भोपाल में मिड डे मिल खाने से बच्चे बीमार - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मिल खाने 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम आदित्य जैन ने खाना बनाने वाले समूह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, फूड विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजें। वहीं, स्कूल के स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। भोपाल के बैरसिया शासकीय प्राथमिक स्कूल भैंसोदा में बच्चों ने गुरुवार को मिड डे मिल खाया था। इसके बाद एक एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि समूह ने बच्चों को बासा खाना दिया था। स्कूल स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। वहीं, जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने दोषी शिक्षक पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अभी अस्पताल में एक बच्ची भर्ती है। एसडीएम बैरसिया आदित्य जैन ने कहा कि नए समूह को खाना बनाने का काम दिया जाएगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी पुलिस को कहा गया है। विस्तार राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मिल खाने 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम आदित्य जैन ने खाना बनाने वाले समूह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, फूड विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजें। वहीं, स्कूल के स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। भोपाल के बैरसिया शासकीय प्राथमिक स्कूल भैंसोदा में बच्चों ने गुरुवार को मिड डे मिल खाया था। इसके बाद एक एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि समूह ने बच्चों को बासा खाना दिया था। स्कूल स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। वहीं, जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने दोषी शिक्षक पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अभी अस्पताल में एक बच्ची भर्ती है। एसडीएम बैरसिया आदित्य जैन ने कहा कि नए समूह को खाना बनाने का काम दिया जाएगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी पुलिस को कहा गया है। Source link

File photo - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दसवा दिन है। यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने आगर के छावनी नाका में शुक्रवार रात एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुुद्देे पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटेे व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। बड़े सेक्टर दो-तीन उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। इससेे रोजगार नहीं मिलने वाला है। यात्रा के मद्देनजर आगर रोड के एक तरफ का ट्रैफिक सुुबह बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हुए चल रहे थे और हाथ हिला कर उनका अभिवादन भी कर रहे थे। यात्रा मेें कम्प्यूटर बाबा भी शामिल हुए। जगह-जगह लगे मंच आगर मार्ग पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने स्वागत मंच लगाकर रखे थे। राहुल ने दो ग्रामीणों को बुलवाया और उनसे चर्चा की। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी, विपिन वानखेड़े भी शामिल हुए। जयराम रमेश यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। दोपहर में यात्रा सुसनेर से शुरू होगी। यात्रा रात्रि विश्राम लालाखेड़ी गांव मेें करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को यात्रा का 86वां दिन है। अभी तक 37 जिलों और छह राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहापनुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर,उज्जैन जिले के बाद आगर जिले में जा चुकी है। श्री नगर तक जाने के लिए यात्रा 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर तक यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और वहां पांच दिन का ब्रेक लिया जाएगा। विस्तार भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दसवा दिन है। यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने आगर के छावनी नाका में शुक्रवार रात एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुुद्देे पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटेे व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। बड़े सेक्टर दो-तीन उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। इससेे रोजगार नहीं मिलने वाला है। यात्रा के मद्देनजर आगर रोड के एक तरफ का ट्रैफिक सुुबह बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हुए चल रहे थे और हाथ हिला कर उनका अभिवादन भी कर रहे थे। यात्रा मेें कम्प्यूटर बाबा भी शामिल हुए। जगह-जगह लगे मंच आगर मार्ग पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने स्वागत मंच लगाकर रखे थे। राहुल ने दो ग्रामीणों को बुलवाया और उनसे चर्चा की। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी, विपिन वानखेड़े भी शामिल हुए। जयराम रमेश यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। दोपहर में यात्रा सुसनेर से शुरू होगी। यात्रा रात्रि विश्राम लालाखेड़ी गांव मेें करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को यात्रा का 86वां दिन है। अभी तक 37 जिलों और छह राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहापनुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर,उज्जैन जिले के बाद आगर जिले में जा चुकी है। श्री नगर तक जाने के लिए यात्रा 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर तक यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और वहां पांच दिन का ब्रेक लिया जाएगा। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश... जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है। याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। विस्तार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश... जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है। याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। Source link

File photo - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार है। उनकी कांग्रेस में कभी वापसी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कभी कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणी नहीं की। सिंधिया और हेंमत विस्व सरमा हमारी लीडरशीप के बारे में गलत बात कर रहे है। दोनो नेताओं की कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। शनिवार सुबह आगर कैम्प साइड पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बोले कि-जिस संगठन में सिंधिया ने राजनीति की। अब उसी के बारे में बुरा बोल रहे है। ऐसे नेता ही 24 कैरेट के गद्दार होते है। रमेेश नेे बताया कि यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश करेगी। अन्य राज्यों में यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। राजस्थान मेें भी यात्रा सफल होगी। कम्प्यूटर बाबा की मौजूदगी पर भाजपा ने उठाए सवाल भारत जोड़ो यात्रा में विवादित संत कम्यूटर बाबा भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी पर भाजपा ने सवाल उठाए है। भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कम्यूटर बाबा जेल जा चुके है। उन पर जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप है। यदि ऐसे लोग यात्रा में चलेंगे तो देश को नुकसान होगा। फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी सिंधिया पर टिप्पणी कर चुके है रमेश कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार सिंधिया पर हमले कर रहे है। उन्होंने उज्जैन में कहा था कि सिंधिया अपना दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे। सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। उन्हें मंत्री भी बनना था, इसलिए भाजपा में चले गए। विस्तार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार है। उनकी कांग्रेस में कभी वापसी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कभी कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणी नहीं की। सिंधिया और हेंमत विस्व सरमा हमारी लीडरशीप के बारे में गलत बात कर रहे है। दोनो नेताओं की कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। शनिवार सुबह आगर कैम्प साइड पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बोले कि-जिस संगठन में सिंधिया ने राजनीति की। अब उसी के बारे में बुरा बोल रहे है। ऐसे नेता ही 24 कैरेट के गद्दार होते है। रमेेश नेे बताया कि यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश करेगी। अन्य राज्यों में यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। राजस्थान मेें भी यात्रा सफल होगी। कम्प्यूटर बाबा की मौजूदगी पर भाजपा ने उठाए सवाल भारत जोड़ो यात्रा में विवादित संत कम्यूटर बाबा भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी पर भाजपा ने सवाल उठाए है। भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कम्यूटर बाबा जेल जा चुके है। उन पर जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप है। यदि ऐसे लोग यात्रा में चलेंगे तो देश को नुकसान होगा। फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी सिंधिया पर टिप्पणी कर चुके है रमेश कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार सिंधिया पर हमले कर रहे है। उन्होंने उज्जैन में कहा था कि सिंधिया अपना दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे। सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। उन्हें मंत्री भी बनना था, इसलिए भाजपा में चले गए। Source link

निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने चक्काजाम कर दिया। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के सीहोर में निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दिया और जाम लगा दिया। हंगामे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पांच सदस्यीय दल बनाया है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मामले में निजी अस्पताल का कहना है कि महिला को माइनर अटैक आया था, जिसके बाद परिजन उसे यहां-वहां लेकर भटकते रहे, सही इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मामला पांच दिन पुराना है। सीहोर के नसरुल्लागंज के निजी अस्पताल इम्होटेप में 27 नवंबर को नगर की ऋषि नगर कॉलोनी में रहने वाले मनोज मालपानी ने अपनी पत्नि नेहा मालपानी को दूसरी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद बेटी ने जन्म लिया था। परिजनों का कहना है कि तीन दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नेहा को अटैक आया है, आप इन्हें भोपाल ले जाएं। पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के तीसरे दिन नेहा को नर्स बाथरूम ले जा रही थी, तभी वह गिर गई और उसके टांके टूट गए। जिससे खून बहने लगा और नेहा की स्थिति खराब होती गई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए तत्काल नेहा को भोपाल रेफर कर दिया। जब मैं परिजनों के साथ भोपाल के अस्पताल पहुंचा तो कई अस्पतालों के डॉक्टरों को नेहा को देखने से इंकार कर दिया। आखिरकार हम जब नेहा को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी।  पति मनोज मालपानी ने बताया कि हमीदिया अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार बाथरूम में गिरने के बाद डॉक्टरों ने जो टांके बाद में लगाए गए थे उसके कारण नेहा के पेट में इंफेक्शन फेल गया और उसी वजह से उसकी मौत हुई। जबकि अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को छिपाते हुए मेरी पत्नि की मौत को मायनर अटैक बता रहा हैं। प्रसूता की मौके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ हंगामा कर दिया और लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। मामले में सीबीवीएम डा. धंजीत बड़ोदिया ने बताया कि उक्त मामले में सीएमएचओ सुधीर कुमार डेहरिया द्वारा पांच सदस्यीय दल नियुक्त किया है, जिसमें डॉ अंकित चांडक जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर अध्यक्ष, डॉ प्रशांत श्रीवास्तव निश्चेतना विशेषज्ञ, डॉ सुजाता परमार स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डॉ गायत्री राव डीपीएचएनओ, अर्जुन सुखेजा संगणक प्रभारी शिकायत शाखा को सदस्य के रूप में जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीओपी आकाश अमलकर का कहना है कि मामले की जांच उच्चस्तरीय टीम कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में कितनी सत्यता है। अस्पताल प्रबंधन का आरोपों पर जवाब मामले में आरोपों से घिरे निजी अस्पताल के एमडी डॉ. शुभांकर वर्मन का कहना है कि महिला को डिलीवरी के तीसरे दिन शौच के समय बाथरूम में चक्कर आ गए थे, जिससे वह गिर गई थी और उसे मायनर अटैक आया था। महिला को सुरक्षित कर बचा लिया गया था। इसके बाद हमने परिजनों ने कहा था कि महिला को वेंटिलेटर लगेगा। इसीलिए इन्हें भोपाल के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। पहले परिजनों ने महिला को फैक्चर अस्पताल ले गए थे जहां इलाज शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद परिजन महिला को लेकर हमीदिया अस्पताल चले गए। जहां इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। विस्तार मध्य प्रदेश के सीहोर में निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दिया और जाम लगा दिया। हंगामे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पांच सदस्यीय दल बनाया है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मामले में निजी अस्पताल का कहना है कि महिला को माइनर अटैक आया था, जिसके बाद परिजन उसे यहां-वहां लेकर भटकते रहे, सही इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मामला पांच दिन पुराना है। सीहोर के नसरुल्लागंज के निजी अस्पताल इम्होटेप में 27 नवंबर को नगर की ऋषि नगर कॉलोनी में रहने वाले मनोज मालपानी ने अपनी पत्नि नेहा मालपानी को दूसरी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद बेटी ने जन्म लिया था। परिजनों का कहना है कि तीन दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नेहा को अटैक आया है, आप इन्हें भोपाल ले जाएं। पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के तीसरे दिन नेहा को नर्स बाथरूम ले जा रही थी, तभी वह गिर गई और उसके टांके टूट गए। जिससे खून बहने लगा और नेहा की स्थिति खराब होती गई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए तत्काल नेहा को भोपाल रेफर कर दिया। जब मैं परिजनों के साथ भोपाल के अस्पताल पहुंचा तो कई अस्पतालों के डॉक्टरों को नेहा को देखने से इंकार कर दिया। आखिरकार हम जब नेहा को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। Source link

सौम्या चौरसिया को कोर्ट ले जाते अफसर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। विस्तार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022 इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। Source link

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 दिसंबर को गहमागहमी के बीच आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और वर्तमान मंत्री शिव डेहरिया आपस में भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोबारा शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा आरक्षण और शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया। सदन में चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया‌ जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हे 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। 76 फीसदी आरक्षण सीएम ने कहा- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 को भी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा में पारित हो गया है। राज्य में अब कुल 76 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पहले दिन दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि विपक्ष ने पेश किया था बिल विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद मंत्रियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। बता दें कि विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। विपक्ष की ओर से एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संशोधन पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया नहीं किया गया। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अनिल कपूर की फिल्म नायक का किरदार खूब रास आ गया है। इस वजह से उनके तेवर आजकल कुछ अलग ही नजर आते हैं। मंच से अफसरों को सस्पेंड करते हैं। ग्रामीणों और किसानों के बीच जाते हैं। शिकायतें सीधे सुनते हैं और बड़े अफसरों को तत्काल निलंबित भी करते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो बैतूल के चार अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसके बाद डेस्टिनेशन बताए बिना हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। अचानक कहा कि डिंडौरी चलना है। फिर क्या था डिंडौरी के शाहपुरा में चॉपर उतरा। यहां से सीधे वे सड़क मार्ग से बेलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना (बिलगढ़ा) बांध पहुंच गए। वहां ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की। उनकी शिकायतों को सुना और तत्काल तीन अफसरों ईई वीजी एस सांडिया, एसई एसके चौधरी, एसडीओ बेलगांव एम के रोहतास, शहपुरा शाला बड़झर आदिवासी बालक आश्रम के छात्रावास अधीक्षक कमलेश कुमार और मंडला जिलाा अस्पताल के सिविल सर्जन साकया को सस्पेंड करने का फरमान भी जारी कर दिया। शिवराज डिंडौरी ही क्यों गए?  डिंडौरी एक आदिवासी जिला है। जिले में 927 गांव हैं। इसमें से 899 में बैगा जनजाति रहती है। शिवराज इन दिनों आदिवासियों के लिए लागू किए नए कानून पेसा की जानकारी सबको देने की कोशिश में सभाएं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा और शिवराज का फोकस साफ है। जनजातीय वर्ग के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। वहीं, आदिवासी बालक आश्रम शाला बड़झर विधानसभा शहपुरा जिला डिण्डौरी के छात्रावास अधीक्षक कमलेश कुमार को सस्पेंड किया। चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं शिवराज  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दो महीने में अपने कामकाज का तरीका ही बदल दिया है। जिलों की समीक्षा सुबह-सुबह करते हैं। जहां जाते हैं, वहां आम लोगों से मिलते हैं। उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनकर तत्काल कार्रवाई करते हैं। बड़े अफसरों को निलंबित करने में भी देर नहीं लगा रहे। शिवराज जननेता की छवि चाहते हैं। साफ है कि शिवराज चुनावी मूड में आ गए हैं। जनदर्शन यात्रा से बनाई छवि  शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जनदर्शन और औचक निरीक्षण से ही अपनी छवि बनाई थी। मुख्यमंत्री ने बैतूल से जनदर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। वह खुली गाड़ी में गांव-गांव लोगों से मिलते हुए गुजरते थे। इस बीच शिकायतों के आवेदन लेते गए। शाम को ही आवेदनों पर कार्रवाई कर समस्या का समाधान और गड़बड़ अधिकारियों पर एक्शन लेते। इसके बाद जनता को किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश में जनसुनवाई की शुरुआत की थी। सीएम का अपना नेटवर्क  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिलों से फीडबैक के लिए अपना नेटवर्क है। इसमें सीएम हेल्पलाइन से आने वाली शिकायतें, डाक से मिलने वाली शिकायतें और जिलों के स्थानीय नेता और उनके संपर्क के लोगों से मिला फीडबैक शामिल होता है। अपनी इसी नेटवर्क के आधार पर सीएम तुरंत गड़बड़ और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेते हैं। इसे भी बताया जा रहा कारण  राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में अपने अंतिम चरण में है। राहुल को जनता को जबरदस्त समर्थन मिला है। कांग्रेसी बुरहानपुर, इंदौर और खंडवा में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिलने से उत्साहित है। इस यात्रा से प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौंसला बढ़ा है। यात्रा के एमपी में प्रवेश के बाद से बीजेपी भी लगातार हमलावर है। अब सीएम के औचक निरीक्षण को यात्रा के प्रभाव को कम करने की कोशिश बताया जा रहा है। राहुल की यात्रा से कांग्रेस चुनावी मोड में  राजनीतिक मामलों के जानकार पत्रकार प्रभु पटैरिया का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पहले भी जनता के बीच जाते रहे है। औचक निरीक्षण करते रहे है। उनका अपना एक नेटवर्क है। उसको लेकर वह अपना एक्शन लेते है। एक पक्ष यह भी है कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस जिस तरह चुनावी मोड में आ रही है। इसे जोड़कर भी शिवराज के औेचक निरीक्षण को लेकर देखा जा रहा है। यह भी तय है कि शिवराज की जननेता की छवि के साथ बीजेपी चुनाव में उतरेगी। विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अनिल कपूर की फिल्म नायक का किरदार खूब रास आ गया है। इस वजह से उनके तेवर आजकल कुछ अलग ही नजर आते हैं। मंच से अफसरों को सस्पेंड करते हैं। ग्रामीणों और किसानों के बीच जाते हैं। शिकायतें सीधे सुनते हैं और बड़े अफसरों को तत्काल निलंबित भी करते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो बैतूल के चार अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसके बाद डेस्टिनेशन बताए बिना हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। अचानक कहा कि डिंडौरी चलना है। फिर क्या था डिंडौरी के शाहपुरा में चॉपर उतरा। यहां से सीधे वे सड़क मार्ग से बेलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना (बिलगढ़ा) बांध पहुंच गए। वहां ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की। उनकी शिकायतों को सुना और तत्काल तीन अफसरों ईई वीजी एस सांडिया, एसई एसके चौधरी, एसडीओ बेलगांव एम के रोहतास, शहपुरा शाला बड़झर आदिवासी बालक आश्रम के छात्रावास अधीक्षक कमलेश कुमार और मंडला जिलाा अस्पताल के सिविल सर्जन साकया को सस्पेंड करने का फरमान भी जारी कर दिया। शिवराज डिंडौरी ही क्यों गए?  डिंडौरी एक आदिवासी जिला है। जिले में 927 गांव हैं। इसमें से 899 में बैगा जनजाति रहती है। शिवराज इन दिनों आदिवासियों के लिए लागू किए नए कानून पेसा की जानकारी सबको देने की कोशिश में सभाएं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा और शिवराज का फोकस साफ है। जनजातीय वर्ग के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। वहीं, आदिवासी बालक आश्रम शाला बड़झर विधानसभा शहपुरा जिला डिण्डौरी के छात्रावास अधीक्षक कमलेश कुमार को सस्पेंड किया। चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं शिवराज  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दो महीने में अपने कामकाज का तरीका ही बदल दिया है। जिलों की समीक्षा सुबह-सुबह करते हैं। जहां जाते हैं, वहां आम लोगों से मिलते हैं। उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनकर तत्काल कार्रवाई करते हैं। बड़े अफसरों को निलंबित करने में भी देर नहीं लगा रहे। शिवराज जननेता की छवि चाहते हैं। साफ है कि शिवराज चुनावी मूड में आ गए हैं। जनदर्शन यात्रा से बनाई छवि  शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जनदर्शन और औचक निरीक्षण से ही अपनी छवि बनाई थी। मुख्यमंत्री ने बैतूल से जनदर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। वह खुली गाड़ी में गांव-गांव लोगों से मिलते हुए गुजरते थे। इस बीच शिकायतों के आवेदन लेते गए। शाम को ही आवेदनों पर कार्रवाई कर समस्या का समाधान और गड़बड़ अधिकारियों पर एक्शन लेते। इसके बाद जनता को किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश में जनसुनवाई की शुरुआत की थी। सीएम का अपना नेटवर्क  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिलों से फीडबैक के लिए अपना नेटवर्क है। इसमें सीएम हेल्पलाइन से आने वाली शिकायतें, डाक से मिलने वाली शिकायतें और जिलों के स्थानीय नेता और उनके संपर्क के लोगों से मिला फीडबैक शामिल होता है। अपनी इसी नेटवर्क के आधार पर सीएम तुरंत गड़बड़ और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेते हैं। इसे भी बताया जा रहा कारण  राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में अपने अंतिम चरण में है। राहुल को जनता को जबरदस्त समर्थन मिला है। कांग्रेसी बुरहानपुर, इंदौर और खंडवा में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिलने से उत्साहित है। इस यात्रा से प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौंसला बढ़ा है। यात्रा के एमपी में प्रवेश के बाद से बीजेपी भी लगातार हमलावर है। अब सीएम के औचक निरीक्षण को यात्रा के प्रभाव को कम करने की कोशिश बताया जा रहा है। राहुल की यात्रा से कांग्रेस चुनावी मोड में  राजनीतिक मामलों के जानकार पत्रकार प्रभु पटैरिया का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पहले भी जनता के बीच जाते रहे है। औचक निरीक्षण करते रहे है। उनका अपना एक नेटवर्क है। उसको लेकर वह अपना एक्शन लेते है। एक पक्ष यह भी है कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस जिस तरह चुनावी मोड में आ रही है। इसे जोड़कर भी शिवराज के औेचक निरीक्षण को लेकर देखा जा रहा है। यह भी तय है कि शिवराज की जननेता की छवि के साथ बीजेपी चुनाव में उतरेगी। Source link

धार जिले के धामनोद में फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हो गए, 20 लोग स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किए गए। - फोटो : ANI ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के धार जिले में शादी समारोह से खाना खाकर लौटे करीब 20 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को उल्टी-पेटदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राहत की बात है कि सभी की हालत अब सामान्य है। जानकारी के अनुसार मामला धार जिले के धामनोद का है। यहां के देवीजी मंदिर में शुक्रवार रात को शादी की दावत थी। दोनों पक्ष धामनोद के ही थे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहां से खाना खाकर लौटे करीब 30 लोगों को अचानक उल्टियां और पेट दर्द होने लगा। एक-एक कर लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी अस्पताल पहुंचे। धामनोद के शासकीय अस्पताल में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मरीज आने की सूचना मिलते ही धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव एवं बीएमओ ब्रह्माराज कौशल मरीजों से मिलने पहुंचे हालांकि सभी की तबीयत ठीक बताई गई है इसमें कोई भी गंभीर नहीं पाया गया है। बीएमओ ने बताया कि शादी समारोह में खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी थी। हालांकि अब सभी खतरे से बाहर हैं। बीमारों की संख्या बढ़ने पर खाने का सैंपल भी ले लिया गया है। विस्तार मध्य प्रदेश के धार जिले में शादी समारोह से खाना खाकर लौटे करीब 20 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को उल्टी-पेटदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राहत की बात है कि सभी की हालत अब सामान्य है। जानकारी के अनुसार मामला धार जिले के धामनोद का है। यहां के देवीजी मंदिर में शुक्रवार रात को शादी की दावत थी। दोनों पक्ष धामनोद के ही थे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहां से खाना खाकर लौटे करीब 30 लोगों को अचानक उल्टियां और पेट दर्द होने लगा। एक-एक कर लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी अस्पताल पहुंचे। धामनोद के शासकीय अस्पताल में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मरीज आने की सूचना मिलते ही धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव एवं बीएमओ ब्रह्माराज कौशल मरीजों से मिलने पहुंचे हालांकि सभी की तबीयत ठीक बताई गई है इसमें कोई भी गंभीर नहीं पाया गया है। बीएमओ ने बताया कि शादी समारोह में खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी थी। हालांकि अब सभी खतरे से बाहर हैं। बीमारों की संख्या बढ़ने पर खाने का सैंपल भी ले लिया गया है। Source link

जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : Social Media ख़बर सुनें ख़बर सुनें जबलपुर हाई कोर्ट ने एक मासूम के साथ गलत काम करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रक्कू को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता और एक छोटा बेटा है। सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर का काम कर रही थी, पीड़िता घर के अंदर खेल रही थी, तभी उसके रिश्ते के मामा का बेटा राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा आया और उसकी बेटी को खिलाने लगा। फिर काम करते-करते उसने देखा कि आरोपी, मासूम पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंगुली डालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह दौड़कर उसके पास गई और आरोपी को धक्का मारकर घर से बाहर की। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा... रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी राजा को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 फरवरी 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 11 बजे वह अपनी बड़ी मां, बड़े पापा और मां के साथ घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अंदर चले गए, जिसके बाद वह अकेली आग तापने लगी। उसी समय वहां पर आरोपी राजा, जो कि उसके घर के सामने ही रहता है आया और उसके पास आकर बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और कहा कि चिल्लाना नहीं पैसे दूंगा। उसके चिल्लाने पर परिजन आ गए तो राजा वहां से जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास... जबलपुर में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राशिद मंसूरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मेडिकल अस्पताल से मिली सूचना पर गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि वह पन्नी बीनने का काम करती है, जिस दौरान उसकी जान-पहचान अभियुक्त राशिद मंसूरी से हो गई थी तथा वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अभियुक्त ने उससे शादी का कहा था, इसलिए वह उसके घर पर उसके साथ पांच-छह महीने से रह रही थी। अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाता रहा और उसके साथ रहते-रहते जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे गोली खिलाई। उसके बाद राशिद ने उससे कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और न ही वह उससे शादी करेगा। ऐसा कहकर उसे उसके घर जाने के लिए कहा और वह अपने घर आई और गुस्से में आकर जहर खा लिया और वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है। मृत्यू पूर्व कथन पर पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राशिद मंसूरी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। विस्तार जबलपुर हाई कोर्ट ने एक मासूम के साथ गलत काम करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रक्कू को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता और एक छोटा बेटा है। सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर का काम कर रही थी, पीड़िता घर के अंदर खेल रही थी, तभी उसके रिश्ते के मामा का बेटा राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा आया और उसकी बेटी को खिलाने लगा। फिर काम करते-करते उसने देखा कि आरोपी, मासूम पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में अंगुली डालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह दौड़कर उसके पास गई और आरोपी को धक्का मारकर घर से बाहर की। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ रक्कू विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा... रांझी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी राजा को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 फरवरी 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 11 बजे वह अपनी बड़ी मां, बड़े पापा और मां के साथ घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अंदर चले गए, जिसके बाद वह अकेली आग तापने लगी। उसी समय वहां पर आरोपी राजा, जो कि उसके घर के सामने ही रहता है आया और उसके पास आकर बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और कहा कि चिल्लाना नहीं पैसे दूंगा। उसके चिल्लाने पर परिजन आ गए तो राजा वहां से जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास... जबलपुर में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश बरखा दिनकर की अदालत ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राशिद मंसूरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मेडिकल अस्पताल से मिली सूचना पर गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि वह पन्नी बीनने का काम करती है, जिस दौरान उसकी जान-पहचान अभियुक्त राशिद मंसूरी से हो गई थी तथा वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अभियुक्त ने उससे शादी का कहा था, इसलिए वह उसके घर पर उसके साथ पांच-छह महीने से रह रही थी। अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाता रहा और उसके साथ रहते-रहते जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे गोली खिलाई। उसके बाद राशिद ने उससे कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और न ही वह उससे शादी करेगा। ऐसा कहकर उसे उसके घर जाने के लिए कहा और वह अपने घर आई और गुस्से में आकर जहर खा लिया और वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है। मृत्यू पूर्व कथन पर पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्जकर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राशिद मंसूरी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। Source link