कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें केंद्र सरकार के पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को बैन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि कोई संगठन या संस्था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हैं। तब पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एजेंसियों को उनके खिलाफ मिले प्रमाण सामने लाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि आज आतंकवाद बड़े खतरे की बात है। आम जनता को तो सुरक्षा चाहिए। यदि इतने वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां चल रही थी। यह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि पीएफआई  कोई आज तो पैदा नहीं हुई। इसका रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है यदि यह पहले से ही आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। आज यह सवाल सामने है? उन्होंने कहा कि एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं, उनको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। सबूत बनावटी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक संगठन पर बैन लगाओ और दूसरे को छोड़ दो। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत को जनता के सामने रखना चाहिए। बता दें भारत सरकार कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। विस्तार केंद्र सरकार के पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को बैन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि कोई संगठन या संस्था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हैं। तब पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एजेंसियों को उनके खिलाफ मिले प्रमाण सामने लाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि आज आतंकवाद बड़े खतरे की बात है। आम जनता को तो सुरक्षा चाहिए। यदि इतने वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां चल रही थी। यह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि पीएफआई  कोई आज तो पैदा नहीं हुई। इसका रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है यदि यह पहले से ही आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे। आज यह सवाल सामने है? उन्होंने कहा कि एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं, उनको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। सबूत बनावटी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक संगठन पर बैन लगाओ और दूसरे को छोड़ दो। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत को जनता के सामने रखना चाहिए। बता दें भारत सरकार कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। Source link

फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आवारा कुत्तों के निजी अंगों पर कथित तौर पर पेट्रोल छिड़कने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयोगितागंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की इस क्रूरता के कारण कुत्ते दर्द से कराह उठे। उन्होंने कहा कि जौरा कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के दो कर्मचारी कथित तौर पर लंबे समय से आवारा कुत्तों के गुप्तांग पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें परेशान कर रहे थे, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीपुल फॉर एनिमल्स संगठन की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने मंगलवार रात संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रियांशु जैन ने कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों को देखा उन्होंने बताया कि कुत्तों की दुर्दशा देखकर आरोपियों को खुशी हुई होगी। वे अपने आनंद के लिए कुत्तों को गंभीर दर्द दे रहे थे। विस्तार मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आवारा कुत्तों के निजी अंगों पर कथित तौर पर पेट्रोल छिड़कने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयोगितागंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की इस क्रूरता के कारण कुत्ते दर्द से कराह उठे। उन्होंने कहा कि जौरा कंपाउंड क्षेत्र में स्थित एक डेयरी के दो कर्मचारी कथित तौर पर लंबे समय से आवारा कुत्तों के गुप्तांग पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें परेशान कर रहे थे, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीपुल फॉर एनिमल्स संगठन की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने मंगलवार रात संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रियांशु जैन ने कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों को देखा उन्होंने बताया कि कुत्तों की दुर्दशा देखकर आरोपियों को खुशी हुई होगी। वे अपने आनंद के लिए कुत्तों को गंभीर दर्द दे रहे थे। Source link

पीएफआई पर बैन - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें सिमी के बाद अब कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को भी देश में पांच साल के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश में पीएफआई पर सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई। मंगलवार को प्रदेश के 8 शहरों में पीएफआई के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेंटर, मैकेनिक, मजदूर, कपड़े बेचने वाले, टायर की दुकान से लेकर पत्रकार, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेट को पीएफआई ने बड़े-बड़े पद देकर लीडर बना रखा था। पीएफआई संगठन का विस्तार करने के लिए छोटे-छोटे लोगों को जोड़ रहा था। जिनकी आम लोगों के घरों तक सीधे पहुंच हो। ऐसे लोगों पर कोई शक नहीं करता था। लेकिन मालवा क्षेत्र की सांप्रदायिक घटना के बाद से एजेंसियों की ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर थी। एनआईए और एटीएस की इनपुट पर जिला पुलिस ने कार्रवाई कर मंगलवार को मध्यप्रदेश में 21 पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। पुलिस फिलहाल सभी एंगलों पर जांच कर रही है। राजस्थान से जुड़े जिलों में विस्तार प्रदेश में पीएफआई राजस्थान बॉर्डर से सटे जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था। पुलिस ने इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना, श्योपुर, नीमच में छापेमारी कर पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनकी राजस्थान के कोटा से एमपी में नेटवर्क चलाने की योजना थी। इससे पहले एनआईए और एमपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में एमपी से चार पीएफआई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अनब्रेकेबल एप से करते थे बात इंदौर से गिरफ्तार पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के मोबाइल में पुलिस को बातचीत करने के नए-नए एप मिले हैं। इन पर होने वाली बातचीत का एजेंसियां पता नहीं लगा पाती हैं। अब एजेंसियां आरोपियों की कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य इंटरनेट एप की बारिकी से जांच कर रही हैं। ताकि संगठन की गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर और सबूत जुटाए जा सकें। पूरी तरह नकेल कसने तक कार्रवाई होगी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहले इस संगठन के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके 21 सदस्य पकड़े गए। अब आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे जैसे पूछताछ में नाम सामने आते जाएंगे संगठन और उसके स्लीपर सेल के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर पूरी तरह नकेल कसने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है यहां हमने देश विरोधी किसी संगठन को कभी पनपने नहीं दिया। सिमी जैसे संगठन पहले ही खत्म कर दिए गए थे, अब पीएफआई को भी हम इतिहास बना देंगे। उन्होंने कहा कि पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। जो सबूत मिले है, उसमे इस संगठन की केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यो में हुई हत्याओं में हाथ था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी इसका संबंध था। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध पीएफआई की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई 2006 में अस्तित्व में आया। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। विस्तार सिमी के बाद अब कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को भी देश में पांच साल के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश में पीएफआई पर सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई। मंगलवार को प्रदेश के 8 शहरों में पीएफआई के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेंटर, मैकेनिक, मजदूर, कपड़े बेचने वाले, टायर की दुकान से लेकर पत्रकार, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेट को पीएफआई ने बड़े-बड़े पद देकर लीडर बना रखा था। पीएफआई संगठन का विस्तार करने के लिए छोटे-छोटे लोगों को जोड़ रहा था। जिनकी आम लोगों के घरों तक सीधे पहुंच हो। ऐसे लोगों पर कोई शक नहीं करता था। लेकिन मालवा क्षेत्र की सांप्रदायिक घटना के बाद से एजेंसियों की ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर थी। एनआईए और एटीएस की इनपुट पर जिला पुलिस ने कार्रवाई कर मंगलवार को मध्यप्रदेश में 21 पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। पुलिस फिलहाल सभी एंगलों पर जांच कर रही है। राजस्थान से जुड़े जिलों में विस्तार प्रदेश में पीएफआई राजस्थान बॉर्डर से सटे जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था। पुलिस ने इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना, श्योपुर, नीमच में छापेमारी कर पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया। इनकी राजस्थान के कोटा से एमपी में नेटवर्क चलाने की योजना थी। इससे पहले एनआईए और एमपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में एमपी से चार पीएफआई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अनब्रेकेबल एप से करते थे बात इंदौर से गिरफ्तार पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के मोबाइल में पुलिस को बातचीत करने के नए-नए एप मिले हैं। इन पर होने वाली बातचीत का एजेंसियां पता नहीं लगा पाती हैं। अब एजेंसियां आरोपियों की कॉल डिटेल, चैटिंग और अन्य इंटरनेट एप की बारिकी से जांच कर रही हैं। ताकि संगठन की गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर और सबूत जुटाए जा सकें। पूरी तरह नकेल कसने तक कार्रवाई होगी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहले इस संगठन के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके 21 सदस्य पकड़े गए। अब आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे जैसे पूछताछ में नाम सामने आते जाएंगे संगठन और उसके स्लीपर सेल के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर पूरी तरह नकेल कसने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है यहां हमने देश विरोधी किसी संगठन को कभी पनपने नहीं दिया। सिमी जैसे संगठन पहले ही खत्म कर दिए गए थे, अब पीएफआई को भी हम इतिहास बना देंगे। उन्होंने कहा कि पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। जो सबूत मिले है, उसमे इस संगठन की केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यो में हुई हत्याओं में हाथ था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी इसका संबंध था। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध पीएफआई की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई 2006 में अस्तित्व में आया। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। Source link

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट में आज असली और नकली शिवसेना के मुद्दे पर बहस हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया कि वो इस पर अपना फैसला दे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालते हुए कहा है कि वो शिवसेना के 'असली धड़े' की पहचान करे.इस मामले में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. खासकर उद्धव ठाकरे कैंप ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि चुनाव आयोग को असली और नकली का फैसला करने से रोका जाए और इसका फैसला वो खुद करे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास था, जिसपर मंगलवार को बहस हुई.इस बहस का लाइव प्रसारण यू-ट्यूब के माध्यम से किया गया. और आखिर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने असली और नकली शिवसेना पर फैसला करने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया. संवैधानिक बेंच ने खारिज की ठाकरे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे. इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिसी हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.ठाकरे ग्रुप की मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर फैसला कर ले, उसके बाद ही चुनाव आयोग 'असली-नकली' मामले पर कोई फैसला ले.बता दें कि दोनों ही गुटों ने एक-दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने जैसे कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ठाकरे गुट इन्हीं याचिकाओं को आधार पर बनाकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर चाहता था.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का पहली बार लाइव प्रसारण, जानें-किन मामलों की हुई सुनवाई चुनाव आयोग पर टिकी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग पर सबकी नजरें टिक गई हैं कि वो क्या फैसला करता है. इस फैसले में सबसे अहम बात ये है कि शिवसेना का धनुष और तीर चुनाव निशान किस कैंप के पास जाएगा. शिवसेना के चुनाव निशान पर दावा करते हुए एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो असली शिवसेना है और उसे धनुष-तीन का निशान सौंप दिया जाए.इस पर चुनाव आयोग कोई फैसला करे, इससे पहले ही ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और ऐसे किसी भी फैसले को करने से चुनाव आयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी.अब सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद चुनाव आयोग को फैसला करना है कि वो धनुष-तीर का निशान किस गुट को देता है. HIGHLIGHTS   सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का बड़ा फैसला   शिवसेना के असली-नकली दावेदारों पर फैसला करे EC   ठाकरे गुट ने की थी चुनाव आयोग के फैसले को रोकने की मांग   Source link

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर पैरवी के लिए तीन वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का पैनल तैयार किया है। राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आदिवासी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसका जो हक है, वो मिलना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों ने मुलाकात की थी। मैंने आदिवासी समाज को भरोसा दिया, सरकार उनके साथ है। आदिवासी के साथ-साथ एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईडब्लूएस सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है।भाजपा महिला मोर्चा के तीन नवंबर को बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली और शराबबंदी को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा प्रहार किया है। रायपुर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह से पूछ लें कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। रमन सिंह ने कहा था कि सरकार चली जाए, लेकिन शराबबंदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डा रमन ने जो वादें किए थे, वो 15 साल में पूरे क्यों नहीं किए। महिला मोर्चा को पहले रमन सिंह से हिसाब मांगना चाहिए।केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने व्यापारियों से कहा कि अगर कहीं से कोई परेशान करे, तो शिकायत करें। छत्तीसगढ़ पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। सेंट्रल एजेंसियां अपने उद्देश्यों से भटक गई हैं। चिटफंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सेंट्रल एजेंसियां रिमोट की तरह काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ आए, स्वागत है, लेकिन किसी को परेशान करने की नीयत से कार्रवाई न करें। भागवत का मस्जिद जाना भारत जोड़ो यात्रा का असर मुख्यमंत्री बघेल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसा जाने पर कहा कि मोहन भागवत और संघ पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है। मस्जिद और मजार दोनों जगह गए। अभी तो राहुल गांधी की पदयात्रा को तीन सप्ताह ही हुआ है। जैसे-जैसे कारवां बढ़ता जाएगा, असर और दिखेगा। देश में बहुत से परिवर्तन दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होंगे। जैसे-जैसे मोदी की उम्र बढ़ रही, रुपया गिरता जा रहा रुपये की कीमत में आ रही गिरावट पर मुख्यमंत्री बघेल ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयु बढ़ रही है, रुपया गिरते जा रहा है। रुपये की इस तरह गिरावट ठीक नहीं है। Source link

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हुआ. ये ऐतिहासिक पल रहा. मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में होने वाले सभी कार्यवाही का अब लाइव प्रसारण होगा . इसका लाइव प्रसारण WEBCAST.GOV.IN/SCINDIA देखा सकता है. इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया था. जो भी यूजर इस लाइव को देखता है वो आईटी एक्ट 2000 और भारतीय कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आयेगा.   इस लाइव स्ट्रीमिंग के सभी दस्तावेज और सबूत के कॉपीराइट सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा.   इसे कोई भी दूसरा फिर से लाइव नही कर सकता है.   इन वीडियो का सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बाद ही समाचार चैनल को उपलब्ध होंगे.   इन वीडियो का कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह बैन होगा.   पहले दिन इन तीन मामलों की हुई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन तीन महत्वपूर्ण केस की लाइव सुनवाई की. पहला मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण (EWS Reservation) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की.दूसरा जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़ की बेंच ने शिवसेना के दो गुट में बंट जाने वाले केस की सुनवाई की और तीसरा जस्टिस एस के कौन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधानिकता वाले केस की सुनवाई का लाइव प्रसारण हुआ. Source link

बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइड कराएंगी सैर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में अब देशी और विदेशी सैलानियों को महिला गाइड बांधवगढ़ की सैर कराएंगी। जल्द ही एक अक्टूबर से प्रदेश के सभी नेशनल पार्क खुलने वाले हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइडों की नियुक्ति की गई है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। फिलहाल प्रबंधन की तरफ से 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बांधवगढ़ में महिला गाइडों के माध्यम से सफारी कराई जाएगी। बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा पर्यटन में महिलाओं की सहभागिता और महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इसके तहत बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा 25 महिला गाइडों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और पार्क खुलने से पहले सभी महिला एवं पुरुष गाइडों को बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे पर्यटकों को बांधवगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता से बखूबी अवगत करा सकें। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों सहित दुर्लभ वन्यजीवों एवं प्राकृतिक सुंदरता और बांधवगढ़ के इतिहास और वन्यजीवों के संरक्षण को बखूबी बता सकें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन पर अब कई सावधानियां बरतनी होंगी, बांधवगढ़ के जंगलों में जंगली हाथियों की मौजूदगी से कई बार पर्यटक सफारी के रूट में बदलाव किया जाता है। वहीं जंगली हाथियों की मौजूदगी के साथ ही सैर कराना थोड़ा कठिन हो सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सभी नई महिला गाइडों और पहले से कार्यरत सभी गाइडों को पर्यटन को लेकर  प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है। विस्तार राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में अब देशी और विदेशी सैलानियों को महिला गाइड बांधवगढ़ की सैर कराएंगी। जल्द ही एक अक्टूबर से प्रदेश के सभी नेशनल पार्क खुलने वाले हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महिला गाइडों की नियुक्ति की गई है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। फिलहाल प्रबंधन की तरफ से 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बांधवगढ़ में महिला गाइडों के माध्यम से सफारी कराई जाएगी। बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा पर्यटन में महिलाओं की सहभागिता और महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इसके तहत बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा 25 महिला गाइडों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और पार्क खुलने से पहले सभी महिला एवं पुरुष गाइडों को बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे पर्यटकों को बांधवगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता से बखूबी अवगत करा सकें। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों सहित दुर्लभ वन्यजीवों एवं प्राकृतिक सुंदरता और बांधवगढ़ के इतिहास और वन्यजीवों के संरक्षण को बखूबी बता सकें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन पर अब कई सावधानियां बरतनी होंगी, बांधवगढ़ के जंगलों में जंगली हाथियों की मौजूदगी से कई बार पर्यटक सफारी के रूट में बदलाव किया जाता है। वहीं जंगली हाथियों की मौजूदगी के साथ ही सैर कराना थोड़ा कठिन हो सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सभी नई महिला गाइडों और पहले से कार्यरत सभी गाइडों को पर्यटन को लेकर  प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है। Source link

दमोह: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में मां दुर्गा का एक ऐसा मंदिर हैं, जहां 171 साल पुरानी देवी की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित है। इस दरबार का ख्याति दूर-दूर तक फैली है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां प्रदेश के कोने-कोने से पहुंचते हैं। देवी मां की यह प्राचीन प्रतिमा फुटेरा फाटक के समीप भारत दुर्गा देवालय में स्थापित है। एक ही पीढ़ी के लोग कर रहे मां की सेवा यह मंदिर कई मायनों में खास माना जाता है। एक ही पीढ़ी के लोग यहां कई वर्षों से देवी मां की पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर की स्थापना1851 में पंडित हरप्रसाद भारत ने की थी। उनके बाद मंदिर में उनकी ही पीढ़ी के पुजारी पंडित नरेंद्र भारत गुरूजी मातारानी की सेवा करते चले आ रहे थे। इसी साल उनके निधन के बाद उनके पुत्र शांतनु भारत मंदिर के पुजारी बने हैं। मिट्टी से निर्मित है प्रतिमा देवी मां की यह प्रतिमा विशुद्ध रूप से मिट्टी से बनी है। जानकारों के मुताबिक जिले की यह पहली दस भुजाधारी प्रतिमा है। जो शूल से राक्षस का संहार करती नजर आती है। वहीं इस प्रतिमा के दाएं एवं बाएं माता रानी की गणिकाएं भी विराजमान हैं। इस प्रतिमा का निर्माण दमोह जिले के हटा में किया गया था।उस समय माता रानी की इस प्रतिमा को बैलगाड़ी से दमोह लाया गया था। देवी मां का मंदिर साल में दो बार खुलता है। एक बार चैत्र और दूसरी बार क्वार में। नवरात्रि के दिनों में ही लोगों को इस दरबार के दर्शन हो पाते है। श्रद्धालु मातारानी के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। 22 दिन तक थाने में विराजमान रही प्रतिमा बताया जाता है कि 1851 में माता की प्रतिमा की स्थापना की गई, उस दौरान देवी की प्रतिमा को दशहरे के अवसर पर शहर में भ्रमण के लिए निकाला जाता था। 1944 में दमोह के द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या का विरोध करके आंदोलन चलाया था, जिसके चलते दशहरा चल समारोह के बीच में अंग्रेजों ने जुलूस पर रोक लगा दी। जिसके बाद करीब 22 दिन तक मातारानी की यह प्रतिमा पुराना थाना में रखी रही थी।वहीं, प्रतिमा का लगातार पूजन किया जाता रहा। इसी दौरान पुजारी ने मां से प्रार्थना की। पुजारी ने कहा कि मां  यह प्रतिबंध हटवा दो आगे कभी भी आपकी प्रतिमा को मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसी समय ब्रिटिश अफसरों ने रोके गए जुलूस को आगे बढ़ने का फरमान सुना दिया। मां के चमत्कार के बाद माता की इस प्रतिमा को तब से ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से आज तक यह प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। जिसके दर्शन करने दमोह जिले के अलावा प्रदेश के कई स्थानों से लोग पहुंचते हैं। Source link

देश का हृदय मध्यप्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक धरोहर के कारण देशभर में जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से मध्यप्रदेश बेहद समृद्ध राज्य है।  मध्यप्रदेश वन और खनिज संपदा से भरपूर तो है ही इसके साथ ही यहां की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थल भी आकर्षण के केन्द्र हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास एवं पर्यटकों की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि कोविड महामारी के दौर से उबरने के बाद मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। 8 महीने में 76 लाख पर्यटक आए मध्यप्रदेश कोरोना की मार से सबसे अधिक प्रभावित रहा मध्यप्रदेश का पर्यटन उद्योग अब सरकार की बड़ी कोशिशों के चलते पटरी पर लौटने लगा है। 2022  के शुरुआती तीन महीने में 76 लाख 11 हजार 898 देशी पर्यटकों ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया। 2021 में मप्र आने वाले देशी पर्यटकों की कुल संख्या दो करोड़ 48 लाख 28 हजार 233 थी। वर्ष 2022 में पर्यटकों की बढ़ती तादात को देखते हुए कहा जा सकता है पर्यटकों की आमद के लिहाज से ये साल बेहतर रहेगा और पर्यटकों की संख्या रिकार्ड बनाएगी। एमपी पर्यटकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत स्थापत्य कला के धनी मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनके उभरा है। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थल देश–विदेश से आये पर्यटकों के दिल में अपनी खास जगह बनाते हैं। यहां स्थित कई ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, किले और महल आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहां विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखलाएं अपने हरे–भरे रंगों से सराबोर करती है वहीं, यहां के घने जंगल, लहराती नदियां, झीलें के साथ मध्यप्रदेश का सभी को अपनी तरफ सम्मोहित करने वाला नजारा दिखता है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, शिवपुरी, पन्ना और कूनो सहित कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान लोगों को वन्य जीवन को देखने का रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं। गुफाओं से लेकर वास्तुकला से सजे किलों, महलों, मंदिरों, पायदानों और अन्य असंख्य स्मारकों के साथ इतिहास ने कई छाप छोड़े हैं। यह वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। धार्मिक पर्यटन का अदभुत केन्द्र है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश दो ज्योतिर्लिंगों यानी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर से धार्मिक सभाओं का केंद्र बन गया है।  महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी श्रेष्ठ रचना 'मेघदूत' में उज्जैन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जहां देश–विदेश से श्रद्धालु हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवराज सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। इस कॉरिडोर के बनने पर महाकाल मंदिर पहले से अधिक भव्य स्वरूप में आ गया है।  इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचेंगे, जिससे यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा।   पर्यटकों के  लिए लुभावना गंतव्य है मध्यप्रदेश पर्यटन के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं, रीति-रिवाजों और खान-पान से भी पर्यटकों को अवगत कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश ने न केवल अपने प्राचीन सुंदर रूप को सालों पहले सा बनाए रखा है, बल्कि इस समय के यात्रियों के लिए भी यह एक लुभावना गंतव्य है। पहाड़, जंगल, नदियां, समृद्ध विरासत, रोमांचक वन्य-जीवन और सांस्कृतिक विविधता से सजी मध्यप्रदेश की प्राकृतिक रचना, इसे वैभवशाली भूमि बनाती है। इस गौरवशाली और अद्भुत धरोहर और संस्कृति को सहेजने और पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के लिए पर्यटन विभाग सतत प्रयासरत है। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ मध्यप्रदेश, राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले आते हैं।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के हर जिले को पर्यटक स्थल में बदलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए विकास योजनाओं के माध्यम से नवीन पर्यटन स्थलों में आवश्यक अधो-संरचना निर्माण के लिए तेजी से कार्य  किये जा रहे हैं । Source link

रिश्वल लेने के आरोप में गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें रीवा लोकायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने यह रकम ठेकेदार का बिल पास कराने के नाम पर मांगी थी। बताया गया कि आरोपी ने दस हजार रुपये पहले ले लिए थे। जानकारी के अनुसार सीधी के रहने वाले ठेकेदार हल्के सोनी ने रीवा लोकायुक्त से रिश्वत मामले की शिकायत की थी। उसने बताया था कि सड़क, बाउंड्री और नाली निर्माण के काम का 21 लाख का बिल बकाया था। इसके लिए वह आठ महीने से चक्कर लगा रहा था। जिसे पास कराने के लिए वह लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता डीके सिंह से मिला था। उन्होंने काम कराने के बदले कमीशन की मांग की थी। तीन दिन पहले ही उसने दस हजार रुपये ले लिए थे, पर काम नहीं कर रहा था। आवेदक की शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को  रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। एसपी लोकायुक्त रीवा गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर 12 सदस्यीय टीम बनाई गई। मंगलवार को आवेदक को आरोपी के पास रुपये लेकर भेजा गया। आरोपी ने आवेदक हल्के को सीधी लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में बुलवाया था। जैसे ही आरोपी ने रुपये लिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया। विस्तार रीवा लोकायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने यह रकम ठेकेदार का बिल पास कराने के नाम पर मांगी थी। बताया गया कि आरोपी ने दस हजार रुपये पहले ले लिए थे। जानकारी के अनुसार सीधी के रहने वाले ठेकेदार हल्के सोनी ने रीवा लोकायुक्त से रिश्वत मामले की शिकायत की थी। उसने बताया था कि सड़क, बाउंड्री और नाली निर्माण के काम का 21 लाख का बिल बकाया था। इसके लिए वह आठ महीने से चक्कर लगा रहा था। जिसे पास कराने के लिए वह लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता डीके सिंह से मिला था। उन्होंने काम कराने के बदले कमीशन की मांग की थी। तीन दिन पहले ही उसने दस हजार रुपये ले लिए थे, पर काम नहीं कर रहा था। आवेदक की शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को  रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। एसपी लोकायुक्त रीवा गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर 12 सदस्यीय टीम बनाई गई। मंगलवार को आवेदक को आरोपी के पास रुपये लेकर भेजा गया। आरोपी ने आवेदक हल्के को सीधी लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में बुलवाया था। जैसे ही आरोपी ने रुपये लिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया। Source link

बस हादसे में एक की मौत - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें सागर जिले की राहतगढ़ विकासखंड में निजी स्कूल की बस चंद्रपुर ग्राम के पास  दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार घायल बताए जा रहे हैं। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फिलहाल बच्चों को  एंबुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। हादसा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके का बताया जा रहा है। एक छात्र की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विस्तार सागर जिले की राहतगढ़ विकासखंड में निजी स्कूल की बस चंद्रपुर ग्राम के पास  दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार घायल बताए जा रहे हैं। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फिलहाल बच्चों को  एंबुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। हादसा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके का बताया जा रहा है। एक छात्र की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। Source link