Chhattisgarh civic elections Mayor-President expenditure limit fixed: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।वहीं, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर परिषद अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर परिषद अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। यानी पार्षद के साथ-साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया।इसमें पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ-साथ जनता भी महापौर चुनती थी। 13 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा फिलहाल छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 13 में कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू कांग्रेस से चुनाव जीती थीं। अब वे भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुना था। ओबीसी आरक्षण को भी राजपत्र में शामिल किया गया सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के निकायों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। राज्यपाल की सहमति से इसे राजपत्र में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ओबीसी को 25 प्रतिशत तक वरीयता दी जाती थी।यह भी शर्त रखी गई है कि जिन क्षेत्रों में एसटी-एससी के लिए आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं होगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

BJP canceled elections of 18 mandals in MP; मध्य प्रदेश में BJP के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। 1 से 15 दिसंबर तक 1300 मंडलों में अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। मध्य प्रदेश में BJP के संगठनात्मक रूप से 60 जिले हैं, मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर करीब 100 शिकायतें चुनाव समिति के पास पहुंची हैं।अपीलीय समिति ने इन शिकायतों की जांच की है। सोमवार को शिकायतों पर फैसला हो सकता है। शिकायतों के मुताबिक डेढ़ दर्जन ऐसे मंडल हैं, जहां पदाधिकारियों ने अध्यक्ष बनने के लिए अपनी उम्र कम कर ली है। इसके बाद 18 मंडलों के चुनाव आधिकारिक रूप से निरस्त हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिवनी के हैं। मंडल अध्यक्ष के लिए ये मापदंड तय किए गए थे BJP ने मंडल अध्यक्षों के लिए 45 वर्ष से कम उम्र का मापदंड तय किया था। इसके अलावा ऐसे कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष न बनाने के निर्देश थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो या फिर जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी की हो। यहां-यहां रद्द हुए चुनाव शहडोल जिले के 19 मंडल अध्यक्षों में से 16 की घोषणा हो चुकी है। 6 मंडल अध्यक्षों को दोबारा करने का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्तमान मंडल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल से अधिक हो गया था। इसके बाद उन्हें फिर से मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह का विरोध अन्य मंडलों में भी चल रहा है। बुढ़ार, ब्याहारी और सोहागपुर मंडल में गुटबाजी के चलते अभी तक अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। पपौंध मंडल के वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष मिश्रा ने कहा- भाजपा संगठन अपनी ही नीतियों से मुकर गया है। चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी ने कहा था कि विधायक, सांसद समेत वर्तमान जिला अध्यक्ष के चहेतों को दोबारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किया इसके उलट। मंडल अध्यक्ष को दोबारा करके दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh Indore CM Mohan Yadav said Modi government will not be removed from anyone's father: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, इसे किसी का बाप नहीं हटा पाएगा। उन्होंने कहा- राहुल बाबा आप भी आ जाओ, आपकी बहन भी आ जाओ, आपकी मां भी आ जाओ। मोदी जी की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता से बड़ा जज कोई नहीं हो सकता। आपका काम ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार बन जाए। अगर सरकार नहीं बनती है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है।सीएम यादव शुक्रवार को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने खजराना गणेश मंदिर में भक्त निवास सहित शहर में एक हजार करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। हमारी सरकार ने अंबेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम किया सीएम ने कहा- हमारी सरकार ने अंबेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन, कांग्रेस के राज में महू में कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने नागपुर, बॉम्बे में भी काम किया। इंग्लैंड में जिस जगह अंबेडकर जी ने दो साल रहकर पढ़ाई की, उसे भी खरीदकर तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से भी लड़ाई लड़ी।मुख्यमंत्री ने कहा- क्या हम अंबेडकर जी का अपमान कर सकते हैं, जिन्होंने गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों और समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाया और संविधान में जो योगदान दिया, उसके लिए? लेकिन, कांग्रेस सरकार को क्या हो गया। वह हर दिन नई साजिशें रचती है। जनता सब जानती है। सीएम ने कहा- इंदौर ग्लोबल सिटी बन गया है, यहां आईटी समिट कराएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इंदौर ग्लोबल सिटी बन गया है। आईटी के लिए हैदराबाद जैसे शहरों का नाम लिया जाता था। लेकिन, आज इंदौर किसी से कम नहीं है। हम यहां आईटी समिट कराएंगे। इंदौर हर मोड़ पर बेहतर है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम पूरे प्रदेश में जनकल्याण के कामों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जनकल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। हम घर-घर जाकर योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। हम एक-एक व्यक्ति को खोजकर उसे लाभ पहुंचाएंगे। एमआर 12 रोड पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर इससे पहले शुक्रवार सुबह इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एमआर 12 रोड पर उतरा। लव-कुश चौराहे से बायपास तक करीब 9.5 किमी लंबे और 60 मीटर चौड़े इस रोड पर हेलीकॉप्टर उतरा और वहीं से रवाना भी हुआ। इस रोड की कुल लागत 185 करोड़ रुपए है। पटवारी ने कहा- भ्रष्टाचार से बनी सड़कों पर उतरेगा हेलीकॉप्टर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में एमआर-12 रोड पर हेलीकॉप्टर उतरने को लेकर ट्वीट किया। कहा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, प्रदेश में कर्ज, अपराध, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की सड़कों को लेकर नए खुलासे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका हेलीकॉप्टर भ्रष्टाचार के खुले व्यापार से बनी ऐसी सड़कों पर जरूर उतरेगा।ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सीएजी रिपोर्ट में बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में भारी अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई है। क्या भाजपा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

MLA Uttari Jangde said- We have to vandalize the Collectorate: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का भड़काऊ भाषण सामने आया है। इसमें जांगड़े कलेक्ट्रेट कार्यालय में तोड़फोड़ की बात कह रही हैं। उन्होंने बलौदाबाजार का भी जिक्र किया। भाजपा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि, कांग्रेस इसी तरह जहर फैलाने का काम करती है।दरअसल, यह वीडियो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम से जुड़ा है। इसमें उत्तरी जांगड़े युवाओं से कह रही हैं कि, हमें कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है, बाहर से नहीं आना है। हम सबको मिलकर इसे तोड़ना है। बलौदाबाजार कैसा है, यह तो आप जानते ही हैं। भाजपा ने कहा- शांतिपूर्ण माहौल में जहर घोल रही कांग्रेस इस पोस्ट के साथ भाजपा ने लिखा है कि, कांग्रेस किस तरह से प्रदेश में लोगों को भड़का रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े अपने भाषण में लोगों को कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रही हैं। क्या यही कांग्रेस के संस्कार हैं कि वह प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल में जहर घोल रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस लगातार ऐसी कई हरकतें कर रही है। यह 4 दिन पहले सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का वीडियो सारंगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज करने और जनहित के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, सरायपाली विधायक चतुरी नंद, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक ने कहा- मैं अस्पताल में हूं, बाद में बात करूंगी इस वायरल वीडियो के संबंध में जब विधायक उत्तरी जांगड़े से बात करने की कोशिश की तो विधायक ने कहा कि वे अभी अस्पताल में हैं और बाद में इस मुद्दे पर बात करेंगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Jogi family will return to Congress: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बागी नेताओं को वापस लाने जा रही है। जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी में बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने माफी भी मांग ली है।जब दैनिक भास्कर ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से जोगी परिवार के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फिलहाल पार्टी में शामिल होने के लिए उनका आवेदन नहीं आया है, लेकिन अगर आवेदन आता है तो कमेटी और हाईकमान इस पर फैसला लेंगे। पायलट ने 7 नेताओं को दी जिम्मेदारी कांग्रेस के बागी और गद्दारों की घर वापसी के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के मुताबिक रेणु और अमित जोगी पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं, उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की गुहार लगाई है। चरणदास महंत से की मुलाकात रायपुर दक्षिण के उपचुनाव से पहले अमित और रेणु जोगी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस की वापसी को लेकर भी चर्चा हुई। जेसीसीजे ने दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि, इस समर्थन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला। पार्टी के बागियों ने किया संपर्क कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी में वापसी चाहते हैं। हार के बाद ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया गया है। कमेटी बनाने से उनकी वापसी का रास्ता खुल सकता है।पार्टी से निकाले गए नेताओं ने पार्टी में वापस आने के लिए संगठन को आवेदन दिया है। इसमें कई नेताओं ने लिखित में माफी भी मांगी है। हार के बाद कई नेता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे थे।अब ये आवेदन कमेटी के पास जाएंगे और फिर कमेटी आवेदनों की जांच कर अपनी टिप्पणी देगी। फिर यह रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी के पास जाएगी और पार्टी में वापसी का फैसला लिया जाएगा। पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ दिए थे बयान कांग्रेस में कई ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर खुलकर बयानबाजी की थी। इसमें पहला नाम राजनांदगांव के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ का है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने मंच पर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 5 साल तक हमारी सरकार थी और तब सबसे ज्यादा हमें ही परेशान किया गया।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलना भी मुश्किल था, तब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी। आज कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह ने की थी बगावत इसके अलावा पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह ने भी पार्टी विरोधी बयान दिए थे।बृहस्पति सिंह ने चुनाव में हार के लिए एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया था। टिकट न मिलने पर विनय जायसवाल ने बगावत कर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी पर कार्रवाई बृहस्पति सिंह और विनय जयसवाल के अलावा बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया गया. इसके बाद विनय जयसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी का निष्कासन रद्द कर दिया गया, जबकि बृहस्पति सिंह की सदस्यता अभी तक बहाल नहीं की गयी है. Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Amit Shah Chhattisgarh Visit Update; Naxal Victims | Bastar Olympics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में कहा कि हम सब मिलकर 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होते ही पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी से 1 साल में इसे खत्म करने का संकल्प लिया है। शाह ने नक्सलियों से अपील की है।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। मुख्यधारा में शामिल हों। हथियार छोड़ दें। विकास की राह पर आएं। नक्सलवाद के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी शाह ने कहा कि सरकार बदलने के बाद से शीर्ष 14 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है। 4 दशक में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत का आंकड़ा कम हुआ है। 10 साल में नक्सलवाद पर लगाम लगी। पुलिस ने 1 साल में छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से नक्सलवाद के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति ध्वज सिर्फ सजावट नहीं, त्याग का प्रतीक हैशाह ने पुलिस से कहा कि राष्ट्रपति ध्वज सिर्फ सजावट नहीं, त्याग का प्रतीक है। यह उन चुनौतियों की याद दिलाता है, जिनसे आपको एक-दूसरे का सामना करना पड़ता है। यह सजावट होने के साथ-साथ जिम्मेदारी भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का हर जवान इस जिम्मेदारी को निभाएगा। अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सौंपा गया रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पुलिस रंग सम्मान-2024 कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस प्लाटून की सलामी ली। इस दौरान शाह ने पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग ध्वज सौंपा। जहां धार्मिक गुरुओं ने मंत्रोच्चार के साथ ध्वज का स्वागत किया।कार्यक्रम में शाह और सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति के प्रतीक चिह्न को सलामी दी। राष्ट्रपति पुलिस रंग ध्वज में बस्तर की संस्कृति को भी दर्शाया गया है, जिसमें गौर, माड़िया सिंह और धान के खेत शामिल हैं। ध्वज के ऊपर और नीचे 36 किले दर्शाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है यह ध्वज राष्ट्रपति से यह ध्वज पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का सबसे युवा राज्य है। छत्तीसगढ़ 2025 में अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इससे ठीक पहले राष्ट्रपति द्वारा पुलिस सेवा को दिया गया यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।राज्य पुलिस के सेवा अभिलेखों को लंबे समय तक अवलोकन में रखने के बाद राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh BJP JP Nadda meeting chairs empty Congress statement: कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की सभा का वीडियो जारी कर कुर्सी की राजनीति को हवा दी है। वीडियो में दिख रहा है कि कुर्सियां ​​खाली हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जनता झूठी कहानियां नहीं सुनना चाहती। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। वह झूठे वीडियो जारी कर रही है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे, वे सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जेपी नड्डा को सुनने नहीं आई। पूरी मशीनरी, पूरी ताकत लगाने के बाद सत्ता के पैसे का अंधाधुंध दुरुपयोग किया गया। जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा इतनी भीड़ नहीं जुटा पाई कि कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल में कुर्सियां ​​भी भर सकें। सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई खर्च कर कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन जनता ने उनसे दूरी बना ली। कलेक्टर, एसपी को भीड़ लाने का टारगेट दिया गया था, वे भी लोगों को नहीं जुटा पाए। कांग्रेस सरकार की 17 से ज्यादा योजनाएं बंद कांग्रेस का कहना है कि पिछले एक साल से वादे तोड़े जा रहे हैं। पिछली सरकार की 17 से ज्यादा जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। जनता भाजपा नेताओं के भाषण सुनना नहीं चाहती। यही वजह है कि जनता ने नड्डा के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी।उन्होंने कहा कि यह सरकार की अलोकप्रियता को दर्शाता है कि सरकारी कार्यक्रम विफल हो गया। राज्य की जनता ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। 1 साल में छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता आहत है। जनता को लूटा और उनका विश्वास खत्म किया- भाजपा इस पर भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने 5 साल तक जनता को लूटा और उनका विश्वास खत्म किया, विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल में सरकार पर जनता का विश्वास बहाल कर दिया। कांग्रेस बौखला गई है। इसीलिए झूठे वीडियो और तस्वीरें जारी कर रही है।अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदरूनी मामलों को देखना चाहिए। कांग्रेस ने किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अकेला छोड़ दिया है। लोग उनके सामने ही अभद्र भाषा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं।भूपेश बघेल आज भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों की खिड़कियों में झांककर नहीं देखते। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh Nagar Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर निगम, जहां की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, वहां पार्षद चुनाव पर 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। एक दिन पहले ही निकायों और निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है।इससे पहले निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके कुछ दिन बाद वार्डवार आबादी के हिसाब से आरक्षण की सूची आएगी। चुनाव से पहले सरकार ने पार्षदों को जारी किए 6-6 लाख रुपए चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास कार्यों के लिए पार्षदों को 6-6 लाख रुपए जारी किए हैं।सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक दिन पहले ही 14 नगर निगमों के पार्षदों के लिए 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। जबकि 166 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि भी जारी की गई। ओबीसी आरक्षण भी राजपत्र में शामिल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के निकायों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। राज्यपाल की सहमति से इसे राजपत्र में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ओबीसी को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। यह शर्त भी रखी गई है कि जिन क्षेत्रों में एसटी-एससी का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। वहां ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं होगा। इस बार महापौर का चुनाव होगा सीधा अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे होगा। यानी पार्षद के साथ जनता भी महापौर और अध्यक्ष के लिए वोट करेगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम में बदलाव किया गया। इसमें महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों को दिया गया। हालांकि भूपेश के कार्यकाल से पहले भी पार्षदों के साथ-साथ जनता महापौर का चुनाव करती थी। 13 नगर निगमों में कांग्रेस फिलहाल छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 13 में कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू कांग्रेस से चुनाव जीती थीं। अब वे भाजपा में हैं। पिछली बार जनता ने पार्षदों को चुना था। पार्षदों ने महापौर चुना था। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Former Deputy CM TS Singhdev Congress BJP statement: छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कमियां हैं, जिनका आकलन करना होगा। कांग्रेस के पास जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत ढीला छोड़ दिया गया है, वे बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का स्वरूप कैडर आधारित नहीं है।भाजपा और कुछ पार्टियां कई दशकों से कैडर बनाकर काम कर रही हैं। भाजपा को आरएसएस से भी साइलेंट वर्क फोर्स मिल रही है। भाजपा के संगठनों में लगातार बैठकें हो रही हैं, उनका संगठन लगातार अपने कार्यकर्ताओं को दौड़ा रहा है। कांग्रेस को ऐसा कैडर बनाने में समय लगेगा। अभ्यास की जरूरत है। हम 72 से 35 सीटों पर क्यों आ गए? सिंहदेव ने कहा कि हम 72 से 35 सीटों पर क्यों आ गए? हम लोकसभा सीटें भी जीत सकते थे, लेकिन वहां भी नहीं जीत पाए। समीक्षा भी हुई है, लेकिन अब उस पर अमल करने की जरूरत है। जो भाजपा में है, वह कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस जनता की पार्टी है, लेकिन हमारे पास कैडर नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा का काम है भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, चंद्राकर के आरोपों पर टीएस ने कहा कि नगरीय निकायों का चुनाव अगर सीधा होता है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव भी सीधे होना चाहिए। अगर यहां हॉर्स ट्रेडिंग का डर है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने में भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सिंहदेव के हाथ ? भूपेश बघेल बनाए जा सकते हैं AICC महासचिव, जानिए कका-बबा ने क्या-क्या कहा ? इन दिनों ऑपरेशन लोटस चलन में है। आयाराम, गयाराम की यह स्थिति है, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। अगर कोई इस तरह से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे एक निश्चित समय तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण पर असमंजस निकाय चुनाव को लेकर सिंहदेव ने कहा कि सभी ने अपने-अपने तरीके से तैयारी कर ली है, लेकिन आरक्षण तय नहीं हुआ है। एससी सीटों पर यह तय नहीं है कि प्रतिशत के आधार पर तय होगा या नहीं, ओबीसी की स्थिति भी पता नहीं है। एक बार यह स्थिति तय हो जाए तो उम्मीदवार तय हो जाएगा। धान खरीदी में लगातार कमियां पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने धान खरीदी को लेकर कहा कि एकमुश्त राशि नहीं दी जा रही है। बारदाना और टोकन की भी समस्या थी। अभी मात्र 15 प्रतिशत ही खरीदी हुई है, वन अधिकार पत्र धारक किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Cases of 54 BJP leaders of Chhattisgarh will be withdrawn: छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक मामलों को साय सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से झगड़ा करने के आरोप में अलग-अलग जिलों में 134 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 54 मामले खत्म किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की उपसमिति ने मामले खत्म करने की अनुशंसा की थी। जिन भाजपा नेताओं के मामले वापस लिए जाएंगे, उनमें मंत्री, विधायक, प्रदेश स्तर और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं के मामले वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मामले भी खत्म किए जाने चाहिए। इन नेताओं को मिलेगी राहत गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन नेताओं के मामले समाप्त किए जाएंगे, उनमें मंत्री दयालदास बघेल, शकुंतला पोर्ते, उद्देश्वरी पैकरा, सुशांत शुक्ला, कृष्णकांत चंद्रा, योगेश्वर राजू सिन्हा, गजेंद्र यादव, राकेश सेन और सौरभ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं समेत 54 प्रदेश और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। पहले 54 मामले समाप्त किए जाएंगे राजनीतिक मामले मंत्रिपरिषद द्वारा गठित उपसमिति के समक्ष आने से पहले गृह मंत्री कार्यालय में इन मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मंत्री राम विचार नेताम और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुए और अधिकारियों से चर्चा की। पहले 54 मामले समाप्त किए जाएंगे। भूपेश कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर फर्जी एफआईआर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भूपेश सरकार में भ्रष्टाचार और प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। जब भाजपा नेता तत्कालीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें धमकाया जाता था।भाजपा सरकार आने के बाद जनता के लिए काम करने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मामलों को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भी खत्म हुए थे मामले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामले खत्म करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकाल में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर ऐसा ही फैसला लिया था। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।समिति ने 21 राजनीतिक मामलों को खत्म करने की अनुशंसा की थी। फिर तत्कालीन सरकार ने कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक मामले खत्म करवा दिए। सईद सरकार भी इसी की तैयारी में है। 100 से अधिक दागी नेताओं ने चुनाव लड़ा एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा चुनाव 2023 में 100 से अधिक दागी नेताओं ने चुनाव लड़ा। इनमें से कांग्रेस से 13, भाजपा से 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से 11, आम आदमी पार्टी से 12, बसपा से 2, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से 8, हमार राज पार्टी से 6, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 5 नेता शामिल हैं।इसके साथ ही सपा, जनता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय युवा पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, आजाद जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी, बलिराज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, सीपीआई, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, भारतीय सर्वजनहिताय समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से 1-1, गण सुरक्षा पार्टी से 2 और 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Maharashtra Devendra Fadnavis Eknath Shinde will become CM: महाराष्ट्र में भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने बताया है कि आरएसएस और भाजपा ने राज्य में सरकार चलाने का फॉर्मूला तय कर लिया है। पहले ढाई साल फडणवीस सीएम रहेंगे और अगले ढाई साल शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा।सूत्र के मुताबिक भाजपा और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय कर ली है। भाजपा और शिवसेना उन्हें ढाई साल के लिए सीएम बनाने पर आम सहमति बना चुकी है। वहीं पार्टी हाईकमान और आरएसएस फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमत हैं। फडणवीस का भाजपा-आरएसएस से मिलता-जुलता तालमेल, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर आम सहमति बन गई है। इसका बड़ा कारण दोनों संगठनों में फडणवीस का एक जैसा समन्वय है। अगर फडणवीस को ढाई साल से पहले भाजपा अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनकी जगह पार्टी महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को सीएम बनाया जा सकता है। क्या बाबा बागेश्वर को चुनाव लड़ना चाहिए? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने आए भक्तों ने दिया यह जवाब यह तय है कि एकनाथ शिंदे ढाई साल से पहले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से चुनाव जीता है। यह इस सीट से उनकी लगातार चौथी जीत है। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुधे को हराया है। 2014 में भी ये दोनों आमने-सामने थे। उस समय फडणवीस 58,942 वोटों से जीते थे। 2019 में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर आशीष देशमुख को टिकट दिया। तब देवेंद्र फडणवीस 49,344 वोटों से जीते थे। 26 नवंबर से पहले सरकार बनानी है, आज हो सकता है सीएम का ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले सरकार बनाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा।सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हो गया है। सरकार में शामिल दलों को हर 6-7 विधायकों पर एक मंत्री पद मिलेगा। इसके मुताबिक बीजेपी के 22-24 विधायक, शिवसेना (शिंदे गुट) के 10-12 विधायक और एनसीपी (अजीत गुट) के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सीएम के नाम के ऐलान के बाद आज यानी सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक