मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक मध्यप्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए सरकार यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में ले रही है। पहले और दूसरे हिस्से में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा 1,000 करोड़ रुपए का होगा। अलग-अलग अवधि के लिए उधारी सरकार 1,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लेगी। दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा, जबकि तीसरा 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। छमाही आधार पर होगा ब्याज भुगतान इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। लगातार बढ़ती उधारी से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2026 से पहले भी लिया था बड़ा कर्ज नए साल की शुरुआत से ठीक पहले 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने बाजार से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज 5 साल, 1,200 करोड़ रुपए का 11 साल और 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर को भी सरकार कर्ज उठा चुकी है। कांग्रेस ने उठाए सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार की बढ़ती उधारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट विजन नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लिया जा रहा है। जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप जीतू पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में मोहन सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना के खर्च में राज्य हिस्सेदारी बढ़ने पर भी सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक हिंदू नेता को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। गोपालगंज-3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोबिंद चंद्र प्रमाणिक का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। गोपालगंज-3 वही सीट है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सांसद रही हैं। इस सीट पर 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता हिंदू समुदाय से हैं, जिससे यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। 1% वोटरों के हस्ताक्षर पर विवाद गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 1% मतदाताओं के हस्ताक्षर जमा किए थे। नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन बाद में कुछ मतदाताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर दी कि उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। BNP पर दबाव बनाने का आरोप गोबिंद ने आरोप लगाया है कि खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं ने वोटरों पर दबाव डालकर उनसे बयान दिलवाया। इसके बाद सभी हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित कर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हिंदू बहुल सीट पर जीत का दावा प्रमाणिक का कहना है कि गोपालगंज-3 में कुल 3 लाख मतदाताओं में से 51% हिंदू हैं और उन्हें अपनी जीत पर भरोसा था। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया गया। चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने कहा है कि वे पहले चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। यदि वहां से न्याय नहीं मिला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। BJHM से जुड़ा है संगठन गोबिंद चंद्र प्रमाणिक बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) के महासचिव हैं। यह संगठन 23 हिंदू संगठनों का गठबंधन है और बांग्लादेश में 350 से अधिक वैदिक स्कूल संचालित करता है। एक और हिंदू उम्मीदवार का नामांकन रद्द गोबिंद के अलावा गोपालगंज क्षेत्र से एक अन्य हिंदू उम्मीदवार दुलाल बिसवास का भी नामांकन वापस कर दिया गया है। उन्हें दस्तावेजों की कमी का हवाला दिया गया है, हालांकि वे दोबारा कागजात जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी कर दिया गया है। आज 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सह-आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा किए जाने के बावजूद, उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट होने के बाद भी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे जांच की पारदर्शिता पर सवाल बताते हुए कानून के ‘चुनिंदा इस्तेमाल’ का मामला करार दिया। 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें यह राहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ACB/EOW) द्वारा दर्ज मामलों में मिली है। ईडी ने उन्हें पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था, जबकि एसीबी ने सितंबर में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। 1,000 करोड़ रुपए के लेन-देन को संभाला जांच एजेंसियों का दावा है कि यह शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे और उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ रुपए के लेन-देन को संभाला। वहीं एसीबी का आरोप है कि उन्हें घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि पूरे घोटाले की रकम 3,200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। हाईकोर्ट ने सह-आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस मामले की व्यक्तिगत निगरानी करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के निर्देश दिए हैं। सत्य की जीत हुई- भूपेश चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जमानत की खबर आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर मंत्रालय के महानदी भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में दस ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। रायपुर ज़िले में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फ़ैसला किया गया। कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प ड्यूटी 0.25 परसेंट से घटाकर 0.05 परसेंट कर दी गई है। इसके अलावा, 2026 में तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों से 5,500 रुपये प्रति स्टैंडर्ड बोरा की दर से खरीदने के लिए लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी की इजाज़त दी गई है। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले रायपुर ऑटो एक्सपो में बेची जाने वाली गाड़ियों पर लाइफ़टाइम रोड टैक्स में 50 परसेंट की छूट दी गई है। कैबिनेट के 10 बड़े फैसले वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी। कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने की अनुमति। अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय व विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एक बार में 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण। अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के 55.69 करोड़ रुपये के ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी, जिससे ब्याज और 229.91 करोड़ की गारंटी देनदारी समाप्त होगी। उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय। मिलर्स के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट। कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05%। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद स्वीकृत और 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला।

भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित हनुमंत कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म, आस्था, अंधविश्वास और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनका दरबार अंधविश्वास नजर आता है, लेकिन वही लोग चादर चढ़ाने और कैंडल जलाने को आस्था मानते हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आस्था को परखने के पैमाने अलग-अलग क्यों हैं। सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ आगमन पर उठे सवालों पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से जवाब दिया। उन्होंने मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह तो नहीं पता कि ये हमें वापस ले जाएंगे या नहीं, लेकिन लेकर यही आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असली गुनहगार वह है जो लाया, हम तो सिर्फ आने वाले हैं। हमसे लोगों को आपत्ति होती है उन्होंने यात्रा को लेकर हो रही आलोचना पर कहा कि बाबा भी इसी देश का नागरिक है। देश को लूटने वाले आराम से घूम सकते हैं, लेकिन सनातन के लिए बोलने वाला, कैंसर अस्पताल बनवाने वाला, बेटियों का विवाह कराने वाला और नशा छुड़ाने की बात करने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे, तो लोगों को आपत्ति होती है। कथा के दौरान कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक भक्त उनकी गाड़ी के सामने आ गया था, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। वहीं एक लड़की ने उनसे मिलने के लिए नस काट ली। इस पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस तरह के कदम न उठाएं, वरना उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ढोंग के जरिए धर्म बदलवाया जा रहा धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भोले-भाले हिंदुओं को लालच और ढोंग के जरिए धर्म बदलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दूसरे धर्म पसंद हैं तो वहां जाकर बसें, लेकिन यहां सनातन को कमजोर करने की कोशिश न करें। माता-पिता या गुरु को प्रणाम करना गलत कैसे हो सकता है पुलिसकर्मी द्वारा टोपी उतारकर प्रणाम करने के मामले पर उन्होंने कहा कि वर्दी के अंदर भी इंसान होता है और उसकी भी आस्था होती है। माता-पिता या गुरु को प्रणाम करना गलत कैसे हो सकता है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए- भूपेश इधर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों चंदा लेना बंद करें और फिर जितना चाहें प्रवचन दें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और धीरेंद्र शास्त्री के कई बयान विवादित रहे हैं।

वायनाड से कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi Vadra और बिजनेसमैन Robert Vadra के बेटे Rehan Vadra Engagement News को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, रेहान वाड्रा की गर्लफ्रैंड Aviva Beg Engagement की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 7 Years Relationship में हैं और एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। Private Engagement Ceremony की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सगाई बेहद निजी तरीके से हुई, जिसमें Vadra Family , Gandhi Family और Beg Family के करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि, अभी तक प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा की ओर से Official Confirmation नहीं आई है। सोशल मीडिया पर दोनों की एक फोटो वायरल हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। Aviva Beg Background: दिल्ली में रहता है परिवार Aviva Beg Profile की बात करें तो अविवा और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों परिवार एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अविवा Atelier-11 Co-founder हैं, जो एक Photography Studio and Production Company के तौर पर जानी जाती है। Art & Photography में एक्टिव हैं अविवा बेग अविवा बेग India Art Fair Young Collectors Programme का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने ‘ You Cannot Miss This (2023) ’, The Quorum Club – The Illusory World (2019) और India Design ID, K2 India (2018) जैसी कई चर्चित Art Exhibitions in India में भाग लिया है। Bharat Jodo Yatra में राहुल गांधी के साथ रेहान Bharat Jodo Yatra के दौरान रेहान वाड्रा भी अपने मामा Rahul Gandhi के साथ नजर आए थे। रेहान ने यात्रा के दौरान करीब 70,000 Steps Walk करते हुए तीन दिन तक यात्रा में हिस्सा लिया था। इससे उनकी Public Appearance चर्चा में आई थी। Wildlife Photography का शौक Rehan Vadra Photography के प्रति खास लगाव रखते हैं, खासकर Wildlife Photography में। ओपन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें महज 8 साल की उम्र में फोटोग्राफी का शौक लग गया था। रेहान के Instagram Profile पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी कई तस्वीरें देखी जा सकती हैं। हालांकि Rehan Vadra Politics Interest को लेकर अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथावाचकों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की टिप्पणी के बाद सियासत गरमाई हुई है। अब हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने भूपेश बघेल को रावण बताया है। उन्होंने कहा कि, भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके घर में पांच संत हुए। लेकिन रावण किसका बेटा था? वो भी एक संत का बेटा था। भूपेश शुद्ध रूप से रावण का दूसरा रूप है। दरअसल, रविवार को भिलाई में आयोजित हनुमंत कथा में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास पहुंचे थे। जहां उन्होंने भूपेश बघेल के बारे में कहा कि उनकी भाषा, भाव और कार्यशैली सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की ओछी और मर्यादाहीन टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब वे खुद महात्मा गांधी की विचारधारा का दावा करने वाली पार्टी से आते हों। महंत ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि, रावण एक ब्राह्मण और विद्वान था। भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उसके कर्म सनातन संस्कृति के विनाश की ओर थे। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा कि, भूपेश शुद्ध रूप से रावण का दूसरा रूप है। साधु-संतों का ही नहीं, लाखों सनातनियों की आस्था का अपमान महंत ने कहा कि, संतों और धार्मिक कथावाचकों पर टिप्पणी करना न केवल साधु-संतों का अपमान है, बल्कि यह लाखों सनातनियों की आस्था पर सीधा कुठाराघात है। बाबा बागेश्वर धाम और पं. प्रदीप मिश्रा जैसे संतों को बीजेपी का एजेंट बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों का कार्य किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि समाज के पीड़ित, दुखी और परेशान लोगों के कल्याण के लिए होता है। महंत ने सवाल उठाया कि क्या किसी के जीवन के कष्ट दूर करना किसी राजनीतिक पार्टी का काम है? महात्मा गांधी ने की थी रामराज्य की परिकल्पना महंत ने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि, गांधी ने रामराज्य की परिकल्पना की थी। अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में गांधी के विचारों को मानती है, तो फिर सनातन परंपरा और संतों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कैसे उचित ठहराई जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आज जिन विचारों के कारण समाप्ति की ओर बढ़ रही है, उनमें ऐसे ही बयान प्रमुख कारण हैं। कथावाचक भगवान के बारे में न बताकर अब टोटके बताते हैं​​​​​​​- भूपेश 21 दिसंबर को दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा था कि, प्रदेश में दो महाराज पं. प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री महाराज भगवान के बारे में न बताकर अब टोटके बताते हैं। अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि, देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन जब से बीजेपी-आरएसएस सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर तीन बार चुनाव जीत चुके हैं। धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने आते हैं​​​​​​​- बघेल 27 दिसंबर को भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने आते हैं। बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जब धीरेंद्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। वह कल का बच्चा है। हमें सनातन धर्म सिखाने चला है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती है। वे छत्तीसगढ़ के किसी भी साधु-संत से शास्त्रार्थ कर लें। जब वे पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। किसी बाहरी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री से उनका बेटा भी उम्र में 10 साल बड़ा है।

Kuldeep Singh Sengar Unnao Rape Case LIVE Update; Supreme Court | BJP: उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। पीड़ित के वकील ने कहा- आरोपी किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं होगा पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है CJI ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आम तौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। मगर इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीड़ित के वकील ने चिंता जताई कि परिवार अभी भी खतरे में है। इस पर CJI ने कहा- उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है। कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं। सेंगर के वकील ने दावा किया कि आरोपी के साथ अन्याय हो रहा है। CJI बोले- गलती किसी भी जज से हो सकती है CJI ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है, जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है, वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में ‘लोक सेवक’ की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे विधायक या सांसद, को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वकील हरीहरन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या यह एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील डेव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि अभियुक्त धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वकील हरीहरन ने दलील दी कि किसी दंडात्मक कानून (पीनल स्टैच्यूट) में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति महेश्वरी ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल केवल एक ही बात देख रही है। उन्होंने कहा- ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए। उसके पैरा 14 में इस सवाल का जवाब मौजूद है। वहां साफ तौर पर धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति ने आगे पूछा कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन (सस्पेंशन) के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया है। बस यही दिखाइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2)(i) के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है। CJI बोले- हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में