मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले को संबोधित किया। लाल परेड में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं। मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भी आए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" है। वन मेले का आयोजन वन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सिर्फ टाइगर और लेपर्ड स्टेट ही नहीं अब चीता स्टेट भी है। अफ्रीका से आये चीतों को मध्यप्रदेश की जलवायु रास आ गई है। प्रदेश के वन, चीतों के कारण पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ईको टूरिज्म की बात हो या वन औषधियों का महत्व हो, मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है। प्रदेश के वनों में वन औषधियों का प्रमुखता से उत्पादन होता है। इनसे अनेक रोग ठीक होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी कम हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना काल में वन औषधियों से निर्मित काढ़ा ही काम आया था। मध्यप्रदेश का काढ़ा अन्य प्रदेशों के लोगों के भी काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। पेसा एक्ट में वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएँ देना बंद कर दी। इसके बाद कोरोना काल में व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी। जनजातीय बंधु और अन्य वनवासी बंधुओं का हित सुनिश्चित किया जाएगा। चिरौंजी का समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, जिससे वनवासियों को पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने वनवासी क्षेत्र के लोगों के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार रूपए मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है। मुख्यमंत्री ने वन मेले में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया और वन विभाग एवं मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की टीम को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन मेला परिसर में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और स्टाल संचालकों से उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में ईएमएफपी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ जो 20 या 30 रूपए किलो तक बिकता था, अब विदेशों तक पहुंच रहा है। डेढ़ सौ रूपए किलो तक इसके दाम बढ़ गए हैं। इंग्लैंड सहित कई देशों में महुआ से चाय बनाई जा रही है। इसके औषधीय गुण भी हैं। इसी तरह हर्रा, बहेड़ा और आंवला आदि उत्पाद गरीबों की आय बढ़ाने के माध्यम हैं। मुलेठी जैसी औषधियां दैनिक उपयोग में काम आ रही है। लोगों को निरोग रखने और वनवासी गरीब भाइयों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का विशेष महत्व है। वन मेले में सातों दिन तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकार आमंत्रित किए गये हैं, जिनका आनंद मेले में आने वाले नागरिक ले सकेंगे। स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। मेले के समापन दिवस 26 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित 12 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल हो रहे हैं। मेले में मध्यप्रदेश ईको डेवलपमेंट बोर्ड सहित अनेक शासकीय उपक्रम के स्टॉल लगाए गए हैं। अनेक निर्यातक, व्यापारी, किसान और ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के सदस्य विभिन्न उत्पादों के साथ मेले में आए हैं। यह मेला वन उत्पाद के उत्पादकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मेले में 22 और 23 दिसम्बर को "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं 24 दिसम्बर को क्रेता-विक्रता सम्मेलन होंगे। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले को संबोधित किया। लाल परेड में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं। मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भी आए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" है। वन मेले का आयोजन वन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सिर्फ टाइगर और लेपर्ड स्टेट ही नहीं अब चीता स्टेट भी है। अफ्रीका से आये चीतों को मध्यप्रदेश की जलवायु रास आ गई है। प्रदेश के वन, चीतों के कारण पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ईको टूरिज्म की बात हो या वन औषधियों का महत्व हो, मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान है। प्रदेश के वनों में वन औषधियों का प्रमुखता से उत्पादन होता है। इनसे अनेक रोग ठीक होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी कम हैं। इनका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना काल में वन औषधियों से निर्मित काढ़ा ही काम आया था। मध्यप्रदेश का काढ़ा अन्य प्रदेशों के लोगों के भी काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। पेसा एक्ट में वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएँ देना बंद कर दी। इसके बाद कोरोना काल में व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी। जनजातीय बंधु और अन्य वनवासी बंधुओं का हित सुनिश्चित किया जाएगा। चिरौंजी का समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, जिससे वनवासियों को पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने वनवासी क्षेत्र के लोगों के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार रूपए मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है। मुख्यमंत्री ने वन मेले में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया और वन विभाग एवं मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की टीम को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन मेला परिसर में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और स्टाल संचालकों से उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में ईएमएफपी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ जो 20 या 30 रूपए किलो तक बिकता