Attempted robbery of an accountant in Vidisha, MP: एमपी के विदिशा जिले के गंजबासौदा में दिनदहाड़े मुनीम से 15 लाख रुपए लूटने का प्रयास करने वाले तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल बाइक और लोहे की रॉड भी जब्त की है। क्या है पूरा मामला दरअसल, ग्राम बसरिया निवासी अमित रघुवंशी (28) न्यू गल्ला मंडी की यस ट्रेडिंग फर्म में मुनीम है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों दोपहर करीब 12:45 बजे वे एचडीएफसी बैंक भावसार पुलिया से 15 लाख रुपए निकालकर बाइक से नई मंडी जा रहे थे। ओसवाल गार्डन के सामने पुलिया पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने लोहे की रॉड से हमला कर रुपये से भरा बैग लूटने की कोशिश की। फरियादी ने साहस दिखाते हुए प्रतिरोध किया। शोर सुनकर आसपास लोग जुट गए, जिससे आरोपी बैग छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस तरह पकड़े गए आरोपी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर बलराम कुशवाह, रिक्की रघुवंशी और केशव कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और बाइक जब्त की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Madhya Pradesh Sidhi - Lady Head Constable Murder: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। लेडी हेड कॉन्स्टेबल सबिता साकेत (38) की उनके ही पति ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पति वीरेंद्र साकेत (40) ने बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार घटना रात 11 बजे की है। सबिता कमर्जी थाने में पदस्थ थीं और पुलिस लाइन में परिवार के साथ रहती थीं। पति जल संसाधन विभाग में गाड़ी चलाता था। बेटी से बात कर रही थी, तभी हुआ विवाद परिवारजनों ने बताया कि सबिता और वीरेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात भी झगड़ा हुआ। सबिता की बेटी ने बताया कि वह नानी के घर थी और फोन पर मां से बात कर रही थी। उसी दौरान खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। बेटी ने बताया – "मैं फोन पर सब सुन रही थी, तभी पापा ने मां पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी।" इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ड्यूटी से लौटी थी सबिता थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि सबिता रात 9 बजे तक ड्यूटी करने के बाद घर लौटी थीं। तभी यह विवाद हुआ। पुलिस और विभाग में शोक मंगलवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। डीआईजी हेमंत चौहान ने इसे विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपये की सहायता दी गई है। हेड कॉन्स्टेबल को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए जिले में नाकेबंदी कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी पत्नी से मारपीट करता था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Raigarh NTPC Deputy General Manager arrested while taking 4.50 lakh bribe: बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छापेमारी कर एनटीपीसी रायगढ़ के उप-महाप्रबंधक विजय दुबे को 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन मुआवजा दिलाने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मामला तमनार थाना इलाके का है। दरअसल, तिलाईपाली के रहने वाले सौदागर गुप्ता के मुताबिक, मकान का मौखिक बंटवारा उनके तीन बेटों के बीच हुआ था। लेकिन एनटीपीसी ने मकान और जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जिसके एवज में उन्हें मुआवजा मिल चुका है। लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को करीब 30 लाख रुपए मिलने थे। इसमें से 14 लाख रुपए का भुगतान हो गया, बाकी 16 लाख रुपए दिलाने के लिए उप-महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। 50 हजार पहले ही ले चुका था अधिकारी सौदागर गुप्ता ने बताया कि, विजय दुबे पहले ही 50 हजार रुपए ले चुका था। बाकी पैसे दिलाने के लिए बार-बार रिश्वत की डिमांड कर रहा था। लेकिन घूस नहीं देना चाहते थे। इसलिए 13 सितंबर को बिलासपुर एसीबी में इसकी शिकायत कर दी। पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया शिकायत की पुष्टि के बाद मंगलवार 16 सितंबर को एसीबी ने ट्रैप किया। विजय दुबे ने गुप्ता को एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया। जहां 4.50 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। करीब साल भर में रायगढ़ जिले में एसीबी बिलासपुर की यह 8 वीं ट्रैप कार्रवाई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Raipur SDOP Yakub Memon woman rape: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तैनात एसडीओपी याकूब मेमन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के मामले में नया मोड़ आ गया है। अधिकारी ने महिला पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि याकूब मेमन ने रायपुर में अपनी तैनाती के दौरान उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार-बार धमकाया। दूसरी ओर, एसडीओपी याकूब मेमन ने पुलिस महानिरीक्षक को बताया कि महिला ने पहले उससे आर्थिक मदद मांगी, फिर जानबूझकर उससे संपर्क किया और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया। अब तक वह उसे डेढ़ लाख रुपये दे चुका है। उसने उस पर मकान अपने नाम करने का भी दबाव बनाया। मना करने पर महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। अब जानिए दोनों पक्षों का आरोप अश्लील वीडियो भेज ब्लैकमेल करता था- पीड़िता पीड़िता ने बताया कि वह रायपुर के टिकरापारा में SDOP याकूब मेनन के मकान में किराए से रहती थी। आरोप है कि याकूब मेमन ने महिला का रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता याकूब मेमन के बलरामपुर जिले में पदस्थ रहने के दौरान भी आती-जाती थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत रायपुर पुलिस से की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई तो पीड़िता बलरामपुर पहुंची। बलरामपुर पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की तो पीड़िता सरगुजा IG के पास शिकायत लेकर पहुंची। एसडीओपी बोले- महिला ने फंसाया, संबंध बनाने पहल की याकूब मेमन का कहना है कि महिला रायपुर स्थित उनके किराए के मकान में अपने पति और बच्चों के साथ डेढ़ साल से रह रही है। करीब 9 महीने पहले महिला ने अपने पति की तबीयत खराब होने की बात कहकर फोन पर मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक सहायता की। इसके बाद, महिला ने उन्हें झांसे में लेकर बातचीत शुरू की और भावनात्मक रूप से नजदीक आई। कुछ समय बाद बलरामपुर आकर दो-तीन दिन उनके मकान में भी रुकी और फिर संबंध बनाने की पहल की। याकूब के अनुसार, महिला ने जानबूझकर अंतरंग पलों का वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो कॉल के दौरान उनका अर्धनग्न स्क्रीनशॉट लेकर महिला ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। महिला ने शासकीय आवास में आकर पैसे लिए और ऑनलाइन व नकद मिलाकर उनसे कुल डेढ़ लाख रुपए ले चुकी है। साथ ही, उस मकान को अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो महिला ने उनकी पत्नी को वीडियो भेजने की धमकी दी और फर्जी FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी। इसके बाद SDOP ने 12 सितंबर को IG से लिखित शिकायत की है। अब आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी सरगुजा IG दीपक कुमार झा ने बताया कि रायपुर की रहने वाली पीड़िता ने रेप की शिकायत की थी। सरगुजा के महिला थाने में शून्य पर अपराध दर्ज किया गया है और केस डायरी रायपुर भेज दी गई है। आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी। ड्यूटी से गायब हैं SDOP याकूब मेमन याकूब मेनन टीआई से प्रमोट होकर SDOP बनाए गए हैं। वर्तमान में वे बलरामपुर पुलिस अनुविभाग के SDOP हैं। शिकायत सामने आने के बाद पिछले तीन-चार दिनों से वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। SI से TI, फिर SDOP बने मेमन जानकारी के मुताबिक, याकूब मेमन (50 साल) 1998 में SI बने। प्रमोट होकर TI, फिर प्रमोट होकर SDOP बने। बलरामपुर में 2 साल से पदस्थ हैं। खास भिलाई के रहने वाले हैं। रायपुर टिकरापारा में TI के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

20 IAS officers transferred in MP: मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सरकार ने 20 अफसरों के तबादले किए हैं। 2008 बैच के आईएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग में सचिव बनाया गया है। वंदना वैद्य को एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंदौर में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तपस्या परिहार को कटनी नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। दलीप कुमार देवास नगर निगम के कमिश्नर होंगे। अनिल भाना को रतलाम नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 7 दिन पहले ही 14 अफसरों के तबादले हुए थे। इनके हुए तबादले विशेष गढ़पाले: ऊर्जा विभाग में सचिव बने। गजेन्द्र सिंह नागेश- नरसिंहपुर के जिला पंचायत सीईओ बने। वंदना वैद्य: मप्र वित्त निगम की प्रबंध संचालक बनीं। गुरु प्रसाद- मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव बने। दिव्यांक मिश्रा- नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त बने। तपस्या परिहार: कटनी नगर निगम आयुक्त बनीं। शिशिर गेमावत: नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त बने। नेहा जैन: नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर में उप संचालक बनीं। श्रेयांस कुमट: उज्जैन के जिला पंचायत सीईओ बने। तन्मय वशिष्ठ शर्मा: भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त बने। दलीप कुमार: देवास नगर निगम कमिश्नर बने। नवजीवन विजय पवार: इंदौर के अपर कलेक्टर बने। अनिल कुमार राठौर: मप्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में कार्यकारी संचालक बनाए गए। अंशुमान राज: स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के एमडी बने। राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम भोपाल के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। अरविंद कुमार शाह: जबलपुर नगर निगम में अपर आयुक्त बने। टी प्रतीक राव: ग्वालियर नगर निगम में अपर आयुक्त बने। अनिशा श्रीवास्तव: मप्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में कार्यकारी संचालक बनीं। श्रृंगार श्रीवास्तव: इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया गया है। अनिल भाना : रतलाम नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है, जिसने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए कश्यप को दोषी करार दिया। घटना का पूरा विवरण यह घटना जून 2022 की है। जानकारी के अनुसार, महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर उसे जींस उतारने के लिए कहा और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची ने साहस दिखाया और घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी। FIR और पुलिस कार्रवाई पीड़िता की शिकायत के आधार पर परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वे लगभग 27 दिन जेल में रहे, इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट की सुनवाई मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य को अदालत में रखा। अदालत ने पाया कि महेश कश्यप पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने फैसला सुनाते हुए कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया और अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। फैसले के बाद सियासी हलचल इस सजा के बाद गरियाबंद समेत आसपास के इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा के पदाधिकारी पर इस तरह का मामला साबित होना पार्टी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, स्थानीय लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की भारी गड़बड़ी उजागर हो गई है। संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने जिला स्तर की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए फिंगेश्वर से देवभोग भेजे गए ई संवर्ग के 38 सहायक शिक्षकों की वापसी कर दी है। आदेश जारी होते ही ज्यादातर शिक्षकों ने देवभोग से रिलीविंग ले ली, जिससे कई स्कूलों में शिक्षक संकट और गहरा गया है। अब 2 स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन और 8 स्कूल एकल शिक्षक आधारित हो गए हैं, जिससे 600 से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। विधायक जनक ध्रुव का तीखा हमला क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने मामले पर कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा – “शीतकालीन सत्र में मैं विधानसभा में सरकार से सीधा सवाल करूंगा कि गलती किसकी है? जिला स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई या संभाग स्तर पर मिलीभगत हुई। सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।” विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते छात्रों के साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। समिति ने ठहराया जिला स्तर की प्रक्रिया को गलत संभाग स्तरीय सुनवाई समिति ने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर काउंसलिंग क्रम निर्धारण और प्रक्रिया में खामियां थीं। शिक्षकों ने वरिष्ठता, दूरी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आपत्ति दर्ज की थी। कुल 38 शिक्षकों में से 33 महिलाएं थीं। सुनवाई के बाद समिति ने उनके पक्ष को सही माना और जिला स्तर की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आदेश जारी कर दिए। कोर्ट से लेकर संभाग तक मामला उलझा जिले में ई संवर्ग के फिंगेश्वर और देवभोग ब्लॉक के बीच 200 किमी की दूरी है। पहले जिला प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर कोर्ट में जवाब दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब मामला संभाग स्तर पर पहुंचा तो समीकरण बदल गए। आरोप है कि संयुक्त संचालक दफ्तर में सुनवाई के नाम पर “व्यक्तिगत पेशी” और “सुविधा” को नियमों से ज्यादा महत्व दिया गया। समिति ने शिक्षकों के तर्कों को मानकर जिला प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को खारिज कर दिया। महिला शिक्षकों को दूरी का हवाला देकर लौटाया अभ्यावेदन देने वाले शिक्षकों का कहना है कि जिले के ई संवर्ग में 81 पद रिक्त और 171 शिक्षक अतिशेष में थे, जिनमें 75 महिलाएं और 95 पुरुष शामिल थे। लेकिन काउंसलिंग में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। वरिष्ठ महिला शिक्षकों को भी 200 किमी दूर देवभोग भेजा गया। सुनवाई समिति ने इन्हीं बिंदुओं को सही मानकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा विभाग ने मानी कमी, मांगा शासन से मार्गदर्शन देवभोग के बीईओ देवनाथ बघेल ने स्वीकार किया कि अब ब्लॉक में शिक्षक संकट गहरा गया है। 38 में से 18 शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया था और बाकी 20 नए आदेश के बाद रिलीव हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने कहा – “चूंकि यह संभाग स्तरीय समिति का विधिवत आदेश है, इसलिए उसका पालन किया गया। अब अतिशेष और प्रभावित स्कूलों के संबंध में शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।” अब सवाल यह है कि आखिरकार नीति की व्याख्या में जिला और संभाग स्तर पर इतना अंतर क्यों आया? क्या यह महज अफसरशाही की गलती थी या फिर किसी सोची-समझी मिलीभगत का नतीजा? इसका जवाब सरकार को विधानसभा में देना ही होगा।

मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में प्रेमी जोड़े ने सोमवार सुबह कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। युवक की पहचान मूंदड़ी निवासी अरुण मेघवाल (23) और युवती की पहचान नीमच जिले के शकरग्राम निवासी पवित्रा चौहान (21) के रूप में हुई है। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन के मुताबिक पवित्रा शनिवार सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजन ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह उन्हें उसके जहर पीने की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचकर परिवार ने हंगामा किया। भाई बिना पुलिस की इजाजत के शव उठाकर ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के मुताबिक अरुण की शादी 4 साल पहले टीना नामक महिला से हो चुकी थी, लेकिन वह टीना के साथ नहीं बल्कि पवित्रा के साथ लिव-इन मे रह रहा था। अस्पताल पहुंचे परिजन ने हंगामा किया पवित्रा के जहर पीने की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे। पवित्रा का भाई उसकी लाश लेकर बाहर की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद कॉन्स्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर झूमाझटकी के बाद शव को वापस अस्पताल ले जाया गया। युवक-युवती का पिछले 3 साल से अफेयर चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि युवक-युवती के बीच पिछले करीब 3 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों 1 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस बीच युवती अपने घर आना-जाना जरूर करती थी। शनिवार सुबह वह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंची। सोमवार सुबह दोनों ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा- हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण (ADR की ओर से): चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर (वोटर ग्रुप्स की ओर से): नागरिकों को “गैरकानूनी SIR” का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? नियमों और EC के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय (याचिकाकर्ता): आधार न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही पहचान का अंतिम दस्तावेज, इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी (EC की ओर से): आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम-जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (EC की ओर से): चुनाव आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 10 सितंबर को बैठक भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत : मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये भी कहा था, "आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।" आधार मानने वाले BLO को आयोग नोटिस भेज रहा 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी भी 65 लाख लोगों के लिए भी आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- ये हमारे पास नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा- ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिद्धार्थनगर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाल दिया गया है। एक दिन पहले उनका आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। तब उन्होंने दावा किया था- मैं भाजपा में किसी पद नहीं हूं। यह सब चलता रहता है। मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। फिलहाल, प्रदेश महामंत्री गोविंद नरायण शुक्ल ने लेटर जारी कर उन्हें पार्टी ने निकाल दिया। लेटर में उनका नाम और पद, दोनों लिखा हुआ है। गोविंद नरायण ने कहा, भाजपा किसी भी तरह के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महामंत्री ने कहा- गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष से हुई बात प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा, मामले में पार्टी जिलाध्यक्ष से शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी इस विषय पर विस्तृत वार्ता की गई। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर गौरी शंकर अग्रहरि को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी अनुशासन और मर्यादा से कोई भी समझौता नहीं करती। संगठन के पदाधिकारियों का आचरण जनमानस और कार्यकर्ताओं के बीच आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत ही निष्कासन की कार्रवाई की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने 2 दिन में 2 बयान दिए 15 सितंबर: भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने बताया, मेरी ही शिकायत पर गौरी शंकर अग्रहरि को पार्टी से निकाला गया है। गौरीशंकर का आचरण ठीक नहीं था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिससे पार्टी की भी बदनामी हो रही थी। 14 सितंबर: गौरीशंकर अग्रहरि अगस्त 2023 से पार्टी में किसी भी पद पर नहीं हैं। अब आरोपी नेता की बात... मुझे बदनाम करने की साजिश गौरीशंकर अग्रहरि बांसी नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, यह सब चलता रहता है। यह वीडियो राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। यह वीडियो एडिट करके चलाया जा रहा है। पूरी बॉडी किसी और की है, चेहरा मेरा सेट किया गया है। जिसने ऐसा किया है, हम उसे जानते हैं। वह राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं। इतना नीचे गिर जाएंगे नहीं पता था। वह वीडियो मेरा नहीं है। वीडियो के जरिए हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं भाजपा के किसी पद पर भी नहीं हूं। 30 साल से भाजपा में रहे गौरीशंकर गौरीशंकर भाजपा से लगभग 30 साल से जुड़े थे। 2020 में पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की कमान सौंपी। 2023 में बांसी नगरपालिका चुनाव में इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था। लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। बांसी में गांगुली तिराहे के पास ही इनकी शंकर इलेक्ट्रानिक की दुकान है। CO बोले- मेरे पास कोई शिकायत नहीं बांसी क्षेत्राधिकार मयंक द्विवेदी ने बताया, वीडियो के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। आज पार्टी से गौरीशंकर अग्रहरि को निष्कासित कर दिया गया है। मेरे पास अभी तक मामले की कोई शिकायत नहीं हुई है। न ही पीड़िता द्वारा शिकायत किया गया है। अभी तक वीडियो भी मुझे नहीं मिला है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शौकत ने कहा- देश में सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाकर शेख के घर बिरयानी खाते हैं। सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू धर्म, वेद और पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है। जो कथाएं वो सुनाते हैं, वो झूठी हैं। उनके पूर्वज मुसलमान थे। शौकत अली ने एक बड़े मीडिया संस्थान से बातचीत में आजम खां के जेल में होने और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाहर होने पर भी तंज कसा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- जिस दिन AIMIM यूपी में ताकत में आएगी, उस दिन मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे और यूपी को हैदराबाद बना देंगे। पढ़िए क्या-क्या कहा शौकत अली ने ? सवाल- पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपने बयान दिया है कि वो अतीत में मुसलमान थे। इसका क्या मतलब है? जवाब- हमारा मानना है कि दुनिया के तमाम लोग मुसलमान ही थी। लोगों ने वक्त के साथ अपने-अपने नाम बदल लिए। धीरेंद्र शास्त्री के पूर्वज भी मुसलमान ही थे। वो खुद को सनातनी कहते हैं। उन्हें वेद और पुराणों के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनकी कहानियां बस कहानियां हैं... उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कुछ भी कहानी सुना देते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे रावण का फोन आया। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन्हें ज्ञान होता तो ये मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते कि सभी मुसलमान सनातनी हैं। सवाल- क्या रामचरित मानस आपकी नजर महज कहानी है? जवाब- रामचरित मानस में कहां लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री को रावण का फोन आया। ये देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वास्तव में ये लोग पाखंडी हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ये व्यक्ति शैतान और भूत प्रेत उतारने वाला है। खास बात ये है कि इस कथावाचक को जितने शैतान मिलेंगे, सब मुसलमान मिलेंगे। लोगों से कहते हैं कि इसके अंदर शैतान घुस गया है...मुसलमान घुस गया है। इसे बाहर निकालो। शौकत ने कहा- यहां मुसलमानों से नफरत करते हैं और दूसरी ओर जब धीरेंद्र शास्त्री दुबई में जाते हैं तो शेखों के घर बिरयानी खाते हैं। सवाल- भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर को भी अतीत का मुसलमान कहा था। इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं? जवाब - ये बोलना बंद कर दें। जवाब बंद हो जाएगा। ये हमारे पूर्वजों को हिंदू बताते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। सवाल- आप बयान पार्टी को और खुद को लाइम लाइट में रखने के लिए देते हैं? जवाब- ऐसा कुछ नहीं है। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। बेशक हमारे पास यूपी में एमएलए नहीं है। लेकिन 5 चेयरमैन हमने जीते हैं। सवाल- 2027 को लेकर क्या प्लानिंग है? जवाब- हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन है। गठबंधन हुआ, तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। सवाल- AIMIM को भाजपा की B टीम कहा जाता है। जवाब- शिवपाल यादव ने हाल ही में खुद बयान दिया है कि, वो अमित शाह से मिलने गए थे और उनके संपर्क में रहते हैं। शिवपाल को ऑफर भी मिला कि हमारे साथ आइए आपको मंत्री बना देंगे। अखिलेश-शिवपाल रात में बुके लेकर पीएम मोदी और शाह से मिलने जाते हैं। अगर हम भाजपा की बी टीम हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में अखिलेश यादव बाहर क्यों हैं? हैरानी की बात है कि आजम खां इसी मसले पर जेल के अंदर हैं और जो उस समय सीएम था, वो बाहर है। सवाल- संभल का मुद्दा क्या 2027 को प्रभावित करेगा? जवाब- भाजपा लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। इन्होंने जनता की कमजोर नस पर हाथ रखा है। ताकि कोई इनसे सवाल न पूछ सके। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। सवाल- सरकारी आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं में मुस्लिमों की पूरी भागीदारी है। तब भी नाइंसाफी की बात करते हैं? जवाब- UPSC में मुस्लिम युवाओं के सिलेक्शन में सरकार का कोई रोल नहीं है। मुस्लिम युवा इस प्रतिष्ठित परीक्षा को अपनी प्रतिभा के दम पर क्रैक कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मुसलमानों के साथ न्याय हुआ होता तो यूपी में AIMIM को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल- AIMIM मुस्लिमों के लिए सबसे पहले और बुनियादी काम क्या करना चाहेगी ? जवाब- जो काम AIMIM ने हैदराबाद में किया है, वो हम यूपी में भी करेंगे। समय आने दीजिए, वक्त खुद बताएगा कि AIMIM के दिल में यूपी के लिए क्या छुपा है। हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें