कोंडागांव:  छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा ( Road Accident in Kondagaon) हुआ है. इस दुर्घटना में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. जबकि 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों का प्राथमिक अस्पताल में इलाज किया गया. जिसके बाद उन्हें रायपुर रेफर (Raipur Refer) कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक एक ही परिवार के 16 लोग ऑटो में सवार होकर झारखंड से जगदलपुर की तरफ लौट रहे थे. इस दौरान यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि यह सभी लोग एक शोक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस जगदलपुर आ रहे थे. वहीं इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है. सीएम ने टवीट कर कहा कि कोण्डागांव के बोरगांव में सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है. ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दें. दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायल लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं. इस ऑटो में कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. घायलों को इलाज के लिए फरसगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जबकि गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है. हादसे की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. कोंडागांव में फरसगांव के बोरगांव के पास यह हादसा हुआ है. इस घटना में सात से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जिसमें एक बच्ची भी शामिल है. करीब 12 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं. ऑटो की कार से टक्कर की बात सामने आई है. ऑटो में अधिक सवारी को बैठाकर ड्राइवर ऑटो चला रहा था. इस हादसे में मृतकों के नाम रैनू हीरासिंह बुधनी विजय जग्गो सुमोती मुनी महंगू प्रधान आटो चालक read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रजिंदरपाल सिंह भाटिया (Rajinderpal Singh Bhatia) ने सुसाइड (Suicide) कर लिया है. पुलिस से मिली सूचना के अनुसार रजिंदरपाल सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है. अभी तक इस आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है. रविवार शाम 7 बजे उन्होंने यह घातक कदम उठाया. उन्होंने अपने छुरिया स्थित घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली. वह यहां अपने छोटे भाई के साथ रहते थे. शाम को वह अपने घर पर अकेले थे. जब भाई घर पहुंचे तो देखा की उनकी बॉडी फांसी के फंदे से झूल रही है. रजिंदर पाल सिंह की आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है. भाटिया के सुसाइड की खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है. अब तक पुलिस को कमरे से कुछ नहीं मिल पाया है. न ही सुसाइड नोट मिला है. पुलिस घरवालों से पूछताछ कर इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है. रजिंदरपाल सिंह भाटिया का राजनीतिक सफर रजिंदरपाल सिंह भाटिया बीजेपी के कद्दवार नेता के रूप में जाने जाते हैं. वह परिवहन मंत्री और CSIDC का चेयरमैन पद संभाल चुके हैं. साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें भाजपा की ओर से टिकिट नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे. साल 2003 में रजिंदरपाल सिंह भाटिया को बीजेपी ने टिकट दिया और वे विधायक बने. इसके बाद ही उन्होंने मंत्रीपद संभाला था. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

कोरिया: वैकुंठपुर जिला अस्पताल (Vaikunthpur District Hospital) में बीमार बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है. यहां 80 बच्चे भर्ती हैं. उनमें से 75 सर्दी-खांसी और बुखार से पीड़ित हैं. 20 बच्चाें काे सांस लेने में तकलीफ हाे रही है, जिन्हें ऑक्सीजन सपाेर्ट पर रखा गया है. इनमें नवजात से लेकर 7 साल तक के बच्चे शामिल हैं.बड़ी चिंता की बात यह है कि इस लक्षण से इस महीने यहां एक बच्चे की मौत हो चुकी है. अस्पताल में हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टर बच्चों को ओपीडी के बाहर जमीन पर चादर बिछा कर भर्ती किये हुए हैं. भर्ती बच्चों में 70 फीसदी की उम्र एक साल से कम है.जिला अस्पताल के हालात ये है कि बच्चों के लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं है. मरीजों की संख्या बढ़ने से बच्चों को नीचे फर्श पर चादर बिछाकर एडमिट किया गया है. उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चों में 30% बच्चे ऐसे है. जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है.CMHO डॉ शर्मा ने बताया कि 'जिले में 3 बच्चों की मौत हुई है. लेकिन वे बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में नही थे, उनमे वायरल इन्फेक्शन (viral infection) नहीं था. पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे. हमारी पूरी टीम इस वायरल इन्फेक्शन पर नजर बनाए हुए है. चिंता की कोई बात नहीं है. अभी तक 20% बच्चों को ठीक कर डिस्चार्ज भी किया जा चुका है'.अविभावकों की लापरवाही से अधिकांश बच्चे हो रहे बीमारी का शिकारबच्चों को सर्दी, खांसी एवं हल्का बुखार (वायरल बुखार) होने पर अभिभावक बच्चों का तुरत इलाज नहीं कराते हैं. वायरल बुखार से ग्रस्त बच्चों का सही समय पर इलाज नहीं होने से नाक के सहारे इन्फेक्शन बच्चे के फेफड़ों में पहुंच जाता है. फेफड़ा में इन्फेक्शन होते ही बच्चा निमोनिया का शिकार हो रहा है.इन दिनों कभी तेज धूप निकल जाती है तो कभी बारिश होने लगती है. इस कारण लोग सर्दी, खांसी एवं बुखार (वायरल बुखार) के शिकार हो रहे हैं. सर्दी, खांसी एवं बुखार से ग्रस्त लोगों के संपर्क में आने वाले बच्चे भी वायरल बुखार के शिकार हो रहे हैं. वायरल बुखार सांस से फैलती है.इस कारण वायरल बुखार से ग्रस्त बच्चे के संपर्क में आने वाले अन्य बच्चे भी वायरल बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं. यही कारण है कि जिले में बच्चों में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है.

भोपाल।  गेहूं और धान की खरीदी ने राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है. प्रदेश सरकार इस वक्त आर्थिक संकट में है. सरकार पर 68 हजार करोड़ का कर्ज हो गया और इस पर प्रतिदिन 14 करोड़ रुपये का ब्याज लग रहा है. केंद्र से प्रतिपूर्ति राशि न मिलने के चलते यह कर्ज और बढ़ता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में देश भर में सबसे ज्यादा राशन का स्टॉक हो गया है. गेहूं और धान की खरीद के मामले में बीते 10 साल में नागरिक आपूर्ति निगम और विपणन संघ पर बैंकों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है. दूसरी तरफ गोदामो में रखे अनाज को लेने में एफसीआई भी आनाकानी कर रहा है. क्या नीतियों ने बढ़ाया कर्ज? बता दें कि केंद्र सरकार हर साल गेहूं और धान की खरीद के लिए राज्यों की लिमिट तय करती है. इसी हिसाब से केंद्र राज्यों से अनाज उठाता है. दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से किसान का दाना-दाना खरीदती है. जिसका किसान को भुगतान किया जाता है. ऐसे में केंद्र सरकार अपनी लिमिट के अनाज का भुगतान तो करती है जबकि राज्य सरकार द्वारा की गई खरीद में से कुछ राशि प्रतिपूर्ति के तौर पर उसे केंद्र से दी जाती है. ज्यादा मात्रा में अनाज खरीदने से भुगतान की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य सरकार के गोदामो में 180 लाख मैट्रिक टन अनाज दरअसल गेहूं और धान या दूसरे अनाज की खरीदी के लिए केंद्र सरकार एडवांस में राशि नहीं देती, बल्कि जब पीडीएस के लिए राज्य से स्टॉक उठाया जाता है तब उसकी राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है. एफसीआई अगर इस अनाज को खरीदकर दूसरे प्रदेशों में भेजता है तो उसका पैसा राज्य को मिलता है. राज्य सरकार के पास इस समय प्रदेश के विभिन्न गोदामों में 180 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान रखा है. सरकार हर साल इन गोदामो का करोड़ों रुपए किराया भी चुकाती है. ऐसे में स्टॉक न बिकने और एफसीआई के स्टॉक उठाने में आनाकानी करने से अनाज गोदामो में ही रखा रहता है और इनका किराया लगातार बढ़ता रहता है. केंद्र सरकार राज्यों को कर्ज के रूप में किसानों से गेहूं और धान का उपार्जन करने के लिए निर्धारित राशि देती है, जबकि बाकी का भुगतान जैसे किसानों की उपज, समितियों के परिवहन और गोदामो का किराया राज्य सरकार को देना होता है. अनाज की खरीदी के लिए बैंकों से कर्ज लेती है सरकार प्रदेश में हर साल सवा लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा रहा है, इसके लिए सरकार को बैंकों और अन्य निजी संस्थाओं से बड़ा कर्ज लेना पड़ता है. खरीदी के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति राशि मांगती है, लेकिन में केंद्र यह कहकर पेंच फंसा देता है कि पहले पुराने खाते क्लियर किए जाएं. केंद्र ने अभी तक साल 2012-13 से गेहूं और साल 2010-11 से धान खरीदी के खाते क्लियर नहीं किए हैं. इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रदुम सिंह लोधी से बात की गई तो उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं थी, उन्होंने कहा कि वे अभी इस मामले को दिखवाते हैं. लालफीताशाही से बढ़ा कर्ज - कांग्रेस कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बढ़ रहे कर्ज को सरकारी लालफीताशाही और कमीशन बाजी का प्रमाण बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा का कहना है कि सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी तो पर्याप्त मात्रा में कर ली लेकिन, अब हालत ये है कि सरकार गोदामों का किराया तक नहीं दे पा रही है. इसी लालफीताशाही की वजह से राज्य सरकार के 68 हजार करोड रुपए केंद्र पर फंसे हुए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि राज्य सरकार अपने हक का पैसा भी केंद्र से नहीं मांग पा रही है. नीलामी से होगी नुकसान की भरपाई बीते हफ्ते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गेहूं और धान की खरीदी, गोदामो में रखे अनाज और कर्ज की स्थिति जानने के लिए बैठक भी की थी. इसमें बताया गया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ती जा रही है.साल 2019 में 72 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से साढ़े छह लाख टन गेहूं केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में लेने से इन्कार कर दिया. इस गेहूं को अब नीलाम किया जा रहा है, ताकि फंसी हुई लागत निकल आए. सरकार को उम्मीद है कि निविदा के जरिए 1590 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर इसे बेच दिया जाए. इसके अलावा साल 2020-21 में खरीदा गया लगभग 70 लाख टन गेहूं अभी गोदामों में ही रखा हुआ है. इसके अलावा गोदामों में रखा जो अनाज खराब हो जाता है तो उसका वित्तीय भार भी राज्य के ही ऊपर आता है. सेंट्रल पूल में नहीं लिया गया 70 लाख टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम जब सेंट्रल पूल में अनाज लेता है तब उसका भुगतान राज्य को किया जाता है. राज्य के गोदामों में अभी साल 2019, 2020 और 2021 में खरीदा गया लगभग 70 लाख टन गेहूं रखा हुआ है. केंद्र जब तक इसे सेंट्रल पूल में नहीं लेता, तब तक इसका भुगतान नहीं होगा. इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाले खाद्यान्न् का भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा है. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

छतरपुर।  17 सितंबर को देशभर में धूमधाम से पीएम मोदी (PM Modi) के जन्मदिन मनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पीएम का जन्मदिन कुछ दिव्यांगों (handicapped) के लिए परेशानी का सबब बन गया. दरअसल छतरपुर जिले के जनपद पंचायत में 17 तारीख को लगभग 100 से 200 दिव्यांग एकत्रित किया गया था. इन्हें बैटरी वाली ट्राई साइकिल (tricycle) दी जानी थी. सभी दिव्यांगों को रसीद लेकर कार्यक्रम स्थल पर बुलाया गया था. जब तमाम दिव्यांग निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि ट्राई साइकिल मिलने का दिन बदल दिया गया है. हालांकि दिव्यांगों के हाथ में जो रसीदें थी, उनमें साफ तौर पर 17 तारीख लिखा हुआ था. दिव्यांगों का आरोप है कि जिले के तमाम अधिकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रमों में व्यस्त थे, यही वजह रही की 17 तारीख को है बुलाने के बाद भी ट्राई साइकिल नहीं दी गई. दूर-दूर से पहुंचे थे दिव्यांग निर्धारित तारीख पर जिले के दूरदराज से सभी दिव्यांग पहुंचे. कुछ दिव्यांग 100 किलोमीटर दूर से तो कुछ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर से आए हुए थे. दिव्यांगों का आरोप है कि उन्हें बुला तो लिया गया लेकिन वह ना तो कोई अधिकारी मौजूद रहा और ना ही किसी ने उनकी कोई पूछ परख की. कार्यक्रम के लिए हॉल लिया गया लेकिन नहीं हुआ वितरण संबंधित मामले में जब हमने जनपद पंचायत सीईओ मजहर अली से बात की. तो उनका कहना था कि "जो भी दिव्यांग यहां पर आए हुए हैं, उनके लिए 17 तारीख निर्धारित की गई थी. हमसे जिला प्रशासन ने सिर्फ हमारे विभाग का हॉल मांगा था, जो हमने दे दिया था. बैटरी वाली ट्राई साइकिलें क्यों वितरित नहीं की गई इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है." पूरा दिन परेशान होते रहे दिव्यांग दिव्यांगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में तमाम अधिकारी व्यस्त थे किसी ने उन्हें ना तो पानी के लिए पूछा और ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी दी. भी पूरा दिन इंतजार करने के बाद अंत में दिव्यांग निराश होकर अपने अपने घर लौट गए. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल।  पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) ने कांग्रेस नेताओं पर हो रही FIR (FIR Against Congress Leaders) को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में सिर्फ बदलापुर की राजनीति चल रही है. FIR से कोई कांग्रेसी नहीं डरता, कांग्रेस के लोग कानून को मानने वाले हैं. जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे ऊपर बीजेपी नेताओं के दबाव में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उत्तम यादव नामक जिस कर्मचारी से नोकझोंक हुई थी, उसने खुद एफआईआर दर्ज कराने के लिए मना किया था. उत्तम यादव की कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए कि उसकी किन भाजपा नेताओं से उसकी बातचीत हुई है. अंग्रेजों से नहीं डरे कांग्रेसी, इन भाजपाइयों से भी नहीं डरेंगे जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने इंदौर आईजी को चिट्ठी (Letter to Indore IG) लिखकर प्रकरण निरस्त करने के लिए कहा है. इसके साथ ही हम हर स्थिति में पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 6 हजार मुकदमे (6 Thousand Cases Against Congress Workers) दर्ज किए गए हैं. मेरे ऊपर 35 मुकदमे दर्ज हैं, अब यदि सरकार इसे 135 भी कर देती हैं, तो भी हम कांग्रेसी न डरेंगे और न झेपेंगे. आजादी के दौरान कांग्रेसी अंग्रेजों से डरे नहीं, तो इन चोरों से क्या डरेंगे. लोकतंत्र की हत्या कर रहे गृहमंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं. कांग्रेसी विधायकों और नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवाएं जा रहे हैं. एक साल में 50 विधायकों पर केस दर्ज करवाए गए हैं. लोकतंत्र की हत्या (Murder of Democracy) की जा रही है. पटवारी ने कहा कि यह बदले की राजनीति और नफरत फैलाने वाले लोग है. कर्मचारी से नोकझोंक का वीडियो हुआ था वायरल दो दिन पहले इंदौर में जीतू पटवारी और एक कर्मचारी के साथ नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो को लेकर बाद में जीतू पटवारी ने मीडिया के सामने कर्मचारी को ठेस पहुंचने को लेकर क्षमा भी मांगी थी और मामले का पटाक्षेप हो गया था. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

भोपाल।  मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को चेतावनी देते हुए प्रदेश में 15 जनवरी से शराब बंदी लागू करने को कहा है. उमा भारती ने कहा है कि अगर सरकार जागरूकता से शराब बंदी करना चाहती है तो वह 15 जनवरी तक जागरुकता अभियान चलाए. इसके बाद वे खुद सड़कों पर उतर कर शराब बंदी कराएंगी. उमा भारती ने प्रदेश में शराब बंदी को लेकर सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने लिखा है कि आप 15 जनवरी तक प्रदेश में जन जागरुकता अभियान चलाएं. चार महीने बाद वे खुद शराबबंदी कराने को लेकर सड़कों पर उतर कर लठ्ठ चलाकर शराबबंदी कराएंगी.बता दें कि उमा भारती की यह मांग पुरानी है और वे पहले भी कई बार प्रदेश में शराब बंदी किए जाने को लेकर अपनी सरकार पर दबाव बनाती रही हैं, लेकिन पिछले काफी दिनों से वे इस मामले में चुप थी. उन्होंने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को चेतावनी दे डाली है. उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अब बहुत हो चुका सरकार 15 जनवरी से प्रदेश में शराबबंदी का एलान कर दे..नहीं तो वे इस तारीख के बाद अपनी टीम के साथ लठ्ठ से शराबबंदी कराएगीं. मेरे पास है नुकसान की भरपाई का उपाय दरअसल शराब राज्य सरकार के मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा तय करती है. इसलिए सरकारें इसे लेकर कोई फैसला नहीं लेती हैं. इस मामले में उमा भारती ने शिवराज सरकार को होने वाले लगभग 10 हजार करोड़ के राजस्व के नुकसान की भरपाई का उपाय भी बताने की बात भी कही है. हालांकि उन्होंने यह कहा है कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी वो ये शिवराज सिंह चौहान को अकेले में मिलकर बताएंगी. जनवरी 2022 में सक्रीय राजनीति में लौटूंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि वे 15 जनवरी के बाद सक्रीय राजनीति में फिर से वापसी करेंगी, हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या लोकसभा का. शराब बंदी को लेकर लट्ठ लेकर सड़कों पर उतरने के बयान पर भी उन्होंने सफाई दी.उन्होंने कहा कि इससे उनका मतलब सख्त कानून बनाने और उसका सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर था. शराब बंदी से लोगों और सरकार को होने वाले फायदे को लेकर उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार का सरकार का उदाहरण भी दिया. उमा भारती ने कहा कि वहां भी तमाम विरोध के बाद भी शराब बंदी हुई और उसीका नतीजा है कि दोबारा नितीश कुमार ने सरकार बनाई. शिवराज मेरी पसंद, अच्छा काम कर रहे हैं उमा भारती ने कहा कि 2008 से लेकर अब तक शिवराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वे अब वे मेरी पंसद बन चुके हैे read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

रायपुर : पंजाब में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला और सीएम पद से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ( Amarinder Singh resigns) सिंह ने इस्तीफा दे दिया है. शाम 4.30 बजे चंडीगढ़ राजभवन में सीएम अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया. यहां बीते कई महीनों से सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी था. एक तरफ नवजोत सिंह सिद्दू (Navjot Singh Sidhu) की बगावत थी. तो दूसरी तरफ कैप्टन का गुट अपनी जिद पर अड़ा था. इन दोनों के बीच जुबानी जंग भी लगातार हो रही थी. इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से रिजाइन कर दिया. पंजाब में घटित इस घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीएम बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि, पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh on the lines of Punjab) में भी मुख्यमंत्री से हाईकमान इस्तीफे की पेशकश कर सकता है. संभावना जताई जा रही है कि पंजाब में यदि मुख्यमंत्री के बदलने की प्रक्रिया सफल रही और सब कुछ शांति से निपट गया तो उसी प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ में भी बदलाव (change in chhattisgarh) किया जा सकता है. सिंहदेव की बढ़ाई गई सुरक्षा ! चर्चा तो यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (Health Minister TS Singh Deo) की सुरक्षा बढ़ाए जाने के आदेश आए हैं. यह आदेश छत्तीसगढ़ सरकार से नहीं बल्कि दिल्ली से आया है लेकिन इस आदेश की पुष्टि अब तक किसी ने नहीं की है. कयास को इस बात से भी बल मिलता है कि पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में 27 विधायकों के एक साथ एक होटल में रुकने की चर्चा जोरों पर थी. लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वे 27 विधायक कौन थे और किस होटल में एक साथ रुके हुए थे.हालांकि इस बारे में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधायकों के होटल में रुकने जानकारी से साफ इंकार किया. लेकिन जिस तरह से आज पंजाब में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा बदलाव हो रहा है. उसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है. हालांकि पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है. लेकिन जिस तरह से पंजाब के हालात बने हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी कयासों का दौर शुरू हो गया है. बहरहाल इन प्रयासों के बीच हकीकत क्या है. उसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा. read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

बेंगलुरु : कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में एक स्थानीय अखबार के संपादक (Local Newspaper Editor) के परिवार में नौ माह के बच्चे समेत पांच लोग मृत पाए गए. करीब चार दिन से भूखी ढाई साल की बच्ची घर में बेहोशी की हालत में मिली. पुलिस ने बच्ची को बचा लिया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुलिस ने पाया कि चारों लोगों ने अलग-अलग कमरों में दरवाजा और खिड़कियां बंद करके कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि बच्चा बिस्तर पर मृत पाया गया था.मृतक व्यक्तियों की पहचान भारती, 51, सिंचना, 34, सिंधुरानी, ​​​​31, मधुसागर, 25 और एक बच्चे (सिंधुरानी की बेटी) के रूप में हुई है.पुलिस को आशंका है कि घटना चार दिन पहले की है, लेकिन इसका खुलासा शुक्रवार शाम को ही हुआ.घर के मालिक ने बताया कि भारती का पति शंकर , जो पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर था, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया क्योंकि तीन दिनों से फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं.इसके बाद शंकर ने तुरंत पुलिस को फोन किया. शाम करीब सात बजे पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो चारों को अपने-अपने कमरों में मृत पाया. सभी छत पर लटके हुए थे. बिस्तर पर सिर्फ बच्चा मरा हुआ था .अत्यधिक सड़ चुके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया जा रहा है.शंकर एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक हैं. फिलहाल पुलिस ने फोरेंसिक प्रयोगशाला के अधिकारियों ने नमूने लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया. अभी तक पुलिस को कोई डेथ नोट नहीं मिला है.फिलहाल पुलिस ने फोरेंसिक प्रयोगशाला के अधिकारियों ने नमूने लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया. अभी तक पुलिस को कोई डेथ नोट नहीं मिला है.फिलहाल पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही. लोगों ने बताया कि घर में कुल छह लोग थे. इनमें से पांच की मौत हो गई है और अब केवल तीन साल का बच्चा ही जीवित बचा है. वह पांच दिनों से भूखा है और खाना न मिलने के कारण काफी कमजोर हो गया है. इस बच्चे का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है

पेंड्रा: मुख्यमार्ग (Highway)पर स्थित ज्वेलरी शॉप (Jewelery Shop)में चोरों ने दुकान का शटर(Shop shutter) तोड़कर देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इधर, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस (Police)ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि बताया जा रहा है कि वारदात के समय सीसीटीवी (CCTV) कैमरे पहले से ही बंद थे.पुलिस सूत्रों की मानें तो चोर दुकान में लगे सीसीटीवी का केबल काटकर हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए है. हालांकि दुकान में लगा सीसीटीवी पहले से बन्द था. जिसके कारण चोरों की शिनाख्त में भी परेशानी आ रही हैबता दें कि पेण्ड्रा शहर में देर रात मुख्य मार्ग स्थित संजय ज्वेलर्स पर चोरो ने धावा बोला. शटर को तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुसकर दुकान में रखे लाखो रुपयों के सोने चांदी के आभूषण सहित नगद पर भी चोरों ने हाथ साफ किया.वहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी पहले से बन्द पड़े थे. हालांकि चोरों ने सीसीटीवी का केबल भी अलग कर दिया और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए.वहीं, घटना की सूचना पर पेण्ड्रा पुलिस के साथ पुलिस के उच्चधकारी भी मौके पर पहुचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि कोई सुराग मिल जाए.इसके साथ ही शहर के मुख्यमार्ग में हुए इस चोरी ने पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठा दिया है. फिलहाल पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है.

रायपुर/नई दिल्ली : सरकार ने लोगों की समस्या को देखते हुए शुक्रवार को पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है. पहले इसकी आखिर तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा बढ़ा दी गयी है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी.सीबीडीटी ने कहा है कि पैन (PAN) को आधार आधार (Aadhaar)से जोड़ने के लिए आयकर विभाग (income tax department) को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है.साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दी गई है.इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.