India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: जम्मू-कश्मीर में LoC (नियंत्रण रेखा) पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चाका दा बाग (LoC ट्रेड सेंटर) में आयोजित की गई। जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक 75 मिनट तक चली। India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: पिछले चार सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग है। आखिरी फ्लैग मीटिंग 2021 में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सीजफायर पर सहमति बनी।पिछले कई हफ्तों से LoC पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीजफायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था।16 फरवरी 2025: जम्मू-कश्मीर में LoC पर स्नाइपर फायरिंग, एक भारतीय जवान घायल जम्मू-कश्मीर में LoC पर 16 फरवरी को पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई जहां एक भारतीय जवान घायल हो गया। इस घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई।13 फरवरी 2025: पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की खबर, सेना ने खंडन किया 13 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई थी। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हुआ था।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: इसमें वे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में 6 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि, भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धविराम लागू है।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: 11 फरवरी 2025: LoC के पास IED ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, एक घायल जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में LoC के पास लालोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ। इसमें सेना के दो सैनिक शहीद हो गए थे।India Pakistan Flag Meeting Photos Update; Jammu Kashmir | Poonch LoC Border: यह धमाका 11 फरवरी को करीब 3:50 बजे भट्टल इलाके में हुआ, जब सेना के जवान गश्त पर थे। सेना से जुड़े सूत्रों ने दावा किया था कि शहीद हुए फौजियों के नाम कैप्टन केएस बख्शी और मुकेश थे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन करने पर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: ईडी ने इसके तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दिया गया।इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100 फीसदी एफडीआई वाली कंपनी है। बीबीसी एक डिजिटल न्यूज मीडिया है, लेकिन कंपनी ने 100 फीसदी एफडीआई बनाए रखा। सरकार की ओर से 2019 में जारी आदेश के तहत डिजिटल मीडिया में एफडीआई की सीमा 26 फीसदी तय की गई थी, जिसकी कंपनी ने अनदेखी की। ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2021 के बाद FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जब तक कि कंपनी नियमों का पालन नहीं करती। बीबीसी के दिल्ली-मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग ने की थी छापेमारी ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर अंतरराष्ट्रीय कर चोरी का आरोप था।बीबीसी ने छापेमारी को लेकर ट्वीट किया था। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया था। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने 1970 में एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए गए बीबीसी का दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में एचटी टावर की पांचवीं और छठी मंजिल पर ऑफिस है। आयकर विभाग की टीम मुंबई के सांताक्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो भी पहुंची थी।ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: टीम ने वित्त विभाग के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए थे। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के फोन बंद कर दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। दिल्ली कार्यालय बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के तहत संचालित होता है ED BBC India Action Three Directors Accused Of Violating FDI Rule: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की एक संस्था है। यह 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है। ब्रिटिश संसद अनुदान के माध्यम से इसे वित्तपोषित करती है।इसका प्रबंधन विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग के तहत काम करता है। बीबीसी की शुरुआत वर्ष 1927 में रॉयल चार्टर के तहत हुई थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है।Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: स्वामी ने दलील दी कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मुख्य मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। स्वामी ने कहा- आवेदन को जनहित याचिका माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके आवेदन को जनहित याचिका (पीआईएल) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र भेजकर उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दलील दी कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता चुकी है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखा पत्र भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लखनऊ बेंच ने 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई की थी।याचिका के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत हैं।कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम फैसले के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को देने की मांग कर रहे हैं। Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है। जिसको लेकर सिंहदेव का कहना है कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस नेताओं की हलचल सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में हैं। जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं।इधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलीदेवी नेताम काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नेतृत्व पर बहस कांग्रेस में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद गैर आदिवासी नेता (विष्णुदेव साय) के पास है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को दी जानी चाहिए।प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में मानपुर-मोहला विधायक इंदर शाह मंडावी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि भगत के खिलाफ ईडी और आईटी जांच को देखते हुए उनकी संभावना कमजोर मानी जा रही है।दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के एक बड़े गुट की प्राथमिकता अभी भी टीएस सिंहदेव ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सिंहदेव सबसे आगे हैं। सिंहदेव ने कहा- भगत के नाम पर भी विचार होना चाहिएनए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए गए सार्वजनिक बयान और दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे कैबिनेट के सदस्य भी रह चुके हैं।उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। क्या पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला? पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। ऐसे में आने वाले हफ्ते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिए काफी अहम होने वाले हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Earning lakhs from tomatoes in MP: शिवपुरी मंडी में टमाटर के लगातार गिरते दामों के चलते भारत सरकार ने टमाटर किसानों के लिए एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) को मंजूरी दे दी है। Earning lakhs from tomatoes in MP: इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किसानों के टमाटर सीधे खेत से खरीदे जा रहे हैं। इस काम के लिए सरकार ने एनसीसीएफ को मध्य प्रदेश में खरीद एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एमआईएस को मंजूरी दी एनसीसीएफ ने मंगलवार को कोलारस के भड़ौता स्थित आंतिल कृषि फार्म से 5 गाड़ी टमाटर की फसल खरीदी है। बताया जा रहा है कि बाजार में टमाटर के दाम काफी कम हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमआईसी योजना को मंजूरी दी है। शिवपुरी जिले से हुई एमआईसी की शुरुआत एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) योजना के तहत टमाटर की फसल खरीदने के लिए शिवपुरी जिले का चयन किया गया है। मंगलवार को इस अभियान की शुरुआत भोपाल से एनसीसीएफ की टीम ने आंतिल कृषि फार्म भड़ौता में की। इस दौरान एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने टमाटर के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे उठा सकते हैं किसान लाभ एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने कहा, "किसान और सरकार के बीच बिचौलियों को दूर करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए हम सीधे खेत से टमाटर खरीदते हैं और सीधे किसान के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी उपज हमें बेच सकते हैं।"इस मौके पर किसान निवेश जाट ने कहा, "सरकार ने किसानों के हित में यह शानदार फैसला लिया है। इससे किसान को कुछ राहत मिलेगी।" इस दौरान एनसीसीएफ के सौरभ यादव, जयपाल जाट, अमित जाट, सुमित जाट, विनोद जाट, नरेंद्र रावत, मनोज भार्गव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। क्या है एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम? दरअसल, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इस स्कीम का इस्तेमाल तब करता है, जब फसलों के बाजार भाव पिछले सामान्य साल के भाव से कम हो जाते हैं। अगर यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी या उससे ज्यादा है तो सरकार किसान को नुकसान से बचाने के लिए सीधी खरीद को बढ़ावा देती है, जिससे बिचौलिए हट जाते हैं और किसान को सीधा फायदा मिलता है। इससे फसल के बाजार में रेट पर भी नियंत्रण हो सकता है। यह भी पढ़ें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing in Sushant suicide case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक आदित्य ठाकरे का नाम है। इसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग की गई है। Hearing in Sushant suicide case: यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2023 में दायर की थी। सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। अभिनेता की मौत को आत्महत्या बताया गया था।Hearing in Sushant suicide case: 3 दिन पहले केके सिंह ने कहा था कि सुशांत अपनी मौत से 3-4 दिन पहले घर आए थे और ऐसा कुछ नहीं था। इस मामले में सच्चाई और कौन दोषी है, उम्मीद है अब सामने आएगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा। साल 2020 में फ्लैट में मिली थी लाश सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव के चलते इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में मौत की असली वजह आत्महत्या बताई गई।Hearing in Sushant suicide case: सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। दोनों ही मौतें संदिग्ध थीं, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी के पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल में 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत बिहार से होगी और आखिरी चुनाव मिजोरम में होगा।ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।कार्यभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान राष्ट्र सेवा का पहला कदम है। भारत का हर नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उनके नियमों के अनुसार मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। राहुल ने नामों पर विचार करने से किया था इनकार Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक को टाल देना चाहिए था, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला ले सके। राहुल ने लिखा- आधी रात को नियुक्ति का फैसला अपमानजनक Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था- अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: इसमें लिखा था- मूल बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर और देश को बनाने वाले नेताओं के आदर्शों को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: पीएम और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को सीईसी की नियुक्ति का फैसला अपमानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 48 घंटे के भीतर इसकी सुनवाई होनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing on the new law made on appointment of EC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। तब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा कि इस बीच अगर कुछ होता है तो वह कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इधर 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। 2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चयन पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल होंगे।यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) के नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक संसद उनकी नियुक्ति पर कानून नहीं बना लेती, तब तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी। 21 दिसंबर 2023: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया विधेयक पारित हुआ केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की जाएगी।इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई थीइस कानून पर विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ विधेयक लाकर इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करती है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं संविधान में इस बारे में कोई संख्या तय नहीं की गई है कि कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे।16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थीं। उस समय कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए ऐसा किया गया।2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन कर चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को फिर से मंज़ूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त हैं।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद 16 फरवरी को दिल्ली जोन को रिपोर्ट सौंपी है। बताया गया है कि 15 फरवरी को रात करीब 8.45 बजे यह घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर यात्रियों की भीड़ भी मौजूद थी। यानी तीन ट्रेनों में आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी।उद्घोषणा सुनते ही यात्री प्लेटफॉर्म 12-13 और 14-15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की के बीच कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए और भगदड़ मच गई। घटना से दो घंटे पहले 2600 जनरल टिकट बेचे गए थे भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में दिक्कतें आईं और स्थिति बिगड़ गई।New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने घटना से दो घंटे पहले (15 फरवरी को) तक एक घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे थे। आमतौर पर एक दिन में 7 हजार टिकट बेचे जाते थे, लेकिन इस दिन 9600 टिकट बेचे गए। तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान... पुलिस ने कहा- जान बचानी है तो पीछे चले जाओ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। चुनिंदा पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लोगों से कह रहे थे कि जान बचानी है तो पीछे चले जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं गया है। तुम्हारी जान बच गई है। कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए। इतनी धक्का-मुक्की हुई कि हम किसी तरह भीड़ से निकल पाए। ट्रेनों के रद्द होने और देरी से भीड़ बढ़ी प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। दो ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द थीं। इसलिए स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद छह-सात महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज (मंगलवार) सिख विरोधी दंगा मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था। 41 साल पुराना यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन के खिलाफ दिल्ली दंगों में 3 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है।इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला 1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, "एक बड़ी भीड़ खतरनाक हथियारों के साथ सरस्वती विहार में घुस गई।उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे सिखों की संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे। भीड़ ने जसवंत के घर पर हमला कर उसे और उसके बेटे को मार डाला। लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी गई।12 फरवरी 2025: विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे। इससे पहले तीन बार टल चुका है फैसला 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दोनों बार तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी। मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। सुल्तानपुरी दंगा मामले में बरी, लेकिन 5 सिखों की हत्या में दोषी 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या कर दी गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। उन्हें 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: सितंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।दरअसल, 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों में सीबीआई की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। 1984 सिख विरोधी दंगे: क्या हुआ और कब... 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पीटीआई के मुताबिक, तब अकेले दिल्ली में करीब 2700 लोग मारे गए थे। पूरे देश में मरने वालों की संख्या 3500 के करीब थी। मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोखर, महा सिंह और संतोष रानी को समन जारी किया।30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। ​​22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया।17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था- जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक