Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir | Constitutional Amendment: केंद्र सरकार सोमवार को एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: कोविंद समिति ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82 (ए) जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म करने का प्रावधान किया जाएगा। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजे जाने की संभावना है।इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किए जाएंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधन भी किए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने सौंपी रिपोर्ट... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: एक देश-एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2023 को एक समिति का गठन किया गया था। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: समिति ने करीब 191 दिनों में हितधारकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोविंद समिति की 5 सिफारिशें... सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा (किसी के पास बहुमत नहीं होने), अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय (नगर निगम) चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना बनाने की सिफारिश की है। क्या है एक देश-एक चुनाव... Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश-एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: यानी मतदाता एक ही दिन, एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गईं। Parliament Bills Update; One Nation One Election Jammu Kashmir: इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

India Road Accident Statistics 2024 State Wise List | UP MH TN: देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 1.08 लाख हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु (84 हजार मौतें) और महाराष्ट्र (66 हजार मौतें) दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी 2018 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर 'भारत में सड़क दुर्घटना, 2022' रिपोर्ट जारी की है।इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुईं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दुनिया में हमारा रिकॉर्ड सबसे खराब है।जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जाता हूं और वहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। गडकरी ने कहा था- सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था लक्ष्य, लेकिन वे और बढ़ गईं लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा था कि स्वीडन ने सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर ला दिया है और कई अन्य देशों ने भी इसमें कमी की है।मैं बहुत पारदर्शी हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तो मैंने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था।दुर्घटनाओं को कम करना तो दूर, मुझे यह स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि वे बढ़ी हैं। इसीलिए जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क पर ट्रकों के खड़े होने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों का खड़ा होना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है और कई ट्रक लेन अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने भारत में बस बॉडी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बस की खिड़की के पास एक हथौड़ा होना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर खिड़की को आसानी से तोड़ा जा सके। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: सीहोर जिले के आष्टा में शुक्रवार सुबह कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव उनके घर में लटके मिले। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से कई चल, अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। तब से वह परेशान था।न्याय यात्रा के दौरान मनोज परमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद वह चर्चा में आ गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही वह भाजपा के निशाने पर था। एसडीओपी आकाश अमलकर के मुताबिक मौके से पांच पेज का सुसाइड नोट मिला है। बेटे ने कहा- ईडी ने मानसिक दबाव बनाया MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज परमार के तीन बच्चे हैं- बेटी जिया (18), बेटा जतिन (16) और यश (13)। जतिन ने कहा, 'ईडी वालों ने मानसिक दबाव बनाया। इसी के चलते माता-पिता ने आत्महत्या कर ली।'MP Sehore Suicide Case; Businessman Manoj Parmar And His Wife | Ashta: मनोज के भाई और हर्षपुर के सरपंच राजेश परमार ने बताया कि मनोज ईडी की वजह से मानसिक दबाव में था। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, जिससे वह परेशान था। साथ ही भाजपा के लोग भी उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में ईडी अफसरों पर प्रताड़ना के साथ बड़े आरोप पुलिस के मुताबिक, मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। 7 पॉइंट्स के इस नोट में 5 दिसंबर को ईडी की रेड के बारे में लिखा है। अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पढ़िए, सुसाइड नोट की बड़ी बातें…. 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी। मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा। दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वैलरी और ओरिजनल दस्तावेज लेकर गए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली-गलौज की। मारपीट की। भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। कहा-  भाजपा में होते, तो तुम पर केस नहीं होता। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा। कहा-  अपने बच्चों को भाजपा जॉइन करवा दे। राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। बिना बयान लिए, खुद से बयान लिख लिए। मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए। घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। अफसर बार-बार बाेलते रहे-  इतनी धाराएं जोडूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा।  इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना।  बच्चों को अकेला मत छोड़ना। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए: कांग्रेस पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- जिन अधिकारियों ने मनोज परमार के यहां छापेमारी की थी और उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला था। उन सभी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी CBI ने पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ के फ्रॉड के मामले में मनोज परमार की गिरफ्तारी की थी।ED की कार्रवाई के बाद BJP के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया X पर लिखा था, 'ये वही उद्योगपति मनोज परमार है, जो रात दिन भाजपा को कोसता है, जिसने बच्चों की एक 'गुल्लक टीम' बनाई हुई है।ये गुल्लक टीम राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ जी, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े कांग्रेस के नेताओं को समय-समय पर पैसों की गुल्लक भेंट करती है।'सलूजा ने आगे लिखा था- 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये टीम राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने पहुंची थी। खुद राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था। ये गुल्लक टीम कांग्रेस का प्रचार करती है, दिनभर सोशल मीडिया पर भाजपा को कोसती है।मनोज परमार रात दिन अपनी इस गुल्लक टीम को प्रमोट करता है। इस गुल्लक टीम की आड़ में भ्रष्टाचार की कमाई का कैसा खेल खेला जा रहा था, यह आज पता चला है।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुस्साए पिता ने कुवैत से आकर एक शख्स की हत्या कर दी। मारे गए शख्स ने आरोपी की 12 साल की बेटी के साथ गंदी हरकतें की थीं। मामला तब सामने आया जब गुरुवार को कुवैत से एक सेल्फी वीडियो जारी हुआ। इस वीडियो में शख्स ने खुद कबूल किया कि उसने अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वालों की हत्या की है। इसके लिए उसने कुवैत में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया।यह शख्स कुवैत में मजदूरी करता है। वह आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के ओबुलवारीपल्ली के पास अपने पैतृक गांव आया था। उसका दावा है कि उसने 7 दिसंबर को अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वाले शख्स की हत्या की। हत्या के बाद वह वापस कुवैत चला गया। मौसी के ससुर ने की गंदी हरकत वीडियो में, व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी और वह दोनों कुवैत में काम करते हैं। उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को उसकी मौसी और मौसा के पास छोड़ रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन हाल ही में बच्ची की मौसी के ससुर ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के साथ गंदी हरकत पर गुस्सा एनआरआई ने वीडियो में कहा, "जब मेरी बेटी ने विरोध किया, तो उसने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसने शोर मचाया और मेरी पत्नी की बहन कमरे में पहुंची और उसे बचाया।"हालांकि परिवार ने कथित तौर पर लड़की को धमकाया और मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाल ही में अपनी मां से मुलाकात के दौरान अपनी आपबीती साझा की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की वीडियो में उन्होंने कहा, "मैंने और मेरी पत्नी ने पहले कानून को अपने हाथ में नहीं लेने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी से पुलिस स्टेशन जाने को कहा और उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले और मेरी पत्नी की बहन को बुलाया और बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें फटकार लगाई।" लड़की की मां को पुलिस ने धमकाया उसने दावा किया, "जब मेरी पत्नी एक बार फिर पुलिस स्टेशन गई और उस व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में शिकायत की, तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक ​​कि कोई कार्रवाई करने के बजाय, उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी।'उसने कहा कि वह आरोपी से कानूनी रूप से लड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने उसे कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में उसने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। पुलिस ने सफाई दी पुलिस उपनिरीक्षक पी महेश ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि लड़की की मां ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अधिकारी ने दावा किया, 'लड़की की मां और उसकी बहन के बीच पारिवारिक विवाद है।हत्या के पीछे आपराधिक साजिश है और लड़की के पिता के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्य भी हत्या में शामिल हैं। हम जल्द ही सभी तथ्य सामने लाएंगे।'एसआई ने आरोप लगाया कि लड़की के पिता वीडियो जारी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, 'अगर उनका इरादा आत्मसमर्पण करने का था, तो वे कुवैत क्यों लौट गए?' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Allu Arjun Bail Update: स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि पुष्पा फेम स्टार 14 दिनों तक चंचलगुडा सेंट्रल जेल में नहीं रहेंगे। Allu Arjun Bail Update: उन्हें 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा-2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं, एक बच्चा बेहोश हो गया था।Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन मामले की सुनवाई तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जुव्वाडी श्रीदेवी की अदालत में हुई। इसके बाद तमाम दलीलों के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।https://twitter.com/TV9Telugu/status/1867466902932795787 कौन हैं जुव्वाडी श्रीदेवी? जुव्वाडी श्रीदेवी का जन्म 10 अगस्त 1972 को जुव्वाडी भारती और जुव्वाडी सूर्या राव के घर हुआ था। वह जगतियाल जिले के थिम्मापुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल, बोलारम और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। Allu Arjun Bail Update: इसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। फिर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ कॉलेज, नांदेड़ से वर्ष 1996 में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की।जुव्वाडी श्रीदेवी मार्च 2022 से हाईकोर्ट की जज हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर वकील अपना करियर शुरू किया। नामांकन कराया। फिर निर्मल में एन. प्रताप रेड्डी के कार्यालय में शामिल हुईं। Allu Arjun Bail Update: सहायक सत्र न्यायालय, निर्मल में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। यहां उन्होंने राजस्व, नगरपालिका, सेवा और आपराधिक कानून सहित विभिन्न कानूनों में अनुभव प्राप्त किया।वह 2014 से 2017 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी वकील रही हैं। 24 जनवरी 2018 को उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि 24 मार्च 2022 को उन्हें हाईकोर्ट में जज के तौर पर पदोन्नत किया गया। हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत खारिज कर चुकी हैं जुव्वाडी पिछले महीने जुव्वाडी श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा को जमानत दी थी, जिन पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। नरसिंग पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तारी के बाद जानी मास्टर दो सप्ताह से अधिक समय तक चंचलगुडा जेल में बंद रहे।अक्टूबर में उन्होंने निलंबित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेलीफोन टैपिंग मामले में जमानत मांगी थी। पुलिस ने अल्लू को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया पुलिस ने सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके ससुर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है।अल्लू के निजी अंगरक्षक संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वरुण धवन ने कहा, 'एक अभिनेता सब कुछ अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अपने आस-पास के लोगों को समझा सकते हैं।यह जो हादसा हुआ है, वह बहुत दर्दनाक है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते।' Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

IPS GP Singh reinstated by the Centre: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया। वे जल्द ही फिर से वर्दी में नजर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। अब नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को बहाल करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया है।दरअसल, जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। कैट ने उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया था। उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भी सभी मामले खत्म कर दिए हैं। जानिए किस आधार पर कोर्ट ने दी सेवा इसके बाद सिंह ने पूरे मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी, जो आईपीएस-आईएएस अफसरों के लिए एक तरह का न्यायिक आयोग है।1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।कैट ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन तब गृह मंत्रालय ने इस आदेश को नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी।इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसबीएन भाटी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।केंद्र की ओर से कहा गया कि जीपी सिंह के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने सिंह की ओर से बताया कि तीनों आपराधिक मामलों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है।केंद्र ने कहा कि बिलासपुर में पदस्थ आईपीएस राहुल शर्मा ने आत्महत्या की थी, उस समय जीपी सिंह उनके सीनियर थे। इस मामले में जीपी सिंह पर शर्मा पर दबाव बनाने का आरोप था। जीपी के अधिवक्ताओं ने बताया कि राहुल शर्मा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच हुई थी।इस मामले में कोई तथ्य न मिलने पर सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर जांच टीम गठित कर दी थी। दिल्ली कैट ने जांच कमेटी को नियमों के विरुद्ध बताया है।केंद्र ने तीसरे तथ्य के रूप में कहा कि जीपी सिंह की सेवा एसीआर में मात्र 6 अंक दिए गए हैं। जीपी के अधिवक्ता ने बताया कि एसीआर को दिल्ली कैट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कैट के आदेश में 6 अंक से सुधार कर 8 अंक कर दिया गया है।इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए और गृह मंत्रालय ने अब आदेश जारी कर दिया है। तो आगे क्या गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह की बहाली का आदेश दिया है। इसकी एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है। अब राज्य का गृह विभाग तय करेगा कि छत्तीसगढ़ के इस आईपीएस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। जीपी सिंह के विभाग को लेकर गृह विभाग और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। डीजी की दौड़ में कल्लूरी और जीपी सिंह एडीजी जीपी सिंह अपनी बहाली के साथ ही डीजी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक डीजीपी और तीन डीजी पद हैं। इस साल आईपीएस पवन देव, अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता को डीजी में पदोन्नत किया गया है।अशोक जुनेजा फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद उसी बैच के एडीजी एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ समय तक पुलिस मुख्यालय में काम करने के बाद सिंह को मुख्यधारा के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। जब जीपी सिंह के घर पर छापा पड़ा जीपी सिंह खुद एसीबी के प्रमुख थे। साल 2021 में जब उनके घर पर छापा पड़ा था, तब वे एडीजी रैंक पर थे। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया था कि उनके घर से कुछ डायरियां और डायरियों के फटे हुए पन्ने मिले थे। इस डायरी में जादू-टोने से जुड़ी बातें लिखी हैं। एक डायरी में कोड वर्ड में कुछ अफसरों के बारे में अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। डायरी में लिखा है- उन्होंने थाईलैंड से 20 पैरों वाला कछुआ मंगवाया है। इसकी बलि देने के बाद वे कुछ भी कर सकेंगे। इनमें से एक अफसर का नाम 'छोटा टकला' लिखा है। 2 और अफसरों के लिए अनोपचंद-तिलोकचंद लिखा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी-शरद पवार नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti:  विपक्षी गठबंधन ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti:  यह बैठक एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने-माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में कथित गड़बड़ी के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीती थीं, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन को 46 सीटें मिली थीं। EC ने कहा- महाराष्ट्र चुनाव में VVPAT-EVM में कोई गड़बड़ी नहीं Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti:  चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में VVPAT पर्चियों और EVM के वोटों के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। आयोग ने बताया कि 23 नवंबर को मतगणना के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों की VVPAT पर्चियों की गिनती की गई। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: इस गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों की 1440 VVPAT इकाइयों की पर्चियों का मिलान किया गया।दरअसल, विपक्षी दलों ने नतीजों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधायकों के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया गया। इससे पहले विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदान के दौरान EVM से छेड़छाड़ की गई। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti:  VVPAT पर्चियों से वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। 95 सीटों के 104 उम्मीदवारों ने आयोग से EVM और VVPAT पर्चियों के मिलान की मांग की थी। आयोग के मुताबिक, 31 जिलों की 95 सीटों पर सत्यापन की मांग की गई थी। मरकरवाड़ी विवाद, जिसके चलते विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti:  मरकरवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग का आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए। सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी (शरद पवार) के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की। ​​उन्होंने बीजेपी के राम सतपुते को हराया।नतीजे के बाद मालसिरस विधानसभा के मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया था कि गांव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार को 1003 और एनसीपी उम्मीदवार को 843 वोट मिले। यह गलत है। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: गांव वालों का दावा है कि बीजेपी उम्मीदवार को 100-150 से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन से अपने खर्च पर बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: इसके बाद ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने खुद ही 4 दिसंबर को बैलेट पेपर से वोटिंग करने का कार्यक्रम बनाया। 3 दिसंबर को सारी तैयारियां हो गई थीं। Maharashtra Election EVM Controversy; Congress MVA Alliance | Mahayuti: यहां तक ​​कि पोलिंग बूथ भी बना दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों को बैलेट पेपर से वोटिंग करने से रोक दिया। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Manipur Violence AFSPA | Imphal Stadium Protest Rally Update: मणिपुर की राजधानी इंफाल में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। ये लोग सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू करने और जिरीबाम में तीन बच्चों और तीन महिलाओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। ये लोग मणिपुर को बर्बाद मत करो, मणिपुर को बचाओ के नारे लगा रहे थे। रैली पश्चिम इंफाल के थाऊ मैदान से शुरू होकर 5 किलोमीटर दूर खुमान लंपक स्टेडियम पहुंची।आज (10 दिसंबर) मानवाधिकार दिवस भी है। इस मौके पर ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन, पोइरेई लिमारोल मीरा पैबी अपुनबा मणिपुर, ऑल मणिपुर महिला स्वैच्छिक संघ, मानवाधिकार समिति और मणिपुर छात्र संघ ने संयुक्त रैली निकाली।नवंबर में जिरी और बराक नदियों में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद किए गए थे। इसके बाद राज्य में फिर से हिंसा भड़क गई। मणिपुर में पिछले साल मई से चल रही जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से AFSPA लागू 14 नवंबर से मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम (AFSPA) फिर से लागू कर दिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। AFSPA लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं।इंफाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लामसांग, इंफाल पूर्व जिले के लामलाई, जिरीबाम जिले के जिरीबाम, कांगपोकपी के लीमाखोंग और बिष्णुपुर जिले के मोइरांग थाना क्षेत्र में AFSPA लागू किया गया है। AFSPA में बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार है AFSPA केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल का प्रयोग भी किया जा सकता है।पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पारित किया गया था। 1989 में जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो 1990 में यहां AFSPA लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार यह भी तय करती है कि किन इलाकों में अशांत क्षेत्र रहेगा। अब राज्य के 13 इलाकों में AFSPA लागू नहीं केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब राज्य के सिर्फ 13 इलाके ही AFSPA से बाहर रह गए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को मणिपुर सरकार ने इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामई, सेकमई, लामसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगांग, लामलाई, इरिलबांग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरांग, काकचिंग और जिरीबाम को AFSPA से बाहर कर दिया था।सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन और पास के सीआरपीएफ कैंप पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की। अगले ही दिन उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले से छह नागरिकों (महिलाओं और बच्चों सहित) का अपहरण कर लिया। जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत मई 2023 से चल रही जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यह हिंसा मणिपुर की इंफाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी इलाकों के कुकी-जो समुदायों के बीच हो रही है।जिरीबाम पहले इंफाल घाटी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में होने वाली हिंसा से काफी हद तक बचा हुआ था। लेकिन इस साल जून में यहां एक किसान का बुरी तरह क्षत-विक्षत शव मिला था। इसके बाद यहां भी हिंसा भड़क उठी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Meet Sambhal Violence Victim Muslim Family In Delhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में मारे गए 4 युवकों के परिजनों से मुलाकात की। यह मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई। कांग्रेस ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। लिखा- संभल की घटना भाजपा की घृणित राजनीति का दुष्परिणाम है और यह शांतिपूर्ण समाज के लिए घातक है। हमें मिलकर इस हिंसक और घृणित मानसिकता को प्रेम और भाईचारे से हराना है। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे।4 दिसंबर को राहुल-प्रियंका दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले थे। लेकिन, गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें 10 दिसंबर तक संभल में धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए रोक लिया। राहुल करीब 3 घंटे यूपी गेट पर रुके। पुलिस से रस्साकशी के बाद राहुल दिल्ली लौट गए।24 नवंबर को संभल में कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़क गई जिसमें बिलाल, रुमान, अयान और कैफ की गोली लगने से मौत हो गई। इमरान मसूद ने कहा- राहुल ने उनके साथ खड़े रहने का वादा किया सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'संभल हिंसा के पीड़ितों ने आज शाम दिल्ली में 10 जनपथ पर राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। राहुल ने परिवार से कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।' नरवाल ने कहा- संभल में सरकार ने हत्या करवाई कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल ने कहा, 'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। संभल में जो हुआ वह बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं कि मौतें हुई हैं, लेकिन ये मौतें नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्याएं हैं।'उन्होंने बताया कि परिवार से करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। सभी परिवारों के 11 सदस्य वहां मौजूद थे, उन्होंने अपना दर्द साझा किया। हमने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन हमें रोक दिया गया।आज परिवार यहां आया। यह दर्द का रिश्ता है। राहुल जी और प्रियंका जी आने वाले दिनों में पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी हरसंभव मदद करेंगे। पहला सर्वे 19 नवंबर को, हिंसा 24 नवंबर को भड़की हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को संभल जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। 95 पन्नों की याचिका में हिंदू पक्ष ने दो किताबों और एक रिपोर्ट को आधार बनाया। इनमें बाबरनामा, आइन-ए-अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल है।संभल की सिविल कोर्ट ने उसी दिन कमिश्नरी सर्वे का आदेश दिया। इस आदेश के कुछ घंटे बाद ही कमिश्नरी टीम ने उसी दिन सर्वे कर लिया। कोर्ट ने एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट मांगी। जामा मस्जिद पक्ष ने सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई 24 नवंबर, रविवार को सुबह 6.30 बजे डीएम-एसपी के साथ टीम फिर से सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंची। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में दो से तीन हजार से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए।पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 4 युवकों की जान चली गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nagpur Kolkata Indigo Flight Bomb Threat Case | IB Officer: नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की अफवाह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फ्लाइट में बम होने की खबर देने वाला अनिमेष मंडल आईबी अफसर निकला। वह डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस के पद पर पदस्थ है। रायपुर में विशेष कोर्ट नहीं होने के कारण अभी तक मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। दरअसल, अनिमेष मंडल 14 नवंबर को फ्लाइट से नागपुर से कोलकाता जा रहा था, तभी उसे आईबी से सूचना मिली कि उस फ्लाइट में बम हो सकता है। उसने फ्लाइट के क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुनवाई नहीं होने से जेल में है आईबी अफसर Nagpur Kolkata Indigo Flight Bomb Threat Case | IB Officer: रायपुर में ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में होती है, लेकिन मामले की पैरवी करने के लिए कोर्ट नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। आईबी अफसर अनिमेष रायपुर जेल में बंद है।Nagpur Kolkata Indigo Flight Bomb Threat Case | IB Officer: अनिमेष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि हाईकोर्ट विशेष कोर्ट गठित करेगा, जिसके बाद सुनवाई होगी। पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से हुई गलती अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि इस मामले में पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो अनिमेष मंडल को इनपुट मिला कि फ्लाइट में बम हो सकता है। सूचना के बाद रायपुर में फ्लाइट की जांच की गई, लेकिन कोई बम नहीं मिला। झूठी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी वकील ने बताया कि मामले में माना थाना पुलिस सक्रिय हो गई। अनिमेष को झूठी खबर फैलाने और प्लेन को लैंड करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अनिमेष मंडल ने बताया कि उसने पुलिस को अपना आईकार्ड भी दिखाया था। इसके बाद भी पुलिस ने बिना जांच किए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया।Nagpur Kolkata Indigo Flight Bomb Threat Case | IB Officer: उन्होंने कहा कि जब अनिमेष की पत्नी रायपुर आई तो वह सारी जानकारी, अनिमेष का नियुक्ति पत्र और सैलरी स्लिप लेकर आई। यहां विशेष कोर्ट नहीं होने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: गुजरात के पोरबंदर की एक अदालत ने 1997 के हिरासत में यातना मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि संजीव भट्ट ने शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया था। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court:  अदालत ने यह भी कहा कि भट्ट उस समय पुलिस अधिकारी थे और उन पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: हालांकि संजीव फिलहाल कोर्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे 1990 के एक अन्य मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला... Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: 1994 के हथियार बरामदगी मामले में 22 आरोपियों में से एक नारन जादव ने 6 जुलाई 1997 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: उन्होंने कहा था कि संजीव भट्ट और कांस्टेबल वजुभाई चौ ने आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) और शस्त्र अधिनियम मामले में कबूलनामा कराने के लिए पुलिस हिरासत में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court:  उन्होंने भट्ट पर आरोप लगाया कि पोरबंदर पुलिस की एक टीम 5 जुलाई 1997 को ट्रांसफर वारंट पर जादव को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से पोरबंदर स्थित भट्ट के घर ले गई। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: जादव को उनके निजी अंगों और शरीर के अन्य हिस्सों पर बिजली के झटके दिए गए। उनके बेटे को भी बिजली के झटके दिए गए। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: जादव ने कोर्ट को इस प्रताड़ना के बारे में बताया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। कोर्ट ने 31 दिसंबर 1998 को मामला दर्ज कर भट्ट और चौ को समन जारी किया। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: 15 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने भट्ट और चौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। चौ की मौत के बाद मामले को दबा दिया गया। मोदी की रिकॉर्डिंग की और कोर्ट में हलफनामा भी दिया Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: भट्ट तब चर्चा में आए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के गुजरात दंगों में भूमिका का आरोप लगाया। बाद में एसआईटी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: संजीव भट्ट दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गांधीनगर में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर थे। जब गोधरा कांड हुआ, तब वे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। सितंबर 2002 में मोदी के भाषण की रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को देने के आरोप में भट्ट का तबादला कर दिया गया। भट्ट पहले से ही जेल की सज़ा काट रहे हैं भट्ट को इससे पहले जामनगर में 1990 में हिरासत में हुई मौत के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और 1996 में पालनपुर में राजस्थान के एक वकील को फंसाने के लिए ड्रग्स रखने के मामले में मार्च 2024 में 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। भट्ट फिलहाल राजकोट सेंट्रल जेल में बंद हैं। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: भट्ट पर कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार के साथ मिलकर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को कथित तौर पर गढ़ने का भी आरोप है। Gujarat IPS Officer Sanjiv Bhatt Custodial Torture Case | Porbandar Court: भट्ट को गुजरात सरकार ने अनुपस्थिति के कारण पुलिस सेवा से हटा दिया था। इसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक