Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सोमवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे एक दिन पहले जेपीसी सदस्य और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने समिति पर गंभीर आरोप लगाए थे। नसीर हुसैन का दावा है कि जिस हिस्से में उन्होंने रिपोर्ट से असहमति जताई थी, उसे उनकी अनुमति के बिना संपादित किया गया। हुसैन ने कहा- हमें (विपक्ष को) चुप कराने की कोशिश क्यों की जा रही है। कांग्रेस सांसद ने रिपोर्ट के संपादित हिस्से को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया सैयद नसीर हुसैन ने अपना असहमति नोट और अंतिम रिपोर्ट के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर शेयर किए।उन्होंने लिखा- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के तौर पर मैंने विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट पेश किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बन चुकी थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं। 30 जनवरी को जेपीसी चेयरमैन ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट 30 जनवरी को जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया।29 जनवरी को जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया। वहीं, 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई।एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हमें 655 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट मिली थी। एक रात में 655 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ना असंभव था। मैंने अपनी असहमति जाहिर कर दी है और संसद में भी इस बिल का विरोध करूंगा। विपक्ष का क्या रुख है... Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा- कई आपत्तियां और सुझाव दिए गए, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: जेपीसी सदस्य डीएमके सांसद ए राजा ने कहा- उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जेपीसी में हंगामे के बाद 10 सदस्य निलंबित Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: 24 जनवरी को दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। उनका दावा था कि उन्हें मसौदे में प्रस्तावित बदलावों पर शोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।Waqf Bill Report Controversy; Congress MP Vs JPC Committee | Syed Naseer Hussain: आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है।टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। समिति ने बनर्जी-ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था।वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार लाकर इन चुनौतियों का समाधान करना है। पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी बताया।विपक्ष की आपत्तियों और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच विधेयक को बिना किसी चर्चा के लोकसभा में जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ विधेयक संशोधन पर गठित 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। विधेयक में 44 संशोधनों पर चर्चा होनी थी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा अब 30 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक 10 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था। इससे प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट तैयार करने में मप्र के दो आईएएस अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा , पढ़िए इस रिपोर्ट में... केसीसी ऋण पर ब्याज दरें कम रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। मप्र में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65 लाख 83 हजार है और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक हैं।केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है।KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर ऋण मिलता है। विशेष क्रेडिट कार्ड योजना से 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा होगा। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्र सरकार की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पंजीकृत उद्योगों के आधार पर एक सूची तैयार की है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इस सूची में सबसे ज्यादा उद्योगों की सूची में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है, यहां कुल 48 हजार 990 उद्योग पंजीकृत हैं और 3 लाख 89 हजार लोग काम कर रहे हैं। इन्हें 76 फीसदी पुरुष और 18 फीसदी महिलाएं चला रही हैं। पीएम स्व-निधि योजना से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: स्ट्रीट वेंडर जो अपना स्ट्रीट फूड का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पीएम स्व-निधि योजना का लाभ मिलता है। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के एक साल के लिए 30 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है। एससी और एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिले अनुभवों को शामिल किया जाएगा।दरअसल, मोदी सरकार 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं को आसान शर्तों पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 716 महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। एमपी का कैंसर डे केयर, अब पूरे देश में बनेगा राज्य कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. सीएम त्रिपाठी कहते हैं, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की पहल मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मिशन से जुड़े कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पंडारकर ने डॉ. जीके रथ के साथ मिलकर 2014 में प्रदेश के 51 जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत की थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के सभी जिलों में कैंसर डे केयर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक नौ राज्यों के 198 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।डॉ. त्रिपाठी कहते हैं, अब तक राज्य अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रहे थे, अब सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर काम होगा और देशभर के सभी राज्यों के सभी जिलों में मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी। मप्र में सिर्फ 150 होम स्टे, मुद्रा लोन से बढ़ेगी संख्या प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। प्रदेश में अभी भी मात्र 150 होम स्टे पंजीकृत हैं, जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या पांच हजार 468 पहुंच गई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: होमस्टे को बढ़ावा देने में जुटे एक्सट्रीम एडवेंचर के निदेशक पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं कि अभी तक होमस्टे के लिए मुद्रा लोन नहीं मिलता था। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मध्यप्रदेश में होम स्टे की एक यूनिट शुरू करने पर 2.5 लाख की सब्सिडी जरूर मिलती है, लेकिन कम दर पर मुद्रा लोन मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम स्टे की संख्या बढ़ेगी। होम स्टे विलेज और एग्रो टूरिज्म की धुरी हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: रिसॉर्ट और बड़े होटल अपर क्लास के लिए होते थे, अब होम स्टे कल्चर बढ़ने से कम कीमत में प्रकृति के नजदीक रहते हुए ठहरने का विकल्प मिलता है। सीतारमण की बजट बनाने वाली टीम में मप्र के दो अधिकारी KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट को तैयार करने में मप्र के दो अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: इनमें 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी शामिल हैं। गोविल फिलहाल वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों की सचिव हैं। 1. मनोज गोविल: वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: गोविल को अगस्त 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: व्यय सचिव के तौर पर गोविल नई योजनाओं को मंजूरी देने, व्यय संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्यों को संसाधन हस्तांतरित करने के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी जिम्मेदारी हैं। अपने तीन दशक से अधिक के कार्यकाल के दौरान वे मध्य प्रदेश सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर के प्रभारी प्रमुख सचिव रहे हैं। 2. दीप्ति गौर मुखर्जी - कॉर्पोरेट मामलों की सचिव KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: दीप्ति गौर मुखर्जी ने अगस्त 2024 में मनोज गोविल की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी दी गई थी। KCC Limit Increased For 65 Lakh Farmers Of MP: मुखर्जी नवंबर 2023 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कार्मिक का महत्वपूर्ण पद संभाल रही थीं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 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Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: ओला, स्विगी में काम करने वाले युवाओं के आई-कार्ड बनाए जाएंगे और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। गिग वर्कर्स को भी जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।Budget 2025 Employment Schemes Announcements List Update | EPFO: इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 भाषण में युवाओं की जॉब-स्किलिंग से जुड़ी ये 9 घोषणाएं कीं-आईआईटी और आईआईएससी में 10 हजार फेलोशिप मिलेंगी।अगले साल मेडिकल शिक्षा में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी।सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।भारतीय भाषा पुस्तक योजना की मदद से स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल किताबें मिलेंगी।नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनाए जाएंगे।शिक्षा के लिए एआई में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ के बजट से बनाए जाएंगे।23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ेंगी, आईआईटी पटना के छात्रावास और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा।बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी।आपको बता दें कि 2024 में युवाओं के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें से 4 अभी प्रक्रिया में हैं, जबकि 1 योजना रोक दी गई है। इन 5 योजनाओं का अपडेट इस प्रकार है-योजना 1: कौशलघोषणा: शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिपसरकार देश की शीर्ष 500 कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी।इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपये वजीफा दिया जाएगा।अगले 5 सालों में कुल 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा।स्थिति: रुकी हुई12 अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।15 नवंबर तक 6.21 लाख युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।इसकी शुरुआत 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उसी दिन योजना को रोक दिया गया।2 महीने बाद भी योजना के दोबारा शुरू होने की कोई तारीख तय नहीं है।योजना 2: मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजनघोषणा: पहली नौकरी पर प्रोत्साहनमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।सरकार नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को प्रोत्साहन देगी।ईपीएफओ में जमा पहले 4 साल के आधार पर प्रोत्साहन तय किया जाएगा।30 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईकर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था।अंतिम तिथि एक बार बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 की गई। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और किस माध्यम से दी जाएगी, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं।योजना 3:पहली बार रोजगार घोषणा: पहली सैलरी के बराबर बोनस सरकार EPFO ​​में पहली बार रजिस्टर होने वाले लोगों को 15,000 रुपये देगी। यह बोनस 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम हो। योजना के जरिए 2 करोड़ 10 लाख युवाओं की मदद की जाएगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुई पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को EPFO ​​में रजिस्टर करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। इस तिथि को पहले 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।जानकारी के अनुसार, पहली किस्त अभी तक बैंक खातों में जमा नहीं हुई है।योजना 4: नियोक्ताओं को सहायताघोषणा: कंपनियों को ईपीएफ प्रतिपूर्तिसरकार नए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति देगी।1 लाख से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर यह लाभ मिलेगा।नियोक्ता को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।स्थिति: अभी तक शुरू नहीं हुईनए कर्मचारियों के ईपीएफओ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 थी।जानकारी के अनुसार, नियोक्ताओं को अभी तक प्रतिपूर्ति मिलना शुरू नहीं हुई है। योजना 5: उच्च शिक्षा ऋणघोषणा: 10 लाख तक गारंटी मुक्त ऋणउच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।सरकार 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी देगी। यानी ऋण नहीं चुकाने पर बैंक सरकार से 75% पैसा वसूल करेगा।सरकार 10 लाख तक के ऋण पर सालाना ब्याज का 3% देगी।स्थिति: अभी शुरू नहीं हुईसरकार ने 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।यह योजना फरवरी 2025 से शुरू होनी है।देश में हर 1000 में से 32 बेरोजगारवर्ष 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% थी। इसका मतलब है कि काम की तलाश कर रहे हर 1000 लोगों में से 32 लोग बेरोजगार हैं। वर्ष 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 थी। वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर 4.1% की तुलना में इसमें कमी आई है।

Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जरूरत है।Budget 2025 Healthcare Allocation; Ayushman Bharat AYUSH Mission | Free Treatment Funds: 85 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थकेयर शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी उन्होंने पिछली बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने और उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। इसकी प्रमुख बातें ये हैं--वित्त मंत्री ने 36 जीवन रक्षक दवाओं के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट कितनी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है।-6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% ड्यूटी लगेगी।-कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर दाम घटेंगे।-मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।इसके अलावा बजट में उन्होंने हेल्थ से जुड़ी ये सिर्फ ये बातें कहीं-सब जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे।इसमें से 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे।सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।इस बार हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं; जबकि 2024 की दोनों घोषणाएं बेअसरपिछले साल यानी 2024 के बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी 2 बड़ी घोषणाएं हुई थीं-1. कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो हुईकैंसर की इन 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो की गई- Trastuzumab Deruxtecan Osimertinib Durvalumabकैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा 75% खर्च कीमोथेरेपी, डॉक्टर और अस्पताल की फीस में होता है। वहीं, दवाओं पर 25% खर्च होता।बेंगलुरु की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. मानसी खंडेरिया कहती हैं, 'इन तीन दवाओं की कस्टम ड्यूटी कम करने से इलाज के खर्च में ज्यादा राहत नहीं मिली।' 2. नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनेंगेसरकार ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई।अक्‍टूबर 2024 में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जो अभी बन रहे हैं।सरकार अब तक 16 नए एम्स निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। इनमें से किसी का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है।समय पर डॉक्टर, दवा और इलाज न मिलने से हर घंटे 348 मौतेंभारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक, साल 2019 और 2020 में कुल मिलाकर 1.57 करोड़ लोगों की मौत हुई।इनमें से 39% यानी लगभग 61 लाख लोगों की मौत समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण हुई।हालांकि, 2020 कोविड का साल था। इसलिए 2019 में मेडिकल सुविधा न मिलने कारण 26.36 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 36.52 लाख रहा।इसका मतलब है कि भारत में हर घंटे 348 लोगों की मौत समय पर डॉक्टर, दवाई और इलाज न मिलने के कारण हो रही है।आम आदमी के इलाज पर खर्च में भारत से चीन, भूटान आगेकिसी भी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है, यह जानने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि इलाज का कितना खर्च लोग करते हैं और कितना सरकार उठाती है।जब हम इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्च हमारी जेब से नहीं जाता। डॉक्टर की फीस, जांच और दवाओं पर सरकार सब्सिडी देती है।इसके बाद जो हिस्सा हमारी जेब से जाता है, उसे 'आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर' कहते हैं।वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत में लोग अपनी जेब से इलाज पर 50% खर्च करते हैं।UPA के 10 सालों में 3 गुना तो NDA में 2.5 गुना बढ़ा बजट2004 में भारत सरकार का हेल्थ बजट 9,200 करोड़ रुपए था और 2013 में 27,147 करोड़ रुपए।यानी, UPA सरकार के दस सालों में हेल्थ बजट औसतन 295% बढ़ा।मोदी सरकार के 11 साल यानी, 2014 से 2024 के बीच हर साल औसतन हेल्थ बजट 258% बढ़ा।इस तरह NDA की सरकार UPA सरकार के मुकाबले हेल्थ बजट पर कम खर्च कर रही है।

Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: दुनिया में 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते हैं, जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से मिलती है। आपने कई बार बड़े-बड़े एक्टर्स के डुप्लीकेट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है। उसकी पहली झलक देखकर कोई भी दंग रह सकता है। ये हैं पाली के मोदी जी Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: शहडोल संभाग के उमरिया जिले में पाली ब्लॉक स्थित है। पाली ब्लॉक में पीएम नरेंद्र मोदी जैसा दिखने वाला शख्स राम प्रकाश उपाध्याय है। जिनकी उम्र करीब 68 साल है।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। इसलिए लोग अब इन्हें पाली के मोदी जी कहकर बुलाते हैं। या यूं कहें कि अब इनकी पहचान पाली के मोदी जी के नाम से होती है।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: चाहे उनका चेहरा हो या आवाज और पहनावा, सब कुछ पीएम मोदी जैसा दिखता है। इन्हें पहली बार देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मोदी जी कहां से आ गए, लेकिन ये पाली के मोदी जी हैं। पाली के मोदीजी की गजब की लोकप्रियता Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो पाली के इन मोदीजी की लोकप्रियता भी कुछ कम नहीं है। पीएम मोदी जैसे दिखने वाले राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि, "वे जहां भी जाते हैं, लोग उनके पास फोटो खिंचवाने आते हैं। लोग मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: वे किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो सेल्फी और फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ लग जाती है। यही हाल बसों और ट्रेनों में भी रहता है।" राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि, क्योंकि वे बिल्कुल पीएम मोदी जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।" पाली के मोदीजी कांग्रेसी हैं Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: मोदीजी के नाम से मशहूर पाली के राम प्रकाश उपाध्याय, जो बिल्कुल पीएम मोदी जैसे दिखते हैं, कहते हैं कि, "वे 1986 से ही कांग्रेस के नेता हैं, राजीव गांधी के समय से। वे कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: आज भी वे कांग्रेस में हैं। हालांकि वे इन दिनों तटस्थ हैं, लेकिन वे शुद्ध कांग्रेसी हैं। आज भी वे किसी पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। वे पहले भी कांग्रेस में थे और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे।'' खेती करके जी रहे हैं सादा जीवन Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: पाली के मोदी जी के नाम से मशहूर राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं, ''अब उनकी उम्र हो गई है। अब उन्हें सादा जीवन जीना पसंद है। इसलिए वे राजनीति में भी तटस्थ हो गए हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: अब वे पाली ब्लॉक के पास बेली गांव में खेती करते हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से सादा जीवन जी रहे हैं और उन्हें अब यही जीवन पसंद है।'' प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा? Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया कि वे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ''इस पर राम प्रकाश उपाध्याय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं।Story of MP Modi Ram Prakash Upadhyay: वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।'' आपको बता दें कि राम प्रकाश उपाध्याय का हेयरस्टाइल, दाढ़ी और आवाज पीएम मोदी से मिलती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Railway Sector Investment:  आज यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। बजट के चलते आज यानी शनिवार को भारतीय शेयर बाजार खुला रहेगा। जिसके चलते आज कई शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, इनमें से कुछ शेयर रेलवे सेक्टर के भी रहने वाले हैं। Railway Sector Investment:   दरअसल दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को उम्मीद है कि आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूंजीगत व्यय पर अपना आवंटन बढ़ा सकती हैं, जिसका असर सरकारी रेलवे कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ सकता है। Railway Sector Investment:   खासकर प्रमुख शेयरों इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और बीईएमएल पर, इसके अलावा राइट्स, सीमेंस, एबीबी इंडिया, केईसी इंटरनेशनल और अंबर एंटरप्राइजेज कंपनियों के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है। Railway Sector Investment:   कवच सिक्योरिटी सिस्टम भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो एक सेफ्टी सिस्टम है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से रेलवे सेफ्टी पर कुछ खास पैकेज दिए जा सकते हैं। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेशकों की नजर केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स और एचबीएल पावर पर रहेगी। Railway Sector Investment:   अलेरा ब्रोकरेज 'कवच' सुरक्षा प्रणाली को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसने कवच का बाजार आकार करीब 45,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। Railway Sector Investment:   'कवच' के लिए बन रहे अवसर को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज अलेरा ने एचबीएल इंजीनियरिंग, केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जुपिटर वैगन्स, टेक्समैको रेल, आरवीएनएल, इरकॉन, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, केनिस टेक्नोलॉजी, सैरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, बीएचईएल, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जैसे शेयरों पर नजर रखने का सुझाव दिया है। Railway Sector Investment:   नुवामा ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल हाईवे सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। दोनों क्षेत्रों के लिए यह आवंटन ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक रहा है। Railway Sector Investment:   उम्मीद है कि इस वर्ष सरकार द्वारा रेलवे के लिए आवंटन में और वृद्धि की जा सकती है, जिसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए बन रहे अच्छे अवसर का लाभ उठाना चाहती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2025 income tax Latest Update: इस बार मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में 7.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, जिसमें 75,000 रुपये का मानक कटौती भी शामिल है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगाया जाता है। Budget 2025 income tax Latest Update: वर्तमान कर प्रणाली (नई कर व्यवस्था) में 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है, हालांकि, 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन 75,000 रुपये की मानक कटौती को शामिल करने के बाद यह संभव है। वर्तमान मानक कटौती क्या है? Budget 2025 income tax Latest Update: धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है। 7.75 लाख रुपये तक की आय वालों को मानक कटौती (₹75,000) घटाने के बाद 7 लाख पर भी कर छूट का लाभ मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी कर देनदारी शून्य हो जाती है।लेकिन यह सिर्फ नई कर व्यवस्था के तहत ही लागू है, पुरानी कर व्यवस्था में ऐसा कोई लाभ नहीं है। संशोधनों का सरकार पर कितना असर होगा? Budget 2025 income tax Latest Update: अगर सरकार ऐसा करती है तो राजस्व में 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। हालांकि, टैक्स बचत से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में मांग भी बढ़ेगी। पिछली बार कब और कितनी राहत दी गई थी? Budget 2025 income tax Latest Update: 2023 के बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​कर दिया गया। बेरोजगारी से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया। किस आय वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है? Budget 2025 income tax Latest Update: मीडिया और विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 20 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में राहत दे सकती है। यह छूट नई कर व्यवस्था में ही मिलेगी। इसमें दो बड़े बदलाव होने की उम्मीद है: 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त करना। 15 से 20 लाख रुपये की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लागू करना। मानक कटौती में वृद्धि: नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। धारा 80सी की सीमा में वृद्धि: पुरानी कर व्यवस्था में 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जानी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और गृह ऋण पर छूट: नई कर व्यवस्था में इन पर भी छूट मिलनी चाहिए। नया आयकर स्लैब: सरकार को छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से अधिक करने पर विचार करना चाहिए, जिससे नए करदाताओं को राहत मिलेगी। नए आयकर अधिनियम की घोषणा: सरकार को कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए संशोधित आयकर अधिनियम पेश करना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Budget 2025 Gold Price Latest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग भी बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार से सोने पर जीएसटी दर कम करने की मांग की जा रही है। Budget 2025 Gold Price Latest Update Budget 2025 Gold Price Latest Update: रत्न एवं आभूषण उद्योग का कहना है कि जीएसटी दर से रोजगार और प्रतिस्पर्धा जैसी कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इसे कम करने की मांग की जा रही है। क्या बजट के बाद सोना सस्ता हो जाएगा? Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर बजट में सोने पर जीएसटी दर कम की जाती है तो आगे सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने टैक्स में कमी की मांग की है ताकि कारोबार को और सहारा मिल सके। Budget 2025 Gold Price Latest Update Budget 2025 Gold Price Latest Update: उनका कहना है कि अभी सोने पर जिस दर से जीएसटी लगाया जा रहा है, वह कारोबारियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी परेशानी का सबब है। अभी सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। जिसे घटाकर एक फीसदी करने की मांग की जा रही है। लोन प्रक्रिया भी आसान बनाई जाए Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी उद्योग को भी बजट से लोन के लिए नए नियमों की उम्मीद है। उनका कहना है कि कारोबारियों को आसानी से और कम दरों पर लोन मिलना चाहिए। ताकि कारोबारियों को संचालन में कोई परेशानी न हो। Budget 2025 Gold Price Latest Update मध्यम वर्ग और ग्रामीणों को होगा फायदा Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर सोने पर जीएसटी की दरें कम होती हैं तो इससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग को आसानी से सोना मिल सकेगा। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने के बजाय नकली आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं। ये भी है मांग Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी सेक्टर के लिए सरकार से अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है। ताकि उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर फैसले लिए जाएं। इसके अलावा लोगों को सोना खरीदने पर ईएमआई की सुविधा देने की भी मांग है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Share Market Update Budget 2025: बजट पेश होने से पहले आज यानी 1 फरवरी को शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ 77 हजार 710 पर बिजनेस कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंकों की तेजी है, यह 23 हजार 560 पर बिजनेस कर रहा है। Share Market Update Budget 2025 Share Market Update Budget 2025: सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 33 में तेजी और 18 में गिरावट है। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा 0.82 प्रतिशत की तेजी है। विदेशी इनवेस्टर्स ने जानिए कितने हजार करोड़ के शेयर बेचे Share Market Update Budget 2025: एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 31 जनवरी को विदेशी इनवेस्टर्स (एफआईआई) ने 1 हजार 188.99 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। इस दौरान घरेलू इनवेस्टर्स (DII) ने 2 हजार 232.22 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। Share Market Update Budget 2025 Share Market Update Budget 2025: 31 जनवरी को अमेरिका का डाउ जोंस 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44 हजार 544 पर क्लोज हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6 हजार 040 पर क्लोज हुआ। नैस्डैक इंडेक्स में 0.28 प्रतिशत की गिरावट आई। बजट के कारण शनिवार को खुला मार्केट Share Market Update Budget 2025: बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आज शनिवार होने के बावजूद केंद्रीय बजट के कारण खुले हैं। Share Market Update Budget 2025: दोनों एक्सचेंज सामान्य कारोबारी दिनों की तरह सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं। 1 फरवरी 2020 को बजट वाला दिन भी शनिवार था, जिसके कारण बाजार खुला था। 28 फरवरी 2015 को बजट वाला दिन भी शनिवार था, जिसके कारण बाजार खुला था। कल बाजार का कैसा रहा हाल ? Share Market Update Budget 2025: कल यानी 31 जनवरी को सेंसेक्स 740 अंकों की तेजी के साथ 77 हजार 500 पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 258 अंकों की तेजी रही। यह 23 हजार 508 पर क्लोज हुआ। Share Market Update Budget 2025: सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 25 में तेजी और 6 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 44 में तेजी और 7 में गिरावट रही। एनएसई के क्षेत्रीय सूचकांकों में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.44 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Indian Christian History Explained; Apostle Thomas | Kerala Tamil Nadu Christian: 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। ईसाई आबादी 2.6 करोड़ थी। पहली नजर में यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन ईसाई धर्म भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। Indian Christian History Explained Indian Christian History Explained; Apostle Thomas | Kerala Tamil Nadu Christian: भारत के 3 राज्यों की कुल आबादी में 75% से अधिक ईसाई हैं। इसके अलावा 4 राज्य ऐसे हैं, जहां कुल आबादी में बड़ी संख्या में ईसाई रहते हैं। Indian Christian History Explained Details Indian Christian History Explained; Apostle Thomas | Kerala Tamil Nadu Christian: भारत में कुल आबादी का केवल 2.3% ईसाई होने के बावजूद मॉल से लेकर स्थानीय बाजारों, दफ्तरों से लेकर स्कूलों तक में क्रिसमस मनाया जाता है। Indian Christian History Detail Story MPCGTIMES.COM Indian Christian History Explained; Apostle Thomas | Kerala Tamil Nadu Christian: भारत में ईसाई धर्म कैसे फला-फूला और फैला। पढ़िए इस स्टोरी में 2 हजार साल की रोचक कहानी... References and further Readings https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2011-10-0030-jesus-calls-twelve-apostles-to-preach-and-bless-others https://aleteia.org/2017/07/21/whatever-happened-to-the-twelve-apostles/ https://www.keralatourism.org/christianity/arrival-stthomas/6 https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/population-growth-and-religious-composition/ https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/07/12/8-key-findings-about-christians-in-india/ https://detechter.com/the-interpretation-of-hindu-rituals-by-the-earliest-christians-of-india/ Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Mahakumbh 2025 Flight Ticket: प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। जिसके लिए श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। हाल ही में खबरें आई थीं कि प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स का किराया काफी बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर कई नेताओं ने आवाज उठाई थी। हालांकि महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कई एयरलाइंस ने टिकट का किराया घटा दिया है तो कई ने कीमत स्थिर रखी है। महाकुंभ के लिए फ्लाइट टिकट की कीमत में लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी।हाल ही में राघव चड्ढा ने भी सरकार से इसे कम करने की अपील की थी। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा था कि जो टिकट पहले 5000-8000 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत 50000-60000 रुपये तक पहुंच गई है। टिकट की कीमत कम की गई फ्लाइट्स के बढ़ते किराए के बाद श्रद्धालुओं को राहत दी गई है। दरअसल, इंडिगो एयरलाइंस ने घोषणा की कि प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स का किराया स्थिर कर दिया गया है। वहीं महाकुंभ में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए उड़ानों की संख्या 900 तक पहुंच गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद किराया कम करने का फैसला लिया गया है। 30-50 फीसदी तक की कटौती नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बढ़ती टिकट कीमतों को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के साथ कड़ा रुख अपनाया। जिसमें कहा गया कि सभी एयरलाइंस को टिकट की कीमत स्थिर रखनी चाहिए। इसके तुरंत बाद इंडिगो ने टिकट की कीमत 30 फीसदी से 50 फीसदी तक घटा दी है।इसके अलावा इंडिगो ने प्रयागराज के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, रायपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर समेत कई शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू की है।वहीं अकासा एयरलाइंस ने भी किराए में 30-45 फीसदी की कटौती की है। अकासा ने पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया। यानी अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे, जो किराया पहले से तय हो चुका है, उसी में टिकट बुक हो जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक