केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मध्यप्रदेश में चुनावी सभा में सीएम शिवराज पर केजरीवाल के बयान पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बता दें तोमर ग्वालियर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे मप्र में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मध्यप्रदेश में केजरीवाल ने ढंग से कदम भी नहीं रखा है तो वह कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि यहां पर वह अपनी सरकार बनाएंगे। बता दें कि 14 मार्च को दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल एमपी के दौरे पर आए थे और उन्होंने भोपाल से मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता अब मामा को नापसंद करने लगी है अगर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बना देंगे। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे मध्यप्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह देश लोकतांत्रिक है और इसमें किसी का कोई गढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी पार्टी है। इसी को लेकर माननीय अमित शाह जी पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं और अबकी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि छिंदवाड़ा भी उनके कब्जे में आए। निश्चित ही आगामी विधानसभा में हम छिंदवाड़ा से विजय होकर आएंगे। किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा मध्यप्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई है यह राज्य और केंद्र सरकार के संज्ञान में है। साथ ही सर्वे की प्रक्रिया के आदेश दे दिए गए हैं सर्वे के बाद किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। Source link

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाइक सवार बदमाशों ने एनटीपीसी कॉलोनी में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। इस दौरान वहां तैनात गार्ड ने रोका तो बाइक सवारों ने पिस्टल निकाल ली और उन्हें गालियां देते हुए अंदर घुस गए। इसके बाद गार्डों ने पुलिस को सूचना दी तो टीम ने घेराबंदी कर युवकों को कॉलोनी के अंदर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल भी बरामद हो गई। हालांकि बाद मे पिस्टल के नकली होने का पता चला। आरोपी उसे दिखाकर दहशत फैला रहे थे। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, एनटीपीसी कॉलोनी में गुरुवार को बाइक सवार दो युवक पहुंचे और ऊर्जा द्वार से गलत साइड से घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर दोनों युवक भड़क गए और गार्डों को गालियां देने लगे। इसके बाद पिस्टल निकाल ली और रोकने पर गार्डों को गोली मार देने की धमकी दी। इसके चलते गार्ड पीछे हट गए और युवक कॉलोनी में दाखिल हो गए। उनके जाते ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद गार्ड के साथ ही दोनों लड़कों को भी थाने ले आई। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम चित्रकान्त पंत और रेशम दास बताया। दोनों बांकीमोगरा के ग्राम रोहिना के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि, दोनों आरोपी शातिर किस्म के हैं। एनटीपीसी कॉलोनी में नकली पिस्टल लेकर दहशत फैला रहे थे। दोनों ने गलत तरीके से कॉलोनी में घुसे थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। Source link

प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बीेजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने विधानसभा घेराव को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल दागे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाते हुए कहा गरीबों के मकान छीनने वाली कांग्रेस सरकार ने तमाम असंवैधानिक तरीके अपनाए। जगह-जगह जनता का रास्ता रोकने के लिए बड़े-बड़े प्रबंध किए, लेकिन जनता का शोषण करने वाली इस कांग्रेस सरकार के सारे प्रबंध जनता ने ध्वस्त कर दिए। यह जनता अब अपना अधिकार मांगने सड़कों पर आ चुकी है और अब कांग्रेस को विदा करके ही चैन की सांस लेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस की भूपेश सरकार ने हितग्राहियों के साथ बर्बरता की है। लाठीचार्ज किया है यहां तक कि आंसू गैस के नाम पर बम भी फेके हैं। यह बेहद कायरतापूर्ण कदम है। कांग्रेस सरकार ने यह करके बता दिया है कि वह अब हताश और निराश हो चुकी है। हजारों की भीड़ के बीच ऐसे बम फोड़े जाना कई लोगों की जान को खतरे में डाल सकता था। कई पत्रकार भी इसका शिकार हुए हैं। कांग्रेस सरकार की इस बर्बरता का सभी जगह पुरजोर विरोध हो रहा है। 'सत्ता के इशारे पर अत्याचार करना बंद करें अधिकारी' कल भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए भूपेश सरकार के इशारे पर पुलिस अधिकारी ने जिस प्रकार जगह-जगह बैरीकेटिंग, पानी की बौछार और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। उनके ऊपर घातक विस्फोटक पदार्थ फेंके गए। यह कांग्रेस की संस्कृति के अनुसार लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास है। अधिकारी समझ ले कि सत्ता आती है जाती है, उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए । हम शासन के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हैं कि वे सत्ता के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करना बंद करें। क्योंकि यह साफ दिखाई देता है कि कौन निष्पक्ष और  कौन-कौन अधिकारी पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही कर रहा है। कल जो बड़ा आंदोलन हुआ वह परिणाम नहीं पड़ाव है। भाजपा इसे परिणाम तक पहुंचाएगी और कांग्रेस सरकार की ओर से जनता से किए धोखाघड़ी के खिलाफ इससे भी बड़े-बड़े आंदोलन करेगी। 'बस्तर क्षेत्र में टारगेट किलिंग करवा रही राज्य सरकार' भूपेश सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं से इतना भयभीत हो गई है कि, बस्तर क्षेत्र में टारगेट किलिंग करवा रही है, धर्मांतरण का विरोध करने पर झूठे मामले बनाकर जेल में डाल रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक मामले होने के बावजूद जिला बदर की कार्रवाई कर रही है । कल के आंदोलन में पुलिस के आंसू गैस के नाम पर जो विस्फोटक बम फेंके गए उसमें भारतीय जनता पार्टी के बेमेतरा जिले के केशव साहू नाम का कार्यकर्ता बुरी तरह झुलस गया है और अस्पताल में इलाज करवा रहा है। कांग्रेस की विदाई का शंखनाद है : अरुण साव अरुण साव ने कहा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की ओर से प्रदर्शन कांग्रेस की विदाई का शंखनाद है। बेहद साहसपूर्ण प्रदर्शन के लिए हम प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं का कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं। भाजपा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को यह विश्वास दिलाती है कि कल जिस प्रकार आप अपने अधिकार के लिए इस झूठी सरकार के सामने सीना तान कर खड़े रहे । आपको आपका अधिकार दिलाते तक भाजपा आपके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल यह समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके इन कायरतापूर्ण हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। '2023 में सरकार बनते ही मिलेगा आवास' अरुण साव ने  दावा करते हुए कहा कि भाजपा आपको वचन देती है कि साल 2023 में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री  शपथ लेने के बाद अपने आवास बाद में जाएंगे। पहले आपको प्रधानमंत्री आवास देने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। घटना ने छत्तीसगढ़ को कलंकित किया: रमन गुरुवार को विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान स्मोक बम बरसाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर घायल करने का आरोप लगाया गया। रमन सिंह ने कहा कि इस घटना ने छत्तीसगढ़ को कलंकित किया है। राज्य सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के स्वीकृत मकानों के लिए राज्यांश नहीं दिया गया, इसलिए सारे काम रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिए। टारगेट कर मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले दागे: नारायण चंदेल  नारायण चंदेल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले दागकर घायल किया गया। लाठीचार्ज और बम गोले से हजारों कार्यकर्ताओं को काफी चोटें पहुंची है। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला विस्तार सागर के कलेक्टर दीपक आर्य के खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच प्रारंभ कर दी है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने आईएएस दीपक आर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश सरकार को दिए थे। गौरतलब है कि पूर्व विधायक किशोर समरीते ने बालाघाट जिले के तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य पर कस्टम मिलिंग व चावल के अवैध कारोबारियों, कान्हा स्थित रिसोर्ट संचालकों, रेत ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट खुद व परिजनों के नाम पर लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने केन्द्र सरकार से शिकायत की थी। केन्द्र सरकार ने शिकायत पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था। राज्य सरकार ने जांच बालाघाट कलेक्टर को सौंप दी थी। तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य ने खुद पर लगे आरोपों की स्वयं जांच करते हुए क्लीन चिट प्रदान कर दी थी। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा खुद की जांच किए जाने के खिलाफ पूर्व विधायक ने केन्द्र सरकार से शिकायत की थी। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव द्वारा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 को अपने आदेश में कहा था कि नियमानुसार जिस अधिकारी पर आरोप लगे हैं, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए शिकायत की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर तथा गलत पाए जाने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई के आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित नहीं किए जाने के कारण पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद सरकार ने आरोपों की जांच के लिए संभागायुक्त जबलपुर बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। पूर्व विधायक किशोर समरिते ने बताया कि कमेटी ने गत दिवस उनके बयान दर्ज किए हैं। Source link

jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो विस्तार मध्यप्रदेश के शहडोल में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने दस साल की सजा दी है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। मामला साढ़े चाल साल पुराना है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि नाबालिग फरियादिया ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की थी। बताया था कि वह 26 अक्टूबर 2018 को सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ पैदल स्कूल जा रही थी। रूगटा कालरी में रहने वाला रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों को बाइक से स्कूल छोड़ देने की बात कही। दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गईं। आरोपी ने आगे जाकर लिपटिस की नर्सरी के पास नाबालिग की सहेली को उतार दिया और पीडिता को जबरदस्ती लिपटिस की झाड़ी में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक उम्र 32 वर्ष निवासी रूगटा कालरी नई दफाई, थाना अमलाई जिला शहडोल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। विवेचना उपरांत प्रकरण  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल संदीप कुमार सोनी की न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी करार दिया। रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक को 376 (3) सहपठित धारा 511 भादसं में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 363 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। Source link

युवक के पिता से बात करते कांग्रेसी नेता - फोटो : अमर उजाला, इंदौर इंदौर के पास महू में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक भेरूलाल के पिता मदन से पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने फोन पर बातचीत की। कमलनाथ ने उनसे कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आदिवासियों पर हमला हो रहा है वह बहुत दुख की बात है। मैंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है। मैंने कांग्रेस के नेताओं को आपसे मिलने भेजा है। कमलनाथ ने कहा मेरे लायक जो भी मदद होगी, वह मैं करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि 6 महीने बाद हमारी सरकार आ रही है और हम हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। कमलनाथ के निर्देश पर कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी, पाचेलाल मेड़ा, विक्रांत भूरिया सहित कई आदिवासी नेता मृतक के घर पहुंचे थे। भाजपा सरकार से उम्मीद नहीं बची इससे पहले कमलनाथ ने सुबह कहा था कि इंदौर जिले के महू में आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या एवं पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की हत्या ने मध्यप्रदेश में व्याप्त जंगलराज को साबित किया है। मैं इस हृदयविदारक घटना से आहत हूं, व्यथित हूं और दुख की इस घड़ी में पीडि़त आदिवासी परिवारों के साथ खड़ा हूं। मैंने घटना की जांच के लिए वरिष्ठ आदिवासी विधायकों का एक जांच दल भी गठित किया है जो घटनास्थल जाकर खुद जांच करेगा। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में पूरे देश में अव्वल मध्यप्रदेश में घटित इस सामूहिक बलात्कार और पुलिस गोलीबारी की घटना ने आदिवासियों को भयभीत कर दिया है। अब इस बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। कांग्रेस का दल रिपोर्ट तैयार कर सौंपेगा मप्र कांग्रेस ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का दल घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंच गया है। जांच दल में कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी और पांचीलाल मेड़ा शामिल हैं। इंदौर के प्रभारी महेंद्र जोशी भी घटनास्थल पहुंचे हैं। यह दल घटना की सच्चाई पता करेगा और पीडि़त लोगों से बातचीत करेगा। दल अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगा। Source link

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने एक सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी घर के पास दुकान पर सट्टा-पर्ची लिख रहा था। आरोपी से पुलिस ने मोबाइल और नगदी बरामद की है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मामला भाटापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली कि, डिग्गी निवासी तालिफ घृतलहरे अपने घर के पास मोबाइल पर सटटा लिखने और रुपये ले रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक मोबाइल, 2275 रुपये पुलिस ने बरामद हुए हैं। इसके अलावा सट्टा पर्ची भी मिली है। Source link

बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल ने निर्माण कार्यों की ली समीक्षा बैठक। - फोटो : संवाद विस्तार बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में प्रगति की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर बंसल ने और तेज गति के साथ काम कराकर इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी एसडीएम को कार्यों की भौतिक सत्यापन एवं जांचकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस मद से स्वीकृत जो कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। उनका निरस्तीकरण के लिए सूची बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कलेक्टर  बंसल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मैराथन बैठक लेकर खनिज न्यास निधि के कामों की विभागवार स्वीकृत एक-एक कामों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पूर्ण हो चुके, प्रगतिरत और अप्रारंभ कामों की अलग-अलग सूची प्रस्तुत करने को कहा है। बंसल ने कहा कि जो काम पूर्ण हो चुके हैं, उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजा जाए। प्रगतिरत कामों में दूसरी किश्त की राशि तभी जारी की जाएगी जब प्रगतिरत कामों की वर्तमान प्रगति की फोटो के साथ मांग पत्र दिए जाए। इसके साथ ही अधिकारी अपने विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिला कार्यालय के डीएमएफ प्रभारी डिप्टी कलेक्टर  नरेन्द्र बंजारा को भी इनमें से कुछ कामों का स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बैठक में  बंजारा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीएमएफ फण्ड से जिले में लगभग 116 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकांश काम स्कूल शिक्षा, आरईएस,लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, स्वास्थ्य विभाग,आदिम जाति कल्याण विभाग,कृषि एवं इससे संबद्ध विभागों के शामिल हैं। उक्त बैठक में सभी सडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ, विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिकारी गण उपस्थित थे। Source link

सड़क पर बिखरे कचरे के ढेर में खाते मवेशी। - फोटो : संवाद विस्तार छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 31 वार्डो वाली भाटापारा नगर पालिका का हाल बेहाल है। स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इस पालिका के चौक-चौराहों पर कचरे का ढेर लगा लगा रहता है। जनप्रतिनिधियो और अधिकारियो के उदासीनता के चलते आम नागरिक परेशान हैं। गंदगी के आलम यह है कि पशु कचरे में भोजन ढूंढने के कारण मौत के मुंह तक पहुंच रहे हैं। भाटापारा नगर पालिका में कांग्रेस के 17 और भाजपा के 14 पार्षद हैं। पालिका अध्यक्ष भी  कांग्रेस से हैं और प्रदेश में सरकार भी उनकी ही है। इसके बावजूद पार्टी के पार्षद अपने वार्डों मे साफ-सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने में लगी है। भाजपा पार्षद कहते हैं कि जब शासन में बैठे पार्षदों की कोई नहीं सुन रहा, तो हमारी कौन सुनेगा। Source link

एसईसीएल की मानिकपुर टीम के ठेका श्रमिकों का हुआ सम्मान। - फोटो : संवाद विस्तार एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर की टीम ने  वित्तीय वर्ष के शुरुवात में दिए नारे "बहुत हो गया उनचास अबकी बार बावन पचास" को साकार कर लिया है। 15 मार्च को मानिकपुर खान ने पुनः कीर्तिमान स्थापित करते हुए कोयला उत्पादन लक्ष्य 52.50 लाख टन प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धी पर एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक बीएन सिंह के निर्देशानुसार सर्वप्रथम अंतिम पंक्ति के कामगार ठेका श्रमिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें मानिकपुर के ठेका श्रमिक सपरिवार शामिल हुए। समारोह में उन्होंने कहा कि आप सभी ठेका श्रमिक की मेहनत का ही प्रतिफल है कि हम लक्ष्य हासिल कर सके। आप सभी बधाई के पात्र हैं। वहां उपस्थित ठेका मज़दूरों की पत्नियों एवं परिवार के सदस्यों से समस्याएं पूछी गई। समस्याओं का निराकरण महाप्रबंधक द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक (संचालन) अजय तिवारी ने मानिकपुर की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ठेका श्रमिक हमारे परिवार के हिस्सा हैं और सुरक्षा की प्रथम प्राथमिकता के साथ कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना गर्व की बात है। मानिकपुर माइन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लगातार नौवें वर्ष में भी कोयला उत्पादन के लक्ष्य को समय पूर्व हासिल किया है। वर्ष 17-18 तक कोयला उत्पादन 35 लाख टन था तथा उसके बाद 49 लाख टन कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद लगातार चार वर्षों से 49 लाख टन का कोयला उत्पादन हो रहा था। परंतु इस वर्ष 52.50 लाख टन किया गया। मानिकपुर के उप महाप्रबंधक एचके प्रधान ने सभी ठेका श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा कि जब सबसे निचले स्तर के कामगार अपने योगदान के लिए सम्मानित और गौरवान्वित हो तब ऐसे आयोजन नई दिशा की प्रेरणा बनते हैं। कामगारों द्वारा सम्मान लेते हुए पूरे परिवार की खुशी भरे चेहरे मेरी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। आज का दिन मानिकपुर परिवार के लिए खुशियों से भरा है। मानिकपुर के खान प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि टीम भावना से कार्य करते हुए सभी के सामूहिक प्रयास से ही हमने यह लक्ष्य हासिल किया। महाप्रबंधक एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों यूनियन प्रतिनिधियों ने पहले ठेका श्रमिको को भोजन कराया एवं बच्चों को टॉफी का वितरण किया उसके बाद भोजन किया। मानिकपुर के सभी जेसी सी सदस्य श्रमिक प्रतिनिधि एवं अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल हुए कार्यक्रम का संचालन विनोद सिंह प्रबंधक कार्मिक ने किया। Source link

Naxal Attack- CRPF Cobra force Commandos - फोटो : Agency (File Photo) विस्तार माओवादी घटनाओं में तेजी से आ रही कमी के चलते अब कई राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। उन इलाकों से केंद्रीय बलों की संख्या को कम किया जा सकता है, जहां पर्याप्त संख्या में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 'एफओबी' और कैंप स्थापित किए गए हैं। चूंकि नक्सलियों को खत्म करने, दशकों से प्रभाव वाले इलाकों से खदेड़ने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में सीआरपीएफ एवं जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षित इसकी 'कोबरा' इकाई की अहम भूमिका रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लगातार माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की समीक्षा की जा रही है। गत वर्ष बिहार और झारखंड का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है, जहां सुरक्षा बलों की पहुंच न हो। इसी वजह से अब कोबरा की आधा दर्जन टीमों को झारखंड से हटाकर दूसरे राज्यों में भेजा गया है। इनमें से कुछ टीमें तेलंगाना के 'चेन्नापुरम' और बाकी टीम छत्तीसगढ़ के 'टिप्पापुरम' में तैनात की जा रही हैं। यह भी पढ़ें: CRPF: नक्सलियों के गढ़ में गरजेंगी सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर, इंडिया गेट से 16 दिन में पहुंचेंगी जगदलपुर वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों को शीघ्र पूरा करने और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। भारत सरकार, एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों की क्षमता संवर्धन के लिए गृह मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं/पहल के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार, बेहतर दूरसंचार, शैक्षणिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया जाता है। गृह मंत्रालय, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख योजनाओं का अधिकतम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। और पढ़ें सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की मौत में 90 फीसदी कमी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 मार्च को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के संकट से समग्र रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना को मंजूरी दी थी। उक्त नीति के अंतर्गत एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई थी। इसमें सुरक्षा के उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल था। इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पूरे देश में एलडब्ल्यूई हिंसा में निरंतर कमी आई है। एलडब्ल्यूई संबंधी हिंसा की घटनाओं में वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में वर्ष 2022 में 77 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। परिणामी मौतों 'सुरक्षा बलों और आम नागरिकों' में भी 90 फीसदी की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक स्तर 1005 से कम होकर 2022 में 98 हुई है। यह भी पढ़ें: Exclusive: नक्सलियों के गढ़ में टली CRPF Day परेड, अमित शाह को लेनी थी सलामी, अब 25 मार्च को होगा ये आयोजन 176 पुलिस स्टेशनों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी पर्याप्त कमी हुई है। वर्ष 2022 में केवल 45 जिलों के 176 पुलिस स्टेशनों में ही एलडब्ल्यूई हिंसा रिपोर्ट की गई है। इसकी तुलना में वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों में हिंसा रिपोर्ट की गई थी। भौगोलिक विस्तार में हुई कमी को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत अंतर्गत कवर जिलों की संख्या में आई गिरावट के रूप में भी देखा जा सकता है। एसआरई जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई थी। उसके बाद दोबारा से जुलाई 2021 में यह संख्या कम होकर 70 रह गई। झारखंड की सुरक्षा स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। राज्य में सुरक्षा वैक्यूम को लगभग समाप्त कर लिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा कैंप लगाकर और नियमित ऑपरेशनों को अंजाम देकर बूढा पहाड़, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और खूंटी का ट्राई जंक्शन इलाका तथा पारसनाथ हिल्स जैसे स्थानों को माओवादियों की मौजूदगी से मुक्त करा दिया गया है। झारखंड में हिंसा की घटनाओं में 82 फीसदी की कमी हुई है, जो 2009 में सर्वाधिक 742 घटनाओं से कम होकर वर्ष 2022 में 132 हो गई है। इस प्रदेश में एसआरई जिलों की संख्या भी वर्ष 2018 में 19 से घटकर 2021 में 16 हो गई है। Source link