CJI ने कहा- फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है, तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती। लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर HC के आदेश पर रोक लगाए SC- सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल : पॉक्सो अधिनियम की धारा 42A पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस धारा में साफ लिखा है कि अगर पॉक्सो कानून और किसी दूसरे कानून के बीच टकराव हो, तो पॉक्सो कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू पर विचार ही नहीं किया। SG ने आगे अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी को पीड़ित के पिता की हत्या के अपराध में भी दोषी ठहराया जा चुका है। वह उस मामले में अभी भी जेल में है। वह अदालत की अंतरात्मा से अनुरोध करते हैं कि पीड़ित बच्ची के हित में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Electoral Bonds ban के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की political funding system में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। Election Commission of India (ECI) को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीतिक दलों को Electoral Trusts के जरिए कुल ₹3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) को मिला है। BJP को मिला 82% Political Donation आंकड़ों के अनुसार, ₹3,811 करोड़ के कुल political donations में से ₹3,112 करोड़ अकेले BJP को मिले हैं, जो कुल फंड का करीब 82% है। वहीं, Indian National Congress (Congress) को सिर्फ ₹299 करोड़ मिले, यानी कुल चंदे का 8% से भी कम। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर करीब ₹400 करोड़ (करीब 10%) का ही फंड मिला है। यह डेटा Election Commission website पर अपलोड की गई Electoral Trusts की रिपोर्ट्स से सामने आया है। क्या होता है Electoral Trust? Electoral Trust एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो corporate companies और individuals से चंदा लेकर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। यह व्यवस्था Election funding transparency को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ट्रस्ट को यह जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? हालांकि, ट्रस्ट की रिपोर्ट में डोनर का नाम सार्वजनिक होता है, लेकिन प्रत्येक डोनर ने कितना पैसा दिया, यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। Donation में 200% से ज्यादा उछाल 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में रजिस्टर्ड 19 में से 13 Electoral Trusts ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इनमें से सिर्फ 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में ₹3,811 करोड़ का चंदा दिया, जो कि 2023-24 के ₹1,218 करोड़ के मुकाबले 200% से ज्यादा और करीब तीन गुना है। Prudent Electoral Trust सबसे आगे BJP को चंदा देने में Prudent Electoral Trust सबसे आगे रहा। BJP को मिले कुल ₹3,112 करोड़ में से ₹2,180.07 करोड़ अकेले Prudent Trust से आए। वहीं, इसी ट्रस्ट ने Congress को सिर्फ ₹21.63 करोड़ दिए। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? Prudent Trust ने TMC, AAP, TDP जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया, लेकिन इसके कुल ₹2,668 करोड़ के दान में से करीब 82% BJP को मिला। इस ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें Jindal Steel & Power, Megha Engineering, Bharti Airtel, Aurobindo Pharma और Torrent Pharmaceuticals जैसी प्रमुख corporate donors शामिल हैं। Progressive Electoral Trust दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर Progressive Electoral Trust रहा, जिसने कुल ₹914.97 करोड़ का दान दिया। इसमें से ₹757.62 करोड़ BJP को और ₹77.34 करोड़ Congress को दिए गए। Electoral Bonds बनाम Electoral Trusts वित्त वर्ष 2023-24 में BJP को कुल ₹3,967.14 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से करीब 43% यानी ₹1,685.62 करोड़ Electoral Bonds scheme के जरिए आया था। लेकिन फरवरी 2024 में Supreme Court verdict on Electoral Bonds के बाद यह योजना बंद हो गई। कोर्ट ने इसे unconstitutional और non-transparent करार दिया था। 12 साल से चल रही Electoral Trust Scheme जहां Electoral Bonds सिर्फ 6 साल चले, वहीं Electoral Trust Scheme 2013 से लागू है और पिछले 12 सालों से सक्रिय है। ये ट्रस्ट Companies Act 2013 , Income Tax Act Section 13B , Electoral Trust Scheme और ECI guidelines के तहत संचालित होते हैं। नियम के अनुसार, ट्रस्ट को मिले कुल चंदे का कम से कम 95% पैसा उसी वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य होता है। चंदा NEFT या RTGS के जरिए लिया जाता है और किस पार्टी को कितना देना है, इसका फैसला ट्रस्ट का बोर्ड करता है।

15 फरवरी 2024 को भारत की राजनीति और Election Funding System के इतिहास में यह एक निर्णायक तारीख बन गई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि Transparency in Democracy जरूरी है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में अनुमानित ₹2,668 करोड़ political donation बांटा गया है। इसमें से करीब ₹2,180 करोड़ BJP funding के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि ₹216 करोड़ Congress donation के तौर पर कांग्रेस के खाते में गए। इसे भी पढ़ें- Electoral Trusts से 3 हजार 811 करोड़ का चंदा : BJP को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3 हजार 112 करोड़, Congress को सिर्फ 299 करोड़, जानिए किसने कितना दिया ? अब सवाल उठता है कि जब Electoral Bonds ban हो चुके हैं, तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? किस रास्ते से corporate political funding हो रही है और कौन तय कर रहा है कि किस पार्टी को कितना फंड मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कौन सा रास्ता खुला? Prudent Electoral Trust India, political donation route इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Prudent Electoral Trust) । यह भारत का सबसे प्रभावी और सबसे धनी Electoral Trust माना जाता है, जो 2024 के बाद नहीं बल्कि 2013 से corporate–politics bridge की तरह काम कर रहा है। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? इस ट्रस्ट की शुरुआत 2013 में Bharti Enterprises (Airtel parent company) द्वारा ‘ Satya Electoral Trust ’ के नाम से की गई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर Prudent Electoral Trust कर दिया गया। यह ट्रस्ट Companies Act Section 8 (Non-Profit Company) के तहत रजिस्टर्ड है और CBDT approved Electoral Trust Scheme के अंतर्गत संचालित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद क्यों बढ़ी इसकी ताकत? Post Electoral Bonds era, political finance India जब Electoral Bonds chapter closed हो चुका है, तब राजनीतिक दलों के लिए Prudent Electoral Trust और भी अहम बन गया है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उस रास्ते का है जिससे power and opposition funding तय होती है। 2013 से अब तक इस ट्रस्ट ने किसे कितना चंदा दिया, किन corporate houses ने इसमें भूमिका निभाई और इसकी कार्यप्रणाली Indian democracy को कैसे प्रभावित करती है—ये तमाम सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। कौन चलाता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट? Prudent Electoral Trust directors, corporate influence politics वर्तमान में यह ट्रस्ट independent professionals and auditors द्वारा संचालित किया जाता है। इसके प्रमुख निदेशकों में Mukul Anand Goyal और Ganesh V. Venkatachalam शामिल हैं, जो 2014 से इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में भारती ग्रुप के कार्यकारी इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र दिखाने के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Bharti Group influence अब भी बना हुआ है। प्रूडेंट ट्रस्ट कैसे करता है काम? How Electoral Trust works, corporate donations India यह ट्रस्ट कंपनियों और व्यक्तियों से political donations इकट्ठा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जहां कंपनियां सीधे राजनीतिक दलों को पैसा देती थीं, वहीं अब कंपनियां पहले इस ट्रस्ट में चंदा जमा करती हैं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? नियम के अनुसार, ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95% political parties funding में उसी वर्ष बांटना अनिवार्य है। हर साल ट्रस्ट को Election Commission of India (ECI) को अपनी Contribution Report सौंपनी होती है। इसमें डोनर का नाम और किस पार्टी को कितना पैसा मिला—यह जानकारी होती है। हालांकि, donation amount per donor सार्वजनिक नहीं की जाती। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा?, BJP funding data, opposition funding gap अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 80% funds BJP को दिए हैं। 2024-25 के प्रमुख corporate donors में Bharti Airtel, DLF, Hero MotoCorp, Jubilant FoodWorks, JK Tyre, Indiabulls, Orient Cement, Megha Engineering जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। इसे भी पढ़ें- BJP को Prudent से 2,666 करोड़ का चंदा : Prudent राजनीतिक दलों को क्यों बांटता है चंदा, कहां से आता है पैसा, कौन चलाता है Prudent Electoral Trust ? 2013 से अब तक कितना चंदा बांटा गया? Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Commission data के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट अब तक ₹5,000 करोड़ से ज्यादा political funding जुटा चुका है। यह चंदा किन वर्षों में किन दलों को गया—इसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था में corporate influence को उजागर करता है।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस वक्त असहज स्थिति बन गई, जब अधिकारियों के देर से पहुंचने पर सांसद रोडमल नागर नाराज हो गए। गुस्से में सांसद मंच से उतर आए और देरी से पहुंचे अधिकारी के सामने झुककर उनके पैर छूने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवकूफों की तरह डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। मामला मंगलवार का है, जब राजगढ़ जिले के कुंडीबेह गांव में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह गांव देश के उन पहले गांवों में शामिल हो गया है, जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में सांसद रोडमल नागर और विधायक अमरसिंह यादव तय समय पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के देर से आने के कारण कार्यक्रम में करीब डेढ़ घंटे की देरी हो गई। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आए जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम, जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी सहित अन्य अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंचे थे। इसी देरी को लेकर सांसद नाराज हो गए और मंच से उतरकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अधिकारी को प्रणाम करते हुए उनके पैर छुए। सांसद बोले- नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से थी इस घटना को लेकर जब सांसद रोडमल नागर से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं थी, बल्कि जल जीवन मिशन परियोजना में हो रही देरी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर थी। उन्होंने कहा कि कुंडीबेह सहित 25 गांवों में 24 घंटे शुद्ध पानी की आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में समय की पाबंदी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। केवल कार्यक्रम आयोजित करने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर समयबद्ध काम होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जल आपूर्ति की शुरुआत के साथ ही कुंडीबेह गांव देशभर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं सांसद के इस विरोध के तरीके और कार्यक्रम के वीडियो ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।