Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से उपजे विवाद को लेकर भाजपा, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: गहलोत ने कहा- 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल बने हैं, वे उसी स्थिति में रहेंगे, यही कानून है। उन पर सवाल उठाना गलत है। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: गहलोत ने यह भी कहा- अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है। यहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, हिंदू भी आते हैं। प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या किसी और पार्टी का। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने का अपना मतलब होता है। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: आप चादर चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। अगर आप भ्रम पैदा कर रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे होंगे? 15 अगस्त 1947 तक बने धार्मिक स्थलों पर सवाल उठाना गलत Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: पूर्व सीएम ने कहा- जहां तक ​​मेरी जानकारी है, 15 अगस्त 1947 तक बने किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया गया है। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy:  जब से आरएसएस, भाजपा की सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, सभी चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं। Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: ये लोग खुलेआम धर्म के आधार पर टिकट बांट रहे हैं। देश में स्थिति बहुत नाजुक है। यह स्थिति आसान नहीं है। आज जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें खुद को देखना होगा। 'सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरियां बढ़ गई हैं' Ashok Gehlot Vs PM Modi BJP; Ajmer Dargah Shiv Mandir Controversy: गहलोत ने कहा- एक शासक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जो लोग सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी विपक्ष को साथ लेकर चलने की होती है, विपक्ष की भावनाओं का सम्मान करने की होती है, जो वे नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, वह अलग बात है।पूर्व सीएम ने कहा- जब 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर संसद में कानून पारित हुआ, उसके बावजूद अगर हम मंदिर और दरगाह में जो था, पहले जो था, उसमें ही उलझे रहेंगे तो देश के बुनियादी मुद्दों का क्या होगा? बुनियादी मुद्दे क्या हैं, क्या यह ज्यादा मायने रखता है? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्थाओं का मुद्दा है। 'मोदी और आरएसएस को अस्पृश्यता मिटाने का अभियान चलाना चाहिए' गहलोत ने कहा- आरएसएस कहता है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं। हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। हम सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हिंदू, चाहे वे दलित वर्ग के हों, ओबीसी या किसी भी जाति के हों, सभी हिंदू हैं। आरएसएस को अस्पृश्यता और भेदभाव को मिटाने का अभियान चलाना चाहिए।जब मोदी कहते हैं कि मैं लोगों से थाली और ताली बजवा सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं और देश उनकी बात सुनता है, तो सबसे पहले यही काम उन्हें करना चाहिए था। एक तारीख बता देनी चाहिए थी कि इस तारीख के बाद कोई अस्पृश्यता नहीं रहेगी। सभी समान हैं, ऐसा होना चाहिए था। वे ऐसा नहीं कहते. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था। 4 दिनों में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली। औसतन दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में हर दिन करीब 10-10 मिनट काम हुआ। Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और संभल का मुद्दा उठाया। कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बैठाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ।शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सहमति-असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद को लेकर चिंता जता रही है। सदन सबका है, देश चाहता है कि संसद चले। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (2 दिसंबर) तक के लिए स्थगित कर दी गई। Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: राहुल ने बुधवार को संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2 हजार करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है।संसद के दोनों सदनों के स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़ा दिल दिखाएगी और विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका देगी। सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे विपक्ष अपनी बात रख सके और सरकार अपनी बात रख सके।' Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब। क्या सरकार ने कहा कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी? Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: सरकार की ओर से कुछ नहीं आया। उन्होंने न तो विषय स्पष्ट किया और न ही तारीख। जिस दिन वे विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे, हम सदन चला पाएंगे। लेकिन हम सरकार में एक नया अहंकार देख रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में पिछली 3 कार्यवाही... 25 नवंबर: पहला दिन - राज्यसभा में धनखड़-खड़गे के बीच बहस 25 नवंबर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता (LoP) मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारा संविधान 75 साल पूरा कर रहा है। उम्मीद है आप इसकी गरिमा बनाए रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, इसलिए मुझे दोष न दें। सिखाएं। 27 नवंबर: दूसरा दिन - अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, सदन स्थगित सत्र के दूसरे दिन 27 नवंबर को लोकसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया. Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष ने यूपी के संभल में हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाया. जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया. 28 नवंबर: तीसरा दिन - पहली बार संसद पहुंचीं प्रियंका गांधी, सांसद पद की शपथ ली 28 नवंबर को सत्र का तीसरा दिन था. प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंचीं. उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली. इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में ली. प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill: मुंबई पुलिस कंट्रोल नंबर पर पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर एक कॉल आया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल (PM Modi Threat to kill) नंबर पर कल रात 9 बजे आया। जानकारी के मुताबिक, कॉल करने वाले ने कॉल पर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill:  इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी भी जारी है और धमकी भरे कॉल की डिटेल्स (PM Modi Threat to kill) का पता लगाया जा रहा है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को पहले भी सलमान के लिए मिल चुकी हैं धमकियां Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill:  कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए एक धमकी भरा मैसेज आया था। यह धमकी रात (PM Modi Threat to kill) करीब 12:00 बजे मिली थी। मैसेज में 'सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई' पर एक गाने का जिक्र किया गया है। Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill:  गाने के लेखक को एक महीने के अंदर मार दिया जाएगा, धमकी दी गई है कि गाने के लेखक की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह उनके नाम पर गाना नहीं लिख पाएगा। सलमान में हिम्मत है तो वो उन्हें बचा लें। सलमान को पिछले 22 दिनों में 5वीं बार धमकियां मिल चुकी हैं। जब शाहरुख खान के लिए भी आया था धमकी भरा कॉल Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी (Shahrukh Khan Threat Call) मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था। Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill:  हालांकि बाद में मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रायपुर का वो शख्स जिसके मोबाइल फोन से शाहरुख के लिए धमकी भरा कॉल आया था, वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में है। Conspiracy to kill PM Modi Threat to kill:  दरअसल, उसका मोबाइल चोरी हो गया है। पुलिस ने बताया कि फैजान खान नाम के इस शख्स ने मुंबई पुलिस को बताया कि उसने अपना मोबाइल चोरी होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills LIVE Update; PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंचीं। उनके साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी थे। प्रियंका ने वायनाड सीट से उपचुनाव जीता है। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रवींद्र चव्हाण भी शपथ लेंगे। आज भी अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्र के दूसरे दिन बुधवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष ने यूपी के संभल में हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाया।राहुल ने बुधवार को संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2 हजार करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है।केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत के बाद लोकसभा में कांग्रेस के फिर से 99 सांसद हो गए हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद बसंतराव चव्हाण के निधन के कारण खाली हुई थी। इन पर हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और दोनों सीटें कांग्रेस के पास वापस आई हैं।यह पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के सदस्य होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा- अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही थी। वैष्णव ने कहा- जिन देशों से ऐसा कंटेंट आता है, उनकी संस्कृति हमसे काफी अलग है। अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए संसदीय स्थायी समिति को इस विषय पर ध्यान देने और कानून को सख्त बनाने की जरूरत है।उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के दौर में एडिटोरियल चेक खत्म हो गया है। पहले प्रेस से जो भी छपता था, उसकी जांच की जाती थी कि वह सही है या गलत, और फिर उसे मीडिया के सामने लाया जाता था।उन्होंने कहा कि संपादकीय जांच खत्म होने से आज सोशल मीडिया एक तरफ प्रेस की आजादी का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, तो दूसरी तरफ यह अनियंत्रित अभिव्यक्ति है, जिसमें कई तरह की अश्लील सामग्री डाली जाती है। इसके लिए मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें आम सहमति की भी जरूरत है। सत्र में कुल 16 विधेयक, 11 पर चर्चा, 5 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 को कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है।हालांकि, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय विमान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

ED Team Attacked: ED team attacked in Bijwasan, Delhi: गुरुवार को दिल्ली के बिजवासन में ईडी की टीम पर हमला हुआ। साइबर क्राइम मामले की जांच करने गई टीम पर आरोपियों ने हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एफआईआर दर्ज आज सुबह जब ईडी की टीम पीपीपीवाईएल साइबर ऐप फ्रॉड मामले से जुड़े अशोक शर्मा और उनके भाई के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के मुताबिक जब टीम छापेमारी कर रही थी, उस समय उन पर हमला किया गया। ईडी के सहायक निदेशक घायल छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हुए हमले में ईडी के सहायक निदेशक घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जब ईडी की टीम पर हमला हुआ।उस दौरान एक आरोपी इसका फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले ईडी की टीम की सुरक्षा बढ़ाई और फिर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Five Doctors Of Mini PGI Saifai Died, Car Overturned After Hitting The Divider: कन्नौज में सड़क हादसे में सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और एक क्लर्क की मौत हो गई। हादसा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर तिर्वा में बुधवार तड़के 3.30 बजे हुआ। Five Doctors Of Mini PGI Saifai Died, Car Overturned After Hitting The Divider: 100 की स्पीड से दौड़ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दो बार पलटी खाते हुए दूसरी लेन में आ गई। तभी ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो कई मीटर तक घिसटती चली गई। स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार थे, 5 की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक की हालत गंभीर है। मरने वाले तीनों डॉक्टर सैफई मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे थे। वे मंगलवार को एक शादी में शामिल होने के बाद लखनऊ से लौट रहे थे। लौटते समय हादसा हुआ।पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हादसा ड्राइवर को झपकी आने और ओवर स्पीड के कारण हुआ है। स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर तोड़कर फिर कई बार पलटी खाते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई। उस लेन में आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। हादसे की सूचना कंट्रोल रूम नंबर पर सुबह 3:43 बजे दी गई।Five Doctors Of Mini PGI Saifai Died, Car Overturned After Hitting The Divider: टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह से पिचक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गाड़ी को काटकर सभी शवों और घायलों को बाहर निकाला।Five Doctors Of Mini PGI Saifai Died, Car Overturned After Hitting The Divider: हादसे की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टाफ मौके पर पहुंचा। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।मृतक डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर नरदेव गंगवार बायोकेमिस्ट्री में पीजी कर रहे थे। संतोष मौर्य लैब टेक्नीशियन, राकेश कुमार क्लर्क की मौत हो गई है।Five Doctors Of Mini PGI Saifai Died, Car Overturned After Hitting The Divider: फिलहाल डॉक्टर जयवीर पीजी माइक्रोबायोलॉजिस्ट सिर और सीने में गंभीर चोट लगने के कारण सैफई ट्रामा में भर्ती हैं। जहां उनका गंभीर हालत में एचआईसीयू में इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Parliament Bills LIVE Update PM Narendra Modi Rahul Gandhi | Gautam Adani Waqf Bill: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2 हजार करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है।दरअसल, 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने कहा था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपये) की रिश्वत दी है या देने की योजना बना रहे हैं।इस पर अडानी ग्रुप ने बुधवार को सफाई दी कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक कई मीडिया हाउस में चल रही खबरें 'गलत' हैं।सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री रोकने के लिए कानून पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, 'हमारे देश और जिन देशों से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, उनकी संस्कृति में बहुत अंतर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए और इस संबंध में सख्त कानून बनाए जाएं।'कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में INDIA गठबंधन के फ्लोर नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'क्या आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।छोटे-मोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सज्जन (गौतम अडानी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है।'संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 विधेयक कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित एक अतिरिक्त विधेयक, भारतीय विमान विधेयक, राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान प्रणाली को फिर से लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा- पार्टियों को ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत क्यों है। आपको ऐसे विचार कहां से मिलते हैं? EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: इस पर याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा- चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं।EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: पीठ ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते।EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: हम इसे कैसे देख सकते हैं। हम इसे खारिज कर रहे हैं। यह वह जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें। आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्यक्षेत्र बहुत अलग है।EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: आपको बता दें कि पॉल एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने 3 लाख से ज्यादा अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से मतदान याचिकाकर्ता केए पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का हवाला दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।उन्होंने कहा- मैंने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश ने बैलेट पेपर से मतदान को अपनाया है। पॉल ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए।EVM Controversy; Supreme Court | Ballot Voting System: इस पर पीठ ने कहा कि आप अन्य देशों से अलग क्यों नहीं होना चाहते। याचिकाकर्ता केए पॉल ने पीठ से चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की।उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब और अन्य चीजों से लुभाने का दोषी पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। 17 अक्टूबर: हरियाणा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की याचिका खारिज 16 अक्टूबर को कांग्रेस की प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर मतदान और मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाया था।याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में ईवीएम से चुनाव कराए थे। उसी के आधार पर नतीजे भी घोषित किए गए, लेकिन कुछ ईवीएम 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रहे थे, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रहे थे। मतगणना के दिन भी कुछ ईवीएम में 99 प्रतिशत बैटरी थी।17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप दस्तावेज जमा करें, हम देखेंगे।तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए पूछा था- क्या आप चाहते हैं कि हम नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Constitution Day 2024 LIVE Speech Updates; PM Narendra Modi | Droupadi Murmu Rahul Gandhi BJP Congress: देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर मंगलवार को पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का थीम था हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संविधान की प्रतियां संस्कृत और मैथिली में भी जारी की गईं। 2 पुस्तकों 'भारतीय संविधान का निर्माण: एक झलक' और 'भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी गौरवशाली यात्रा' का विमोचन किया गया।कार्यक्रम में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे।Constitution Day 2024 LIVE Speech Updates; PM Narendra Modi | Droupadi Murmu Rahul Gandhi BJP Congress: संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में कहा था कि 26 नवंबर को हर साल 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्यों लागू नहीं किया गया? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू होने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली गई।Constitution Day 2024 LIVE Speech Updates; PM Narendra Modi | Droupadi Murmu Rahul Gandhi BJP Congress: उस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से 26 जनवरी 1930 तक भारत को संप्रभुता का दर्जा देने की मांग की गई। तब 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Devendra Fadnavis; Maharashtra CM LIVE Updates | Eknath Shinde Ajit Pawar BJP Shiv Sena NCP: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे।विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक है। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम थे।शिंदे के इस्तीफे के बाद मुंबई में भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। इसके बाद शिंदे, फडणवीस और अजित सह्याद्री गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।Maharashtra CM LIVE Updates | Eknath Shinde Ajit Pawar BJP Shiv Sena NCP: इससे पहले भाजपा आलाकमान की ओर से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है। आज ही उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।Maharashtra CM LIVE Updates | Eknath Shinde Ajit Pawar BJP Shiv Sena NCP: फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की तरह दो डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी से अजित पवार और शिवसेना से शिंदे एक नए विधायक का नाम आगे बढ़ा सकते हैं।Maharashtra CM LIVE Updates | Eknath Shinde Ajit Pawar BJP Shiv Sena NCP: सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने इससे इनकार किया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Constitution Preamble Socialist Secular Case Update | Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा- ये शब्द 42वें संशोधन (1976) के जरिए संविधान में शामिल किए गए थे और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।बेंच ने कहा- संविधान में दर्ज 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है।पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि संविधान में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करना अनावश्यक और अवैध है। ये शब्द लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करते हैं।दरअसल, संविधान को 1949 में अपनाया गया था। उस समय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं थे। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल किए गए थे। कोर्टरूम लाइव... CJI- 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' ये दो शब्द 1976 में संशोधन के जरिए बनाए गए थे। यह कहना कि यह संविधान 1949 में अपनाया गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले से मौजूद तर्कों को मान लिया जाए तो वे सभी संशोधनों पर लागू होंगे। इतने सालों के बाद प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। इतने साल बीत गए, अब यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। CJI- भारत में समाजवाद को जिस तरह से समझा जाता है, वह दूसरे देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है। बस इतना ही। इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका जो खूब फल-फूल रहा है। हम सभी को इसका फायदा मिला है।उन्होंने कहा- समाजवाद शब्द का प्रयोग अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ कल्याणकारी राज्य होता है। समाजवाद का अर्थ लोगों का कल्याण होना चाहिए। समाज को अवसर प्रदान करने चाहिए। एसआर बोम्मई मामले में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। एडवोकेट जैन - संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया, जैसा कि आपातकाल के दौरान किया गया था। इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ खास विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के बराबर होगा।जब प्रस्तावना में कट-ऑफ डेट होती है, तो बाद में शब्द कैसे जोड़े जा सकते हैं। मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है। मामले पर बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। सीजेआई- नहीं, नहीं... दलील खारिज की जाती है।याचिकाकर्ता- मैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों को अवैध रूप से शामिल करने का विरोध करता हूं। सीजेआई - संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह अलग नहीं है। न्यायालय इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि लोकसभा 1976 में अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। प्रस्तावना में संशोधन करना एक संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा ही कर सकती है। सीजेआई - 42वां संशोधन इस न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के अधीन रहा है। विधायिका ने हस्तक्षेप किया है। संसद ने हस्तक्षेप किया है। हम यह नहीं कह सकते कि उस समय (आपातकाल) संसद ने जो कुछ भी किया वह निरर्थक है।याचिकाकर्ता- संशोधन को राज्यों ने मंजूरी नहीं दी थी और विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। न्यायालय को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विचार सुनने चाहिए। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी- जनता पार्टी के नेतृत्व वाली संसद ने भी संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को शामिल करने का समर्थन किया था। सवाल यह है कि क्या इसे 1949 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपनाए जाने के बजाय प्रस्तावना में एक अलग पैराग्राफ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में क्या कहा ? डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें किया गया एकमात्र संशोधन भी वापस लिया जाना चाहिए।स्वामी ने कहा था कि प्रस्तावना न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं को दर्शाती है, बल्कि उन बुनियादी शर्तों को भी निर्धारित करती है, जिनके आधार पर एकीकृत समुदाय बनाने के लिए इसे अपनाया गया था।2 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका को बलराम सिंह और अन्य लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक