MP IAS Transfer: देर रात राज्य सरकार ने 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए। राजेश राजोरा को गृह विभाग से हटाकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। अजीत केसरी को आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान का संचालक बनाया गया है।संजय दुबे को गृह विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। दीपाली रस्तोगी को वाणिज्यिक कर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। देखिए आदेश 

Union Minister Jyotiraditya Scindia angry at Collector-SP in Guna: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना जिले में भाजपा की जनआभार सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें गुस्सा आ गया और मंच से ही कलेक्टर और एसपी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि इधर मंच पर रहो, नीचे नहीं जाने का.. एसपी कहां हैं? बुलाओ एसपी को.. मंच पर खड़े रहो दोनों..दरअसल, जब सिंधिया संबोधित कर रहे थे. तब कलेक्टर और एसपी मंच पर नहीं थे. जिस पर वह नाराज हो गये. उन्होंने कलेक्टर अमनवीर सिंह और एसपी संजीव कुमार सिन्हा को फटकार लगाई. सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास भारत संकल्प यात्रा के वाहन के साथ प्रशासनिक अमला भी रहे. सिंधिया बोले- ये प्रचार वाहन नहीं, प्रधानमंत्री का संकल्प है.. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 'प्रशासन का हर अमला, हर योजना इसी गाड़ी से चलेगी. यह कोई प्रचार वाहन नहीं है. प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि मेरे देश के हर गरीब व्यक्ति को भारत सरकार की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले।इस देश में 65 साल तक एक समय ऐसा था, जब मेरे देश के नागरिकों को, मेरे समाज के नागरिकों को प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ते थे। लाइनें थीं. 5-6 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई. आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने से आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, प्रशासन आपकी सेवा के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। कांग्रेस ने अयोध्या का न्योता ठुकराकर पाप किया: सिंधिया सिंधिया ने अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह करने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया. देश की 140 करोड़ जनता उन्हें इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में इन दिनों तेजी से अवैध धान की तस्करी हो रही है। ओडिशा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई ट्रक ऐसे हैं, जो चढ़ावा देकर बॉर्डर क्रॉस होते हैं। कहा जा रहा है कि 15 रुपए प्रति बोरी चढ़ावा एक साहब के पास पहुंच जाता है। कलेक्टर की नाराजगी के बाद अब विभाग फिर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 360 बोरी अवैध धान जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमलीपदर तहसील कार्रवाई की गई है। शनिवार की रात ओडिशा से 360 बोरी धान का अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर और 2 पिकअप पकड़ाया। अब 15 रुपए प्रति बोरी सुविधा शुल्क की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कलेक्टर की नाराजगी के बाद एक्शन बताया जा रहा है कि ओडिशा के धान को लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल खासे नाराज थे। मातहतों को फटकार के अलावा कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है। प्रशासनिक मुखिया के इस तेवर के बाद लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। 360 बोरी अवैध धान की जब्ती बताया जा रहा है कि रात को एसडीएम हितेश पिस्दा के नेतृत्व में निकली टीम ने आधीरात को ओडिशा सीमा से धान भरकर आ रहे तीन ट्रैक्टर और 2 पिकअप को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एसडीएम हितेश पिस्दा ने बताया कि जब्त वाहनों से 360 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। देरी से कार्रवाई पर चुनाव की कहानी शुक्रवार की रात को भी जिले की टीम ने 430 बोरी धान का अवैध परिवहन करते एक ट्रक को पकड़ा था। हितेश पिस्दा ने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी है। इस तहसील क्षेत्र में अब तक 14 वाहन धरे जा चुके हैं। देरी से कार्रवाई के सवाल पर एसडीएम ने चुनाव और अन्य सरकारी कार्य में व्यस्तता बताई है। 15 रुपए प्रति बोरी की सुविधा शुल्क की चर्चा जोरों पर अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जिसमें बिरीघाट रोड को छोड़कर अन्य रास्ते पर हुई है। लगातार कार्रवाई के बीच बिरीघाट मार्ग को सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है, हैरान करने वाली बात ये है कि इसी मार्ग पर अम्लीपदर थाना भी मौजूद है। खरीदी की शुरुआती दौर में पुलिस की सक्रियता का भय बिचौलिए खाते थे, लेकिन अचानक खौफ खत्म हो गया। सुविधा शुल्क का ठिकाना बदलने की चर्चा कहा जाता है कि इस मार्ग से गुजरने पर प्रति बोरी 15 रुपए की सुविधा शुल्क तय है। इस पैसे को लेने से पहले कितनी गाडियां और कितनी बोरियां ओडिशा सीमा से प्रवेश कर रहे हैं। इन एक-एक बोरे का लेखा-जोखा मौजूद है। जिसका प्रति सप्ताह हिसाब कर भुगतान कर दिया जाता है। साहब ने अवैध परिवहन को रोकने के बयाज इन वाहनों में कितनी मात्रा धान आ रहा है , उसकी निगरानी के लिए टीम को लगा रखा है। मैदानी इलाके में दिन रात मेहनत करने वाली टीम को मेहनताना नहीं मिलने के कारण आपसी तनाव की स्थिति भी देखी गई थी।यह रकम किसे और कैसे जाता है, यह बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो धान के खेल में जुड़े कारोबारियों के बीच दिए जा रहे सुविधा शुल्क का ठिकाना बदलने की चर्चा जोरों पर है। खेल को फेल करने में प्रशासन जुटा देवभोग के दिवानमुड़ा खरीदी केंद्र से धान उठाव करने वाले राइस मिल में 5666 क्विंटल धान कम मिला है। उठाव के समय होने वाले खेल को फेल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। इधर गोहरापदर खरीदी केंद्र प्रभारी को निलंबित कर जिला अफसरों की टीम स्टॉक वेरिफिकेशन में जुटी हुई है। 5666 क्विंटल धान की मात्रा कम मिली टीम ने बताया कि मिलर्स ने दीवानमुड़ा खरीदी केंद्र से 12120 क्वी का उठाव किया था, जिसके बदले अब तक मिलिंग किए गए चावल की मात्रा और मौजूद स्टॉक को जोड़ा गया तो 5666 क्विंटल धान की मात्रा कम पाई गई। विधिवत पंचनामा कर रिपोर्ट खाद्य शाखा को भेज दिया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Holidays of policemen canceled in Indore: 22 जनवरी को अयोध्या में जश्न का माहौल रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए हर राज्य का पुलिस प्रशासन सतर्क है. हर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर है. इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में सभी पुलिसकर्मियों के घर जाने पर रोक लगा दी गई है. राज्य में पुलिसकर्मियों को रविवार शाम से मंगलवार सुबह तक थाने में ही रहने के आदेश जारी किये गये हैं।पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि इंदौर के हर इलाके में मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. शुक्रवार को थाना प्रभारियों की बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गयी.मंदिरों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया कि प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे। प्रबंधन और पुजारियों को भी उचित व्यवस्था करने को कहा गया है. ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिसकर्मियों को 24 घंटे मौजूद रहना होगा मध्य प्रदेश में भी राम मंदिर को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. शहर में कई स्थानों पर जुलूस और कथा का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे में पुलिस को लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हर इलाके में मौजूद रहना होगा. फोर्स की कमी को देखते हुए थाना प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को 21 जनवरी की शाम से थाने पर ही रहने का निर्देश दिया गया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mohan Yadav will do first major surgery of bureaucracy : मोहन सरकार आने वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने की तैयारी में है. इसको लेकर कई स्तरों पर पैरामीटर तय किये जा रहे हैं. खासकर उन अधिकारियों को लेकर जो लंबे समय से एक ही विभाग में काम कर रहे थे या जो केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे.मोहन यादव के नेतृत्व में यह उनकी पहली सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने जा रही है. इसमें अब तक उन बड़े अफसरों के नाम सामने आए हैं, जो पिछली सरकारों में सबसे ताकतवर अफसरों के तौर पर देखे जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव दीपावली रस्तोगी के अनुसार वाणिज्यिक कर और उत्पाद शुल्क में भी फेरबदल का फैसला तय माना जा रहा है. मुख्य सचिव रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव वीर राणा सभी अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हैं. वह जल्द ही इसे मुख्यमंत्री से साझा करेंगी। इसके अलावा ऐसे अधिकारियों की भी सूची तैयार की गई है जिन पर या तो काम का बोझ है या जिनके पास कोई काम नहीं है.मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अधिकारी कई वर्षों से एक ही विभाग में जमे हुए हैं। इनमें मोहम्मद सुलेमान करीब साढ़े चार साल से स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनकी पोस्टिंग मई 2020 में हुई थी. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विनोद कुमार भी 4 साल से अधिक समय से इस पद पर हैं. दीपाली रस्तोगी को भी करीब तीन साल तक एक्साइज विभाग में काम करना है। कमोबेश यही स्थिति पर्यटन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला की भी है।वहीं, रश्मि अरुण शमी की पोस्टिंग 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में हुई थी, तब से वह इसी विभाग में हैं. संजय दुबे 4 साल तक ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रहे हैं. मुख्य सचिव इन सभी के नाम मुख्यमंत्री से साझा करेंगे. इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने लूप लाइन में काम करने वाले अधिकारियों को मुख्य धारा में जोड़ने पर भी काम शुरू कर दिया है, इस पर वह सीएम से चर्चा करेंगी. फिलहाल यह स्थिति है हाल के दिनों में मध्य प्रदेश की नौकरशाही में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर काम का बोझ है, तो कुछ व्यर्थ ही रोजाना हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं. अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को कृषि उत्पादन आयुक्त, नर्मदा घाटी के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा को और उद्यानिकी का प्रभार पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को दिया गया है। एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजोरा के पास धर्मस्व धार्मिक ट्रस्ट परिवहन के लिए ट्राइबल रिसर्च का काम है। पूर्व-नर्मदा घाटी एसएन मिश्रा एमपीसी एसटी कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, सीएम के प्रमुख सचिव पद से हटाए गए मनीष रस्तोगी बिना काम के बैठे हैं. शिकायत का पत्र मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. उसमें किस अधिकारी की किससे नहीं बनी, किसको क्या शिकायत है, क्या जांच चल रही है और जांच में कौन दोषी पाया जा रहा है... ऐसे सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी भी इस बड़ी सर्जरी से पहले सीएम मोहन को दी गई. यादव को देंगे. इसके बाद सीएम यादव उनकी सर्जरी को अमल में लाएंगे और अधिकारियों को आदेश जारी करेंगे. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। इनमें से ज्यादातर अधिकारियों को मंत्रालय से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भेजा गया है। देखिए, आदेश की कॉपी Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Video of female Tehsildar abusive language surfaced: मध्यप्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ में एक महिला तहसीलदार की अभद्र भाषा का वीडियो सामने आया है। इसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि ये चूजे हैं, अंडे से बाहर नहीं आए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। इसका वीडियो सोमवार को सामने आया। गांव के किसान यहां बिजली टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। सोनकच्छ तहसीलदार डॉ. अंजलि गुप्ता उनसे बात करने पहुंची थीं। इसी दौरान किसी ने कुछ कहा तो वह नाराज हो गईं। उन्होंने वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। मामला कुमरिया राव गांव का है।वीडियो में तहसीलदार डॉ. अंजलि गुप्ता कहती नजर आ रही हैं- ये चूजे हैं, अंडे से बाहर नहीं आए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वे मरने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। आपने यह कैसे कहा कि मैं गैरजिम्मेदार हूं? मैं एमपीपीटीसीएल (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से हूं.. मैं तहसीलदार हूं। यह किसका प्रोजेक्ट है, यह सरकार का प्रोजेक्ट है। शासन और सरकार को किसने चुना है, आपने चुना है। मैंने नहीं चुना है। बिजली टावर के विरोध में प्रदर्शन करते किसान तहसीलदार डॉ. गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को हम कुमारिया राव गांव गए थे। यहां 132 केवी लाइन बिछाई जा रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में बिजली का टावर लग रहा है. वे इसका विरोध कर रहे थे. हम उन्हें सलाह दे रहे थे. हमने कहा कि टावर लगने पर पूरा मुआवजा दिया जायेगा. ये सरकारी काम है. इसे होने दो, रोको मत. बिजली कंपनी के लोग 20 दिन से समझा रहे थे। मैंने तीन-चार बार लोगों से बात भी की थी. इसके बाद उन्होंने सहमति दे दी. बोलीं- अपशब्द कहने पर डांटा था सोनकच्छ के तहसीलदार ने कहा कि 'किसानों ने गुरुवार को फिर काम बंद कर दिया. इसके बाद हम मौके पर पहुंचे. घर के बुजुर्गों के साथ चाय पर बातचीत हुई। उन्हें समझाया. इसी बीच घर के बच्चों में कुछ बहस होने लगी। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में मैंने भी उन्हें डांटा. यह तो बस इतनी सी बात है. जिसके बाद पूरा मामला सुलझ गया है. दो दिन बाद वे सब आये और मेरे पास आवेदन करके हमें क्षमा करने को कहा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Addicted policeman entered CM meeting hall in Shahdol: सीएम डॉ. मोहन यादव शनिवार को शहडोल दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगा एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में कार्यक्रम में शामिल हुआ। नशेड़ी पुलिसकर्मी 2 घंटे तक सुरक्षा टीम के साथ रहा। जब मीडिया को उनकी हरकतें संदिग्ध लगीं तो उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद वह भाग गया। दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव की सभा शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हुई थी. यहां तैनात सुरक्षा टीम का एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में पहुंचा. वह लोगों के बीच पहुंच गया और उन पर अपना अधिकार जताने लगा. फिर वह बैठक में सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रही लड़कियों के बीच जाकर खड़े हो गये. उनसे बात करने की कोशिश करने लगा. पीटीएस उमरिया का जवान था नशे में धुत होकर लड़कियों के बीच बदसलूकी करने वाला युवक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस उमरिया का सिपाही बताया जा रहा है. युवक का नाम सुभाष परस्ते है. शहडोल पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। फिलहाल शहडोल पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं करती है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. सीएम डॉ. मोहन 6 घंटे तक शहडोल में रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को करीब 6 घंटे तक शहडोल जिले में रहे। आभार यात्रा और संभागीय समीक्षा बैठक में भाग ली। शहर में यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद समाहरणालय में मंडल स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

DA of MP employees will increase by 14%: मध्यप्रदेश सरकार फरवरी में आने वाले लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) में कर्मचारियों के लिए 7 से 8 प्रतिशत डीए बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल, मार्च 2025 तक कर्मचारियों का DA 14% बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।फिलहाल राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 46% से 4% कम है। हालांकि, वित्त विभाग ने इस भुगतान के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जिसे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। कर्मचारियों को 3% इन्क्रीमेंट भी लगेगा।1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से मूल्य सूचकांक (बढ़ती महंगाई) के हिसाब से 4% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसकी घोषणा केंद्र जल्द ही करेगा। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले यह भुगतान हो जाए। राज्य सरकार ने फरवरी में होने वाले लेखानुदान के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुई आय के आधार पर अनुमान तैयार किया है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक खर्च की व्यवस्था की जाएगी। जुलाई 2023 से लंबित डीए के लिए 1280 करोड़ रुपये की जरूरत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते अक्टूबर में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। इसलिए उन्हें 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% DA का भुगतान नहीं किया जा सका। इस बढ़े हुए DA का भुगतान करने पर हर महीने 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। अगर बढ़े हुए एरियर का डीए भुगतान किया जाए तो 1280 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह राशि अभी वोट व खाते में शामिल नहीं की गई है। ये भी प्रावधान मंत्रियों-अफसरों के दफ्तरों और पेट्रोल पर खर्च 225 करोड़ रुपये बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह खर्च 1874 करोड़ रुपये था, जिसे 10 फीसदी बढ़ाया जाना है। इसके अलावा वेतन पर खर्च 5 फीसदी बढ़ाया जाना है, जिससे यह खर्च 150 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस तरह सालाना श्रम व्यय 2900 करोड़ रुपये होगा। सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को भी देनी होगी वेतन वृद्धि: हाईकोर्ट 30 जून को सेवानिवृत्त हुए बिजली कंपनी के चार कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई को दी गई वेतन वृद्धि का लाभ इन कर्मचारियों को भी दिया जाए और 3 महीने के भीतर पेंशन में सुधार कर दोबारा पीपीओ जारी किया जाए।रामनरेश तोमर और हरि बाबू 30 जून 2021 को और अंबिका चरण वर्मा और सियाराम रजक 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए। बिजली कंपनी ने हर साल की तरह 1 जुलाई को कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ तो दिया, लेकिन नहीं दिया। 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में खाद्य अधिकारियों ने अचानक होटल और किराना दुकानों की निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां पर खाद्य अधिकारियों ने होटलों में गंदगी देख भड़के और साफ-सफाई समेत नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कई सामग्रियों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। होटल में छापा, नोटिस जारीकलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुख्य बस स्टैंड डिंडोरी के आसपास संचालित होटल और किराना दुकानों में निरीक्षण किया। निरीक्षण में मोले भोजनालय और वर्मन होटल में बहुत गंदगी मिली। जिसे नियमों का पालन करने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी किया गया।दुकानों की जांच, दी यह सलाहइसी प्रकार से गोयल पान सेंटर, नीलम होटल, गुप्ता समोसा सेंटर, कन्हैया चाट भंडार, कन्हैया चाट सेंटर की भी जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में रंग का उपयोग न करने, अखबार में खाद्य सामग्री विक्रय न करने, खाद्य तेल का अधिकतम तीन बार से ज्यादा उपयोग न करने की सलाह दी गई।सामानों का लिया सैंपलवहीं, टीम ने पुरानी डिंडोरी स्थित प्रोपराइटर बसंत राजपाल ओम ट्रेडर्स का निरीक्षण कर तेल, लाल मिर्च, पाउडर, ब्राउन शुगर वनस्पति का नमूना लिया। जहां विक्रेता द्वारा सभी खाद्य पदार्थ बाहर से क्रय करना बताया गया और पक्के बिल प्रस्तुत किए गए।इसके अलावा प्रोपराइटर अशोक राजपाल मां रेवा एजेंसी और गुरु नानक किराना का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर कई प्रकार के स्नेक्स, कुरकुरे के पाउच पाए गए जिसे विक्रेता अशोक राजपाल द्वारा हरिओम ट्रेडर्स डिंडोरी से विक्रय करना बताया गया।जांच के लिए भेजा गया सैंपलवही राजश्री पान मसाला थोक विक्रेता रितेश जैन और अन्य सामग्री बाहर से क्रय करना बताया गया। मौके पर टीम द्वारा आटा बेसन लाल मिर्च पाउडर, मखाना, राजश्री और घी का सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजा है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ उपसंचालक मकबूल मंसूरी को कमिश्नर अभय वर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल उपसंचालक के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने चहेते ठेकेदार के माध्यम से शासन के निर्धारित मापदंडों के खिलाफ हितग्राहियों को बिना चिकित्सक परीक्षण के बीमार पशु वितरण कराया था।दरअसल, 16 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना के तहत हितग्राही और शिकायतकर्ता इमरान खान को प्रभारी उपसंचालक पशु एवं चिकित्सा सेवाएं डिंडोरी डॉक्टर मकबूल मंसूरी ने बीमार पशु बिना चिकित्सक परीक्षण के दिया था। उपसंचालक ने चहेते ठेकेदार से कराया वितरण उपसंचालक ने निजी हित लाभ को पाने के लिए वैधानिक सप्लायर की जगह अपने चहेते ठेकेदार से पशु प्रदाय करना पाया गया। इस प्रकार सक्षम अधिकारी अथवा विभाग से अनुमति के लिए बिना मकबूल मंसूरी द्वारा अपने पसंदीदा ठेकेदार को नियम विरूद्ध तरीके से पशु वितरण करवाया। कमिश्नर ने किया निलंबित जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। जिसके कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किए जाने के कारण प्रभारी उप संचालक डॉक्टर मकबूल मंसूरी को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला डिंडोरी नियत किया गया है। उक्त अवधि में डॉक्टर मंसूरी को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक