अनूपपुर जिले में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजुरी थाना क्षेत्र के कपिलधारा वार्ड-07 में स्थित आरती ज्वेलर्स से बीती रात 50 से 60 हजार रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए। हैरानी की बात यह है कि चोरी दुकान की छत तोड़कर की गई—जो सीधे-सीधे पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। छत तोड़ी, ताले तोड़े… और पुलिस सोती रही? दुकान संचालक विष्णु सोनी ने बताया कि सुबह दुकान पहुंचते ही वे हैरान रह गए। पूरे दुकान में जेवरात बिखरे पड़े थे, तिजोरी के ताले टूटे हुए थे और दुकान की छत फटी हुई थी। चोर इतने आराम से अंदर घुसे, ताले तोड़े, सामान खंगाला और निकल गए—लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या जिले में पुलिस की गश्त केवल कागजों में होती है? 50–60 हजार के कीमती जेवरात गायब प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर लगभग 50–60 हजार रुपए के सोने और चांदी के जेवर ले उड़े। दुकान मालिक ने तुरंत बिजुरी थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन जिले में चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठता जा रहा है। जिले में चोरी की बढ़ती वारदातें—पुलिस पूरी तरह फेल यह घटना कोई पहली नहीं है। पिछले कुछ महीनों में चोरी के कई मामले पुलिस की नाकामी को उजागर कर चुके हैं— कोतमा में मोबाइल की दुकान से 31 मोबाइल चोरी हुए। अनूपपुर जिला मुख्यालय में जज के फ्लैट में चोरी , जिसने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। अब ज्वेलरी दुकान से सेंधमारी—वही पुराना पैटर्न, वही ढिलाई। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों ने साबित कर दिया है कि अपराधी निडर हो चुके हैं और पुलिस की कार्रवाई न के बराबर दिख रही है। पुलिस जांच शुरू—लेकिन भरोसा कौन लौटाएगा? घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पर बड़ा सवाल यह है— आखिर कब तक पुलिस "जांच जारी है" कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी? जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें इस बात का साफ संकेत हैं कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनूपपुर जिला इन दिनों एक उग्र नर हाथी के कहर से कांप रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर आया यह हाथी पिछले 10 दिनों से गांवों में आतंक मचाए हुए है। दिन में यह चोलना और धनगवां के जंगलों में छिपा रहता है, लेकिन अंधेरा होते ही सीधे खेतों में धावा बोल देता है। धान की फसलें कुचल दी जाती हैं, घरों में तोड़फोड़ होती है और ग्रामीण सदमे में रातें काट रहे हैं। वन विभाग की “निगरानी” अब तक सिर्फ कागज़ों में दिख रही है, जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 15 से ज्यादा किसानों की मेहनत चौपट—पूरे गांव में बर्बादी की तस्वीर 5 नवंबर की रात से अब तक हाथी 15 से अधिक किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। खेतों में खड़ी धान की पूरी फसल चंद मिनटों में जमीन पर बिछ जाती है। कई किसानों के लिए यह पूरी साल की कमाई पर पानी फेर देने जैसा है। सबसे ज्यादा प्रभावित किसानों में शामिल हैं—हीरालाल सिंह, रमेश सिंह, अंबिका सिंह, छोटे सिंह पिता पटेल, धन सिंह पिता मग्घू, अमर सिंह, अमोल सिंह (ग्राम चोई—भलुवानघर टोला), छग्गू पिता भागीरथी सिंह, चला बाई पति अर्जुन सिंह, सीताराम राठौर, सुशील राठौर, पूरन राठौर, छग्गू सिंह, प्रेमसाय राठौर, डेमन सिंह, मेघनंद पिता रामा, अमृतिया पति कुंदन और बाबूलाल पिता भोला। इन किसानों के खेतों में धान का एक भी तिना सुरक्षित नहीं बचा। हाथी ने घरों तक को नहीं छोड़ा—दीवारें ढहाईं, उपकरण तोड़े, गांव थर-थर कांपा यह सिर्फ फसलों तक सीमित हमला नहीं है। हाथी ने गांवों के घरों और उपकरणों को भी निशाना बनाया है। भलुवानघर टोला के छग्गू पिता भागीरथी सिंह के खेत में लगे बोरवेल मशीन और पाइपों को हाथी ने दो बार चकनाचूर किया। कुकुरगोड़ा—मंटोलियाटोला के बालकराम कोल के घर में दो बार तोड़फोड़ की गई। छग्गू सिंह के घर की दो दीवारें हाथी ने गिरा दीं , जिससे परिवार पूरी तरह दहशत में है। गुरुवार रात को बुद्धू पिता मैकू अगरिया और संतोष पिता सीताशरण कोल के घरों में भी हाथी ने घुसकर भारी नुकसान पहुंचाया। गांव में कोई भी घर, कोई भी खेत खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा। ग्रामीण भड़क उठे—रातभर पहरा, खौफ, और मुआवजे पर गुस्सा ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में उनका जीना दूभर हो गया है। रातभर पहरा देना मजबूरी बन गई है। हाथी कभी भी गांव के किसी भी हिस्से में घुस सकता है। लोगों का डर अब गुस्से में बदल रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है— “न हाथी का डर कम हुआ है, न प्रशासन की नींद टूटी है। मुआवजा भी समय पर नहीं मिल रहा।” किसानों का कहना है कि उनकी खड़ी फसलें खत्म हो गईं, घर टूट गए, लेकिन सरकारी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि नुकसान का आकलन तक शुरू नहीं हुआ। वन विभाग सिर्फ ‘निगरानी’ में व्यस्त—स्थिति पर काबू का कोई ठोस कदम नहीं वन विभाग का दावा है कि हाथी पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि हाथी रोज गांवों तक पहुंच रहा है, रोज फसलों को रौंद रहा है, रोज घर टूट रहे हैं, और विभाग अभी तक इसे रोकने की कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाया है। गांव वाले कह रहे हैं— “जब तक बड़ी दुर्घटना न हो जाए, तब तक प्रशासन को हरकत में आते देर ही लगती है।” Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनूपपुर जिले के कोतमा में 25 अक्टूबर की रात न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ध्वस्त करने वाली घटना हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छाबड़ा के शासकीय आवास पर हमलावरों ने पथराव किया। गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। सरकारी घर में तोड़फोड़ की गई। यह सब कुछ तब हुआ जब कानून-व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा उन्हीं पुलिसकर्मियों पर था, जिन्हें बाद में निलंबित करना पड़ा। यह घटना सिर्फ एक आवास पर हमला नहीं थी; यह न्यायपालिका पर खुलेआम हमला था। इससे भी गंभीर बात यह रही कि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया न सिर्फ धीमी रही, बल्कि लापरवाही भी साफ झलकी। यही वजह थी कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस घटना के बाद भालूमाड़ा थाना प्रभारी संजय खलको को पहले ही लाइन अटैच किया जा चुका था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान को तलब किया। उनकी मौजूदगी में कड़ी फटकार लगाई। न्यायपालिका पर हमले को लेकर कोर्ट की नाराजगी साफ थी—और यह नाराजगी सीधे पुलिस की लापरवाही पर गिरी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गिरी गाज हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही गुरुवार रात तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। थाना प्रभारी संजय खलको , प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा , और सहायक उपनिरीक्षक रविशंकर गुप्ता तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र अनूपपुर संबद्ध कर दिया गया। निलंबन अवधि में नियमों के मुताबिक इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन यह प्रशासनिक कार्रवाई साफ संकेत देती है कि न्यायपालिका पर हमला किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या हुआ था 25 अक्टूबर की रात? रात के अंधेरे में अज्ञात हमलावर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के भालूमाड़ा स्थित आवास के बाहर पहुंचे। उन्होंने एक-एक कर पथराव शुरू किया। खिड़कियां तोड़ी गईं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश को गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी तक दी गई। यह घटना किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं, बल्कि न्यायपालिका के अधिकारी के साथ हुई—और यह तथ्य अपने आप में बताता है कि अपराधी कितने बेखौफ थे। गश्त में कोताही और FIR में देरी—दोहरी लापरवाही SP मोती उर्र रहमान ने आदेश जारी करते हुए साफ लिखा कि: सहायक उपनिरीक्षक रविशंकर गुप्ता प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा —दोनों अपनी रात्रि गश्त ड्यूटी में न सिर्फ लापरवाह थे, बल्कि सजगता का न्यूनतम स्तर भी नहीं दिखा पाए। यह हमला उनकी ड्यूटी में हुई गंभीर चूक का प्रत्यक्ष परिणाम माना गया है। दूसरी ओर, थाना प्रभारी संजय खलको के ऊपर आरोप और भी गंभीर हैं: उन्होंने घटना के बाद तुरंत FIR दर्ज नहीं की , न ही अपराधियों पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की। SP ने इसे मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 64(2) का सीधा उल्लंघन बताया है। यह नियम बताता है कि किसी भी गंभीर अपराध पर तत्पर और वैधानिक कार्रवाई करना थाना प्रभारी की अनिवार्य जिम्मेदारी है—जो कि इस मामले में नहीं निभाई गई। हाईकोर्ट की सख्ती से साफ—न्यायपालिका पर हमले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए केवल यही काफी है कि हाईकोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई, उससे स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली स्थिति थी। इन आरोपियों ने किया था हमला, बेल नहीं देने पर हमला जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हमला के आरोप में प्रियांशू सिंह ऊर्फ जेगू यादव, देवेंद्र केवट ऊर्फ सोनू, मनिकेश ऊर्फ सूतन को गिरफ्तार किया है। भालूमाड़ा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जज ने प्रियांशू सिंह को मारमीट मामले में बेल नहीं दी थी। वहीं ADJ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद धमकी और तोड़फोड़ की थी। बता दें कि कोतमा के जज अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर पत्थराव के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर प्रियांशु सिंह उर्फ जेगू यादव, देवेंद्र केवट उर्फ सोनू, मनीकेश उर्फ सूतन को गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी आरोपी भालूमाड़ा के रहने वाले हैं। प्रियांशु सिंह को मारमीट मामले में कोतमा के जज अमनदीप सिंह छाबड़ा ने बेल नहीं दी थी। आरोपियों को एक सप्ताह के बाद एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने जज के घर पर पत्थराव किया था। स्पष्ट संदेश: लापरवाही पर अब जीरो टॉलरेंस न्यायपालिका के आवास पर हमला न सिर्फ कानून-व्यवस्था की नाकामी थी, बल्कि यह दिखाता है कि अपराधी कितने निडर हो चुके हैं। हाईकोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया और उसके बाद SP की कार्रवाई अब यह संदेश दे रही है कि: गश्त में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी FIR में देरी अब कोई विकल्प नहीं Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कहीं आतिशबाजी तो कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद 2000 ड्रोन ने मप्र की विकास यात्रा का खुले आसमान में दिखाया। ड्रोन के जरिए महाकाल मंदिर से लेकर इन्वेस्ट मप्र तक मप्र की विकास यात्रा को दिखाया गया। रात में सिंगर जुबिन नौटियाल लाइव परफॉर्म करेंगे। नर्मदापुरम में जलाए 51 हजार दीपक नर्मदापुरम में मप्र की स्थापना दिवस पर सेठानी घाट पर 51 हजार दीपक जलाए गए। यहां मां नर्मदा की आरती की गई। उमरिया के सगरा मंदिर प्रांगण में 31 हजार दीप जलाए गए। अमरकंटक में स्थापना दिवस पर आतिशबाजी की गई। सीएम ने ई सेवा एप-हेलिकॉप्टर सेवा की शुरू इससे पहले शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने अभ्युदय मध्यप्रदेश प्रदर्शनी, विजन डॉक्यूमेंट 2047 और ई-सेवा एप लॉन्च किया। पर्यटन सेवा के तहत 3 एमओयू साइन हुए और हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की गई। 2000 ड्रोन से मप्र की विकास यात्रा का जीवंत प्रदर्शन मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल का आसमान एक अद्वितीय दृश्य से जगमगाएगा। लाल परेड ग्राउंड पर शाम 7:00 बजे से 2000 ड्रोन मध्यप्रदेश की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और विकास की यात्रा का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। शो की प्रमुख फॉर्मेशन इस प्रकार हैं — भारत का मानचित्र (पहला दृश्य) एवं मध्यप्रदेश के जिलों का चित्रण (दूसरा दृश्य) प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की आकृति सूर्य उदय के साथ “अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047” महाकाल मंदिर एवं शिवलिंग की आरती लोक कला एवं मांडने छलांग लगाता हुआ बाघ खेत एवं कृषि दृश्य उद्योग एवं MP Investors’ Summit का लोगो हाईवे, मेट्रो एवं हवाई जहाज “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान” वेधशाला अलौकिक सिंहस्थ 2028 प्रस्तुति (फाइनल फॉर्मेशन) Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

1 नवंबर, 1956... वह तारीख थी जिस दिन मध्‍यप्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। चार राज्यों को मिलाकर बनाए गए इस सूबे की राजधानी किस शहर को बनाई जाए इस पर काफी दिनों तक रस्साकसी चली। जब नवाबी रियासत को राजधानी के लिए चुना गया तो संस्कारधानी में नहीं मनाई गई थी दिवाली। देश का दिल मध्‍यप्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल यह इसका 68वां स्‍थापना दिवस है। गठन से लेकर अब तक राज्‍य का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इसने भयंकर गैस त्रासदी और हरसूद को डूबते हुए देखा। इसके इतिहास में कई गौरवान्वित करने वाले क्षण भी दर्ज हैं। राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर पढ़िए इसके गठन और भोपाल के राजधानी बनने की रोचक कहानी... मध्यप्रदेश का जन्‍म अपने आप में एक संयोग है। यहां रहने वालों ने कभी किसी ऐसे राज्य की मांग नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत 71 साल देश की आजादी के बाद हुई थी। कांग्रेस भाषायी आधार पर राज्‍य बनाने के अपने 1920 के वादे को ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश (मद्रास प्रेसिडेंसी) में एक घटना घटी, जिसने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज सर सैयद फजल अली को एक्‍शन लेने पर मजबूर कर दिया। आंध्रप्रदेश में श्रीरामालु नाम का एक व्यक्ति तेलुगू भाषी राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल करते हुए मर गया। इसके बाद आज का आंध्र प्रदेश बना। बस फिर क्या था देश के बाकी इलाके भी भाषायी आधार पर राज्य की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साल 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आयोग के सदस्यों ने 38000 मील लंबी यात्रा कर 267 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में भाषायी आधार पर 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई। ऐसे हुआ मध्यप्रदेश का जन्‍म नए बनने वाले गैर-हिंदी राज्‍यों के हिंदी भाषी जिले और तहसीलें बची थीं। उनके साथ मध्यभारत के महाकौशल, भोपाल और विंध्य प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम मध्‍यप्रदेश रखा गया। इस तरह 1 नवंबर, 1956 को मध्यप्रदेश का जन्म हुआ। नक्शा देख नेहरू का रिएक्‍शन आजादी के बाद का समय था और पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने राज्य का नक्शा देखा तो बोले, 'यह क्‍या ऊंट की तरह दिखने वाला राज्‍य बना दिया।' कैसे भोपाल बना राजधानी? नया-नवेला राज्‍य बनते ही राजधानी को लेकर जद्दोजहद शुरू हुई। ग्वालियर और इंदौर देश के बड़े नगर थे, इसलिए दावेदारी में सबसे आगे थे। रविशंकर शुक्ल (राज्य के पहले सीएम) की इच्छा रायपुर थी। इन सबके बीच जबलपुर की दावेदारी भी तेज थी। आयोग ने भी जबलपुर के नाम का ही प्रस्ताव दिया। इस बीच, नेहरू के भोपाल प्रेम और सरदार पटेल की रणनीति के चलते भोपाल शहर को राजधानी बना दिया गया। बताया जाता है कि भोपाल को राजधानी बनाने के दो कारण थे। पहला- उन दिनों भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां की गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं, ऐसे में भोपाल पर नजर रखने के लिए इसे राजधानी बनाया गया था। दूसरा- एक अखबार में खबर छपी, जिसमें कहा गया कि सेठ गोविंददास ने जबलपुर-नागपुर रोड पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली है। जब जबलपुर राजधानी बनेगा तो सेठ परिवार को मोटा मुनाफा मिलेगा। यह परिवार जबलपुर को राजधानी बनाने की पैरवी भी कर रहा था। जबलपुर में नहीं मनी थी दीवाली जब मात्र 50 हजार की आबादी वाले शहर भोपाल को राजधानी बना दिया गया तो जबलपुर से एक प्रतिनिधिमंडल जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्‍त्री और गोविंद वल्‍लभ पंत से मिलने दिल्‍ली पहुंचा। लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जाता है कि एक-दो घरों को छोड़ दिया जाए तो जबलपुर ने उस साल दिवाली नहीं मनाई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा था, किसी ने रोशनी नहीं की थी। उन्हीं दिनों विनोबा भावे ने जबलपुर को सांत्वना स्वरूप संस्कारधानी की उपमा दी थी। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अब “विकास” के नाम पर कर्ज की ऐसी लकीरें खींच रही है, जो राज्य के भविष्य के माथे पर स्थायी बोझ बन चुकी हैं। हर त्योहार के पहले कर्ज, हर स्कीम के लिए कर्ज, और हर जश्न से पहले फिर कर्ज — मानो प्रदेश की आर्थिक नीति अब रिज़र्व बैंक के कर्ज ऑक्शन से ही तय हो रही हो। स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच मोहन सरकार अब एक बार फिर 5200 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है, ताकि योजनाओं की गाड़ी चलती दिखे — भले ही पहिए अब ब्याज की दलदल में फंसते जा रहे हों। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: प्रदेश के वित्तीय आंकड़ों पर नज़र डालें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। चालू वित्त वर्ष में यह सरकार पहले ही 42,600 करोड़ रुपये का उधार ले चुकी है, और आज का नया कर्ज इस आंकड़े को और भारी बना देगा। 20 से 22 साल की अवधि वाले इन लोन का ब्याज आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी — लेकिन फिलहाल सरकार को बस एक नवंबर के समारोह और “लाड़ली बहना” के नाम पर वोट बैंक की सजावट करनी है। सवाल यह है कि जब हर महीने कर्ज का पहाड़ बढ़ रहा है, तब सरकार किस हद तक इसे “विकास का निवेश” कह सकती है? MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: कहा जा रहा है कि यह रकम “कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स” यानी सिंचाई, ऊर्जा और सामुदायिक परियोजनाओं में लगेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन योजनाओं की प्रगति कछुए की चाल में है और ब्याज का बोझ घोड़े की रफ्तार से बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि सरकार हर बार लोन की लिमिट का हवाला देकर खुद को सही ठहराती है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश अब “राजस्व सरप्लस राज्य” से “कर्ज पर पलता प्रदेश” बनता जा रहा है। स्थापना दिवस से पहले 5200 करोड़ का नया लोन, कब रुकेगा ‘उधारी वाला विकास’? MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज के सहारे अपनी गाड़ी चला रही है। स्थापना दिवस से ठीक पहले मोहन सरकार ने 5200 करोड़ रुपए के नए कर्ज का ऐलान कर दिया है। यह इस वित्तीय वर्ष का 21वां कर्ज होगा। और इसके साथ ही राज्य पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: राज्य की वित्तीय हालत पर नज़र डालें तो तस्वीर साफ दिखती है— खजाना खाली है, योजनाएं अधूरी हैं, और सरकार कर्ज लेकर विकास का दिखावा कर रही है। स्थापना दिवस के पहले कर्ज की तैयारी MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले, यानी 29 अक्टूबर को सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। यह राशि आरबीआई के माध्यम से दो हिस्सों में ली जाएगी— पहली किश्त 2700 करोड़ की और दूसरी 2500 करोड़ की। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: पहली किश्त 21 साल के लिए होगी, जिसका ब्याज अक्टूबर 2046 तक चुकाना होगा, जबकि दूसरी किश्त 22 साल के लिए है, जिसका ब्याज अक्टूबर 2047 तक देना होगा। यानि यह बोझ सिर्फ आज की सरकार पर नहीं, आने वाली दो पीढ़ियों तक रहेगा। कर्ज का बहाना — “विकास योजनाएं MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह कर्ज “कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स” यानी उत्पादक परियोजनाओं पर खर्च के लिए लिया जा रहा है। इन स्कीम्स में सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स, और सामुदायिक विकास योजनाएं शामिल हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: लाड़ली बहना योजना की किश्त, स्थापना दिवस के आयोजन, और सरकारी बकाया भुगतान जैसे “नॉन-प्रोडक्टिव हेड” पर भी यह राशि खर्च की जाएगी। दरअसल, भाईदूज के दिन 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 250-250 रुपए की राशि नहीं डाल पाने के बाद सरकार पर जनदबाव बढ़ गया था। अब उसी को संभालने के लिए यह उधारी ली जा रही है। 6 महीने में 40 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज मोहन सरकार की यह कर्ज लेने की नीति कोई नई नहीं है। बीते छह महीनों में सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन उठाया है। सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो 1 अक्टूबर को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था।सितंबर में तीन बार लोन की नीलामी हुई—9 सितंबर को 4000 करोड़, 23 सितंबर को 3000 करोड़ और 30 सितंबर को फिर 3000 करोड़ के दो हिस्सों में उधारी बढ़ी। अब इस 5200 करोड़ के ताज़ा कर्ज के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का कुल कर्ज 42,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कर्ज का ब्याज—जनता के सिर पर बोझ MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: कर्ज का मतलब सिर्फ उधारी नहीं, बल्कि आने वाले सालों तक उस पर ब्याज का भारी बोझ भी। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी कर्जों की औसत अवधि 17 से 23 साल के बीच है। और ब्याज दर करीब 7 से 8 प्रतिशत सालाना । MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: इसका मतलब यह कि हर एक हजार करोड़ के लोन पर सरकार को हर साल 70 से 80 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। यानी आने वाले दो दशकों तक जनता के टैक्स का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में झोंका जाएगा। कर्ज की लिमिट — आंकड़ों की बाजीगरी MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: सरकार यह कहकर बचाव कर रही है कि यह उधारी “लोन लिमिट के भीतर” है। वित्त विभाग के मुताबिक 2023-24 में प्रदेश को ₹12,487 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मिला था। लेकिन यह सरप्लस कागज़ी गणना से ज़्यादा कुछ नहीं। MP Government Debt Loan 2025 Debt Crisis MP Foundation Day Loan: राज्य की आय ₹2,34,026 करोड़ और खर्च ₹2,21,538 करोड़ बताया गया, जबकि अगले वित्त वर्ष में खर्च और आय का अंतर मात्र ₹1025 करोड़ बताया जा रहा है। यानि सरकार खुद मान रही है कि खजाने में जो भी बचत है, वह कर्ज के सहारे है।वास्तव में यह “डेब्ट मैनेजमेंट” नहीं बल्कि “डेब्ट डेपेंडेंसी” है। कब-कब लिया गया कर्ज — एक झलक 5 अगस्त: 4000 करोड़ (तीन हिस्सों में, 18 से 23 साल की अवधि) 26 अगस्त: 4800 करोड़ (दो हिस्सों में, 18 और 20 साल की अवधि) 8 जुलाई: 4800 करोड़ (16 और 18 साल की अवधि) 4 जून: 4500 करोड़ (16 और 18 साल की अवधि) 7 मई: 5000 करोड़ (12 और 14 साल की अवधि) हर महीने एक या दो बार कर्ज लेकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को “ऑक्सीजन” दे रही है। पर सवाल है — कब तक चलेगा यह ऑक्सीजन सिलेंडर? पैसा कहां बहाया जा रहा है? सरकारी कर्ज का बड़ा हिस्सा पोस्ट-पेमेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट और सोशल स्कीम्स के नाम पर जा रहा है। लाड़ली बहना योजना – हर महीने किश्त जारी हो रहे। बिजली सब्सिडी – जो लगातार घाटे में जा रही है। नए जिलों और ब्लॉकों में घोषणाएं – जिनकी परियोजनाएं अधूरी हैं। स्थापना दिवस जैसे आयोजन – जिन पर करोड़ों की लाइटिंग और प्रचार। राज्य में वास्तविक पूंजीगत निवेश (Capital Expenditure) वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले छमाही में 30% से नीचे आ गया है। यानि, विकास की रफ्तार नहीं, बल्कि “विकास का दिखावा” तेज़ है। अर्थशास्त्रियों की राय राज्य के वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति आने वाले वर्षों में खतरनाक हो सकती है। भोपाल के अर्थशास्त्री प्रो. एस. एन. सिंह के मुताबिक — “सरकार लगातार कर्ज लेकर ब्याज पर ब्याज चुका रही है। यह नीति टिकाऊ नहीं है। पांच साल बाद राज्य का ब्याज भुगतान ही सालाना खर्च का 25% तक पहुंच सकता है।” वहीं, अर्थशास्त्री डॉ. भावना गुप्ता का कहना है —“कर्ज लेना बुरा नहीं, अगर वह उत्पादन पर खर्च हो। लेकिन वर्तमान लोन का बड़ा हिस्सा ‘रेवेन्यू खर्च’ में जा रहा है। यानी भविष्य की कमाई पर पहले से ही बंधक डाल दिया गया है।” कर्ज की दलदल में विकास की बातें मोहन सरकार हर मंच से कहती है —“राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है।” लेकिन जब आंकड़े खोले जाते हैं, तो सामने आता है कि राज्य विकास की नहीं, उधारी की रफ्तार पकड़ चुका है। हर त्यौहार से पहले कर्ज, हर योजना के पहले कर्ज, हर भुगतान के लिए कर्ज, यह चक्र अब सामान्य बन चुका है। राज्य के भविष्य को गिरवी रखकर वर्तमान का उत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 50 हजार का कर्ज? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार कर्ज लिए जाने पर विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे। हेमंत कटारे ने इस दौरान कहा था कि, " सरकार सिर्फ कर्ज पर कर्ज लेकर योजनाओं के नाम भ्रष्टाचार कर रही है. हेमंत कटारे ने कहा था कि कर्ज कैसे कम हो इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं है. प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 50 हजार रुपए का कर्ज हो जाता है." बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की जानकारी विधानसभा में मांगी थी. कर्ज के मामले में टॉप-10 राज्य राज्य कर्ज तमिलनाडु 9 लाख 55 हजार 690 करोड़ उत्तरप्रदेश 8 लाख 57 हजार 844 करोड़ महाराष्ट्र 8 लाख 12 हजार 68 करोड़ कर्नाटक 7 लाख 25 हजार 455 करोड़ पश्चिम बंगाल 7 लाख 14 हजार 195 करोड़ राजस्थान 6 लाख 37 हजार 35 करोड़ आंध्र प्रदेश 5 लाख 62 हजार 557 करोड़ गुजरात 4 लाख 94 हजार 435 करोड़ मध्य प्रदेश 4 लाख 80 हजार 976 करोड़ Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनूपपुर, मध्यप्रदेश। सोमवार सुबह अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ सेकंड ऐसे गुज़रे, जिन्होंने वहां मौजूद हर यात्री की सांसें थाम दीं। बिलासपुर से कटनी की ओर जा रही एक मालगाड़ी जब स्टेशन से गुजर रही थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और हवा में चिंगारियां उड़ने लगीं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्टेशन पर बिजली गिर गई हो। चिंगारियों से दहला प्लेटफॉर्म सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रीवा-चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यात्री इधर-उधर चाय-नाश्ता कर रहे थे। उसी वक्त पास की लाइन पर कोयले से लदी मालगाड़ी गुजर रही थी। अचानक तेज़ आवाज़ आई — "ठाऽऽक!" और आसमान में बिजली की चमक जैसी सफेद चिंगारियां फैल गईं। प्रत्यक्षदर्शी संजय ने बताया, “पहले तो लगा कोई ट्रांसफार्मर फूटा है, लेकिन देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी से चिंगारियां निकलने लगीं। धुआं उठने लगा। ओवरलोड कोयले ने छुआ हाई टेंशन तार जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर से आ रही इस मालगाड़ी में कोयला तय सीमा से कहीं ज्यादा लदा हुआ था। जैसे ही ट्रेन अनूपपुर स्टेशन के ओवरहेड हाई टेंशन वायर के नीचे से गुज़री, ऊपर का कोयला सीधे तार से टकरा गया। इसी टकराव से शॉर्ट सर्किट हुआ और ज़ोरदार धमाका हो गया। बाल-बाल बचे यात्री और बड़ी दुर्घटना टली गनीमत रही कि उस समय मालगाड़ी मुख्य प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। वह समानांतर लाइन से होकर जा रही थी। अगर ये हादसा ठीक प्लेटफॉर्म के पास हुआ होता, तो चिंगारियों से कोई बड़ा विस्फोट या आग लग सकती थी। रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल सिग्नल बंद किया और वायर के पास किसी को न जाने देने के निर्देश दिए। स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को सूचना दी और आपात टीम को बुलाया गया। आसपास के स्टेशन पर रुकीं ट्रेनें धमाके और पावर ट्रिपिंग के कारण अनूपपुर-शहडोल रूट पर रेल यातायात बाधित हुआ। सुरक्षा कारणों से जैतहरी, छुलहा और मौहरी स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका गया। तकनीकी टीम को बिजली आपूर्ति बहाल करने और वायर रिपेयर करने में लगभग दो घंटे लगे। इस दौरान स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। घटना के बाद का दृश्य धमाके के बाद भी कुछ देर तक मालगाड़ी के ऊपर से चिंगारियां उठती रहीं। पटरियों के पास जले हुए तारों की गंध फैल गई थी। यात्रियों में डर ऐसा था कि कोई प्लेटफॉर्म के किनारे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्टेशन के कर्मचारी लगातार माइक पर घोषणा कर यात्रियों को शांत रहने और दूर बने रहने की अपील करते रहे। प्रत्यक्षदर्शी महिला यात्री बोलीं, “हम तो सोच रहे थे कि ट्रेन में आग लग गई। इतनी तेज आवाज आई कि कुछ समझ नहीं आया।” रेलवे की त्वरित कार्रवाई घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में ओवरलोडिंग ही हादसे की मुख्य वजह निकली है। मालगाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 4 के अतिरिक्त यार्ड में खड़ा कर दिया गया है, ताकि उसकी जांच हो सके। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोयले की ऊंचाई कुछ इंच और बढ़ी होती, तो ये हादसा पूरे स्टेशन को जला सकता था। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तकनीकी जांच जारी है। अनूपपुर स्टेशन पर सोमवार की सुबह जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि एक लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है। ओवरलोड मालगाड़ी की वजह से उठा धुआं और चिंगारियां भले अब शांत हो चुकी हों, लेकिन वहां मौजूद यात्रियों की आंखों में वो चमक आज भी जिंदा है—जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और राहत की सांस ली कि मौत बस कुछ कदम दूर से गुजर गई। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: वाराणसी की पवित्र धरती, जहां हर घाट पर गंगा की लहरें अध्यात्म का स्वर गुनगुनाती हैं और जहां हर गली में ज्ञान की परंपरा सांस लेती है, वहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक और ऐतिहासिक अध्याय रचा है। यह अवसर न केवल एक नियुक्ति का है, बल्कि उस विश्वास, संवेदना और नेतृत्व भावना की पुष्टि भी है जिसने इस संस्थान को दशकों से भारतीय शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विश्वविद्यालय के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक, डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह को विद्यापीठ का मुख्य गृहपति (Chief Warden) नियुक्त किया गया है—एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें न केवल अनुशासन की बागडोर होगी, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मिक विकास और संवाद का भी दायरा शामिल है।​​ शिक्षा से नेतृत्व तक : एक शिक्षक का सफर Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की कहानी, एक साधारण शिक्षक के असाधारण सफर की कथा है—जहां शिक्षा केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का साधन है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में एम.जे.एम.सी. और पीएच.डी. की उपाधि ली। 5 वर्षों तक दैनिक जागरण में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने समाज और खबर के बीच उस धूसर रेखा को नजदीक से समझा। यह अनुभव आगे चलकर उन्हें केवल पत्रकारिता का शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन और मूल्य शिक्षा का मार्गदर्शक बना गया। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: उनकी कक्षाओं में पत्रकारिता सिर्फ रिपोर्टिंग या लेखन की कला नहीं, बल्कि सच को देखने की दृष्टि है। उनके छात्र उन्हें “टीचर” नहीं, बल्कि “प्रेरक व्यक्तित्व” कहते हैं—जो सिखाता है कि खबर शब्दों से नहीं, नीयत से बनती है। यही अनुभव आज उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में संवाद और संवेदना के बीच की कड़ी बना रहा है।​ नई भूमिका, नई जिम्मेदारी Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: अब मुख्य गृहपति के रूप में डॉ. सिंह काशी विद्यापीठ के हज़ारों विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन, और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह जिम्मेदारी अधिक प्रशासनिक जरूर है, लेकिन उससे भी अधिक मानवीय—क्योंकि यह विद्यार्थियों की समस्याओं, उम्मीदों और उनके मनोबल से जुड़ी है। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी के आदेश और कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय के निर्देश पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भरोसा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और संवादशील दृष्टिकोण से छात्रावासों में एक नया अनुशासन, सहयोग और आत्मीयता का वातावरण बनेगा। Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: डॉ. सिंह ने इस दायित्व को एक ‘सेवा’ के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय की आत्मा होते हैं। उनके आसपास सकारात्मकता, सुरक्षा और सम्मान का वातावरण बनाना ही शिक्षा को सार्थक करता है।” उनके इस विचार में गुरु की करुणा और प्रशासक की दृढ़ता, दोनों झलकती हैं।​ बनारस की मिट्टी से उभरा एक नया नेतृत्व Dr. Nagendra Singh takes over as Home Secretary at MGKVP: बनारस, जहां हर श्वास में परंपरा और परिवर्तन साथ बहते हैं—उसी धरती ने डॉ. नागेन्द्र को गढ़ा है। उन्होंने अमरकंटक, मध्यप्रदेश स्थित IGNTU में विभागाध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए शैक्षणिक नेतृत्व का अनुभव अर्जित किया। जब वे वापस बनारस लौटे और उसी विश्वविद्यालय में निदेशक बने, जहां कभी विद्यार्थी थे, तब यह केवल प्रोफेशनल उपलब्धि नहीं थी—यह एक भावनात्मक वापसी थी। जहां कभी गुरुजनों से शिक्षा ली थी, वहीं अब उन्हीं गलियारों में वे अगली पीढ़ी के ‘संस्कार’ बुन रहे हैं। पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोग, लैब-आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान-प्रधान संरचना की स्थापना में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप बदलाव किए, जिससे पत्रकारिता विभाग आज UP के अग्रणी संस्थानों में शामिल है।​​ उम्मीदों की रोशनी डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह की यह नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं—यह विश्वविद्यालय के चरित्र का विस्तार है। यह उस परंपरा का सम्मान है जिसने बनारस को ‘शिक्षा की नगरी’ बनाया। सहयोगी प्राध्यापक हों या छात्र, सब कहते हैं कि उनका नेतृत्व संवेदनशील है और उनकी सोच दूरदर्शी। विद्यार्थी अब उम्मीद करते हैं कि उनके होस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का केंद्र बनेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह निर्णय उस सांस्कृतिक अनुशासन को मजबूत करेगा, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पहचान रहा है। काशी विद्यापीठ अब एक नया अध्याय लिख रहा है—जहां अनुभव, शिक्षा और आदर्श का संगम है। डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह उस पुल की तरह हैं जो गुरुकुल की आत्मा को आधुनिक प्रबंधन की व्यावहारिकता से जोड़ता है। यह कहानी बनारस की परंपरा की है, लेकिन इसकी प्रेरणा पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए है जो अपने कर्म से बताना चाहते हैं कि शिक्षक कभी केवल पढ़ाने वाला नहीं होता—वह संस्कार गढ़ने वाला होता है। अब पढ़िए कौन हैं नागेंद्र कुमार सिंह Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: मध्यप्रदेश सरकार ने 24 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। 12 जिलों के कलेक्टर बदले बदले गए हैं। इनमें पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडौरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: भिंड में खाद्य संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से विवाद के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया है। उन्हें PWD में अपर सचिव बनाया गया है। खाद के मुद्दे पर विधायक-कलेक्टर ने एक-दूसरे को चोर कहा था। विधायक ने कलेक्टर पर मुक्का तान दिया था, उंगली भी दिखाई थी। भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया है। बीजेपी के नेताओं ने हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने के आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए थे। पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है।संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में उनके ओएसडी रहे नीरज वशिष्ठ को पांढुर्णा जिले का कलेक्टर बनाया है। 7 महिला IAS को मिली जिलों की कमान, पहली बार 17 जिलों में महिला कलेक्टर MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: सरकार ने 7 महिलाओं को कलेक्टर बनाया है। अब मप्र के करीब एक तिहाई जिलों की कमान महिला अफसरों के हाथ है। अफसरों की मानें तो प्रदेश में कभी भी 8 या 10 से ज्यादा महिलाओं से ज्यादा एक बार में कलेक्टर नहीं रहीं। इस बार 55 में से 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 24 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। इनमें से सात IAS अफसर ऐसे हैं, जो विवादों में घिरे रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव स्थानीय बीजेपी विधायकों से विवाद के बाद हटाए गए। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: नेहा मारव्या की कार्यशैली से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे खुश नहीं थे। वहीं, भिंड में भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर इस कदर भड़के थे कि उन पर हाथ तक उठा दिया था, चोर भी कहा था। अब पढ़िए कलेक्टर और विवादों की कहानी ? MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: 2011 बैच की आईएएस नेहा मारव्या को 14 साल में पहली बार कलेक्टर बनाया गया था। वे डिंडौरी में बतौर कलेक्टर महज 8 महीने ही रह पाईं। शहपुरा से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: इसके बाद नेहा को डिंडौरी से हटाकर विमुक्त घुमंतू, अर्द्धघुमंतू विभाग में संचालक बनाकर भोपाल भेजा गया। नौ महीने पहले इन्होंने आईएएस मीट में फील्ड पर की जाने वाली पोस्टिंग में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। विधायक बोले थे- ऐसी अफसर जिले में रहने लायक नहीं MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: एक महीने पहले डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कलेक्टर रहीं नेहा मारव्या पर कई आरोप लगाए। विधायक ने कहा था- जनसुनवाई में अधिकारी न तो आवेदनों पर तारीख लिखते हैं, न ही समस्याओं का निराकरण करते हैं। विधायक ने ये भी आरोप लगाया था कि कलेक्टर ग्रामीणों से बदसलूकी करती हैं। MP IAS transfers IAS officer controversy Neha Marwaha Sanjeev Srivastava: विधायक ने कहा कि कलेक्टर नेहा मारव्या से मिलने गए तो वह कहती हैं कि मेरी जवाबदारी नहीं है। विभागीय अधिकारियों से ही मिलना है तो फिर जनसुनवाई का क्या मतलब है। मेरे सामने बैगा आदिवासियों को डांट-फटकार रही है। मुर्गा-बकरा खाने के लिए कलेक्टर बनी है क्या? ऐसी कलेक्टर डिंडोरी जिले में रहने लायक नहीं है। अब पढ़िए भिंड कलेक्टर रहे संजीव श्रीवास्तव से जुड़ा विवाद भिंड कलेक्टर को बीजेपी विधायक ने गाली दी, चोर कहा भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को विवाद हुआ था। विधायक कुशवाह ने कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दे दिया था। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की समस्या है। कलेक्टर पर रेत चोरी के आरोप लगाए थे। कलेक्टर ने भी विधायक से कहा था कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा। कलेक्टर ने उंगली दिखाई, तो विधायक ने मुक्का कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विधायक कुशवाह को उंगली दिखाई, तो विधायक ने मुक्का दिखाया। विधायक कुशवाह ने यहां कहा था कि कलेक्टर का ट्रांसफर किया जाए। इस विवाद के 34 दिन बाद ही कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। संजीव श्रीवास्तव को लोक निर्माण विभाग भोपाल में अपर सचिव के रूप में पदस्थ किया है। कलेक्ट्रेट निर्माण को लेकर विवादों में रहे अजय देव शर्मा लिंगायत समाज की दान की जमीन पर निर्माण का विवाद पांढुर्णा में लिंगायत समाज द्वारा दान की गई जमीन पर कलेक्ट्रोरेट बनाने के मामले पर विवादों में रहे पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव शर्मा भी जिले से हटाए गए हैं। पांढुर्णा शहर से करीब 3 किमी दूर अमरावती मार्ग पर स्थित शनि मंदिर के पास नए कलेक्ट्रेट कार्यालय को लेकर कलेक्टर अजय देव शर्मा काफी विवादों में रहे। इसको लेकर सौसर से कांग्रेस विधायक विजय चौरे, पांढुर्णा विधायक निलेश उइके 23 सितंबर को पांढुर्णा में धरना देकर कलेक्टर के खिलाफ में उतरे थे। कांग्रेसियों का कहना था कि वर्तमान में कृषि मंडी ओर उसके आसपास करीब 10 एकड़ शासकीय जमीन है। उसी जमीन पर नया कलेक्टर कार्यालय का निर्माण करें। वहीं, पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव ने शहर से 3 किमी दूर लिंगायत समाज की दान की गई 5 एकड़ जमीन पर नया कलेक्ट्रेट कार्यालय निर्माण प्रस्तावित किया गया था। दरअसल शनि मंदिर के पास सौसर के भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन को लिंगायत समाज द्वारा दान में मिली जमीन के आसपास करीब 20 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इसलिए कलेक्टर भी भाजपा नेताओं के दबाव में शनि मंदिर मार्ग पर नया कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रस्तावित करने वाले थे। जिसको लेकर पांढुर्णा में विरोध बढ़ता गया। भोपाल कमिश्नर रहे हरेंद्र नारायण से नाराज थे बीजेपी नेता मंत्री-सांसद ने कहा था- फोन नहीं उठाते कमिश्नर भोपाल नगर निगम कमिश्नर रहे हरेंद्र नारायण की कार्यप्रणाली को लेकर राजधानी के बीजेपी नेता खासे नाराज थे। मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी ने हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने और जनता की समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाए थे। हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया गया है। सिंगरौली कलेक्टर रहे चंद्रशेखर जमीन अधिग्रहण विवाद से घिरे थे चंद्रशेखर शुक्ला को HC ने लगाई थी फटकार चंद्रशेखर शुक्ला (कलेक्टर सिंगरौली): सिंगरौली में जमीनों के गलत तरीके से अधिग्रहण किए जाने के मामले में छह महीने पहले मार्च में मप्र हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को कड़ी फटकार लगाई थी। चंद्रशेखर शुक्ला को हटाकर राजस्व विभाग में उप सचिव बनाया गया है। सिवनी कलेक्टर पर सहायक संचालक ने लगाए थे आरोप अफसर बोली थी- कलेक्टर मानसिक प्रताड़ना दे रहीं सिवनी कलेक्टर रहीं संस्कृति जैन पर उद्यानिकी विभाग की सहायक संचालक डॉ. आशा उपवंशी ने सात-आठ महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अपमानित करने के आरोप लगाए थे। आशा उपवंशी ने कलेक्टर के नाम 5 जून को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। संस्कृति जैन को अब भोपाल नगर निगम में कमिश्नर बनाया गया है। निवाड़ी कलेक्टर बनीं जमुना भिड़े सरकारी जमीन विवाद से घिरीं सरकारी जमीन को बेचने की परमिशन देकर विवादों में आईं राजभवन के जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव जमुना भिड़े निवाड़ी कलेक्टर बनाई गई हैं। जमुना भिड़े ने इंदौर संभाग की अपर आयुक्त रहते हुए रंगवासा राऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन को बेचने की मंजूरी देने के मामले में विवादों में रही हैं। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने जमीन के बेचने की मंजूरी नहीं दी थी। भिड़े ने कलेक्टर के आदेश को गलत बता दिया था। कलेक्टर की समीक्षा में यह मामला संज्ञान में आने के बाद इस सरकारी जमीन को वापस शासकीय करने के लिए राजस्व बोर्ड में कलेक्टर की ओर से अपील कराई गई थी। कांग्रेसियों ने कुत्ते के गले में टांग दिया था कलेक्टर के नाम ज्ञापन शीलेन्द्र सिंह को हाईकोर्ट ने सुनाई थी 7 दिन की सजा शीलेन्द्र सिंह छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे। कुछ महीने पहले प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन लेने वे नहीं आए तो कांग्रेसियों ने कुत्ते के गले में कलेक्टर के नाम ज्ञापन बांध दिया था। उससे पहले शीलेन्द्र सिंह का छतरपुर में कलेक्टर रहते हुए चंदला विधायक राजेश प्रजापति से विवाद हुआ था। इसके अलावा छतरपुर में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट ने सात दिन की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

MP Narsinghpur Miscreants cut off a young man's private parts: एमपी के नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में मंगलवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। एनटीपीसी रोड पर सुदरास पुल के आगे तीन-चार बदमाशों ने मेडिकल स्टोर कर्मचारी (24) को बेरहमी से पीटा और चाकू से हमला किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। कैसे हुई वारदात पीड़ित युवक मेडिकल शॉप से अपने घर लौट रहा था। तभी बाइक और फोर व्हीलर में सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। सभी ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की और चाकू से पेट व शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। कुछ देर बाद होश में आने पर युवक ने किसी तरह घरवालों को सूचना दी। परिजन उसे गाडरवाड़ा सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। परिजनों का प्रदर्शन बुधवार को घटना से आक्रोशित पीड़ित के परिजनों और समाजजनों ने गाडरवाड़ा में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पुलिस की कार्रवाई गाडरवाड़ा एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए तीन थानों की एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhopal, MP Engineer woman commits suicide by hanging: एमपी के भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाली एक 27 वर्षीय इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात हुई इस घटना में युवती के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। परिजनों के अनुसार, वह अक्सर कहती थी कि उसे राम-सीता और हनुमान दिखाई देते हैं और देवता उसे अपने पास बुला रहे हैं। इंदौर में थी नौकरी एएसआई संतोष सिंह ने बताया कि मृतका का नाम कीर्ति द्विवेदी (27) है। वह नेताजी हिल्स, कोलार में माता-पिता के साथ रहती थी। बीटेक के बाद उसकी नौकरी इंदौर की एक कंपनी में लगी थी। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वह 20 दिन इंदौर और 20 दिन भोपाल से वर्क फ्रॉम होम करती थी। मार्च से बिगड़ गया था संतुलन परिजनों ने पुलिस को बताया कि मार्च महीने से अचानक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इलाज भी चल रहा था, लेकिन वह अक्सर बहकी-बहकी बातें करती थी। वह कहती थी कि भगवान मुझे बुला रहे हैं और मैं उनके पास जाना चाहती हूं। पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कीर्ति के पिता वल्लभ भवन में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं। बड़ी बहन इंदौर में जॉब करती है। घटना के समय कीर्ति अपने कमरे में थी। सामने वाले कमरे में उसका भाई मौजूद था। जबकि मां आरती में शामिल होने पड़ोस गई थी। लौटने पर उन्होंने बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब गेट तोड़ा गया तो कीर्ति फांसी पर लटकी मिली। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें