Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। नान घोटाला मामले में आरोपी दरअसल, नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ EOW/ACB ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2015 में महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने नान घोटाले में फंसे आरोपियों को बचाने की साजिश रची थी।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। बताया गया कि महाधिवक्ता किसी भी मामले में सीधे तौर पर याचिका में जवाब पेश नहीं करते।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: नान घोटाले का यह मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर सरकार बदलने के बाद राजनीतिक तौर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो गलत है। एफआईआर को असंवैधानिक बताया याचिका में कहा गया कि महाधिवक्ता के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से मामला दर्ज किया गया है। चूंकि, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 17 (ए) के तहत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली है। सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, वरुण तन्खा के साथ ही सुमेर सोढ़ी ने बहस की। कोर्ट को बताया गया कि मामला वर्ष 2015 का है, जिस पर आरोपियों को वर्ष 2019 में जमानत भी मिल चुकी है।Relief to former AG Satish Chandra Verma in NAN scam case: इसके बाद अब वरिष्ठ अधिवक्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही नए मुखिया के साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो दो कार्यकारी अध्यक्षों में से एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा ओबीसी वर्ग से हो सकता है। और जो नाम चर्चा में हैं 2 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए मुख्य रूप से 4 नाम आगे हैं। इनके अलावा आदिवासी वर्ग से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत का नाम भी शामिल है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामकुमार यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है।Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी इस बात का संकेत दे रही है कि वे किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। वे एससी समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर क्यों हो रहा विचार? अगर टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो दो कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएस सिंहदेव सवर्ण समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीरता से विचार कर संतुलन बनाना होगा। आदिवासी नेतृत्व पर क्यों फोकस? फिलहाल दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके हटने के बाद कांग्रेस को आदिवासी वर्ग में संतुलन बनाना होगा, ताकि विरोध न हो। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को देखा जा सकता है। ओबीसी समुदाय को महत्व क्यों? ओबीसी समुदाय भी राज्य में बड़ा वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो इस वर्ग को भी मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दूसरे पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्षों के चयन में बस्तर और मैदानी इलाकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बस्तर से आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैदानी इलाकों से ओबीसी चेहरा लिया जा सकता है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष पद की दौड़ में टीएस सिंहदेव आगे Two Executive Presidents In Chhattisgarh Congress New Political Strategy: प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहा है। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर मुहर लगने की अटकलें तेज हो गई हैं।हालांकि, आदिवासी वर्ग से न होने जैसे कई फैक्टर उनके खिलाफ हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा है कि, अगर आदिवासी नेता से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाता है, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी आदिवासी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Katni Engineer body reached home on wedding day: मध्यप्रदेश के कटनी से लापता इंजीनियर का शव उसकी शादी की तारीख पर घर पहुंचा। शव कटनी से 750 किलोमीटर दूर रतलाम के धोलावड़ डैम में मिला। उसका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।रतलाम पुलिस ने मृतक शुभम तिवारी के बिना सिम वाले मोबाइल के जरिए उसके परिजनों का पता लगाया। परिजन गुरुवार सुबह रतलाम पहुंचे। शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को एंबुलेंस से ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि शुभम की 15 फरवरी को सतना की एक लड़की से सगाई और 20 फरवरी को शादी होनी थी, उसी दिन शाम को उसका शव घर (कटनी) पहुंचा। शुभम के पिता मनोज तिवारी ने बताया कि, शुभम ने बीटेक किया था। वह कटनी में बिरला पुट्टी कंपनी में इंजीनियर था। इसके बावजूद वह अपने करियर को लेकर काफी चिंतित था। 8 फरवरी को वह घर पर किसी को बताए बिना कहीं चला गया। कटनी के बड़ावारा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह आखिरी बार कटनी के एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में कैद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा।रतलाम पुलिस ने धोलावड़ में मछुआरों से पूछताछ की। कुछ मछुआरों ने बताया कि बांध के किनारे एक युवक कंबल ओढ़े बैठा था। उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही बैठा होगा। लेकिन बाद में वह दिखाई नहीं दिया। अपनी होने वाली पत्नी को बताई परेशानी रिश्तेदार उमेश मिश्रा ने बताया कि शुभम ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो आत्महत्या कर ले। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसे सिर्फ अपने करियर की चिंता थी। उसने दो बार एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा दी थी। वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। उसने होने वाली पत्नी से भी अपने करियर की चिंता जताई थी। समझ में नहीं आ रहा कि शुभम कटनी से 750 किमी दूर कैसे और क्यों पहुंच गया। उसने अपनी बाइक पेट्रोल पंप पर खड़ी की और पैदल निकल पड़ा वह घर से कंपनी की बस से काम पर जाता था। लेकिन, 8 फरवरी को वह बाइक से ड्यूटी के लिए घर से निकला था। शाम 6:30 बजे वह कंपनी के कर्मचारियों से यह कहकर निकला कि आज काम कम है और वह घर जा रहा है। लेकिन, वह घर नहीं पहुंचा। शुभम ने रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक खड़ी की और वहां से पैदल ही निकल गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में वह कैद हो गया। परिवार के लोग उसे ढूंढने प्रयागराज भी गए परिवार के लोगों ने बताया कि सभी ने कटनी और आसपास के जिलों में शुभम की काफी तलाश की, पोस्टर भी लगाए। प्रयागराज में भी तलाश की। लेकिन, कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार के लोग रतलाम एसपी अमित कुमार से भी मिले। शुभम के पिता मनोज तिवारी रियल एस्टेट का काम करते हैं। घर में मां के अलावा दादा-दादी और छोटा भाई सत्यम तिवारी हैं। मोबाइल के आईएमईआई नंबर से कॉल डिटेल निकाली राओटी थाने के सब इंस्पेक्टर एमआई खान ने बताया कि युवक की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की गई। उसकी जेब में मिले मोबाइल की जांच की गई तो उसमें सिम नहीं थी। मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर साइबर सेल की टीम ने मोबाइल खोलकर क्यूआर कोड स्कैन किया।स्कैन करने के बाद मोबाइल खरीदने के समय का बिल ऑनलाइन निकाला गया। बिल पर लिखे IMEI नंबर को खंगाला। IMEI नंबर से बी पार्टी (अंतिम कॉल) की कॉल डिटेल निकाली। अंतिम कॉल नंबर मिलने पर उस पर कॉल किया। तब जाकर परिजनों का पता चला। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान पुलिस के मुताबिक शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हाथ में अंगूठी थी। जेब में मोबाइल मिला। परिजनों के मुताबिक शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

89 thousand students of MP got laptops: मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले 89 हजार 710 विद्यार्थियों को लैपटॉप मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में नरसिंहपुर की गीता लोधी को पहला लैपटॉप सौंपा। शेष विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई।इस दौरान सीएम ने विद्यार्थियों से बात भी की। 98 प्रतिशत अंक लाने वाली नरसिंहपुर के एक निजी स्कूल की गीता लोधी ने कहा- आज के दौर में इंटरनेट बहुत जरूरी है। यह लैपटॉप पढ़ाई में काफी मदद करेगा। गीता ने कहा- मेरे परिवार में यह पहला लैपटॉप है। मेरा बड़ा भाई मैनिट से इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके पास लैपटॉप नहीं है।इस पर सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा- दोनों भाई-बहन को लैपटॉप बांट लेना चाहिए। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सीएम ने कहा-काग चेष्टा हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है। काग चेष्टा, वाको ध्यानम्...इस श्लोक में संशोधन की जरूरत है। इसमें छात्र की जगह नेता-अधिकारी होना चाहिए। सीएम ने पूछा- क्या आप नेता नहीं बनना चाहते? दमोह की मोनिका साहू ने कहा- मैंने प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। मैं आईएएस बनना चाहती हूं। इस पर सीएम ने कहा- क्या आप नेता नहीं बनना चाहते? तब सभी छात्र मुस्कुराने लगे।भोपाल से आए छात्र प्रशांत राजपूत ने कहा- मेरे पिता की बंसल अस्पताल के सामने चाय की दुकान है। मां गृहिणी हैं। लैपटॉप मिलने के बाद मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगा। वहीं मुरैना की स्नेहा त्यागी ने कहा- अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। लैपटॉप से ​​काफी मदद मिलेगी।सीएम ने पूछा- आप हमें कब से जानते हैं? तो स्नेहा ने कहा- मुझे एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आपसे 50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। छात्र ने कहा- मुझे विश्वास था कि लैपटॉप मिलेगा दूसरी ओर जय जाट ने कहा- मुझे लैपटॉप के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन मुझे विश्वास था कि जरूर मिलेगा। मेरे पिता पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। मैं आयकर विभाग में अधिकारी बनना चाहता हूं। भोपाल के पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा- मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए खरीदा। अब जब पैसे मिलेंगे, तो चुका दूंगा। तकनीक की ताकत से संकटों का समाधान निकालें सीएम यादव ने कहा- आज इलेक्ट्रॉनिक्स, गूगल और इनोवेशन का जमाना है। इजरायल ने तमाम मुश्किलों के बीच तकनीक की ताकत से समाधान निकाला। मोबाइल और टेलीपेजर जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर वहां बम भी बनाए गए। हालांकि, मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। ध्यान रहे कि इजरायल ने अपने सभी संकटों का समाधान तकनीक से निकाला। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा- जिस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होती है, वह सबसे संवेदनशील मानी जाती है। 15 दिन पहले 8 हजार बच्चों को पेट्रोल और ई-स्कूटी दी गई। आज लैपटॉप दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। 5 फरवरी को बांटी गई थी स्कूटी इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली 7,900 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी थी। यह कार्यक्रम 5 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा था कि जल्द ही लैपटॉप भी दिए जाएंगे। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CM Sai said- NGOs are converting people with foreign funding: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एनजीओ सरकार के रडार पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एनजीओ के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से फंडिंग आ रही है। स्वास्थ्य-शिक्षा के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है।साय ने कहा कि सरकार को कुछ संदिग्ध एनजीओ के बारे में इनपुट मिले हैं। हम राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के जरिए जांच कराएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं।सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून भी प्रस्तावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज की गईं। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की 23 अलग-अलग शिकायतें मिली हैं। अब जानिए सीएम साय ने हेलीपैड पर मीडिया से क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कई एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की आजादी है।साय ने कहा कि अगर लोगों को अशिक्षा, गरीबी, चिकित्सा या इस लोक और परलोक के नाम पर बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर सरकार को घेरा कांग्रेस पर भाजपा द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है? यह बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं?बैज ने कहा कि सरकार को यह ड्रामा बंद कर अपना काम करना चाहिए। अगर आरक्षण के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इसे रोकना सरकार का काम है। अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें चूड़ियां और साड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है।Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: स्वामी ने दलील दी कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मुख्य मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। स्वामी ने कहा- आवेदन को जनहित याचिका माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके आवेदन को जनहित याचिका (पीआईएल) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र भेजकर उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दलील दी कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता चुकी है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखा पत्र भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लखनऊ बेंच ने 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई की थी।याचिका के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत हैं।कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम फैसले के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को देने की मांग कर रहे हैं। Chhattisgarh Congress President Change: Delhi Lobbying Intensifies, TS Singhdeo Responds: इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है। जिसको लेकर सिंहदेव का कहना है कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस नेताओं की हलचल सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में हैं। जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं।इधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलीदेवी नेताम काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नेतृत्व पर बहस कांग्रेस में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद गैर आदिवासी नेता (विष्णुदेव साय) के पास है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को दी जानी चाहिए।प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में मानपुर-मोहला विधायक इंदर शाह मंडावी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि भगत के खिलाफ ईडी और आईटी जांच को देखते हुए उनकी संभावना कमजोर मानी जा रही है।दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के एक बड़े गुट की प्राथमिकता अभी भी टीएस सिंहदेव ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सिंहदेव सबसे आगे हैं। सिंहदेव ने कहा- भगत के नाम पर भी विचार होना चाहिएनए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए गए सार्वजनिक बयान और दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे कैबिनेट के सदस्य भी रह चुके हैं।उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति या वर्ग के आधार पर किसी को पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। क्या पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला? पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। ऐसे में आने वाले हफ्ते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिए काफी अहम होने वाले हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Earning lakhs from tomatoes in MP: शिवपुरी मंडी में टमाटर के लगातार गिरते दामों के चलते भारत सरकार ने टमाटर किसानों के लिए एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) को मंजूरी दे दी है। Earning lakhs from tomatoes in MP: इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किसानों के टमाटर सीधे खेत से खरीदे जा रहे हैं। इस काम के लिए सरकार ने एनसीसीएफ को मध्य प्रदेश में खरीद एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एमआईएस को मंजूरी दी एनसीसीएफ ने मंगलवार को कोलारस के भड़ौता स्थित आंतिल कृषि फार्म से 5 गाड़ी टमाटर की फसल खरीदी है। बताया जा रहा है कि बाजार में टमाटर के दाम काफी कम हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमआईसी योजना को मंजूरी दी है। शिवपुरी जिले से हुई एमआईसी की शुरुआत एमआईसी (बाजार हस्तक्षेप योजना) योजना के तहत टमाटर की फसल खरीदने के लिए शिवपुरी जिले का चयन किया गया है। मंगलवार को इस अभियान की शुरुआत भोपाल से एनसीसीएफ की टीम ने आंतिल कृषि फार्म भड़ौता में की। इस दौरान एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने टमाटर के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे उठा सकते हैं किसान लाभ एनसीसीएफ की महाप्रबंधक अर्पणा सिंह ने कहा, "किसान और सरकार के बीच बिचौलियों को दूर करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए हम सीधे खेत से टमाटर खरीदते हैं और सीधे किसान के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी उपज हमें बेच सकते हैं।"इस मौके पर किसान निवेश जाट ने कहा, "सरकार ने किसानों के हित में यह शानदार फैसला लिया है। इससे किसान को कुछ राहत मिलेगी।" इस दौरान एनसीसीएफ के सौरभ यादव, जयपाल जाट, अमित जाट, सुमित जाट, विनोद जाट, नरेंद्र रावत, मनोज भार्गव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। क्या है एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम? दरअसल, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इस स्कीम का इस्तेमाल तब करता है, जब फसलों के बाजार भाव पिछले सामान्य साल के भाव से कम हो जाते हैं। अगर यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी या उससे ज्यादा है तो सरकार किसान को नुकसान से बचाने के लिए सीधी खरीद को बढ़ावा देती है, जिससे बिचौलिए हट जाते हैं और किसान को सीधा फायदा मिलता है। इससे फसल के बाजार में रेट पर भी नियंत्रण हो सकता है। यह भी पढ़ें- Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing in Sushant suicide case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक आदित्य ठाकरे का नाम है। इसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग की गई है। Hearing in Sushant suicide case: यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2023 में दायर की थी। सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। अभिनेता की मौत को आत्महत्या बताया गया था।Hearing in Sushant suicide case: 3 दिन पहले केके सिंह ने कहा था कि सुशांत अपनी मौत से 3-4 दिन पहले घर आए थे और ऐसा कुछ नहीं था। इस मामले में सच्चाई और कौन दोषी है, उम्मीद है अब सामने आएगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा। साल 2020 में फ्लैट में मिली थी लाश सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव के चलते इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में मौत की असली वजह आत्महत्या बताई गई।Hearing in Sushant suicide case: सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। दोनों ही मौतें संदिग्ध थीं, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Boyfriend demanded 80 lakhs from ex-MLA's niece on breakup: मध्यप्रेदश के रीवा के एक होटल व्यवसायी ने पूर्व विधायक की भतीजी से संबंध विच्छेद करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को 565 पन्नों की शिकायत सौंपने के बाद युवक ने प्रेमिका पर खर्च किए गए कुल 80 लाख रुपये वापस मांगे हैं। इसमें 22 लाख रुपये नकद, आईफोन, महंगी घड़ी, सैंडल और पर्स जैसे लाखों के महंगे उपहार शामिल हैं। युवक ने पैसों के लेन-देन, मोबाइल कॉल के साथ उपहारों के बिल का भी ब्योरा दिया है।पीड़ित होटल व्यवसायी विवेक शुक्ला का कहना है कि इस बारे में उसने लड़की के परिजनों से भी बात की थी। उसने संबंध के दौरान दिए गए उपहार वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि संबंध के दौरान उपहार या पैसे लौटाने की कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद वह एफआईआर दर्ज कराने आया है। पुलिस ने छह फरवरी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318, 318(2), 318(3) के तहत मामला दर्ज किया है।इस मामले को लेकर लड़की के चाचा पूर्व विधायक ने 18 फरवरी को कहा कि अब हम कोर्ट भी जाएंगे। पुलिस ने युवती का बयान भी दर्ज किया है। जिसमें उसने कहा है कि विवेक शुक्ला ने फोटो और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। पुलिस का कहना है कि युवती या उसके परिजन शिकायत करेंगे तो होटल व्यवसायी विवेक शुक्ला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। विधायक बनने की चाहत में युवती से बढ़ी नजदीकियां 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान होटल कारोबारी विवेक शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। जहां उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बीच युवक चुनाव में मदद मांगने पूर्व विधायक के पास पहुंचा। लेकिन यहां से उसे निराशा हाथ लगी। इसके बाद युवक ने प्रचार करने के बाद आखिरी वक्त में चुनाव न लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय प्रत्याशी से नाम वापस लेने के बाद भी वह गांव-गांव जाकर प्रचार करता रहा। 5 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या: MP में शादी समारोह के दौरान पड़ोसी ने बंदूक से की फायरिंग, अब परिवार समेत हुआ फरार कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई मुलाकात पूर्व विधायक की भतीजी से विवेक शुक्ला की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद विवेक युवती के जरिए पूर्व विधायक का राजनीतिक रसूख पाने का सपना देखने लगा। यही वजह है कि उसने युवती से नजदीकियां बढ़ा लीं।विवेक युवती के जरिए राजनीतिक विरासत पाना चाहता था। यही वजह है कि वह धीरे-धीरे युवती के करीब आने लगा। अब दोनों में रोजाना बातचीत होने लगी। राजनीतिक विरासत पाने के लिए विवेक युवती के करीब आने लगा।109 बार में 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए विवेक को लगा कि लड़की उससे शादी कर लेगी। इसी भरोसे पर उसने 109 बार में 22 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में लड़की की सगाई भोपाल में किसी और लड़के से हो गई। जिसके बाद विवेक ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब ​​उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वह एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंच गया। थाने में बोला- मेरा ब्रेकअप हो गया है, पैसे और गिफ्ट वापस दिलाओ विवेक शुक्ला थाने पहुंचा और बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। मेरे पैसे वापस दिलाओ। युवक की यह बात सुनकर थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और पुलिस टीम हैरान रह गई। रेलवे ओवरब्रिज से चलती मालगाड़ी में कूदी महिला: MP में पति से मोबाइल पर बात करते समय लगाई छलांग, 35 किमी दूर मिला शव विवेक ने इस मामले में लिखित शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन थाने में उसकी बात नहीं सुनी गई। जिसके बाद युवक एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंच गया। एसपी विवेक सिंह ने युवक को बताया कि अब तक ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां लड़की स्टांप लगाकर फर्जी शादी कर लड़के को झांसे में लेकर ठगी करती थी। इस तरह का यह पहला मामला है। जहां ब्रेकअप के बाद प्रेमी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचा है। इसलिए पूरे मामले में कानूनी राय लेनी होगी। जिसके बाद तय होगा कि यह मामला किस तरह के अपराध की श्रेणी में आएगा। एफआईआर दर्ज करने के पीछे पुलिस का तर्क एफआईआर दर्ज करने के पीछे पुलिस का तर्क यह है कि जब भी लड़के शादी का वादा करके लड़की को धोखा देते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। इसी तर्ज पर अब जब लड़का फरियादी बनकर लड़की के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा तो मामला दर्ज कर लिया गया है।सीएसपी रितु उपाध्याय ने बताया कि यह पहला मामला है क्योंकि अब तक लड़कों की ओर से इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। लड़की के खिलाफ धारा 318, 318(2), 318(3) (बीएसएन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबकि एसपी विवेक सिंह के मुताबिक पूरा मामला 50 लाख से ज्यादा का है। पूर्व विधायक ने कहा- उसके खाते की जांच होनी चाहिए पूरे मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि युवक ने 2023 का चुनाव बतौर प्रत्याशी लड़ा था। वह चुनाव में समर्थन मांगने मेरे पास आया था। लेकिन मैंने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया।जिसके बाद उसने मेरी बेटी और भतीजी पर अपनी बुरी नजर डाली। उसने आरोप लगाया है कि मेरी भतीजी के खाते में 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसके खाते में 80 लाख रुपए कहां से आए। यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके खाते में हुए लेन-देन की पूरी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मैं पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा। एसपी बोले- मैंने अपने करियर में ऐसा मामला पहली बार देखा है एसपी विवेक सिंह का कहना है कि इस मामले में विधिक राय लेनी पड़ी। काफी समय तक पुलिस खुद कंफ्यूज रही कि इसे किस श्रेणी के अपराध में शामिल किया जाए। अगर लड़की,लड़के पर कोई एफआईआर दर्ज करवाने आती है तो पुलिस को सोचने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर कोई लड़का, लड़की पर एफआईआर दर्ज करवाने आता है तो पुलिस को सोचना पड़ता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की 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Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी के पद पर रहे राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल में 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत बिहार से होगी और आखिरी चुनाव मिजोरम में होगा।ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।कार्यभार संभालने के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान राष्ट्र सेवा का पहला कदम है। भारत का हर नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उनके नियमों के अनुसार मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। राहुल ने नामों पर विचार करने से किया था इनकार Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक को टाल देना चाहिए था, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला ले सके। राहुल ने लिखा- आधी रात को नियुक्ति का फैसला अपमानजनक Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था- अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र दिया था।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: इसमें लिखा था- मूल बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर और देश को बनाने वाले नेताओं के आदर्शों को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है।Gyanesh Kumar took over as Chief Election Commissioner: पीएम और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को सीईसी की नियुक्ति का फैसला अपमानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 48 घंटे के भीतर इसकी सुनवाई होनी है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक