रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ईडी ने सुबह छह बजे आइएएस अधिकारियों सहित कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर जैसे ही कार्रवाई की, पक्ष और विपक्ष के नेता सक्रिय हो गए। उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने पलटवार किया। डा रमन ने कहा कि ईडी की टीम ने रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, उनके पति आइएएस जेपी मौर्या, आइएएस समीर बिश्नोई समेत कई अधिकारियों और व्यवसाइयों के निवास पर छापेमारी ने बघेल सरकार की पोल खोल दी है। रमन के बयान का कांग्रेस ने जवाब किया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व सीएम डा रमन के बयान से साफ है कि ईडी की कार्रवाई भाजपा की साजिश है।वहीं, राजधानी के आइएएस कालोनी में समीर विश्नोई और जेपी मौर्या के आवास पर कार्रवाई के बाद पूरे दिन कालोनी में सन्न्ाटा पसरा रहा। ईडी की टीम ने देर रात तक दोनों अधिकारियों के घर को बाहर से बंद करके दस्तावेजों की जांच की। समीर बिश्नोई के घर से रात करीब नौ बजे उनके घर काम करने वाली महिला बाहर निकली। वहीं, ईडी की टीम ने परिवार के सदस्यों को बाहर आने नहीं दिया।पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने पत्रकारवार्ता में कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी जिले में कलेक्टर के घर पर ईडी की रेड हुई और शासकीय आवास को सील करने की कार्रवाई की गई हो। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ न केवल देश और दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है, बल्कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का नया झंडा गाड़ा जा रहा है। रमन ने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि चालीस-चालीस घरों में ईडी छापा मारेगी।कांग्रेस की तरफदारी करने वाले अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि अब भी वक्त है, पंजा छाप अधिकारी संभल जाएं। यदि भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे तो कहीं भी बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज्यादा समय नहीं है। एक साल का समय बाकी है, आज का हश्र देखकर सावधान हो जाए। रमन को बताना चाहिए किस आधार पर लगा रहे दोष प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के बयानों से कांग्रेस के आरोप पुख्ता हो गए कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई भाजपा के राजनीतिक षड़यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि डा. रमन को यह कैसे पता चला कि ईडी को कार्रवाई में क्या-क्या हासिल होने वाला है? ईडी की कार्रवाई पूरी हुई नहीं, वह पत्रकारवार्ता लेकर मनगढ़त चीजे सामने ला रहे है।इनका आधार क्या है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए? शुक्ला ने पूछा कि क्या ईडी ने छापामार कार्रवाई करने से पहले रमन से मुलाकात की थी? क्या रमन ने ईडी को भाजपा आइटी सेल के द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट दी है, जिस में क्या-क्या जब्ती होगा, क्या-क्या मिलेगा लिखा गया है? भाजपा मुख्यमंत्री बघेल की छवि को धूमिल करने की साजिश रच रही है, यह छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। छत्तीसगढ़िया इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। Source link

रायपुर । केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की बस्तरिया बटालियन में और चार सौ पदों पर भर्ती की जा रही है। बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिलों में युवाओं के लिए 10 से 22 अक्टूबर तक विभिन्न् जिलों में भर्ती रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर में नक्सल समस्या से निपटने में सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान है। सीआरपीएफ ने 2017 में नियमों में ढील देकर बस्तर के युवाओं की बस्तरिया बटालियन का गठन किया है। वर्तमान में बस्तरिया बटालियन में करीब सात सौ जवान हैं। इनमें युवतियां भी श्ाामिल हैं। इनकी तैनाती सुदूर क्षेत्रों के सीआरपीएफ कैंपों में बाहर से आए जवानों के साथ की गई है। बस्तरिया बटालियन को अधिक सश्ाक्त बनाने के लिए बटालियन में रिक्त पड़े चार सौ अन्य पदों पर भर्ती शुरू की गई है।केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश्ा पर सीआरपीएफ के आइजी ने आरक्षक के चार सौ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से 144 पद दंतेवाड़ा, 128 पद बीजापुर व 128 पद सुकमा जिलों से भरे जाएंगे। बस्तर आइजी सुंदरराज पी ने बताया कि सीआरपीएफ का यह भर्ती अभियान 2017 के भर्ती अभियान का ही हिस्सा है।सीआरपीएफ में पहली बार चार सौ बस्तरिहा की भर्ती, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सलियों से मुकाबला स्थानीय युवा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के जिलों में सीआरपीएफ पहली बार स्थानीय युवकों को आरक्षक के पद पर भर्ती कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ आईजी ने विज्ञापन जारी किया गया था।बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के मूल आदिवासी युवाओं को सुनहरा अवसर मिल रहा है। स्थानीय बोली के जानकार बस्तर के 400 युवकों की सीआरपीएफ बटालियन में भर्ती की जाएगी। स्थानीय युवा नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। सीआरपीएफ में दंतेवाड़ा से 144, बीजापुर से 128 और सुकमा से 128 युवकों की भर्ती 10 अक्तूबर से 22 अक्तूबर तक चलेगी। सीआरपीएफ कांटेबल बनने परीक्षा में शामिल होने वालों युवाओं से दो पेपर्स लिए जाएंगे।इसमें पहले सामान्य हिन्दी भाषा का वस्तुनिष्ठ और दूसरा हल्बी व गोड़ी बोली में लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाएगी। सफल होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा बीजापुर जिले के सीआरपीएफ कैंप आवापल्ली, दंतेवाड़ा के कारली स्थित रिजर्व पुलिस लाइन और सुकमा जिले के जिला पुलिस लाइन और सीआरपीएफ 219 बटालियन इंजीराम कोंटा में होगी। अंदरुनी क्षेत्रों में कैंप खुलने से बैकफुट पर नक्सली सीआरपीएफ ने नक्सल क्षेत्र में माओवाद को खत्म करने कई कैंप स्थापित किए हैं। इसका अच्छा परिणाम भी सामने आया है। दंतेवाडता जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थापित सीआरपीएफ कैंप की बदौलत नक्सली बैकफुट पर हैं। सीआरपीएफ जवानों ने ग्रामीणों का विश्वास जीता है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य सेवा) के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट मांगी थी।8वीं कक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया था। यह कहा गया था कि भर्ती के बाद इन युवाओं की ओपन स्कूल से 10वीं की पढताई करवा ली जाएगी। इस आधार पर कैबिनेट ने यह प्रस्ताव मंजूर किया था। जिस जिले में ज्यादा नक्सली वहां के युवा होंगे शामिल बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाडता जिले में अभी नक्सली सक्रिय हैं। यह नक्सलियों का कोर इलाका है। बडते नक्सल नेता फिलहाल इन्हीं इलाकों में सक्रिय हैं। सीआरपीएफ इन्हीं 3 जिलों को फोकस करके वहां भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 जिलों के घने जंगलों में सीआरपीएफ कैंप सबसे ज्यादा हैं और अधिकांश कोर इलाके में हैं।यहां सर्चंगि आपरेशंस के लिए सीआरपीएफ को ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्थानीय स्तर पर भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हों, जिससे कोर एरिया में सुरक्षित और कारगर सर्चंगि अभियान चलाए जा सकें। लोकल विंग डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की कामयाबी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में यह प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए नियम बदले गए, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। Source link

उज्जैन:   मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर परिसर में बने महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए समर्पित किया. उन्होंने रिमोट के जरिए रक्षा सूत्र से बनी शिवलिंग के आवरण को हटाया. प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वायु सेना के विमान से इंदौर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की. उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रक्षासूत्र से बनी 15 फुट उंची शिवलिंग की प्रतिकृति से रिमोट से आवरण को हटाया. उसके बाद उन्होंने राज्यपाल मंगुभाई पटेल व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ महाकाल लोक का जायजा लिया. श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकास परियोजना की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है. योजना के प्रथम चरण में 350 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में छोटे और बड़े रूद्रसागर, हरसिद्ध मंदिर, चार धाम मंदिर, विक्रम टीला आदि का विकास किया गया है. जिसमें महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिड-वे झोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डैक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्पलेक्स और गणेश स्कूल कॉम्पलेक्स का कार्य शामिल हैं.महाकाल कॉरिडोर के प्रथम घटक में पैदल चलने के लिए उपयुक्त 200 मीटर लम्बा मार्ग बनाया गया है. इसमें 25 फीट ऊँची एवं 500 मीटर लम्बी म्युरल वॉल बनाई गई है. साथ ही 108 शिव स्तंभ, शिव की विभिन्न मुद्राओं सहित निर्मित हो चुके हैं, जो अलग ही छटा बिखेर रहे हैं. इन स्तंभों में भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाया गया है.महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव को दशार्ने वाली धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं. पथ के साथ दीवार चित्र शिव पुराण की कहानियों पर आधारित हैं. लोटस पोंड, ओपन एयर थिएटर तथा लेक फ्रंट एरिया और ई-रिक्शा एवं आकस्मिक वाहनों के लिए मार्ग भी बनाए गए हैं. बड़े रूद्र सागर की झील में स्वच्छ पानी भरा गया है.दूसरे चरण के कार्य वर्ष 2023-24 में पूर्ण होंगे. इस चरण में महाराजवाड़ा परिसर का विकास किया जायेगा. जिसमें ऐतिहासिक महाराजवाड़ा भवन का हेरिटेज के रूप में पुनर्पयोग, कुंभ संग्रहालय के रूप में पुराने अवशेषों का समावेश और इस परिसर का महाकाल मंदिर परिसर से एकीकरण किया जायेगा. Source link

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 11 Oct 2022, 09:04:26 PM शशि थरूर (Photo Credit: ani ) नई दिल्ली:   कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अभी से दावे किए जा रहे हैं. अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का मनना है कि जो लोग कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एकतरफा जीत की उम्मीद कर रहे हैं, वे परिणाम को देखकर चौंक जाएंगे. उन्होंने 1997 और 2000 के चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय परिणाम हैरान कर देने वाले थे. 1997 में सीताराम केसरी जिन्होंने शरद पवार और राजेश पायलट को बढ़े अंतर से हराया है. ये त्रिकोणीय मुकाबला था, मगर केसरी की जीत भारी अंतर से हुई थी. वहीं वर्ष 2000 में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को बड़े अंतर से हराया था. सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मैं जीतूं या खड़गे, मगर जीत केवल कांग्रेस की मायने रखती है. उनका लक्ष्य 2024 के कांग्रेस को ताकतवर बनाना है. मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन  मीडिया से बातचीत में थरूर ने दावा किया कई मतदाता को उनके नेता मेरे प्रतिद्वंद्वी को समर्थन देने का आदेश दिया है. हालांकि उन्होंने कहा, वे आखिरी समय में गुप्त मतदान के वक्त उन्हें वोट कर सकते हैं. थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में होंगे. उन्हें गांधी परिवार के निकट माना जाता है. ऐसे में वे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. शशि थरूर से जब पूछा गया कि क्या कुछ नेता वरिष्ठ नेताओं के भय से उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं. इस पर थरूर ने कहा कि वे यह जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, जो इन कारणों से अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं. वे मेरे कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने निजी तौर उनका समर्थन करने कहा है. कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा. शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अलावा झारखंड के कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने भी नामांकन भरा था.  मगर उनका नामांकन रद्द हो गया. इससे पहले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मैदान में थे. वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार कर दिया था. संबंधित लेख First Published : 11 Oct 2022, 09:04:26 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली:   केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वास्तविक जनहित से जुड़े कोर गवर्नेंस के मुद्दों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दशार्ते हुए आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता की ओर इशारा किया है. सीआईसी के सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता के संबंध में पत्र लिखा है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि राजस्व जैसे विभाग जो भूमि मामलों से संबंधित हैं, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली के अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जो आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हैं, वह या तो आम जनता के सवालों को काफी दिनों तक टाल देते हैं या फिर सूचना देने से इनकार कर देते हैं. उदय माहूरकर ने कहा- कई मामलों में इन विभागों, संस्थाओं में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदक दयनीय स्थिति में होते हैं क्योंकि उनके वैध आवेदनों में ऐसी जानकारी होती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है. अन्य मामलों में, भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में अनियमितता के बारे में वास्तविक जानकारी को कथित गलत उद्देश्यों के साथ छुपाया जा रहा है. उन्होंने पत्र में कहा- यह चिंता का विषय है कि राजस्व विभाग से संबंधित 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में सीपीआईओएस आधिकारिक कर्तव्य (ड्यूटी) का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं रहते हैं और सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने लिपिकों और कनिष्ठ कर्मियों को प्रतिनियुक्त करते हैं. कई मामलों में, उनकी संदिग्ध सांठगांठ के कारण सूचना को बाधित करने की उनकी ओर से स्पष्ट मंशा होती है. उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि, यह उन मामलों में अधिक स्पष्ट है जहां पैतृक भूमि सहित बड़ी संपत्तियां शामिल हैं और स्पष्ट रूप से उच्च स्तर के भ्रष्टाचार का संकेत देती हैं. आयोग के सामने आए कुछ मामलों में अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले आवेदकों को आयोग ने महत्व नहीं दिया. क्योंकि एक भ्रष्ट और सुस्त नौकरशाही वैध जानकारी देना ही नहीं चाहती. उदय माहूरकर ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गंभीर मुद्दों की ओर भी इशारा किया है कि कैसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों को रियायती दरों पर निजी अस्पतालों द्वारा मुफ्त इलाज नहीं दिया जाता है. मुफ्त इलाज न करने के रूप में कुल 1500 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने निविदा प्रक्रिया, डिस्कॉम आदि से संबंधित मुद्दों को भी इंगित किया है. केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. Source link

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 11 Oct 2022, 07:16:48 PM (source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS)) इस्लामाबाद:   मंगलवार को पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत से 6.2 मिलियन मच्छरदानी खरीदने की मंजूरी दे दी गई, क्योंकि देश (पाकिस्तान) बाढ़ के कारण मच्छर जनित बीमारियों से जूझ रहा है. जियो न्यूज ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पाकिस्तान के लिए मच्छरदानी हासिल करने के लिए ग्लोबल फंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द से जल्द मच्छरदानी प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद है कि ये नवंबर के मध्य तक वाघा मार्ग से प्राप्त हो जाएंगे. उन्होंने कहा, देश के 32 बाढ़ प्रभावित जिलों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है, जहां हजारों बच्चे मच्छर जनित बीमारी से संक्रमित हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनकर उभरा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने भारत से मच्छरदानी खरीदने की इजाजत मांगी थी. अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था के लिए ग्लोबल फंड से अनुरोध किया था, जहां प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के मामले बहुत अधिक थे और जवाब में, ग्लोबल फंड ने मच्छरदानी को भारत से खरीदने की पेशकश की. जिस समय मंत्रालय से संपर्क किया गया था, उस समय एक अधिकारी ने बताया था- एक अधिकारी ने बताया हमने भारत से मच्छरदानी की खरीद के लिए अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है. अगर अनुमति दी जाती है, तो ग्लोबल फंड ने हमें कुछ दिनों के भीतर मच्छरदानी की आवश्यक संख्या की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है. पाकिस्तान ने 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू एवं कश्मीर से हटने के बाद से ही भारत के साथ आयत और निर्यात बैन कर दिया है. हलांकि 2 सितम्बर 2019 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दवाईयों के आयात और निर्यात की मंजूरी दी थी. भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 329 मिलियन डॉलर था. First Published : 11 Oct 2022, 07:16:48 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली:   कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे का खंडन किया कि भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझाया था. भले ही पीएम मोदी ने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए. पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह पर स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमणकारियों द्वारा इस स्थान पर कब्जा करने की कोशिश के बाद ही निर्णय लिया. संचार विभाग के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राजमोहन गांधी की किताब का हवाला दिया और कहा, पीएम ने एक बार फिर वास्तविक इतिहास को झुठलाने की कोशिश की. वह केवल जम्मू-कश्मीर पर नेहरू को बदनाम करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की अनदेखी करते हैं. यह सब राजमोहन गांधी की सरदार पटेल की जीवनी में अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है. ये तथ्य पीएम को भी पता हैं. जयराम गुलाम नबी आजाद का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई. जयराम ने आगे कहा, महाराजा हरि सिंह ने विलय को दुविधा में थे. लेकिन वह स्वतंत्रता के सपने देख रहे थे. पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं 13 सितंबर 1947 तक सरदार पटेल का मानना था कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो ठीक होगा. जयराम ने कहा कि, शेख अब्दुल्ला ने पूरी तरह से नेहरू के साथ अपनी दोस्ती और गांधी के प्रति उनके सम्मान के कारण भारत में प्रवेश का समर्थन किया. उन्होंने कहा, कश्मीर के बारे में वल्लभभाई ने 13 सितंबर 1947 को बलदेव सिंह को लिखे एक पत्र में, संकेत दिया था कि अगर (कश्मीर) दूसरे डोमिनियन में शामिल होने का फैसला करता है, तो वह इस तथ्य को स्वीकार करेंगे. बाद में उनका रवैया बदल गया कि जिस दिन उन्होंने सुना कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया है. किताब में राजमोहन लिखते हैं कि, यदि जिन्ना एक मुस्लिम शासक के साथ एक हिंदू बहुल राज्य पर अधिकार कर सकते थे, तो सरदार को एक हिंदू शासक के साथ मुस्लिम बहुल राज्य में दिलचस्पी क्यों नहीं होनी चाहिए. उस दिन से जूनागढ़ और कश्मीर उनकी एक साथ चिंता बन गए. वह एक को हथिया लेते और दूसरे की रक्षा करते. यदि जिन्ना ने राजा और मोहरे को भारत जाने दिया होता, जैसा कि हमने देखा, पटेल ने रानी को पाकिस्तान जाने दिया होता, लेकिन जिन्ना ने इस सौदे को अस्वीकार कर दिया. प्रधानमंत्री ने नेहरू पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए सोमवार को कहा कि सरदार पटेल ने अन्य रियासतों के विलय के मुद्दों को सुलझाया, लेकिन एक व्यक्ति कश्मीर मुद्दे को हल नहीं कर सका. गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पहले पीएम का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा, सरदार साहब ने सभी रियासतों को भारत में मिलाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन एक और व्यक्ति ने कश्मीर के इस एक मुद्दे को संभाला. उन्होंने कहा, इसलिए यह अभी भी अनसुलझा है और वह पटेल के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. Source link

नई दिल्ली:   इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) और इसके निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी संजय जैन को विदेश से अपराध की आय भारत लाने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है. जैन को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें उदय शंकर अवस्थी, इफको के एमडी पंकज जैन, रेयर अर्थ ग्रुप और ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं. सीबीआई ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार का आरोप लगाया है. ईडी को जांच में पता चला कि अवस्थी और इफको के अन्य लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए और इसे विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से खुद की संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया. आरोपों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं (आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित) से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को छिपाने के लिए अवैध कमीशन प्राप्त करना शामिल है. ईडी ने कहा, अवस्थी (अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता) और परविंदर सिंह गहलोत (विवेक गहलोत के पिता) इफको के प्रबंध निदेशक और आईपीएल के निदेशक यू.एस. अवस्थी और आईपीएल के प्रबंध निदेशक परविंदर सिंह गहलोत फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी प्रभाव रखते हैं. आरोप है कि भुगतान के जरिए बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि संजय जैन ने भारत में अवैध तरीके से 37.12 करोड़ रुपये और 6.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के बिजनेस पार्टनर ए.डी. सिंह और आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध थे. सिंह को दुबई से भी अवैध तरीके से 27.79 करोड़ रुपये मिले थे. जैन और सिंह दोनों ने भारत में अपराध की आय प्राप्त करने के लिए अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए वाहन का उपयोग किया. ईडी ने 2021 में छह आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की थी. Source link

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 11 Oct 2022, 03:08:19 PM (source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS)) नई दिल्ली:   महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है. महाराष्ट्र पुलिस के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की है, मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सी.आर. संख्या 76/2020 और सी.आर. संख्या 77/2020 की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी. महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिक्रिया अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आई है. याचिकाओं में दो साधुओं महाराज कल्पवृक्ष गिरि और सुशील गिरि महाराज की लिंचिंग का मुद्दा उठाया गया था और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. जून 2020 में, श्री पंच दशाबन जूना अखाड़े के हिंदू साधुओं और दो मृतक साधुओं के रिश्तेदारों ने भी मामले की जांच में राज्य के अधिकारियों द्वारा पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सभी याचिकाओं में मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की. हलफनामे में कहा, 6 अगस्त, 2020 के आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य ने 28 अगस्त, 2020 के अपने हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर चार्जशीट दायर की है. उपरोक्त चार्जशीट के अलावा, पुलिस के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण विभागीय जांच के माध्यम से कर्मियों को भी 28 अगस्त, 2020 के हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया था. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के डीजीपी, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका का विरोध किया था और शीर्ष अदालत के समक्ष आरोप पत्र जमा किया था, और यह भी बताया था कि विभागीय जांच के माध्यम से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. First Published : 11 Oct 2022, 03:08:19 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

संयुक्त राष्ट्र:   विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात को लेकर दुनिया को सस्पेंस में रखा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपने देश में शामिल करने वाले आगामी प्रस्ताव पर कैसे मतदान करेगा. नई दिल्ली ने तीन प्रक्रियात्मक मामलों पर पश्चिम के साथ मतदान किया है. प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोमवार की सुबह हुई महासभा की बैठक में उलझन इस बात को लेकर हुई कि क्या मतदान गुप्त होना चाहिए. रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से कई हमले किए हैं. प्रक्रिया संबंधी मामलों में इसने अपने तीनों वोट गंवा दिए. यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर रूस के कब्जे की निंदा करने वाला प्रस्ताव बुधवार या गुरुवार को महासभा में मतदान के लिए आने की उम्मीद है. यह लगभग उस प्रस्ताव के समान है, जिसे पिछले सप्ताह रूस द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया गया था. भारत ने परिषद के मतदान में भाग नहीं लिया था. विधानसभा में गुप्त मतदान को लेकर अल्बानिया ने सार्वजनिक वोटिंग के प्रस्ताव को रखा. रूस की आपत्तियों के बावजूद, इसे मतदान के लिए रखा गया था और इसे 13 के मुकाबले 107 मत पड़े, जबकि 39 अनुपस्थित थे. रूस ने तब इस मामले पर एक और वोट के लिए कहा, जिस पर महासभा अध्यक्ष कासा कोरोसी ने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वोटिंग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए वोटिंग होगी, जिसे मंजूरी दी गई. लेकिन इससे पहले कि मतदान होता रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेंजिया ने कोरोसी के फैसले पर आपत्ति जता दी. यूक्रेन के मामले में मॉस्को के अलग-थलग पड़ने के बाद, रूस को केवल 14 वोट मिले, 104 खिलाफ गए और 38 ने मतदान नहीं किया. जब सार्वजनिक वोटिंग पर पुनर्विचार के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया, तो रूस को 34 मतों के मुकाबले 16 मत मिले, जो मॉस्को की दिन की तीसरी हार थी. कैनबरा में पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि रूस के यूक्रेन क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रस्ताव पर भारत कैसे मतदान करेगा, जयशंकर ने कहा, विवेक और नीति के मामले में, हम अपने मत की पहले से भविष्यवाणी नहीं करते हैं. प्रक्रियात्मक मामलों पर भारत आवश्यक रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर मतदान में नई दिल्ली की तटस्थता में बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है. जैसा कि एक राजनयिक ने बताया, प्रक्रियात्मक वोट वास्तविक मामलों पर नहीं होते हैं और भारत पहले ही पश्चिम के साथ मतदान कर चुका है, एक बार परिषद में और दूसरी बार विधानसभा में, लेकिन मास्को की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहा. आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद फरवरी में संयुक्त राष्ट्र परिषद में मास्को के वीटो की प्रतिक्रिया में, महासभा ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करते हुए एक समान प्रस्ताव लिया और अपने सैनिकों को वापस लेने की मांग की. इसे 141 मतों के साथ पारित किया गया, जिसमें भारत सहित 35 देशों ने परहेज किया. Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ देर में सैफई रवाना होंगे। इसके लिए CM बघेल कवर्धा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम खत्म कर देर रात ही रायपुर लौट आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से दोनों नेताओं को आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षामंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलने पर कवर्धा रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री बघेल ने शोक जताया था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थे। कई बार सांसद-विधायक, तीन बार के मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक होने के साथ ही उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा। जमीन से जुड़े नेता था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े थे। आम जनता से जुड़कर वे राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे राजनेता के जाने से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धांजली दी। इसके बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में जाएंगे। इसे लेकर उनके कवर्धा दौरे और भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सैफई में भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। भाजपा नेताओं ने भी जताया शोक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे समर्पित जन नेता थे। उनका स्पष्ट सोच व्यक्त करने वाले नेता का चरित्र था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के मजबूत राजनेता थे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, मुलायम सिंह यादव कुशल राजनीतिक संगठक थे। उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के बूते राजनीतिक दल की स्थापना की और मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी विचारधारा की गहरी क्षति है। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को इटावा के सैफई के नुमाइश ग्राउंड में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई जाएंगे। गहलोत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर गहलोत सैफई पहुंचेंगे। विस्तार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ देर में सैफई रवाना होंगे। इसके लिए CM बघेल कवर्धा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम खत्म कर देर रात ही रायपुर लौट आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से दोनों नेताओं को आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षामंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलने पर कवर्धा रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री बघेल ने शोक जताया था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थे। कई बार सांसद-विधायक, तीन बार के मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक होने के साथ ही उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा। जमीन से जुड़े नेता था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े थे। आम जनता से जुड़कर वे राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे राजनेता के जाने से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धांजली दी। इसके बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में जाएंगे। इसे लेकर उनके कवर्धा दौरे और भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सैफई में भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। भाजपा नेताओं ने भी जताया शोक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे समर्पित जन नेता थे। उनका स्पष्ट सोच व्यक्त करने वाले नेता का चरित्र था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के मजबूत राजनेता थे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, मुलायम सिंह यादव कुशल राजनीतिक संगठक थे। उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के बूते राजनीतिक दल की स्थापना की और मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी विचारधारा की गहरी क्षति है। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को इटावा के सैफई के नुमाइश ग्राउंड में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई जाएंगे। गहलोत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर गहलोत सैफई पहुंचेंगे। Source link