Opposition to second unit of Anuppur Jaithari Moser Baer Company: अनूपपुर के जैतहरी स्थित मोजर बेयर कंपनी की दूसरी यूनिट लगने वाली है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि, आदर्श पुनर्वास नीति साल 2002 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिली। सही तरह से मुआवजा भी नहीं मिला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इसे लेकर जनपद पंचायत जैतहरी के वार्ड क्रमांक-19 जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल ने 7 मई को कलेक्टर हर्षल पंचोली को पत्र लिखा है। जिसमें अपनी मांगों और शिकायतों पर एक्शन लेने की मांग की है। चलिए बताते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगें हैं ?​​​​​​​ पुनर्वास नीति 2002 के तहत कंडिका 03 के 1(8) में परियोजना के निर्माण और अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल के आधार पर नौकरी देने की प्राथमिकता है। नियुक्ति पत्र के साथ अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। रोजगार के नाम पर एक व्यक्ति को ठेकेदारी के रेट से रोजगार दिया गया है। पुनर्वास नीति में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि, विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसलिए विस्थापित परिवार के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र के साथ स्थायी नौकरी दी जाए। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 18 के अनुसार संयुक्त खाता में 18 साल से ऊपर हर वयस्क सदस्य को एकल परिवार मानते हुए अलग खाते के रूप में चिन्हित करते हुए लाभ प्रदान किया जाए। सही मुआवजा दिया जाए मध्यप्रदेश शासन और मोजर वेयर कम्पनी ने सन 2009 में अधिग्रहण किए गए भूमि जिसका लगभग 70000 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया, जो सर्वथा अनुचित है। अनुच्छेद 31 (क), 300 (क) राज्य द्वारा अधिग्रहीत ऐसी भूमि जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अन्दर और फसल उत्पादन के लिए उपयोग कर रहा होगा तो बाजार मूल्य के अनुसार क्षति पूर्ति देगा। मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका ३ (अ) में जमीन का मुआवजा निजी कब्जे की जमीनों के मामले में संबंधित व्यक्ति भूमि का संभावित बाजार मूल्य मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए सभी खातेदारों को बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जाए। पुनर्वास नीति 2002 की कण्डिका 23 में उल्लेखित है कि वे सभी भूमि जो प्रयोजन के लिए भू-अर्जन के आधार पर लेने के बाद 10 साल तक उसे उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो सरकार को स्वमेव वापिस हो जाएगी या सरकार उन्हें बिना किसी अधिमूल्य दिये ले सकती है। यदि शासन को अर्जित भूमि की आवश्यकता न हो तो उसे भूतपूर्व धारक को वापस करने का प्रावधान आर.वी.सी. में है। पेंशन भी दी जाए वृद्धा पेंशन सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जा रही है जिनकी उम्र धारा 04 के दिनांक को 60 साल या उससे अधिक हो चुके है। धारा 04 के बाद 60 साल पूर्ण कर चुके खाते धारकों को विधवा माताओं-बहनों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। इसलिए उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। रोजगार भत्ता (नौकरी के नाम पर) ई खाते धारकों को रोजगार या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें दिया जा रहा है उन्हें यह राशि कम और अलग-अलग राशि के साथ दिया जा रहा है। कुछ लोगों को 2500, कुछ को 3200, कुछ को 8700 भत्ता दिया जा रहा है। भत्ते में एकरूपता है और न ही अलग-अलग भत्ता दिए जाने की कोई श्रेणी प्रकाशित है। कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर रोजगार दिया है। उनका 8700 से 9000 मासिक वेतन है, जो दिए जा रहे भत्ते के बराबर है। इसलिए वर्तमान महंगाई का ध्यान में रखकर और एकरूपता के साथ भत्ता दिया जाए कुशल अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रेणी बनाकर। शिक्षाः पुनर्वास योजना बिन्दु 08 में प्रभावित खातेदारों के छात्र-छात्राओं (पुत्र-पुत्रियों) को कम्पनी द्वारा स्थापित विद्यालय में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान में कहीं पर भी खाते से केवल दो छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने का जिक्र नहीं है। प्रभावित खातेदारों के सभी बच्चों और जन्म ले रहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कंपनी और सी.एस.आर. के तहत काम कम्पनी सी.एस.आर. फण्ड से क्षेत्रीय विकास का कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में पैसा खर्च किया जा रहा है। कम्पनी और सी.एस.आर. के तहत किए जा रहे कार्यों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धार में लाने के संबंध में। कंपनी फैला रही प्रदूषण  मोजर वेयर कंपनी की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। कम्पनी हर साल खिरना नाला के माध्यम से (सोन नदी में मिलती है आगे चलकर) राखड़, मलवा, केमिकल युक्त पानी छोड़ता है। जिसकी शिकायत​​​​​​​ कम्पनी और प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।  मोजर वेयर कम्पनी की तरफ से अधिग्रहीत भूमि ग्राम पंचायतों को कोई भी कर (टैक्स) नहीं दी जा रही है। इसलिए शुरुआत से सभी ग्राम पंचायतों को कर (टैक्स) दिया जाए। मोजरवेयर कंपनी में भूस्वामियों के रोजगार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा था इससे पहले मोजर वेयर जैतहरी प्रभू अर्जन के बाद भूस्वामियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान नहीं किए जाने और मनमानी किए जाने के मामले को लेकर अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने विधानसभा में उठाते हुए इस पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री से प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि हिंदुस्तान पावर प्लांट में भूअधिग्रहण के बाद कितने लोगों को रोजगार दिया गया। नोट- यह लेख शिकायतकर्ता जनपद सदस्य चंद्रप्रकाश जायसवाल की शिकायत के आधार पर लिखी गई है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Recruitment for 113 posts of Junior Engineer in Chhattisgarh PWD: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) में जूनियर इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती निकली है। जिसमें सिविल के 96, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के 17 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून 2025 है।यह भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 13 जुलाई 2025 रविवार को होगी। परीक्षा प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में सुबह की पाली में होगी। इन पदों पर चयन के लिए केवल एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें ऑनलाइन आवेदन शुरू- 9 मई 2025आवेदन की अंतिम तिथि- 2 जून 2025 (शाम 5 बजे तक)ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि- 3 जून से 5 जून 2025प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि- 7 जुलाई 2025परीक्षा तिथि- 13 जुलाई 2025 (रविवार) छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा व्यापम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। यह शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान किया गया है।भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय विज्ञापन एवं नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Order issued to give 55% dearness allowance to employees in MP: मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कर्मचारियों को 1 मई से 55 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. इसका फायदा कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा. इसके अलावा छठा वेतनमान पा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं.आदेश में कहा गया है कि 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता फरवरी 2024 से दिया जा रहा है. विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी और 1 जनवरी 2025 से 55 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था. पिछली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है. 1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी। पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी। इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा। इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Ban on leave of government employees of MP: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं, छुट्टी पर गए पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को वापस लौटने को कहा गया है।शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा गया कि नागरिक सुविधाओं की सुचारू आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में तैनात कर्मचारी स्थिति सामान्य होने तक छुट्टी पर न जाएं। इस बीच, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अनस अली ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद सामूहिक रूप से भारत की रक्षा और पाकिस्तान के खात्मे की दुआ मांगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे।उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने की बात कही। भारत माता मंदिर के बाहर भाजपा और सिंधु यात्रा समिति के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का पुतला जलाकर विरोध जताया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Transfer Policy Patwaris will not be posted in their home districts: मध्य प्रदेश में पटवारियों की पदस्थापना उनके गृह नगर में नहीं हो सकेगी। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से तबादला नीति जारी की है। इसमें कहा गया है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग होने के कारण यह नीति जारी की जा रही है। स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विरुद्ध जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी।इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी की है। ऐसे होंगे पटवारियों के तबादले इस नीति के तहत 16 फरवरी 2024 को घोषित पटवारी परीक्षा 2022 के परिणाम से पहले नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त आपराधिक मामले चल रहे हैं। वे तबादले के लिए अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। पटवारी को जिला आवंटित होने के बाद उसे उसी जिले में उपस्थित होना होगा। जिस जिले में संविलियन वांछित है। संविलियन तभी किया जाएगा जब उस जिले में संबंधित श्रेणी के रिक्त पद उपलब्ध हों। विलय केवल आरक्षण प्रावधानों और जिला आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में ही किया जा सकेगा। तबादले के लिए ऐसे आवेदन कर सकेंगे पटवारी तबादले के लिए आवेदन करने वाले पटवारी आयुक्त भू-अभिलेख को ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदन करेंगे। आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित तथा उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की स्थिति बतानी होगी। तबादले के लिए कोई ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे। जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू-अभिलेख मप्र ‌द्वारा तैयार की जाकर विभाग को भेजी जाएगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे। संविलयन के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी जिस जिले में संविलयन चाहा गया है, उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलयन किया जाएगा। आरक्षण के प्रावधानों एवं जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलयन किया जा सकेगा। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पटवारी को संविलयन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी। जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी परंतु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी ‌द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की वरिष्ठता की गणना उसकी संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh liquor scam Supreme Court Justice said- ED makes allegations without proof: शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने कहा, हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं। यह एक पैटर्न बन गया है, सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं देते।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह टिप्पणी तब आई जब ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू अरविंद सिंह के खिलाफ 40 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। आरोपी पक्ष की दलीलें अरविंद सिंह के वकील ने कहा कि वह पहले ही 10 महीने हिरासत में रह चुके हैं। ईडी ने उनके खिलाफ एक मुख्य और 3 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। मामले में 21 आरोपी, 25 हजार से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज और 150 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं। अब इस पर ईडी ने क्या कहा? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने तर्क दिया- केवल सामग्री की मात्रा के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। इस तर्क को मान लिया जाए, तो पहले दिन ही जमानत मिल जाएगी। अरविंद सिंह की गिरफ्तारी को अभी एक साल भी नहीं हुआ है।जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया- जमानत के लिए एक साल की हिरासत कोई कानूनी मानक नहीं है।ईडी की ओर से कहा गया- अरविंद सिंह घोटाले में प्रमुख भूमिका में है, वह सह-आरोपी अनवर ढेबर के करीबी थे। व्हाट्सएप चैट में नकली होलोग्राम, शराब नीति और सप्लायरों को लेकर बातचीत का हवाला दिया गया।कोर्ट ने फिर पूछा- 40 करोड़ रुपए की कमाई से उनका सीधा संबंध कहां है?ED की ओर से राजू ने बताया- यह रकम अरविंद सिंह और दुबई भाग चुके विकास अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से कमाई गई थी।जस्टिस ओका ने पूछा- क्या अग्रवाल के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किया गया है?राजू ने बताया- अभी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, जांच पूरी होने पर ही ऐसा किया जाएगा। ED की दलील, 5 रुपए प्रति बोतल मुनाफा ED की ओर से 'वेलकम डिस्टिलरीज' और 'अनुराग ट्रेडर्स' के बीच बैंक लेन-देन का हवाला दिया गया। कहा कि आरोपियों से जुड़ी कंपनियों ने बोतलों की आपूर्ति में 5 रुपए प्रति बोतल का मुनाफा कमाया। इससे कुल 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सिंह को अमित सिंह का रिश्तेदार बताया गया, जिसे यह धन मिला।इस पर राजू ने कहा कि, सिंह इन कंपनियों को चला रहे थे और विवरण पेश करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति कंपनी का प्रबंध निदेशक न होते हुए भी जिम्मेदार हो सकता है। क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ? छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। जिसमें 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Telangana doctor A Ravi Kumar commits suicide in Raipur AIIMS: तेलंगाना के एक डॉक्टर ने रायपुर एम्स में आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर की उम्र महज 26 साल थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि काम का प्रेशर है, सॉरी मम्मी पापा। फिर उसने अपने कमरे में लगे पर्दे का फंदा बनाया और छत से लटक गया। आमानाका पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की जांच कर रही है।