रायपुर । Raipur News आमानाका क्षेत्र के एक स्कूल के हेडमास्टर द्वारा कक्षा चौथी की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला उजागर हुआ है। इस तरह से तीन अन्य छात्राओं ने इसी तरह की करतूत की है। पुलिस ने आरोपित हेडमास्टर दिलीप कुमार भगत (62) के खिलाफ छेड़खानी और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। दरअसल, यह पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र के रोटरी कौस्मो प्राथमिक शाला डूमर तालाब का है, जहां हेडमास्टर अपनी कार में बच्चियों को छोड़ने के बहाने लेकर जाता था और गंदी हरकते करता था। बच्चियों ने जब इसकी जानकारी स्वजनों को दी तो मामला थाने पहुंचा। पहले तो परिजनों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया इसके बाद वहां के एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। कुर्सी तोड़-फोड़ की। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। ऐसे हुआ मामला उजागर : इस घटना के बाद दो दिन तक पीड़ित छात्रा चुपचाप थी और किसी से इस घटना की जानकारी नहीं दी। शनिवार को स्कूल जाने से भी मना कर दिया। स्‍वजनों ने पीड़ित छात्रा से जब उसके चुपचाप रहने और स्कूल न जाने का कारण पूछा तो उसने अपनी मां से आरोपित हेडमास्टर की हरकत के बारे में जानकारी दी। छात्रा ने बताया कि हेडमास्टर रोज घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाकर ले जाता था। और गंदी हरकतें करते था। ऐसा एक के साथ नहीं कुछ और छात्राओं के साथ भी करता है। भड़के स्‍वजनों ने स्कूल और थाने में किया हंगामा : हेडमास्टर की करतूत जानने के बाद स्‍वजन भड़क गए। स्वजनों ने थाने और स्कूल का घेराव कर दिया। स्कूल में जमकर नारेबाजी की और एक कर्मचारी की पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में समझाइस के बाद सब मान गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपित मुंबई में : - मिली जानकारी के अनुसार आरोपित दिलीप कुमार भगत मुंबई में किसी परिजन का इलाज कराने गया हुआ है। इसी महीने वह सेवानिवृत्त होने वाला है।पीडि़तों की शिकायत के बाद आरोपित हेडमास्टर के खिलाफ छेड़छाड़ का पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर लिया गया है। -एसआर सोनी, आमानाका, थाना प्रभारी Source link

सार Kuno-Palpur Project: कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992 में सिंह परियोजना के लिए चुना गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 तक 29 गांवों के विस्थापन से लेकर शेर लाने की सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद से ही गुजरात से शेर मांगे जा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने से वहां की सरकार इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा रही है... देश में करीब 74 साल बाद चीते की वापसी हो गई है। नामीबिया से आठ चीते मध्यप्रदेश के श्योपुर में बने कूनो नेशनल पार्क में आ गए और विचरण भी करने लगे हैं। लेकिन वर्षों के इंतजार के बाद भी गुजरात से एशियाटिक लायन (बब्बर शेर या सिंह ) नहीं लाए जा सके। दरअसल, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992 में सिंह परियोजना के लिए चुना गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 तक 29 गांवों के विस्थापन से लेकर शेर लाने की सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद से ही गुजरात से शेर मांगे जा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने से वहां की सरकार इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी इस मामले में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है। इधर, कांग्रेस ने भी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर इस मसले पर आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं भेजने पर लोगों का ध्यान बांटने के लिये अब अफ्रीका से चीते लाये गये हैं। यहां कायदे से तो गिर के शेर आने चाहिए थे। मध्यप्रदेश सरकार लगातार करती रहेगी प्रयास मध्यप्रदेश के वन मंत्रालय से जुड़े अफसरों का अमर उजाला से कहना है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। यहां एशिया में सबसे ज्यादा सिंह पाए जाते हैं। ये राज्य के पर्यटकों का बड़ा आकषर्षण का केंद्र भी है। लेकिन गुजरात सरकार ने शेरों को अपने राज्य की शान मानकर उनके पुनर्वास की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता आने के बाद सिंह परियोजना को बंद माना जा रहा है। हालांकि शेर और चीता एक साथ रह सकते हैं इसलिए यहां शेर लाने के प्रयास सरकार के स्तर पर जारी रहेंगे। चिड़ियाघर में शेर देने का वादा कर पलटा गुजरात इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार ने करीब ढाई सौ करोड़ रुपये की लागत से कूनो राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के लिए तैयार कर लिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने गुजरात और केंद्र सरकार से शेर मांगे लेकिन नहीं मिले। इसके बाद राजधानी भोपाल के आरटीआइ कार्यकर्ता अजय दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने अप्रैल 2013 में भारत सरकार को छह माह में गिर से शेर कूनो भेजने के आदेश दिए। जब वर्ष 2014 तक भी शेर नहीं पहुंचे तो अजय दुबे ने अवमानना याचिका लगाई। कूनो में शेरों को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में विशेषज्ञ समिति बनाई थी। अंतत मार्च 2018 में भारत सरकार के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कूनो में जल्द शेर भेजे जा रहे हैं। इस आधार पर अवमानना याचिका समाप्त कर दी गई। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात से चिड़ियाघर के लिए युवा शेर मांगे गए थे। सरकार की मंशा थी कि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में उनका प्रजनन करवाएंगे और वंश बढ़ने पर जंगल में छोड़ेंगे। इस पर गुजरात सरकार ने पहले सहमति जताई, लेकिन बाद में योजना का पता चलते ही चिड़ियाघर को भी शेर देने से इंकार कर दिया। इसके बाद जब शेर भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ी तो गुजरात सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की गाइड लाइन को हवाला बना लिया। एमपी सरकार ने तय मापदंड पूरे किए लेकिन भी शेर नहीं आ पाए। राजघराने ने मांगी अपनी जमीन इधर, चीतों के नए घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, अभ्यारण्य के लिए दी गई जमीन को लेकर पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी 19 सितंबर को सुनवाई होगी। राजघराने के वंशजों की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि यह जमीन शेरों को रखने के लिए दी गई थी। लेकिन अब इस सेंचुरी में चीते लाए जा रहे हैं। पालपुर राजघराने का कहना है कि या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या अभयारण्य में शेर लाए जाएं। पालपुर राजघराने का दावा है कि उन्होंने अपना किला और जमीन शेरों के लिए दी थी, न कि चीतों के लिए। शेर आते तो जंगल बचता लेकिन अब चीतों के लिए मैदान बनाए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। राज परिवार की तरफ से कहा गया है कि जब कूनो को गिर शेरों को लाने के लिए अभयारण्य घोषित किया गया, तो उन्हें अपना किला और 260 बीघा भूमि खाली करनी पड़ी। पालपुर राजघराने के वंशजों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस पाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस का हमला, कूनो में गिर के शेर आने चाहिए थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा ने भी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला हैं। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं भेजने पर लोगों का ध्यान बांटने के लिये अब अफ्रीका से चीते लाये गये हैं। कमलनाथ ने कहा, यहां कायदे से तो गिर के शेर आने चाहिए थे। जब मध्यप्रदेश में 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी और मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने इसे लेकर खूब प्रयास किए। मैंने इसे लेकर सरकार से बात भी की थी कि यहां पूरी तैयारी है। आप गिर के शेर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने शेर भेजने से मना कर दिया। विस्तार देश में करीब 74 साल बाद चीते की वापसी हो गई है। नामीबिया से आठ चीते मध्यप्रदेश के श्योपुर में बने कूनो नेशनल पार्क में आ गए और विचरण भी करने लगे हैं। लेकिन वर्षों के इंतजार के बाद भी गुजरात से एशियाटिक लायन (बब्बर शेर या सिंह ) नहीं लाए जा सके। दरअसल, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992 में सिंह परियोजना के लिए चुना गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 तक 29 गांवों के विस्थापन से लेकर शेर लाने की सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद से ही गुजरात से शेर मांगे जा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने से वहां की सरकार इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी इस मामले में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है। इधर, कांग्रेस ने भी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर इस मसले पर आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं भेजने पर लोगों का ध्यान बांटने के लिये अब अफ्रीका से चीते लाये गये हैं। यहां कायदे से तो गिर के शेर आने चाहिए थे। मध्यप्रदेश सरकार लगातार करती रहेगी प्रयास मध्यप्रदेश के वन मंत्रालय से जुड़े अफसरों का अमर उजाला से कहना है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। यहां एशिया में सबसे ज्यादा सिंह पाए जाते हैं। ये राज्य के पर्यटकों का बड़ा आकषर्षण का केंद्र भी है। लेकिन गुजरात सरकार ने शेरों को अपने राज्य की शान मानकर उनके पुनर्वास की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता आने के बाद सिंह परियोजना को बंद माना जा रहा है। हालांकि शेर और चीता एक साथ रह सकते हैं इसलिए यहां शेर लाने के प्रयास सरकार के स्तर पर जारी रहेंगे। चिड़ियाघर में शेर देने का वादा कर पलटा गुजरात इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार ने करीब ढाई सौ करोड़ रुपये की लागत से कूनो राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के लिए तैयार कर लिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने गुजरात और केंद्र सरकार से शेर मांगे लेकिन नहीं मिले। इसके बाद राजधानी भोपाल के आरटीआइ कार्यकर्ता अजय दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने अप्रैल 2013 में भारत सरकार को छह माह में गिर से शेर कूनो भेजने के आदेश दिए। जब वर्ष 2014 तक भी शेर नहीं पहुंचे तो अजय दुबे ने अवमानना याचिका लगाई। कूनो में शेरों को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में विशेषज्ञ समिति बनाई थी। अंतत मार्च 2018 में भारत सरकार के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कूनो में जल्द शेर भेजे जा रहे हैं। इस आधार पर अवमानना याचिका समाप्त कर दी गई। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात से चिड़ियाघर के लिए युवा शेर मांगे गए थे। सरकार की मंशा थी कि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में उनका प्रजनन करवाएंगे और वंश बढ़ने पर जंगल में छोड़ेंगे। इस पर गुजरात सरकार ने पहले सहमति जताई, लेकिन बाद में योजना का पता चलते ही चिड़ियाघर को भी शेर देने से इंकार कर दिया। इसके बाद जब शेर भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ी तो गुजरात सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की गाइड लाइन को हवाला बना लिया। एमपी सरकार ने तय मापदंड पूरे किए लेकिन भी शेर नहीं आ पाए। राजघराने ने मांगी अपनी जमीन इधर, चीतों के नए घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, अभ्यारण्य के लिए दी गई जमीन को लेकर पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी 19 सितंबर को सुनवाई होगी। राजघराने के वंशजों की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि यह जमीन शेरों को रखने के लिए दी गई थी। लेकिन अब इस सेंचुरी में चीते लाए जा रहे हैं। पालपुर राजघराने का कहना है कि या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या अभयारण्य में शेर लाए जाएं। पालपुर राजघराने का दावा है कि उन्होंने अपना किला और जमीन शेरों के लिए दी थी, न कि चीतों के लिए। शेर आते तो जंगल बचता लेकिन अब चीतों के लिए मैदान बनाए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। राज परिवार की तरफ से कहा गया है कि जब कूनो को गिर शेरों को लाने के लिए अभयारण्य घोषित किया गया, तो उन्हें अपना किला और 260 बीघा भूमि खाली करनी पड़ी। पालपुर राजघराने के वंशजों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस पाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस का हमला, कूनो में गिर के शेर आने चाहिए थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा ने भी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला हैं। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं भेजने पर लोगों का ध्यान बांटने के लिये अब अफ्रीका से चीते लाये गये हैं। कमलनाथ ने कहा, यहां कायदे से तो गिर के शेर आने चाहिए थे। जब मध्यप्रदेश में 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी और मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने इसे लेकर खूब प्रयास किए। मैंने इसे लेकर सरकार से बात भी की थी कि यहां पूरी तैयारी है। आप गिर के शेर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने शेर भेजने से मना कर दिया। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तस्वीरें ली थीं। उनका कैमरे के साथ फोटो भी सामने आया था। यही फोटो छेड़छाड़ के बाद वायरल किया जा रहा था। किसी ने इस फोटो में छेड़छाड़ कैमरा लेंस पर कवर लगा दिया था। इस मामले पर मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साइबर सेल को जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि पता लगाओ ये किसने किया और कहां से ये वायरल हुआ है।  