अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़, डिंडोरी के करंजिया और बजाग ब्लॉक में इन दिनों अपर नर्मदा परियोजना (Upper Narmada Dam Project) को लेकर जबरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गांवों की चौपाल तक यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोहन सरकार (Mohan Government) विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन, जंगल और जल से बेदखल करने जा रही है। सरकार खुद को आदिवासी हितैषी (Tribal Welfare Government) बताती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी (Ground Reality) में हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। डिजिटल भूमि पूजन और विस्थापन की आशंका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (Narmada Valley Development Authority – NVDA) द्वारा प्रस्तावित अपर नर्मदा परियोजना का डिजिटल भूमि पूजन (Digital Bhoomi Pujan) पहले ही हो चुका है। यह परियोजना अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ और डिंडोरी जिले के करंजिया एवं बजाग विकासखंड के कई आदिवासी गांवों को प्रभावित कर रही है। ये वही इलाके हैं जो पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule Area) और पेशा कानून (PESA Act) के अंतर्गत आते हैं, जहां ग्रामसभा की अनुमति (Gram Sabha Consent) अनिवार्य होती है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। 2021 से चल रहा है किसान संघर्ष अपर नर्मदा बांध के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा (Kisan Sangharsh Morcha) ने 4 अप्रैल 2021 को पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के दमेहड़ी ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से बांध निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) को एसडीएम डिंडोरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह 24 जुलाई 2023 को जिला कलेक्टर अनूपपुर को भी परियोजना निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 983 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस 33 मीटर ऊंचे बांध के कारण हजारों आदिवासी परिवार बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी देना उनके अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे, तो पुष्पराजगढ़ बंद किया जाएगा। धार्मिक स्थल और पर्यावरण को नुकसान ज्ञापन में बताया गया कि बांध बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल का जल स्रोत प्रभावित हो सकता है। साथ ही, शोभापुर और परसवाड के बीच स्थित धार्मिक स्थल 'करबे मट्ठा करम श्रीदेवी स्थल' और शिवनी संगम पर स्थित प्राचीन कल्पवृक्ष भी जलमग्न होकर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से खेतगांव, थार पाथर और कोयलारी सहित कुल 10 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पहले से चल रही परियोजनाओं से बढ़ी नाराजगी अपर नर्मदा किसान संघर्ष मोर्चा के अनुसार, क्षेत्र में पहले से ही राघवपुर पावर प्रोजेक्ट और बसनीया बहुउद्देशीय परियोजना का काम चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 14,000 परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। 2024 में सरकार का लिखित आश्वासन 6 अक्टूबर 2024 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री डिंडोरी और एसडीएम पुष्पराजगढ़ ने किसान संघर्ष मोर्चा को लिखित में आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार का बांध निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के नवीन बजट में अपर नर्मदा परियोजना को 983 करोड़ 80 लाख रुपये के साथ फिर से शामिल कर लिया गया, जिससे आदिवासी इलाकों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। पहले भी कोर्ट के दबाव में वापस ली गई थी परियोजना इससे पहले किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा अपर नर्मदा परियोजना के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को यह परियोजना वापस लेनी पड़ी थी। अब उसी परियोजना को दोबारा लागू करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। बांध की रूपरेखा और वैज्ञानिक चेतावनी परियोजना के तहत 33.80 मीटर ऊंचा पक्का बांध (Concrete Dam) और 23.77 मीटर ऊंचा मिट्टी का बांध (Earthen Dam) बनाया जाना प्रस्तावित है। वैज्ञानिकों (Environmental Experts) का कहना है कि नर्मदा उद्गम (Narmada Origin) के पास इस तरह का निर्माण जल स्रोतों को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए इसे उद्गम से 40 किलोमीटर नीचे बनाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके, इसका असर पूरे अपर नर्मदा कैचमेंट एरिया (Upper Catchment Area) पर पड़ेगा। पेशा कानून और सुप्रीम कोर्ट आदेशों की अनदेखी किसान संघर्ष मोर्चा का सवाल है कि कलेक्टर अनूपपुर और डिंडोरी ने पेशा कानून (PESA Act) और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत ग्रामसभा की अनुमति क्यों नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Orders) के निर्देशों के बाद भी सरकार इन नियमों का उल्लंघन कर रही है, जो संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) का सीधा हनन है। जल, जंगल और जमीन पर सीधा हमला आदिवासी समाज के लिए यह परियोजना सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि उनके जल (Water Rights), जंगल (Forest Rights) और जमीन (Land Ownership) पर सीधा हमला है। सरकार द्वारा विस्थापन (Forced Displacement) को बढ़ावा देना उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान (Cultural Identity) दोनों को खतरे में डाल रहा है। धार्मिक स्थलों पर भी संकट परियोजना के कारण शोभापुर और परसवाह सीमा क्षेत्र में स्थित करबेमट्टा करम श्री देवी स्थल जलमग्न हो जाएगा। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था और परंपरा का केंद्र है, और इसके डूबने से धार्मिक स्वतंत्रता (Freedom of Religion) पर भी असर पड़ेगा। जनमानस की चार प्रमुख मांगें ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना अपर नर्मदा परियोजना निरस्त की जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 41(क) का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह परियोजना रद्द हो। धार्मिक स्थलों और आजीविका को बचाया जाए और विस्थापन से होने वाले सामाजिक-आर्थिक नुकसान (Livelihood Loss) को रोका जाए। धरना-प्रदर्शन और राजनीतिक समर्थन एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और रैली में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, जिला पंचायत सदस्य भुनेश्वरी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष बबलू पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान, आदिवासी जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को, आदिवासी छात्र संगठन उपाध्यक्ष डॉ. रोहित मरावी, NSUI अध्यक्ष रफी अहमद और NSUI विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र खांडे सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विकास या विस्थापन अपर नर्मदा परियोजना अब केवल एक विकास परियोजना (Development Project) नहीं रही, बल्कि यह आदिवासी अधिकारों बनाम सरकारी नीतियों (Tribal Rights vs Government Policy) की लड़ाई बन चुकी है। अगर सरकार सच में आदिवासी हितैषी है, तो उसे ग्रामसभा की सहमति, कानून और पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो यह परियोजना न केवल नर्मदा बल्कि पूरे आदिवासी समाज की जड़ों को डुबो देगी।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में वन्यजीव अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तेंदुए (Leopard Death Case) की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना Wildlife Crime in Madhya Pradesh की एक और भयावह कड़ी बनकर सामने आई है। तेंदुए की संदिग्ध मौत की जानकारी मिलते ही Forest Department Anuppur ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी। वन विभाग द्वारा गठित विशेष Investigation Team ने तेंदुए की मौत को लेकर हर पहलू की जांच की। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मामला Illegal Hunting और Poaching Network से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद शहडोल से Dog Squad Shahdol को बुलाया गया, जिसकी मदद से जंगल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और आरोपियों की तलाश की गई। डॉग स्क्वाड की सहायता और तकनीकी जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर उनसे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने अपराध में शामिल अन्य लोगों के नाम उजागर किए। इसके बाद Forest Department Raid के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो सभी आरोपियों ने Leopard Poaching Case में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज भारिया (21 वर्ष), नोहर कोल (25 वर्ष), सुखलाल भैना (32 वर्ष) और हीरालाल कोल (38 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी आरोपी जैतहरी वार्ड क्रमांक 15 (Jaithari Ward No. 15) के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सभी मिलकर Wild Boar Hunting के उद्देश्य से जंगल में तार लगाकर करंट फैलाए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसी दौरान एक Leopard उस करंट लगे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुए की मौत के बाद आरोपी घबरा गए और Evidence Destruction की नीयत से तेंदुए के शव को घसीटकर वन विभाग द्वारा पहले से खोदे गए एक गड्ढे में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने Electric Wire, Bamboo Stakes और Other Hunting Equipment को भी नदी के उस पार जंगल में छिपा दिया। वन विभाग की टीम ने सभी आरोपियों को साथ लेकर Spot Verification कराई, जहां घटना स्थल और सामान छिपाने के स्थान की शिनाख्त करवाई गई। इसके बाद मौके से सभी आपत्तिजनक सामान की Seizure Memo के तहत जब्ती की गई और विधिवत Spot Panchnama तैयार किया गया। जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ Forest Offence No. 4795/5 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर Wildlife Protection Act 1972 की धारा 2(16)(a)(b), 9, 39, 50, 51 और 52 के अंतर्गत गंभीर अपराध पंजीबद्ध किए गए। यह मामला Leopard Protection Law India के तहत अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। विवेचना पूरी होने के बाद चारों आरोपियों को Judicial Custody में District Court Anuppur में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें District Jail Anuppur भेजने के आदेश दिए। इस कार्रवाई को वन विभाग द्वारा Anti-Poaching Operation के तहत एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि Wildlife Crime Control को लेकर आगे भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि Endangered Species Protection सुनिश्चित की जा सके। तेंदुए जैसे संरक्षित वन्यजीवों के शिकार पर किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमपी के इंदौर जिले के महू क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मानपुर भेरू घाट पर ट्रक, गैस टैंकर, कार और पिकअप समेत कुल 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद मुंबई–आगरा नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां करीब दो किलोमीटर लंबी ढलान है। ढलान से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे आयशर वाहन में जा घुसा। एक के बाद एक वाहनों में टक्कर आयशर वाहन को टक्कर लगते ही वह आगे चल रही कार से भिड़ गया। इसके बाद एक और कार और पिकअप वाहन भी चपेट में आ गए। इसी दौरान ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। हाईवे पर लंबा जाम, यातायात ठप हादसे के बाद मुंबई–आगरा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं और घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। राहत की बात: कोई जनहानि नहीं मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर ने बताया कि हादसा गंभीर था, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। ट्रक ड्राइवर ने बताया ब्रेक फेल होने का कारण इंदौर से हैदराबाद जा रहे ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। एक साइड ट्रैफिक जाम और कारों में बच्चे सवार थे, इसलिए उसने दूसरी ओर ट्रक मोड़ा, जहां ट्रेलर से टक्कर हो गई। जाम में खड़ी कारों को लगी टक्कर राजस्थान निवासी कार चालक रघुवीर ने बताया कि दो लाइन में जाम लगा हुआ था। तभी सेकंड लाइन से एक लोडेड ट्रक आया और पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप पलटकर उनकी कार पर आ गिरी। कार में दो लोग सवार थे, दोनों सुरक्षित हैं। एयरबैग खुलने से टली बड़ी अनहोनी एक अन्य कार सवार जयदीप ने बताया कि वह उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। जाम के कारण उन्होंने सर्विस लेन में कार रोकी थी। कुछ ही मिनटों बाद पीछे से टक्कर लगी और कई वाहन चपेट में आ गए। उनकी कार में 8 लोग, जिनमें 4 बच्चे थे, सवार थे। एयरबैग खुलने से सभी सुरक्षित बच गए। वाहनों को भारी नुकसान हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पाइप लोड ट्रॉले का केबिन पूरी तरह चिपक गया, जबकि कुछ कारें बुरी तरह दब गईं।

शिवम साहू, अनूपपुर। Anuppur District Hospital Inspection: अनूपपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुल गई, जब गुरुवार को नवागत डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल (Deputy Collector Prashi Agrawal) ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, अव्यवस्थित व्यवस्थाएं और लापरवाही देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। यह निरीक्षण साफ तौर पर Public Health Infrastructure Anuppur की जमीनी हकीकत को सामने ले आया। Hospital Cleanliness Under Scanner: डिप्टी कलेक्टर जैसे ही अस्पताल की नई बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं, वहां फैली गंदगी देखकर उन्होंने तुरंत आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इसे Hospital Management Failure बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के नए और पुराने दोनों भवनों का निरीक्षण किया, जहां कई जगहों पर साफ-सफाई के मानकों की अनदेखी नजर आई। Dirty Bedsheets Issue: निरीक्षण के दौरान मरीजों के बिस्तरों पर गंदी चादरें (Dirty Bedsheets in Hospital) देखकर डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर दो से तीन दिनों में चादरों को अनिवार्य रूप से बदला जाए। उनका कहना था कि मरीजों के साथ यह व्यवहार Patient Care Negligence की श्रेणी में आता है। Doctor Attendance Check: डिप्टी कलेक्टर ने ड्यूटी डॉक्टर रजिस्टर (Duty Doctor Register) का भी मुआयना किया। उन्होंने चिकित्सकों को समय पर ड्यूटी में उपस्थित रहने और मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। यह कदम Hospital Accountability System को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। Parking Mismanagement: अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था (Hospital Parking Mismanagement) भी निरीक्षण के दौरान सवालों के घेरे में रही। मुख्य गेट पर वाहनों की भीड़ लगी होने से मरीजों और एंबुलेंस को परेशानी हो रही थी। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। Expired Fire Safety Equipment: निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल भवन में कई स्थानों पर एक्सपायर हो चुके अग्निशमन सिलेंडर (Expired Fire Extinguishers) लगे हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए इन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Hospital Fire Safety से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। Drinking Water Area Filth: करीब एक घंटे चले निरीक्षण में नए भवन के पेयजल नल के आसपास फैली गंदगी (Dirty Drinking Water Area) को लेकर भी डिप्टी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने दिन में कई बार नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि नल के पास गंदगी खुली पड़ी थी और सफाई के बाद मलबा वहीं छोड़ दिया गया था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही थी। Open Drain Issue: डिप्टी कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में खुली नालियों (Open Drainage System) को भी गंभीर समस्या बताया और इन्हें स्लैब से ढकने के निर्देश दिए। इस पर सीएमएचओ अलका तिवारी ने बताया कि स्लैब से ढकना संभव नहीं है और इन्हें ढलाई करके बंद करना होगा। इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। Clothes Drying in Parking Area: पार्किंग क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों के खुले में सूखते कपड़े (Improper Use of Hospital Premises) देखकर भी डिप्टी कलेक्टर नाराज हुईं। उन्होंने इसके लिए अलग स्थान चिन्हित करने और अस्पताल परिसर की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। Clear Message from Administration: डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल का यह निरीक्षण साफ संदेश देता है कि Anuppur District Administration अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में वन्यजीव प्रबंधन को लेकर उठ रहे लगातार सवालों के बीच बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। जिले में पदस्थ डीएफओ (DFO Anuppur) विपिन कुमार पटेल का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अनूपपुर वन मंडल से हटाकर जबलपुर वन मंडल अधिकार कार्य योजना इकाई (Jabalpur Forest Working Plan Unit) में पदस्थ किया गया है। यह आदेश देर रात जारी हुआ, जिससे जिले की Forest Administration में हलचल मच गई। Leopard Death Controversy Anuppur: पिछले एक माह के भीतर अनूपपुर जिले में लगातार दो तेंदुओं की मौत (Two Leopard Deaths in One Month) ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विभाग के पास जिले में मौजूद तेंदुओं की सटीक संख्या (Leopard Population Data) तक उपलब्ध नहीं थी। Wildlife Monitoring System की इस बड़ी चूक को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासनिक हलकों तक आलोचना तेज हो गई थी। वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation Failure) के नाम पर की जा रही व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। न तो तेंदुओं की मूवमेंट पर प्रभावी निगरानी थी और न ही संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की पुख्ता रणनीति। Leopard Safety Measures के अभाव में एक के बाद एक मौत ने Forest Department Accountability को कटघरे में ला खड़ा किया। Elephant Movement Anuppur: तेंदुओं के साथ-साथ जिले में लगातार हाथियों का विचरण (Elephant Movement in Anuppur) भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों की आवाजाही से फसल नुकसान और जान-माल का खतरा बढ़ा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। Human-Elephant Conflict लगातार गहराता गया, लेकिन ठोस समाधान नजर नहीं आया। Compensation Delay Issue: ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा (Elephant Damage Compensation) उन्हें पिछले लगभग एक साल से नहीं मिला है। Compensation Delay को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन Forest Claims Settlement की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति असंतोष और अविश्वास और बढ़ गया। Transfer After Mounting Pressure: लगातार Leopard Deaths, Elephant Conflict और मुआवजा भुगतान में देरी जैसे मामलों को लेकर Forest Department Performance सवालों के घेरे में थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच डीएफओ विपिन कुमार पटेल का तबादला किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बढ़ते दबाव और आलोचना के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि डीएफओ का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम हैं। क्या इससे Anuppur Wildlife Management में सुधार होगा? क्या तेंदुओं और हाथियों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी? या फिर यह स्थानांतरण भी सिर्फ एक Administrative Adjustment बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि वन विभाग जमीन पर सुधार करता है या नहीं। इसे भी पढ़ें- अनूपपुर में एक और तेंदुए का हत्यारा कौन ? : 3 साल 9 मौत के बाद भी जंगल में कानून बेअसर, कटघरे में गश्त टीम, कब जागेगा वन विभाग, क्या पोस्टमार्टम से धुलेगा गुनाह ? MP में इन अधिकारियों के तबादले की सूची क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 1 विभाष कुमार ठाकुर पीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल पीसीसीएफ अनुसंधान एवं विस्तार, वन मुख्यालय भोपाल 2 अमित कुमार दुबे एपीसीसीएफ, क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी एपीसीसीएफ संरक्षण, वन मुख्यालय भोपाल 3 प्रफुल नीरज गुलाबराव फुलझेले सीसीएफ राज्य लघुवनोजन संघ भोपाल सीसीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल 4 मस्तराम बघेल सीसीएफ उज्जैन वृत्त सीसीएफ जबलपुर वृत्त 5 कमल अरोरा सीएफ जबलपुर वृत्त सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त 6 मधु व्ही राज सीएफ छिंदवाड़ा वृत्त सीएफ बैतूल वृत्त 7 आलोक पाठक सीएफ राज्य वन विकास निगम भोपाल सीएफ उज्जैन वृत्त 8 बासु कनौजिया सीएफ बैतूल वृत्त सीएफ खंडवा वृत्त 9 क्षितिज कुमार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग सीएफ भोपाल वृत्त 10 विपिन कुमार पटेल डीएफओ अनूपपुर डीएफओ कार्य आयोजना जबलपुर 11 प्रदीप मिश्रा डीएफओ इंदौर डीएफओ कार्य आयोजना इकाई बैतूल 12 अब्दुल अलीम अंसारी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी डीएफओ कार्य आयोजना इकाई सिवनी 13 नरेश कुमार दोहरे डीएफओ रतलाम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 14 प्रकाश कुमार वर्मा उप संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला 15 अनिल चौपड़ा डीएफओ हरदा उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 16 पुनील गोयल उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी 17 अंकित पांडेय डीएफओ ग्वालियर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वन विभाग 18 गौरव शर्मा डीएफओ कटनी डीएफओ नर्मदापुरम 19 पुनीत सोनकर डीएफओ डिंडोरी डीएफओ जबलपुर 20 अशोक सोलंकी उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल डीएफओ डिंडोरी 21 रजनीश कुमार सिंह उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी डीएफओ नौरादेही वन्यप्राणी 22 गर्वित गंगवार डीएफओ उत्तर पन्ना डीएफओ कटनी 23 मयंक गुर्जर डीएफओ नर्मदापुरम उप वन संरक्षक कार्यालय, वन बल प्रमुख मुख्यालय भोपाल 24 स्वरूप दीक्षित उप वन संरक्षक, ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल डीएफओ पूर्व छिंदवाड़ा 25 रिषी मिश्रा डीएफओ जबलपुर डीएफओ छतरपुर 26 सर्वेश सोनवानी डीएफओ छतरपुर डीएफओ जनसंपर्क एवं विक्रय डिपो, नई दिल्ली 27 डेविड व्यंकटराव उप वन संरक्षक, राज्य वन विकास निगम भोपाल डीएफओ अनूपपुर 28 अरिहंत कोचर डीएफओ दक्षिण बालाघाट उत्पादन डीएफओ दक्षिण बैतूल

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र (Jaithari Forest Range) में तेंदुए की मौत कोई “दुर्घटना” नहीं, बल्कि वन विभाग की लापरवाही से लिखा गया एक और काला अध्याय (Forest Department Failure) है। शिकार के लिए खुलेआम लगाए गए करंट वाले तार (Electric Wire Poaching Trap) की चपेट में आकर एक तेंदुआ तड़प-तड़प कर मर गया। हमेशा की तरह वन विभाग मौत के बाद हरकत में आया। 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। जैतहरी–गोबरी मार्ग बना Wildlife Crime Zone बुधवार की शाम जैतहरी बीट अंतर्गत जैतहरी–गोबरी मार्ग पर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बीच यह घटना हुई। यह वही इलाका है जहां पहले भी Wildlife Crime Zone होने के संकेत मिलते रहे हैं। बावजूद इसके न नियमित गश्त, न खुफिया निगरानी और न ही ग्रामीण स्तर पर कोई ठोस रोकथाम। नतीजा—एक और Leopard Death in Madhya Pradesh। करंट ट्रैप कैसे लगे? विभाग को भनक तक नहीं सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर खेतों और जंगल की सीमा पर करंट से दौड़ते तार कब और कैसे लगाए गए? क्या वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गईं? अगर समय रहते Forest Patrol और Anti-Poaching Monitoring होती, तो शायद आज एक तेंदुआ जिंदा होता। मौत के बाद जांच, वही पुरानी सरकारी कहानी घटना के बाद वन विभाग ने शहडोल से Dog Escort Squad बुलाकर कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। लेकिन यह कार्रवाई भी वही पुरानी कहानी दोहराती दिख रही है—पहले मौत, फिर पूछताछ, फिर फाइल बंद। सवाल यह है कि क्या इस बार किसी जिम्मेदार पर Accountability तय होगी या यह मामला भी बाकी केसों की तरह जांच के नाम पर दफन हो जाएगा? पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से जिम्मेदारी खत्म नहीं तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर देना वन विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर देता। असली जिम्मेदारी है—Wildlife Protection System को मजबूत करना। लेकिन हकीकत यह है कि विभाग को खुद नहीं पता कि जिले में कितने तेंदुए मौजूद हैं, किस रेंज में कितने Leopard Movement Zones हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा है। पहले ट्रेन से कटा तेंदुआ, अब करंट से मौत यह लापरवाही कोई नई नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी जिले में एक तेंदुआ ट्रेन से कटकर (Leopard Train Accident) मारा गया था। उस वक्त भी बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। न ट्रैक के आसपास सुरक्षा बढ़ी, न वन्यजीव चेतावनी तंत्र विकसित हुआ। कागजों में एक्टिव, जंगल में फेल वन विभाग लगातार हो रही Leopard Deaths in Anuppur District इस बात का साफ सबूत हैं कि वन विभाग सिर्फ कागजों में सक्रिय है, जंगल में नहीं। अवैध शिकार, करंट ट्रैप और मानवीय लालच के खिलाफ कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। यह सिर्फ एक तेंदुए की मौत नहीं, बल्कि पूरे वन संरक्षण तंत्र की विफलता (Collapse of Forest Conservation System) है। वहीं अनूपपुर में 2-3 साल में 9 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहीं मौतों को लेकर हमने जब अनूपपुर DFO विपिन पटेल से प्रतिक्रिया और कार्रवाई को लेकर अपडेट लेने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब अगला तेंदुआ कौन होगा? अब सवाल सीधा है—क्या वन विभाग इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेगा? क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? या फिर आने वाले दिनों में किसी और तेंदुए की मौत पर वही रटी-रटाई लाइन सुनने को मिलेगी—“जांच जारी है”? अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जंगल में तेंदुए नहीं, सिर्फ लापरवाही के पोस्टमार्टम ही बचेंगे।

New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा (Raksa Village, Anuppur) में आयोजित Environmental Public Hearing के दौरान एक बार फिर यह सवाल खुलकर सामने आ गया कि क्या बड़ी पावर कंपनियां और प्रशासन मिलकर किसानों के हक को कुचल रहे हैं? New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: New Zone India Private Limited की 1600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना (1600 MW Coal Based Thermal Power Project) की जनसुनवाई में जो सामने आया, उसने land acquisition process और administrative accountability दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह Public Hearing on Power Plant मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) की निगरानी में आयोजित की गई थी। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: मंच पर अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन सबसे मजबूत आवाज उस किसान की थी, जिसकी जमीन तो ले ली गई, पर मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसान ने मंच से खोली कंपनी की पोल New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा निवासी किसान रामदीन राठौर ने खुले मंच से आरोप लगाया कि कंपनी ने उनकी करीब साढ़े सात एकड़ जमीन हड़प ली, लेकिन compensation payment अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा। किसान ने बताया कि वह लंबे समय से कंपनी और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन दिए गए। किसान का सवाल सीधा था— जब जमीन कंपनी के कब्जे में है, तो मुआवजा क्यों नहीं? यह सवाल corporate ethics और government oversight दोनों पर भारी पड़ता है। प्रशासन की नाराजगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ? कंपनी अधिकारियों ने मुआवजे को लेकर मंच से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी दलीलें district administration को भी रास नहीं आईं। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय और एसडीएम कमलेश पुरी ने कंपनी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बहानेबाजी बंद कर किसान की समस्या का immediate resolution किया जाए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: हालांकि सवाल यह है कि जब मामला सार्वजनिक मंच पर आकर भी सिर्फ “निर्देश” तक सीमित रह जाए, तो क्या इसे effective governance कहा जा सकता है? 7 दिन का अल्टीमेटम, खेती फिर शुरू करूंगा New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: पीड़ित किसान राम सिंह राठौर ने प्रशासन और कंपनी दोनों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, तो वे उसी जमीन पर दोबारा खेती (Resume Farming) शुरू कर देंगे। किसान ने यह भी स्पष्ट किया कि खेती के दौरान यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पावर कंपनी की होगी। यह चेतावनी दरअसल उस हताशा का संकेत है, जहां किसान के पास विरोध का आखिरी रास्ता भी खेत ही बचा है। 2006 में अधिग्रहण, 18 साल बाद भी अधूरा इंसाफ जानकारी के मुताबिक, New Zone India Private Limited ने वर्ष 2006 में 191 किसानों से करीब 776.78 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। हैरानी की बात यह है कि 18 वर्षों तक न तो पावर प्लांट लगा और न ही गांवों से जुड़े rehabilitation promises पूरे किए गए। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: इतने लंबे समय तक जमीन रोके रखना और किसानों को अधर में छोड़ देना, यह सीधे तौर पर policy failure और corporate negligence की मिसाल है। 2024 में फिर जागी कंपनी, सवाल जस के तस वर्ष 2024 में कंपनी ने एक बार फिर power plant development process शुरू की। इस दौरान किसानों को प्रति एकड़ दोगुना मुआवजा (Double Compensation) देने के दावे किए गए और जमीन के चारों ओर fencing work भी शुरू कर दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कुछ किसानों को उनका हक नहीं मिला। New Zone India Private Limited Raksa Village Anuppur Compensation Controversy: यह पूरा मामला यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या environment clearance की प्रक्रिया में किसानों के अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार सिर्फ मंच से नाराजगी दिखाकर चुप बैठ जाएगा, या फिर किसान को उसका हक दिलाने के लिए real action on ground देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर 7 दिन बाद खेत में हल चला, तो जिम्मेदारी तय करने से कोई नहीं बच पाएगा।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता का एक वीडियो और व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार दोपहर उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। निरीक्षण के समय आश्रम में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। जब कलेक्टर ने इस बारे में छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शीतलहर के चलते दो दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, इसलिए बच्चे घर चले गए हैं। जवाब सुनते ही कलेक्टर का फूटा गुस्सा अधीक्षक का जवाब सुनकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने अधीक्षक के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कह दिया कि “अभी तुम्हें दो जूते मारूंगा।” कर्मचारियों में फैली नाराजगी कलेक्टर के इस व्यवहार से जिले के अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी देखने को मिली है। नाम न छापने की शर्त पर कर्मचारियों ने कहा कि कलेक्टर भले ही जिले के सर्वोच्च अधिकारी हों, लेकिन उन्हें मातहत कर्मचारियों से मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। “ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं” — अधीक्षक अपमान से आहत छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा और सार्वजनिक रूप से धमकी देना अपमानजनक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को लिखा गया शिकायती पत्र अधीक्षक ने अपने पत्र में लिखा कि 7 जनवरी 2026 को निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने बच्चों के छुट्टी पर होने की जानकारी दी, तो कलेक्टर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जूते मारने की धमकी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। छुट्टी के आदेश को लेकर भ्रम दरअसल, शीतलहर के चलते विदिशा कलेक्टर ने नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में 7 और 8 जनवरी की छुट्टी घोषित की थी। हालांकि छात्रावास के लिए अलग से छुट्टी के आदेश जारी नहीं हुए थे। इसके बावजूद अधीक्षक ने बच्चों को घर भेज दिया, जिससे कलेक्टर नाराज हो गए। अब बढ़ सकता है मामला अधीक्षक का कहना है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपना आवेदन सौंपेंगे और पूरे मामले की शिकायत करेंगे। वहीं इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।

शिवम साहू, अनूपपुर । मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रक्सा–कोलमी क्षेत्र (Raksa–Kolmi Area) में प्रस्तावित 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Ultra Super Critical Thermal Power Project) को लेकर बुधवार को Environmental Public Hearing आयोजित की गई। यह जनसुनवाई New Zone India Private Limited द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए रखी गई थी, जो Torrent Power Limited की अनुषंगी कंपनी है। यह Public Hearing on Thermal Power Plant मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल (MP Pollution Control Board, Shahdol) के तत्वावधान में संपन्न हुई। जनसुनवाई स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान environment clearance process के तहत ग्रामीणों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। जनसुनवाई के दौरान ग्राम रक्सा की सरपंच उमा सिंह ने ग्राम सभा का लिखित प्रस्ताव (Written Resolution) प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा की ओर से प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पक्ष में पूर्ण समर्थन (Full Support) व्यक्त किया गया। सरपंच ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में industrial development, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का माध्यम बन सकती है। इसी क्रम में ग्राम कोलमी के सरपंच राजू पनिका ने भी अपनी ग्राम सभा का सर्वसम्मत समर्थन पत्र (Unanimous Consent Letter) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और यह power plant project स्थानीय युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। Environmental Public Hearing के दौरान ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सुझावों, प्रश्नों और आपत्तियों (Suggestions, Questions and Objections) को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। कुछ ग्रामीणों ने प्रदूषण, जल उपयोग और स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर सवाल किए, जबकि अन्य ने स्थानीय विकास से जुड़ी अपेक्षाएं रखीं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं को environmental impact assessment (EIA) रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (Advanced Air Pollution Control System) लगाई जाएगी। इसके तहत Flue Gas Desulphurization (FGD), हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके साथ ही कंपनी ने Scientific Water Management System लागू करने का आश्वासन दिया। जल के पुनः उपयोग (Water Recycling), न्यूनतम भूजल दोहन और संतुलित जल प्रबंधन को परियोजना की प्राथमिकता बताया गया। Fly Ash Management और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान पूरी तरह से environment norms के अनुसार किया जाएगा। फ्लाई ऐश को लेकर कंपनी ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि इसके परिवहन के लिए रेलवे लाइन (Dedicated Railway Siding) बिछाई जाएगी। फ्लाई ऐश का परिवहन केवल रेल मार्ग से होगा और Road Transport का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि सड़कों पर धूल, ट्रैफिक और प्रदूषण न बढ़े। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के सामने Employment Generation, School Infrastructure और Hospital Facility की मांग भी रखी। ग्रामीणों का कहना था कि यदि क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहा है तो आसपास के गांवों को quality education और healthcare facilities मिलनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरे। कंपनी अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

इंदौर (Indore News) के भागीरथपुरा इलाके में contaminated drinking water से फैल रही बीमारी और मौतों ने शहर को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी (Polluted Water Crisis) से मरने वालों की संख्या अब 18 से बढ़कर 20 हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 6 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) की है, लेकिन इसके बावजूद 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation) दिया जा चुका है। सरकार द्वारा High Court Indore Bench में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ चार मौतें मानने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर (Data Mismatch) उजागर हो रहा है। मुआवजा सूची में दो नए नाम शामिल, प्रशासन का दावा – Cross Verification जारी बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए तैयार की गई सूची में दो नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि भले ही दूषित पानी से 6 लोगों की मौत (Waterborne Deaths) की पुष्टि हुई है, लेकिन जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां cross checking के बाद आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि Water Contamination Case में प्रशासन खुद भी वास्तविक आंकड़ों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ICU में अब भी 16 मरीज भर्ती, 3 वेंटिलेटर पर दूषित पानी से बीमार पड़े लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को 16 मरीज ICU Admission में बताए गए, जिनमें से 3 मरीज Ventilator Support पर हैं। इससे पहले सोमवार को 15 और रविवार को 7 मरीजों को ICU में भर्ती किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में अब धीरे-धीरे कमी (Hospital Discharge Update) आ रही है। अब तक कुल 429 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से मंगलवार शाम तक 330 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 99 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं। डर के साए में भागीरथपुरा, बोरिंग बंद, टैंकर और RO पर निर्भर लोग लगातार हो रही मौतों के बाद भागीरथपुरा इलाके में Public Panic का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों ने बोरिंग का इस्तेमाल बंद (Borewell Usage Stopped) कर दिया है। रहवासी अब पूरी तरह Water Tanker Supply और RO Water पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि टैंकर से पर्याप्त पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि Trust Deficit के चलते वे नल का पानी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कैंडल मार्च का ऐलान इधर इस मामले को लेकर Political Protest भी तेज हो गया है। बुधवार को Madhya Pradesh Mahila Congress ने पूरे प्रदेश में एकसाथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के अनुसार, सभी जिलों में Candle March निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर रोज कर रहे निरीक्षण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए District Collector Shivam Verma और Municipal Commissioner Kshitij Singhal लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी दोनों अधिकारियों ने बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर Sewerage Leakage और Narmada Pipeline Leak Repair Work का जायजा लिया। स्थानीय रहवासियों से Water Supply Feedback लिया गया और अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्मदा पानी की टेस्टिंग, टोटी बंद रखने की अपील नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि इलाके में door-to-door awareness campaign चलाया जा रहा है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि Narmada Water Supply Testing के दौरान घरों की नर्मदा लाइन की टोटी बंद रखें और पानी का उपयोग न करें। साथ ही टैंकर से दिए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर पीने (Boil Water Advisory) की अपील की गई है। भागीरथपुरा की पानी की टंकी से Chlorination Water Testing बुधवार को फिर की जाएगी। दो दिन में 5013 घरों तक पहुंचीं हेल्थ टीमें CMHO Dr. Madhav Prasad Hassani के अनुसार कुल 61 Health Teams बनाई गई थीं, जिनमें Nursing Officer, CHO, Asha Worker और ANM शामिल हैं। इन टीमों ने दो दिनों में 5013 घरों तक पहुंचकर 24786 लोगों से संपर्क (Door-to-Door Health Survey) किया। हर घर में दवाइयां दी गईं और Clinivet Drops का वितरण किया गया। बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी – इंदौर की छवि को नुकसान मंगलवार को MP High Court Indore Bench में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने Indore City Image को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब Dirty Water Crisis के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Clean Drinking Water जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर Civil और Criminal Liability तय की जाएगी और यदि पीड़ितों को कम मुआवजा मिला है तो उस पर भी उचित आदेश दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का भागीरथपुरा दौरा, इस्तीफे की मांग मंगलवार दोपहर करीब एक बजे Congress Protest Indore के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल, वज्र वाहन और बैरिकेडिंग थी। कांग्रेस नेताओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई, हालांकि बाद में वे दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की।

शिवम साहू, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में खेत में आने-जाने के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर violent clash में बदल गया। बुरहानपुर गांव में एक बुजुर्ग पर लाठी, डंडे और टांगिया से brutal attack किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मंदिर जाते समय रोका, गाली-गलौज के बाद हमला कोतमा के बंजारी चौक निवासी भागवत प्रसाद साहू रोज की तरह पूजा-अर्चना के लिए गांव के मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बुरहानपुर गांव के निवासी नरेश साहू, पिता अयोध्या साहू ने अपने घर के पास रास्ते में उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि खेत के रास्ते को लेकर पहले से चला आ रहा land dispute ही इस विवाद की वजह बना। रास्ते में रोकने के बाद पहले गाली-गलौज हुई और फिर देखते ही देखते मामला physical assault में बदल गया। लाठी, डंडे और टांगिया से प्राणघातक हमला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नरेश साहू ने भागवत प्रसाद साहू पर लाठी, डंडे और टांगिया से life-threatening attack किया। हमले में बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती घटना के बाद गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल बुजुर्ग को किसी तरह बचाया और तत्काल Kotma Community Health Center (CHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें District Hospital Anuppur रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पहले भी हो चुकी है मारपीट स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नरेश साहू पहले भी भागवत साहू के साथ assault case में शामिल रहा है। रास्ते के विवाद को लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं बढ़ा था। इस बार हमला जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस कार्रवाई की तैयारी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा FIR registration और आगे की legal action की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज किए जाने की संभावना है। गांव में तनाव का माहौल इस घटना के बाद बुरहानपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब law and order issue का रूप लेते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।