था, अब विदेशों तक पहुंच रहा है। डेढ़ सौ रूपए किलो तक इसके दाम बढ़ गए हैं। इंग्लैंड सहित कई देशों में महुआ से चाय बनाई जा रही है। इसके औषधीय गुण भी हैं। इसी तरह हर्रा, बहेड़ा और आंवला आदि उत्पाद गरीबों की आय बढ़ाने के माध्यम हैं। मुलेठी जैसी औषधियां दैनिक उपयोग में काम आ रही है। लोगों को निरोग रखने और वनवासी गरीब भाइयों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का विशेष महत्व है। वन मेले में सातों दिन तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकार आमंत्रित किए गये हैं, जिनका आनंद मेले में आने वाले नागरिक ले सकेंगे। स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। मेले के समापन दिवस 26 दिसंबर को पुरस्कार वितरण होगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित 12 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल हो रहे हैं। मेले में मध्यप्रदेश ईको डेवलपमेंट बोर्ड सहित अनेक शासकीय उपक्रम के स्टॉल लगाए गए हैं। अनेक निर्यातक, व्यापारी, किसान और ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के सदस्य विभिन्न उत्पादों के साथ मेले में आए हैं। यह मेला वन उत्पाद के उत्पादकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मेले में 22 और 23 दिसम्बर को "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं 24 दिसम्बर को क्रेता-विक्रता सम्मेलन होंगे। Source link

नेपानगर की चलती फिरती घड़ी है ये शख्स - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक शख्स चलती फिरती घड़ी के नाम से जाना जाता है। हाथ में बिना किसी घड़ी के, एक आंख से निःशक्त और दूसरी आंख से कम नजर आने के बावजूद नेपानगर के वॉर्ड नंबर तीन निवासी सुखलाल बिना घड़ी देखे टाइम बता देते हैं। करीब 30 साल से वह ऐसा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए नेपानगर के लोगों ने उसका नाम नेपानगर की चलती फिरती घड़ी रखा है। सुखलाल का दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेला ही रहता है और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसे ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। सुखलाल सालों से नेपानगर में ही रह रहा है। जब भी वह बाजार में निकलता है हर कोई उसे आजमाने के लिए टाइम पूछता है। सुखलाल उन्हें एक्जेक्ट टाइम हाथ में इस तरह देखकर बताता है जैसे घड़ी में देखकर बता रहा हो, लेकिन वास्तविकता में उसके हाथ में घड़ी नहीं होती। वह कहता है यह कुदरत की घड़ी है यह सिर्फ मुझे ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती। 30 साल से लोगों को टाइम बता रहा हूं। नेपानगर के नरेंद्र जाटव ने बताया कि हम उससे हर बार समय पूछते हैं। उसका बताया हुआ समय बिल्कुल सही होता है। वह कहता है यह घड़ी मुझे ही दिखती है। वहीं, प्यारू पाटिल नाम के शख्स ने कहा कि जब  भी उससे टाइम पूछा तब तब उसने सही टाइम ही बताया। वह टाइम बताने में परफेक्ट है। यह नेपानगर की चलती फिरती डिजिटल घड़ी है। घड़ी से मिलान करने पर टाइम सही होता है। करीब 30 साल से नगर में सुखलाल लोगों के लिए चलती फिरती घड़ी का ही काम कर रहे हैं। बाजार में पहुंचते ही लोग अपने पास घड़ी होते हुए भी सुखलाल से ही टाइम पूछते हैं। विस्तार मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक शख्स चलती फिरती घड़ी के नाम से जाना जाता है। हाथ में बिना किसी घड़ी के, एक आंख से निःशक्त और दूसरी आंख से कम नजर आने के बावजूद नेपानगर के वॉर्ड नंबर तीन निवासी सुखलाल बिना घड़ी देखे टाइम बता देते हैं। करीब 30 साल से वह ऐसा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए नेपानगर के लोगों ने उसका नाम नेपानगर की चलती फिरती घड़ी रखा है। सुखलाल का दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेला ही रहता है और ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसे ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। सुखलाल सालों से नेपानगर में ही रह रहा है। जब भी वह बाजार में निकलता है हर कोई उसे आजमाने के लिए टाइम पूछता है। सुखलाल उन्हें एक्जेक्ट टाइम हाथ में इस तरह देखकर बताता है जैसे घड़ी में देखकर बता रहा हो, लेकिन वास्तविकता में उसके हाथ में घड़ी नहीं होती। वह कहता है यह कुदरत की घड़ी है यह सिर्फ मुझे ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती। 30 साल से लोगों को टाइम बता रहा हूं। नेपानगर के नरेंद्र जाटव ने बताया कि हम उससे हर बार समय पूछते हैं। उसका बताया हुआ समय बिल्कुल सही होता है। वह कहता है यह घड़ी मुझे ही दिखती है। वहीं, प्यारू पाटिल नाम के शख्स ने कहा कि जब  भी उससे टाइम पूछा तब तब उसने सही टाइम ही बताया। वह टाइम बताने में परफेक्ट है। यह नेपानगर की चलती फिरती डिजिटल घड़ी है। घड़ी से मिलान करने पर टाइम सही होता है। करीब 30 साल से नगर में सुखलाल लोगों के लिए चलती फिरती घड़ी का ही काम कर रहे हैं। बाजार में पहुंचते ही लोग अपने पास घड़ी होते हुए भी सुखलाल से ही टाइम पूछते हैं। Source link

जबलपुर हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें पीएससी 2019 की दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने को एकलपीठ ने अनुचित मानते हुए रिवाइज रिजल्ट में चयनित अभ्यार्थियों की विशेष परीक्षा करवाने के आदेश जारी किए थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है., जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई संभावित है। याचिकाकर्ता दीपेन्द्र यादव, शैलवाला भार्गव और अन्य की तरफ से दायर की गई अपील में कहा गया था कि पीएससी 2019 की परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने असंशोधित नियम 2015 का परिपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आने के पहले पीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिए थे, जिसके बाद पीएससी ने असंशोधित नियम के तहत रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए, उसके अनुसार दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था। उसके खिलाफ मुख्य परीक्षा में चयनित 100 से अधिक अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था, जिन अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, दोबारा परीक्षा उनके साथ अन्याय होगी। दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने में अधिक व्यय होगा, जो जनहित में नहीं है। पहले की भांति नवीन सूची के अनुसार चयनित अभ्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा छह महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा और विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाए। दायर अपील में कहा गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में असंशोधित नियम 2015 का पालन नहीं किया गया है। अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने प्रस्तुत की है। विस्तार पीएससी 2019 की दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने को एकलपीठ ने अनुचित मानते हुए रिवाइज रिजल्ट में चयनित अभ्यार्थियों की विशेष परीक्षा करवाने के आदेश जारी किए थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है., जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई संभावित है। याचिकाकर्ता दीपेन्द्र यादव, शैलवाला भार्गव और अन्य की तरफ से दायर की गई अपील में कहा गया था कि पीएससी 2019 की परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने असंशोधित नियम 2015 का परिपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आने के पहले पीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिए थे, जिसके बाद पीएससी ने असंशोधित नियम के तहत रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए, उसके अनुसार दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था। उसके खिलाफ मुख्य परीक्षा में चयनित 100 से अधिक अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था, जिन अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, दोबारा परीक्षा उनके साथ अन्याय होगी। दोबारा मुख्य परीक्षा करवाने में अधिक व्यय होगा, जो जनहित में नहीं है। पहले की भांति नवीन सूची के अनुसार चयनित अभ्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा छह महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा और विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाए। दायर अपील में कहा गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में असंशोधित नियम 2015 का पालन नहीं किया गया है। अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने प्रस्तुत की है। Source link

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चली, इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। सीएम शिवराज ने कहा, मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बताया... गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कैबिनेट में सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 का अनुसमर्थन किया गया है। इसके तहत जिन कृषि साख सोसाइटियों में चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पांच सदस्यीय कमेटी का गठन का प्रावधान किया यगा है। इसमें एक सदस्य रजिस्टार, एक सोसायटी और तीन प्राइवेट सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को बढ़ी राहत मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इसके तहत वॉटर लेवल नीचे जाने पर बोरिंग कराने पर जेल का प्रावधान था। अब जेल के प्रावधान को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्शन के लिए 79.7 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब तक 31 हजार 400 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी। अब तीन चरणों में आंगनवाड़ियों को राशि का आवंटन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10, 907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों को विद्युत व्यवस्था के लिए राशि दी जाएगी। सरकारी विभागों में 5 डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा... राज्य सरकार ने 5डे वर्किंग सिस्टम को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके आदेश जारी हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार अब नए साल में भी प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पांच दिन का कार्य दिवस रहेगा। मध्यप्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (5डे वर्किंग) सरकारी दफ्तरों में काम होगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह सिस्टम 31 दिसंबर 2022 तक ही लागू रखने के आदेश थे। राज्य शासन ने मंगलवार को नए आदेश जारी करते हुए इसे आगामी आदेश तक यथावत रखने के आदेश दिए हैं। राज्य शासन के सचिव डा. श्रीनिवास शर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि 10 जून 2022 के आदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस 5 दिवस निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील है। राज्य शासन की ओर से इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जा रहा है। पहले भी कई बार बढ़ाया... इससे पहले कोरोना काल के चलते सरकारी दफ्तरों में पांच दिवस 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर से 6 दिन कार्य दिवस होना तय हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे और आगे बढ़ा दिया। इसके बाद मार्च 2022 तक बढा़या गया। इसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। विस्तार भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चली, इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करें। सीएम शिवराज ने कहा, मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बताया... गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कैबिनेट में सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 का अनुसमर्थन किया गया है। इसके तहत जिन कृषि साख सोसाइटियों में चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पांच सदस्यीय कमेटी का गठन का प्रावधान किया यगा है। इसमें एक सदस्य रजिस्टार, एक सोसायटी और तीन प्राइवेट सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को बढ़ी राहत मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इसके तहत वॉटर लेवल नीचे जाने पर बोरिंग कराने पर जेल का प्रावधान था। अब जेल के प्रावधान को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्शन के लिए 79.7 करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब तक 31 हजार 400 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी। अब तीन चरणों में आंगनवाड़ियों को राशि का आवंटन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10, 907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों को विद्युत व्यवस्था के लिए राशि दी जाएगी। सरकारी विभागों में 5 डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा... राज्य सरकार ने 5डे वर्किंग सिस्टम को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके आदेश जारी हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार अब नए साल में भी प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पांच दिन का कार्य दिवस रहेगा। मध्यप्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक (5डे वर्किंग) सरकारी दफ्तरों में काम होगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह सिस्टम 31 दिसंबर 2022 तक ही लागू रखने के आदेश थे। राज्य शासन ने मंगलवार को नए आदेश जारी करते हुए इसे आगामी आदेश तक यथावत रखने के आदेश दिए हैं। राज्य शासन के सचिव डा. श्रीनिवास शर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुए नए आदेश में कहा गया है कि 10 जून 2022 के आदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस 5 दिवस निर्धारित किए गए थे। यह आदेश 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील है। राज्य शासन की ओर से इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जा रहा है। पहले भी कई बार बढ़ाया... इससे पहले कोरोना काल के चलते सरकारी दफ्तरों में पांच दिवस 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर से 6 दिन कार्य दिवस होना तय हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे और आगे बढ़ा दिया। इसके बाद मार्च 2022 तक बढा़या गया। इसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। Source link

दो युवकों की मौत - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें कटनी जिले में दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। यहां नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर ने पांच युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर दो युवकों ने दम तोड़ दिया तो अन्य लोगों को मामूली चोट आई हैं। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछुआ के पास की बताई गई है। जहां घर से घूमने निकले युवकों ने ठंड के चलते सड़क किनारे आग ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप चालक ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। बता दें कि घटना इतनी दर्दनाक थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं अन्य लोगों को सामान्य चोटे आईं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके कर सीएसपी, माधवनगर टीआई समेत निवार चौकी प्रभारी पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गए। लेकिन छह घंटे बाद भी भीड़ जस की तस बनी रही। घटना में घायल हुए अभिषेक ने बताया, हम लोग सड़क किनारे आग ताप रहे थे। तभी पप्पू तिवारी की डग्गा लेकर वाहन चालक कल्लू हमारे ऊपर चढ़ा दिया। घटना में महेंद्र और अशोक की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हम लोग को सामान्य चोटे आई हैं। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों ने बताया, घटना में शामिल गाड़ी और उसके मालिक को पुलिस हम लोगों के समक्ष लाए, जिसके बाद ही हम लोग रास्ता खोलेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र होता जाएगा। पूरे मामले पर एसपी सुनील कुमार जैन ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के बिछुआ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस वाहन और गाड़ी मालिक को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहीं, ग्रामीणों ने गांव का रास्ता जाम कर दिया है, खुलवाने में पुलिस लगी रही। विस्तार कटनी जिले में दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। यहां नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर ने पांच युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर दो युवकों ने दम तोड़ दिया तो अन्य लोगों को मामूली चोट आई हैं। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछुआ के पास की बताई गई है। जहां घर से घूमने निकले युवकों ने ठंड के चलते सड़क किनारे आग ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप चालक ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। बता दें कि घटना इतनी दर्दनाक थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं अन्य लोगों को सामान्य चोटे आईं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके कर सीएसपी, माधवनगर टीआई समेत निवार चौकी प्रभारी पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गए। लेकिन छह घंटे बाद भी भीड़ जस की तस बनी रही। घटना में घायल हुए अभिषेक ने बताया, हम लोग सड़क किनारे आग ताप रहे थे। तभी पप्पू तिवारी की डग्गा लेकर वाहन चालक कल्लू हमारे ऊपर चढ़ा दिया। घटना में महेंद्र और अशोक की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हम लोग को सामान्य चोटे आई हैं। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों ने बताया, घटना में शामिल गाड़ी और उसके मालिक को पुलिस हम लोगों के समक्ष लाए, जिसके बाद ही हम लोग रास्ता खोलेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र होता जाएगा। पूरे मामले पर एसपी सुनील कुमार जैन ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के बिछुआ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस वाहन और गाड़ी मालिक को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहीं, ग्रामीणों ने गांव का रास्ता जाम कर दिया है, खुलवाने में पुलिस लगी रही। Source link

बदमाश नेे लहराया था बस मेें चाकू - फोटो : amar ujala digital ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर की सिटी बस में टिकट मांगने पर चाकू लहरानेे वाले बदमाश को पुलिस नेे पकड़ कर सारी हेकड़ी निकाल दी। पुलिस युवक को खजराना रुट पर चलने वाली बस में ले गई और यात्रियों के सामनेे बस में झाडू लगवाई,पोछा लगवाया और यात्रियों के सामने बदमाश से बुलवाया कि अब कभी दादा-गिरी नहीं करुंगा। कभी मुझसे अब गलती नहीं होगी। पूरी बस में उसने दोनो कान पकड़कर चक्कर लगवाया। इंदौर में एक गुंडे ने पिछले सोमवार को सिटी बस में ही यात्रियों के सामने चाकू निकाल लिया था। वह किराए लेने की बात से नाराज था और चाकू दिखाकर कंडक्टर को धमकाया था। वह कंडक्टर को बोला था कि क्या बोल रिया है तु..रामपुरी (चाकू) डालूं क्या पेट में..किराया बक रिया है तू... अपना किराया नहीं लगता। इसके बाद वह अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा था। ऐसा करते देख एक महिला यात्री ने उसे रोकने का प्रयास भी किया था। उसके तेवर देख कंडक्टर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन सारी घटना सिटी बस प्रबंधन को बताई। प्रबंधन ने बस के फुटेज निकाल कर खजराना पुलिस को सौंप दिए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने गुंडे शहजाद उर्फ जावेद निवासी खजराना को गिरफ्तार कर लिया। उसकेे खिलाफ तिलक नगर, कनाडि़या और आजाद नगर में मारपीट, अवैध वसूली सहित अन्य धाराअेां में केस दर्ज है। विस्तार इंदौर की सिटी बस में टिकट मांगने पर चाकू लहरानेे वाले बदमाश को पुलिस नेे पकड़ कर सारी हेकड़ी निकाल दी। पुलिस युवक को खजराना रुट पर चलने वाली बस में ले गई और यात्रियों के सामनेे बस में झाडू लगवाई,पोछा लगवाया और यात्रियों के सामने बदमाश से बुलवाया कि अब कभी दादा-गिरी नहीं करुंगा। कभी मुझसे अब गलती नहीं होगी। पूरी बस में उसने दोनो कान पकड़कर चक्कर लगवाया। इंदौर में एक गुंडे ने पिछले सोमवार को सिटी बस में ही यात्रियों के सामने चाकू निकाल लिया था। वह किराए लेने की बात से नाराज था और चाकू दिखाकर कंडक्टर को धमकाया था। वह कंडक्टर को बोला था कि क्या बोल रिया है तु..रामपुरी (चाकू) डालूं क्या पेट में..किराया बक रिया है तू... अपना किराया नहीं लगता। इसके बाद वह अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा था। ऐसा करते देख एक महिला यात्री ने उसे रोकने का प्रयास भी किया था। उसके तेवर देख कंडक्टर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन सारी घटना सिटी बस प्रबंधन को बताई। प्रबंधन ने बस के फुटेज निकाल कर खजराना पुलिस को सौंप दिए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने गुंडे शहजाद उर्फ जावेद निवासी खजराना को गिरफ्तार कर लिया। उसकेे खिलाफ तिलक नगर, कनाडि़या और आजाद नगर में मारपीट, अवैध वसूली सहित अन्य धाराअेां में केस दर्ज है। Source link

छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। लकड़ी की बनी हैंड ड्रिल से युवक का गला छेद दिया गया। इससे उसकी मौत हो गई। युवक का खून से लथपथ शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। हत्या का पता मंगलवार को चला जब युवक के परिजन घर पहुंचे। सूचना मिलने पर एसएसपी डी. रविशंकर सहित पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, भागलपुर बरटोली निवासी आशीष भगत (34) पुत्र संजू भगत सोमवार को घर में अकेला था। परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वे मंगलवार को लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। इस पर वह आशीष के कमरे में पहुंचे तो खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा था। ऐसे में आशंका है कि सोमवार देर रात किसी ने उसकी हत्या की है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को मौके पर लकड़ी का हैंड ड्रिलर मिला है। युवक के गले में घाव है। ऐसे में आशंका है कि उसी से युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने हैंड ड्रिलर को जब्त कर लिया है। वहीं युवक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मकान के क्षेत्र को सील कर तलाशी ली है। मौके पर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीओपी राजेन्द्र सिंह परिहार समेत फोरेंसिक टीम पहुंच गई थी। एसएसपी डी. रविशंकर ने बताया कि आशीष भगत शराबी और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। शराब पीने के लिए घर में अक्सर पैसे मांगने के लिए मां-बाप से झगड़ता रहता था। घटना जघन्य है और मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है। डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक जांच टीम मौके पर है। घटना से जुड़े हर पहलू पर जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज किया गया है। Source link

बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूंका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें भगवा को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजरंगी गुंडे बयान पर हंगामा जारी है। इससे भड़के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बघेल का पुतला फूंका। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से भी जमकर छीना-झपटी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि, मुख्यमंत्री को बजरंग दल के बारे में जानकारी ही नहीं है। साथ ही बयान वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: 'बेशर्म रंग' विवाद पर CM भूपेश बोले- भगवा रंग त्याग का प्रतीक, बजरंगी गुंडे इसे पहन वसूली कर रहे दरअसल, बजरंग दल कार्यकर्ता शाम को मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक पर एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल का पुतला फूंकने के लिए निकल पड़े। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इसमें दोनों ओर से जमकर छीना-झपटी हुई। हालांकि अंत में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने में कामयाब रहे। बाद में किसी तरह पानी डालकर पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा रंग और बजरंग दल के बारे में कुछ भी कहने से नहीं चूकते, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल पर बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं। बजरंग दल ने लव जिहाद रोका, धर्मांतरण रोका है। बजरंग दल हिंदू हित के लिए काम करता है। उसका नाम कभी भी उगाही में नहीं आया है। धर्म के खिलाफ जो भी काम होता है, उसे रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया था भगवाधारी गुंडा मुख्यमंत्री बघेल ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि, कपड़ा पहनना अलग बात है और उसे धारण करना अलग है। धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है। जब साधु-संत समाज, घर परिवार को त्याग देता है तब भगवा रंग या गेरुआ स्वीकार करता है। भगवा रंग ज्वाला या अग्नि का प्रतीक है। ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग का गमछा पहन कर निकल रहे हैं। ये तो वसूली करने के लिए निकले हैं। विस्तार भगवा को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजरंगी गुंडे बयान पर हंगामा जारी है। इससे भड़के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बघेल का पुतला फूंका। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से भी जमकर छीना-झपटी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि, मुख्यमंत्री को बजरंग दल के बारे में जानकारी ही नहीं है। साथ ही बयान वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: 'बेशर्म रंग' विवाद पर CM भूपेश बोले- भगवा रंग त्याग का प्रतीक, बजरंगी गुंडे इसे पहन वसूली कर रहे दरअसल, बजरंग दल कार्यकर्ता शाम को मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक पर एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल का पुतला फूंकने के लिए निकल पड़े। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इसमें दोनों ओर से जमकर छीना-झपटी हुई। हालांकि अंत में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने में कामयाब रहे। बाद में किसी तरह पानी डालकर पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा रंग और बजरंग दल के बारे में कुछ भी कहने से नहीं चूकते, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल पर बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं। बजरंग दल ने लव जिहाद रोका, धर्मांतरण रोका है। बजरंग दल हिंदू हित के लिए काम करता है। उसका नाम कभी भी उगाही में नहीं आया है। धर्म के खिलाफ जो भी काम होता है, उसे रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया था भगवाधारी गुंडा मुख्यमंत्री बघेल ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि, कपड़ा पहनना अलग बात है और उसे धारण करना अलग है। धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है। जब साधु-संत समाज, घर परिवार को त्याग देता है तब भगवा रंग या गेरुआ स्वीकार करता है। भगवा रंग ज्वाला या अग्नि का प्रतीक है। ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग का गमछा पहन कर निकल रहे हैं। ये तो वसूली करने के लिए निकले हैं। Source link

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें खंडवा कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अगस्त 2014 में सुशील पुंडगे की हत्या के बाद लगे कर्फ्यू के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 40 लोगों को सात-सात साल की सजा का एलान हुआ है। इन पर 6500-6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना खंडवा के घासपुरा स्थित बांग्लादेश में हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था, पुलिस ने सभी को एक तरफ खदेड़ दिया। बता दें कि खंडवा की कोर्ट ने मंगलवार को आठ साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। सभी को जेल भेज दिया गया, बताया जा रहा है कि घटना के वक्त 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक की मौत हो गई, चार नाबालिक थे और फिरोज और सद्दाम नामक बरी हो गए। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोई सजा पाने वाला कोई आरोपी भाग नहीं सके, इसलिए पुलिस ने सभी को पकड़ पकड़कर जेल भेज दिया। इस दौरान इनके परिजन भी भारी संख्या में एकत्र हो गए थे। उन्हें भी पुलिस ने खदेड़ दिया। यह है मामला... फैसले के मुताबिक, 30 जुलाई 2014 को खंडवा के मोघट क्षेत्र के इमलीपुरा क्षेत्र में सुशील कुमार पिता नारायण पुंडगे निवासी नर्मदापुरम की हत्या हो गई थी। इसके बाद पूरे शहर में तनाव हो गया था और कई जगह पथराव होने लगा था। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में पुलिस ने धारा-144 लगा दी थी। इसी दौरान 1 अगस्त 2014 को घासपुरा क्षेत्र में ड्यूटी लगे पुलिस के कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया गया था। उन पर खौलता हुआ गरम पानी फेंक दिया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर पुलिस वालों को बंधक बना लिया था। उन पर जान से मारने की कोशिश की थी। इस दौरान थाना प्रभारी अनिल शर्मा फोर्स के साथ पहुंच गए। इस दौरान एसआई विजय सिंह परस्ते, टीकाराम कुर्मी, एसआई गीता जाटव भी आए, जिन पर भारी पथराव कर दिया गया। उपद्रवियों में से फारूख पिता रफीक टाउ निवासी बांग्लादेश ने टीआई अनिल शर्मा को जान से मारने की नीयत से एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारा, जो उनके हेलमेट पर लगा, जिससे हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया। फारूख पत्थर मारकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर 40 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विस्तार खंडवा कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अगस्त 2014 में सुशील पुंडगे की हत्या के बाद लगे कर्फ्यू के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 40 लोगों को सात-सात साल की सजा का एलान हुआ है। इन पर 6500-6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना खंडवा के घासपुरा स्थित बांग्लादेश में हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था, पुलिस ने सभी को एक तरफ खदेड़ दिया। बता दें कि खंडवा की कोर्ट ने मंगलवार को आठ साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। सभी को जेल भेज दिया गया, बताया जा रहा है कि घटना के वक्त 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक की मौत हो गई, चार नाबालिक थे और फिरोज और सद्दाम नामक बरी हो गए। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोई सजा पाने वाला कोई आरोपी भाग नहीं सके, इसलिए पुलिस ने सभी को पकड़ पकड़कर जेल भेज दिया। इस दौरान इनके परिजन भी भारी संख्या में एकत्र हो गए थे। उन्हें भी पुलिस ने खदेड़ दिया। Source link

महाकाल मंदिर में अब मोबाइल से फोटो प्रतिबंधित - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध  महाकाल मंदिर में फिल्मी गानों पर डांस करने के मामले बढ़ने पर मंदिर प्रशासन ने मंदिर में मंगलवार से मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाकाल के दर्शन करने से पहले भक्तों को तीन काउंटरों पर मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था की गई है। मोबाइल जमा करते समय क्यूआर कोड की स्लीप के साथ जमा करने वाले का फोटो भी कर्मचारी लेंगे, ताकि मोबाइलों की अदला-बदली न हो। महाकाल लोक में प्रतिदिन 20 हजार से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आते है। ज्यादातर अपने साथ जेंब में मोबाइल रखकर ले आते है, लेकिन अब गृभगृृह में प्रवेश से पहले उनको मोबाइल जमा कराने होंगे। इसके लिए मानसरोवर गेट, प्रशासनिक कार्यालय और तीर्थकुंड द्वार पर काउंटरों की व्यवस्था की गई है। वीआईपी भक्त भी दर्शन के दौरान कैमरें भीतर नहीं ले जा पाएंगे। उनके लिए भीतर मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर रहेंगे, जो उनके फोटो खींचेंगे। मोबाइल ले जाने पर लगेगा जुर्माना काउंटर पर मोबाइल रखने के बजाए मंदिर में यदि भक्त मोबाइल ले जाएंगे तो उन्हें 200 रुपये जुर्माना भरना होगा। वैसे कई भक्त वाहनों में या प्रसाद खरीदने वाली दुकानों के लॉकर में भी मोबाइल व अन्य सामग्री रखकर आते है। मोबाइल और जमा करने वाले के फोटो खींचेंगे मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि भक्तों के मोबाइल फोन के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। काउंटर पर मोबाइल जमा करने पर एक स्पील दी जाएगी। जिसमें देने वाले का नाम,मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। इसके अलावा एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। मोबाइल और मोबाइल जमा करने वाले के फोटो भी कर्मचारी खींचेंगे, ताकि स्लीप गुम होने पर मोबाइल जमा करने वाले की पहचान हो सके। डांस करने पर महिला सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया था दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मंदिर की दो महिला सुरक्षाकर्मियों ने मंदिर में ही डांस करते हुए फोटो वायरल कर दिया था। मंदिर प्रशासन ने दोनों को हटा दिया था। उससे पहले उज्जैन मेयर के फोटो पर भी विवाद हुआ था। लगातार मंदिर परिसर के फोटो वायरल होने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी। मंदिर के सुरक्षाकर्मी भी स्मार्ट मोबाइल के बजाए कीपेड वाले मोबाइल ही रख सकेंगे।     विस्तार मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध  महाकाल मंदिर में फिल्मी गानों पर डांस करने के मामले बढ़ने पर मंदिर प्रशासन ने मंदिर में मंगलवार से मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाकाल के दर्शन करने से पहले भक्तों को तीन काउंटरों पर मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था की गई है। मोबाइल जमा करते समय क्यूआर कोड की स्लीप के साथ जमा करने वाले का फोटो भी कर्मचारी लेंगे, ताकि मोबाइलों की अदला-बदली न हो। महाकाल लोक में प्रतिदिन 20 हजार से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आते है। ज्यादातर अपने साथ जेंब में मोबाइल रखकर ले आते है, लेकिन अब गृभगृृह में प्रवेश से पहले उनको मोबाइल जमा कराने होंगे। इसके लिए मानसरोवर गेट, प्रशासनिक कार्यालय और तीर्थकुंड द्वार पर काउंटरों की व्यवस्था की गई है। वीआईपी भक्त भी दर्शन के दौरान कैमरें भीतर नहीं ले जा पाएंगे। उनके लिए भीतर मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर रहेंगे, जो उनके फोटो खींचेंगे। मोबाइल ले जाने पर लगेगा जुर्माना काउंटर पर मोबाइल रखने के बजाए मंदिर में यदि भक्त मोबाइल ले जाएंगे तो उन्हें 200 रुपये जुर्माना भरना होगा। वैसे कई भक्त वाहनों में या प्रसाद खरीदने वाली दुकानों के लॉकर में भी मोबाइल व अन्य सामग्री रखकर आते है। मोबाइल और जमा करने वाले के फोटो खींचेंगे मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि भक्तों के मोबाइल फोन के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। काउंटर पर मोबाइल जमा करने पर एक स्पील दी जाएगी। जिसमें देने वाले का नाम,मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। इसके अलावा एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। मोबाइल और मोबाइल जमा करने वाले के फोटो भी कर्मचारी खींचेंगे, ताकि स्लीप गुम होने पर मोबाइल जमा करने वाले की पहचान हो सके। डांस करने पर महिला सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया था दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मंदिर की दो महिला सुरक्षाकर्मियों ने मंदिर में ही डांस करते हुए फोटो वायरल कर दिया था। मंदिर प्रशासन ने दोनों को हटा दिया था। उससे पहले उज्जैन मेयर के फोटो पर भी विवाद हुआ था। लगातार मंदिर परिसर के फोटो वायरल होने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी। मंदिर के सुरक्षाकर्मी भी स्मार्ट मोबाइल के बजाए कीपेड वाले मोबाइल ही रख सकेंगे। Source link

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक खनिज परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विकास के रास्ते में न आएं। वहीं परियोजना का विरोध कर रहे लोग फिर से एकत्र हो गए। उनके आंदोलन के 275 दिन पूरे हो गए हैं। ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर रोष जताते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है। लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ नहीं माना जाएगा दरअसल, परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू-विस्थापितों ने शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि, परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं बेंच ने कहा कि, 'हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं।' कहा कि, 'अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इन अपीलों का लंबित रहना परियोजना के रास्ते में नहीं आएगा। कोर्ट अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों में ठोस पाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें... राजस्थान में उजाले के लिए 'हसदेव' पर आरी:6 घंटे में 2000 पेड़ काटे, खदान का विरोध कर रहे ग्रामीण गिरफ्तार आंदोलनकारी बोले- स्वीकृति रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उमेश्वर आर्मो ने कहा कि राज्य सरकार ने परसा खदान की वन स्वीकृति को निरस्त करने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें जन आक्रोश की बात है, लेकिन फर्जी ग्राम सभा और पर्यावरणीय चिंताओं के कोई उल्लेख नहीं किया। वे स्वयं ही अंतिम वन स्वीकृति निरस्त कर सकते हैं। जब तक सभी खदानें आधिकारिक रूप से निरस्त नहीं कि जाती, आंदोलन जारी रहेगा। फर्जी एफआईआर कराने का आरोप  साल्ही गांव से रामलाल करियाम, फत्तेपुर से मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने लगातार कंपनी और प्रशासन फर्जी एफआईआर करा रहे हैं। इन हथकंडों से हम कमजोर नहीं होंगे। यह आंदोलन भी तेज होगा। व्यापक जन समर्थन इस संघर्ष के साथ जुड़ा है। हसदेव अरण्य को बचाने नए साल में अगले महीने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के सभी जनवादी संघर्षों और प्रकृति प्रेमी लोगों से सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान करेगी। राजस्थान की बिजली के लिए हो रहा खनन हसदेव अरण्य से पेड़ों को काटने का पूरा मामला राजस्थान की बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में आवंटित हुई थी। 2019 में इसके दूसरे फेज का प्रस्ताव आया था। इसमें परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 4 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसको लेकर मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल में मंजूरी दे दी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जुलाई 2019 में ही माइंस को मंजूरी दे चुका है। विस्तार छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक खनिज परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विकास के रास्ते में न आएं। वहीं परियोजना का विरोध कर रहे लोग फिर से एकत्र हो गए। उनके आंदोलन के 275 दिन पूरे हो गए हैं। ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर रोष जताते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है। लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ नहीं माना जाएगा दरअसल, परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू-विस्थापितों ने शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि, परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं को खनन के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं बेंच ने कहा कि, 'हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं।' कहा कि, 'अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इन अपीलों का लंबित रहना परियोजना के रास्ते में नहीं आएगा। कोर्ट अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों में ठोस पाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें... राजस्थान में उजाले के लिए 'हसदेव' पर आरी:6 घंटे में 2000 पेड़ काटे, खदान का विरोध कर रहे ग्रामीण गिरफ्तार आंदोलनकारी बोले- स्वीकृति रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उमेश्वर आर्मो ने कहा कि राज्य सरकार ने परसा खदान की वन स्वीकृति को निरस्त करने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें जन आक्रोश की बात है, लेकिन फर्जी ग्राम सभा और पर्यावरणीय चिंताओं के कोई उल्लेख नहीं किया। वे स्वयं ही अंतिम वन स्वीकृति निरस्त कर सकते हैं। जब तक सभी खदानें आधिकारिक रूप से निरस्त नहीं कि जाती, आंदोलन जारी रहेगा। फर्जी एफआईआर कराने का आरोप  साल्ही गांव से रामलाल करियाम, फत्तेपुर से मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने लगातार कंपनी और प्रशासन फर्जी एफआईआर करा रहे हैं। इन हथकंडों से हम कमजोर नहीं होंगे। यह आंदोलन भी तेज होगा। व्यापक जन समर्थन इस संघर्ष के साथ जुड़ा है। हसदेव अरण्य को बचाने नए साल में अगले महीने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के सभी जनवादी संघर्षों और प्रकृति प्रेमी लोगों से सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान करेगी। राजस्थान की बिजली के लिए हो रहा खनन हसदेव अरण्य से पेड़ों को काटने का पूरा मामला राजस्थान की बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में आवंटित हुई थी। 2019 में इसके दूसरे फेज का प्रस्ताव आया था। इसमें परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 4 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसको लेकर मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल में मंजूरी दे दी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जुलाई 2019 में ही माइंस को मंजूरी दे चुका है। Source link