बता दें कि जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें छेड़छाड़ साफ नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने निकोन कंपनी की कैमरा थामा हुआ है, जबकि फोटो एडिट करने वाले ने उसके लैंस पर कैनन कंपनी का कवर लगा दिया। फोटो वायरल कर ये बताया जा रहा है कि बंद लैंस से कैसे फोटो ली जा रही है। इस फेक तस्वीर को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने भी शेयर किया। उन्होंने शेयर कर लिखा था कि 'सभी आंकड़ों पर ढक्कन रखना एक बात है, लेकिन कैमरे के लेंस पर कवर रखना दूरदर्शिता है।' हालांकि तुरंत ही उन्होंने उसे डिलीट भी कर दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ये तस्वीर साझा की थी। पर उन्होंने इसके बारे में लिखते वक्त बताया था कि तस्वीर में छेड़छाड़ की गई है। अब मामले को गंभीर बताते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पीएम के कैमरे के साथ जिस तरीके का फेब्रिकेशन किया है, मैंने साइबर सेल को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई उसका पता लगाकर दोषी पर सख्त कार्रवाई करें। विस्तार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तस्वीरें ली थीं। उनका कैमरे के साथ फोटो भी सामने आया था। यही फोटो छेड़छाड़ के बाद वायरल किया जा रहा था। किसी ने इस फोटो में छेड़छाड़ कैमरा लेंस पर कवर लगा दिया था। इस मामले पर मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साइबर सेल को जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि पता लगाओ ये किसने किया और कहां से ये वायरल हुआ है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली पुलिस ने भोपाल स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी किस मामले में की गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। गिरफ्तारी के बाद समरीते को जिला कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर टीम उन्हें दिल्ली ले गई है। बता दें कि किशोर समरीते मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी विधानभा क्षेत्र से समाजवाटी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। भोपाल पुलिस उपायुक्त विजय खत्री ने बताया कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम भोपाल आई थी। पूर्व विधायक किशोर समरीते को पकड़ने में मदद मांगी थी। समरीते को भोपाल के कोलार के आर्चड पैलेस से गिरफ्तार किया गया। हालांकि समरीते को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक समरीते पर दिल्ली एटीएस और आईबी नजर रख रही थी। बता दें कि समरीते ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलने पर बकायदा स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। समस्या को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र में सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने किशोर समरीते पर केस दर्ज किया था। किशोर समरीते पर 17 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एक मामले में स्पेशल कोर्ट उन्हें पांच साल की सजा भी दे चुकी है। जून 2021 में किशोर समरीते को एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तब उन पर ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। विस्तार सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली पुलिस ने भोपाल स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी किस मामले में की गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। गिरफ्तारी के बाद समरीते को जिला कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर टीम उन्हें दिल्ली ले गई है। बता दें कि किशोर समरीते मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी विधानभा क्षेत्र से समाजवाटी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। भोपाल पुलिस उपायुक्त विजय खत्री ने बताया कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम भोपाल आई थी। पूर्व विधायक किशोर समरीते को पकड़ने में मदद मांगी थी। समरीते को भोपाल के कोलार के आर्चड पैलेस से गिरफ्तार किया गया। हालांकि समरीते को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक समरीते पर दिल्ली एटीएस और आईबी नजर रख रही थी। बता दें कि समरीते ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलने पर बकायदा स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। समस्या को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। पत्र में सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने किशोर समरीते पर केस दर्ज किया था। किशोर समरीते पर 17 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एक मामले में स्पेशल कोर्ट उन्हें पांच साल की सजा भी दे चुकी है। जून 2021 में किशोर समरीते को एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तब उन पर ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। Source link

नई दिल्ली:   पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ( captain amrinder singh ) आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. कैप्टन सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहन करेंगे. इस दौरान उनका बेटा रण इंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर और पूर्व विधायक करण कौर समेत कई नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे. आपको बता दें कि कैप्टन न केवल बीजेपी में शामिल होंगे, बल्कि अपनी पार्टी पंजाब कांग्रेस का भी विलय करेंगे. इससे पहले उनके कई साथी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी दरअसल, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी तक अपने आप को मजबूती से नहीं खड़ा कर पाई है. यही वजह है कि अब बीजेपी प्रदेश में अपने आप को संगठित करने का प्रयास कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के शामिल होने के बाद बीजेपी उनको और उनके करीबियों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. माना जा रहा है कि कैप्टन को केंद्र सरकार में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपको बता दें कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खींचतान के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. कैप्टन का कहना था कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है. उसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी. लेकिन उस समय उन्होंने किसी पार्टी में जाने से इंकार कर दिया था और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था. पीएम मोदी और अमित शाह से की थी मुलाकात इसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की. Source link

रायपुर। प्रदेश में कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण सरकारी योजनाओं पर जहां ग्रहण लग जाता है, वहीं अतार्किक निणर््ायों से योजनाएं बीच में ही फंस जाती हैं। राज्य सरकार की निश्शुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना इसका उदाहरण है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व वंचित वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की नौवीं में पढ़ रही डेढ़ लाखछात्राओं को साइकिलें वितरित की जानी हंै।इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग नेसभी जिलों के लिए दो वर्ष पूर्व निर्धारित दर से 87 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं। मुश्किल है कि इस काल अवधि में निर्धारित साइकिलों की कीमत डेढ़ गुना हो गई है।आपूर्ति कर्ताओं ने पूर्व निर्धारित दर पर साइकिल उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। इन परिस्थितियों ने जिला शिक्षा अधिकारियों के समक्ष सांप-छुछंदर की स्थिति पैदा कर दी है। वे उच्च अधिकारियों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं और इतनी कम राशि में छात्राओं को साइकिलें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।दूसरा पक्ष यह कि गरीब परिवारों की छात्राओं को शाला जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित सरकार की योजना का उद्देश्य गलत निर्णय के कारण प्रभावित हो रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में नौवीं से 12वीं तक स्कूलों की दूरी को देखते हुए भी जरूरी है कि छात्राओं के पास आने-जाने का संसाधन उपलब्ध हो। ऐसे में कहना अनुचित नहीं होगा कि व्यवस्था में व्याप्त अव्यवहारिकता ने साइकिल के पहिए को जाम कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में इन छात्राओं को नौवीं कक्षा में रहते हुए साइकिल मिल पाना संदिग्ध हो गया है।यह सरकारी कार्य व्यवस्था और कार्यश्ौली का नमूना ही है कि फाइलें परंपरागत तरीके से एकके बाद एक टेबल से आगे बढ़ती गईं और राशि भी जारी कर दी गई। विभाग में पदस्थ क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक ने यह जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी कि साइकिल की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।विभागीय अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (सीएसआइडीसी) द्वारा दो वर्ष पूर्व निर्धारित दर के आधार पर खरीदारी का निर्णय लेकर यह परेशानी खड़ी की है। उस समय एक साइकिल के लिए चार हजार रुपये की दर निर्धारित की गई थी।आज उसी साइकिल की कीमत करीब छह हजार रुपये है। उचित होता कि नए वित्तीय वर्ष के आधार पर विवरण मंगवाया जाता और उसके बाद ही अनुमानित राशि आवंटित की जाती। सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को असहज करने वाली स्थिति उत्पन्न् होने के बाद आवश्यक है कि बिना देरी सुधार के काम शुरू किए जाएं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को ही पहल करनी होगी।अगर वह वास्तव में पात्र छात्राओं को समय से साइकिल उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि आवंटित राशि में छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराना संभव नहीं है।शीर्ष अधिकारियों को भी चाहिए कि विभागीय मंत्री से परामर्श कर सुधार के लिए जल्द से जल्द पहल करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि विभागीय स्तर पर जांच भी कराई जाएगी कि सरकार के लिए बदनामी का कारण बनने वाली इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई। Source link

हिंदू आस्था और अमरकंटक पुजारियों के बताए अनुसार, कहा जाता है कि रंग महला मंदिर के अंदर विराजे पातालेश्वर मंदिर में श्रवण मास में खुद गंगा मां मंदिर में आती है और शिव का अभिषेक करती हैं. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 18 Sep 2022, 11:39:10 PM Rang Mahal Temple (Photo Credit: File) भोपाल:   40 साल से पूजा से वंचित हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र प्राचीन रंग महला मंदिर में कोर्ट के आदेश के बाद अब विधि विधान से पूजा होगी. मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा मंदिर के सामने प्राचीन कलचुरी कालीन रंग महल मंदिर जिसकी भव्यता सुंदरता देखने बनती है, जो कल्चुरी कालीन सैकड़ों साल का प्राचीन मंदिर है. यहां विष्णु , पातालेश्वर शिव, सत्यनारायण भगवान विराजे हैं और इन मंदिरों में पूजा-पाठ लगभग 40 सालों से बंद थी. मंदिर परिसर को पुरातत्व विभाग का अधिग्रहण था और पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था. शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद ने भारत सरकार पुरातत्व विभाग स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ पूजा पाठ की अनुमति की मांग को लेकर 7 साल पहले 2015 में अपर सत्र न्यायालय राजेंद्रग्राम में याचिका दर्ज करवाई थी. जिसकी जिरह शंकराचार्य के वकील मुरली धर शर्मा एवम श्री धर शर्मा ने की थी. मंदिर परिसर क्षेत्र और मंदिरों की संपूर्ण देखरेख और पूजा पाठ का उत्तरादयी द्वारिका शारदा पीठ की है. इस वाद को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने द्वारिका शारदा पीठ के पक्ष में फैसला देते हुए मंदिरों पर पीठ द्वारा देखरेख एवं पूजा-पाठ करने की अनुमति प्रदान कर राज्य सरकार पुरातत्व विभाग, जिला कलेक्टर को आदेश की प्रतिलिपी भेजी गई. ये भी पढ़ें   : जैश प्रमुख मसूद अजहर के बारे में पाक PM से सवाल, जानें क्या बोले शहबाज शरीफ हिंदू आस्था और अमरकंटक पुजारियों के बताए अनुसार, कहा जाता है कि रंग महला मंदिर के अंदर विराजे पातालेश्वर मंदिर में श्रवण मास में खुद गंगा मां मंदिर में आती है और शिव का अभिषेक करती हैं. आस्था के  इस बड़े केंद्र मंदिर को पूजा पाठ से वंचित  कर कहीं न कही क्षेत्रवासियों के अंदर रोष था. आदेश के आने के बाद क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी.  प्राचीन मंदिर जहां पहले से लोग जाते थे वहां पूजा करते थे और आराधना करते थे जो अमरकंटकवासियों का आस्था का केंद्र था, वह मंदिर बिना पूजा-पाठ के जर्जर स्थिति में था. सिविल कोर्ट पुष्पराजगढ़  के आदेश के बाद अब वहां पूजा पाठ होगी.  सभी मंदिरों में पुजारी भी नियुक्त किए जाएंगे. पंचायत शंकराचार्य द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद ने पूजा पाठ को लेकर भारत सरकार के खिलाफ पूजा रोकने के खिलाफ केस दर्ज करवाया था जिस पर 8 साल बाद इस पर फैसला आया है. गौरतलब है कि 7  दिन पहले ही द्वारिका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरवस्ती का दुखद निधन हुआ था जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेसरानन्द महाराज को द्वारिकाशारदा पीठ के शंकराचार्य बनाए गए और उन्होंने इस खुशी को परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वर्गीय स्वरूपा नंद सरस्वती की जीत बताई और खुशी व्यक्त की. संबंधित लेख First Published : 18 Sep 2022, 09:49:47 PM For all the Latest States News, Madhya Pradesh News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में पैदा हुए 2.5 वर्षीय चीता का नाम बिल्सी रखा गया है. News Nation Bureau | Edited By : Vijay Shankar | Updated on: 18 Sep 2022, 11:28:59 PM cheetah (Photo Credit: File) दिल्ली:   मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ने आठ चीतों का स्वागत किया जा चुका है. 70 साल पहले विलुप्त होने के बाद देश में चीते की आबादी को पुनर्जीवित करने के प्रयास में इसके सभी सदस्यों को नामीबिया से लाए गए हैं. शनिवार को आयोजित एक बहुप्रचारित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्क में विशेष बाड़ों में आठ चीतों को औपचारिक रूप से भारतीय जंगल में पेश किया. एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने एक चीते का नाम 'आशा' रखा गया है. नाम एक विशेष अर्थ रखता है क्योंकि भारत चीतों को अपने जंगली में फिर से पेश करने की यात्रा शुरू करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता और संरक्षण में भी सहायता करेगा. ये भी पढ़ें   : मोहाली लीक Video मामले में आरोपी छात्रा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, पढ़ें पूरा अपडेट  नाम का अर्थ इस उम्मीद में मिलता है कि 4 साल की आशा कुनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ाने में मदद करेगी. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में पैदा हुए 2.5 वर्षीय चीता का नाम बिल्सी रखा गया है. पांच साल की सबसे बड़ा चीता का नाम साशा रखा गया है. कहा जाता है कि वह सवाना नाम के एक अन्य साथी चीता की करीबी दोस्त है. जबकि भारतीय जंगल में अफ्रीकी चीतों के लिए रविवार का दिन केवल दूसरा दिन है. एक विशेषज्ञ ने कहा कि प्रजातियां अनुकूलनीय हैं और भारत में उनकी उपस्थिति का इतिहास है. यह पहली बार है जब एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया गया और फिर से जंगल में छोड़ा गया. नामीबिया से और चीतों के आने वाले वर्षों में भारत आने की उम्मीद है. संबंधित लेख First Published : 18 Sep 2022, 11:28:59 PM For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

