Deputy engineer committed corruption in construction of percolation tank in Dindori: गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में जिम्मेदारों के द्वारा परकोलेशन टैंक निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां पर निर्माण ऐजेंसी के द्वारा तकनीकी मापदंडों को दरकिनार कर मनमानी पूर्वक पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन निर्माण करा रहे हैं। निर्माण कार्य चलने के दौरान उपयंत्री और सहायक यंत्री के द्वारा लगातार माॅनरिटिंग नहीं की जाती है। यही कारण है कि कई निर्माण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। दरअसल ग्राम पंचायत इमलई में परकोलेशन टैंक निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। बताया गया कि परकोलेशन तालाब को उपयंत्री कमलेश धूमकेती अपने चहेते ठेकेदार के द्वारा कराया गया है। ठेकेदार के द्वारा इसी का फायदा उठाते हुए स्वयं को अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में गुणवत्ताविहीन निर्माण कराया गया है। बारिश में फूट गया था परकोलेशन तालाब ग्राम पंचायत इमलई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 9 लाख रुपए की लागत से परकोलेशन टैंक का निर्माण कराया गया है, जो घटिया निर्माण के चलते पहली बारिश में ही फूट गया था। जिसे आनन-फानन में सुधारा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण ऐजेंसी के द्वारा कार्य के दौरान रोलर या ब्राईवेटर नहीं चलाया गया है। जिस कारण टैंक के नीचे का हिस्सा सही तरीके से नहीं दबा है। साथ ही बेस मजबूत नहीं बनने के कारण पानी तेजी से रिसाव हो रहा था। गर्मी से पहले सूखा परकोलेशन टैंक ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव व उपयंत्री के द्वारा परकोलेशन तालाब का निर्माण गुणवत्ता को दरकिनार कर कराया गया था। जिसके चलते टैंक के निचले कई हिस्सों से पानी रिसाव हो रहा था। गर्मी से पहले परकोलेशन तालाब पूरा सूख गया है।ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर परकोलेशन तालाब का निर्माण कराया गया है। जिससे किसान अपनी खेतों में पानी सिचाईं कर सके व ग्रामवासी दैनिक निस्तार के उपयोग में ला सके, लेकिन गर्मी से पहले ही परकोलेशन तालाब पूरा सूख गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bhupesh Baghel 5 OSD removed: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे राज्य सेवा के पांच प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दिया गया है. नए ओएसडी की नियुक्ति के साथ ही पुराने को हटाकर उनके मूल विभाग में भेज दिया गया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने जारी कर दिया है. देखिए आदेश की कॉपी Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में जिम्मेदार सीएम के निर्देश का गला घोंटते नजर आ रहे हैं। यहां पर सीएम के निर्देश की खुलेयाम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल जिले भर में शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा बेखौफ होकर अवैध शराब की खेप पहुंचाई जा रही है, जिला मुख्यालय समेत आस पास के क्षेत्रों में अवैध देशी विदेशी मदिरा की विक्रय धड़ल्ले से किया जा रहा है।इतना ही नहीं शराब कारोबारी नर्मदा तटीय क्षेत्रों में भी शराब बेचने पैर जमाये हुए हैं। जबकि नर्मदा नदी से 5 किलो मीटर के दायरे में शराब बेचना प्रतिबंधित है। उसके बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के हाथ इन अवैध शराब की बिक्री के ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जिले भर में बिक रही अवैध शराब की बिक्री व परिवहन पर रोक लगाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। महिला कांग्रेस ने अवैध शराब पर रोक नहीं लगाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग महिला कांग्रेस ने अवैध देशी विदेशी शराब की बिक्री व परिवहन पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से शराब ठेकेदार के द्वारा अवैध शराब विक्रय का कारोबार बेरोक टोक कराया जा रहा है। सीएम के निर्देश की उड़ा रहे धज्जियां मुख्यमंत्री के द्वारा नर्मदा तटों पर बसे नगरों को तीर्थ स्थल मानते हुये शराब दुकानों को बंद करा दिया गया है, लेकिन पवित्र नगरी जिला मुख्यालय डिंडौरी में दर्जनों पान ठेलों और खोमचों में दिन दहाड़े विदेशी शराब का विक्रय खुलेआम किया जा रहा है। तमाशबीन बने है आबकारी अधिकारी उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला मुख्यालय में ही धड़ल्ले से बेखौफ होकर शराब माफिया के द्वारा अवैध कारोबार कर रहे है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस कदर शराब माफिया हाबी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अवैध शराब के विक्रय और परिवहन पर रोक लगाने वाले आबकारी महकमा जानबूझकर आंख बंद कर तमाशबीन बने हुए है। परिवारों में प्रतिदिन बढ़ रहे विवाद महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोषी रामजी साहू ने कहा कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से ठेकेदार के होसले बुलंद है। ठेकेदार के गुर्गे प्रतिदिन शराब की खेप भारी मात्रा में पहुंचा रहे है। गांवों में विदेशी शराब अवैध विक्रय होने व आसानी से शराब उपलब्ध होने के चलते महिलाओं की गृहस्थी उजड़ रही है और अवैध बिक्री के चलते महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहें है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Officers Transferred Soon: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान मोहन यादव को सौंपे जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव अपनी पसंद के मुताबिक प्रशासनिक टीम तैयार करेंगे. वरिष्ठ आईएएस वीरा राणा वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। https://mpcgtimes.com/prime-minister-excellence-college-will-open-in-every-district-of-mp/MP Officers Transferred Soon: इसलिए नए मुख्य सचिव की रेस में प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अनुराग जैन, आशीष उपाध्याय का नाम जुड़ गया है. माना जा रहा है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर वापस बुलाया जा सकता है. वहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी जल्द ही बदले जा सकते हैं. वहीं कई जिलों के एसपी और कलेक्टर भी बदले जाएंगे. अनुराग जैन केंद्र में सचिव हैं, पीएमओ में भी रह चुके MP Officers Transferred Soon: नवंबर में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के सेवानिवृत्त होने के बाद 1988 बैच की वीरा राणा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वीरा राणा का कार्यकाल मार्च 2024 तक है.MP Officers Transferred Soon: इस तरह उनके रिटायरमेंट में करीब साढ़े तीन महीने बचे हैं. राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव अब अपनी नई प्रशासनिक टीम तैयार करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य को नया मुख्य सचिव मिल सकता है. इस सूची में सबसे वरिष्ठ आईएएस का नाम अनुराग जैन है। एमपी में जल्द ही अधिकारियों के तबादले MP Officers Transferred Soon: 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन वर्तमान में केंद्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं. माना जा रहा है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जा सकता है.MP Officers Transferred Soon: इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नये आशीष उपाध्याय भी इस दौड़ में हैं. हालांकि, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान और राजेश राजौरा का नाम भी मुख्य सचिव पद की दौड़ में है। कई कलेक्टर बदल सकते हैं MP Officers Transferred Soon: माना जा रहा है कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे. मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारी बदले जा सकते हैं. वर्तमान में मनीष रस्तोगी सीएम के पीएस के पद पर तैनात हैं।MP Officers Transferred Soon: वह मार्च 2020 से इस पद पर हैं. इस तरह वह साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर हैं. इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी कई अधिकारी तीन साल या उससे अधिक समय से पद पर हैं. ऐसे अधिकारियों का हटना तय माना जा रहा है.MP Officers Transferred Soon: इसके अलावा कई जिलों के कलेक्टर, आईजी, एसपी और डिविजनल कमिश्नर भी बदले जा सकते हैं. इनमें से कई अफसरों की शिकायत बीजेपी ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से की थी. मुख्यमंत्री बनाये गये मोहन यादव मंत्री के तौर पर उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, माना जा रहा है कि वे सीएम की टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में लापरवाही बरतने वाले 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लापरवाह कर्मचारियों के द्वारा 2 दिवस के भीतर सन्तुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल अमरपुर जनपद पंचायत के अंर्तगत पदस्थ रोजगार सहायक सचिव व सचिवों के द्वारा अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन नही करने के चलते यह नोटिस दिया गया है।9 कर्मचारियों को नोटिस जारीमुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर रामजीवन वर्मा ने 9 ग्राम सचिव और रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत बरसिंघा के सचिव सरजू प्रसाद और रोजगार सहायक बसंत पिपरहा, ग्राम पंचायत मनौरी के सचिव याकूब खान और रोजगार सहायक झुमुकलाल पट्टा का नाम शामिल है.ग्राम पचांयत बटिया के सचिव अमर कुशराम और प्रभारी रोजगार सहायक घनश्याम सैयाम, ग्राम पंचायत घेवरी के सचिव अरविंद बघेल और रोजगार सहायक लक्ष्मी जायसवाल, ग्राम पचांयत देवरी के रोजगार सहायक शैलेस रजक को पदीय दायित्वों और कार्यां के प्रति उदासीनता बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।उल्लेखनीय है कि उक्त सभी सचिव एवं रोजगार सहायकों के द्वारा ग्राम पंचायत में आवास निर्माण कार्य सहित जॉबकार्ड धारियों को अपेक्षाकृत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि बैठकों में बार-बार उक्त संबंध में निर्देश दिये गए हैं।अतः इन सचिव और रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 02 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, समय-सीमा में संतोषप्रद जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Employees in Chhattisgarh will now get DA equal to the Centre: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसमें बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी जारी कर दी है। इस अनुमति के बाद प्रदेश के करीब 5 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल, राज्य के कई कर्मचारी संगठन लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 42 फीसदी ही मिल रहा है। लेकिन अब 4 फीसदी बढ़ने के बाद केंद्र के बराबर हो जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Lokayukta caught meter reader and lineman taking bribe in Agar Malwa: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में लोकायुक्त की टीम ने एमपीईबी (MPEB) के मीटर रीडर और लाइनमैन को 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लाइनमैन और किसान ने बिजली कनेक्शन के नाम पर 11 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।दरअसल, ग्राम बरखेड़ा बड़ौद निवासी दरबार सिंह सौंधिया ने उज्जैन संभाग के लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा से शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि उसकी कृषि भूमि पर मोटर चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए डेढ़-दो महीने पहले आवेदन दिया गया था।आवेदक ने बताया कि गुराडिया ग्रिड के लाइनमैन रामधीन अहिरवार और आउटसोर्स कंपनी के मीटर रीडर करण सिंह गुर्जर ने 11000 रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि तुम्हें बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हम लोग ही आपका क्षेत्र देखते हैं।आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर सत्यापन के दौरान आवेदक ने राशि कम करने को कहा जिसके बाद 5000 रुपए मैं बात तय हुई। इसी सिलसिले में मंगलवार को गुराडिया ग्रिड पर जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, आस पास तैनात लोकायुक्त टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक युवक को गोली मार दी गई। युवक ईशानगर में दुकान चलाता है। किसी बात पर बगल के दुकान मालिक ने उसके सीने में गोली मार दी। हैरान करने वाली बात ये है कि ये पूरी घटना ईशानगर थाना क्षेत्र के सामने की है। घायल युवक मोहित रायकवार करीब 15 मिनट तक खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे भी पढ़ें - बाप-बेटे की हत्या का LIVE VIDEO: पहले की बहस और फिर दनादन दाग दी कई गोलियां, देखिए दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात दरअसल, शनिवार को ईशानगर थाना क्षेत्र के ईशानगर में 26 वर्षीय मोहित रैकवार को किसी बात को लेकर एक व्यक्ति ने गोली मार दी। मोहित रायकवार ईशानगर में ही किराना दुकान चलाता है।युवक पर उसकी दुकान के बगल में दूसरी दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।इस मामले में छतरपुर एसपी अमित सांघी से बात की तो उनका कहना है कि आरोपी और मृतक दोनों ही युवा और दुकानदार हैं। दोनों की अगल-बगल में दुकानें हैं।जिसमें कि मृतक की दुकान किराने की है, तो वहीं आरोपी की दुकान टेलरिंग की है। 2 से 3 महीने पहले मृतक के बड़े भाई और आरोपी का झगड़ा हुआ था। तब मामला आपस में सुलह हो गया था।आपको बता दें कि कल देर रात मुरैना जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।इस घटना के बाद आज सुबह प्रशासन ने हत्या के मुख्य आरोपी श्याम सिंह तोमर के घर पर बुलडोजर चलाया और उसे जमींदोज कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यपदेश के डिंडोरी जिले में भ्रष्टाचार के नमूने लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पर जिम्मेदार उपयंत्री और सहायक यंत्री भी अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्यों की लगातार माॅनिटरिंग नहीं होने के चलते भ्रष्टाचार में इजाफा हो रहा है। दरअसल, जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम पंचायत मारगांव में सीसी सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का सामने आया है। सरपंच - सचिव की तरफ से पंचायत भवन के पीछे लाखों रू की लागत से सीसी सड़क में मापदंड को दरकिनार कर घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डिंडोरी में सरपंच-सचिव का करप्शन लीला: बोल्डर चेकडैम में मजदूरों से कराया काम, परिवहन के नाम पर सप्लायर को किया लाखों का फर्जी भुगतान बगैर बेस के करा रहे निर्माण जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मारगांव में सीसी सड़क का बगैर बेस के निर्माण करा रहे हैं। कंक्रीट ढलाई के बाद वाइब्रेटर नहीं चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मुरूम डालने के बाद रोलर नहीं चलाया गया है, न ही गिट्टी, सीमेंट और रेत का बेस डाला गया है। निर्माण ऐजेंसी के द्वारा मुरूम के ऊपर गिट्टी और ऊपर से कंक्रीट से ढ़लाई का कार्य कराया जा रहा है। महिला उपसरपंच की हत्या: जंगल में शव मिलने से हड़कंप, सरपंच के पास बकरी के लिए उधार दिए पैसे मांगने गई थी, दो आरोपी गिरफ्तार नहीं चला रहे वाइब्रेटर ग्रामीणों के जानकारी अनुसार सीसी सड़क ग्राम पंचायत भवन से आंगनबाड़ी तक बनाना है। सीसी सड़क में सबसे पहले मुरूम डाला गया हैं। मुरूम के ऊपर बड़ा - बड़ा गिट्टा डालकर बगैर दबाये ही उसी के ऊपर सीधा ढ़लाई किया जा रहा हैं। वाइब्रेटर मशीन का भी उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। घटना की जानकारी नहीं- एसडीओ समनापुर एसडीओ धर्मेंद्र डेहरिया का कहना है कि सीसी सड़क में बेस नहीं डाला जा रहा है और वाइब्रेटर नहीं चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी नहीं है। मैं जाकर देख लेता हूं। मैं उपयंत्री को भेजकर दिखवाता हूं- सीईओ समनापुर सीईओ सीपी साकेत का कहना है कि मारगांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण होने की शिकायत मिली थी। मैं उपयंत्री को भेजकर दिखवाता हूं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

'Age is passing without wife, nights are getting interrupted': मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक को जब कलेक्टर ने गायब पाया तो डीएम ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन सतना जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस पर सरकारी शिक्षक ने ऐसा जवाब दिया, जिसे देखकर खुद अधिकारी और डीएम भी हैरान रह गए। नोटिस के जवाब में लापरवाह शिक्षक ने कलेक्टर के सामने ऐसी शर्तें रखीं जो किसी विदूषक से कम नहीं थीं। अब कलेक्टर ने शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया। पत्नी के बिना उम्र कट रही है, रातें कट रही हैं दरअसल, शिक्षक अभी अविवाहित हैं और उन्होंने डीएम के नोटिस के जवाब में लिखा है कि उनकी पूरी जिंदगी पत्नी के बिना कट रही है और उनकी रातें कट रही हैं। पहले मेरी शादी कराओ, 35 लाख रुपये का दहेज, जो नकद और अकाउंट पेमेंट होगा।सतना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने चुनाव कार्य से अनुपस्थित रहने पर हायर सेकेंडरी स्कूल महुडर के शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में टीचर ने ऐसे शब्द लिखे जैसे वह मानसिक रूप से बीमार हो। जबकि वह एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। जवाब में टीचर ने ऐसा दर्द लिखा जिसे सार्वजनिक तौर पर बयां नहीं किया जा सकता। जवाब देखकर कलेक्टर भी हैरान रह गए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जब अपने ही नोटिस का जवाब अपने सामने पाया और उसे पढ़ा तो वे स्वयं अवाक रह गए कि एक शिक्षक सरकारी नौकरी में रहते हुए भी दहेज के साथ शादी करने की शर्त रख रहा है। टीचर ने उत्तर के अंत में यह भी लिखा कि अब मैं निःशब्द हूं। उन्होंने कलेक्टर को लिखा कि आप स्वयं ज्ञान के सागर हैं। इसलिए कलेक्टर ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक तिवारी को निलंबित कर मझगवां अटैच कर दिया है। क्यों जारी किया गया नोटिस? बता दें कि 16 अक्टूबर को आयोजित पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासखंड अमरपाटन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुडर के शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी की भी ड्यूटी थी, लेकिन वे गायब रहे। शिक्षक तिवारी को चुनाव कार्य में लापरवाह मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर शिक्षक तिवारी ने जवाब तो दिया लेकिन उसमें बेतुकी बातें लिख दीं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: ये गरियाबंद है साहब। यहां विकास के नाम पर झुनझुना ही मिलता है। चाहे किडनी पीड़ित गांव हो या फिर कोई ग्राणीण इलाके का गांव। यहां के ग्रामवासियों को सिर्फ विकास के नाम पर झुनझुना ही थामना पड़ता है। बेबस, लाचार ग्रामीण अब चुनाव बहिष्कार कर दिए हैं। ग्रामीणों ने नेता, मंत्री समेत SDM, कलेक्टर को झूठा कहा है। गरियाबंद के परेवापाली में विकास पर अनदेखी का ग्रहण लग चुका है। यहां दयनीय स्थिति इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाएं पहले ही गांव छोड़ देती हैं। बाहर किराए के घर में रहती हैं, ताकि बच्चे को जन्म दे सकें। यहां न स्कूल, न सड़क और न पुल बना है। ग्रामवासी हताश हैं, गांव को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए वीडियो [video width="480" height="864" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/11/VID-20231101-WA0004.mp4"][/video] ये है पूरी गांव की कहानी गरियाबंद में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रति काफी नाराजगी है। देवभोग तहसील के परेवापाली गांव की आबादी 800 है। यहां इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल में कोई भी सरकार उनकी पांच मांगों को पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। 50 परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद जिले का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। परेवापाली गांव में 446 मतदाता हैं, जो एक बार फिर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 150 परिवारों वाले इस गांव में 50 परिवार पहले ही गांव छोड़ चुके हैं। किसी भी सरकार ने मांगें पूरी नहीं कीं ग्रामीण पक्की सड़क, स्कूल भवन, राशन दुकान, पेयजल, करचिया रोड पर पुल निर्माण और गांव को सेनमुडा और पंचायत मुख्यालय निष्टीगुड़ा से जोड़ने वाली 45 साल पुरानी नहर की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। वे 2008 से भाजपा सरकार के सुराज अभियान के माध्यम से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। कांग्रेस सरकार ने भी मांगें पूरी नहीं कीं ग्रामीण विद्याधर पात्र, निमाई चरण, प्रवीण अवस्थी ने कहा कि भाजपा सरकार में मांगें पूरी नहीं हुईं तो 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी मांगें पूरी नहीं कीं। ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 50 परिवारों ने गांव छोड़ दिया बुनियादी समस्याओं के कारण अब तक 50 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। 800 की आबादी वाले इस गांव में 150 परिवार रहते थे। ग्रामीणों ने बताया कि यहां 23 परिवार ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के गांव में बस गए। उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।वर्तमान में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 446 है। इनमें से 35 परिवारों के मतदाता अपने परिवार सहित देवभोग एवं ओडिशा में बस गये। इस परिवार की खेती किसानी के नाम पर है और राशन कार्ड गांव के नाम पर है। वे भी वोट देने आते हैं। गर्भवती महिलाएं दूसरे गांव में किराए के घर में रहती हैं गांव की कच्ची सड़क बरसात के मौसम में चिकनी मिट्टी के कारण फिसलन भरी हो जाती है। दोपहिया वाहन से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को खाट पर लादकर दूर खड़ी एंबुलेंस तक ले जाना पड़ता है। खतरे को देखते हुए गर्भवती महिला को दूसरे गांव में किराए का सुरक्षित घर लेना पड़ता है और प्रसव तक उसे बाहर रखना पड़ता है। अधिकांश मांगें स्वीकृत हो गई हैं, ग्रामीणों को बताएंगे एसडीएम अर्पिता पाठक ने बताया कि ग्रामीणों की भवन, सड़क और पेयजल संबंधी अधिकांश मांगें स्वीकृत हो गई हैं। पेयजल का काम चल रहा है। प्रशासन गांव में जाकर उन्हें मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। गांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा और ग्रामीणों से मतदान में भाग लेने की अपील की जाएगी। प्रशासन पर सवाल ? अब सवाल ये है कि जब इनकी मांगें पूरी हो गई हैं, सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो प्रशासन किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। यहां विकास कार्य क्यों शुरू नहीं किए गए। क्या 15 साल से जो झुनझुना ग्रामीणों को थमाया जा रहा है, वही झुनझुना फिर स्वीकृत हुआ है, जिससे आज गर्भवती महिलाओं को किराए के घर में रहना पड़ रहा है ? प्रशासन और नेताओं पर ग्रामीण खासे नाराज हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक