एमपी के शहडोल जिले के सोहागपुर स्थित माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर से एक विवादित वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला शिक्षिका क्लासरूम के भीतर छात्राओं के साथ डांस करते हुए रील बनाती नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ महिला टीचर भोजपुरी गीत “पतली कमरिया मोरी हाय-हाय” जैसे अश्लील माने जाने वाले गाने पर डांस कर रही हैं। यह गतिविधि शैक्षणिक मर्यादाओं के पूरी तरह खिलाफ बताई जा रही है। पहले भी बना चुकी है छात्रों के साथ रील्स स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, संबंधित महिला टीचर पहले भी छात्राओं के साथ कई रील्स बना चुकी हैं, जिनमें क्लासरूम के अंदर मेहंदी लगवाने और गानों पर डांस जैसे दृश्य शामिल हैं। ये सभी वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए गए बताए जा रहे हैं। पेरेंट्स और समाज में आक्रोश शैक्षणिक परिसर में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद अभिभावकों और समाज के लोगों में भारी नाराजगी है। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए होता है, न कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए। शिक्षा विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे छात्राओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा और स्कूल की गरिमा को और नुकसान पहुंचेगा। पहले से सवालों में है शबरी कन्या शिक्षा परिसर यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब इसी शिक्षा परिसर से पिछले 15 दिनों में दो छात्राएं लापता हो चुकी हैं। इससे पहले ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। 28 दिसंबर को 12वीं की छात्रा हुई थी लापता जानकारी के अनुसार, 28 दिसंबर को 12वीं कक्षा की एक छात्रा हॉस्टल से घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तत्कालीन हॉस्टल अधीक्षिका सुलोचना बट्टे की शिकायत पर सोहागपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। 8 जनवरी को 10वीं की छात्रा भी लापता इसके बाद 8 जनवरी को 10वीं कक्षा की एक और छात्रा के लापता होने की सूचना मिली। इस मामले में प्राचार्य देवेंद्र श्रीवास्तव की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी अपहरण का केस दर्ज किया गया है। वीडियो ने बढ़ाई चिंता लगातार छात्राओं के लापता होने और अब टीचर के विवादित वीडियो ने पूरे शिक्षा परिसर की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एमपी के अनूपपुर जिले में पशु तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सरई पुलिस चौकी ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक मालवाहक वाहन से तीन भैंसों को बरामद किया, जिन्हें उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। सरई चौकी प्रभारी मंगला दुबे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि करपा की ओर से आने वाले मालवाहक वाहन में भैंसों को काले रंग की पन्नी से ढककर अवैध रूप से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने रणनीति बनाकर मौके पर घेराबंदी की। वाहन रोकते ही आरोपी जंगल की ओर भागा करीब ढाई घंटे के इंतजार के बाद संदिग्ध मालवाहक वाहन करपा की ओर से आता दिखा। जैसे ही पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, वैसे ही एक व्यक्ति वाहन से कूदकर जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन में मौजूद दो लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कपूरचंद्र यादव (30 वर्ष), निवासी पोंगरी, सोहागपुर, शहडोल रामकुशल रैदास (50 वर्ष), निवासी भुरसी, गोहपारु, शहडोल के रूप में हुई है। वहीं फरार आरोपी की पहचान कमलेश चौधरी, निवासी खामा के रूप में की गई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। नहीं दिखा सके पशु परिवहन के वैध दस्तावेज पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मालवाहक वाहन अकबर खान, निवासी खामा का है और उसी के निर्देश पर भैंसों को लोड किया गया था। जब पुलिस ने पशु परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो आरोपी कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। वाहन और भैंसें जब्त, केस दर्ज पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और पशु परिवहन नियमों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने करीब 6 लाख रुपये का मालवाहक वाहन और 1 लाख रुपये मूल्य की तीन भैंसें जब्त की हैं। भैंसों को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया अनूपपुर जिले में काजी हाउस उपलब्ध न होने के कारण जब्त की गई भैंसों को बाल करण ढोलिया की देखरेख में सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।

एमपी के शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में टीकाकरण के बाद तीन माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र सूखा में टीकाकरण के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। मृत बच्ची के पिता सुनील कुमार पाल ने बताया कि उनकी बेटी प्रियांशी को आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के लिए ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को एक साथ दो टीके लगाए गए और तीन खुराक दवा पिलाई गई, जिसके कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात भर रोती रही बच्ची, सुबह मिली मृत परिजनों के अनुसार, टीकाकरण के बाद बच्ची रात भर लगातार रोती रही। मां ने उसे दूध पिलाया, लेकिन जब देर रात करीब तीन बजे माता-पिता की नींद खुली, तो बच्ची में कोई हलचल नहीं थी। जांच करने पर उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर शव सौंपा घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने ब्यौहारी थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश रविवार को इस घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का कहना है कि गलत तरीके से टीकाकरण किए जाने के कारण बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हुई। पिता सुनील पाल ने साफ कहा कि टीका लगने से पहले बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को किया खारिज वहीं, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुनील स्थापक ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और टीका लगने से किसी बच्चे की मौत संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उसी आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य बच्चों को भी टीके लगाए गए थे और वे सभी स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने जताई दूसरी वजह की आशंका डॉ. स्थापक ने आशंका जताई कि संभव है दूध पिलाने के बाद डकार न दिलाने के कारण बच्ची को समस्या हुई हो। फिलहाल मामले की पुलिस जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा।

अनूपपुर जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनूपपुर–राजेंद्रग्राम मार्ग पर ग्राम बैरीबांध के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान मनेश्वर पटेल (29 वर्ष) निवासी दुलहारा, अनूपपुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। भीड़ में छिपा था कार चालक कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद जैन ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार चालक भी घटनास्थल पर मौजूद भीड़ में शामिल था। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान संदेह होने पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने स्वीकार किया कि दुर्घटना उसकी कार से ही हुई है। कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे टक्कर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया। आरोपी कार चालक गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी कार चालक रानू प्रसाद पनिका (26 वर्ष) पिता नत्थू प्रसाद पनिका, निवासी पटौराटोला, अनूपपुर को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना में शामिल कार क्रमांक MP65 C 5208 को भी जब्त कर थाने भेजा गया है। BNS की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब वाहन से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता और स्कूल व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। जहां सरकारें बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की बात करती हैं, वहीं कोतमा के ‘भारत माता पब्लिक स्कूल’ में प्रिंसिपल ने School Violence और Principal Assault की सारी हदें पार कर दीं। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: मामला कक्षा 9वीं के 14 वर्षीय छात्र से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि छात्र अपनी सीट पर बैठा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। बस इतनी सी बात पर प्रिंसिपल नारायण सिंह आपा खो बैठे। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: आरोप है कि उन्होंने छात्र पर 10 से 15 ताबड़तोड़ घूंसे जड़ दिए। छात्र दर्द से कराहता रहा, लेकिन प्रिंसिपल का दिल नहीं पसीजा। यह पूरी घटना Child Safety Violation और Student Rights Breach की मिसाल बन गई। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: घटना के तुरंत बाद स्कूल ने छात्र को दवा और मलहम दिया, ताकि चोट का पता न चले। लेकिन रात को घर पर बच्चे का दर्द बढ़ा और परिवार को सच का पता चला। यह खौफनाक मामला तुरंत Viral Video और Kotma Crime News का विषय बन गया। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और 112 डायल कर Police Action की मांग की। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR Against Principal और Legal Action दर्ज कर लिया। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने कहा कि RTE Act Violation और Child Protection Laws के तहत किसी भी स्कूल में शारीरिक सजा देना अपराध है। यहाँ तो प्रिंसिपल ने कानून की पूरी धज्जियां उड़ा दीं। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: पीड़ित छात्र किशन कुमार सहानी ने बताए कि स्कूल के टीचर ने उन्हें मुक्के से वार किए। मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी टीचर ने उसके साथ मारपीट की हैं। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: स्कूल और प्रिंसिपल की इस क्रूरता ने पूरे जिले में Education System Accountability और School Safety Debate को जन्म दिया। स्थानीय नागरिकों और मानवाधिकार संगठनों ने छात्र की सुरक्षा और स्कूलों में Safe Environment for Children की मांग की। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मामले की जांच जारी है और जिला प्रशासन की ओर से Strict Action और Monitoring Protocols अपनाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। Anuppur Kotma School Violence Principal Assault Case Child Safety Alert: छात्र और परिवार को अब Counseling, Medical Support और Psychological Assistance मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी स्कूलों में Student Protection Guidelines और Safety Measures लागू किए जाएंगे।

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़, डिंडोरी के करंजिया और बजाग ब्लॉक में इन दिनों अपर नर्मदा परियोजना (Upper Narmada Dam Project) को लेकर जबरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गांवों की चौपाल तक यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोहन सरकार (Mohan Government) विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल और जल से बेदखल करने जा रही है। सरकार खुद को आदिवासी हितैषी (Tribal Welfare Government) बताती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी (Ground Reality) में हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। डिजिटल भूमि पूजन और विस्थापन की आशंका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (Narmada Valley Development Authority – NVDA) द्वारा प्रस्तावित अपर नर्मदा परियोजना का डिजिटल भूमि पूजन (Digital Bhoomi Pujan) पहले ही हो चुका है। यह परियोजना अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ और डिंडोरी जिले के करंजिया एवं बजाग विकासखंड के कई आदिवासी गांवों को प्रभावित कर रही है। ये वही इलाके हैं जो पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule Area) और पेशा कानून (PESA Act) के अंतर्गत आते हैं, जहां ग्रामसभा की अनुमति (Gram Sabha Consent) अनिवार्य होती है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। 2021 से चल रहा है किसान संघर्ष अपर नर्मदा बांध के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा (Kisan Sangharsh Morcha) ने 4 अप्रैल 2021 को पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के दमेहड़ी ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से बांध निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) को एसडीएम डिंडोरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह 24 जुलाई 2023 को जिला कलेक्टर अनूपपुर को भी परियोजना निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 983 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस 33 मीटर ऊंचे बांध के कारण हजारों आदिवासी परिवार बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी देना उनके अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे, तो पुष्पराजगढ़ बंद किया जाएगा। धार्मिक स्थल और पर्यावरण को नुकसान ज्ञापन में बताया गया कि बांध बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल का जल स्रोत प्रभावित हो सकता है। साथ ही, शोभापुर और परसवाड के बीच स्थित धार्मिक स्थल 'करबे मट्ठा करम श्रीदेवी स्थल' और शिवनी संगम पर स्थित प्राचीन कल्पवृक्ष भी जलमग्न होकर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से खेतगांव, थार पाथर और कोयलारी सहित कुल 10 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पहले से चल रही परियोजनाओं से बढ़ी नाराजगी अपर नर्मदा किसान संघर्ष मोर्चा के अनुसार, क्षेत्र में पहले से ही राघवपुर पावर प्रोजेक्ट और बसनीया बहुउद्देशीय परियोजना का काम चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 14,000 परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। 2024 में सरकार का लिखित आश्वासन 6 अक्टूबर 2024 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री डिंडोरी और एसडीएम पुष्पराजगढ़ ने किसान संघर्ष मोर्चा को लिखित में आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार का बांध निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के नवीन बजट में अपर नर्मदा परियोजना को 983 करोड़ 80 लाख रुपये के साथ फिर से शामिल कर लिया गया, जिससे आदिवासी इलाकों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। पहले भी कोर्ट के दबाव में वापस ली गई थी परियोजना इससे पहले किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा अपर नर्मदा परियोजना के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को यह परियोजना वापस लेनी पड़ी थी। अब उसी परियोजना को दोबारा लागू करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। बांध की रूपरेखा और वैज्ञानिक चेतावनी परियोजना के तहत 33.80 मीटर ऊंचा पक्का बांध (Concrete Dam) और 23.77 मीटर ऊंचा मिट्टी का बांध (Earthen Dam) बनाया जाना प्रस्तावित है। वैज्ञानिकों (Environmental Experts) का कहना है कि नर्मदा उद्गम (Narmada Origin) के पास इस तरह का निर्माण जल स्रोतों को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए इसे उद्गम से 40 किलोमीटर नीचे बनाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके, इसका असर पूरे अपर नर्मदा कैचमेंट एरिया (Upper Catchment Area) पर पड़ेगा। पेशा कानून और सुप्रीम कोर्ट आदेशों की अनदेखी किसान संघर्ष मोर्चा का सवाल है कि कलेक्टर अनूपपुर और डिंडोरी ने पेशा कानून (PESA Act) और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत ग्रामसभा की अनुमति क्यों नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Orders) के निर्देशों के बाद भी सरकार इन नियमों का उल्लंघन कर रही है, जो संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) का सीधा हनन है। जल, जंगल और जमीन पर सीधा हमला आदिवासी समाज के लिए यह परियोजना सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि उनके जल (Water Rights), जंगल (Forest Rights) और जमीन (Land Ownership) पर सीधा हमला है। सरकार द्वारा विस्थापन (Forced Displacement) को बढ़ावा देना उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान (Cultural Identity) दोनों को खतरे में डाल रहा है। धार्मिक स्थलों पर भी संकट परियोजना के कारण शोभापुर और परसवाह सीमा क्षेत्र में स्थित करबेमट्टा करम श्री देवी स्थल जलमग्न हो जाएगा। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था और परंपरा का केंद्र है, और इसके डूबने से धार्मिक स्वतंत्रता (Freedom of Religion) पर भी असर पड़ेगा। जनमानस की चार प्रमुख मांगें ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना अपर नर्मदा परियोजना निरस्त की जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 41(क) का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह परियोजना रद्द हो। धार्मिक स्थलों और आजीविका को बचाया जाए और विस्थापन से होने वाले सामाजिक-आर्थिक नुकसान (Livelihood Loss) को रोका जाए। धरना-प्रदर्शन और राजनीतिक समर्थन एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और रैली में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, जिला पंचायत सदस्य भुनेश्वरी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष बबलू पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान, आदिवासी जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को, आदिवासी छात्र संगठन उपाध्यक्ष डॉ. रोहित मरावी, NSUI अध्यक्ष रफी अहमद और NSUI विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र खांडे सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विकास या विस्थापन अपर नर्मदा परियोजना अब केवल एक विकास परियोजना (Development Project) नहीं रही, बल्कि यह आदिवासी अधिकारों बनाम सरकारी नीतियों (Tribal Rights vs Government Policy) की लड़ाई बन चुकी है। अगर सरकार सच में आदिवासी हितैषी है, तो उसे ग्रामसभा की सहमति, कानून और पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो यह परियोजना न केवल नर्मदा बल्कि पूरे आदिवासी समाज की जड़ों को डुबो देगी।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में वन्यजीव अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तेंदुए (Leopard Death Case) की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना Wildlife Crime in Madhya Pradesh की एक और भयावह कड़ी बनकर सामने आई है। तेंदुए की संदिग्ध मौत की जानकारी मिलते ही Forest Department Anuppur ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी। वन विभाग द्वारा गठित विशेष Investigation Team ने तेंदुए की मौत को लेकर हर पहलू की जांच की। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मामला Illegal Hunting और Poaching Network से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद शहडोल से Dog Squad Shahdol को बुलाया गया, जिसकी मदद से जंगल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और आरोपियों की तलाश की गई। डॉग स्क्वाड की सहायता और तकनीकी जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर उनसे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने अपराध में शामिल अन्य लोगों के नाम उजागर किए। इसके बाद Forest Department Raid के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो सभी आरोपियों ने Leopard Poaching Case में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज भारिया (21 वर्ष), नोहर कोल (25 वर्ष), सुखलाल भैना (32 वर्ष) और हीरालाल कोल (38 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी आरोपी जैतहरी वार्ड क्रमांक 15 (Jaithari Ward No. 15) के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सभी मिलकर Wild Boar Hunting के उद्देश्य से जंगल में तार लगाकर करंट फैलाए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसी दौरान एक Leopard उस करंट लगे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुए की मौत के बाद आरोपी घबरा गए और Evidence Destruction की नीयत से तेंदुए के शव को घसीटकर वन विभाग द्वारा पहले से खोदे गए एक गड्ढे में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने Electric Wire, Bamboo Stakes और Other Hunting Equipment को भी नदी के उस पार जंगल में छिपा दिया। वन विभाग की टीम ने सभी आरोपियों को साथ लेकर Spot Verification कराई, जहां घटना स्थल और सामान छिपाने के स्थान की शिनाख्त करवाई गई। इसके बाद मौके से सभी आपत्तिजनक सामान की Seizure Memo के तहत जब्ती की गई और विधिवत Spot Panchnama तैयार किया गया। जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ Forest Offence No. 4795/5 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर Wildlife Protection Act 1972 की धारा 2(16)(a)(b), 9, 39, 50, 51 और 52 के अंतर्गत गंभीर अपराध पंजीबद्ध किए गए। यह मामला Leopard Protection Law India के तहत अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। विवेचना पूरी होने के बाद चारों आरोपियों को Judicial Custody में District Court Anuppur में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें District Jail Anuppur भेजने के आदेश दिए। इस कार्रवाई को वन विभाग द्वारा Anti-Poaching Operation के तहत एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि Wildlife Crime Control को लेकर आगे भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि Endangered Species Protection सुनिश्चित की जा सके। तेंदुए जैसे संरक्षित वन्यजीवों के शिकार पर किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमपी के इंदौर जिले के महू क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मानपुर भेरू घाट पर ट्रक, गैस टैंकर, कार और पिकअप समेत कुल 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद मुंबई–आगरा नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां करीब दो किलोमीटर लंबी ढलान है। ढलान से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे आयशर वाहन में जा घुसा। एक के बाद एक वाहनों में टक्कर आयशर वाहन को टक्कर लगते ही वह आगे चल रही कार से भिड़ गया। इसके बाद एक और कार और पिकअप वाहन भी चपेट में आ गए। इसी दौरान ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। हाईवे पर लंबा जाम, यातायात ठप हादसे के बाद मुंबई–आगरा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं और घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। राहत की बात: कोई जनहानि नहीं मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर ने बताया कि हादसा गंभीर था, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। ट्रक ड्राइवर ने बताया ब्रेक फेल होने का कारण इंदौर से हैदराबाद जा रहे ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। एक साइड ट्रैफिक जाम और कारों में बच्चे सवार थे, इसलिए उसने दूसरी ओर ट्रक मोड़ा, जहां ट्रेलर से टक्कर हो गई। जाम में खड़ी कारों को लगी टक्कर राजस्थान निवासी कार चालक रघुवीर ने बताया कि दो लाइन में जाम लगा हुआ था। तभी सेकंड लाइन से एक लोडेड ट्रक आया और पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप पलटकर उनकी कार पर आ गिरी। कार में दो लोग सवार थे, दोनों सुरक्षित हैं। एयरबैग खुलने से टली बड़ी अनहोनी एक अन्य कार सवार जयदीप ने बताया कि वह उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। जाम के कारण उन्होंने सर्विस लेन में कार रोकी थी। कुछ ही मिनटों बाद पीछे से टक्कर लगी और कई वाहन चपेट में आ गए। उनकी कार में 8 लोग, जिनमें 4 बच्चे थे, सवार थे। एयरबैग खुलने से सभी सुरक्षित बच गए। वाहनों को भारी नुकसान हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पाइप लोड ट्रॉले का केबिन पूरी तरह चिपक गया, जबकि कुछ कारें बुरी तरह दब गईं।

शिवम साहू, अनूपपुर। Anuppur District Hospital Inspection: अनूपपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुल गई, जब गुरुवार को नवागत डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल (Deputy Collector Prashi Agrawal) ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, अव्यवस्थित व्यवस्थाएं और लापरवाही देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। यह निरीक्षण साफ तौर पर Public Health Infrastructure Anuppur की जमीनी हकीकत को सामने ले आया। Hospital Cleanliness Under Scanner: डिप्टी कलेक्टर जैसे ही अस्पताल की नई बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं, वहां फैली गंदगी देखकर उन्होंने तुरंत आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इसे Hospital Management Failure बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के नए और पुराने दोनों भवनों का निरीक्षण किया, जहां कई जगहों पर साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी नजर आई। Dirty Bedsheets Issue: निरीक्षण के दौरान मरीजों के बिस्तरों पर गंदी चादरें (Dirty Bedsheets in Hospital) देखकर डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर दो से तीन दिनों में चादरों को अनिवार्य रूप से बदला जाए। उनका कहना था कि मरीजों के साथ यह व्यवहार Patient Care Negligence की श्रेणी में आता है। Doctor Attendance Check: डिप्टी कलेक्टर ने ड्यूटी डॉक्टर रजिस्टर (Duty Doctor Register) का भी मुआयना किया। उन्होंने चिकित्सकों को समय पर ड्यूटी में उपस्थित रहने और मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। यह कदम Hospital Accountability System को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। Parking Mismanagement: अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था (Hospital Parking Mismanagement) भी निरीक्षण के दौरान सवालों के घेरे में रही। मुख्य गेट पर वाहनों की भीड़ लगी होने से मरीजों और एंबुलेंस को परेशानी हो रही थी। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। Expired Fire Safety Equipment: निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल भवन में कई स्थानों पर एक्सपायर हो चुके अग्निशमन सिलेंडर (Expired Fire Extinguishers) लगे हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए इन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Hospital Fire Safety से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। Drinking Water Area Filth: करीब एक घंटे चले निरीक्षण में नए भवन के पेयजल नल के आसपास फैली गंदगी (Dirty Drinking Water Area) को लेकर भी डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने दिन में कई बार नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि नल के पास गंदगी खुली पड़ी थी और सफाई के बाद मलबा वहीं छोड़ दिया गया था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही थी। Open Drain Issue: डिप्टी कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में खुली नालियों (Open Drainage System) को भी गंभीर समस्या बताया और इन्हें स्लैब से ढकने के निर्देश दिए। इस पर सीएमएचओ अलका तिवारी ने बताया कि स्लैब से ढकना संभव नहीं है और इन्हें ढलाई करके बंद करना होगा। इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। Clothes Drying in Parking Area: पार्किंग क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों के खुले में सूखते कपड़े (Improper Use of Hospital Premises) देखकर भी डिप्टी कलेक्टर नाराज हुईं। उन्होंने इसके लिए अलग स्थान चिन्हित करने और अस्पताल परिसर की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। Clear Message from Administration: डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का यह निरीक्षण साफ संदेश देता है कि Anuppur District Administration अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में वन्यजीव प्रबंधन को लेकर उठ रहे लगातार सवालों के बीच बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। जिले में पदस्थ डीएफओ (DFO Anuppur) विपिन कुमार पटेल का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अनूपपुर वन मंडल से हटाकर जबलपुर वन मंडल अधिकार कार्य योजना इकाई (Jabalpur Forest Working Plan Unit) में पदस्थ किया गया है। यह आदेश देर रात जारी हुआ, जिससे जिले की Forest Administration में हलचल मच गई। Leopard Death Controversy Anuppur: पिछले एक माह के भीतर अनूपपुर जिले में लगातार दो तेंदुओं की मौत (Two Leopard Deaths in One Month) ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विभाग के पास जिले में मौजूद तेंदुओं की सटीक संख्या (Leopard Population Data) तक उपलब्ध नहीं थी। Wildlife Monitoring System की इस बड़ी चूक को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासनिक हलकों तक आलोचना तेज हो गई थी। वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation Failure) के नाम पर की जा रही व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। न तो तेंदुओं की मूवमेंट पर प्रभावी निगरानी थी और न ही संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की पुख्ता रणनीति। Leopard Safety Measures के अभाव में एक के बाद एक मौत ने Forest Department Accountability को कटघरे में ला खड़ा किया। Elephant Movement Anuppur: तेंदुओं के साथ-साथ जिले में लगातार हाथियों का विचरण (Elephant Movement in Anuppur) भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों की आवाजाही से फसल नुकसान और जान-माल का खतरा बढ़ा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। Human-Elephant Conflict लगातार गहराता गया, लेकिन ठोस समाधान नजर नहीं आया। Compensation Delay Issue: ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा (Elephant Damage Compensation) उन्हें पिछले लगभग एक साल से नहीं मिला है। Compensation Delay को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन Forest Claims Settlement की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति असंतोष और अविश्वास और बढ़ गया। Transfer After Mounting Pressure: लगातार Leopard Deaths, Elephant Conflict और मुआवजा भुगतान में देरी जैसे मामलों को लेकर Forest Department Performance सवालों के घेरे में थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच डीएफओ विपिन कुमार पटेल का तबादला किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बढ़ते दबाव और आलोचना के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि डीएफओ का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम हैं। क्या इससे Anuppur Wildlife Management में सुधार होगा? क्या तेंदुओं और हाथियों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी? या फिर यह स्थानांतरण भी सिर्फ एक Administrative Adjustment बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि वन विभाग जमीन पर सुधार करता है या नहीं। इसे भी पढ़ें- अनूपपुर में एक और तेंदुए का हत्यारा कौन ? : 3 साल 9 मौत के बाद भी जंगल में कानून बेअसर, कटघरे में गश्त टीम, कब जागेगा वन विभाग, क्या पोस्टमार्टम से धुलेगा गुनाह ? MP में इन अधिकारियों के तबादले की सूची क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 1 विभाष कुमार ठाकुर पीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल पीसीसीएफ अनुसंधान एवं विस्तार, वन मुख्यालय भोपाल 2 अमित कुमार दुबे एपीसीसीएफ, क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी एपीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल 3 प्रफुल नीरज गुलाबराव फुलझेले सीसीएफ राज्य लघुवनोजन संघ भोपाल सीसीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल 4 मस्तराम बघेल सीसीएफ उज्जैन वृत्त सीसीएफ जबलपुर वृत्त 5 कमल अरोरा सीएफ जबलपुर वृत्त सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त 6 मधु व्ही राज सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त सीएफ बैतूल वृत्त 7 आलोक पाठक सीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल सीएफ उज्जैन वृत्त 8 बासु कनौजिया सीएफ बैतूल वृत्त सीएफ खंडवा वृत्त 9 क्षितिज कुमार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग सीएफ भोपाल वृत्त 10 विपिन कुमार पटेल डीएफओ अनूपपुर डीएफओ कार्य आयोजना जबलपुर 11 प्रदीप मिश्रा डीएफओ इंदौर डीएफओ कार्य आयोजना इकाई बैतूल 12 अब्दुल अलीम अंसारी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी डीएफओ कार्य आयोजना इकाई सिवनी 13 नरेश कुमार दोहरे डीएफओ रतलाम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 14 प्रकाश कुमार वर्मा उप संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला 15 अनिल चौपड़ा डीएफओ हरदा उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 16 पुनील गोयल उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी 17 अंकित पांडेय डीएफओ ग्वालियर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग 18 गौरव शर्मा डीएफओ कटनी डीएफओ नर्मदापुरम 19 पुनीत सोनकर डीएफओ डिंडोरी डीएफओ जबलपुर 20 अशोक सोलंकी उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल डीएफओ डिंडोरी 21 रजनीश कुमार सिंह उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी 22 गर्वित गंगवार डीएफओ उत्तर पन्ना डीएफओ कटनी 23 मयंक गुर्जर डीएफओ नर्मदापुरम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 24 स्वरूप दीक्षित उप वन संरक्षक, ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल डीएफओ पूर्व छिंदवाड़ा 25 रिषी मिश्रा डीएफओ जबलपुर डीएफओ छतरपुर 26 सर्वेश सोनवानी डीएफओ छतरपुर डीएफओ जनसंपर्क एवं विक्रय डिपो, नई दिल्ली 27 डेविड व्यंकटराव उप वन संरक्षक, राज्य वन विकास निगम भोपाल डीएफओ अनूपपुर 28 अरिहंत कोचर डीएफओ दक्षिण बालाघाट उत्पादन डीएफओ दक्षिण बैतूल

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में तेंदुए की मौत कोई “दुर्घटना” नहीं, बल्कि वन विभाग की लापरवाही से लिखा गया एक और काला अध्याय (Forest Department Failure) है। शिकार के लिए खुलेआम लगाए गए करंट वाले तार (Electric Wire Poaching Trap) की चपेट में आकर एक तेंदुआ तड़प-तड़प कर मर गया। हमेशा की तरह वन विभाग मौत के बाद हरकत में आया। 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। जैतहरी–गोबरी मार्ग बना Wildlife Crime Zone बुधवार की शाम जैतहरी बीट अंतर्गत जैतहरी–गोबरी मार्ग पर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बीच यह घटना हुई। यह वही इलाका है जहां पहले भी Wildlife Crime Zone होने के संकेत मिलते रहे हैं। बावजूद इसके न नियमित गश्त, न खुफिया निगरानी और न ही ग्रामीण स्तर पर कोई ठोस रोकथाम। नतीजा—एक और Leopard Death in Madhya Pradesh। करंट ट्रैप कैसे लगे? विभाग को भनक तक नहीं सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर खेतों और जंगल की सीमा पर करंट से दौड़ते तार कब और कैसे लगाए गए? क्या वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गईं? अगर समय रहते Forest Patrol और Anti-Poaching Monitoring होती, तो शायद आज एक तेंदुआ जिंदा होता। मौत के बाद जांच, वही पुरानी सरकारी कहानी घटना के बाद वन विभाग ने शहडोल से Dog Escort Squad बुलाकर कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। लेकिन यह कार्रवाई भी वही पुरानी कहानी दोहराती दिख रही है—पहले मौत, फिर पूछताछ, फिर फाइल बंद। सवाल यह है कि क्या इस बार किसी जिम्मेदार पर Accountability तय होगी या यह मामला भी बाकी केसों की तरह जांच के नाम पर दफन हो जाएगा? पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से जिम्मेदारी खत्म नहीं तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर देना वन विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर देता। असली जिम्मेदारी है—Wildlife Protection System को मजबूत करना। लेकिन हकीकत यह है कि विभाग को खुद नहीं पता कि जिले में कितने तेंदुए मौजूद हैं, किस रेंज में कितने Leopard Movement Zones हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा है। पहले ट्रेन से कटा तेंदुआ, अब करंट से मौत यह लापरवाही कोई नई नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी जिले में एक तेंदुआ ट्रेन से कटकर (Leopard Train Accident) मारा गया था। उस वक्त भी बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। न ट्रैक के आसपास सुरक्षा बढ़ी, न वन्यजीव चेतावनी तंत्र विकसित हुआ। कागजों में एक्टिव, जंगल में फेल वन विभाग लगातार हो रही Leopard Deaths in Anuppur District इस बात का साफ सबूत हैं कि वन विभाग सिर्फ कागजों में सक्रिय है, जंगल में नहीं। अवैध शिकार, करंट ट्रैप और मानवीय लालच के खिलाफ कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। यह सिर्फ एक तेंदुए की मौत नहीं, बल्कि पूरे वन संरक्षण तंत्र की विफलता (Collapse of Forest Conservation System) है। वहीं अनूपपुर में 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहीं मौतों को लेकर हमने जब अनूपपुर DFO विपिन पटेल से प्रतिक्रिया और कार्रवाई को लेकर अपडेट लेने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब अगला तेंदुआ कौन होगा? अब सवाल सीधा है—क्या वन विभाग इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेगा? क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? या फिर आने वाले दिनों में किसी और तेंदुए की मौत पर वही रटी-रटाई लाइन सुनने को मिलेगी—“जांच जारी है”? अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जंगल में तेंदुए नहीं, सिर्फ लापरवाही के पोस्टमार्टम ही बचेंगे।