Publish Date: | Sun, 18 Sep 2022 09:06 PM (IST) रायपुर (राज्य ब्यूरो)। CG Politics: कवर्धा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजय पांडेय ने मंत्री मोहम्मद अकबर को अपने घर बुलाकर चाय क्या पिलाई, बवाल मच गया। विजय को चाय पिलाने के कारण भाजपा ने नोटिस जारी किया और तीन दिन में जवाब मांगा। विजय ने पार्टी को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। रविवार को मंत्री मोहम्मद अकबर के सरकारी निवास पर विजय पांडेय ने कांग्रेस की सदस्यता ली। मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनका तिरंगा गमछा पहनाकर स्वागत किया। विजय पांडेय भाजपा के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय के चचेरे भाई हैं। साथ ही वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोशिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद विजय पांडेय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसी मंत्री को बुलाकर चाय पिलाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं। आज मैं आधिकारिक रूप से कांग्रेस का सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी को उस नोटिस का जवाब दे दिया हूं। मुझे मनाने भाजपा के बड़े-बड़े लोगों का फोन आ रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और समाज के सभी वर्गों के हित के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित हैं। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कांग्रेस की नीति उन्हें अच्छी लगती है। इसे देखते हुए वे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहें हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विजय पांडेय का कांग्रेस पार्टी में पूरा सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस में पुराने और नए कार्यकर्ता का कोई भेदभाव नहीं रहता है। एक सवाल कि जवाब में अकबर ने कहा कि कांग्रेस में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। छह दिन में बदल गए राजनीतिक समीकरण विजय पांडेय ने एसोशिएशन के कार्यालय के लिए भूखंड आवंटन को लेकर मंत्री अकबर को 13 सितंबर को बोड़ला स्थित अपने पेट्रोल पंप परिसर में आमंत्रित किया था। वहां मंत्री का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया और चाय पिलाई गई। कवर्धा भाजपा ने 17 सितंबर को विजय को नोटिस जारी किया और तीन दिन में जवाब मांगा। नोटिस में कहा गया था कि मंत्री का स्वागत भाजपा के जिले के पद में रहते हुए किया गया, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होंने नोटिस को अपना अपमान मानते हुए 1994 से भाजपा से जुड़ाव को समाप्त करने का निर्णय लिया। विजय को मेरा भाई बताने का मिथ्या प्रचार कर रहे मंत्री अकबर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने मंत्री मोहम्मद अकबर के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने विजय पांडेय को सांसद का भाई बताया है। सांसद संतोष ने कहा कि उनके भाई सत्यनारायण, संदीप और संजय पांडेय है, इसे क्षेत्र की जनता जानती है। मंत्री अकबर ने स्वयं अपने वीडियो में कहा है कि इन लोगों ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए काम किया है। मंत्री अकबर झंडा प्रकरण के बाद भयाक्रांत हैं। वह कभी 400 गाड़ी में रायपुर से कवर्धा आते हैं। कभी किसी पीड़ित को तिरंगा पहनाकर पार्टी में प्रवेश का दावा करते हैं। बाद में यही लोग कहते हैं कि हम क्षेत्र की मांग को लेकर मंत्री से मिलने गए थे। मंत्री अकबर डर के कारण मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। सांसद पांडेय ने कहा कि विजय पांडेय उनके चचेरे भाई है और पिछले 45-50 साल से उनके परिवार का कारोबार अलग है। पांडेय ने कहा कि मैं 1983 से राजनीति में हूं, इन चंद प्रहारों से न तो मुझे, न विशाल वटवृक्ष भाजपा को असर पड़ने वाला है। Posted By: Pramod Sahu Source link

जब अपनों का अपनों पर ही भरोसा न रहे तो ख़ुद पर भरोसा काम आता है. कुछ ऐसा दिखा भोपाल के 'अपना घर वृद्ध आश्रम' में. जहां घर वालों के बेरुखे व्यवहार ने इन वृद्धों को संन्यासी की  तरह बना दिया है. दरअसल भारतीय संस्कृति  में संन्यासी बनने... Apna Ghar, Bhopal (Photo Credit: Website/Apna Ghar) highlights अपना ही पिंड दान करने को मजबूर बुजुर्ग बच्चों की बेरुखी से टूट चुका है दिल कई बार मौत के बाद भी नहीं पहुंचते बच्चे भोपाल:   जब अपनों का अपनों पर ही भरोसा न रहे तो ख़ुद पर भरोसा काम आता है. कुछ ऐसा दिखा भोपाल के 'अपना घर वृद्ध आश्रम' में. जहां घर वालों के बेरुखे व्यवहार ने इन वृद्धों को संन्यासी की  तरह बना दिया है. दरअसल भारतीय संस्कृति  में संन्यासी बनने से पहले ख़ुद का श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करना पड़ता है. लेकिन वहां वो परम्परा है और यहां मजबूरी. अपना ही श्राद्ध, तर्पण करते वक़्त इनके मन में क्या चल रहा है. कोई मजबूरी, कोई दुख, कोई भाव या भाव का अभाव सिर्फ उन्हें ही पता होता है. खुद ही अपना पिंडदान और तर्पण कर रहे बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है. हर किसी के बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है. इनका कहना है कि जीते जी जब उन्हें उनके पुत्रों ने छोड़ दिया, तो मरने के बाद वो हमें देखने भी आएंगे, इसका कैसे पता. इसीलिए ख़ुद ही पिंडदान, तर्पण कर रहे हैं. आज का दौर सोशल मीडिया का है. फादर डे से लेकर मदर्स तक खूब मनाया जाता है. मगर दूसरी तरफ़ एक दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीर ये भी है कि इस आधुनिक युग में माता-पिता इस तरह से वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हैं. ये भी पढ़ें: UP में लव जिहाद: अदालत ने दी पहली सजा, मोहम्मद अफजल को 5 साल की कैद कई बार मौत के बाद भी नहीं आते बच्चे माधुरी मिश्रा दो दशकों से अपना घर वृद्धा आश्रम चला रही है. उनका कहना है कि आज के दौर में बच्चों ने माता-पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है. कोई मिलने नहीं आता. कई बार किसी की यहां मौत हुई तो दो दिन तक बॉडी को उनके इंतज़ार में रखा, मगर कोई नहीं आया. आख़िरकार मेरी बेटी ने ही अंतिम संस्कार किया. उनकी अस्थियों का विसर्जन भी हम ही करते हैं. (रिपोर्ट-शुभम) संबंधित लेख First Published : 18 Sep 2022, 01:49:50 PM For all the Latest States News, Madhya Pradesh News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps. Source link

देवबंद:   उत्तर प्रदेश में जारी मदरसों के सर्वे और उस पर मचे सियासी घमासान के बीच मदरसा दारुल उलूम, देवबंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के लिए अहम गाइडलाइन जारी की है. मौलाना की ओर से जारी गाइडलाइन में मदरसों की साफ-सफाई से लेकर सिलेबस तक की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार के साथ हर मुमकिन सहयोग का रवैया रखा जाए. किसी भी सूरत में सरकार से टकराव का रास्ता न अपनाया जाए. ये है गाइडलाइन की मुख्य बातें 1. बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आज से ही छात्रों को पीटने के तरीकों को 'तलाक' दे दे, नहीं तो मदरसों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. 2. मदरसों में स्वस्थ वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, स्नानघर (स्नान घर) और शौचालयों को साफ रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए एक स्थायी स्टाफ को काम पर रखा जाना चाहिए. 3. सभी मदरसों में हाई स्कूल तक की आधुनिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, दारुल उलूम देवबंद भी अगले साल से इसे शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह. 4. उन्होंने कहा है कि दीनी तालीम देने वाले सभी मदरसों में वित्तीय लेखांकन में पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाना चाहिए. इसके साथ ही कहा गया है कि मदरसों को खुद ही सालाना ऑडिट कराना चाहिए. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले वर्षों में, मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधि भी विभिन्न अवसरों पर अपने से संबद्ध मदरसों में खातों की समीक्षा कर सकते हैं. 5. जमीन-जायदाद के कागजातों को पूरा रखें और इस संबंध में जरा भी लापरवाही न करें. 6. हाल के सर्वेक्षण से चिंतित न हों, लेकिन सर्वेक्षण टीम के साथ विनम्र रहें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें. 7. जिस तरह देश को आधुनिक शिक्षित लोगों की जरूरत है, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी एक अच्छे विद्वान और मुफ्ती, एक अच्छे हाफिज और कारी, एक अच्छे इमाम और मुअज्जिन और एक अच्छे धार्मिक नेता की जरूरत है. लिहाजा, हम देश के दूसरे समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ-साथ चलते रहेंगे, इंशा अल्लाह. 8. उन्होंने देशभर के मदरसा संचालकों से कहा है कि शरीयत की सीमा में रहकर जायज मामलों में सरकार का सहयोग करें, टकराव का माहौल न बनने दें. 9. इस्लामी मदरसों के अधिकारियों और संबंधित लोगों को एक दूसरे का साहस बढ़ाना चाहिए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए. 10. इसके साथ ही कहा गया है कि मदरसा-ए-इस्लामिया से जुड़े सभी लोगों को खास तौर से अल्लाह की तरफ रुजू (रुख) करना चाहिए. संबंधित लेख Source link