IPS Akhil Patel appointed new SP of Dindori: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने डिंडौरी एसपी को हटा दिया है। उनकी जगह 2015 बैच के IPS अधिकारी अखिल पटेल को डिंडौरी के नए पुलिस अधीक्षक नियुक्‍त किए गए हैं। 2022 में अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना से विवाद के चलते तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अखिल पटेल को अनूपपुर एसपी के पद से हटा दिया था। कहा ये भी जा रहा था कि मंत्री रहे बिसाहू लाल से भी अनबन रहा, जिसके कारण अखिल पटेल को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। दरअसल, अखिल पटेल को मध्य प्रदेश सरकार ने अनुपपुर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया था। उसके पहले पटेल राज्यपाल के एडीसी थे। पिछले 10 माह से जिले में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का नये साल के दिन ही तबादला कर दिया गया था।भोपाल में सहायक पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे अखिलबता दें कि मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने रिक्त पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल को डिंडोरी पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है।वर्तमान में अखिल पटेल पुलिस मुख्यालय, भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। वे जल्द ही डिंडौरी आकर कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में वृहत स्तर में अम्रत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कई अमृत सरोवरों का गुणवत्तायुक्त निर्माण नहीं होने के चलते निचले हिस्से से पानी रिसाव हो रहा है। गर्मी से पहले तालाब सूख रहे हैं। ऐसे ही जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत देवरा में लगभग 59 लाख रु की लागत से तालाब निर्माण कराया गया है, जहां से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है. मामले को लेकर उपयंत्री गिरवर डेहरिया से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा था कि अम्रत सरोवर का निर्माण पानी रोकने नहीं, बल्कि पानी भगाने के लिए बनाया गया है।https://mpcgtimes.com/dindori-deputy-engineer-girwar-singh-dehariya-said-the-main-objective-is-to-stop-water-from-amrit-sarovar-and-not-to-drain-it/ सीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस उक्त मामले को लेकर पूर्व में एमपी - सीजी टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुये प्रभारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी गणेश पांडे ने तत्कालीन उपयंत्री गिरवर डहरिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिये है। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अम्रत सरोवर का निर्माण पानी रोकने नहीं, बल्कि पानी भगाने के लिए बनाया गया है। यह आपके द्वारा दिया गया जवाब ठीक नहीं है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh IAS Transfer list: वि ष्णुदेव सरकार ने देर रात बंपर तबादले आदेश जारी किए हैं। रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टरों के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी किया है। कैबिनेट बैठक के बाद बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों काे इधर से उधर किया गया है. रायपुर समेत 18 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं. इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात जारी किया है. देखिए लिस्ट    Chhattisgarh IAS Transfer list: Vishnudev government has issued bumper transfer orders late night. Apart from the collectors of many districts including Raipur, transfer orders have been issued at the secretary level.After the cabinet meeting, IAS officers have been shifted on a large scale. Collectors of 18 districts including Raipur have also been changed. This order has been issued by the General Administration Department late night. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mahasamund Car Accident Officer Driver Viral Video: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने अपनी कार से हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार दी. आरोप है कि बीईओ और उनका ड्राइवर दोनों नशे में थे. घटना का वीडियो भी सामने आया है. कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.जानकारी के मुताबिक, बागबाहरा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी केके वर्मा 1 जनवरी की रात कार से रायपुर लौट रहे थे. कार में उनके साथ ड्राइवर करण मिश्रा भी था। आरोप है कि आरंग में नेशनल हाईवे-53 पर सड़क किनारे खड़ी कार में उसने टक्कर मार दी. गाड़ी से उतरकर सड़क पर बैठे अधिकारी कार पर विधानसभा चुनाव 2023, सेक्टर-41 पदाधिकारी का पर्चा चिपका हुआ था. जब दूसरे वाहन मालिक ने विरोध किया तो बीईओ केके वर्मा और उनका चालक वाहन से नीचे उतर आये. आरोप है कि दोनों इतने नशे में थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. इसके बाद आरोपी केके वर्मा सड़क पर बैठ गये.सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई. कार मालिक अनुपम त्रिपाठी का आरोप है कि शिक्षा अधिकारी ने शराब के नशे में कार में टक्कर मार दी. इस संबंध में ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी मीता मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने वीडियो देखा है. अधिकारी और उनका ड्राइवर नशे में लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं. यह एक सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देता. इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को दे दी गयी है. उधर, अधिकारी केके वर्मा ने आरोपों को झूठा बताया है. बीईओ पर मारपीट व लूटपाट का आरोप मीता मुखर्जी ने बताया कि बीईओ ने उन्हें कार का टायर फटने की जानकारी दी थी. वह नशे की हालत में होने से भी इनकार कर रहा है. बीईओ का आरोप है कि उनके और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई. अंगूठी भी लूट ली गई. मामले की जांच कराई जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर: कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एच.एस. धुर्वे, सहायक यंत्री और उपयंत्री उपस्थित थे। बैठक में जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 429 परियोजनाओं में 133 कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई। बताया गया कि वर्तमान में 9 हजार परिवारों को नल से जल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।बैठक में ग्राम पिपरहा, गोरसी, डडईबहरा, चन्द्रौठी में भूमि संबंधी अवरोध को दूर किए जाने के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को और ग्राम फुलकोना में वन विभाग को निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर वशिष्ठ ने 9 हजार नल कनेक्‍शन ग्रामीण परिवारों को प्रदान करने के तहत मासिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिदिन के कार्यों की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि समय अवधि में कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को गति बढ़ाए जाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्होंने 40 परियोजनाओं में विद्युतीकरण संबंधी समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने 133 नल-जल परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है के सत्यापन तथा प्रगतिरत कार्यों के रेण्डम जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से रेण्डम जांच चेकलिस्ट अनुसार कराई जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में भ्रष्टाचार करने वालों की तादात दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण भ्रष्टाचारियों के लिये निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करना वरदान साबित हो रहा है। वहीं भ्रष्टाचार रूपी जंजीर को तोड़ पाना प्रशासन के लिये चुनौती बनते जा रही है। जबकि कलेक्टर के द्वारा निर्माण कार्याें में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात की जाती है, पर सब निर्देश धरे के धरे रह गए है। यहां पर तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों को मापदंड के विपरीत करा लाखों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। जनपद से जिला स्तर तक पहॅुच रहे मामला जनपद पंचायत क्षेत्र में इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से हो रही है। जिन निर्माण कार्यों में संबंधित विभाग के तकनीकि अधिकारियों के द्वारा लगातार माॅनरिटिंग नहीं की जा रही है। जिसके चलते निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मनमानी पूर्वक गुणवत्ताविहीन निर्माण करा रहे है। वहीं मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सही तरीके से जांच नहीं की जाती। यही कारण कि आज कई मामले जनपद स्तर से जिला स्तर तक पहुंच रहे है। लाखों रू की अमृत सरोवर तालाब सूखा जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत सरहरी में 57 लाख रू की लागत से अमृत सरोवर तालाब निर्माण कराया गया है, जो लीकेज होने के चलते पूरा सूख गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत देवरा के बिही नाला में 59 लाख रू की लागत से तालाब निर्माण कराया गया है, जहां से लगातार पानी रिस रहा है और आने वाले दिनों में उक्त तालाब से पूरी पानी खाली हो जायेगा। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा अम्रत सरोवर निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर कराया गया है। सही तरीके से रोलर नहीं चलाया गया है, न ही नींव को मजबूत बनाया गया है। बताया जा रहा है कि उपयंत्री गिरवर डेहरिया और ठेकेदार की मिलीभगत से मनमानी और भ्रष्टाचार चरम पर है।[caption id="attachment_39308" align="alignnone" width="779"] कलेक्टर[/caption] मनीष कंट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के फर्म को किया गया भुगतान ग्राम पंचायत देवरा में 59 लाख रू की निर्माणाधीन अम्रत सरोवर की निर्माण में लगभग 11 लाख से अधिक मनीष कंट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के फर्म को सामग्री के नाम से भुगतान किया गया है, जबकि वेस्टवीयर अभी भी अधूरा है। जिम्मेदरोें के द्वारा मनीष कंट्रक्शन से रेत 396000 रू, 20 एमएम की गिट्टी 145246 रू., 40 एमएम की गिट्टी 330420 रू और सीमेंट के लिए 281830 रू. का भुगतान किया गया है। इससे सवाल ये उठता है कि 1153496 रू. के निर्माण सामग्री खर्च करने के बावजूद वेस्ट वीयर का निर्माण अधूरा है समझ से परे है। ग्रामीणों ने बताया वेस्टवीयर की निर्माण में एक तरफ की साइड वाल बनाया गया है, वो भी अधूरा है। वहीं दूसरी तरफ साइडवाल ही नही बनाया गया है। जिससे ऊपर से मिट्टी धसक कर नीचे गिर रहा है। उपयंत्री ने कहा चोरी हो गई सामग्री निर्माणाधीन तालाब और अधिक सामग्री खरीदी की जाने को लेकर जब उपयंत्री गिरवर डेहरिया से जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा सामग्री चोरी होने की बात कही गयी है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि उपयंत्री के द्वारा चोरी हुई सामग्री की शिकायत थाने एवं विभाग को जानकारी नहीं दिया है। उपयंत्री के द्वारा लाखो रू की सामग्री चोरी की शिकायत अभी तक थाने में या विभाग में नहीं देने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Promotion of 14 IAS officers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया है। नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश रविवार शाम जारी किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।इसके अलावा अफसरों के वेतन मैक्ट्रिक्स में बढ़ोतरी की गई है। आईएएस मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधी छिब्बर, विकासशील जैसे अधिकारियों के नाम शामिल है। इन चारों आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति छानबीन समिति की 26 दिसंबर को हुए बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का प्रमुख आयुक्त बनाया गया है। संदीप यादव को जनसंपर्क विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस कुमार पुरुषोत्तम की जगह नीरज कुमार सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर बनाया गया है। आयुक्त नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बैतूल का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को ग्वालियर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।अमनबीर सिंह बैंस को बैतूल में पदस्त रहते हुए तीन वर्ष हो गए थे, जिस पर निर्वाचन आयोग ने हटाने के निर्देश दिए थे। उज्जैन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह और अपर कलेक्टर प्रीति यादव का भी तबादला किया गया है।उमाकांत उमराव को राजस्व मंडल का सदस्य बनाए जाने से रिक्त हुए प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग का प्रभार दीपाली रस्तोगी को दिया गया है।नीरज कुमार सिंह - कलेक्टर नर्मदापुरम से कलेक्टर उज्जैन।नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी - प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल से बैतूल कलेक्टर।कुमार पुरुषोत्तम - कलेक्टर उज्जैन से मंत्रालय अटैच।अमन वीर सिंह बेस - कलेक्टर बैतूल से कलेक्टर गुना।सोनिया मीना - संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद का अतिरिक्त प्रभार से कलेक्टर नर्मदा पुरम।रोशन कुमार सिंह - आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी भोपाल।स्वप्निल वानखेडे - आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर से विकअ सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त।प्रीति यादव अपर कलेक्टर जिला उज्जैन से आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में कोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले सहायक संचालक को 4 साल की सजा सुनाई है। दरअसल सहायक संचालक ने पीड़ित से ऋण की सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त ने सहायक संचालक के.के अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। ये है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक 1 जून 2016 का यह पूरा मामला है। आवेदक ने बताया था कि मेरी पत्नी के नाम पर कपड़ों की दुकान खोलने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था। शासन की नीतियों के अनुसार इस पर डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होता है। जिसके लिये 6 माह से सहायक संचालक के.के अवस्थी से मांग की जा रही थी। लेकिन सहायक संचालक सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त ने 10 हजार की घूस लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 1 जून 2016 को के.के. अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सहायक संचालक को 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है। Read more - Landmines,Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Police Commissioner system will be implemented in Jabalpur and Gwalior: नए साल में मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों जबलपुर और ग्वालियर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने शुरुआती फैसले में इसकी घोषणा की है। अभी तक राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 जनवरी को अपने पहले जबलपुर दौरे के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं।वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने उनकी (मध्यप्रदेश का महाधिवक्ता रहने के दौरान) सहमति से ही आईएएस केडर का फारेस्ट और पुलिस की सीआर लिखने की परंपरा देश में खत्म की थी। इससे मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी के द्वार खोले थे।शिवराज ने भोपाल-इंदौर में पहले लागू की थीदरअसल, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर शहरी पुलिस जिले के 36 पुलिस स्टेशनों और भोपाल शहरी पुलिस जिले के 38 पुलिस स्टेशनों की सीमाएँ शामिल थीं।ये इस सिस्टम के अधिकारी हैंबता दें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को वो शक्तियां मिलती हैं, जो आमतौर पर जिला कलेक्टर और उसके अधीनस्थों के पास होती हैं। इसे मजिस्ट्रेट की शक्ति भी कहा जाता है। इसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों को कमिश्नर (सीपी) बनाया जाता है। इनके अधीन संयुक्त आयुक्त (जेसीपी), उपायुक्त (डीसीपी), सहायक आयुक्त (एसीपी) और अन्य अधिकारी होते हैं।पुलिस आयुक्त प्रणाली में क्या होता है?यहां आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विरोध प्रदर्शन और भीड़ इकट्ठा करने की गतिविधियों की अनुमति देने और हथियार लाइसेंस देने का अधिकार भी शामिल है। भीड़ के आक्रामक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करने और धारा 107-116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार मिल जाता है।इन राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हैबताया जाता है कि इंदौर-भोपाल के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर हैं। नागालैंड, ओडिशा. व्यवस्था कायम है। इनमें पुलिस कमिश्नर पद पर डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारी तैनात हैं। Read more - Landmines,Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

21 sub inspectors became inspectors in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन हुआ है। प्रदेशभर के अलग-अलग थानों में पदस्थ 21 उप निरीक्षकों को अब प्रमोशन के बाद निरीक्षक बनाया गया है। यह आदेश आज डीजीपी ने जारी किया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक