गरियाबंद जिले के जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम को महज 6 महीने में ही पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब 2022 बैच के आईएएस प्रखर चंद्राकर को नया जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। राज्य शासन ने यह आदेश जारी किया। मरकाम की नई पदस्थापना कहां की गई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। गृह जिला में भी नहीं संभाल पाए संतुलन, सबसे कम कार्यकाल वाले सीईओ बने फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव के दौरान धमतरी में डिप्टी कलेक्टर पद पर रहते हुए मरकाम ने अपनी पोस्टिंग गृह जिला गरियाबंद में करवा ली थी। लेकिन जिला प्रशासन में समन्वय और संतुलन स्थापित करने में वे नाकाम रहे, जिस कारण उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटना पड़ा। मरकाम अब तक के सबसे कम अवधि में हटाए गए जिला पंचायत सीईओ माने जा रहे हैं। गैर-राजपत्रित अधिकारी के हाथों अहम पद सौंपना पड़ा भारी जिले में लंबे समय से करारोपण अधिकारी नागेश, जो गैर-राजपत्रित हैं, उन्हें तीन महत्वपूर्ण पदों—जिला अंकेक्षक, सहायक संचालक पंचायत और गरियाबंद जनपद पंचायत के सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यह सभी पद न केवल कार्यालय प्रमुख के स्तर के थे, बल्कि वित्तीय अधिकार जैसे आहरण एवं संवितरण का भी दायित्व देते हैं। जबकि 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे पद केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही सौंपे जा सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य ने की थी लिखित शिकायत जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने 14 जुलाई को सचिव सोनमणि बोरा औऱ संचालक प्रियंका महोबिया को इसकी लिखित शिकायत सौंपी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले की वास्तविक कमान करारोपण अधिकारी नागेश ही चला रहे हैं, जबकि सीईओ की भूमिका कमजोर हो गई थी। पीएम आवास में बोगस प्रगति, सचिव तबादलों में मनमानी पीएम आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में भारी गड़बड़ियां सामने आईं। जिले के 200 से अधिक अधूरे मकानों को जियो टैग करने के लिए हितग्राहियों को अन्य पूर्ण मकानों के सामने खड़ा कर तस्वीरें खिंचवाई गईं। इस बोगस रिपोर्टिंग के चलते मनरेगा मजदूरी की लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि लेप्स हो गई। इसके अलावा, पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के बावजूद 40 पंचायतों में सचिवों ने राशि आहरण कर बोगस निर्माण दिखाया। पंचायत संचालक ने संबंधित फाइलों को बिना जवाब प्राप्त किए क्लोज कर दिया। बाद में सचिवों के तबादले में मनचाहे आदेश और संशोधन कर मनमानी की गई। प्रभारी मंत्री के आदेश के बावजूद एक प्रभावशाली सचिव को जिले से बाहर नहीं भेजा गया। असंतोष और आगामी हंगामे के चलते कार्रवाई इन घटनाओं के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष, सभापति एवं सदस्यों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया था। आगामी 30 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा में हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मरकाम को पद से हटा दिया। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Korba SECL land-displaced women demonstrated semi-naked: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू-विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने अपनी साड़ियाँ उतारकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18 जुलाई को कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 20-25 महिलाएँ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गईं और नौकरी की माँग की। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। वे पिछले 42 सालों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें अपनी साड़ियाँ उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारी नियम विरुद्ध रोज़गार और मुआवज़े की माँग कर रही हैं। परिवार में बेटी है तो नहीं मिली नौकरी प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कई भू-विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा दे दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन केवल कागज दिखाए गए, नौकरी नहीं मिली। जिंदा पिता के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप प्रदर्शनकारी महिला फुलेश्वरी बाई ने बताया कि, हमारे पिताजी के समय से ये सब चलते आ रहा है। नौकरी मांगते परिजनों की उम्र निकल गई, अब हम उनकी बेटियां बची हैं। जमीन लेकर वे लोग सोना निकाल रहे हैं, हम गड्ढों में हैं। हमारे 15-16 साल के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। प्रभावित गांवों में ये शामिल करीब 8 गांवों के 150 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें सोनपुरी, बालिपडनिया, जटराज, अमगांव, बरकुटा, गेवरा बस्ती, खोडरी, भिलाई बाजार शामिल हैं। कई साल से नौकरी की मांग को लेकर उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्यालय का कामकाज ठप पहले भी इन महिलाओं ने खदान में प्रदर्शन किया था। कंपनी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30-35 लोगों को बलपूर्वक उठाकर जेल भेज दिया था। इस बार प्रदर्शनकारियों ने खदान की बजाय मुख्य कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, वे कार्यालय परिसर से नहीं हटेंगी। वहीं विरोध में महिलाएं आज पुतला जलाकर प्रदर्शन भी कीं। क्या बोला SECL प्रबंधन SECL पीआरओ डॉ. सनीश चंद्र ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके मुताबिक, कुसमुंडा क्षेत्र में कुछ परियोजना प्रभावित लोग निर्धारित नियमों के अलावा रोजगार और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को महाप्रबंधक कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे लोग प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dispute between former minister Jaisingh Agarwal and collector Ajit Vasant: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कलेक्टर अजीत वसंत के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मामला तब शुरू हुआ जब जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को लेकर कलेक्टर ने आपत्ति जताई और इसे "दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने भेजा नोटिस, पूर्व मंत्री का इनकार कलेक्टर अजीत वसंत ने जयसिंह अग्रवाल को औपचारिक नोटिस जारी कर फोटो हटाने को कहा है। लेकिन जयसिंह अग्रवाल ने साफ कहा कि वे यह पोस्ट नहीं हटाएंगे। उनका कहना है कि अगर कलेक्टर निवेदन करते, तो वे शायद पोस्ट हटा देते, लेकिन अब जब आदेश दिया गया है, तो वे इसे नहीं मानेंगे। मैं उनका चपरासी नहीं हूं - जयसिंह अग्रवाल पूर्व मंत्री ने कहा कि कलेक्टर उन्हें निर्देश देने वाले कौन होते हैं, और मैं उनका चपरासी नहीं हूं। अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के आगमन के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वह ननकीराम कंवर को अपमानित करने वाली है। मीडिया से बोले - दबाव की राजनीति है जयसिंह अग्रवाल ने इस मामले पर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने बालको नगर का दौरा कर वहां की समस्याएं उठाई थीं, और आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट घेराव की बात कही थी। उनका आरोप है कि शायद इसी दबाव को कम करने के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन वे फेसबुक पोस्ट नहीं हटाएंगे। कलेक्टर ने कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर किसी व्यक्ति के कार्य या शब्दों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो नोटिस जारी किया जाता है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Government job Recruitment for 2964 posts in State Bank of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 21 जून से आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : रेगुलर : 2600 पद बैकलॉग : 264 पद कुल पदों की संख्या : 2964 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ग्रेजुएशन की डिग्री मेडिकल इंजीनियरिंग/ इंजीनियरिंग/ CA की डिग्री। 2 साल का एक्सपीरियंस एज लिमिट : न्यूनतम : 21 वर्ष अधिकतम : 30 वर्ष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। फीस : जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी : 750 रुपए एससी, एसटी : नि:शुल्क सिलेक्शन प्रोसेस : ऑनलाइन एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट स्थानीय भाषा परीक्षा सैलरी : 48,480 बेसिक अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न : परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। इसमें दो पेपर शामिल होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव (2 घंटे) और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव (30 मिनट) होगा। पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा। टेस्ट बी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लेटर राइटिंग और बैंकिंग से संबंधित 250 शब्द का निबंध लेखन शामिल होगा। यह टोटल 50 अंकों का होगा। ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट  sbi.co.in  पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। नाम, पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म प्रिव्यू और सब्मिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Recruitment of Anganwadi workers and assistants in MP: मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इस वर्ष 19,500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती कर रहा है। इनमें 2,027 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 17,477 सहायिकाएँ शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदकों को एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यवेक्षक पद के लिए नव चयनित 650 प्रतिभागियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों, किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 हजार 400 पदों पर कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें से 4000 पदों पर पात्र उम्मीदवारों के चयन के बाद उनकी पदस्थापना की प्रक्रिया भी हो चुकी है। शेष 7400 पदों के लिए यह प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 3756 पदों पर पदस्थापना भी कर दी गई है। इन शर्तों के आधार पर ही आवेदन विभाग द्वारा कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले के पास हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। विभाग के संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकार कार्यालय में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन MP Online द्वारा तैयार चयन पोर्टल (https://chayan.mponline.gov.in) के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन MP Online के कियोस्क या स्वयं MP Online के पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। MP Online द्वारा भरे जाने वाले आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्क और 18% GST देना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए एक जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 साल होनी चाहिए। जिस गांव या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में पद भरा जाना है। आवेदन करने वाले का ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम में और शहरी या नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम या वार्ड की महिला आवेदन के लिए पात्र नहीं होगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है या भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई प्रकरण सामने आता है तो न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। चयन और नियुक्ति न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balodabazar Congress MLA Sandeep Sahu furious over teacher: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि का पहले स्वागत किए जाने पर कसडोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू नाराज हो गए और प्रोटोकॉल तोड़ने के विरोध में कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सांसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव का पहले स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक का पहले स्वागत होना चाहिए था। टीचर ने माइक से सांसद प्रतिनिधि का जैसे ही नाम अनाउंस किया तभी विधायक भड़क गए और कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिया। विधायक ने टीचरों को डाटते हुए कहा कि 'जब प्रोटोकॉल नहीं मालूम है तो कार्यक्रम में बुलाया मत करो, पढ़ा रहे हो टीचर बन गए हो और इतना भी नहीं पता कि कौन बड़ा होता है। अब से मेरा विधायक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में रहेगा, उसी से प्रोटोकॉल मेंटेन करना'।​​​​ जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं वहीं, विधायक ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे बताया था। लेकिन कार्यक्रम में कई घंटे की देरी हुई। एक और विवाद यह रहा कि आमंत्रण पत्रों पर जिन जनप्रतिनिधियों के नाम थे, उन्हें कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं थी। इस मामले में प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद धुरु से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अधिकारियों को लगाई फटकार विधायक संदीप साहू ने इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसकी चेतावनी भी दी। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षक होकर शिष्टाचार भूल गए हैं। कार्यक्रम में पामगढ़ विधायक शेषराज हरिवंश भी मौजूद थे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Balod Tehsildar wife in-laws dowry harassment: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उनके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता 16 जून से अपने ससुराल के बाहर पिछले 4 दिनों से बैठी हैं. वे अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके सास-ससुर घर में ताला लगाकर भाग गए हैं. तहसीलदार की पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें वे कह रही हैं कि उन्होंने दहेज में कार और 50 लाख रुपए दिए, फिर भी उनके साथ मारपीट की गई और गर्भपात करा दिया गया. अब ससुराल वाले उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे हैं. व हीं छोटी बहू वंदना गुप्ता भी कह रही हैं कि मेरी और रोहित की आर्य समाज में शादी हुई थी, जब मैं अपने पति के साथ ससुराल आई तो हम दोनों के साथ मारपीट की गई. दहेज की मांग की गई, जब मैं नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाल दिया गया. पति को एमपी के छतरपुर में छिपा दिया गया है. पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार सुबह प्रशासन हरकत में आया। बालोद एसडीएम नूतन कंवर मौके पर पहुंचीं, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब ससुराल पक्ष के लोग भी दोनों बहुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने बालोद थाने पहुंच गए हैं। अब जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, अंबिकापुर की रहने वाली रेणु गुप्ता और बालोद के झलमला निवासी राहुल गुप्ता की शादी नवंबर 2022 में हुई थी। यह शादी सरगुजा जिले के सीतापुर में रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के महज 50 दिन बाद ही बहू और ससुरालवालों में अनबन शुरू हो गई। बड़ी बहू रेणु गुप्ता ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने उसे महज 50 दिन के भीतर ही घर से बाहर निकाल दिया। बुरे व्यवहार के कारण मायके में रहना पड़ा। कई बार वह ससुराल लौटी, लेकिन हर बार उसे घर से निकाल दिया गया। घर में ताला लगाकर चले गए सास-ससुर उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले जब वो फिर ससुराल लौटी तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया, तब से वह बाहर ही बैठी है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन सास ससुर घर में ताला लगाकर बाहर चले गए हैं। छोटी बहू भी घर के बाहर 4 दिन से बैठी वहीं, बालोद के झलमला निवासी वंदना गुप्ता ने बताया कि, उसका रोहित गुप्ता के साथ प्रेम-प्रसंग के बाद आर्य समाज में जनवरी 2024 में शादी हुई थी। रोहित के साथ शादी के बाद हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन हमको जबरन बुला लिया गया। इसके बाद जेठ तहसीलदार,ससुर और सास ने हम दोनों से मारपीट की। इसके बाद दहेज की मांग की गई, जब नहीं दे पाई तो बाहर भगा दिया गया। इसके बाद हम दोनों पति-पत्नी जगदलपुर में रहने लगे। कुछ दिन बाद मेरे पति को झलमला बुलाया गया। अब जानिए तहसीलदार राहुल गुप्ता क्या बोले ? राहुल गुप्ता ने बताया कि वह वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। कई बार समझौते की कोशिश की गई, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन सकी। विवाह के बाद उनकी पत्नी रेणु पहले उनके माता-पिता के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद में जब वह उनके साथ रहने लगीं, तब भी अक्सर विवाद होते रहे और आपसी तालमेल नहीं बन पाया। इसके बाद उनकी पत्नी कोर्ट में अलग रहने के लिए याचिका लगाई। अब पूरा मामला न्यायालय के अधीन है। वे न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों लोग मिलाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। दहेज मांगने और छोटे भाई की पत्नी को घर से बाहर निकालने के आरोपों पर कहा कि, उनका और उनके भाई का मामला अलग है। राहुल गुप्ता ने कहा कि वे दहेज नहीं लिए हैं। विवाह में जो भी उपहार मिले हैं, उनसे अधिक लौटाने को तैयार हैं, लेकिन यह सब न्यायालय के आदेश के तहत ही किया जाएगा। मामला अंबिकापुर कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। परिवार के क्या कहा ? राहुल के पिता सहायक संचालक सतीश चंद गुप्ता का कहना है कि मेरे दोनों बेटों ने अपने हिसाब से शादी की है। उनको जो सही लग रहा है वह करें। हम पति-पत्नी बीमार रहते हैं। हमें परेशान ना किया जाए। बहू मारपीट करती थी। हम दोनों को प्रताड़ित करती थी। बहू के अबॉर्शन करने को लेकर परिवार का कहना है कि यह झूठा आरोप है। इतना जल्दी कौन प्रेग्नेंट होगा और अबॉर्शन हो जाएगा। तीन महीने में ही गर्भवती का सही पता चलता है। दहेज के आरोप भी गलत हैं। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Health department clerk arrested while taking bribe in Nava Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के बाबू को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से जीपीएफ और अन्य राशि निकालने के एवज में चवाराम बंजारे घूस ले रहा था। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। ACB की टीम ने आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल, चवाराम बंजारे नवा रायपुर स्थित आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय स्वास्थ्य भवन में पदस्थ है। तुकाराम लहरे जो रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन है। वह अपने जीपीएफ और अन्य राशि निकालना चाहते थे, लेकिन राशि निकालने और फाइल आगे बढ़ाने के एवज में बाबू ने 50 हजार रुपए की मांग की। तुकाराम रिश्वत नहीं देना चाहते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में की थी। अफसरों ने ट्रैप कर रंगे हाथ पकड़ा शिकायत के बाद एसीबी ने चवाराम बंजारे को रंगेहाथ पकड़ने की प्लानिंग की। तुकाराम 50 हजार रुपए लेकर एसीबी दफ्तर पहुंचा। जहां उसके नोटों में केमिकल लगाया गया। तुकाराम के साथ एसीबी के अधिकारी उसके रिश्तेदार बनकर स्वास्थ्य भवन पहुंचे। तुकाराम ने चवाराम को 50 हजार रुपए दिए। जैसे ही पैसा लेकर आरोपी अपने बैग में रखने वाला था, तभी एसीबी के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेने के आरोप में बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ ACB की टीम धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (सशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Surguja DSP wife did stunt on blue light vehicle VIDEO: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज बटालियन में पदस्थ डीएसपी की पत्नी का नीली बत्ती लगी गाड़ी में जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएसपी की पत्नी गाड़ी के आगे बैठी हैं और उनके साथ अन्य युवतियां भी खतरनाक तरीके से गाड़ी में सवार हैं। वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है- छत्तीसगढ़ में डीएसपी की पत्नी होने के अलग-अलग फायदे हैं, आपके लिए कोई नियम-कायदे नहीं हैं। दरअसल, डीएसपी तसलीम आरिफ बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में पदस्थ हैं। उनकी पत्नी नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर बैठकर अपना जन्मदिन मना रही हैं। नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर केक सजाया गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। डीएसपी की निजी गाड़ी में फोटोशूट डीएसपी की पत्नी के जन्मदिन समारोह के वायरल वीडियो में डीएसपी की पत्नी और उनकी सहेलियां जिस नीली बत्ती वाली गाड़ी में सवार हैं, उसका नंबर सीजी 15 ईएफ 3978 है। यह सरगुजा से गुजरने वाली निजी गाड़ी है, जिसमें डीएसपी ने नीली बत्ती लगाई है। वीडियो में अन्य युवतियां गाड़ी के गेट पर खतरनाक तरीके से लटकी नजर आ रही हैं। डीएसपी की पत्नी का मायका अंबिकापुर में है और वह अपना जन्मदिन मनाने अंबिकापुर आई थीं। कांग्रेस ने कहा- उनके लिए कोई नियम नहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लिखा है- "हाईकोर्ट लगातार ऐसे मामलों में फटकार लगा रहा है। ऐसी हरकत करने पर युवकों को 'चपरी' कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पदस्थ डीएसपी की पत्नी होने के कई फायदे हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं है। नीली बत्ती के दरवाजे खुले हैं। मेम साहब बोनट पर सवार हैं। ट्रैफिक नियमों में माचिस जलाकर स्टेटस का केक काटा जा रहा है।" वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं- एएसपी सरगुजा के एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है। वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं है। डीएसपी सरगुजा में पदस्थ नहीं हैं। इसलिए वे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के छोटे से कस्बे कोटा की गलियों में जब कोई महिला ईंट उठाए, दीवार पर प्लास्टर कर रही हो, तो राह चलते लोग ठिठक जाते हैं। लेकिन अब वो हैरानी नहीं, प्रेरणा में बदल चुकी है। क्योंकि ये महिला कोई आम मजदूर नहीं, बल्कि "रानी मिस्त्री" के नाम से जानी जाने वाली अनीता गंधर्व हैं—जिनकी मेहनत, हुनर और आत्मविश्वास की कहानी आज हर महिला के लिए मिसाल बन चुकी है। Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अनीता की सराहना की, तो सिर्फ एक महिला मजदूर का नहीं, पूरे राज्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा— "अनीता गंधर्व पूरे छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं।" ये सम्मान किसी पुरस्कार से कम नहीं था। ईंट और भरोसे की नींव पर खड़ी है ‘रानी मिस्त्री’ की पहचान शुरुआत आसान नहीं थी। एक महिला राज मिस्त्री? गांव वालों ने हँसी उड़ाई, ताने दिए, काम देने से इनकार किया। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। एक-एक ईंट जोड़ते हुए, हर दीवार में वो सिर्फ सीमेंट नहीं, भरोसा भरती गईं। धीरे-धीरे लोग समझने लगे— ये औरत हाथ में करणी लेकर, सपनों के घर गढ़ सकती है। Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: आज अनीता गंधर्व के पास इतना काम है कि उन्हें साँस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। शौचालय निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की दीवारें खड़ी करना—हर प्रोजेक्ट में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। कई हितग्राही तो खुलकर कहते हैं— "हमें कोई मिस्त्री नहीं चाहिए, हमें हमारी रानी मिस्त्री चाहिए।" पीठ पर ईंट, दिल में हौसला—घर से मिला साथ, गांव से मिला सम्मान Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: जब अनीता ने घर से बाहर निकलकर करणी उठाई, तो उनके फैसले में सबसे बड़ा सहारा बना परिवार । पति और ससुर ने कभी यह नहीं कहा कि यह काम ‘मर्दों’ का है। उन्होंने अनीता का हौसला बढ़ाया और गांव की बातों की परवाह न करने की सलाह दी। Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: स्थानीय सरपंच और अधिकारियों ने बिहान योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें जिम्मेदारियां दीं। अनीता ने मेहनत से हर काम को उस स्तर तक पहुंचाया कि लोग हैरान रह गए। Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: उनका बनाया हर शौचालय, हर मकान सिर्फ ढांचा नहीं, मजबूती और सौंदर्य का प्रतीक बन गया। अब गांव की कई महिलाएं उनसे काम सीखना चाहती हैं। महिला कुलियों के लिए अनीता रोल मॉडल बन चुकी हैं—जो कहती हैं, “ हम भी रानी मिस्त्री बनना चाहते हैं। ” होटल चलाती हैं, सिखाती हैं, आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी हैं अनीता Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: आज अनीता सिर्फ एक कुशल कारीगर नहीं, बल्कि एक लघु उद्यमी भी हैं। गांव के पास उन्होंने एक छोटा सा होटल भी खोला है, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात—वो अब सीख देने वाली बनी हैं। गांव की महिलाएं उनसे काम सीखती हैं, और कई ने तो मिस्त्री का काम शुरू भी कर दिया है। गांव के लोग उन्हें अब "लखपति दीदी" भी कहते हैं—क्योंकि मेहनत से उन्होंने न सिर्फ घर बनाए, बल्कि अपनी जिंदगी को भी मजबूत नींव पर खड़ा किया। अनीता का संदेश: "काम कोई छोटा नहीं होता, अगर नियत और मेहनत सच्ची हो" Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: जब हमारी टीम उनसे मिलने पहुंची, तो वो सिर पर गारा उठाए एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रही थीं। पसीने से तर-ब-तर लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज अनीता ने मुस्कुराकर कहा— "लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो घर बनाएंगी, वो मजबूत ही बनेगा। मैंने ये भरोसा अपने काम से कमाया है।" Chhattisgarh Bilaspur Rani Mistri Success Story PM Modi: अनीता गंधर्व की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है, जहां महिलाएं अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं हैं। वे दीवारें उठा रही हैं, नींव भर रही हैं और देश की तरक्की की ईंट दर ईंट रख रही हैं। इसे भी पढ़ें-  Gungun Gupta Sexy Video: देसी गर्ल गुनगुन गुप्ता का वीडियो लीक, Instagram पर फिर मचा बवाल इसे भी पढ़ें-  Desi Bhabhi Sexy Video Viral: इंडियन भाभी ने ब्लाउज से पल्लू हटाकर बिखेरा हुस्न का जलवा, बोल्ड और कर्वी फिगर देख उड़े होश इसे भी पढ़ें-   Nirahua-Amrapali Suhagrat Video: निरहुआ और आम्रपाली ने पलंग पर मचाया गर्दा, ​बोल्ड सीन देख हो जाएंगे मदहोश Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Employees can be transferred in MP till June 10: एमपी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा आज (शुक्रवार) खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे। दरअसल, मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन तब सीएम इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हुए थे। बैठक में कुछ मंत्रियों ने यह कहते हुए समय 15 दिन बढ़ाने की मांग की थी कि कलेक्टरों ने अभी तक प्रभार वाले जिलों में तबादलों की सूची मंत्री कार्यालय को नहीं भेजी है। साथ ही राज्य स्तर पर किए जाने वाले विभागीय तबादलों की सूची तैयार होने में भी समय लग रहा है, क्योंकि तबादले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। मंत्रियों की मांग पर सीएम यादव ने संकेत दिए थे कि तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। चूंकि सीएम ने इस संबंध में जीएडी को कोई निर्देश नहीं दिए, इसलिए जीएडी अफसरों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है। 60 हजार कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि दस फीसदी तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इस हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। तबादले के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन बताया जा रहा है कि तबादले के लिए अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते मंत्री, प्रमुख सचिव इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि सूचीबद्ध करके तबादला आदेश कैसे जारी करें। इसके चलते तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पीएम मोदी के दौरे के चलते भी समय सीमा बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महिला सम्मेलन को संबोधित करने भोपाल आ रहे हैं। इस सम्मेलन की तैयारियों में मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। ऐसे में तबादलों से जुड़ी फाइलों पर 30 मई की अंतिम तिथि होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने समय 11 दिन और बढ़ा दिया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक