छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही कोरबा में जनसभा कर इसका आगाज भी कर गए, लेकिन भाजपा के सीएम चेहरे पर संशय बरकरार है। प्रदेश में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को अब पोस्टर में भी जगह नहीं मिल रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि रमन सिंह जनता के दिलों में हैं। बिलासपुर पहुंचे हैं ओम माथुर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रविवार को बिलासपुर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में भाजपाइयों ने कार्यालय के बाहर पोस्टर और होर्डिंग लगवाए हैं। इस होर्डिंग में स्थानीय नेताओं के साथ ही अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी सहित अन्य नेताओं के फोटो लगे हैं। अगर नहीं है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का। बताया जा रहा है कि उनको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। चंदेल बोले- रमन सिंह जी का पूरा सम्मान इस बारे में जब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, वह हमारे सम्मानीय नेता हैं। रमन सिंह जी का पूरा सम्मान है। वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। वह जनता के दिलों में हैं। उन्हें आप पोस्टर में कहां खोज रहे हैं। इस पर जब उनसे कहा गया कि वह तो तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बाकी नेताओं की भी तो फोटो है। इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले कि, मुद्दों पर बात करो। सीएम के चेहरे पर पहले भी उठ चुका सवाल दरअसल, भाजपा में चेहरे का विवाद नया नहीं है। करीब एक साल पहले रायपुर प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में रमन सिंह से पूछा गया था कि अगली बार चुनाव में भाजपा की ओर से CM का चेहरा कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा था कि भाजपा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा में तो कई चेहरे हैं उनमें से एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है। पूर्व प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी भी इसका नहीं दे सकी थीं जवाब करीब चार माह पहले भाजपा की पूर्व प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची थीं। तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सीएम के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर पुरंदेश्वरी ने कहा था कि, वे हर बार कह चुकी हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा हैं। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी उनके बगल में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें त्तीसगढ़ श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर दी गई है। श्रम विभाग के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। इन्हें मिलेगा फायदा ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से सेवानिवृत होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से सेवानिवृत होने के पहले बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। सीएम ने की थी घोषणा नए साल के मौके पर सीएम भूपेश ने रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग की ओर से संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही मजदूरों से भेंट मुलाकात थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल cglabour.nic.in पर आनलाइन शुरू किया गया है। मजदूर खुद आनलाइन तरीके से या संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विस्तार त्तीसगढ़ श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर दी गई है। श्रम विभाग के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। इन्हें मिलेगा फायदा ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से सेवानिवृत होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से सेवानिवृत होने के पहले बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। सीएम ने की थी घोषणा नए साल के मौके पर सीएम भूपेश ने रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग की ओर से संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही मजदूरों से भेंट मुलाकात थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल cglabour.nic.in पर आनलाइन शुरू किया गया है। मजदूर खुद आनलाइन तरीके से या संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Source link

महिला की प्रेत बाधा दूर करते हुए - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें बैतूल जिले के मलाजपुर में प्रसिद्ध दरबार गुरु साहब बाबा संत देव की समाधि स्थल पर पौष पूर्णिमा पर निशान चढ़ाकर विधिवत पूजन अर्चन कर मेले शुभारंभ किया जाता है। इस साल आयोजित हुए मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहूंचे, जिसमें मध्यप्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले 400 साल से अधिक समय से चिचोली तहसील मुख्यालय से सात किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मलाजपुर में हर साल पूरी श्रद्धा, धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक भाव के चलते पौष पूर्णिमा पर गुरु साहब बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धालु माथा टेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। गुरु साहब बाबा का दरबार पवित्र धार्मिक स्थल है, जो कि ग्राम मलाजपुर में स्थित है। यहाँ विगत 400 से अधिक साल से पौष पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। देश भर से लोग आते हैं मेले में... मेले में देश भर से लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि गुरु साहब समाधि स्थल पर प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को ले जाकर समाधि स्थल की परिक्रमा कराने पर वह प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। सदियों से यह चमत्कार लोग अपने सामने देखते आ रहे हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध मेला... गुरुसाहब दरबार में भूतों का मेला लगता है, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां भगत झाड़ू से मार-मारकर लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा की समाधि पर आते ही प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहां दूर-दूर से और देश के कोने-कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर तुला दान करते हैं। यह मेला लगभग एक महीने चलता है और बसंत पंचमी पर इसका समापन होता है। विस्तार बैतूल जिले के मलाजपुर में प्रसिद्ध दरबार गुरु साहब बाबा संत देव की समाधि स्थल पर पौष पूर्णिमा पर निशान चढ़ाकर विधिवत पूजन अर्चन कर मेले शुभारंभ किया जाता है। इस साल आयोजित हुए मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहूंचे, जिसमें मध्यप्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले 400 साल से अधिक समय से चिचोली तहसील मुख्यालय से सात किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मलाजपुर में हर साल पूरी श्रद्धा, धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक भाव के चलते पौष पूर्णिमा पर गुरु साहब बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धालु माथा टेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। गुरु साहब बाबा का दरबार पवित्र धार्मिक स्थल है, जो कि ग्राम मलाजपुर में स्थित है। यहाँ विगत 400 से अधिक साल से पौष पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। Source link

सोहागपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या। - फोटो : Amar Ujala Digital ख़बर सुनें ख़बर सुनें जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंगरी में खाना बनाने के विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच खाना नहीं बनाने की बात पर विवाद हुआ और पति ने पत्नी के सिर को दीवार में पटक कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पोंगरी निवासी राम नरेश बैगा 37 वर्ष पिता जुन्नु बैगा मजदूरी काम करता है। बीती शाम वह शहडोल से मजदूरी करके घर लौटा। उस समय उसकी पत्नी घर में नहीं थी। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो रामनरेश ने उससे खाना बनाने को कहा। पत्नी उमरिया ने खाना बनाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बिना खाना खाए दोनों सोने चले गए। बेहोशी की हालत में ही हुई मौत इस बीच रात्रि करीब 11 बजे पति उठा और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। पति ने गुस्से में आकर पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसका सिर पकड़ कर दीवार में जोर से टक्कर मारी। जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। रात में ही राम नरेश ने अपने ससुराल में फोन करके बताया भी कि उसने पत्नी को मारा है, जिससे वह बेहोश हो गई है। दूसरे दिन उसके ससुराल वाले आए और आरोपी की पत्नी की अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राम नरेश के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। विस्तार जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंगरी में खाना बनाने के विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच खाना नहीं बनाने की बात पर विवाद हुआ और पति ने पत्नी के सिर को दीवार में पटक कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पोंगरी निवासी राम नरेश बैगा 37 वर्ष पिता जुन्नु बैगा मजदूरी काम करता है। बीती शाम वह शहडोल से मजदूरी करके घर लौटा। उस समय उसकी पत्नी घर में नहीं थी। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो रामनरेश ने उससे खाना बनाने को कहा। पत्नी उमरिया ने खाना बनाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बिना खाना खाए दोनों सोने चले गए। बेहोशी की हालत में ही हुई मौत इस बीच रात्रि करीब 11 बजे पति उठा और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। पति ने गुस्से में आकर पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसका सिर पकड़ कर दीवार में जोर से टक्कर मारी। जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। रात में ही राम नरेश ने अपने ससुराल में फोन करके बताया भी कि उसने पत्नी को मारा है, जिससे वह बेहोश हो गई है। दूसरे दिन उसके ससुराल वाले आए और आरोपी की पत्नी की अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राम नरेश के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। Source link

प्रीतम लोधी से मिलीं उमा भारती - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्यप्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ ग्वालियर, चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के लोगों की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं, पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता साध्वी उमा भारती भी नित नए बयान देकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने लोधियों से बीजेपी को वोट न देने को लेकर बयान दिया था। वहीं, आज यानी रविवार को वे अचानक बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे और निष्काषित नेता प्रीतम लोधी के जलालपुर स्थित गांव पहुंच गईं। गांव वालों की चौपाल लगाकर लोधी की जमकर तारीफ की और कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद वे मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। क्योंकि वे शोषित और पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं। एक तरफ प्रीतम को तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी को बैठाया... उमा ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित जलालपुर गांव पहुंची तो वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वे सड़क पर ही कुर्सियां मंगवाकर चौपाल लगाकर बैठ गईं। उन्होंने प्रीतम के साथ उनकी पत्नी को भी बुलवाया और उनका परिचय देते हुए उन्हें अपनी बाएं तरफ बैठाया। उन्होंने कहा कि प्रीतम बीजेपी की तरफ से साल 1989 के चुनाव में मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभालने गए, तब से ये मेरे अनन्य सहयोगी बने और मेरे लिए कई बार उनकी जिंदगी दांव पर लगी। तीस साल पहले उन्होंने मेरे कहने पर शराब पीना छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया। बताया आखिर क्यों पहुंचीं लोधी के घर... उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले जयंत मलैया को नोटिस मिला था। उनका बेटा अभी भी बीजेपी से निष्कासित है, लेकिन बीजेपी के सभी नेता उनके घर पहुंचे। इसलिए आज अगर मैं उनके घर न आऊं तो पिछड़े वर्गों को ये लगेगा कि उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। प्रीतम को उमा की यह समझाइश... उमा भारती ने कहा, उन्होंने आज प्रीतम को यह समझाइश दी है कि वे किसी जाति विशेष के खिलाफ न बोलें। क्योंकि वे पिछोर में गरीब और असहाय लोगों की आवाज रहे हैं। उनमें ब्राह्मण, सवर्ण, दलित और आदिवासी भी रहे। अचानक एक वर्ग विशेष के खिलाफ कही गई बात का दुष्प्रचार हुआ। इसलिए उमा ने प्रीतम को समझाया कि जब आप ओबीसी महासभा के केंद्र बिंदु हो गए हैं और पिछड़ा वर्ग आपको मसीहा मान लिया है तो ऐसे में आप सबको साथ लेकर चलो। आरक्षण को लेकर कही ये बात... उमा भारती लंबे समय से शराब के खिलाफ आंदोलन चलाकर सरकार को परेशानी में डाल रहीं हैं। लेकिन अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी नई रणनीति का संकेत भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रीतम को कहा कि वे सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण मिला हुआ है, वह कम नहीं होना चाहिए। गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा कि सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि हमारे देश में घिनौनी राजनीति होती है, जिसमें आपस में लड़ा दिया जाता है। जबकि दो ही जातियां बचीं है एक है सुविधा विहीन और दूसरी सुविधा संपन्न। इशारों-इशारों में बताई पिछड़ों की ताकत... उमा भारती ने इशारों ही इशारों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों की ताकत का अहसास भी कराया और इसके लिए उन्होंने रामकथा का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हनुमान और जामवंत की सेना ने जब हमला बोला तो लंका जलाकर ध्वस्त कर दी। क्योंकि उनमें एकजुटता थी। उन्हें क्या चाहिए था, सोना लेकर वे क्या करते? देश में रामराज की स्थापना में इन देश के गरीब, शोषित, आदिवासी और गरीबों का ही योगदान रहेगा। बोलीं- प्रीतम को जनता ने हाथों-हाथ उठाया... बीजेपी ने प्रीतम लोधी को निष्काषित कर दिया है, लेकिन उमा भारती ने इस निर्णय का ही उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें निष्काषित कर दिया, अब क्या कहूं। लेकिन निष्काषन के बाद जनता ने उन्हें हाथों-हाथ लिया। हर जगह उनके लिए भीड़ उमड़ रही है। उमा भारती यहीं नहीं रुकीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वे प्रीतम को आशीर्वाद देने आई हैं। ताकि वे गरीबों और शोषितों की आवाज पूरी ताकत के साथ ऐसे ही उठाते रहें। विस्तार जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्यप्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ ग्वालियर, चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के लोगों की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं, पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता साध्वी उमा भारती भी नित नए बयान देकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने लोधियों से बीजेपी को वोट न देने को लेकर बयान दिया था। वहीं, आज यानी रविवार को वे अचानक बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे और निष्काषित नेता प्रीतम लोधी के जलालपुर स्थित गांव पहुंच गईं। गांव वालों की चौपाल लगाकर लोधी की जमकर तारीफ की और कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद वे मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। क्योंकि वे शोषित और पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं। एक तरफ प्रीतम को तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी को बैठाया... उमा ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित जलालपुर गांव पहुंची तो वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वे सड़क पर ही कुर्सियां मंगवाकर चौपाल लगाकर बैठ गईं। उन्होंने प्रीतम के साथ उनकी पत्नी को भी बुलवाया और उनका परिचय देते हुए उन्हें अपनी बाएं तरफ बैठाया। उन्होंने कहा कि प्रीतम बीजेपी की तरफ से साल 1989 के चुनाव में मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभालने गए, तब से ये मेरे अनन्य सहयोगी बने और मेरे लिए कई बार उनकी जिंदगी दांव पर लगी। तीस साल पहले उन्होंने मेरे कहने पर शराब पीना छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया। बताया आखिर क्यों पहुंचीं लोधी के घर... उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले जयंत मलैया को नोटिस मिला था। उनका बेटा अभी भी बीजेपी से निष्कासित है, लेकिन बीजेपी के सभी नेता उनके घर पहुंचे। इसलिए आज अगर मैं उनके घर न आऊं तो पिछड़े वर्गों को ये लगेगा कि उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। प्रीतम को उमा की यह समझाइश... उमा भारती ने कहा, उन्होंने आज प्रीतम को यह समझाइश दी है कि वे किसी जाति विशेष के खिलाफ न बोलें। क्योंकि वे पिछोर में गरीब और असहाय लोगों की आवाज रहे हैं। उनमें ब्राह्मण, सवर्ण, दलित और आदिवासी भी रहे। अचानक एक वर्ग विशेष के खिलाफ कही गई बात का दुष्प्रचार हुआ। इसलिए उमा ने प्रीतम को समझाया कि जब आप ओबीसी महासभा के केंद्र बिंदु हो गए हैं और पिछड़ा वर्ग आपको मसीहा मान लिया है तो ऐसे में आप सबको साथ लेकर चलो। आरक्षण को लेकर कही ये बात... उमा भारती लंबे समय से शराब के खिलाफ आंदोलन चलाकर सरकार को परेशानी में डाल रहीं हैं। लेकिन अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी नई रणनीति का संकेत भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रीतम को कहा कि वे सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण मिला हुआ है, वह कम नहीं होना चाहिए। गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा कि सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि हमारे देश में घिनौनी राजनीति होती है, जिसमें आपस में लड़ा दिया जाता है। जबकि दो ही जातियां बचीं है एक है सुविधा विहीन और दूसरी सुविधा संपन्न। इशारों-इशारों में बताई पिछड़ों की ताकत... उमा भारती ने इशारों ही इशारों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों की ताकत का अहसास भी कराया और इसके लिए उन्होंने रामकथा का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हनुमान और जामवंत की सेना ने जब हमला बोला तो लंका जलाकर ध्वस्त कर दी। क्योंकि उनमें एकजुटता थी। उन्हें क्या चाहिए था, सोना लेकर वे क्या करते? देश में रामराज की स्थापना में इन देश के गरीब, शोषित, आदिवासी और गरीबों का ही योगदान रहेगा। बोलीं- प्रीतम को जनता ने हाथों-हाथ उठाया... बीजेपी ने प्रीतम लोधी को निष्काषित कर दिया है, लेकिन उमा भारती ने इस निर्णय का ही उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें निष्काषित कर दिया, अब क्या कहूं। लेकिन निष्काषन के बाद जनता ने उन्हें हाथों-हाथ लिया। हर जगह उनके लिए भीड़ उमड़ रही है। उमा भारती यहीं नहीं रुकीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वे प्रीतम को आशीर्वाद देने आई हैं। ताकि वे गरीबों और शोषितों की आवाज पूरी ताकत के साथ ऐसे ही उठाते रहें। Source link

सीसीटीवी में कैद बच्चा चोरी का आरोपी - फोटो : Amar Ujala Digital ख़बर सुनें ख़बर सुनें विगत दिनों रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हो गया था। जांच में पता चला है कि इसे एक दंपती ने चुराया था। उसने इस बच्चे को चुरा कर मेघनगर में एक व्यक्ति को सौंप दिया था। पुलिस ने कार्रवाई कर दंपती को पकड़ लिया है। अब उनसे उक्त तीसरे व्यक्ति के बारे में पता लगा रही है। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि बागपुरा निवासी वैष्णवी बैरागी का 24 दिसंबर को पति से झगड़ा हो गया था और वह अपने दो साल के बच्चे वंश को लेकर घर से निकल गई थी। रेलवे स्टेशन पर वह दूध की बोतल धोने गई तभी उसका बच्चा गायब हो गया था। इस पर उसने बच्चा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी में नजर आया आरोपी पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें एक आरोपी बच्चा ले जाते हुए नजर आया। बाहर के फुटेज में आरोपी सड़क पर दिखा और इसके बाद आगे के फुटेज में नहीं दिखा। इस आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि आरोपी माल गोदाम से फिर ट्रेन में सवार होकर दाहोद की तरफ चल गया। इस आधार पर पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई थीं। इधर, चोरी हुआ दो साल का बच्चा वंश पुलिस को मेघनगर स्टेशन पर मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची तो बच्चा उज्जैन पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी जीआरपी थाना प्रभारी राधेश्याम महाजन ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि उज्जैन से जबलपुर निवासी दंपती बच्चे को चुराकर ले गए थे और वे यहां आए दिन आते थे। उन्होंने उक्त बच्चा मेघनगर ले जाकर एक व्यक्ति को सौंपा था। इस आधार पर पुलिस पति-पत्नी को हिरासत में लेकर उक्त आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बच्चे के पास से मिली थी चिट्ठी बच्चे के पास अपहरण करने वाला युवक एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गया था, जिसमें उसने लिखा है कि इसकी मां ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे बच्चा सौंपकर अगले स्टेशन पर मिलने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आई। अब मैं बच्चे को यहीं छोड़कर जा रहा हूं और यह जिसे मिले, वह उज्जैन पहुंचा दे। विस्तार विगत दिनों रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हो गया था। जांच में पता चला है कि इसे एक दंपती ने चुराया था। उसने इस बच्चे को चुरा कर मेघनगर में एक व्यक्ति को सौंप दिया था। पुलिस ने कार्रवाई कर दंपती को पकड़ लिया है। अब उनसे उक्त तीसरे व्यक्ति के बारे में पता लगा रही है। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि बागपुरा निवासी वैष्णवी बैरागी का 24 दिसंबर को पति से झगड़ा हो गया था और वह अपने दो साल के बच्चे वंश को लेकर घर से निकल गई थी। रेलवे स्टेशन पर वह दूध की बोतल धोने गई तभी उसका बच्चा गायब हो गया था। इस पर उसने बच्चा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी में नजर आया आरोपी पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें एक आरोपी बच्चा ले जाते हुए नजर आया। बाहर के फुटेज में आरोपी सड़क पर दिखा और इसके बाद आगे के फुटेज में नहीं दिखा। इस आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि आरोपी माल गोदाम से फिर ट्रेन में सवार होकर दाहोद की तरफ चल गया। इस आधार पर पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई थीं। इधर, चोरी हुआ दो साल का बच्चा वंश पुलिस को मेघनगर स्टेशन पर मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची तो बच्चा उज्जैन पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी जीआरपी थाना प्रभारी राधेश्याम महाजन ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि उज्जैन से जबलपुर निवासी दंपती बच्चे को चुराकर ले गए थे और वे यहां आए दिन आते थे। उन्होंने उक्त बच्चा मेघनगर ले जाकर एक व्यक्ति को सौंपा था। इस आधार पर पुलिस पति-पत्नी को हिरासत में लेकर उक्त आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बच्चे के पास से मिली थी चिट्ठी बच्चे के पास अपहरण करने वाला युवक एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गया था, जिसमें उसने लिखा है कि इसकी मां ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे बच्चा सौंपकर अगले स्टेशन पर मिलने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आई। अब मैं बच्चे को यहीं छोड़कर जा रहा हूं और यह जिसे मिले, वह उज्जैन पहुंचा दे। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी ख़बर सुनें ख़बर सुनें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने और इसे जनआंदोलन बनाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। पत्र में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग की ओर से दिये जा रहे पोषण आहार तथा आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की शामिल करने का आग्रह किया। रियायती दर पर मिलेट देने का अनुरोध इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने और राज्य सरकारों को रियायती दर पर अनाज वितरण और पोषण आहार से संबंधित योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर मिलेट प्रदाय करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया गया है। कुपोषण दूर करने में मिलेट फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में एनीमिया एवं कुपोषण के नियन्त्रण में मिलेट फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दुर्भाग्य से विगत वर्षों में विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण देश में मिलेट फसलों के उत्पादन में कमी आई है। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के उपायों की जानकारी देते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मिलेट मिशनट की स्थापना के साथ ही राज्य में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर इनके संग्रहण एवं विपणन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मिलेट उत्पादकों को 9000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मिल रही  राज्य में इन मिलेट उत्पादकों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ 'इनपुट सब्सिडीट भी दी जा रही है। देश के किसी भी राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादकों को इतनी अधिक सहायता नहीं दी जा रही। इन कारणों से विगत दो साल में राज्य में मिलेट फसलों के रकबे एवं उत्पादन में दो गुना से अधिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि  'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिये जा रहे पोषण आहार और आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिये जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की हो। 'शीघ्र निर्देश दें केंद्र सरकार' केन्द्र सरकार की ओर से यदि राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने एवं उक्त योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर प्रदाय करने का निर्णय लिया जाए तो इससे मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार निर्णय शीघ्र करने के निर्देश प्रसारित करने का आग्रह किया है। विस्तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने और इसे जनआंदोलन बनाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। पत्र में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग की ओर से दिये जा रहे पोषण आहार तथा आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की शामिल करने का आग्रह किया। रियायती दर पर मिलेट देने का अनुरोध इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने और राज्य सरकारों को रियायती दर पर अनाज वितरण और पोषण आहार से संबंधित योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर मिलेट प्रदाय करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया गया है। कुपोषण दूर करने में मिलेट फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में एनीमिया एवं कुपोषण के नियन्त्रण में मिलेट फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दुर्भाग्य से विगत वर्षों में विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण देश में मिलेट फसलों के उत्पादन में कमी आई है। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के उपायों की जानकारी देते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मिलेट मिशनट की स्थापना के साथ ही राज्य में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर इनके संग्रहण एवं विपणन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मिलेट उत्पादकों को 9000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मिल रही  राज्य में इन मिलेट उत्पादकों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ 'इनपुट सब्सिडीट भी दी जा रही है। देश के किसी भी राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादकों को इतनी अधिक सहायता नहीं दी जा रही। इन कारणों से विगत दो साल में राज्य में मिलेट फसलों के रकबे एवं उत्पादन में दो गुना से अधिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि  'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिये जा रहे पोषण आहार और आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिये जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की हो। 'शीघ्र निर्देश दें केंद्र सरकार' केन्द्र सरकार की ओर से यदि राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने एवं उक्त योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर प्रदाय करने का निर्णय लिया जाए तो इससे मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार निर्णय शीघ्र करने के निर्देश प्रसारित करने का आग्रह किया है। Source link

मध्यप्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। प्रदेश के अलग-अलग टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में मौजूद बाघों को मिलाकर मध्यप्रदेश में करीब 526 बाघ हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्यप्रदेश में है, जिसके चलते 2019 से प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब मिला है, लेकिन हाल ही में जारी एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2022 में राइवल स्टेट कर्नाटक की तुलना में दोगुने से ज्यादा बाघों की मौत हुई है, जहां कर्नाटक में बीते साल 2022 में महज 15 बाघों की मौत हुई तो वहीं, मध्यप्रदेश में बीते साल 34 बाघों ने जान गंवाई। बड़ी संख्या में बाघों की मौत के बाद अब प्रदेश के भारत के ''टाइगर स्टेट'' का दर्जा बरकरार रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश की बाघ जनगणना के सर्वेक्षण वर्ष में मौतों की सूचना दी गई थी, जिसके परिणाम बाद में 2023 में घोषित किए जाएंगे। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहना है कि एमपी में 34 बाघों की मौत एक रहस्य है। प्रदेश में बाघों की मौत दक्षिणी राज्य की तुलना में अधिक दर्ज की गई है, हालांकि दोनों में 2018 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या लगभग समान थी।  2018 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक, 524 बाघों का घर है, जबकि भारत के बाघ राज्य के टैग के लिए मध्य प्रदेश (526) के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हर चार साल में होती है बाघ जनगणना राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर चार साल में एक बार आयोजित की जाती है। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नवीनतम अखिल भारतीय बाघ अनुमान (एआईटीई) 2022 में आयोजित किया गया था और इसकी रिपोर्ट इस साल जारी होने वाली है। देश चतुर्भुज गणना के निष्कर्षों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, यह जानने के लिए कि बाघों की आबादी के मामले में कौन सा राज्य कहां खड़ा है, इस बात का डेटा अब उपलब्ध है कि भारत ने कितने बाघों को खो दिया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 2022 में 34 बाघों को खो दिया, जबकि टाइगर स्टेट की स्थिति के लिए इसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कर्नाटक ने 15 बाघों की मौत दर्ज की। बाघों की मौतों के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एनटीसीए एक वैधानिक निकाय है। NTCA की वेबसाइट के अनुसार, पिछले वर्ष भारत में कुल 117 बाघों की मृत्यु हुई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जे एस चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बाघों की अधिकतम संख्या है और हम अपने राज्य में पाए जाने वाले सभी शवों को ध्यान में रखते हैं। यह हमारे लिए एक रहस्य है कि कर्नाटक में बाघों की कम मौत की सूचना क्यों दी गई, जबकि बाघों की संख्या लगभग समान है। दोनों राज्यों में मृत्यु दर के आंकड़ों में व्यापक अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाघों की औसत उम्र 12 से 18 साल होती है। यदि दीर्घायु मानदंड को ध्यान में रखा जाए, तो सालाना लगभग 40 मौतों को प्राकृतिक माना जाना चाहिए। क्योंकि राज्य ने 2018 में किए गए अंतिम अनुमान में 526 बाघों की उपस्थिति दर्ज की थी। मध्यप्रदेश ने 2021 में देश में दर्ज 127 बाघों में से 42 बाघों को खो दिया। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मध्यप्रदेश में बाघों की मौत की सूचना नहीं दी जाती है। हम बाघों की मौत के हर मामले की जांच करते हैं और कुछ संदिग्ध पाए जाने पर कानूनी कदम उठाते हैं।"  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जे एस चौहान ने कहा कि कभी-कभी बाघ प्राकृतिक रूप से जंगलों और गुफाओं के अंदर मर जाते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। बाघों के समान जन्म दर के बारे में पूछे जाने पर, वन अधिकारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सालाना लगभग 250 शावक पैदा होते हैं, प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के घर हैं। एनटीसीए की वेबसाइट के अनुसार 2022 के दौरान मध्यप्रदेश में दर्ज 34 बाघों में से, सबसे बड़ा नुकसान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को हुआ, जहां 12 महीने की अवधि में नौ बाघों की मौत हुई, इसके बाद पेंच (पांच) और कान्हा (चार) का स्थान रहा।  मध्यप्रदेश में बाघों की मौतों की उच्च संख्या के बारे में पूछे जाने पर, वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि केंद्रीय राज्य पिछले एक दशक से बाघों की प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौत में देश में अग्रणी रहा है। "राज्य अग्रणी है क्योंकि बाघों की मौत में अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है और उनका खुफिया नेटवर्क खराब है। अवैध शिकार के मामलों में अभियोजन और सजा खराब रही है। एनटीसीए के निर्देश स्पष्ट हैं कि बाघों की मौत के मामलों में आधिकारिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए।" "उन्होंने बनाए रखा। दुबे ने कहा कि उमरिया जिले की विंध्य पहाड़ियों में स्थित बांधवगढ़ रिजर्व एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। जो 2022 में राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मौत के लिए जिम्मेदार है, यहां बाघों की उच्च घनत्व है। वेबसाइट के अनुसार, 2012 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान देश में बाघों की नैतिकता की सबसे अधिक संख्या बांधवगढ़ (66) और कान्हा (55) में दर्ज की गई थी। मध्यप्रदेश (257 बाघ) ने 2010 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान अभ्यास में कर्नाटक (300) के लिए 'बाघ राज्य' टैग खो दिया था। 2006 में, मध्यप्रदेश को कर्नाटक में 290 की तुलना में 300 बाघों के साथ बाघ राज्य का दर्जा मिला था। अधिकारियों का मानना है कि 2010 की जनगणना के दौरान मुख्य रूप से पन्ना रिजर्व में कथित अवैध शिकार के कारण मध्य राज्य में धारीदार जानवरों की संख्या में गिरावट आई थी, जहां 2009 में अपने सभी बाघों को खो दिया था। पन्ना में अब लगभग 70 बाघों के रहने का अनुमान है, जो एक दशक लंबे पुन: परिचय कार्यक्रम के बाद है।  2014 की जनगणना में, मप्र, उत्तराखंड (340) और कर्नाटक (406) के बाद 308 बाघों की आबादी के साथ देश में तीसरे स्थान पर खिसक गया। कर्नाटक (524) से दो अधिक, 526 बाघों का घर पाए जाने के बाद मध्यप्रदेश ने 2018 की बाघ जनगणना में शीर्ष स्थान हासिल किया। उत्तराखंड 442 बिग कैट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पिछली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 2006 में 1,411 से बढ़कर 2018 में 2,967 हो गई थी। Source link

मध्य प्रदेश में 2022 में 34 बाघों की मौत - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें देश में टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रहे मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में 34 बाघों की मौत हुई। जबकि यह संख्या कर्नाटक में 15 हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की वेबसाइट पर दर्ज आकड़ों के अनुसार 2023 के पहले सप्ताह में देश में तीन बाघों की मौत हो चुकी हैं। इसमें दो मौतें मध्य प्रदेश में हुई है।   राष्ट्रीय बाघ जनगणना चार सालों में आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान (AITE) 2022 में आयोजित किया गया था। इसके आकड़े 2023 में जारी किए जाएंगे। 2018 की जनगणना अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या करीब बराबर थी। कनार्टक में बाघों की संख्या 524 और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, लेकिन बाघों की मौत से मध्य प्रदेश के लिए टाइगर स्टेट के दर्जे को बरकरार रखने की चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की वेबसाइट पर दर्ज बाघों की मौतों के आकड़े के अनुसार वर्ष 2022 में प्रदेश में 34 बाघों की मौत हो चुकी है। जबकि कर्नाटक में संख्या सिर्फ 15 है।   एमपी में पिछले दो साल में 76 बाघ की मौत एनटीसीए के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में देश में 127 बाघों की मौत हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश में 42 बाघों की मौत हुई। वर्ष 2022 में देश में 117 बाघों की मौत दर्ज की गई। इसमें 34 मध्य प्रदेश में हुई है। इसमें सबसे ज्यादा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नौ, पेंच में पांच और कान्हा में चार मौत हुई है। वहीं, वर्ष 2023 के पहले सप्ताह में देश में तीन बाघों की मौत हुई है। इनमें दो मध्य प्रदेश में हुई है। इन बाघों की मौत का कारण नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में सालाना करीब 250 शावक जन्म लेते हैं। इनके लिए प्रदेश में छह टाइगर रिजर्व हैं। इनमें बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय डुबरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हैं।   वन विभाग के अधिकारी बोले- प्रदेश में बाघों की मौत पर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) जेएस चौहान ने कहा कि हम बाघों की हर मौत को रिपोर्ट करते हैं। उनकी जांच करते है। उसमें कोई शंका होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाते है। उन्होंने कहा कि बाघों की उम्र औसतन 12 से 18 साल होती है। उन्होंने कहा कि हर साल औसत 40 मौत प्राकृतिक तरीके से होती है। कई बार बड़े बाघ की मौत घने जंगल और गुफा में हो जाती है। जिनको देखा नहीं जा सकता। मैं दूसरे राज्यों में बाघ की मौत के बारे में कुछ नहीं कह सकता।   बाघों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय नहीं वहीं, वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश पिछले कुछ समय से बाघों की मौत के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि दरअसल बाघों की मौत को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है और इनका खुफिया नेटवर्क भी खराब है। वहीं, अवैध शिकार के मामले में कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजा भी नहीं हो पाना कारण हैं। विस्तार देश में टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रहे मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में 34 बाघों की मौत हुई। जबकि यह संख्या कर्नाटक में 15 हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की वेबसाइट पर दर्ज आकड़ों के अनुसार 2023 के पहले सप्ताह में देश में तीन बाघों की मौत हो चुकी हैं। इसमें दो मौतें मध्य प्रदेश में हुई है। राष्ट्रीय बाघ जनगणना चार सालों में आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान (AITE) 2022 में आयोजित किया गया था। इसके आकड़े 2023 में जारी किए जाएंगे। 2018 की जनगणना अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या करीब बराबर थी। कनार्टक में बाघों की संख्या 524 और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, लेकिन बाघों की मौत से मध्य प्रदेश के लिए टाइगर स्टेट के दर्जे को बरकरार रखने की चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की वेबसाइट पर दर्ज बाघों की मौतों के आकड़े के अनुसार वर्ष 2022 में प्रदेश में 34 बाघों की मौत हो चुकी है। जबकि कर्नाटक में संख्या सिर्फ 15 है। एमपी में पिछले दो साल में 76 बाघ की मौत एनटीसीए के आकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में देश में 127 बाघों की मौत हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश में 42 बाघों की मौत हुई। वर्ष 2022 में देश में 117 बाघों की मौत दर्ज की गई। इसमें 34 मध्य प्रदेश में हुई है। इसमें सबसे ज्यादा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नौ, पेंच में पांच और कान्हा में चार मौत हुई है। वहीं, वर्ष 2023 के पहले सप्ताह में देश में तीन बाघों की मौत हुई है। इनमें दो मध्य प्रदेश में हुई है। इन बाघों की मौत का कारण नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में सालाना करीब 250 शावक जन्म लेते हैं। इनके लिए प्रदेश में छह टाइगर रिजर्व हैं। इनमें बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय डुबरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हैं। वन विभाग के अधिकारी बोले- प्रदेश में बाघों की मौत पर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) जेएस चौहान ने कहा कि हम बाघों की हर मौत को रिपोर्ट करते हैं। उनकी जांच करते है। उसमें कोई शंका होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाते है। उन्होंने कहा कि बाघों की उम्र औसतन 12 से 18 साल होती है। उन्होंने कहा कि हर साल औसत 40 मौत प्राकृतिक तरीके से होती है। कई बार बड़े बाघ की मौत घने जंगल और गुफा में हो जाती है। जिनको देखा नहीं जा सकता। मैं दूसरे राज्यों में बाघ की मौत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाघों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय नहीं वहीं, वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश पिछले कुछ समय से बाघों की मौत के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि दरअसल बाघों की मौत को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है और इनका खुफिया नेटवर्क भी खराब है। वहीं, अवैध शिकार के मामले में कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजा भी नहीं हो पाना कारण हैं। Source link

खेत में किया गड्ढा अभी तक नहीं भरा - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें उमरिया जिले के बड़छड ग्राम में बीते साल 24 फरवरी को एक पांच साल का बच्चा गौरव द्विवेदी 200 फीट गहरे बोरबेल में गिर गया था। 18 घंटे तक चले एनडीआरएफ के रेस्क्यू के बाद बच्चे का मृत अवस्था में शव मिला था। रेस्क्यू के दौरान मृत बच्चे के पिता के खेत में 200 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो आज भी खेत में मौजूद है। पीड़ित परिवार अपने चार साल के बच्चे को खोने की वजह से तो सदमे में था ही, लेकिन प्रशासन की अमानवीयता में परिवार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। घटना को 11 महीने बीत जाने के बाद न तो खेत में किए गए गड्ढे को सही ठंग से भरा गया और न ही परिवार को किसी तरह की आर्थिक सहायता दी गई है। बताते चलें, लगभग 18 घंटे तक चले रेस्क्यू के दौरान दर्जनों किसानों के खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही ग्राम पंचायत को गड्ढा भरवाने के निर्देश दिए जाएंगे। विस्तार उमरिया जिले के बड़छड ग्राम में बीते साल 24 फरवरी को एक पांच साल का बच्चा गौरव द्विवेदी 200 फीट गहरे बोरबेल में गिर गया था। 18 घंटे तक चले एनडीआरएफ के रेस्क्यू के बाद बच्चे का मृत अवस्था में शव मिला था। रेस्क्यू के दौरान मृत बच्चे के पिता के खेत में 200 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो आज भी खेत में मौजूद है। पीड़ित परिवार अपने चार साल के बच्चे को खोने की वजह से तो सदमे में था ही, लेकिन प्रशासन की अमानवीयता में परिवार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। घटना को 11 महीने बीत जाने के बाद न तो खेत में किए गए गड्ढे को सही ठंग से भरा गया और न ही परिवार को किसी तरह की आर्थिक सहायता दी गई है। बताते चलें, लगभग 18 घंटे तक चले रेस्क्यू के दौरान दर्जनों किसानों के खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही ग्राम पंचायत को गड्ढा भरवाने के निर्देश दिए जाएंगे। Source link

आधार कार्ड के जरिए परिजनों से मिला बच्चा - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें आधार कार्ड के कई फायदे हैं, किसी व्यक्ति की यूनिक पहचान से लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड ही उपयोग में आता है। लेकिन आजकल इससे गुमशुदा को मिलाने का काम भी हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यह केवल एक कार्ड ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसके जरिए आप कहीं भी हों, आपकी पहचान कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यहां हम आपको आधार कार्ड के मानवीय पक्ष से जुड़ी एक वास्तविक कहानी बताएंगे। सतना जिले में आधार कार्ड, चार साल से बिछड़े एक दिव्यांग बच्चे को अपने परिजनों से मिलाने में बहुत बड़ा आधार बना। दरअसल, परिवार से बिछड़कर सतना पहुंचे मानसिक दिव्यांग ऋषभ को आधार कार्ड ने उसके परिवार से दोबारा मिलवा दिया। बीते चार साल से बाल कल्याण समिति रीवा में फिर एक साल बाद ऋषभ इंदौर शिफ्ट हो गया था। यह बच्चा चार साल पहले उमरिया जिले के पथरहटा गांव से गुमशुदा हो गया था। ऋषभ कुछ महीने बाद सतना स्टेशन पर मिला, लेकिन मूक-बधिर ऋषभ कुछ बोल नहीं पा रहा था। सतना जीआरपी पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चला तो उसे रीवा बालगृह पहुंचाया, जहां उसकी देखरेख की गई। उमरिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज... ऋषभ के परिजन उमरिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाए थे और अपने स्तर पर हर जगह तलाश की थी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। परिजन हताश होकर घर के चिराग के मिलने की उम्मीद छोड़ दिए थे। लेकिन अचानक एक फोन ने उनकी उम्मीद को जिंदाकर दिया। 15 दिन के इंतजार के बाद घर का चिराग उन्हें मिल भी गया। ये सब फिंगरप्रिंट की मदद से हुआ। दरअसल ऋषभ जब सात साल का था, तब परिजनों ने ऋषभ का आधार कार्ड बनवाया था। कंप्यूटर मेमोरी में ऋषभ का फिंगर प्रिंट सेव था। इंदौर में ऋषभ का बाल कल्याण समिति ने आधार कार्ड बनाने की कोशिश की, मगर फिंगर प्रिंट ऍसेप्ट नहीं हो रहा था। फिर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जब फिंगर प्रिंट का मिलान किया गया तो किशोर ऋषभ का फिंगर प्रिंट सात साल पहले आधार कार्ड से मिलान हुया। नाम पता और पिता का नाम की जानकारी हुई। आधार कार्ड मोबाइल नंबर में किया गया संपर्क... आधार कार्ड में लिखा मोबाइल नंबर से जब संपर्क किया गया, तब इस बात का खुलासा हुया की चार साल पहले ऋषभ गुम हो चुका था। कानूनी कार्रवाई के बाद ऋषभ को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। ऋषभ भी परिजनों को देख खिलखिला उठा और परिजनों के आखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। सतना बाल कल्याण समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित कर ऋषभ को परिजनों को सौंप दिया। ऋषभ के परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टीम को साधुवाद दी। वहीं, बाल कल्याण समिति के सदस्य भी खुश नजर आए और एक मूक बधिर किशोर को उसके परिजनों को सौंपकर गर्व महसूस किए। विस्तार आधार कार्ड के कई फायदे हैं, किसी व्यक्ति की यूनिक पहचान से लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड ही उपयोग में आता है। लेकिन आजकल इससे गुमशुदा को मिलाने का काम भी हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यह केवल एक कार्ड ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसके जरिए आप कहीं भी हों, आपकी पहचान कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यहां हम आपको आधार कार्ड के मानवीय पक्ष से जुड़ी एक वास्तविक कहानी बताएंगे। सतना जिले में आधार कार्ड, चार साल से बिछड़े एक दिव्यांग बच्चे को अपने परिजनों से मिलाने में बहुत बड़ा आधार बना। दरअसल, परिवार से बिछड़कर सतना पहुंचे मानसिक दिव्यांग ऋषभ को आधार कार्ड ने उसके परिवार से दोबारा मिलवा दिया। बीते चार साल से बाल कल्याण समिति रीवा में फिर एक साल बाद ऋषभ इंदौर शिफ्ट हो गया था। यह बच्चा चार साल पहले उमरिया जिले के पथरहटा गांव से गुमशुदा हो गया था। ऋषभ कुछ महीने बाद सतना स्टेशन पर मिला, लेकिन मूक-बधिर ऋषभ कुछ बोल नहीं पा रहा था। सतना जीआरपी पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चला तो उसे रीवा बालगृह पहुंचाया, जहां उसकी देखरेख की गई। उमरिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज... ऋषभ के परिजन उमरिया कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाए थे और अपने स्तर पर हर जगह तलाश की थी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। परिजन हताश होकर घर के चिराग के मिलने की उम्मीद छोड़ दिए थे। लेकिन अचानक एक फोन ने उनकी उम्मीद को जिंदाकर दिया। 15 दिन के इंतजार के बाद घर का चिराग उन्हें मिल भी गया। ये सब फिंगरप्रिंट की मदद से हुआ। दरअसल ऋषभ जब सात साल का था, तब परिजनों ने ऋषभ का आधार कार्ड बनवाया था। कंप्यूटर मेमोरी में ऋषभ का फिंगर प्रिंट सेव था। इंदौर में ऋषभ का बाल कल्याण समिति ने आधार कार्ड बनाने की कोशिश की, मगर फिंगर प्रिंट ऍसेप्ट नहीं हो रहा था। फिर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जब फिंगर प्रिंट का मिलान किया गया तो किशोर ऋषभ का फिंगर प्रिंट सात साल पहले आधार कार्ड से मिलान हुया। नाम पता और पिता का नाम की जानकारी हुई। आधार कार्ड मोबाइल नंबर में किया गया संपर्क... आधार कार्ड में लिखा मोबाइल नंबर से जब संपर्क किया गया, तब इस बात का खुलासा हुया की चार साल पहले ऋषभ गुम हो चुका था। कानूनी कार्रवाई के बाद ऋषभ को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। ऋषभ भी परिजनों को देख खिलखिला उठा और परिजनों के आखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। सतना बाल कल्याण समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित कर ऋषभ को परिजनों को सौंप दिया। ऋषभ के परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टीम को साधुवाद दी। वहीं, बाल कल्याण समिति के सदस्य भी खुश नजर आए और एक मूक बधिर किशोर को उसके परिजनों को सौंपकर गर्व महसूस किए। Source link