आमानाका थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि डॉक्टर का नाम ए रवि कुमार था। वह एम्स में एमडी फॉरेंसिक साइंस का छात्र था। शनिवार को उसके दोस्त ने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद दोस्त को शक हुआ। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो वह अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो उसका शव छत से लटक रहा था। डॉक्टर ने पर्दे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा काम का प्रेशर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जिसमें काम का प्रेशर और सॉरी मम्मी पापा लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पिछले सप्ताह छुट्टी से लौटा था बताया जा रहा है कि मृतक रवि 18 अप्रैल को अपने घर गया था और 27 अप्रैल को छुट्टी से लौटा था। उसने आखिरी बार 2 मई को अपने परिजनों से बात की थी। डॉक्टर के परिवार में एक भाई, एक बहन और माता-पिता हैं। परिवार मूल रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Transfer of IAS and jail superintendents in Chhattisgarh: राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। IAS यशवंत कुमार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले की मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा, एस प्रकाश को संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेल विभाग में भी बदलाव, रायपुर सेंट्रल जेल को नया अधीक्षक वहीं प्रदेश के जेल विभाग में फेरबदल किए गए हैं। जिसमें रायपुर समेत अलग-अलग जिलों के जेलों में पोस्टेड अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है। जेल विभाग में किए गए फेरबदल के तहत अंबिकापुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री को रायपुर सेंट्रल जेल की अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व अधीक्षक अमित शांडिल्य को प्रमोट करते हुए AIG जेल का दायित्व सौंपा गया है। जिले स्तर पर हुए बदलाव के तहत अक्षय सिंह राजपूत, जो अब तक राजनांदगांव जिला जेल अधीक्षक थे, उन्हें अंबिकापुर सेंट्रल जेल का प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है। महासमुंद जिला जेल के उप जेल अधीक्षक उत्तम कुमार पटेल को राजनांदगांव स्थानांतरित किया गया है। उन्हें राजनांदगांव जिला जेल का प्रभारी अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग सेंट्रल जेल के उप जेल अधीक्षक श्यामलाल ठाकुर को जशपुर जिला का प्रभारी जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल के उप जेल अधीक्षक मोखनाथ प्रधान का जशपुर तबादला निरस्त कर दिया गया है। देखिए आदेश... Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

2,621 B.Ed teachers dismissed in Chhattisgarh reinstated: छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। इन सभी सहायक शिक्षकों को विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। साय कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। लंबे समय से कर रहे थे आंदोलन आपको बता दें कि नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर 126 दिनों तक चला बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन 18 अप्रैल को खत्म हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद यह आंदोलन खत्म किया था। इससे पहले शिक्षकों ने सामूहिक रूप से अपना सिर मुंडवाया था। अंगारों पर चलकर भी प्रदर्शन किया था। निकाय चुनाव से पहले शुरू हुआ था आंदोलन 14 दिसंबर - अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा शुरू की थी। रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से यात्रा धरने में बदल गई। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे।22 दिसंबर - धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद शिक्षकों ने धरना स्थल पर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया।26 दिसंबर- आंदोलन में बैठे सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए सामूहिक मुंडन कराया। पुरुषों के साथ महिला टीचर्स ने भी अपने बाल कटवाए। कहा कि ये केवल बालों का त्याग नहीं बल्कि उनके भविष्य की पीड़ा और न्याय की आवाज है।28 दिसंबर- आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करके प्रदर्शन किया। कहा कि, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं, तो आगे सांकेतिक सामूहिक जल समाधि लेने को मजबूर होंगे।29 दिसंबर- आदिवासी महिला शिक्षिकाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 घंटे तक बंगले के सामने मुलाकात के लिए डटे रहे।30 दिसंबर -पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि सुशासन में हमारी नौकरी भी बचा ली जाए और समायोजन किया जाए।1 जनवरी - सभी प्रदर्शनकारियों ने मिलकर माना स्थित बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव कर दिया। यहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।2 जनवरी - पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।3 जनवरी - सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं।3 जनवरी - मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू किया।6 जनवरी - राज्य निर्वाचन आयोग जाकर मतदान बहिष्कार के लिए आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया।7 जनवरी - शालेय शिक्षक संघ ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया।8 जनवरी - बीरगांव में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने आमसभा की और रैली निकाली।10 जनवरी - NCTE यानि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की शवयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया।12 जनवरी - माना से शदाणी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली गई।17 जनवरी - पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।18 जनवरी - मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का सुबह 5 बजे घेराव कर दिया।19 जनवरी - तेलीबांधा की सड़क में चक्काजाम कर किया प्रदर्शन।20 जनवरी - नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह आंदोलन स्थगित करना पड़ा।8 मार्च से फिर आंदोलन शुरू किया गया जो 18 अप्रैल तक चला। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bilaspur ASI took 20 thousand bribe from mother to find daughter VIDEO: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ASI ने 20 हजार रुपए की रिश्वत ली है। एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले 4 महीने से लापता है। वह थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी बेटी राजस्थान में है और एएसआई हेमंत पटले ने उसे ढूंढ़कर लाने के बदले में पैसे मांगे। थाने में हुई इस पूरी घटना का वीडियो पीड़ित महिला के बेटे ने बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। जिसमें एएसआई 3 पुलिसकर्मियों के उसके साथ राजस्थान जाने और वहां पैसे खर्च होने की बात कह रहा है।इसी बीच ASI रिश्वत के पैसे लेने के लिए महिला को थाने के कमरे में बुलाता है। लेकिन वह महिला के साथ आए उसके बेटे को भगा देता है। इसलिए पैसे लेने की घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई। वीडियो में पैसे मांगने के आधार पर एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। चार महीने से थाने के चक्कर लगा रही महिला दरअसल कोटा इलाके में रहने वाली एक महिला की 16 साल की नाबालिग बेटी पिछले चार महीने से लापता है। महिला ने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की राजस्थान में है। एएसआई ने राजस्थान जाने के लिए मांगे पैसे इस दौरान महिला ने अपनी बेटी को खोजने के लिए कहा, तो ASI हेमंत पटले ने कहा कि राजस्थान जाने के लिए पैसे लगेंगे और उसे खोजने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ तीन और पुलिसकर्मी जाएंगे। खाने-पीने और रहने के लिए पैसे मिलेंगे, और फिर पैसे की मांग की। एसएसपी ने एएसआई को किया निलंबित एसएसपी रजनेश सिंह ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है। उन्होंने महिला से पैसे लेने वाले एएसआई हेमंत पटले को निलंबित कर दिया है। एसएसपी सिंह ने बताया कि एएसआई ने पुलिस रेगुलेशन की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है और उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Dearness allowance increased by 5% in MP to 55%: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 फीसदी बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।सीएम ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग 2016 से लंबित है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति मिले। 5 बराबर किस्तों में दी जाएगी एरियर राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब उनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 55 फीसदी हो गया है। बकाया राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर बीच का रास्ता निकालना सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी श्रेणियों की पदोन्नति शुरू कर दी जाएगी। 2016 से पदोन्नति का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। ऐसे में हमारी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई। हम सभी वर्गों के अधिकारियों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भगवान महाकाल की इच्छा होगी तो जल्द ही वह समय आएगा जब हम न केवल इसकी घोषणा करेंगे बल्कि इसे लागू भी करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती हैं और इसे हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा दी गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहा जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक