Germany Chancellor Olaf Scholz; No Confidence Vote | Parliament: जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, जर्मनी के 733 सीटों वाले निचले सदन में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें स्कोल्ज के खिलाफ 394 सदस्यों ने वोट किया, 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया, जबकि 116 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।बहुमत हासिल करने के लिए स्कोल्ज को 367 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर से संसद भंग कर नए चुनाव कराने की अपील की है।जर्मनी में चांसलर भारत के प्रधानमंत्री की तरह हैं। चांसलर स्कोल्ज ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 15 जनवरी तक का समय मांगा था। अब संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्रपति को 21 दिनों में जर्मन संसद के निचले सदन को भंग करना होगा और 60 दिनों के भीतर नए आम चुनाव कराने होंगे। अगर ऐसा होता है तो देश में समय से 7 महीने पहले चुनाव हो जाएंगे।2021 के आम चुनाव में स्कोल्ज़ की एसडीपी पार्टी को 206 सीटें, ग्रीन्स पार्टी को 118 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें मिलीं। तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। बजट कटौती को लेकर गठबंधन टूटा जर्मनी में यह राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब नवंबर में चांसलर स्कोल्ज़ ने अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया। स्कोल्ज़ के इस फ़ैसले के बाद उनकी एसडीपी पार्टी का ग्रीन्स पार्टी और क्रिश्चियन लिंडनर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ तीन साल पुराना गठबंधन टूट गया।गठबंधन टूटने के बाद उनकी केंद्र वामपंथी सरकार अल्पमत में आ गई। गठबंधन टूटने की वजह देश में 2025 के संघीय बजट को लेकर विवाद था।दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद जर्मनी दे रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चांसलर वित्तीय संस्थाओं से और कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन वित्त मंत्री इसका विरोध कर रहे थे। वे खर्चों में कटौती पर जोर दे रहे थे।जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक चांसलर स्कोल्ज यूक्रेन सहायता पैकेज को 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये करना चाहते थे। वित्त मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। इस बारे में स्कोल्ज ने कहा कि लिंडनर को दुनिया की परवाह नहीं है।उनका ध्यान छोटे लक्ष्य पर है। इसके जवाब में लिंडनर ने कहा कि वे देश के लोगों पर और टैक्स नहीं लगाना चाहते। इसके बाद एसडीपी और ग्रीन्स पार्टी ने लिंडनर के फैसले का विरोध किया और कहा कि उनके फैसले से सरकार के ज्यादातर कार्यक्रम विफल हो जाएंगे।गठबंधन टूटते ही स्कोल्ज ने लिंडनर पर छोटी सोच और अहंकारी होने का आरोप लगाया। सरकार कैसे बनती है अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती।अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव के बाद भी हमारे देश की तर्ज पर गठबंधन या समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। एक साझा कार्यक्रम तय होता है। इसकी जानकारी संसद को देना जरूरी होता है। चुनाव के 30 दिन के अंदर संसद की बैठक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक जर्मनी में लगातार गठबंधन सरकारें चलती आ रही हैं। हालांकि, हिटलर ने भी गठबंधन सरकार बनाई थी। बाद में उन्होंने संसद को भंग कर दिया और आजीवन चांसलर बन गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balrampur Teacher Accused Of Molesting Girl Students: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक ने हमें गोद में उठाकर हमारे गालों पर चाक लगा दिया। शिकायत करने पर उसने हमें धमकाया और कहा कि मामला यहीं खत्म कर दो। इसके बाद छात्राओं ने जब इसकी शिकायत हॉस्टल वार्डन और हेडमास्टर से की तो हेडमास्टर ने बैठक की, लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। अब मंगलवार को जब छात्राओं के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो मामला सामने आया। छात्राओं ने कहा- शिक्षक ने हमें गोद में उठाकर ले गया जानकारी के मुताबिक, आठवीं कक्षा की 6 छात्राओं ने स्कूल के सहायक शिक्षक मोहम्मद शाहिद पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक ने उन्हें गोद में उठाकर ले गया। उनके गालों और पीठ पर चाक से कुछ लिखा।छात्राओं ने जब यह बात महिला शिक्षिका को बताई तो आरोपी शिक्षक ने उन्हें धमकाया और मामले को आगे न बढ़ाने को कहा। छात्राओं के अनुसार 5 दिन पहले अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर के दौरान शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की थी। हेडमास्टर ने की बैठक, नहीं की शिकायत जिन छात्राओं से छेड़छाड़ की गई वे प्री-मैट्रिक छात्रावास में रहती हैं। छात्राओं ने छात्रावास की वार्डन और स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी इसकी जानकारी दी। प्रधानाध्यापक मो. इसराइल अली ने छात्राओं और शिक्षकों की बैठक भी की, लेकिन कार्रवाई के लिए अधिकारियों या पुलिस को सूचना नहीं दी। रविवार को जब छात्राओं के परिजन उनसे मिलने छात्रावास पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। बीईओ ने शुरू की जांच कार्रवाई नहीं होने पर परिजन मंगलवार को फिर स्कूल पहुंचे और संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर रामानुजगंज बीईओ सदानंद कुशवाहा ने छात्राओं का बयान दर्ज किया।बीईओ सदानंद ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम को ही जानकारी मिली है। इसके बाद वे आज सुबह जांच के लिए आए हैं। मामले में दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रधानाध्यापक मो. इजराइल अली ने बताया कि 3 छात्राओं ने छेड़छाड़ की जानकारी दी है। मामले में दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाने में बयान के बाद एफआईआर दर्ज बीईओ सदानंद कुशवाह के निर्देश पर पीड़ित छात्राओं और शिक्षक को सनावल थाने ले जाया गया है। पुलिस ने छात्राओं का बयान भी लिया और इसके बाद शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

गिरीश जगत, गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 3 महीने बाद भी नगर पंचायत क्रियान्वयन मोड में नहीं आया। 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन कर राजपत्र में प्रकाशित किया गया, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन के पास नहीं है। इसके कारण 870 जॉब कार्डधारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही अधर में लटके हैं। Nagar Panchayat work stopped in Gariaband: नगर पंचायत परिषद के कृत्यों के संचालन के लिए 7 लोगों की समिति भी गठित कर दिया गया, लेकिन योजना क्रियान्वयन का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। गठित क्रियान्वयन समिति के प्रभार ,शपथ या अन्य गतिविधियों में सीधे संलग्न करने संबंधी कोई भी आदेश आज तक स्थानीय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है।Nagar Panchayat work stopped in Gariaband: मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि संचालन समिति को लेकर अब तक कोई आदेश जिला से या शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। मार्ग दर्शन लेकर जल्द ही नगर पंचायत वासियों के हित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। पीएम आवास 2 में सर्वे जारी है, 580 हितग्राही अधर में नगरीय निकाय के लिए पीएम आवास योजना के लिए सर्वे जोर शोर से जारी है।15 नवंबर से जारी सर्वे आचार संहिता के पहले बंद हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसी सर्वे के आधार पर आवास की राशि आबंटित होगी, लेकिन देवभोग नगर पंचायत में यह काम नहीं हो रहा है।Nagar Panchayat work stopped in Gariaband: जनपद रिकॉर्ड के मुताबिक देवभोग में 387, झराबहाल में 64 और सोनामुंदी में 29 हितग्राही आवास सूची में शामिल थे, जिन्हें आवास को पात्रता थी। नगर पंचायत में शामिल होते ही इन्हें पंचायती योजना से पृथक कर दिया गया।Nagar Panchayat work stopped in Gariaband: इन्हें अब नगरीय निकाय के योजना से आश है। इसी तरह 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर हैं, जिन्हें भी नगरीय निकाय के योजना का बेसब्री से इंतजार है। समिति पदाधिकारियों का किया स्वागत राज पत्र में प्रकाशन के मुताबिक सात सदस्यीय क्रियान्वयन समिति में अनिल बेहेरा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उपाध्यक्ष मुनू राम पांडे को बनाया गया है। सुशील यादव, शिवलाल निषाद, कुंज बिहारी यादव, अमरचंद पांडे, हीराराम यादव को समीटी का सदस्य नियुक्त किया गया है।Nagar Panchayat work stopped in Gariaband: आज सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के आवास में जोशीला स्वागत किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उसके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा- 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: दरअसल, पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध को लेकर सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान को नमन किया और भारत की जीत में उनके योगदान को अहम बताया।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: भारत और बांग्लादेश ने कल यानी 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ मनाई। दोनों देशों ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए कोलकाता और ढाका में कार्यक्रम भी आयोजित किए। भारत-बांग्लादेश ने युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी बांग्लादेश में कल सुबह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की थी।बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 1971 के युद्ध में शामिल आठ भारतीय सैनिक और दो मौजूदा अधिकारी विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। वहीं, मुक्ति वाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और बांग्लादेश के दो सैन्य अधिकारी कोलकाता पहुंचे। हसीना के देश छोड़ने के बाद पहला विजय दिवस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में यह पहला विजय दिवस था। 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद से ढाका में यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था।जब यह आरक्षण समाप्त किया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: इस विरोध प्रदर्शन के दो महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाली। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बताया है। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।यह सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी साजिशों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है।Bangladesh Vs PM Narendra Modi: Vijay Diwas | 1971 War: हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का उद्देश्य आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना है। यह सरकार मुक्ति संग्राम के इतिहास और भावना को मिटाने की कोशिश कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: रूस के परमाणु प्रमुख इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए धमाके में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल किरिलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी पास में खड़ी एक स्कूटर में धमाका हो गया। इसमें किरिलोव के साथ-साथ उनके सहायक की भी मौत हो गई।यह धमाका मॉस्को के प्रेसिडेंशियल पैलेस क्रेमलिन से महज 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यूक्रेन ने ही किरिलोव की हत्या की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एजेंसी (एसबीयू) से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी ली है।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: किरिलोव को अप्रैल 2017 में परमाणु बलों का प्रमुख बनाया गया था। वे रूस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जैसे विभागों के प्रमुख रह चुके थे। धमाके से 4 मंजिल तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए धमाका इतना शक्तिशाली था कि इससे इमारत की 4 मंजिल तक की खिड़कियों के शीशे टूट गए। यूएन टूल के मुताबिक, 300 ग्राम टीएनटी विस्फोटक करीब 17 मीटर (55 फीट) की दूरी पर स्थित खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है।इसके अलावा, यह विस्फोटक धमाके में 1.3 मीटर दूर स्थित घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। किरिलोव की मौत के बाद रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि उनकी हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। पिछले 4 महीनों में 3 शीर्ष अधिकारियों की मौत Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: किरिलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मनों का शिकार बनने वाले तीसरे शीर्ष रूसी अधिकारी हैं। उनसे पहले रूसी अधिकारियों की हत्या की गई थी... यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप इगोर किरिलोव ने यूक्रेन पर अक्टूबर 2024 में अमेरिका की मदद से डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया। डर्टी बम बनाने में रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इन्हें बनाने की लागत भी कम है।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: इससे पहले 2018 में उन्होंने अमेरिका पर रूस-चीन सीमा के पास जॉर्जिया में एक गुप्त जैविक हथियार प्रयोगशाला चलाने का आरोप लगाया था। इस साल अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: इसके जवाब में किरिलोव ने कहा कि रूस ने सितंबर 2017 में ही तय समय से पहले अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया था। जबकि अमेरिका यह काम 2023 में करेगा।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: दूसरी ओर, यूक्रेन सुरक्षा सेवा (एसबीयू) ने दावा किया कि रूस ने करीब 5,000 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। इनमें से 700 से अधिक का इस्तेमाल इस साल मई में किया गया।Russia Moscow Bomb Blast; Igor Kirillov | Nuclear Chief: कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, किरिलोव को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कल यानी सोमवार को युद्ध में प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bhupesh Baghel Vs Arun Sao; Raipur Budha Talab Project | Sukma Tender: मंगलवार (17 दिसंबर) को विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। रायपुर के बूढ़ातालाब परियोजना और सुकमा में बिना टेंडर के पुल निर्माण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। भूपेश ने कहा कि अरुण साव करप्शन को सरंक्षण दे रहे। Bhupesh Baghel Vs Arun Sao; Raipur Budha Talab Project | Sukma Tender: बस्तर में निर्माण के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव आपस में भिड़ गए। भ्रष्टाचार के आरोप पर जमकर नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच प्रश्नकाल खत्म हो गया।Bhupesh Baghel Vs Arun Sao; Raipur Budha Talab Project | Sukma Tender: पुल निर्माण को लेकर जब कवासी लखमा ने सुकमा का जिक्र किया तो अजय चंद्राकर ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि दादी सुकमा कब गए थे। इस पर कवासी लखमा ने कहा कि तो क्या मैं पाकिस्तान में रहता हूं? इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आपके बड़े नेताओं के विचार पाकिस्तानियों जैसे हैं।मंत्री के तंज का जवाब देते हुए लखमा ने कहा कि क्या आपके विचार बांग्लादेशियों जैसे हैं। लखमा ने कहा कि ये लोग समझ रहे हैं कि आज इनका राज खुलने वाला है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। इस पर मुस्कुराते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा- चंद्राकर आज कवासी लखमा को परेशान नहीं करेंगे। स्पीकर रमन सिंह ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए नारों को रिकॉर्डिंग से हटाने का आदेश दिया है। लखमा ने पुल को लेकर उठाए सवाल दरअसल, कवासी लखमा ने सुकमा जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए पुल को लेकर सवाल उठाए थे। इसका काम मई में हुआ था, जब लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। कवासी लखमा ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई थी।मंत्री अरुण साव ने कहा था कि जिस जगह पुल बना है, उसके आसपास सुरक्षा बलों के कैंप हैं। सुरक्षा बलों को राशन पहुंचाने और बारिश के दौरान उनकी आवाजाही में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन के निर्देश पर पुल का एक हिस्सा बनाया था, बाद में इसे रोक दिया गया।इसमें एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। आज टेंडर खोला जा रहा है, जो एजेंसी तय होगी, उसे काम दिया जाएगा। आप अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? डिप्टी सीएम साव का जवाब सुनकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल खड़े हो गए और कवासी लखमा का समर्थन किया। बघेल ने कहा कि जब मंत्री मान रहे हैं कि आचार संहिता में काम हुआ है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना काम हुआ। बिना टेंडर के काम हुआ, तो फिर आप अफसरों और ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर साव ने भुगतान न होने की बात दोहराई।इसी बीच कांग्रेस के सभी विधायक हंगामा करते हुए भ्रष्टाचार के नारे लगाने लगे। भूपेश बघेल ने सख्त लहजे में साव से कहा कि जब सब कुछ आपकी जानकारी में है। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको संरक्षण प्राप्त है। इस मामले पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही।मूणत- चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी में अनियमितताओं पर साव से सवाल किए राजेश मूणत ने बूढ़ा तालाब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी कह रही है कि काम पूरा हो गया है, तो मैं पूछ रहा हूं कि 6 करोड़ रुपए का फव्वारा आज तक क्यों शुरू नहीं हुआ।बूढ़ातालाब में पहले पर्यटन बोर्ड ने काम किया, फिर नगर निगम ने काम किया। स्मार्ट सिटी ने भी उसी में काम किया, यानी एक तालाब के अंदर इतनी सारी एजेंसियां ​​काम कर गईं। तीनों एजेंसियों ने क्या काम किए हैं? खास बात यह कि अगर उन अफसरों ने इसमें लीपापोती की तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? इसके बाद सुनील सोनी खड़े हुए।सुनील सोनी ने कहा कि 5 साल से नगर पंचायत, नगर निगम की हालत खराब है, नल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी सरकार में अनियमितताओं का भंडार है। पिछली सरकार ने स्मार्ट सिटी के सैकड़ों करोड़ रुपए सिर्फ लूटे। 30 में से 29 काम पूरे हो चुके हैं जवाब में मंत्री साव ने कहा कि 30 काम स्वीकृत हुए थे, 30 में से 29 काम पूरे हो चुके हैं। चंद्राकर ने पूछा कि आप या आपके अफसर, आपके सचिव कह रहे हैं कि काम पूरे हो चुके हैं। मैं आपको नरैया तालाब, मटन मार्केट के बारे में बताऊंगा। ऐसी कई सीरीज के बारे में बताऊंगा जो अधूरी हैं।आपने जो काम पूरे होने की बात कही है, क्या उसकी जांच करवाएंगे, मेरे साथ आइए। ज्यादातर काम अधूरे हैं, तो क्या आप रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने इसकी जांच करवाएंगे? अरुण साव ने कहा कि वे कामों की जांच करवाएंगे। कौशिक ने कहा- मंत्री जी ईडी से जांच करवाएं धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के अधूरे काम, टेंडर लेने वाली एजेंसियों की बड़ी अनियमितताओं को उजागर करने का दावा किया। कौशिक ने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने लापरवाही बरती।मंत्री का जवाब आया है कि 2 साल में 2,918 लोगों को नोटिस दिया गया है। इसका मुख्य कारण काम शुरू न होना, उसमें देरी होना या एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता के अनुसार काम न करना है। हमने मंत्री से जानना चाहा कि एफआईआर कब दर्ज होगी, वसूली की कार्रवाई कब होगी और अगर यह बड़ा मामला है तो मामले की जांच ईडी को दी जानी चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई।Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर (Farmer Protest Shambhu Border) को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल (18 दिसंबर) सुनवाई करेगा। Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: इसके अलावा कोर्ट 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य के (Farmer Protest Shambhu Border) बारे में भी सुनवाई करेगा। दल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।Haryana Punjab Shambhu Border Supreme Court Hearing Update; Jagjit Dallewal । Farmer Protest: हालांकि, पहले 17 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी थी। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक (Farmer Protest Shambhu Border) तौर पर 17 तारीख बताई थी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख का जिक्र था।13 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे खाली करने और प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए राजी करें या फिर कुछ समय के लिए टाल दें।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का (Farmer Protest Shambhu Border) निर्देश दिया था। दल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ (Farmer Protest Shambhu Border) के किसान भवन में होगी।इसमें दल्लेवाल के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा हो सकती है। पता चला है कि एसकेएम नेता शाम को पंजाब के राज्यपाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले यह विरोध प्रदर्शन 24 तारीख (Farmer Protest Shambhu Border) को किया गया था। आज के अपडेट जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दल्लेवाल का हाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे।किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन घंटे के लिए पंजाब में 'रेल रोको' आंदोलन की अपील की है। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, 6 बिंदु... शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन (Farmer Protest Shambhu Border) पर बैठे हैं।10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Farmer Protest Shambhu Border) गई थी।12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों के लिए खोलने को कहा।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जिसमें पूर्व डीजीपी बीएस संधू, कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमन, कृषि सूचनाविद् डॉ. सुखपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज शामिल हैं।समिति ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।13 दिसंबर को दल्लेवाल की भूख हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा था कि दल्लेवाल को तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। उन्हें जबरन कुछ भी न खिलाया जाए।आंदोलन से ज्यादा उनकी जान कीमती है। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 129वां संविधान विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट को संशोधित करने के लिए दोबारा पर्चियों से वोटिंग कराई गई। विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह विधेयक कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। पर्चियों से वोटिंग के बाद पक्ष में वोट बढ़े 12:10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट किया। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें आपत्ति है तो पर्ची देकर बताएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है तो वह पर्ची के जरिए अपने वोट को संशोधित कर सकता है। इसके बाद और सांसदों ने वोट किया। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े।इसके बाद दोपहर 1:15 बजे कानून मंत्री ने फिर से बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी पेश किया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम- 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 शामिल हैं।इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। विजयवाड़ा में सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का विरोध करती है।हमारी पार्टी ने कोविंद और उनकी अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत जैसे देश में, जहां अनेक विविधताएं हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार को इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा- विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में विधेयक के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत (307) की आवश्यकता थी, लेकिन उसे केवल 263 वोट मिले। इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। यह विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। 32 दल विधेयक के साथ, 15 ने विरोध किया One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: 32 राजनीतिक दलों ने एक देश-एक चुनाव को अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव (बीआरएस) और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।One Nation One Election Bill Update; PM Modi Amit Shah | Rahul Gandhi: ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन (एनडीए और भारत) का हिस्सा नहीं हैं। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं।[caption id="attachment_63576" align="alignnone" width="1024"] One Nation One Election Bill Update[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Shahdol Sarsi Island Tourist Place: मध्य प्रदेश को शहडोल के सरसी आईलैंड द्वीप के रूप में एक नई सौगात मिली है। सरसी द्वीप इन दिनों एमपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में है। इस अद्भुत और मनमोहक पर्यटन स्थल में देश-विदेश के द्वीपों जैसी सभी सुविधाएं और विलासिता मौजूद हैं। इस लेख में जानिए पर्यटन विभाग द्वारा विकसित सरसी द्वीप की खोज कैसे हुई और लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। कैसे हुई इस द्वीप की खोज? आपको बता दें कि सरसी द्वीप की खोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कमांडर राजेंद्र निगम हैं। शहडोल के रहने वाले राजेंद्र निगम 1975 में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए और फिर कमांडर के पद पर पहुंचकर रिटायर हुए।देश की सेवा करने के बाद वे 2002 में पर्यटन निगम से जुड़े और प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। इसी दौरान उन्हें शहडोल के लिए कुछ अलग करने का मन हुआ। 2021-22 में उन्होंने बाणसागर डैम का पूरा सर्वे किया और फिर उन्हें बांधवगढ़ के पास एक खूबसूरत टापू मिला। दो दिन का सर्वे, और पसंद आ गया टापू राजेंद्र निगम बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार टापू देखा तो वहां नाव नहीं थी। इसके बाद उन्होंने खुद पैसे लगाकर कुछ मछुआरों को नाव दी और फिर दो दिन तक टापू का सर्वे करते रहे। उन्हें टापू इतना पसंद आया कि उन्होंने वहां रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया।सरकार को भी पहली नजर में ही यह टापू पसंद आ गया और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर किए। और अब यह सरसी टापू बेहद खूबसूरत नजर आता है। यहां एमपीटी यानी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक आलीशान रिसॉर्ट भी बनाया है, जहां रहकर लोग मालदीव जैसा मजा ले सकेंगे। इसके साथ ही यहां बोटिंग, पैरा सेलिंग और कई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां भी होंगी। सरसी द्वीप काफी सुरक्षित है राजेंद्र निगम कहते हैं, "सरसी द्वीप से बोटिंग करना काफी सुरक्षित है और अगर आप सरसी द्वीप आना चाहते हैं तो उसके लिए कई रास्ते हैं। आप बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी यहां आ सकते हैं। या फिर मार्कंडे घाट और ब्याहारी से भी आ सकते हैं। एक तरह से सरसी द्वीप को जिस तरह से तैयार किया गया है, उससे यह द्वीप शहडोल जिले का काफी अच्छा पर्यटन स्थल साबित होने वाला है। सरसी द्वीप पूरी तरह से सुसज्जित है सरसी आईलैंड द्वीप को बाणसागर बांध के डूब क्षेत्र में विकसित किया गया है और यहां कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। सरसी द्वीप को इको सर्किट परियोजना के तहत विकसित किया गया है, यह क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस द्वीप को तैयार करने के लिए रिसॉर्ट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहां तीन बोट क्लब बनाए गए हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स के रोमांच का अनुभव करने का मौका देंगे। 10 इको हट, जिम, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ पर्यटकों के ठहरने के लिए 10 इको हट तैयार किए गए हैं, जहां से प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाया जा सकता है। खाने के शौकीनों के लिए आकर्षक रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही कॉर्पोरेट और अन्य आयोजनों के लिए प्रकृति के बीच आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध होगा। यहां पर्यटकों के स्वास्थ्य और मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा गया है। रिसॉर्ट में जिम, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

WPL Shahdol cricketer Sanskriti Gupta: मध्य प्रदेश का शहडोल जिला भले ही आदिवासी बहुल जिला हो, लेकिन यहां के खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में शहडोल का नाम दर्ज कराया है। पूजा वस्त्रकार भारतीय महिला टीम की नियमित खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलती हैं। वह महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं। हाल ही में हुए मिनी ऑक्शन में शहडोल की एक और क्रिकेटर ने मुंबई इंडियंस टीम में अपनी जगह बनाई है। मुंबई इंडियंस ने संस्कृति गुप्ता को खरीदा क्रिकेट की दुनिया में शहडोल लगातार अपनी अलग पहचान बना रहा है। पूजा वस्त्रकार के बाद अब शहडोल की एक और क्रिकेटर ने महिला प्रीमियर लीग में अपनी जगह बनाई है। हाल ही में हुए मिनी ऑक्शन में शहडोल की महिला क्रिकेटर संस्कृति गुप्ता को महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस टीम में शामिल किया गया है। संस्कृति गुप्ता को मुंबई इंडियंस टीम ने उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये पर मुंबई इंडियंस टीम में रखा है। उन्हें 1.9 करोड रुपए में खरीदा है। शहडोल की 2 क्रिकेटर मुंबई इंडियंस में महिला क्रिकेट की बात करें तो मध्य प्रदेश का शहडोल जिला भले ही आदिवासी बहुल जिला हो, लेकिन यहां की महिला क्रिकेटर अपने खेल से लगातार अलग पहचान बना रही हैं। पूजा वस्त्रकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नियमित खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलती हैं। वह महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा हैं। अब शहडोल की संस्कृति गुप्ता मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेलेंगी। कौन हैं संस्कृति गुप्ता? शहडोल क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू रॉबिन्सन ने बताया कि "संस्कृति जब 13 साल की थीं, तब वह क्रिकेट खेलने शहडोल आई थीं। वह सीधी की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की एबीसी शहडोल से सीखी और यहीं किराए के कमरे में रहती थीं। वह रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थीं। उन्होंने कई सालों तक शहडोल से क्रिकेट खेला और मध्य प्रदेश की टीम में जगह बनाई।"कोच सोनू रॉबिन्सन ने बताया, "2 साल पहले उनका चयन जबलपुर में खेल युवा कल्याण विभाग की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी के लिए हुआ था। इसके बाद वह शिवपुरी क्रिकेट अकादमी चली गईं। वहां रहकर वह मध्य प्रदेश की टीम में खेलती रहीं। संस्कृति गुप्ता वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की सीनियर टीम से खेलती हैं। वह 19 साल की हैं और एक अच्छी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। मौजूदा वनडे मैच में संस्कृति गुप्ता काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।संस्कृति गुप्ता बाएं हाथ की बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक स्पिन गेंदबाज हैं। एक तरह से वह टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं। पिछले कुछ सालों से संस्कृति गुप्ता को जहां भी मौका मिला है, उन्होंने बेहतर खेल दिखाया है। जिसके चलते संस्कृति गुप्ता को लगातार उपलब्धि मिल रही है और अब वह महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम से खेलती नजर आएंगी।" शहडोल के लिए बड़ी उपलब्धि संभागीय क्रिकेट संघ के सचिव अजय द्विवेदी कहते हैं, "जिस तरह से शहडोल का क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, पूजा वस्त्रकार लगातार भारतीय टीम के लिए खेल रही हैं, हिमांशु मंत्री और कुमार कार्तिकेय जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश की रणजी टीम के लिए खेल रहे हैं, संस्कृति गुप्ता पहले से ही मध्य प्रदेश की सीनियर टीम के लिए खेल रही हैं और अब जिस तरह से उन्हें महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस टीम में शामिल किया गया है, इससे शहडोल के उन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो लगातार मेहनत कर रहे हैं।" Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक