Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 03:57 PM (IST) रायपुर। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, यह भजन माता के प्रत्येक भक्त की जुबान पर होता है। भजन गाते हुए श्रद्धालु जम्मू के कटरा स्थित पहाड़ी पर बने मां वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। जिन श्रद्धालुओं को जम्मू जाने का अवसर नहीं मिला, वे श्रद्धालु राजधानी में ही मां वैष्णो देवी के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। खारुन नदी के किनारे महादेवघाट पुल के उस पार निर्माणाधीन वैष्णो देवी मंदिर संभवत: अगले साल तक अस्तित्व में आ जाएगा। मंदिर निर्माण के बाद पूरे मध्य भारत में यह भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। कैलाश पर्वत के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग लगभग 50 हजार वर्गफीट में बनाए जा रहे इस मंदिर की खासियत यह है कि सबसे उपर कैलाश पर्वत की आकृति बनाई जा रही है। पर्वत के निचले भाग में चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। कैलाश पर्वत की चोटी पर किसी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गुफा से होकर दर्शन लाभ मंदिर में जिस जगह वैष्णो देवी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया जाएगा, वहां तक जाने के लिए गुफा लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस गुफा की विशेषता यह है कि गुफा के भीतर एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल पाएंगे। एक के पीछे एक चलना होगा। खासकर युवाओं के लिए यह गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगी। गुफा के भीतर विशेष लाइट जगमगाएगी। जो बुजुर्ग गुफा के भीतर जाने में अक्षम होंगे, उनके लिए साधारण मार्ग भी बनाया गया है। हनुमान का दर्शन पहले, फिर वैष्णो देवी का खारुन नदी के किनारे से बनाई गई सीढ़ियों से होकर उपर प्रथम तल पर सबसे पहले हनुमानजी का दर्शन होगा। इसके बाद गुफा के भीतर प्रवेश करने का मार्ग है। गुफा के बाजू से ही बुजुर्गों के लिए साधारण मार्ग है। गुफा जहां खत्म होगी, वहीं पर माता वैष्णोदेवी का दर्शन होगा। धनुष, तलवार के आकार का हैंडल दरवाजों पर पीतल से बना ढाई से तीन फीट लंबा धनुष और तलवार के आकार का हैंडिल, चिटकनी विशेष रूप से तैयार करवाया गया है। इनका वजन ही दो किलो से ज्यादा है। 40 फीट का झूमर आराधना हाल में 40 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा विदेश में बनवाया जा रहा है। इतना विशाल झूमर किसी मंदिर में नहीं है। सर्वसुविधायुक्त वृद्धाश्रम, खुद खर्च उठाएंगे बुजुर्ग मंदिर के पीछे सर्वसुविधायुक्त वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। इस आश्रम की विशेषता यह होगी कि यहां कोई भी बुजुर्ग निवास कर सकेगा। आश्रम में रहकर धर्म, ध्यान, आराधना, पूजा, पाठ की व्यवस्था रहेगी। बुजुर्ग अपना खर्च स्वयं उठाएंगे, प्रत्येक बुजुर्ग की रुचि के अनुसार भोजन मिलेगा। अष्टविनायक, पितरों का मंदिर मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के भीतर गार्डन क्षेत्र में पितरों का मंदिर और हवन के लिए यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य भवन पर दीवारों में अष्ट विनायक की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। दीवार के उपरी भाग में चार और निचले भाग में चार प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धार्मिक-मांगलिक कायों के लिए एसी हाल, कमरे निश्शुल्क प्रथम तल पर एसी हाल और 14 एसी कमरे बनाए जा रहे हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए पूरी तरह से निश्शुल्क प्रदान किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर रसोई और भोजनालय हाल बनाया जा रहा है। मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नदी के किनारे चौपाटी भी बनाई जाएगी। चौपाटी में पांच रुपये में समोसा, कचौरी आदि व्यंजनों का नाश्ता मिलेगा। कांच का ब्रिज वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु कांच के ब्रिज से होकर अदितिश्वर मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। कांच के ब्रिज में चलकर जब मंदिर तक जाएंगे तब नीचे खूबसूरत सरोवर का आनंद लिया जा सकेगा। मां अदितिश्वर मंदिर एक गोल खंभे पर टिका होगा। बेटे-बेटी की याद में बना रहे धाम मंदिर निर्माण में जुटे योगेश वार्ष्णेय बताते हैं कि उनके बेटे और 21 साल की बेटी के दुनिया छोड़ने के बाद जीवन में निराशा आ गई। वे अपनी पत्नी के साथ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा पर गए। इसके बाद मां की कृपा से मंदिर निर्माण करने का विचार जागा। चार साल पहले 2018 में मंदिर का भूमिपूजन किया गया था। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप फैलने से महीनों तक काम ठप रहा। अब फिर से कार्य प्रारंभ किया है। उम्मीद है अगले साल 2023 तक मंदिर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 03:34 PM (IST) धमतरी। सालों से रेलवे की जमीन पर काबिज रहवासियों को मंडल रेल प्रबंधक एवं राज्य संपदा अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर द्वारा एक बार फिर से कब्जा छोड़ने की नोटिस मिली है। नोटिस मिलने से धमतरी रेलवे स्टेशन के पास सालों से रह रहे लोग परेशान हो गए हैं। प्रभावितों ने नगर निगम कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए। जल्द से जल्द विस्थापन की मांग की। यहां के रहवासियों का कहना है नगर निगम द्वारा बार-बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनका व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर टूटे हुए पड़े हैं। जानकारी के अनुसार आज से पांच साल पहले रेलवे प्रभावितों की संख्या 287 थी जो वर्तमान में 500 के पार हो चुकी है। यहां की रहवासी सुभद्रा बाई, जानकी बाई, सुकारो बाई ने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं उनके द्वारा व्यवस्थापन करने की बात भी कही जाती है लेकिन चुनाव जीतते ही अपने बयान से पलट जाते हैं। बार-बार नोटिस मिलने से मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। देवकी बाई, ज्योति साहू ने कहा कि नगर निगम द्वारा दानीटोला वार्ड में अटल आवास निर्माणाधीन है। यहां पर उन सभी को व्यवस्थित किया जाए, ताकि आगे की जिंदगी अच्छे से गुजर सके। भवन बनने के बाद भी उन्हें अस्थाई रूप से यहां रहना पड़ रहा है। लगता है नगर निगम की व्यवस्थापन में कोई रुचि नहीं है। धमतरी रेलवे के नैरो गेज से ब्रांड गेज बन रहा है।इसके लिए रेलवे ने सालों से रह रहे लोगों को नोटिस दी है। नगर निगम महापौर विजय देवगन ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी रेलवे प्रभावितों को व्यवस्थापित किया जाएगा। इसके प्रक्रिया जारी है। नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। प्राथमिकता के साथ रेलवे प्रभावितों को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नगर निगम के पूर्व सभापति राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि प्रभावितों को व्यवस्थापित करने की पहली जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम को व्यवस्थित ढंग से इन्हें व्यवस्थापित करना चाहिए। मालूम हो कि रेलवे द्वारा यहां पर काबिज 287 लोगों को पृथक पृथक रूप से कब्जा छोड़ने के संबंध में नोटिस दी गई है। उन्हें अपना पक्ष रखने कहा गया है। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 03:17 PM (IST) अंबिकापुर। बलरामपुर जिले में सड़क हादसों में कमी लाने पुलिस द्वारा परिवहन व यातायात नियमों का पालन कराने लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन तथा लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर ब्लैक स्पाट और ग्रे स्पाट में व्याप्त कमियों को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बलरामपुर जिले के राजपुर से कुसमी तक एलडब्ल्यूई योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था। एक दौर था जब एकीकृत सरगुजा जिले में यही एकमात्र चकाचक चौड़ी सड़क थी। निर्माण के बाद नियमित संधारण के अभाव से यह सड़क भी अब उधड़ने लगी है। इस सड़क पर वाहनों की तेज गति के कारण हादसे भी होते रहे हैं। राजपुर से शंकरगढ़ होते कुसमी तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई स्थानों को ब्लैक स्पाट निर्धारित किया गया है लेकिन उस अनुरूप वाहन चालकों को सतर्क करने तथा चिन्हित स्थल पर दुर्घटना रोकने जरूरी उपाय नहीं किए गए हैं, इसका पता तब चला जब परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बलरामपुर पुलिस की यातायात टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। ब्लैक स्पाट के साथ वैकल्पिक रास्तों के ग्रे स्पाट का भी निरीक्षण किया गया, जो कमियां पाई गई उन कमियों को दूर करने सामूहिक प्रयास करने सभी ने सहमति दी। जिला परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा, यातायात प्रभारी राजेंद्र साहू, लोक निर्माण विभाग के एसके लकड़ा के साथ मिलकर राजपुर ,शंकरगढ़ ,कुसमी, क्षेत्र में पड़ने वाले ब्लैक स्पाट एवं ग्रे स्पाट का बारीकी से निरीक्षण किया गया।निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई। इन कमियों को सूचीबद्ध किया गया है। ब्लैक स्पॉट पर वाहन चालकों को सजग और सतर्क करने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं की भी कमी देखी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर टीम ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है जो कमियां पाई गई है उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। क्या है ब्लाक स्पाट जिस जगह पर कई सड़क हादसे होते हैं उस जगह को ब्लैक स्पाट घोषित कर दिया जाता है। ये वो जगहें हैं जहां बार-बार दुर्घटना होते हैं। किसी एक जगह पर तीन साल में पांच सड़क दुर्घटना हो जाएं या किसी जगह पर तीन साल में 10 मौतें हो जाएं तो उसे ब्लैक स्पाट माना जाता है समझिए ग्रे स्पाट को किसी सड़क पर घुमावदार वाले स्थलों को ग्रे स्पाट के नाम से जाना जाता है।सीधी और आसान रास्ते नहीं होते हैं।यह रास्ते या तो लंबे या घुमावदार होते हैं, या फिर ऐसे रास्तों पर यातायात का दबाब बहुत ज्यादा होती है। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 03:14 PM (IST) भिलाई। निर्माणाधीन मकान के लिए मंगाए बिल्डिंग मटेरियल को हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद तीन आरोपितों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गंभीर चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। घटना की शिकाययत पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गाली गलौज, चाकूबाजी और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत प्राथमिकी कर ली है। पुलिस ने बताया कि आदित्य नगर दुर्ग निवासी आरोपित कृष्णा सिंह, करन सिंह और उसके एक भाई ने बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलिमा दास मानिकपुरी और उसके बेटे नानक दास मानिकपुरी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। नीलिमा दास मानिकपुरी, आदित्य नगर दुर्ग में ही एक मकान का निर्माण करवा रही है। जिसके लिए उसने सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखवाया है। बुधवार को आरोपितों ने मटेरियल के चलते पर्याप्त रास्ता न मिलने के बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया। जबकि पीड़ित नानक दास मानिकपुरी ने पुलिस के सामने दावा किया कि बिल्डिंग मटेरियल के गिराये जाने के बाद भी सड़क पर चलने के लिए पर्याप्त स्थान है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी इसी बात को लेकर आरोपितों ने पीड़ित नानक दास मानिकपुरी से विवाद शुरू कर दिया। उसकी मां नीलिमा दास मानिकपुरी ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपितों ने उससे भी मारपीट की। आरोपितों ने नीलिमा दास मानिकपुरी के दोनों जांघ, पैर औऔर कोहनी पर चाकू से गंभीर वार किया। वहीं पीड़ित नानक दास मानिकपुरी सिर, पीठ और पैर में चोट लगी है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी कर ली है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 02:56 PM (IST) रायपुर। शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। यहां का पूरा थोक बाजार नवा रायपुर में शिफ्ट होने वाला है। बताया जा रहा है कि नवा रायपुर के सेक्टर-35 के अलावा आसपास के क्षेत्रों में होलसेल बाजार का निर्माण किया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार होगा। होलसेल कारीडोर बनने से प्रदेश में करीब डेढ़ लाख नए रोजगार मिलेंगे। होलसेल कारीडोर में विभिन्ना सेक्टर एक छत के नीचे आ जाएंगे और इसके चलते यहां सभी सेक्टरों में नए रोजगार पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स की मांग के बाद जिला प्रशासन द्वारा इसका प्रस्ताव नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को भेज दिया गया है। एनआरडीए द्वारा भी जमीनों का लैंडयूज बदलने की तैयारी की जा रही है। अभी तक 85 व्यापारिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स को अपना समर्थन भी दिया है और यहां 8000 से अधिक दुकानें बनाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और अनुमति मिलने के बाद चेंबर आफ कामर्स को तय कीमत पर जमीन दी जाएगी। एनआरडीए के सीईओ किरण कौशल ने बतायाकि प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। सात राज्यों से बढ़ेगा व्यापार नवा रायपुर में बनने वाले इस होलसेल कारीडोर से प्रदेश का कारोबार एक साथ सात राज्यों से जुड़ेगा। इनमें प्रमुख रूप से उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना से व्यापार और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि होलसेल कारीडोर के बनने के बाद से प्रदेश के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। यह एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाजार होगा। ये होंगी सुविधाएं 0 चार हजार ट्रकों के पार्किंग की व्यवस्था 0 पेट्रोल पंप 0 धर्मकांटा 0 होटल-रेस्टारेंट 0 वाइफाइ सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 0 गार्बेज डिस्पोजल प्लांट 0 सालिड वेस्ट मैनेजमेंट 0 बैंक-एटीएम ये व्यापारिक प्रतिष्ठान होंगे शामिल बताया जा रहा है कि इस होलसेल बाजार में एमजी रोड व्यापारी संघ, छत्तीसगढ़ किराना मेवा, थोक बर्तन, कंफेक्शनरी, रायपुर दाल मिल, मालवीय रोड व शारदा चौक, रायपुर इलेक्ट्रिकल मर्चेंट, शारदा चौक-गुरुनानक चौक, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता, छत्तीसगढ़ मापतौल निर्माता सहित बहुत से व्यापारी संघ है। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 02:33 PM (IST) बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। ट्रेन से पटाखों का परिवहन तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान ट्रेन के प्रत्येक कोच के अलावा पार्सल बोगी और स्टेशन में पार्सल कार्यालय में प्रतिदिन जांच की जा रही है। लीज होल्डर से लेकर पार्सल के अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा हमालों को भी इस निर्देश का गंभीरता के साथ पालन करने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालोें के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा करना या बुकिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह नियम लीज होल्डर से लेकर आम यात्रियों पर भी लागू होता है। यदि परिवहन करते पकड़े जाते हैं, संबंधित के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत आरपीएफ को कार्रवाई करने का अधिकार भी है। बाकी दिनों में तो इसकी समस्या नहीं रहती। पर दीपावली पर्व नजदीक आते ही यह समस्या बढ़ जाती है। जबकि ऐसा करना बेहद खतरनाक है। इसके कारण ट्रेन में आग भी लग सकती है और यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है। समय- समय पर आरपीएफ व रेल अमला जागरूकता अभियान भी चलाकर यात्रियों को सजग करता है कि पटाखा, गैस, स्टोह या अन्य कोई भी ज्वलशील चीजें लेकर यात्रा न करें। हर बार एक न एक यात्री पटाखा लेकर जाते पकड़ में भी आते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस बार भी अभियान चलाकर आरपीएफ यह देख रही है की यात्री ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। खासकर ट्रेनों के सामान्य कोच में आरपीएफ के जवान उतरने व चढ़ने वाले दोनों यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्सल कार्यालय में भी पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी व टीम के साथ जांच कर रहे हैं। इस दौरान डाग स्क्वायड की मदद भी ली जा रही है। पार्सल भी खंगाले जाते हैं। जिन पर संदेह होता है, उन बोरियों को खोलकर भी देख रहे हैं। किसी भी स्थिति में ट्रेन के अंदर ज्वलनशील सामान न जाए, इसका ख्याल रखा गया है। पेंट्रीकार में खाना पकाने पर प्रतिबंध की यही वजह वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों के पेंट्रीकार में खाना नहीं पक रहा है। इस पर धीरे- धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसकी वजह भी आग लगने का खतरा है। दरअसल पूर्व में पेंट्रीकार में आग लगने की घटना हो चुकी है। अब लाइसेंसी अलग- अलग स्टेशनों में सेंट्रल रसोई बनाकर रखे हुए हैं, जहां से ट्रेनों में खाना चढ़ता है। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 02:17 PM (IST) बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बार सात हाथियों का दल घूस गया है। बुधवार की रात लोरमी बफर जोन के बिजराकछार सर्किल पश्चिम डंगनिया बीट अंतर्गत ग्राम बिसौनी में दो झोपड़ी को क्षतिग्रस्त किया। इसके अलावा फसन हानि भी की। एकाएक हाथियों की धमक से ग्रामीणों के साथ- साथ वन अमला सकते में हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद रात में मैदानी अमले को सतर्क कर दिया गया था। पूरी रात निगरानी की गई। सुबह बफर से कोर जोन में जाने की सूचना मिली है। यह पहली बार नहीं जब टाइगर टाइगर रिजर्व में हाथी घूसे हैं। पिछले कुछ दिनों से दल यहां से चला गया था। पर बुधवार की रात को अचानक लौट गए। यहां पहुंचते ही सबसे पहले दो झोपड़ी को क्षतिग्रस्त किया। रतनसिंह गोड़ व पहर सिंह गोड़ नाम के दो ग्रामीणों की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद फसल को भी रौंदते हुए आगे बढ़ गए। जिस समय यह घटना हुई ग्रामीण झोपड़ी में ही थे। हालांकि किसी तरह जनहानि नहीं हुई। वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान उन्होंने अन्य ग्रामीणों को जाकर सूचना दी। इसके बाद हाथी आने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पूरा गांव दहशत में आ गया। किसी तरह इसकी सूचना वन अमले को दी गई। वनकर्मी रात से हाथियों की निगरानी में डटे हुए हैं। वही कुछ वनकर्मियों द्वारा ग्रामीणों को नुकसानी का आंकलन किया है। जिससे की उन्हें मुआवजा दिया जा सके। बताया जा रहा है कि हाथी पूरी रात बफर जोन में थे। लेकिन सुबह वह टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पहुंच गए। अभी दल सुरही रेंज में हैं। इसलिए वहां के वनकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरही के ग्रामीणों को भी मुनादी के जरिए सचेत किया जा रहा है की शाम को ढलने के बाद घर से बाहर न निकले। Posted By: Source link

सांकेतिक फोटो - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में जवानों की भर्ती के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 450 पदो पर जवानों और 50 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती होगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को स्थाई रूप से रोगजार दिया जाएगा। कोरबा में अलग-अलग जगहों पर ऐसे आठ शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दुर्ग में भी प्राइवेट सेक्टर के 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। सभी भर्तियां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से की जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा शिविर नई दिल्ली स्थित भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी संयुक्त रूप से जवानों की भर्ती करेगी। शिविर के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जशपुर के आरा स्थित कमांडेंट कार्यालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में होगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की फोटो कॉपी पास रखनी होगी। शिविर का आयोजन  सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इन-इन स्थानों पर 14 से 22 तक आयोजन कोरबा एसपी संतोष सिंह ने बताया कि 14 अक्तूबर को पाली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण शिवर लगेगा। इसी तरह 15 अक्तूबर को कटघोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 17 को जोन कार्यालय दर्री नगर पालिका निगम, 18 को शासकीय पीजी कॉलेज, 19 को बांकी मोंगरा में शासकीय हाई स्कूल, 20 को बालको के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 21 को ग्राम पंचायत करतला और 22 अक्तूबर को ग्राम पंचायत भारत भवन उरगा में शिविर का आयोजन होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर टेक्नीशियन तक के पद दुर्ग में प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनियों में भर्ती के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में रायपुर की कंपनी रुद्रा इंटरप्राइजेज और दुर्ग की सहगल ऑटो स्टोर्स 1105 पदों के लिए भर्तियां करेगी। इच्छुक आवेदक अपने समस्त दस्तावेज के साथ मालवीय नगर स्थित जिला रोजगार केंद्र में 14 अक्तूबर की सुबह 10.30  बजे से उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए  facebook.com/mccdurg  पर संपर्क किया जा सकता है। इन पदों के लिए होंगी भर्तियां रुद्रा इंटरप्राइजेज में सुजुकी ऑटोमेटेड टेक्नीशियन के 500 पद, बजाज  ऑटोमेटेड टेक्नीशियन के 300 पद, अमेज़न पैकिंग और लेबलिंग के 300 पदों पर भर्तियां होंगी।  सहगल ऑटो स्टोर्स आदर्श नगर दुर्ग के लिए स्पेयर पार्ट्स वर्कर 4 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर  के एक पद पर भर्ती होगी।  विस्तार छत्तीसगढ़ में जवानों की भर्ती के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 450 पदो पर जवानों और 50 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती होगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को स्थाई रूप से रोगजार दिया जाएगा। कोरबा में अलग-अलग जगहों पर ऐसे आठ शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दुर्ग में भी प्राइवेट सेक्टर के 1100 पदों पर भर्तियां होंगी। सभी भर्तियां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से की जा रही है। Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 11:54 AM (IST) रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं, आपको संतोष होगा कि जिले को मैंने स्थापित किया है। नये सक्ती जिले का विकास तेजी से करेंगे। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले से अलग होकर सक्ती नया जिला बना है। इससे यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। - अब सक्ती जिले का विकास तेजी से होगा। इस जिले के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। - बारिश का मौसम लगभग बीत चुका है। अब पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। - इसी तरह सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हमने दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। - सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं। - 01 नवंबर से धान खरीदी का काम भी हम शुरु कर रहे हैं। इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। - पिछले साल हमने 98 लाख मीटरिक टन धान खरीदा था। इस साल यह आंकड़ा 01 करोड़ मीटरिक टन से भी पार होने की उम्मीद है। - मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वे किसानों को पैरादान के लिए प्रेरित करें, ताकि किसानों को अपने खेतों में पैरा न जलाना पड़े, दान में मिले पैरा का उपयोग गौठानों में पशुओं के चारे के रूप में तथा जैविक खाद के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। - 17 अक्टूबर को न्याय योजनाओं की राशि का वितरण होगा। - पहले इसी 17 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक और किश्त का वितरण कर दिया जाएगा। इस तरह दीपावली से पहले लगभग 1900 करोड़ रुपए की राशि बाजार में आ जाएगी। - बीते पौने चार वर्षों के दौरान हमने विभिन्न न्याय योजनाओं के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण वंचित वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सीधे किया है। खेल -परंपराएं हमारी संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। ये परंपराएं ग्रामीण स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं। लुप्त हो रही इन परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। - छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो 6 जनवरी 2022 तक चलेगा, इसके अंतर्गत 6 स्तरों में 14 तरह की खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। - मेरी आप सभी से अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस आयोजन का हिस्सा बनें और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। मैं पत्रकार मित्रों से भी अपील करता हूं कि वे इन खेल स्पर्धाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर हमारी ग्रामीण प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन, बटवारा, खतौनी से संबंधित समस्या को मौके पर ही दूर करें। भूमिहीन, ग्रामीण सभी मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्रुटि होने की गुंजाइश को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।इससे मात्रात्मक त्रुटि वाली समस्या दूर होगी। Posted By: Ashish Kumar Gupta Source link

Publish Date: | Thu, 13 Oct 2022 11:52 AM (IST) कोरबा। जिले के चिर्रा और सेंद्री पाली गोठानों में दो माह के भीतर 2,874 लीटर गोमूत्र की खरीदी हो चुकी हैं। एक ओर किसान चार रूपये लीटर दर से बिक्री कर कमाई कर रहे हैं वहीं गोठान की महिला समूह इससे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत जैसे फसल रक्षक उत्पाद तैयार कर लाभांवित हो रहीं है। दोनो ही गोठान की महिलाओं ने अभी गोमूत्र से बनी 63 हजार रूपये की उत्पाद बिक्री कर 11 हजार 496 रूपये की कमाई की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत स्व- सहायता समूह की महिलाएं गोमूत्र से जैविक कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत बना रहीं हैं। महिलाओं द्वारा जैविक कीटनाशक गोमूत्र, नीम के पत्ते, पपीता, करंज, बिही के पत्तों से तैयार किया जा रहा है। वहीं वृद्धिवर्धक जीवामृत गोमूत्र, गुड़ गोबर, बेसन से बनाया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने दो हजार 400 लीटर गोमूत्र से एक हजार 431 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत तैयार किया है, जिसमें से एक हजार 195 लीटर कीट नियंत्रक एवं 200 लीटर वृद्धिवर्धक बनाया है। महिलाओ द्वारा गौ मूत्र से तैयार ब्रह्मास्त्र को 50 रुपये प्रति लीटर तथा जीवामृत को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ सरकार की गोमूत्र विक्रय योजना हम ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। इस योजना से ग्रामीण गोमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें जैविक कीटनाशक और वृद्धिवर्धक बना कर, इसे बेचकर आर्थिक लाभ ले रहीं हैं। ललिता ने बताया कि महत्वपूर्ण योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं। Posted By: Yogeshwar Sharma Source link

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सूचना के अधिकार के तहत विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान अगर उनके आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती है तो अपील भी कर सकेंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य सूचना आयोग के लिए तैयार की गई वेबसाइट rtionline.cg.gov.in को लॉन्च कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है। हिंदी में भी पोर्टल को बनाने का सुझाव इस दौरान मुख्य सचिव जैन ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल को हिंदी में भी बनाया जाए। जिससे जो कम शिक्षित लोग हैं, वे भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्य सचिव जैन ने सुझाव दिया कि सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाएं। जिसमें वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया बताई जाए। जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। जन सूचना अधिकारी करा सकेंगे पंजीकरण मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसके लिए साल 2020 से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं। सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर आगे भेज सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। विस्तार छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सूचना के अधिकार के तहत विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान अगर उनके आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती है तो अपील भी कर सकेंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य सूचना आयोग के लिए तैयार की गई वेबसाइट rtionline.cg.gov.in को लॉन्च कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है। हिंदी में भी पोर्टल को बनाने का सुझाव इस दौरान मुख्य सचिव जैन ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल को हिंदी में भी बनाया जाए। जिससे जो कम शिक्षित लोग हैं, वे भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्य सचिव जैन ने सुझाव दिया कि सूचना के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाएं। जिसमें वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया बताई जाए। जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। जन सूचना अधिकारी करा सकेंगे पंजीकरण मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसके लिए साल 2020 से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं। सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर आगे भेज सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। Source link