Policemen danced on DJ in MP Panna police station VIDEO TI suspended: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के धरमपुर थाने में डीजे की धुन पर नाचते पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया है। शनिवार को थाना प्रभारी बलवीर सिंह का जन्मदिन था। इसके लिए स्टाफ ने थाने को सजाया। केक भी काटा गया।रविवार को वीडियो सामने आने के बाद एसपी साईं कृष्ण थोटा ने पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की है। एसपी ने इस मामले की जांच एसडीओपी राजीव सिंह भदौरिया को सौंपी है। जमकर नाचते नजर आए पुलिसकर्मी वीडियो में पुलिसकर्मी जमकर नाचते नजर आ रहे हैं। सिविल ड्रेस में एक महिला पुलिसकर्मी हाथ में बोतल लेकर जश्न मनाती नजर आ रही है। हालांकि महिला ने जो बोतल हाथ में पकड़ी है, वह शराब की है या किसी अन्य पेय पदार्थ की। यह जांच के बाद पता चलेगा। पत्नी और मां आपस में झगड़ती थीं, युवक ने किया सुसाइड: ट्रेन से कटकर दी जान, वीडियो में कहा- शादी से पहले दोनों को जरूर मिलवाओ Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Investment proposals worth Rs 30 lakh 77 thousand crore in MP: मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मध्य प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में 17.34 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा रुचि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई है। अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। समिट के पहले दिन 24 फरवरी को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और एमओयू साइन हुए।दूसरे दिन 25 फरवरी को 4 लाख 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। दो दिन में 6 विभागीय समिट हुईं, जिनमें 500 से ज्यादा एनआरआई ने हिस्सा लिया और अपने निवेश प्रस्ताव पेश किए। इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरेक्टिव सेशन में भी निवेश प्रस्ताव मिले थे। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें 21.40 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। उज्जैन में एयरपोर्ट विकास के लिए एविएशन कंपनी फ्लाई भारती के साथ एमओयू साइन किया गया। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के बीच 5 नई फ्लाइट के लिए एमओयू साइन हुआ है।समिट के दूसरे और आखिरी दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मंगलवार को सबसे पहले प्रवासी मध्य प्रदेश समिट हुई। इसके बाद चार सेक्टर शहरी, पर्यटन, एमएसएमई और खनन के समिट हुए। इस दौरान उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए।सोमवार (24 जनवरी) को पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण समेत देश के जाने-माने उद्योगपति और निवेशक भी शामिल हुए। सीएम ने कहा- पर्यटन पर होगा विशेष समिट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन पर विशेष समिट आयोजित की जाएगी। इंदौर, नागदा, उज्जैन, देवास, मक्सी (शाजापुर), पीथमपुर (धार) को जोड़कर महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा का भी समन्वित रूप से विकास किया जाएगा।उज्जैन में 3300 हेक्टेयर में धार्मिक नगरी विकसित की जाएगी। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम जैसे छोटे शहर भी औद्योगिक विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर्यटन के तहत राज्य एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। 10 मार्च को प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा। एनआरआई सम्मेलन: सीएम ने कहा- विकास में भागीदार बनें एनआरआई समिट के दूसरे दिन की शुरुआत एनआरआई के सम्मेलन से हुई। बकिंघमशायर (लंदन) की मेयर प्रेरणा भारद्वाज, फ्रेंड्स ऑफ एमपी (बोस्टन चैप्टर) के अध्यक्ष रोहित दीक्षित, फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी, जिम्बाब्वे के राज मोदी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के कई सदस्य और मध्य प्रदेश से जुड़े एनआरआई शामिल हुए।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी, इंडिया कनेक्ट के सदस्यों, मध्य प्रदेश के प्रवासी नागरिकों से कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में प्रदेश के प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।जब मध्य प्रदेश का निवासी लंदन में मेयर बनता है, तो यहां आतिशबाजी भी होती है। यह मध्य प्रदेश के आंतरिक लगाव और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। फ्रेंड्स ऑफ एमपी ने कहा- एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा  फ्रेंड्स ऑफ एमपी (यूएई चैप्टर) के अध्यक्ष जितेंद्र वैद्य ने कहा कि मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं, हांगकांग के प्रमुख निवेशक और इंडिया कनेक्ट के ग्लोबल प्रेसिडेंट संजय नागरकर ने कहा कि मध्य प्रदेश व्यापार करने में आसानी के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स के मामले में यहां अपार संभावनाएं हैं।जीआईएस में मंगलवार को 4 क्षेत्रवार विभागीय समिट आयोजित की गईं। पहले पर्यटन, फिर खनन, एमएसएमई और स्टार्टअप और शहरी विकास समिट आयोजित की गईं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Crorepati constable Saurabh Sharma said- Gold and money are not mine: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जब छापेमारी के 41 दिन बाद विशेष कोर्ट में पेश किया गया तो सौरभ ने कहा कि न तो 52 किलो सोना और न ही उस कार में मिले 11 करोड़ रुपए उसके हैं। बाकी मिली संपत्ति और नकदी का वह पूरा हिसाब देने को तैयार है।गिरफ्तारी के महज 4 घंटे बाद ही लोकायुक्त पुलिस उसे कोर्ट में लेकर आई। लोकायुक्त ने कोर्ट से आगे की पूछताछ के लिए एक सप्ताह की रिमांड मांगी थी। इस पर सौरभ के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सौरभ तो सिर्फ मोहरा है। सौरभ की जान को उन लोगों से खतरा है, जिन्हें डर है कि उनके नाम उजागर हो जाएंगे। लोकायुक्त ने दलील दी कि अगर सौरभ मोहरा है तो मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए सौरभ की पुलिस रिमांड जरूरी है। सौरभ और लोकायुक्त दोनों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि रिमांड के दौरान सौरभ को पूरी सुरक्षा में रखा जाएगा। उसे दिए जाने वाले खाने-पीने के सामान भी चेक करने के बाद दिए जाएंगे।कोर्ट रूम में कटघरे में सौरभ सामान्य नजर आए। वह अपने दोस्त चेतन सिंह गौड़ से बात करता नजर आया। इस दौरान सौरभ की मां उमा शर्मा और चेतन के पिता भी कोर्ट रूम में नजर आए। सौरभ को 29 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। करोड़पति बने कॉन्स्टेबल की इनसाइड स्टोरी: मंत्री-अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों की काली कमाई, जानिए 52KG सोना और 12 करोड़ का कनेक्शन ? वकील ने कहा- सरेंडर करने आया था, फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? 28 जनवरी को सुबह 11 बजे जब सौरभ सरेंडर करने कोर्ट पहुंच रहा था, तो लोकायुक्त पुलिस ने गेट नंबर 3 के पास से नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इससे एक दिन पहले सौरभ सरेंडर करने कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन इस दौरान लोकायुक्त पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस पर सौरभ के वकील ने भी आपत्ति जताई कि जब सौरभ सरेंडर करने आया था, तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? किससे है सौरभ की जान को खतरा…? सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त की छापेमारी में परिवहन विभाग की चेकपोस्ट से जुड़ी रसीदें और पिस्टल भी मिली थीं। तब यह संदेह जताया गया था कि सौरभ चेकपोस्ट से जुड़े पैसे को सीधे हैंडल करता था। इस पूरे नेटवर्क में मंत्रियों और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।अब जबकि सौरभ लोकायुक्त की गिरफ्त में है, तो उससे यह भी पूछा जाएगा कि चेकपोस्ट की रसीद उसके घर कैसे पहुंची? उसने कितने चेकपोस्ट से पैसे वसूले? पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे? चेकपोस्ट से कितना पैसा किसके पास गया? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो प्रदेश के चेकपोस्ट में भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं।जाहिर है कि इस नेटवर्क में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। सौरभ के वकील राकेश पाराशर इन बड़े नामों की ओर इशारा कर रहे हैं। सौरभ 7 दिन की रिमांड पर है, ऐसे ही दूसरे मामले में जमानत क्यों? सौरभ के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। ऐसे मामलों में लोकायुक्त पुलिस आमतौर पर गिरफ्तारी नहीं करती। आरोपी को तुरंत जमानत दे दी जाती है। वर्ष 2004 में वाणिज्यिक कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ऋषभ जैन की पुलिस हिरासत में मौत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ऐसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी बंद कर दी थी। ऐसे में सौरभ की गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह की पुलिस रिमांड की जरूरत भी कई बातों की ओर इशारा कर रही है।सौरभ के वकील पाराशर का तर्क है कि सौरभ 27 जनवरी को ही सरेंडर करने आया था। कोर्ट ने ही 28 जनवरी की तारीख दी थी। हमने कोर्ट से कहा था कि हम जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सप्ताह की रिमांड की जरूरत क्यों है? यही वजह है कि हमने कोर्ट से कहा है कि पुलिस हिरासत में सौरभ की जान को खतरा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh committee manager gold worth 36 lakhs and expensive liquor: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की टीम को मध्यप्रदेश के धार में आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक नंदकिशोर सोलंकी के घर से 36 लाख का सोना और 70 हजार की चांदी मिली है। तीन संपत्तियां और 13 बोतल ब्रांडेड अंग्रेजी शराब भी मिली है। इससे पहले सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम को करीब 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति मिली थी। शराब मिलने के बाद आबकारी विभाग ने भी मामला दर्ज किया है।सोमवार तड़के ईओडब्ल्यू ने रतलाम में नंदकिशोर सोलंकी के बेटे और नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर विकास सोलंकी के ठिकानों पर भी दबिश दी। इंदौर से अफसरों की दो अलग-अलग टीमें रतलाम में ग्लोबस कॉलोनी स्थित विकास सोलंकी के घर और धार में रिंगनोद गांव स्थित उनके पिता नंदकिशोर सोलंकी के घर पहुंचीं। धार में देर रात तक कार्रवाई जारी रही रतलाम में विकास सोलंकी के ठिकानों पर सोमवार सुबह 4 बजे कार्रवाई शुरू हुई और दोपहर 12.30 बजे खत्म हुई। ईओडब्ल्यू की टीम सोलंकी के घर से निकल गई। लेकिन दूसरी टीम देर रात तक धार के रिंगनोद में उनके पिता के घर पर ही रही। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर सिंह यादव ने बताया- अब तक की जांच में दो से तीन और संपत्तियां मिली हैं। घर से 36 लाख रुपए का सोना और 70 हजार रुपए के चांदी के जेवर मिले हैं। जांच के दौरान घर से 13 बोतल अंग्रेजी शराब भी मिली है।देर रात तक की गई जांच में प्रारंभिक तौर पर करीब 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति मिली है। सभी की गणना की जा रही है। टीम को आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिली इससे पहले लोकायुक्त विकास सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर चुका है। शासन ने सोलंकी को उपायुक्त पद से निलंबित कर लेखपाल बना दिया है। अब उसके पिता के यहां आय से अधिक संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि 40 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले नंदकिशोर सोलंकी की 28 साल की नौकरी में कुल वैध आय करीब 50 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन उनके पास इससे कई गुना ज्यादा संपत्ति है। MP में 42 IAS अफसरों के तबादले: 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए, जानिए किसे कहां भेजा गया रतलाम में साढ़े 8 घंटे तक चली कार्रवाई डीएसपी पवन सिंघल के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की 12 सदस्यीय टीम करीब साढ़े 8 घंटे तक रतलाम के ओल्ड ग्लोबस कॉलोनी में रहने वाले विकास सोलंकी के घर की जांच करती रही। बाद में जानकारी मिली कि विकास सोलंकी के पिता नंदकिशोर सोलंकी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। इसी सिलसिले में उनके बेटे विकास सोलंकी के रतलाम स्थित घर पर भी छापेमारी की गई।रतलाम स्थित बेटे के घर से पिता नंदकिशोर से जुड़े जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए। ओल्ड ग्लोबस कॉलोनी स्थित जिस घर में विकास सोलंकी रहता था, वह भी उसके पिता के नाम पर मिला। ईओडब्ल्यू की टीम ने घर से दस्तावेज, मकान की रजिस्ट्री, बैंक अकाउंट और लॉकर की जानकारी ली है। इसके अलावा घर से करीब 40 से 45 हजार रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। बेटे की भूमिका की भी जांच की जाएगी एसपी यादव के मुताबिक जांच में घर के सभी सदस्यों की आय के स्रोत के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। हर नंबर से उनकी आय का मिलान किया जाएगा। अगर परिवार के किसी सदस्य की संदिग्ध भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।यह भी पता लगाया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने अब तक अपनी नौकरी से कितनी आय अर्जित की है। उनके पास कितनी संपत्ति है। इन सबका मिलान किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल किया है या नहीं। जांच के हर पहलू की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। घर से कुछ नकदी भी मिली है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh 42 IAS transferred 12 district collectors changed: मध्यप्रदेश में एक बार फिर आईएएस अफसरों के थोकबंद तबादले हुए हैं। सोमवार रात को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 42 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए।आदेश में मुख्यमंत्री के दो सचिव को भी इधर से उधर किया गया है। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान यात्रा पर जाने से पहले तबादले को हरी झंडी दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री के दो सचिव का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव को हटाकर एमपी सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इसी तरह अपर सचिव से प्रमोट होकर पिछले माह सीएम सचिवालय में सचिव बनाए गए अविनाश लवानिया को भी वहां से हटाते हुए एमडी पावर मैनेजमेंट कम्पनी बनाया गया है। सिबि चक्रवर्ती एम को मुख्यमंत्री का सचिव तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 12 जिलों के कलेक्टर बदले सोमवार रात को जारी आदेश में गुना, खरगोन, डिंडौरी, सीहोर, सतना, बड़वानी, टीकमगढ़, रायसेन, खंडवा, श्योपुर, देवास और बुरहानपुर जिले के कलेक्टर बदले गए हैं।गुना कलेक्टर सतेंद्र सिंह को एमडी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाया गया है। उनकी जगह श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को गुना कलेक्टर बनाया गया है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को आयुक्त सह संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति बनाया गया है। उनकी जगह बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल को खरगोन का नया कलेक्टर बनाया गया है। नेहा मारव्या सिंह को डिंडौरी जिला का कलेक्टर बनाया गया है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह को संचालक लोक स्वास्थ्य बनाया गया गया है। उनकी जगह बाला गुरु के को सीहोर का नया कलेक्टर बनाया है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को एमडी, राज्य भंडार निगम बनाया गया है। उनकी जगह सतीश कुमार एस को सतना का नया कलेक्टर बनाया है। बड़वानी कलेक्टर डॉ. फटिंग राहुल हरिदास को आयुक्त, मप्र गृह निर्माण बनाया गया है। उनकी जगह गुंचा सनोबर को बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है। टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा को ओएसडी, सह-आयुक्त तकनीकी शिक्षा बनाया गया है। उनकी जगह विवेक श्रोत्रिय को टीकमगढ़ जिला का कलेक्टर बनाया गया है। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को अपर सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी जगह अरुण कुमार विश्वकर्मा को रायसेन कलेक्टर बनाया गया है। खंडवा के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बनाया गया है। उनकी जगह देवास के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को खंडवा जिले की कमान दी गई है।दमोह के जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया है। इन्हें लंबे इंतजार के बाद मिली कलेक्टरी देवास कलेक्टर बनाए गए ऋतुराज सिंह लंबे समय से कलेक्टरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उनके बैच के अधिकांश आईएएस कलेक्टर बन चुके हैं। दूसरी ओर उन्हें भोपाल जिला पंचायत सीईओ बने करीब ढाई साल हो गया था। आखिरकार उन्हें कलेक्टरी मिल ही गई। सोशल मीडिया पर दर्द छलका तो नेहा को मिली कलेक्टरी लंबे समय से कलेक्टरी का इंतजार कर रही 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह को आखिरकार कलेक्टरी मिल गई है। वर्तमान में सरकार 2015 बैच के आईएएस अफसरों को कलेक्टरी दे चुकी है। लेकिन, नेहा मारव्या को इसका मौका नहीं मिल पा रहा था। पिछले माह आईएएस सर्विस मीट के पहले दिन आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन के ग्रुप में नेहा ने अपना दर्द जाहिर किया था और यह बात मीडिया में भी आई थी। अब नेहा मारव्या को डिंडौरी कलेक्टर पदस्थ किया गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Neemuch Police remained hostage for 7 hours: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में बुधवार को ग्रामीणों ने पुलिस टीम को करीब 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। रात करीब 11 बजे मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने जब अपने साथी पुलिसकर्मियों और दोनों पुलिस वाहनों को बाहर निकालने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने किसी तरह अपने साथी पुलिसकर्मियों और दोनों वाहनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया।एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, वाहनों को बाहर निकालने के दौरान ग्रामीणों ने झगड़ा किया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 10-12 राउंड आंसू गैस के गोले दागे। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने करीब एक से डेढ़ घंटे तक ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद वे भी मौके से चले गए। तस्करी मामले की जांच करने पहुंची थी टीम यह मामला जिले के मनासा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव का है। बुधवार शाम करीब 4 बजे पुलिस यहां तस्करी मामले की जांच करने पहुंची थी। जिसे ग्रामीणों ने घेर लिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के आगे जेसीबी खड़ी कर दी। बाद में सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ाया कारोबारी: आचार संहिता के बीच कार से बरामद, पुलिस के बाद IT कर रही पूछताछ दरअसल, जिले की सिंगोली थाना पुलिस ने सोमवार रात झांतला गांव के पास चौकड़ी गांव के नीलेश (उम्र 24 साल) पुत्र श्यामलाल को 54.3 किलो डोडाचूरा के साथ पकड़ा था। इस मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस टीम आरोपी को लेकर चौकड़ी गांव पहुंची थी। 30 किलो मादक पदार्थ को 54 किलो बताया ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए युवक के पास 30 किलो अवैध मादक पदार्थ था, लेकिन पुलिस ने इसकी मात्रा बढ़ाकर 54 किलो कर दी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस उन्हें झूठे मामलों में फंसा रही है। मादक पदार्थ तस्करी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोपियों को लेकर तीन वाहनों में पहुंची थी पुलिस घटना की शुरुआत शाम करीब 4 बजे हुई जब सिंगोली पुलिस सोमवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर तीन वाहनों से गांव पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को घेरना शुरू कर दिया। स्थिति को भांपते हुए एक पुलिस वाहन आरोपी को लेकर चला गया, लेकिन ग्रामीणों ने दो वाहनों को रोक लिया। दोनों वाहनों में सिंगोली थाना प्रभारी समेत करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी सवार थे। बर्खास्त B.Ed शिक्षकों को पुलिस ने घसीटा: बस में भरकर ले गए, कई बेहोश, शिक्षिका बोली- पुलिस ने कपड़े फाड़े जेसीबी लगाकर दो पुलिस वाहनों को रोका गया ग्रामीणों ने दोनों पुलिस वाहनों के आगे जेसीबी खड़ी कर दी थी। वाहनों में पुलिसकर्मी बैठे रहे। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस अधिकारी और विधायक मौके पर पहुंचे हंगामे की सूचना मिलते ही एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी विमलेश उइके समेत अन्य थानों का बल मौके पर पहुंचा। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू भी गांव पहुंचे। ग्रामीण एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। वह उनसे चर्चा करना चाहते थे। अवैध मादक पदार्थ नष्ट करती पुलिस एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कुछ नामजद बदमाशों और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल 77 टन अवैध मादक पदार्थ नष्ट करने के लिए पुलिस की टीम तैनात है। गांव में भी शांति है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CISF Constable Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल के 1124 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 3 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन CISF की वेबसाइट cisfrectt.gov.in पर जाकर करना होगा।नोटिफिकेशन के मुताबिक, CISF में 1124 रिक्तियों में से 845 कांस्टेबल/ड्राइवर और 279 कांस्टेबल/ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर पद के लिए हैं। 10वीं पास के लिए CISF में भर्ती होने का यह शानदार मौका है। CISF कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता आयु सीमा: कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही हैवी मोटर व्हीकल/ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल या गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम तीन साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। शारीरिक मापदंड छाती: सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की छाती 80 सेमी और फुलाने के बाद 85 सेमी होनी चाहिए। गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवारों की छाती फुलाने के बाद 78 सेमी और 83 सेमी होनी चाहिए। वहीं, एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की छाती फुलाने के बाद 76 सेमी और 81 सेमी होनी चाहिए। ऊंचाई: सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की ऊंचाई 167 सेमी और गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवारों की ऊंचाई 160 सेमी होनी चाहिए। एससी श्रेणी के उम्मीदवारों की ऊंचाई भी 160 सेमी होनी चाहिए। कितना वेतन मिलेगा? सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के अनुसार हर महीने 21700 रुपये से 69100 रुपये तक वेतन मिलेगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MP Rewa School made 5 year old child clean the filth: मध्यप्रदेश में रीवा के एक निजी स्कूल में 5 साल के बच्चे से गंदगी साफ कराई गई, उसे सुबह से शाम तक ठंड में खड़ा रखा गया। इसके बाद अब बच्चा डिप्रेशन में है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है और डर के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। परेशान परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन से की है।पीड़ित बच्चा शिक्षा विभाग के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी का नाती है। वह एक साल से उस स्कूल में पढ़ रहा है। अभिभावकों के मुताबिक उसके साथ पहले भी ऐसी अभद्रता हो चुकी है। लेकिन तब उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा उन्होंने मासूम बच्चे को समझाकर स्कूल जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने सारी हदें पार कर दीं। ये है पूरा मामला दरअसल मामला शहर के बोदाबाग स्थित किंडर गार्डन ज्योति स्कूल का है। 18 जनवरी (शनिवार) को बच्चा अपनी कक्षा में था। अचानक तबीयत खराब होने के कारण बच्चे ने कक्षा में ही शौच कर दिया। आरोप है कि इसके बाद क्लास ले रही टीचर ने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। वह बच्चे को डांटते हुए और खींचते हुए अपने साथ वॉशरूम ले गई। टीचर ने वहां बच्चे के साथ बदसलूकी की और उसके कपड़े उतरवाकर खुद ही गंदगी साफ करवाई। स्कूल में बेटियों से ये कैसी अश्लीलता ? प्रिंसिपल ने 100 छात्राओं की शर्ट उतरवाईं, पैरेंट्स बोले- बच्चियां ब्लेजर में घर पहुंचीं इस दौरान बच्चा ठंड और ओले में गंदगी साफ करता रहा। इसके बाद से वह डिप्रेशन में चला गया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने सोमवार को स्कूल प्रबंधन से मौखिक शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब परिजनों ने लिखित शिकायत करनी शुरू की तो स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करने की बजाय उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। वे तीन दिन तक कार्रवाई का इंतजार करते रहे। इसके बाद मंगलवार को जब विद्यार्थी परिषद ने पूरे मामले पर विरोध जताया तो बुधवार को वे खुलकर सामने आए। घटना के बाद से ही मासूम बच्चा डिप्रेशन में बच्चे की मां ने बताया कि इस घटना के बाद बच्चा काफी डरा हुआ है। उसने बोलना बंद कर दिया है, वह तनाव में रहता है। बच्चे की यह हालत देखकर हम काफी परेशान हैं। इस हालत में हम उसे दोबारा स्कूल कैसे भेज सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने मुझसे कहा- अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हो या नहीं? वह रात में चिल्लाता है- "मैडम मुझे मत मारो" बच्चे की मां ने बताया कि मंगलवार रात बच्चा देर से सो रहा था। इसी दौरान वह अचानक जाग गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। वह कह रहा था- मैडम मुझे मत मारो, मुझ पर ठंडा पानी मत डालो। प्लीज मैडम प्लीज मैडम मुझे छोड़ दो। बच्चे की यह हालत देखकर मैं बहुत डर गई।उसने आरोप लगाया कि पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से हमें धमकाया गया। उन्होंने हमें चुप कराने की पूरी कोशिश की। स्कूल में एक मासूम के साथ इस तरह का व्यवहार कहां तक ​​ठीक है। हम हर महीने स्कूल प्रबंधन को मोटी फीस देते हैं, इसके बाद भी स्थिति ऐसी है। स्कूल में अश्लील टीचर की गंदी करतूत ? छात्राओं को गोद में उठाया, गाल पर लगाई चॉक, स्टूडेंट्स बोलीं- सर ने बैड टच किया, फिर मामला रफादफा करने कहा छात्र संगठन ने किया विरोध घटना की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को एबीवीपी के जिला संयोजक पीएन पांडेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पीएन पांडेय ने कहा कि पांच साल के बच्चे के लिए यह कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला रहा होगा। इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।घटना के बाद मासूम बच्चे को गीले जूते-मोजे पहनाकर पतला कपड़ा लपेट दिया गया। जिससे बच्चा ठंड में भी तड़पता रहा। उसके कपड़े और बैग गलियारे में फेंक दिए गए। परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन ने मानी गलती पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल सदारानील ने कहा कि आया से बड़ी गलती और लापरवाही हुई है। उसे छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस गलती के बाद उसे स्कूल न आने की हिदायत दी गई है। हम हमेशा अपने स्कूल में बच्चों की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा। डीईओ ने दो प्रिंसिपलों की टीम बनाई डीईओ सुदामा लाल गुप्ता ने कहा कि, मामला संज्ञान में आया है, जांच के निर्देश दिए गए हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए दो प्रिंसिपलों की टीम बनाई गई है। बच्चों ने गलती से पैंट में ही दैनिक क्रियाकलाप कर लिए थे। इसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Bulldozer runs on illegal occupation of Surguja Mahamaya hill: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ी की संरक्षित वन भूमि पर करीब 450 लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। सोमवार को प्रशासन की टीम ने करीब 30 मकानों को ध्वस्त कर दिया। पहाड़ी पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 440 अतिक्रमणकारियों में से अधिकांश झारखंड के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक और वन अमले की टीम को सुबह कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। हंगामे के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। अब जानिए क्या है पूरा मामला? दरअसल सरगुजा के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर से लगी पहाड़ी को काटकर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें कब्जाधारियों के मकान और बाड़ी बनी हुई हैं। 2021 में जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए गए सर्वे में 440 लोगों द्वारा अतिक्रमण पाया गया था।15 अक्टूबर 2022 को 60 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह कार्रवाई रोक दी गई थी। कार्रवाई से पहले एक बार फिर 17 जनवरी को 3 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता शफी अहमद ने लगाया पक्षपात का आरोप इस दौरान कांग्रेस नेता शफी अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित कांग्रेस नेता भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई करने में पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही व्यवस्था बनाने की मांग की। कब्जाधारियों ने कुछ और समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ घर में रखे सामान को हटाने के लिए कुछ समय दिया।बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला आज करीब 60 कब्जाधारियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ेगा। वहीं 182 कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। शेष अतिक्रमण को दूसरे चरण में तोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया अवैध अतिक्रमण महामाया पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। यहां ज्यादातर अवैध कब्जा झारखंड से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया हुआ है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में इन लोगों ने दूसरे स्थानों पर मकान बना लिए हैं, जो बचे हैं वे गरीब तबके से हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जे में बने मकानों को दूसरों को बेच भी दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने 5 दिन पहले सभी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।वहीं मामले में सरगुजा डीएफओ टी. शेखर ने कहा कि वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार पारदर्शिता के साथ की जा रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Raipur dismissed B.Ed teachers protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर के तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) पर प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को पुलिस ने घसीटकर सड़क से हटाया। रविवार रात को हुई इस घटना के दौरान कुछ महिला शिक्षक बेहोश हो गईं। शिक्षकों ने पुलिस पर उनके कपड़े फाड़ने और अभद्र तरीके से छूने का आरोप लगाया है।समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने 10 घंटे तक सड़क जाम रखा। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में शिक्षक और उनके परिजन शामिल थे। जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग की।प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने रात 10 बजे सख्ती दिखाई और उन्हें घसीटकर बसों में भरकर वहां से हटाया। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत प्रदर्शन के चलते दोपहर से रात तक तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर जाम लगा रहा। दिनभर वाहन फंसे रहे। जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव: बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों ने की समायोजन की मांग, पुलिस ने किया गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में बैठाया पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इस दौरान कई शिक्षक बेहोश हो गए। उनका कहना है कि नौकरी से हटाए जाने के बाद उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा, सरकार के जवाब का इंतजार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर गुस्सा जताया। उनका कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री के बंगले का भी घेराव किया शनिवार सुबह बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया था। समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षक सुबह 5 बजे अचानक मंत्री के बंगले पर पहुंच गए और गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाकर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता समर्थन में आए नवा रायपुर के टूटा धरना स्थल पर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों के समर्थन में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के अलावा कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी पहुंचे। इस दौरान महिला सहायक शिक्षकों ने बैज को राखी बांधी।दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सहायक शिक्षकों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। सेवाओं को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे तो कोई रास्ता निकाल सकती है। नौकरी से सीधे हटाना पूरी तरह गलत है। प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी सहायक शिक्षकों को हटाना गलत है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Decisions of Chhattisgarh cabinet on farmers, youth and industry: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता से पहले रविवार शाम साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को फरवरी में धान खरीदी की अंतर राशि मिलेगी। वहीं, स्टील प्लांट्स को भी शर्तों के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। अब जानिए अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर हुए फैसले विस्तार से कैबिनेट बैठक के फैसले इस साल भी 3100 रुपए की दर से होगी धान खरीदी। स्टील उद्योगों को बिजली दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट जरूरतमंद कलाकारों की सहायता राशि बढ़ाई गई।युवाओं में स्किल बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू का फैसला फेसबुक The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटन होगा।5 साल से नहीं बिके प्लॉट पर छूट देकर बेचने का फैसला ट्विटर महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट काम सौंपने का फैसला किसानों के लिए- इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। 2300 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर की राशि 800 रुपए फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया गया है। गंगाजल में सायनाइड मिलाकर 3 हत्याएं: आरोपी बोला- मैंने 6 लोगों को मार डाला, आओ तुम्हें लाशें दिखाऊं उद्योगों के लिए- मंत्रिमंडल ने मिनी स्टील प्लांट और ऐसे उद्योग जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या जिनकी क्षमता एक मेगावाट से कम है, उन्हें बिजली पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू है। कलाकारों के लिए- राज्य के जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। युवाओं के लिए- छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छात्रों में वित्त और निवेश से जुड़े कौशल विकसित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा। भूमि संबंधी निर्णय- नवा रायपुर में श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी।नवा रायपुर में ‘आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर’ के लिए रियायती दरों पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकान और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 साल से नहीं बिकी हैं, उन्हें 10%, 20% और 30% की छूट पर बेचा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय- वाणिज्यिक कर विभाग में ‘अपर आयुक्त आबकारी’ का नया पद सृजित किया जाएगा।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को 3938.80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।महिला स्व-सहायता समूहों को 5 जिलों में ‘रेडी टू ईट’ खाद्यान्न निर्माण का कार्य दिया जाएगा।पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अध्यादेश की अवधि बढ़ाई जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक