नई दिल्ली:   केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वास्तविक जनहित से जुड़े कोर गवर्नेंस के मुद्दों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दशार्ते हुए आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता की ओर इशारा किया है. सीआईसी के सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में दिल्ली सरकार की विफलता के संबंध में पत्र लिखा है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि राजस्व जैसे विभाग जो भूमि मामलों से संबंधित हैं, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली के अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जो आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हैं, वह या तो आम जनता के सवालों को काफी दिनों तक टाल देते हैं या फिर सूचना देने से इनकार कर देते हैं. उदय माहूरकर ने कहा- कई मामलों में इन विभागों, संस्थाओं में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदक दयनीय स्थिति में होते हैं क्योंकि उनके वैध आवेदनों में ऐसी जानकारी होती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है. अन्य मामलों में, भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में अनियमितता के बारे में वास्तविक जानकारी को कथित गलत उद्देश्यों के साथ छुपाया जा रहा है. उन्होंने पत्र में कहा- यह चिंता का विषय है कि राजस्व विभाग से संबंधित 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में सीपीआईओएस आधिकारिक कर्तव्य (ड्यूटी) का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं रहते हैं और सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने लिपिकों और कनिष्ठ कर्मियों को प्रतिनियुक्त करते हैं. कई मामलों में, उनकी संदिग्ध सांठगांठ के कारण सूचना को बाधित करने की उनकी ओर से स्पष्ट मंशा होती है. उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि, यह उन मामलों में अधिक स्पष्ट है जहां पैतृक भूमि सहित बड़ी संपत्तियां शामिल हैं और स्पष्ट रूप से उच्च स्तर के भ्रष्टाचार का संकेत देती हैं. आयोग के सामने आए कुछ मामलों में अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले आवेदकों को आयोग ने महत्व नहीं दिया. क्योंकि एक भ्रष्ट और सुस्त नौकरशाही वैध जानकारी देना ही नहीं चाहती. उदय माहूरकर ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गंभीर मुद्दों की ओर भी इशारा किया है कि कैसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों को रियायती दरों पर निजी अस्पतालों द्वारा मुफ्त इलाज नहीं दिया जाता है. मुफ्त इलाज न करने के रूप में कुल 1500 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने निविदा प्रक्रिया, डिस्कॉम आदि से संबंधित मुद्दों को भी इंगित किया है. केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. Source link

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 11 Oct 2022, 07:16:48 PM (source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS)) इस्लामाबाद:   मंगलवार को पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत से 6.2 मिलियन मच्छरदानी खरीदने की मंजूरी दे दी गई, क्योंकि देश (पाकिस्तान) बाढ़ के कारण मच्छर जनित बीमारियों से जूझ रहा है. जियो न्यूज ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पाकिस्तान के लिए मच्छरदानी हासिल करने के लिए ग्लोबल फंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द से जल्द मच्छरदानी प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं और उम्मीद है कि ये नवंबर के मध्य तक वाघा मार्ग से प्राप्त हो जाएंगे. उन्होंने कहा, देश के 32 बाढ़ प्रभावित जिलों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है, जहां हजारों बच्चे मच्छर जनित बीमारी से संक्रमित हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनकर उभरा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने भारत से मच्छरदानी खरीदने की इजाजत मांगी थी. अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था के लिए ग्लोबल फंड से अनुरोध किया था, जहां प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के मामले बहुत अधिक थे और जवाब में, ग्लोबल फंड ने मच्छरदानी को भारत से खरीदने की पेशकश की. जिस समय मंत्रालय से संपर्क किया गया था, उस समय एक अधिकारी ने बताया था- एक अधिकारी ने बताया हमने भारत से मच्छरदानी की खरीद के लिए अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है. अगर अनुमति दी जाती है, तो ग्लोबल फंड ने हमें कुछ दिनों के भीतर मच्छरदानी की आवश्यक संख्या की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है. पाकिस्तान ने 9 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू एवं कश्मीर से हटने के बाद से ही भारत के साथ आयत और निर्यात बैन कर दिया है. हलांकि 2 सितम्बर 2019 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दवाईयों के आयात और निर्यात की मंजूरी दी थी. भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 329 मिलियन डॉलर था. First Published : 11 Oct 2022, 07:16:48 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

नई दिल्ली:   कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे का खंडन किया कि भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझाया था. भले ही पीएम मोदी ने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए. पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह पर स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमणकारियों द्वारा इस स्थान पर कब्जा करने की कोशिश के बाद ही निर्णय लिया. संचार विभाग के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राजमोहन गांधी की किताब का हवाला दिया और कहा, पीएम ने एक बार फिर वास्तविक इतिहास को झुठलाने की कोशिश की. वह केवल जम्मू-कश्मीर पर नेहरू को बदनाम करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की अनदेखी करते हैं. यह सब राजमोहन गांधी की सरदार पटेल की जीवनी में अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है. ये तथ्य पीएम को भी पता हैं. जयराम गुलाम नबी आजाद का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई. जयराम ने आगे कहा, महाराजा हरि सिंह ने विलय को दुविधा में थे. लेकिन वह स्वतंत्रता के सपने देख रहे थे. पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं 13 सितंबर 1947 तक सरदार पटेल का मानना था कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो ठीक होगा. जयराम ने कहा कि, शेख अब्दुल्ला ने पूरी तरह से नेहरू के साथ अपनी दोस्ती और गांधी के प्रति उनके सम्मान के कारण भारत में प्रवेश का समर्थन किया. उन्होंने कहा, कश्मीर के बारे में वल्लभभाई ने 13 सितंबर 1947 को बलदेव सिंह को लिखे एक पत्र में, संकेत दिया था कि अगर (कश्मीर) दूसरे डोमिनियन में शामिल होने का फैसला करता है, तो वह इस तथ्य को स्वीकार करेंगे. बाद में उनका रवैया बदल गया कि जिस दिन उन्होंने सुना कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया है. किताब में राजमोहन लिखते हैं कि, यदि जिन्ना एक मुस्लिम शासक के साथ एक हिंदू बहुल राज्य पर अधिकार कर सकते थे, तो सरदार को एक हिंदू शासक के साथ मुस्लिम बहुल राज्य में दिलचस्पी क्यों नहीं होनी चाहिए. उस दिन से जूनागढ़ और कश्मीर उनकी एक साथ चिंता बन गए. वह एक को हथिया लेते और दूसरे की रक्षा करते. यदि जिन्ना ने राजा और मोहरे को भारत जाने दिया होता, जैसा कि हमने देखा, पटेल ने रानी को पाकिस्तान जाने दिया होता, लेकिन जिन्ना ने इस सौदे को अस्वीकार कर दिया. प्रधानमंत्री ने नेहरू पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए सोमवार को कहा कि सरदार पटेल ने अन्य रियासतों के विलय के मुद्दों को सुलझाया, लेकिन एक व्यक्ति कश्मीर मुद्दे को हल नहीं कर सका. गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पहले पीएम का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा, सरदार साहब ने सभी रियासतों को भारत में मिलाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन एक और व्यक्ति ने कश्मीर के इस एक मुद्दे को संभाला. उन्होंने कहा, इसलिए यह अभी भी अनसुलझा है और वह पटेल के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. Source link

नई दिल्ली:   इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) और इसके निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी संजय जैन को विदेश से अपराध की आय भारत लाने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है. जैन को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें उदय शंकर अवस्थी, इफको के एमडी पंकज जैन, रेयर अर्थ ग्रुप और ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं. सीबीआई ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार का आरोप लगाया है. ईडी को जांच में पता चला कि अवस्थी और इफको के अन्य लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए और इसे विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से खुद की संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया. आरोपों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं (आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित) से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को छिपाने के लिए अवैध कमीशन प्राप्त करना शामिल है. ईडी ने कहा, अवस्थी (अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता) और परविंदर सिंह गहलोत (विवेक गहलोत के पिता) इफको के प्रबंध निदेशक और आईपीएल के निदेशक यू.एस. अवस्थी और आईपीएल के प्रबंध निदेशक परविंदर सिंह गहलोत फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी प्रभाव रखते हैं. आरोप है कि भुगतान के जरिए बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि संजय जैन ने भारत में अवैध तरीके से 37.12 करोड़ रुपये और 6.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के बिजनेस पार्टनर ए.डी. सिंह और आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध थे. सिंह को दुबई से भी अवैध तरीके से 27.79 करोड़ रुपये मिले थे. जैन और सिंह दोनों ने भारत में अपराध की आय प्राप्त करने के लिए अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए वाहन का उपयोग किया. ईडी ने 2021 में छह आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की थी. Source link

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 11 Oct 2022, 03:08:19 PM (source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS)) नई दिल्ली:   महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है. महाराष्ट्र पुलिस के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की है, मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सी.आर. संख्या 76/2020 और सी.आर. संख्या 77/2020 की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी. महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिक्रिया अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आई है. याचिकाओं में दो साधुओं महाराज कल्पवृक्ष गिरि और सुशील गिरि महाराज की लिंचिंग का मुद्दा उठाया गया था और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. जून 2020 में, श्री पंच दशाबन जूना अखाड़े के हिंदू साधुओं और दो मृतक साधुओं के रिश्तेदारों ने भी मामले की जांच में राज्य के अधिकारियों द्वारा पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सभी याचिकाओं में मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की. हलफनामे में कहा, 6 अगस्त, 2020 के आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य ने 28 अगस्त, 2020 के अपने हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर चार्जशीट दायर की है. उपरोक्त चार्जशीट के अलावा, पुलिस के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण विभागीय जांच के माध्यम से कर्मियों को भी 28 अगस्त, 2020 के हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया था. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के डीजीपी, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका का विरोध किया था और शीर्ष अदालत के समक्ष आरोप पत्र जमा किया था, और यह भी बताया था कि विभागीय जांच के माध्यम से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. First Published : 11 Oct 2022, 03:08:19 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

संयुक्त राष्ट्र:   विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात को लेकर दुनिया को सस्पेंस में रखा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपने देश में शामिल करने वाले आगामी प्रस्ताव पर कैसे मतदान करेगा. नई दिल्ली ने तीन प्रक्रियात्मक मामलों पर पश्चिम के साथ मतदान किया है. प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोमवार की सुबह हुई महासभा की बैठक में उलझन इस बात को लेकर हुई कि क्या मतदान गुप्त होना चाहिए. रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से कई हमले किए हैं. प्रक्रिया संबंधी मामलों में इसने अपने तीनों वोट गंवा दिए. यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर रूस के कब्जे की निंदा करने वाला प्रस्ताव बुधवार या गुरुवार को महासभा में मतदान के लिए आने की उम्मीद है. यह लगभग उस प्रस्ताव के समान है, जिसे पिछले सप्ताह रूस द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया गया था. भारत ने परिषद के मतदान में भाग नहीं लिया था. विधानसभा में गुप्त मतदान को लेकर अल्बानिया ने सार्वजनिक वोटिंग के प्रस्ताव को रखा. रूस की आपत्तियों के बावजूद, इसे मतदान के लिए रखा गया था और इसे 13 के मुकाबले 107 मत पड़े, जबकि 39 अनुपस्थित थे. रूस ने तब इस मामले पर एक और वोट के लिए कहा, जिस पर महासभा अध्यक्ष कासा कोरोसी ने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वोटिंग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए वोटिंग होगी, जिसे मंजूरी दी गई. लेकिन इससे पहले कि मतदान होता रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेंजिया ने कोरोसी के फैसले पर आपत्ति जता दी. यूक्रेन के मामले में मॉस्को के अलग-थलग पड़ने के बाद, रूस को केवल 14 वोट मिले, 104 खिलाफ गए और 38 ने मतदान नहीं किया. जब सार्वजनिक वोटिंग पर पुनर्विचार के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया, तो रूस को 34 मतों के मुकाबले 16 मत मिले, जो मॉस्को की दिन की तीसरी हार थी. कैनबरा में पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि रूस के यूक्रेन क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रस्ताव पर भारत कैसे मतदान करेगा, जयशंकर ने कहा, विवेक और नीति के मामले में, हम अपने मत की पहले से भविष्यवाणी नहीं करते हैं. प्रक्रियात्मक मामलों पर भारत आवश्यक रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर मतदान में नई दिल्ली की तटस्थता में बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है. जैसा कि एक राजनयिक ने बताया, प्रक्रियात्मक वोट वास्तविक मामलों पर नहीं होते हैं और भारत पहले ही पश्चिम के साथ मतदान कर चुका है, एक बार परिषद में और दूसरी बार विधानसभा में, लेकिन मास्को की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहा. आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद फरवरी में संयुक्त राष्ट्र परिषद में मास्को के वीटो की प्रतिक्रिया में, महासभा ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करते हुए एक समान प्रस्ताव लिया और अपने सैनिकों को वापस लेने की मांग की. इसे 141 मतों के साथ पारित किया गया, जिसमें भारत सहित 35 देशों ने परहेज किया. Source link

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : social media ख़बर सुनें ख़बर सुनें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ देर में सैफई रवाना होंगे। इसके लिए CM बघेल कवर्धा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम खत्म कर देर रात ही रायपुर लौट आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से दोनों नेताओं को आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षामंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलने पर कवर्धा रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री बघेल ने शोक जताया था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थे। कई बार सांसद-विधायक, तीन बार के मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक होने के साथ ही उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा। जमीन से जुड़े नेता था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े थे। आम जनता से जुड़कर वे राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे राजनेता के जाने से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धांजली दी। इसके बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में जाएंगे। इसे लेकर उनके कवर्धा दौरे और भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सैफई में भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। भाजपा नेताओं ने भी जताया शोक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे समर्पित जन नेता थे। उनका स्पष्ट सोच व्यक्त करने वाले नेता का चरित्र था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के मजबूत राजनेता थे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, मुलायम सिंह यादव कुशल राजनीतिक संगठक थे। उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के बूते राजनीतिक दल की स्थापना की और मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी विचारधारा की गहरी क्षति है। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को इटावा के सैफई के नुमाइश ग्राउंड में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई जाएंगे। गहलोत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर गहलोत सैफई पहुंचेंगे। विस्तार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ देर में सैफई रवाना होंगे। इसके लिए CM बघेल कवर्धा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम खत्म कर देर रात ही रायपुर लौट आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से दोनों नेताओं को आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षामंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलने पर कवर्धा रवाना होने से पहले ही मुख्यमंत्री बघेल ने शोक जताया था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थे। कई बार सांसद-विधायक, तीन बार के मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक होने के साथ ही उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा। जमीन से जुड़े नेता था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े थे। आम जनता से जुड़कर वे राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे राजनेता के जाने से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धांजली दी। इसके बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में जाएंगे। इसे लेकर उनके कवर्धा दौरे और भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सैफई में भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। भाजपा नेताओं ने भी जताया शोक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे समर्पित जन नेता थे। उनका स्पष्ट सोच व्यक्त करने वाले नेता का चरित्र था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के मजबूत राजनेता थे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, मुलायम सिंह यादव कुशल राजनीतिक संगठक थे। उन्होंने अपनी संगठन क्षमता के बूते राजनीतिक दल की स्थापना की और मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी विचारधारा की गहरी क्षति है। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को इटावा के सैफई के नुमाइश ग्राउंड में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 बजे किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई जाएंगे। गहलोत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर गहलोत सैफई पहुंचेंगे। Source link

News Nation Bureau | Edited By : Shravan Shukla | Updated on: 11 Oct 2022, 11:58:00 AM नई दिल्ली:   SC: CJI UU ललित ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चुना उत्तराधिकारी, भेजा नाम यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ... संबंधित लेख First Published : 11 Oct 2022, 11:58:00 AM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

कवर्धा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंंत्री बघेल आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल हुए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कवर्धा (कबीरधाम) जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कवर्धा दौरे के दौरान वादा किया था। उनके वादे और लोगों की मांग का सम्मान करते हुए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही CM ने पिपरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की भी घोषणा की। यादव समाज ने पारंपरिक रूप से किया स्वागत भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल सोमवार शाम कवर्धा के सहसपुर लोहारा गांव पहुंचे थे। इस दौरान यादव समाज के परंपरागत वस्त्र और पारंपरिक खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सहसपुर लोहारा में मुख्यमंत्री बघेल ने SDM कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री पितराही में शिव मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़वासियों के लिए सुख, समृद्धि की कामना की। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। यह भी पढ़ें... Chhattisgarh: चिल्फी, रेंगाखार, पोड़ी में खुलेगा स्वामी आत्मानंद स्कूल; कवर्धा में CM भूपेश की घोषणा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त 17 को मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों से कहा कि दीवाली से पहले 17 अक्तूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त की राशि किसानों को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत रोजगार दे रही है। 28 जिलों में सी-मार्ट बन गया है, बाकी जिलों में भी जल्द बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों को पैरा दान की अपील की। कहा कि पैरा जलाए नहीं। जिस तरह रामसेतु के निर्माण में गिलहरी का योगदान था। उसी तरह जलवायु परिवर्तन में सबका योगदान हो। सहसपुर में यह घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने सहसपुर लोहारा के वार्ड नंबर 9 में नया तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा वार्ड 2-3 में मुक्तिधाम से बासीनझोरी सड़क व पुलिया निर्माण वार्ड 11 में मुक्तिधाम का उन्नयन कार्य किया जाएगा उड़ियाखुर्द से कौहारी मार्ग पुल-पुलिया सहित बनवाया जाएगा ग्राम खोलवा से ग्राम कुम्हारी सिंघनपुरी तक सड़क निर्माण ग्राम घुघरी से ग्राम मरपा तक सड़क का निर्माण 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए घटोला जलाशय का निर्माण सकरी नदी पर 9.10 करोड़ की लागत से बने पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा शहर में NH-30 में सकरी नदी पर 9 करोड़ 10 लाख की लागत से पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि, यह पुल इस जिले में विकास की नई इबारत लिखेगा और संपर्क क्रांति लाएगा। सकरी नदी पर निर्मित यह पुल शहर का सबसे ऊंचा पुल है। इसके बन जाने के बाद मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, रायपुर सहित मुंगेली, बेमेतरा, और बिलासपुर मुख्यालय के लिए 12 महीने संपर्क बना रहेगा। इससे पहले ब्रिटिशकाल में निर्मित करीब 100 साल पुराना पुल काफी जर्जर हो गया था, जिसमें बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाने से आवागमन बंद हो जाता। विस्तार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कवर्धा (कबीरधाम) जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कवर्धा दौरे के दौरान वादा किया था। उनके वादे और लोगों की मांग का सम्मान करते हुए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही CM ने पिपरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की भी घोषणा की। Source link

कॉम्पलेक्स में आग लगने के बाद खिड़की से उसकी लपटें निकलती रहीं। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार देर रात एक कॉम्पलेक्स के तीसरे फ्लोर पर बने ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार देख बगल के फ्लैट में रहने वाले लोग दहशत में अपने घरों से निकल छत पर चले गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। इसके बाद बिजली सप्लाई बंद करा करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम जलकर खाक हो चुका था। दुकान बंद करके गए, डेढ़ घंटे बाद आग की लपटें निकलनी लगीं जानकारी के मुताबिक, सिटी कोतवाली के दयालबंद में रहने वाले अभिषेक छाबड़ा व्यावसायी हैं। उनकी जरहाभाठा के मंदिर चौक स्थित सुभाष कॉम्पलेक्स में हुंडई कंपनी के मोटर पार्ट्स की दुकान है। इसके अलावा उनका कांच के सामानों का भी व्यवसाय है। कांप्लेक्स के तीसरी मंजिल पर उन्होंने गोदाम बनाया है। यहां पर ऑयल कुलेंट भी रखा हुआ था। रोज की तरह वे सोमवार रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। इसके बाद रात करीब 10.30 बजे गोदाम से आग की लपटें निकलने लगीं। जवानों ने फंसे लोगों को निकाला बाहर आसपास के लोगों ने कॉप्लेक्स से आग की लपटें निकलते देखी तो घबरा गए। गोदाम में लगी आग से कॉम्पलेक्स के दूसरे हिस्से में भी धुआं भरने लगा। इसके चलते वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए और फ्लैट छोड़कर परिवार सहित बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। तब गोदाम की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थीं। जवानों ने बाकी फंसे लोगों को कॉम्पलेक्स से बाहर निकाला। इस कॉम्प्लेक्स में कई परिवार रहते हैं। रोड ब्लॉक कर पुलिसकर्मियों ने किया रूट डायवर्ट पुलिस ने भी रोड को मंदिर चौक के पास ब्लॉक किया। आग लगने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। वहीं, मेन रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इस पर जवानों ने पहले यातायात बहाल किया। फिर राजीव गांधी चौक और जरहाभाठा मंदिर चौक को ब्लॉक किया। इस दौरान रूट डायवर्ट कर वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान फायरकर्मियों ने इलाके की विद्युत आपूर्ति बंद कराई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं धुएं के कारण जवानों को आग बुझाने में परेशानी आ रही थी। ऑयल कुलेंट के चलते भड़की आग, नुकसान का आंकलन नहीं पानी डालने के बावजूद वहां रखे ऑयल कुलेंट के चलते आग बार-बार भड़क रही थी। इस पर जवान दूसरे ब्लाक में पहुंचे और दीवार तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ और आग ऑयल कुलेंट व कांच के सामानों तक पहुंच गई। हादसे में गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है। विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार देर रात एक कॉम्पलेक्स के तीसरे फ्लोर पर बने ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार देख बगल के फ्लैट में रहने वाले लोग दहशत में अपने घरों से निकल छत पर चले गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। इसके बाद बिजली सप्लाई बंद करा करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम जलकर खाक हो चुका था। दुकान बंद करके गए, डेढ़ घंटे बाद आग की लपटें निकलनी लगीं जानकारी के मुताबिक, सिटी कोतवाली के दयालबंद में रहने वाले अभिषेक छाबड़ा व्यावसायी हैं। उनकी जरहाभाठा के मंदिर चौक स्थित सुभाष कॉम्पलेक्स में हुंडई कंपनी के मोटर पार्ट्स की दुकान है। इसके अलावा उनका कांच के सामानों का भी व्यवसाय है। कांप्लेक्स के तीसरी मंजिल पर उन्होंने गोदाम बनाया है। यहां पर ऑयल कुलेंट भी रखा हुआ था। रोज की तरह वे सोमवार रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। इसके बाद रात करीब 10.30 बजे गोदाम से आग की लपटें निकलने लगीं। जवानों ने फंसे लोगों को निकाला बाहर आसपास के लोगों ने कॉप्लेक्स से आग की लपटें निकलते देखी तो घबरा गए। गोदाम में लगी आग से कॉम्पलेक्स के दूसरे हिस्से में भी धुआं भरने लगा। इसके चलते वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए और फ्लैट छोड़कर परिवार सहित बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। तब गोदाम की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थीं। जवानों ने बाकी फंसे लोगों को कॉम्पलेक्स से बाहर निकाला। इस कॉम्प्लेक्स में कई परिवार रहते हैं। रोड ब्लॉक कर पुलिसकर्मियों ने किया रूट डायवर्ट पुलिस ने भी रोड को मंदिर चौक के पास ब्लॉक किया। आग लगने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। वहीं, मेन रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इस पर जवानों ने पहले यातायात बहाल किया। फिर राजीव गांधी चौक और जरहाभाठा मंदिर चौक को ब्लॉक किया। इस दौरान रूट डायवर्ट कर वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान फायरकर्मियों ने इलाके की विद्युत आपूर्ति बंद कराई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं धुएं के कारण जवानों को आग बुझाने में परेशानी आ रही थी। ऑयल कुलेंट के चलते भड़की आग, नुकसान का आंकलन नहीं पानी डालने के बावजूद वहां रखे ऑयल कुलेंट के चलते आग बार-बार भड़क रही थी। इस पर जवान दूसरे ब्लाक में पहुंचे और दीवार तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ और आग ऑयल कुलेंट व कांच के सामानों तक पहुंच गई। हादसे में गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है। Source link

highlights भारत के लगभग हर राज्य में बारिश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद दिल्ली में भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत नई दिल्ली:   Weather Alert: भारत में मानसून के लौटने के समय ला-नीना का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि जमकर बारिश हो रही है. दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़. पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, ओडिशा हो या तेलंगाना. महाराष्ट्र हो या केरल या फिर कर्नाटक. हर राज्य में बारिश हो रही है. उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ स्कूलों को बंद कर दिया गया है. तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हल्की बारिश दर्ज की गई है, जो रुक-रुक का हो रही है. दिल्ली में जारी रहेगी हल्की बारिश मौसम विभाग की पूर्व चेतावनियों की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में 11 अक्टूबर को भी कोई रात नहीं मिलने वाली, न ही अगले दिन. हालांकि 13 अक्टूबर से मौसम साफ होने लगेगा. दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से रुक-रुक का भारी से हल्की बारिश हो रही है. हर समय आसमान में बादल छाए हुए हैं. अब हवा में ठंडक महसूस होने लगी है. ऐसा ला-लीना के प्रभाव के चलते है. महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका सबसे कम बारिश पाता है. लेकिन अगले दो दिनों तक वहां भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. Maharashtra | Cloudy skies, light rain in Nagpur today As per IMD, generally cloudy sky with one or two spells of rain expected in the next two days pic.twitter.com/SEexBqpYRV — ANI (@ANI) October 11, 2022 तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही केरल और कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी जलभराव की खबरें आ रही हैं, तो कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. संबंधित लेख Source link