ख़बर सुनें ख़बर सुनें श्योपुर जिसे में स्थित राष्ट्रीय कूनो-पालपुर अभ्यारण्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई पालपुर रियासत की गई भूमि का मामला विजयपुर न्यायालय में पहुंच गया है। रियासत के सदस्य गोपाल देव के वकील ने 151 के तहत पेश की गई शिकायत पर न्यायालय ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि पालपुर राजा के परिवार के सदस्य गोपाल देव ने न्यायालय में अपील की है कि शासन ने उनकी 220 बीघा के करीब सिंचित जमीन के बदले उन्हें महज 27 बीघा असिंचित जमीन दी है। वह भी ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए उसमें खेती नहीं हो पाती। उनके वकील ने यह भी दलील पेश की है कि उनकी जमीन के साथ उनके पूर्वजों के किले और कुएं, बावड़ी आदि का अधिग्रहण भी किया गया है। लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। किले में देवी देवताओं का मंदिर व स्थान है, जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाने से भी वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें रोका टोका जाता है। इसे लेकर उन्होंने अपील की है कि, उन्हें सिंचित जमीन के बदले दूसरी सिंचित जमीन दी जाए। इसके साथ ही किले व कुएं, बावड़ी आदि का मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन के आला अधिकारियों पर नियमों को दरकिनारे करके उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई विजयपुर न्यायालय में की गई है। न्यायालय ने इस मामले में श्योपुर कलेक्टर को जवाब तलब किया है, कलेक्टर के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। इस पर न्यायालय ने आगामी 29 सितंबर तक का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है। फरियादी पालपुर रियासत के परिवार के सदस्य गोपाल देव सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने नियम और कानून का उल्लंघन करके उनकी सिंचित जमीन को असिंचित बता कर उनके साथ गलत किया है। कूनो में जमीन उन्होंने दी लेकिन चीता परियोजना के शुभारंभ पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें बुलाया तक नहीं गया, उन्होंने बब्बर शेर को कूनो में लाने के नाम पर अपनी जमीन दी थी, लेकिन यहां चीता लाया गया। बेशकीमती किले, कुएं, बावड़ी आदि संपत्ति का मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है। विस्तार श्योपुर जिसे में स्थित राष्ट्रीय कूनो-पालपुर अभ्यारण्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई पालपुर रियासत की गई भूमि का मामला विजयपुर न्यायालय में पहुंच गया है। रियासत के सदस्य गोपाल देव के वकील ने 151 के तहत पेश की गई शिकायत पर न्यायालय ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि पालपुर राजा के परिवार के सदस्य गोपाल देव ने न्यायालय में अपील की है कि शासन ने उनकी 220 बीघा के करीब सिंचित जमीन के बदले उन्हें महज 27 बीघा असिंचित जमीन दी है। वह भी ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए उसमें खेती नहीं हो पाती। उनके वकील ने यह भी दलील पेश की है कि उनकी जमीन के साथ उनके पूर्वजों के किले और कुएं, बावड़ी आदि का अधिग्रहण भी किया गया है। लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। किले में देवी देवताओं का मंदिर व स्थान है, जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाने से भी वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें रोका टोका जाता है। इसे लेकर उन्होंने अपील की है कि, उन्हें सिंचित जमीन के बदले दूसरी सिंचित जमीन दी जाए। इसके साथ ही किले व कुएं, बावड़ी आदि का मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन के आला अधिकारियों पर नियमों को दरकिनारे करके उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई विजयपुर न्यायालय में की गई है। न्यायालय ने इस मामले में श्योपुर कलेक्टर को जवाब तलब किया है, कलेक्टर के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। इस पर न्यायालय ने आगामी 29 सितंबर तक का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है। फरियादी पालपुर रियासत के परिवार के सदस्य गोपाल देव सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने नियम और कानून का उल्लंघन करके उनकी सिंचित जमीन को असिंचित बता कर उनके साथ गलत किया है। कूनो में जमीन उन्होंने दी लेकिन चीता परियोजना के शुभारंभ पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें बुलाया तक नहीं गया, उन्होंने बब्बर शेर को कूनो में लाने के नाम पर अपनी जमीन दी थी, लेकिन यहां चीता लाया गया। बेशकीमती किले, कुएं, बावड़ी आदि संपत्ति का मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यसमिति की 61वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसमें उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने पर सहमति दी गई। इसके अलावा विज्ञान पर्यटन और साइंस सिटी के अलावा रीजनल साइंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी तथा विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देते हुए साइंस सिटी और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण पर फोकस किया जाए। कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्ताव युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतियोगिता में आया। बैठक में बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो हैं लेकिन उज्जैन के तारामंडल में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने का पहला प्रकरण है। परिषद ने प्रस्ताव पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी।   इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान पर्यटन विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जबलपुर और उज्जैन में बनने वाले रीजनल साइंस सेंटर के कार्यों के अनुमोदन के दौरान तय किया गया है कि हर 300 किलोमीटर पर साइंस सेंटर और सम्भाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर बनाये जाएंगे।   हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन ट्रेनिंग के इंतजाम किए जाएं और सभी जिलों में एक जैसी ट्रेनिंग के स्थान पर ड्रोन के अलग अलग तकनीक का प्रशिक्षण दिया प्रदेश के जिलों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए प्रारंभिक तौर पर 10 -10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।   सभी जिलों के डिजिटल एटलस बनेंगे प्रदेश के सभी जिलों के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अनुसार डिजीटल एटलस बनेंगे। इस संबंध में मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुनियाभर से कोई भी यह जान सके कि किस उत्पाद की कहां उपलब्धता है। उन्होंने इस कार्य में कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों का सहयोग लेने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए।   चुनिंदा वैज्ञानिकों का सलाहकार बोर्ड बनेगा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 20 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाए। यह बोर्ड हर दो माह में रिसर्च और तकनीकी आधारित ज्ञान को साझा करेगा। जो प्रदेश में विज्ञान गतिविधियों के प्रसार में सहायक होगा। सखलेचा ने कहा कि युवा और नव उद्यमियों को विज्ञान और तकनीकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए माह में 2 बार सेमिनार और वेबीनार आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सबके लिए जरूरी है कि विज्ञान शिक्षकों को भी अभियान से जोड़ा जाए ।   फाइबर बनाने की तकनीक पर होगा काम प्राकृतिक खेती और एग्री बिजनेस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नवाचार करेगा। बैठक में तय किया गया है कि बांस-केला और नारियल से फाइबर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि परंपरागत फर्नीचर के स्थान पर मानव की जरूरत के मान से फर्नीचर उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीक आधारित बदलाव लाए जायेंगे। बैठक में तय किया गया है कि हेल्थ डाटा बेस तैयार करने पर भी परिषद कार्य करेगी जिससे स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले व्यय को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके ।   विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित करने का निर्णय परिषद द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाली कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की शोध अध्येतावृति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्रमश: 5 और 10 हजार की वृद्धि की गई है। मंत्री ने परिषद द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों और एनजीओ को दिए जाने वाले अनुदान को वास्तविक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर विज्ञान फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। विस्तार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यसमिति की 61वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसमें उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने पर सहमति दी गई। इसके अलावा विज्ञान पर्यटन और साइंस सिटी के अलावा रीजनल साइंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी तथा विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देते हुए साइंस सिटी और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण पर फोकस किया जाए। कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्ताव युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतियोगिता में आया। बैठक में बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो हैं लेकिन उज्जैन के तारामंडल में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने का पहला प्रकरण है। परिषद ने प्रस्ताव पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी। इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान पर्यटन विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जबलपुर और उज्जैन में बनने वाले रीजनल साइंस सेंटर के कार्यों के अनुमोदन के दौरान तय किया गया है कि हर 300 किलोमीटर पर साइंस सेंटर और सम्भाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर बनाये जाएंगे। हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन ट्रेनिंग के इंतजाम किए जाएं और सभी जिलों में एक जैसी ट्रेनिंग के स्थान पर ड्रोन के अलग अलग तकनीक का प्रशिक्षण दिया प्रदेश के जिलों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए प्रारंभिक तौर पर 10 -10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जिलों के डिजिटल एटलस बनेंगे प्रदेश के सभी जिलों के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अनुसार डिजीटल एटलस बनेंगे। इस संबंध में मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुनियाभर से कोई भी यह जान सके कि किस उत्पाद की कहां उपलब्धता है। उन्होंने इस कार्य में कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों का सहयोग लेने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए। चुनिंदा वैज्ञानिकों का सलाहकार बोर्ड बनेगा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 20 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाए। यह बोर्ड हर दो माह में रिसर्च और तकनीकी आधारित ज्ञान को साझा करेगा। जो प्रदेश में विज्ञान गतिविधियों के प्रसार में सहायक होगा। सखलेचा ने कहा कि युवा और नव उद्यमियों को विज्ञान और तकनीकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए माह में 2 बार सेमिनार और वेबीनार आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सबके लिए जरूरी है कि विज्ञान शिक्षकों को भी अभियान से जोड़ा जाए । फाइबर बनाने की तकनीक पर होगा काम प्राकृतिक खेती और एग्री बिजनेस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नवाचार करेगा। बैठक में तय किया गया है कि बांस-केला और नारियल से फाइबर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि परंपरागत फर्नीचर के स्थान पर मानव की जरूरत के मान से फर्नीचर उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीक आधारित बदलाव लाए जायेंगे। बैठक में तय किया गया है कि हेल्थ डाटा बेस तैयार करने पर भी परिषद कार्य करेगी जिससे स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले व्यय को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके । विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित करने का निर्णय परिषद द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाली कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की शोध अध्येतावृति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्रमश: 5 और 10 हजार की वृद्धि की गई है। मंत्री ने परिषद द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों और एनजीओ को दिए जाने वाले अनुदान को वास्तविक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर विज्ञान फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें जबलपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश वुशू संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वूशू कोच मनोज गुप्ता को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने ही दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके संजीवनी नगर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली, तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, मनोज गुप्ता अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बीते 25 साल से युवक-युवतियों को वुशू की ट्रेनिंग दे रहा है। उसे मध्यप्रदेश वुशू संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। कुछ साल पहले मनोज गुप्ता एक वुशू छात्रा के साथ कार में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करने वाले मनोज गुप्ता और उसके बाउंसर्स ने कुछ महीने पहले राइट टाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मारपीट और अभद्रता के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन राजनेताओं और शहर के रसूखदार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने के चलते उसे संरक्षण प्राप्त है। पुलिस उसे आज तक छू भी नहीं पाई, लेकिन पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।  विस्तार जबलपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश वुशू संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वूशू कोच मनोज गुप्ता को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने ही दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके संजीवनी नगर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली, तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, मनोज गुप्ता अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बीते 25 साल से युवक-युवतियों को वुशू की ट्रेनिंग दे रहा है। उसे मध्यप्रदेश वुशू संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। कुछ साल पहले मनोज गुप्ता एक वुशू छात्रा के साथ कार में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करने वाले मनोज गुप्ता और उसके बाउंसर्स ने कुछ महीने पहले राइट टाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मारपीट और अभद्रता के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन राजनेताओं और शहर के रसूखदार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने के चलते उसे संरक्षण प्राप्त है। पुलिस उसे आज तक छू भी नहीं पाई, लेकिन पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।   सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। विस्तार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। Source link

Bhopal. भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा, पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सुधारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका पर उसका यानी कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर वर्तमान सरकार को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, यह आकस्मिक या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं  हैं। हमें यह परीक्षण करना होगा कि क्या इसे खत्म करने की आवश्यकता है। पीड़ितों की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने कहा, यूनियन कार्बाइड कंपनी को मध्यप्रदेश अदालत के समक्ष अपराधी घोषित किया गया है। पीड़ितों को बिना मुआवजा दिए केस को बंद किया गया था।वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने की जरूरत है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7 हजार 413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है, जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था। केंद्र सरकार के अनुसार, पहले का समझौता मृत्यु, चोटों और नुकसान की संख्या की गलत धारणाओं पर आधारित था। उसमें बाद के पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया। भोपाल गैस कांड कब हुआ... मध्यप्रदेश के भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं।भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसो साइनाइट (मिक) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है, फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2 हजार 259 बताई गई थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3 हजार 787 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, जबकि अन्य अनुमान बताते हैं कि 8 हजार से ज्यादा लोगों की मौत तो दो सप्ताह के अंदर ही हो गई थी। लगभग अन्य 8 हजार लोग रिसी हुई गैस से फैली बीमारियों के कारण मारे गये थे। उस भयावह घटनाक्रम को फिर से याद करने पर भुक्तभोगियों की आंखें आज भी डबडबा जाती हैं। ऐसा था मंजर... कड़ाके की सर्द रात थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। 2 दिसंबर, 1984 को भोपाल की छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में भी रोज की तरह अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर प्लांट एरिया में अपना काम संभाले हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। 2 दिसंबर, 1984 की रात प्लांट से गैस का रिसाव हुआ और त्रासदी की दास्तां बन गई। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। विस्तार दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। विस्तार बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। Madhya Pradesh medical education minister Vishvas Sarang writes to Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur regarding banning the film 'Thank God' claiming inappropriate depiction of Hindu gods in the movie — ANI (@ANI) September 20, 2022 वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छतरपुर जिले में तड़के सुबह एक यात्री बस पलटने की खबर सामने आई है। हादसे में 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे कुकरैल के जंगलों के पास की है। जहां परमहंस कंपनी की बस MP-16-P-0327 हरपालपुर से छतरपुर की ओर जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर रास्ते में कुकरेल के जंगल में पलट गई। बस पलटने का कारण ड्रायवर की गलती माना जा रहा है। हादसे में करीब 14 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें 108 एंबुलेंस द्वारा नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है। यात्रियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस की स्टेरिंग फेल हो गई थी और बस अनियंत्रण होकर पलट गई। इस दौरान बस का ड्रायवर कूद कर भाग गया। फिलहाल पुलिस और मामले की जांच में जुट गया है। विस्तार छतरपुर जिले में तड़के सुबह एक यात्री बस पलटने की खबर सामने आई है। हादसे में 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे कुकरैल के जंगलों के पास की है। जहां परमहंस कंपनी की बस MP-16-P-0327 हरपालपुर से छतरपुर की ओर जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर रास्ते में कुकरेल के जंगल में पलट गई। बस पलटने का कारण ड्रायवर की गलती माना जा रहा है। हादसे में करीब 14 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें 108 एंबुलेंस द्वारा नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया है। यात्रियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस की स्टेरिंग फेल हो गई थी और बस अनियंत्रण होकर पलट गई। इस दौरान बस का ड्रायवर कूद कर भाग गया। फिलहाल पुलिस और मामले की जांच में जुट गया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी 24 घंटे में हटा दिया गया। तिवारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों से अशोभनीय बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद संस्पेड कर दिया गया। वहीं, कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हटाने की बात कही जा रही है। दरअसल, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के वीडियो पहले भी आते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज की त्वरित एक्शन के पीछे आदिवासी वोट बैंक को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 2018 की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की सरकार को सड़क पर ला दिया। अब शिवराज आदिवासी वर्ग को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोमवार को एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए झाबुआ के पटेलावाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग को संदेश देना चाहते है कि सरकार आपके साथ है। आदिवासी को लुभाने लगातार कार्यक्रम प्रदेश में आदिवासी को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है। सितंबर 2021 में अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए। यहां उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया। इसके बाद अप्रैल 2022 में गृहमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहकों के कार्यक्रम में शामिल होने आए और आदिवासियों को कई सौगातें दी। जनता को परेशान किया तो नहीं छोडूंगा प्रदेश में 18 जिलों में झाबुआ की नगर परिषद थांदला, पेटलावद, रानापुर, नगर पालिका परिषद झाबुआ में 27 सितंबर को चुनाव है। सोमवार को सीएम एसपी अरविंद तिवारी को संस्पेड करने के बाद पेटलावाद पहुंचे। यहां पर सीएम ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी ने छात्रों से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया मैंने तत्काल संस्पेड कर दिया। इसलिए आदिवासी वोट जरूरी प्रदेश में 2008 में बीजेपी को आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीटें मिली, 2013 में 47 में से 31 सीटें बीजेपी दोबारा जीती। लेकिन 2018 में आदिवासी वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके कारण बीजेपी को 47 में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली। यही वजह रही है कि बीजेपी की सत्ता चली गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। विस्तार मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी 24 घंटे में हटा दिया गया। तिवारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों से अशोभनीय बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद संस्पेड कर दिया गया। वहीं, कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हटाने की बात कही जा रही है। दरअसल, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के वीडियो पहले भी आते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज की त्वरित एक्शन के पीछे आदिवासी वोट बैंक को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 2018 की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की सरकार को सड़क पर ला दिया। अब शिवराज आदिवासी वर्ग को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोमवार को एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए झाबुआ के पटेलावाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग को संदेश देना चाहते है कि सरकार आपके साथ है। आदिवासी को लुभाने लगातार कार्यक्रम प्रदेश में आदिवासी को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है। सितंबर 2021 में अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए। यहां उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया। इसके बाद अप्रैल 2022 में गृहमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहकों के कार्यक्रम में शामिल होने आए और आदिवासियों को कई सौगातें दी। जनता को परेशान किया तो नहीं छोडूंगा प्रदेश में 18 जिलों में झाबुआ की नगर परिषद थांदला, पेटलावद, रानापुर, नगर पालिका परिषद झाबुआ में 27 सितंबर को चुनाव है। सोमवार को सीएम एसपी अरविंद तिवारी को संस्पेड करने के बाद पेटलावाद पहुंचे। यहां पर सीएम ने कहा कि जनता को परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी ने छात्रों से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया मैंने तत्काल संस्पेड कर दिया। इसलिए आदिवासी वोट जरूरी प्रदेश में 2008 में बीजेपी को आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीटें मिली, 2013 में 47 में से 31 सीटें बीजेपी दोबारा जीती। लेकिन 2018 में आदिवासी वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके कारण बीजेपी को 47 में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली। यही वजह रही है कि बीजेपी की सत्ता चली गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में सागर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने टीकमगढ़ जिले में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग के सहायक रोजगार संतोष कुशवाहा को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, रवींद्र अहिरवार नाम के व्यक्ति ने रोजगार सहायक संतोष के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आवास निर्माण की राशि के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इसकी पुष्टि की, और सही पाए जाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की। बता दें कि सागर लोकायुक्त पुलिस टीम में राजेश खेड़े, निरीक्षक बीएम द्विवेदी, निरीक्षक केपीएस बेन और स्टॉफ शामिल रहा। लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्जकर आगे की कार्रवाई की। विस्तार मध्यप्रदेश में सागर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने टीकमगढ़ जिले में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग के सहायक रोजगार संतोष कुशवाहा को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, रवींद्र अहिरवार नाम के व्यक्ति ने रोजगार सहायक संतोष के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आवास निर्माण की राशि के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इसकी पुष्टि की, और सही पाए जाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की। बता दें कि सागर लोकायुक्त पुलिस टीम में राजेश खेड़े, निरीक्षक बीएम द्विवेदी, निरीक्षक केपीएस बेन और स्टॉफ शामिल रहा। लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्जकर आगे की कार्रवाई की। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें भोपाल में हिट एंड रन का केस सामने आया है। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सिपाही राकेश मेहरा और धर्मराज मेहरा समेत चार पुलिस कर्मी गश्त पर थे। वह नारायण नगर सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। सिपाही राकेश मेहरा चार्ली वाहन पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों की तरफ आई। राकेश मेहरा कार को देखकर चार्ली वाहन से कूद गए। दो सिपाही भी इधर उधर भाग गए। लेकिन बाइक को टक्कर मारते हुए कार चालक ने धर्मराज मेहरा को चपेट में ले लिया। धर्मराज की हालत गंभीर है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी घटना के बाद कार लेकर फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने किराए पर कार ली थी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं, आरोपी की तलाश कर रही है।   घटना 17 सितंबर रात 12 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि चारों पुलिस कर्मी सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी उनकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आती है। उनको संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारते हुए सिपाही को चपेट में ले लेती है। विस्तार भोपाल में हिट एंड रन का केस सामने आया है। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सिपाही राकेश मेहरा और धर्मराज मेहरा समेत चार पुलिस कर्मी गश्त पर थे। वह नारायण नगर सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। सिपाही राकेश मेहरा चार्ली वाहन पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों की तरफ आई। राकेश मेहरा कार को देखकर चार्ली वाहन से कूद गए। दो सिपाही भी इधर उधर भाग गए। लेकिन बाइक को टक्कर मारते हुए कार चालक ने धर्मराज मेहरा को चपेट में ले लिया। धर्मराज की हालत गंभीर है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी घटना के बाद कार लेकर फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने किराए पर कार ली थी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं, आरोपी की तलाश कर रही है। घटना 17 सितंबर रात 12 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि चारों पुलिस कर्मी सर्विस रोड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी उनकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आती है। उनको संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारते हुए सिपाही को चपेट में ले लेती है। Source link