High Court sentenced two IAS officers: मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में अवमानना के एक मामला में दो आईएएस अधिकारियों को 7 दिन की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. हालांकि एक घंटे बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे दे दिया.दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में हाई कोर्ट ने दो आईएएस अफसरों को 7-7 दिन की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने दोनों अफसरों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. यह सजा हाई कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई है. मेंशन हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही दोनों अधिकारियों और माना को दोषी करार दिया था. क्या है पूरा मामला मामला छतरपुर जिले का है, जहां स्वच्छता मिशन की जिला संयोजक रचना द्विवेदी का तत्कालीन कलेक्टर सुशील सिंह ने छतरपुर से बड़ामलहरा ट्रांसफर कर दिया था. जिसको रचना द्विवेदी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि, संविदा कर्मियों को ट्रांसफर करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है उसके बावजूद गलत तरीके से याचिकाकर्ता का ट्रांसफर कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आर्डर पर स्टे लगा दिया था लेकिन ट्रांसफर आर्डर आने के बावजूद तत्कालीन कलेक्टर ने रचना द्विवेदी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया.बर्खास्तगी के आदेश के बाद रचना द्विवेदी दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट को बताया गया कि न केवल कलेक्टर ने उनके आदेश की अवहेलना की है, बल्कि नियम विरुद्ध उन्हें सर्विस के बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दोनों अधिकारियों को सात सात दिन की सजा और पचास पचास हज़ार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तबादलों का दौर जारी है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण किया है. कुल 29 सहायक आयुक्तों का तबादला किया गया है. देखें आदेश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांदपुर सेक्टर में कार्यरत उपयंत्री मन्ना लाल जाधव का हरदा ट्रांसफर हो गया है. यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त ने 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया है.दरअसल उपयंत्री मन्ना लाल जाधव निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. इनके सेक्टर में तालाब निर्माण कार्य, चेकडेम निर्माण और चेकडेमों की मरम्मत कार्य समेत अमृत सरोवर के निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है.सरकार के महात्वाकांक्षी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वन और जिम्मेदारी पूर्वक संपादन करने को लेकर उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं किए जाने के चलते कई निर्माण कार्य भ्रष्टाचार में तब्दील नजर आते है. पानी में बह रहा 50 लाख ! अमृत सरोवर योजना से बने तालाब में करप्शन, मिट्टी-पत्थर डालकर रिसाव छुपाने की कोशिश, कुंभकर्णीय नींद में अफसर-नेता Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

collector listened to complaint of villagers: मध्यप्रदेश के अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने आज अचानक ग्रामीणों के लिए अपनी कार रोक दी. ना केवल उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है. दरअसल जनपद पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पटना के ग्रामीणों ने कलेक्टर से रोजगार सहायक को सचिव का अतिरिक्त प्रभार नहीं देने की गुहार लगाई. पुष्पराजगढ़ के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. जिस पर कलेक्टर ने कहा कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा. उन्हें आश्वस्त कर वापस गांव भेज दिया. अनूपपुर में घर जमाई की मौत से सनसनी: कुएं में मिला शव, कई वर्षों से ससुराल में रह रहा था शख्स, हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस ग्राम पंचायत पटना के सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका श्रीवास्तव को पटना गांव के सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने का विरोध जताया है. उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि लगभग 10 से 15 वर्षों से प्रियंका श्रीवास्तव जो ग्राम पटना में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं. जिनका कई बार दूसरी जगह तबादला हुआ, लेकिन कोर्ट से स्टे लेकर वापस आ जाते हैं.प्रियंका श्रीवास्तव को रोजगार सहायक के बाद ग्राम पंचायत पटना में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया. ग्रामीणों ने बताया कि वह अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं. जिससे ग्राम पंचायत पटना का कार्य प्रभावित हो रहा है. देखें वीडियो [video width="848" height="480" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-08-18-at-4.18.31-PM.mp4"][/video]ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक को दो पद नहीं दिए जाने चाहिए. क्योंकि वह रोजगार सहायक का कार्य करने में सक्षम नहीं है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जनपद पुष्पराजगढ़ की मिलीभगत से सचिव का पद दिया जा रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि सचिव का पद रोजगार सहायक को न देकर नया सचिव भेजा जाए. उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि पटना पंचायत में जल्द नये सचिव की नियुक्ति की जाए. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

TI unique farewell VIDEO: एमपी के राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी थाने के टीआई राजपाल सिंह राठौड़ को उनके थाने के पुलिसकर्मियों ने ऐसी अनोखी विदाई दी. जिसने उनका दिल जीत लिया. टीआई राजपाल सिंह का ब्यावरा से इंदौर ट्रांसफर होने के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें दूल्हे की तरह घोड़ी पर बिठाकर ब्यावरा शहर में जुलूस निकाला और डीजे पर जमकर डांस किया. सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि महिला पुलिसकर्मी भी डांस करने में पीछे नहीं रहीं.ब्यावरा शहर की सड़क पर डीजे की धुन पर जश्न का नजारा देखकर कोई हैरान रह गया. दरअसल, सिर पर पगड़ी बांधे और गले में फूलों की माला पहने घोड़े पर बैठा ये दूल्हा राजा नहीं, बल्कि ब्यावरा सिटी थाने के टीआई राजपाल सिंह राठौड़ थे. यह नजारा ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूल्हे की बारात निकल रही हो. इस जश्न की हकीकत जानकर लोग हैरान रह गए. फिर क्या था, शहर की सड़कों पर भी लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर टीआई का स्वागत किया. जुलूस की तरह ही यहां एक टीआई की विदाई का जुलूस शहर में करीब 1 किलोमीटर तक निकाला गया. इस दौरान सड़क पर आतिशबाजी भी की गई. ऐसा रहा टीआई का सफर टीआई राजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि वह मूलतः धार जिले के बरखेड़ा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई उज्जैन से की है. 10 जनवरी 2010 को, वह अलीराजपुर में पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में शामिल हुए. जिसके बाद वह नीमच और मंडला के थाने में रहने के बाद वहां से स्थानांतरित होकर राजगढ़ जिले में चले गए. इसके बाद वे जिले के सारंगपुर, बोदा, पचोर मालावार में रहे और इसके बाद 20 नवंबर 2020 को वे ब्यावरा सिटी थाने के थाना प्रभारी बने.राजपाल सिंह का कहना है कि ब्यावरा में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उन पर वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा रहा. हमें जो काम सौंपा गया, हमने उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाया. पुलिस के काम के साथ-साथ हमने कई लोगों की मदद भी की है. हमें ब्यावरा थाने के स्टाफ, शहर की जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों का भरपूर सहयोग मिला. जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनुपपुर. मध्य प्रदेश के अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ का एक बार फिर निकम्मे कर्मचारियों पर एक्शन देखने को मिला है. कलेक्टर ने कोताही बरतने वाले कर्मचारियों को दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इतना ही नहीं ऑफिस में ताला जड़वा दिए. इसके पहले भी अनूपपुर में कर्मचारियों की लापरवाही देखी गई है, जिसपर कई दफा कलेक्टर नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकारी कर्मचारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं. निर्माण संबंधी फाइलें नहीं देने पर कलेक्टर नाराज दरअसल, गुस्साए कलेक्टर आशीष वशिष्ठ (Anuppur Collector Ashish Vashisht) ने जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया. निर्माण संबंधी फाइलें नहीं देने पर कलेक्टर की कार्रवाई देखने को मिली. जिला परियोजना समन्वय की बैठक कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने गुरुवार को जिला परियोजना समन्वय की एक बैठक ली. इसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जैतहरी की एक फाइल की जांच के लिए अपने ऑफिस में मंगाई थी, लेकिन फाइल नहीं आई. जैतहरी उत्कृष्ट विद्यालय में शौचालय एवं अन्य निर्माण किए जा रहे हैं. स्वीकृत भवनों की फाइल की जानकारी स्कूल के प्राचार्य से कलेक्टर ने बैठक लेकर निर्माण कार्य संबंधी जानकारी मांगी थी, जिसमें बताया कि राशि नहीं मिलने से स्कूलों में निर्माण नहीं हो पा रहा है. कलेक्टर 5 दिन से डीपीसी हेमंत खैरवाल को लगातार निर्माण एवं स्वीकृत भवनों की फाइल की जानकारी मांग रहे थे. डीपीसी ने फाइल संबंधित जानकारी नहीं दी इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में निर्माण संबंधित बैठक भी आयोजित की गई. इसमें एक बार फिर कलेक्टर ने निर्माण संबंधित फाइल मांगी. डीपीसी ने फाइल संबंधित जानकारी कलेक्टर को नहीं दी.[video width="848" height="480" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-08-17-at-9.29.05-PM-1.mp4"][/video] फाइल नहीं मिलने पर लगाया ताला तीन बार फोन कर फाइल भेजने की मांग की. फाइल नहीं मिलने से नाराज कलेक्टर खुद जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय पहुंच गए. उन्होंने यहां कार्यरत कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया.[video width="848" height="480" mp4="https://mpcgtimes.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-08-17-at-9.29.05-PM.mp4"][/video] खुद फाइल खोजने लगे कलेक्टर इतना ही नहीं कलेक्टर आशीष वशिष्ठ खुद फाइल खोजने लगे. फाइल नहीं मिलने पर कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय पर ताला जड़ दिया. वहां काम कर रहे कर्मचारियों को वहां से बाहर भेज दिया गया.कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बताया कि कार्यालय की सामान्य जांच की जा रही है. जांच में बाधा न बनें इसलिए डीपीसी कार्यालय के कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। जांच का नेतृत्व अपर समाहर्ता कर रहे हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Patwari and broker arrested taking bribe: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने वाला नहीं है. आज जबलपुर जिले में एक पटवारी और उसके साथी दलाल को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है. पटवारी ने किसान से जमीन के नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के बाद जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.जानकारी के मुताबिक ग्राम सिंगोद पनागर निवासी किसान जीतेंद्र पटेल पिता हल्केराम पटेल से पटवारी देवीदीन पटेल और दलाल शारदा पटेल ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. दोनों के बीच दस हजार रुपये में मामला तय हुआ.इसके बाद जितेंद्र ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की. बुधवार को जितेंद्र पटेल सिहोरा के मझगवां स्थित पटवारी कार्यालय पहुंचे. पैसे देते ही लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया.लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि किसान जीतेंद्र पटेल ने शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर पटवारी देवीदीन और उसके साथी दलाल शारदा पटेल को रिश्वत लेते पकड़ा गया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Police constable of MP will become male from female: मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने रतलाम जिले में पदस्थ महिला पुलिस आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है. वह बचपन से ही जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है. यह मंजूरी दिल्ली के मनोचिकित्सक डॉ. राजीव शर्मा की सलाह पर दी गई है.इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये हैं. इससे पहले वर्ष 2021 में भी निवाड़ी जिले में पदस्थ महिला पुलिस आरक्षकों को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी जा चुकी है. मध्य प्रदेश में इस तरह का ये दूसरा मामला है. जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर से पीड़ित थी दरअसल महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर ( Gender Identity Disorder) की समस्या थी और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से भी की गई थी. इसलिए संबंधित महिला आरक्षक की ओर से लिंग परिवर्तन कराने के संबंध में विधिवत आवेदन, शपथ पत्र और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था. जिस पर आज आदेश जारी हो गए है. जेंडर बदलने की स्वतंत्रता हैं गौरतलब है कि देश में किसी भी नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर (लिंग) के चयन की स्वतंत्रता है. इसके तहत विधि विभाग से परामर्श के बाद गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को अनुमति दी है. क्या होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर जेंडर डिस्फोरिया(Gender dysphoria) वह स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका प्राकृतिक लिंग उसके लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता. बच्चे के शरीर की बनावट के आधार पर जन्म के समय प्राकृतिक लिंग नियुक्त होता है. लैंगिक पहचान वह है जैसा एक व्यक्ति अपने को ”पहचानता है” या स्वयं को महसूस करता है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के स्कूल में हिंदू राष्ट्र के नाम पर हंगामा हो गया. छात्रों का आरोप है कि दो दिन पहले शिक्षकों ने पूछा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं. जो छात्र सहमत हुए, उन्हें दो दिन बाद शिक्षकों ने पीट दिया. इसके बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया. स्कूल में जय श्री राम के नारे लगे, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. जानकारी के मुताबिक मामला सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र के गणेशगंज स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों ने शिक्षक इंद्रजीत डेहरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का आरोप है कि दो दिन पहले स्कूल टीचर ने क्लास में सवाल पूछा था कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए. सवाल पर सहमति जताने वाले छात्रों ने स्कूल टीचर पर पिटाई का आरोप लगाया है. विवाद बढ़ने पर हिंदू संगठन स्कूल पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल को घेर लिया. शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया. फिलहाल आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं. इस मामले में तहसीलदार ज्योति ठोके का कहना है कि इस मुद्दे पर स्कूल के शिक्षकों से बात की गई है. इसमें शिक्षकों ने बताया है कि इस विवाद का हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल से कोई संबंध नहीं है. बच्चे झूठ बोल रहे हैं. परिजनों की ओर से स्कूल में झगड़ा करने की शिकायत की गयी थी, जिसके चलते बच्चों ने शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया. इसी बात को लेकर शिक्षक ने बच्चों की पिटाई की है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Employees will get fourth time scale pay scale: मध्य प्रदेश सरकार ने 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. ऐसे कर्मचारियों को अब चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जायेगा. 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को चतुर्थ समयमान वेतन देने के निर्देश जारी किये गये हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी.इस फैसले से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष या उससे अधिक की सेवा की स्थिति में चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा. चतुर्थ समयमान वेतनमान हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं. इस वेतनमान की स्वीकृति के बाद अब सरकार पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपये आयेगा. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गणेश मरावी डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों में धांधली कर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए का गबन करना आम बात हो गई है. जिम्मेदार जब चाहे तब खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने से लाखों का बंदरबाट कर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि कार्यों में की गई भ्रष्टाचारों की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद और कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई प्रतिवेदन की भी जांच जिला पंचायत कार्यालय में कई महीनों से लंबित है. यही कारण है कि भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं. इसी तरह का मामला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कूड़ा से सामने आया है, जहां के ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और उपसरपंच पर निर्माण कार्य समेत अन्य कार्यों में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत कलेक्टर से की थी. जिसकी जांच सहायक यंत्री, जिला गुणवत्ता निरीक्षक और एसडीएम ने की. सयुंक्त दल ने जांच कर जिला पंचायत कार्यालय को सौंप दिया, लेकिन जांच के तीन महीने अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण भ्रष्टाचार करने वालों को अधिकारियों पर बचाने के आरोप लग रहे हैं. जांच में निकली कई अनियमितताएं ग्रामीणों ने 6 सूत्रीय शिकायत कलेक्टर से कर जांच करने कार्रवाई की मांग की थी. इस मामले की जांच तीन सदस्यीय समिति ने की. जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कूड़ा के सरपंच/सचिव और उप सरपंच के खिलाफ शासकीय राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में जांच में पाये गये अनुसार राशि 62440 रुपये के देयक भुगतान में किसी भी प्रकार की नस्ती संचालन न करते हुए भंडार क्रय नियम के विरुद्ध भुगतान करना पाया गया. मप्र ग्राम पंचायत लेखाधिनियम की भी अवहेलना करना पाया गया. इसके साथ ही ग्राम पंचायत कूड़ा के सचिव/सरपंच द्वारा राशि 62440 रुपये 15 अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में सामान्यतः होने वाले अनुमानित व्यय (स्वल्पाहर) से अधिक मात्रा का व्यय किया जाना पाया गया. नल जल योजना के नाम से और अन्य योजना के नाम से कुल राशि 273951 रुपये आहरण जल-जल योजना के मरम्मत के नाम पर करना पाया गया, लेकिन उक्त बिलों के भुगतान में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अथवा पीएचई द्वारा प्राक्कलन, स्टीमेट आदि दस्तावेज संधारण नहीं पाये और व्यय पात्रतानुसार पंचायत कूड़ा द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी से अभिस्वीकृति प्राप्त करना नहीं पाया गया. भंडार क्रय नियम के अंतर्गत पालन नहीं करना पाया गया. अत्यधिक समय से ग्राम पंचायत कूडा में जल कर राशि की वसूली कार्य बंद पाया गया. जल चालक द्वारा जल कर की वसूली राशि का ग्राम पंचायत के नोडल खाते में उक्त राशि जमा न होना, ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव के द्वारा राशि का दुरुपायोग करने को परिलक्षित करता है. आंगनवाड़ी भवन और बाउंड्रीवाल जिसमें शिकायतकर्ताओं के समक्ष भौतिक सत्यापन के दौरान 2 खिड़की क्षतिग्रस्त पाई गई. आंगनवाडी के बरामदे का फर्श भी क्षतिग्रस्त पाया गया. उसे ठीक किया जाना उचित होगा. पुलिया निर्माण कार्य हाई स्कूल के पास उक्त कार्य की माप पुस्तिका ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है. प्राक्कलन अनुसार स्थल 17.91 मीटर लंबाई में अप्रोच में सीसी रोड बनाया जाना था जो कि नहीं बनाया गया. मात्र पाइप के उपर कांक्रीट किया गया था, जो कि उखड़ रहा है. पुलिया निर्माण कार्य को 5 वर्ष हो चुके 17.91 मीटर सीसी रोड का कार्य किया जाना उचित होगा. तालाब निर्माण कार्य डुमरिया में सप्लायर के फर्जी बिल, तालाब का स्थल, केचमेंट के आधार पर सही पाया गया. कार्य में संदेयकों का सत्यापन किया गया. जिसमें भुगतान संबंधी प्रक्रिया भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करना पाया गया है. ग्रेवल रोड निर्मााण कार्य मुख्य मार्ग से शांतिधाम तक स्वीकृति लागत 11.59 है. शिकायतकर्ताओं द्वारा 13 लाख राशि का निर्माण किया जाना बताया गया था, जो कि सत्य नहीं है. उक्त कार्य में 745 राशि आहरित की गयी है. कार्य प्रगतिरत है. जिला पंचायत को कार्रवाई के लिए भेजी गई प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कूड़ा के वर्तमान सरपंच वैभव परस्ते/सचिव और उपसरपंच ग्राम पंचायत कूड़ा के कार्यकाल में राशि 62440 रुपये 15 अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पर्व कार्यक्रम में सामान्यतः होने वाले अनुमानित व्यय (स्वल्पाहर) से अधिक मात्रा का व्यय किया जाना पाया गया. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देयकों के अनियमित भुगतान संबंधी शिकायत सत्य पाई गई. शेष बिन्दुओं पर तत्कालीन सरपंच और वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत कूड़ा उप सरपंच द्वारा भंडार क्रय नियम और म.प्र. लेखाधिनियम के विरुद्ध कार्य करना पाये जाने के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है. अब यह देखना होगा कि मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर जिला पंचायत में ही जांच प्रतिवेदन धूल खाती रहेगी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक