मध्यप्रदेश के रीवा जिले में भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह की पूर्व महिला सहायक रहीं रोशनी शुक्ला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनाक्रम इसे महज एक्सीडेंट नहीं रहने देते। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा एसपी ने 23 जनवरी को SIT गठित कर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था उस रात? 14 जनवरी, मकर संक्रांति की रात रोशनी रीवा के पास स्थित एक औद्योगिक यूनिट से लौट रही थीं। रात करीब 8:45 बजे बेलवा मोड़ पर बस से उतरने के बाद वह पैदल घर की ओर बढ़ीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बोलेरो गाड़ियां इलाके में पहले से घूम रही थीं। रोशनी के पास से गुजरते समय एक वाहन सवार ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। रोशनी के विरोध के बाद दोनों गाड़ियां उसके पीछे चल पड़ीं। कुछ दूरी पर एक बोलेरो ने कथित रूप से उसे टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी गाड़ी ने भी कुचल दिया। चश्मदीदों का दावा है कि एक वाहन चालक आगे-पीछे गाड़ी करता रहा। पुलिस ने अभी तक इसे आधिकारिक रूप से हत्या घोषित नहीं किया है। जांच जारी है। 45 मिनट तक कार के नीचे फंसी रही स्थानीय लोगों के अनुसार, रोशनी एक वाहन के नीचे फंसी थी। करीब 15 ग्रामीणों ने बांस और बल्लियों की मदद से 45 मिनट मशक्कत कर वाहन हटाया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार के आरोप और आशंकाएं परिवार का कहना है कि रोशनी ने पहले भी कुछ लोगों से खतरे की बात कही थी। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं बताया था। मां तारा शुक्ला और भाई प्रकाश शुक्ला ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इलाके में पहले से घूम रही थीं संदिग्ध गाड़ियां? एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि घटना से पहले कई घंटे तक दो फोर-व्हीलर वाहन आसपास चक्कर लगाते देखे गए, जिससे रेकी की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस इन बयानों की पुष्टि कर रही है। पुलिस क्या कह रही है? अभी तक वाहन चालकों की पहचान नहीं गाड़ियों के नंबर की पुष्टि नहीं मामला हिट एंड रन और संभावित हत्या — दोनों एंगल से जांच में पोस्टमार्टम, FSL रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे SIT टीम गठित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी ने कहा है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक हलचल रोशनी शुक्ला सक्रिय रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ी थीं। उनकी मौत के बाद स्थानीय स्तर पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने CBI की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी। CBI की लोअर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मार्च 2025 में आरोपों से बरी कर दिया था। CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा था कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: इसके पहले भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं थीं। अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा था कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया। भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का कोई ऑफेंस (अपराध) नहीं किया। मुरारका-विनोद वर्मा का आवेदन खारिज वहीं कारोबारी कैलाश मुरारका और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने भी खुद को आरोपों से मुक्त करने के लिए आवेदन लगाया था। हालांकि सेशन कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांड्या आरोपी हैं। मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने केस सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना था कांड सितंबर 2018 में, तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को एक CD स्कैंडल के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ तीन महीने दूर थे। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। यह उनके राजनीतिक करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जो पिछले 15 सालों से लगातार चुनाव जीत रही थी। हर पोस्टर पर यह नारा लिखा था कि मैं भी भूपेश हूं। पूरे राज्य के गांवों और शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ दिनों बाद, भूपेश जेल से रिहा हो गए। इसके बाद, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की और 68 सीटें जीतीं। Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: कहा जाता है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में, कांग्रेस बीजेपी विरोधी माहौल बनाने में सफल रही। CD स्कैंडल में भूपेश के खिलाफ की गई कार्रवाई को राज्य की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्या है छत्तीसगढ़ का सेक्स CD कांड ? दरअसल, अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में कथित सेक्स सीडी सामने आई थी, जिसे राजेश मूणत का बताया जा रहा था। शिकायत के बाद पुलिस को दिल्ली में CD बनाने का इनपुट मिला। वहां से तार पत्रकार और कांग्रेस के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा से जुड़े। Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: इसके बाद रायपुर के IG रहे प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि वर्मा CD बनवा रहे थे। वर्मा भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। इन्हीं दावे के साथ पुलिस ने विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने की थी शिकायत भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी थाने में पहला केस दर्ज किया गया। बजाज की दर्ज कराई FIR में ब्लैकमेलिंग का जिक्र है। किसी ने लैंड लाइन से उन्हें फोन पर कहा था कि मेरे पास तुम्हारे आकाओं के अश्लील वीडियो हैं, पैसे दो वर्ना CD बनाकर बांट दूंगा। Chhattisgarh Sex CD Scam Case Reopened | Bhupesh Baghel Faces Trial: पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और उन्हें दिल्ली की एक दुकान के बारे में जानकारी मिली। यह दुकान CD रिकॉर्डिंग का काम करती थी। CBI और पुलिस का दावा है कि इसी से वे वर्मा तक पहुँचे और उसके बाद दूसरे आरोपी व्यक्तियों तक पहुँचे, जिनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा माह के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए। खास बात यह रही कि मंत्री ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया। मंत्री गजेंद्र यादव का बिना हेलमेट बाइक चलाने का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जब आम लोगों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो मंत्री और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यूजर्स ने कसे तंज सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि “हेलमेट लगाएंगे तो बाहुबली का चांद सा चेहरा कैसे दिखेगा?” वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि चालान आम आदमी के लिए है, नेताओं के लिए नहीं। सड़क सुरक्षा माह में गलत संदेश यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों में कार्यशालाएं हो रही हैं और नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों और छात्रों पर सख्ती दुर्ग पुलिस बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के चालान काट रही है। स्कूलों के बाहर छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंपों पर भी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं। मंत्री के साथ अन्य लोग भी बिना हेलमेट वीडियो में मंत्री के साथ चल रहे अन्य लोग भी बिना हेलमेट नजर आ रहे हैं। इससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या सड़क सुरक्षा के नियम केवल आम नागरिकों के लिए ही हैं? पुलिस की चुप्पी पर सवाल अब तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कानून सभी के लिए समान है?

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत के दौरान युवाओं द्वारा चलती कारों में स्टंट करने का मामला सामने आया है। शहर के मुख्य मार्गों पर युवक कार की खिड़कियों से लटककर हुड़दंग मचाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 23 जनवरी की शाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के सरगांव द पैलेस रिसॉर्ट में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में शामिल होने पहुंचे थे। उनके स्वागत में शहर के युवाओं ने करीब 15 गाड़ियों का काफिला बनाकर गांधी चौक पर उनका अभिनंदन किया। शहर में घूमता रहा कारों का काफिला गांधी चौक से आकाशवाणी चौक और नगर निगम क्षेत्र तक गाड़ियों का काफिला निकला। इसी दौरान कई युवाओं ने गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर लटककर स्टंट किए और मोबाइल से वीडियो व रील बनाईं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में स्थानीय लोगों ने स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और सरगुजा पुलिस को टैग किया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। 8 फोर व्हीलर जब्त, अन्य की तलाश जारी सरगुजा पुलिस ने नंबर के आधार पर 8 चारपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनमें इनोवा, स्कॉर्पियो और अर्टिगा शामिल हैं। अन्य वाहनों और स्टंट करने वाले युवाओं की पहचान की जा रही है। BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत FIR पुलिस ने जब्त वाहनों के चालकों के खिलाफ BNS की धारा 125, 281, 285, 3(5) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आईजी के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने रैली में शामिल वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी बोले- स्टंटबाजों पर होगी कड़ी कार्रवाई सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेताया कि भविष्य में ऐसे मामलों में और कठोर कदम उठाए जाएंगे। हाईकोर्ट पहले भी दे चुका है सख्त चेतावनी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहले ही सड़क पर स्टंटबाजी और हुड़दंग को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कृत्य आम जनता की जान को खतरे में डालते हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: करीब 18 करोड़ सदस्य, देश के हर जिले में अपना ऑफिस, मजबूत जमीनी कैडर, 20 राज्यों में सरकारें, ये बातें BJP को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाती हैं। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन आज यानी 20 जनवरी को BJP की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लेंगे। 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन BJP के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के बदले सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन वे जिस पार्टी को संभालने जा रहे हैं, वह कमाई, ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर और सदस्यों के मामले में कांग्रेस जैसी पार्टियों से मीलों आगे है। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: BJP ने न सिर्फ हर जिले में ऑफिस बनाए हैं, बल्कि खर्च निकालने के लिए एफडी सिस्टम भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में कहा था कि BJP के अकाउंट में 10,107 करोड़ रुपए हैं। ये रकम कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा है। ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर: 772 जिलों में अपनी जमीन Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: 2014 से पहले जिलों में BJP के करीब 200 स्थायी ऑफिस थे। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया, तो उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत जूझना पड़ा। तब पार्टी की कमान मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह के पास थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हर जिले में पार्टी का ऑफिस बनाने का प्लान तैयार किया। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: अब BJP के पास देश के 772 जिलों में ऑफिस या ऑफिस के लिए रजिस्टर्ड जमीनें हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले 70 और ऑफिसों के लिए जमीन या बिल्डिंग खरीदने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हर जिले में BJP का कम से कम एक ऑफिस तैयार हो चुका है। हमारी टीम दिल्ली में BJP के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में पहुंची। देखा कि इन्हें कैसे बनाया गया है, क्या सुविधाएं हैं और कितनी क्षमता है। पहला ऑफिस: साउथ दिल्ली Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: हम साउथ दिल्ली के ऑफिस पहुंचे। इसमें अंदर घुसते ही पहले लंबा-चौड़ा हॉल दिखता है। यहां हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार चौटाला मिले। वे बताते हैं, ‘इस हॉल में 200 से 250 लोग बैठ सकते हैं। इसके पीछे पैंट्री एरिया है। यहां एक साथ 100 लोग खाना खा सकते हैं।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: राजकुमार ने हमें सीढ़ियों से ऊपर चलने के लिए कहा। ऊपर जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री के केबिन बने हैं। एक जगह रुककर बोले, ‘देखिए ये लाइब्रेरी की जगह है। अभी किताबें कम हैं, पर इसे अच्छे से बनाएंगे।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: यहीं एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें 20-25 लोग बैठ सकते हैं। राजकुमार एक स्टोर रूम की तरह दिखने वाले कमरे में ले गए। वहां 5 कुर्सियां रखी थीं। वे कहते हैं, ‘चुनाव के दौरान यहां सोशल मीडिया का काम होता है। आप इसे इलेक्शन वॉर रूम की तरह कह सकते हैं, लेकिन असली वॉर रूम बेसमेंट में है।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: राजकुमार हमें बेसमेंट में ले गए। यहां करीब 100 लोगों के बैठने का इंतजाम है। कुर्सियां लगी हैं और उनके सामने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए प्लेटफार्म बना है। राजकुमार बताते हैं, ‘लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यहां 100 लोग सोशल मीडिया की कमान संभाले हुए थे।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: इसके बाद राजकुमार हमें सेकेंड फ्लोर पर ले गए। यहां 2 गेस्ट रूम बने हैं। वे कहते हैं, ‘चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों से 5 लोग आए थे। वे यहीं रुके थे। कमरों के सामने किचन है।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: राजकुमार चौटाला कहते है, ‘3 साल पहले हमारे पास अपना ऑफिस नहीं था। कार्यकर्ताओं के घर कार्यक्रम करते थे। अब घर तो घर ही जैसे होंगे। वहां कितने लोग आएंगे। कार्यकर्ताओं की एक-दूसरे से बनती भी नहीं है। अब ये ऑफिस है। इसमें किसी की धौंस नहीं चलती। ये पार्टी की प्रॉपर्टी है।’ जगह: महरौली, साउथ दिल्ली महरौली में बने BJP ऑफिस का उद्घाटन 7 जुलाई 2025 को हुआ था। यहां मिले जिला अध्यक्ष रणवीर तंवर ने बताया कि ऑफिस 470 गज जमीन पर बना है। वहीं, BJP के प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग बताते हैं, ‘दिल्ली में 14 नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट पर दो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाए हैं।’ 562 दफ्तरों के लिए जमीन खरीदी, 386 नए और 44 दोबारा बनाए, 170 रेनोवेट Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: 2014 से पहले जिलों में BJP के करीब 200 स्थायी ऑफिस थे। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया, तो उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बहुत जूझना पड़ा। सोर्स बताते हैं, ‘खुद के ऑफिस बनाने का आइडिया गृहमंत्री अमित शाह का था। उन्होंने 2014 में चुनाव जीतने के बाद से ही हर जिले में संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया था।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ‘पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं थी। जिलों में पार्टी प्रोग्राम, बैठक या फिर किसी के रुकने के लिए स्कूल या सामुदायिक भवन लेना पड़ता था। इसलिए प्लान बना कि 2025 तक सभी जिलों में स्थायी ऑफिस बनाए जाएंगे। किराए की बिल्डिंग या फिर किसी कार्यकर्ता के घर से एक भी ऑफिस नहीं चलेगा।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ‘इस प्लानिंग में एक और हिस्सा जोड़ा गया। ऑफिसों के मामले में पार्टी न सिर्फ हर जिले में आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी हर जिले को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए 2017 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई।’ 2018 में दिल्ली के 6 ए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर BJP का आलीशान ऑफिस तैयार होने के बाद जिलों में ऑफिसों का काम शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी में शामिल सोर्स के मुताबिक, 2018 से लेकर अब तक 562 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदनाम पर जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसमें से 386 नए ऑफिस तैयार हो चुके हैं। करीब 200 ऑफिस पहले से थे। इसी दौरान 170 ऑफिसों का रेनोवेशन कराया गया। 44 से ज्यादा पुराने ऑफिसों को तोड़कर उन्हें नए नक्शे के हिसाब से बनाया गया। 75 ऑफिसों का काम चल रहा है। सोर्स के मुताबिक जिलों में ऑफिस बनाने के लिए 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। प्रदेश स्तर के ऑफिस के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए का बजट तय है। ऑफिस का खर्च 60 हजार महीना, एक करोड़ की एफडी का प्रपोजल Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: सोर्स बताते हैं, ‘पार्टी संगठन के लिए न सिर्फ स्थायी बिल्डिंग बना रही है, बल्कि उसे बजट के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग कर चुकी है। हालांकि, अब तक 5-6% ऑफिस ही महीने के रूटीन खर्चे के लिए स्थायी आमदनी का प्लान लागू कर पाए हैं। बाकी सभी इस पर काम कर रहे हैं।’ ‘हर ऑफिस का महीने का बजट 60 हजार रुपए तय हुआ है। स्थायी आय के लिए एफडी करने के सुझाव पर पार्टी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चलाने के लिए कम से कम एक करोड़ की एफडी का प्रस्ताव है, ताकि महीने का करीब 60 हजार रुपए ब्याज आने लगे। ये एफडी जिला इकाई के नाम से होती है।’ एफडी के लिए पैसा कहां से आता है? Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: जिला स्तर के एक पदाधिकारी बताते हैं, ‘एफडी के लिए जिले के कारोबारियों से मिले डोनेशन का इस्तेमाल होता है। इस पर हर महीने जो ब्याज मिलेगा, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का होगा। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ये रकम महीने के रूटीन खर्च में इस्तेमाल होगी। कारोबारियों का इस्तेमाल ऑफिस में कोई कार्यक्रम स्पॉन्सर करने के लिए भी होता है। कई बार छोटे कारोबारी डोनेशन के तौर पर बिजली का बिल या फिर ऑफिस को आधुनिक बनाने के लिए सामान देते हैं।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ‘पार्टी हर जिले के बड़े कारोबारियों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाती है। उन्हें या उनके करीबियों को पार्टी में पद भी दिए गए। BJP की सदस्यता लेने की फीस 100 रुपए है। इससे मिली रकम का इस्तेमाल भी पार्टी के खजाने में होता है।’ ऑफिस में 4-5 कर्मचारी सैलरी पर, पदाधिकारियों को वेतन नहीं एक दफ्तर में एक अध्यक्ष, 1 से 3 उपाध्यक्ष और 4 से 5 महामंत्री होते हैं। महामंत्रियों की संख्या कम-ज्यादा हो सकती है। राज्य या जिले फंड देने वाले ऑफिस में अपना एक पदाधिकारी रखना चाहते हैं। महामंत्री के ज्यादातर पद राज्य और जिला स्तर के कारोबारियों या फिर उनके करीबियों के पास हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्रियों को सैलरी नहीं मिलती। ऐसा सिर्फ जिलों में ही नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सैलरी नहीं मिलती। उनके आने-जाने के लिए गाड़ी, प्लेन या ट्रेन का खर्च और रुकने का इंतजाम पार्टी करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सांसद की तरह घर दिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी घर पार्टी देती है। जिला अध्यक्ष को घर नहीं मिलता। ऑफिस का खर्च 60 हजार महीना, एक करोड़ की एफडी का प्रपोजल सोर्स बताते हैं, ‘पार्टी संगठन के लिए न सिर्फ स्थायी बिल्डिंग बना रही है, बल्कि उसे बजट के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग कर चुकी है। हालांकि, अब तक 5-6% ऑफिस ही महीने के रूटीन खर्चे के लिए स्थायी आमदनी का प्लान लागू कर पाए हैं। बाकी सभी इस पर काम कर रहे हैं।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ‘हर ऑफिस का महीने का बजट 60 हजार रुपए तय हुआ है। स्थायी आय के लिए एफडी करने के सुझाव पर पार्टी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चलाने के लिए कम से कम एक करोड़ की एफडी का प्रस्ताव है, ताकि महीने का करीब 60 हजार रुपए ब्याज आने लगे। ये एफडी जिला इकाई के नाम से होती है।’ एफडी के लिए पैसा कहां से आता है? जिला स्तर के एक पदाधिकारी बताते हैं, ‘एफडी के लिए जिले के कारोबारियों से मिले डोनेशन का इस्तेमाल होता है। इस पर हर महीने जो ब्याज मिलेगा, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का होगा। ये रकम महीने के रूटीन खर्च में इस्तेमाल होगी। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: कारोबारियों का इस्तेमाल ऑफिस में कोई कार्यक्रम स्पॉन्सर करने के लिए भी होता है। कई बार छोटे कारोबारी डोनेशन के तौर पर बिजली का बिल या फिर ऑफिस को आधुनिक बनाने के लिए सामान देते हैं।’ Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: ‘पार्टी हर जिले के बड़े कारोबारियों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाती है। उन्हें या उनके करीबियों को पार्टी में पद भी दिए गए। BJP की सदस्यता लेने की फीस 100 रुपए है। इससे मिली रकम का इस्तेमाल भी पार्टी के खजाने में होता है।’ ऑफिस में 4-5 कर्मचारी सैलरी पर, पदाधिकारियों को वेतन नहीं एक दफ्तर में एक अध्यक्ष, 1 से 3 उपाध्यक्ष और 4 से 5 महामंत्री होते हैं। महामंत्रियों की संख्या कम-ज्यादा हो सकती है। राज्य या जिले फंड देने वाले ऑफिस में अपना एक पदाधिकारी रखना चाहते हैं। महामंत्री के ज्यादातर पद राज्य और जिला स्तर के कारोबारियों या फिर उनके करीबियों के पास हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्रियों को सैलरी नहीं मिलती। ऐसा सिर्फ जिलों में ही नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सैलरी नहीं मिलती। उनके आने-जाने के लिए गाड़ी, प्लेन या ट्रेन का खर्च और रुकने का इंतजाम पार्टी करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सांसद की तरह घर दिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी घर पार्टी देती है। जिला अध्यक्ष को घर नहीं मिलता। पैसा: BJP सबसे अमीर पार्टी, अकाउंट में 10 हजार करोड़ BJP देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से पार्टी की कमाई लगातार बढ़ी है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने 11 दिसंबर, 2025 को राज्यसभा में कहा था कि BJP के पास कांग्रेस के मुकाबले 75 गुना ज्यादा रकम है। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: माकन ने कहा कि 2004 के बाद अगले 20 साल में BJP का बैंक अमाउंट 87 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान कांग्रेस का अमाउंट 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 134 करोड़ रुपए ही हुआ। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: चुनाव आयोग को दी जानकारी के मुताबिक, BJP के पास 31 मार्च, 2024 तक 7,113 करोड़ रुपए थे। वहीं कांग्रेस के पास 857 करोड़ रुपए थे। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक, 2023-24 में BJP ने 4,340 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी। ये रकम देश की सभी 6 नेशनल पार्टियों की कमाई का 74% है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP ने 2013-14 में 674 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी। संगठन: 2 करोड़ सक्रिय सदस्य, 18 करोड़ प्राथमिक सदस्य Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: BJP का दावा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके 18 करोड़ से ज्‍यादा प्राथमिक सदस्‍य हैं। यह संख्या रूस, जापान और ब्रिटेन की आबादी से ज्यादा है। Nitin Nabin BJP Office Challenges; Delhi Ladakh | Expenses Budget: BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा ने सितंबर, 2025 में ऐलान किया था कि BJP दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। उसके 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। इनमें दो करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। पार्टी सोर्स बताते हैं कि अब प्राथमिक सदस्यों की संख्या 18 करोड़ पार कर गई है। BJP के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति जमीन-बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं, पदाधिकारियों से कहा- पता करके सूचना दो 8-9 मई 2025 को कांग्रेस ने गुजरात में मीटिंग की थी। सोर्स बताते हैं, ‘बैठक का मकसद जमीन पर कमजोर हो रहे संगठन को फिर से खड़ा करना था। मीटिंग में हाईकमान ने जिलों में पकड़ बनाने का प्लान बताया। उन्होंने जिला अधिकारी नियुक्ति करने और उन्हें ज्यादा ताकत देने का ऐलान किया। आलाकमान ने सख्ती से कहा कि प्रदेश और जिलों में बंद या निष्क्रिय ऑफिसों की लिस्ट तैयार करें। जिलों में पार्टी की बिल्डिंग और जमीन को भी चिह्नित करें।’ दरअसल पार्टी की खाली पड़ी जमीन या कई साल से बंद ऑफिसों पर कब्जे की खबरें हाईकमान तक पहुंच रही थीं। पश्चिम बंगाल के हुगली में कांग्रेस की 11,979 स्क्वायर फीट जमीन पर जेडीयू का ऑफिस चल रहा था। हालांकि जेडीयू ने दावा किया कि जमीन का टैक्स हम भर रहे हैं। कांग्रेस ने बताया कि उसके पास 1956 में जमीन खरीदने के कागज हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में कांग्रेस ऑफिस पर कब्जे का मामला भी आया था।

Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन (Chhattisgarh Congress Organisation) के भीतर लंबे समय से अटकी पड़ी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई है। Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने प्रदेश के 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस फैसले को पार्टी के grassroot level को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति (Election Strategy) के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। महीनों बाद बनी सहमति, AICC और PCC के बीच मंथन Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: यह नियुक्ति प्रक्रिया पिछले कई महीनों से लंबित थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) और AICC के बीच internal discussion और feedback mechanism के जरिए अलग-अलग जिलों से नामों पर मंथन किया गया। कई दौर की बैठकों के बाद अंततः नामों पर सहमति बनी और सूची को अंतिम रूप दिया गया। Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक ढांचे (Organisational Structure) को समय पर मजबूत करना जरूरी था, ताकि booth level management से लेकर जिला स्तर तक एक स्पष्ट कमांड सिस्टम तैयार किया जा सके। असंतोष रोकने के लिए ‘Adjustment Formula’ तैयार Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: कांग्रेस नेतृत्व इस बात से भली-भांति वाकिफ था कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में किसी न किसी स्तर पर असंतोष (Dissent) की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पहले से ही एक ‘एडजस्टमेंट फॉर्मूला’ (Adjustment Formula) तैयार कर लिया था। Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: इस फॉर्मूले के तहत, ब्लॉक अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल रहे सक्रिय और मजबूत नेताओं (Strong Contenders) को जिला कार्यकारिणी (District Executive Committee) में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इससे न केवल संगठनात्मक संतुलन बना रहेगा, बल्कि party morale भी मजबूत होगा। सीनियर नेताओं की पसंद को दी गई अहमियत इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय सीनियर नेताओं (Senior Leaders) और विधायकों की राय को विशेष महत्व दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि local leadership की पसंद को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि नए ब्लॉक अध्यक्ष अपने क्षेत्र में स्वीकार्य (Acceptable Face) हों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकें। जिला कार्यकारिणी का जल्द होगा गठन ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी होने के तुरंत बाद अब जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन (District Committee Formation) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले चरण में district level restructuring पूरी की जाएगी, जिससे संगठन चुनावी मोड (Election Mode) में आ सके। Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि यह कदम आगामी लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों (Upcoming Elections) के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। गरियाबंद जिले से नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष जारी सूची के अनुसार गरियाबंद जिले (Gariaband District) में भी नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इनमें— गरियाबंद: अमित मिरी (Amit Miri) छुरा: माहेश्वरी शाह (Maheshwari Shah) मैनपुर: रामकृष्ण ध्रुव (Ramkrishna Dhruv) फिंगेश्वर (राजिम): रूपेश साहू (Rupesh Sahu) देवभोग: भूपेन्द्र मांझी (Bhupendra Manjhi) अमलीपदर: ललिता यादव (Lalita Yadav) इन नियुक्तियों को जिले में कांग्रेस के organizational revival के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह, जिम्मेदारी भी बढ़ी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जमीनी कार्यकर्ताओं (Grassroot Workers) में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि यह पद केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी (Accountability) भी है। आने वाले समय में performance based evaluation के आधार पर संगठनात्मक फैसले लिए जा सकते हैं। Chhattisgarh: List of 307 Block Congress Presidents Released: कुल मिलाकर, 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब संगठन को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती और mission mode में आगे बढ़ने को तैयार है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के समान बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों का डीए अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बढ़ती महंगाई के बोझ से उन्हें कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। डीए बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपेक्षा कर रहे थे। राज्य कर्मचारी संघ सम्मेलन में की गई घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन के दौरान की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और समय-समय पर उनके हित में जरूरी फैसले लिए जाएंगे। केंद्र के बराबर DA देने वाला छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर DA देने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे कर्मचारी हितैषी सरकार की सोच बताया। पहले भी बढ़ाया गया था DA इससे पहले राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 55 प्रतिशत हो गया था। अब इसमें 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी कर इसे 58 प्रतिशत किया गया है। बजट में भी की गई थी DA बढ़ोतरी की घोषणा राज्य सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में 2025-26 के वार्षिक बजट के दौरान शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से डीए में बढ़ोतरी की गई। सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ सातवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 7 प्रतिशत बढ़ाया गया। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करीब 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं, पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने से सरकार पर 108 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार आएगा।

Minister Rajesh Agrawal and MLA Sushant Shukla touch TS Singhdeo Feet VIDEO: बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और बेलतरा से BJP विधायक सुशांत शुक्ला ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पैर छूए। इस दौरान सिंहदेव ने मंत्री और विधायक से हालचाल पूछा। वहीं मंत्री और विधायक के पैर छूने का VIDEO सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इसे शिष्टाचार के नजरिए से देखा जा रहा है। Minister Rajesh Agrawal and MLA Sushant Shukla touch TS Singhdeo Feet VIDEO: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री राजेश अग्रवाल हाथ जोड़कर सिंहदेव के पास आते हैं। इस दौरान सिंहदेव आइए-आइए कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री आगे बढ़ते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद राजेश अग्रवाल सिंहदेव के गले मिलते हैं। Minister Rajesh Agrawal and MLA Sushant Shukla touch TS Singhdeo Feet VIDEO: इस दौरान सिंहदेव ने मंत्री राजेश से हालचाल पूछा। मंत्री से पूछा कि दौरे पर यहां आए हैं आप या रायपुर जा रहे हैं। जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि वो यहां राजभाषा के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हंसी-मजाक हुआ। विधायक सुशांत शुक्ला ने 2 बार पैर छूकर लिया आशीर्वाद Minister Rajesh Agrawal and MLA Sushant Shukla touch TS Singhdeo Feet VIDEO: वहीं साथ में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी थे, जो मंत्री राजेश के बाद पैर छूते नजर आ रहे हैं। इसके बाद सुशांत शुक्ला ने सिंहदेव से बातचीत की। सिंहदेव से सुशांत शुक्ला कहते नजर आ रहे हैं कि वे सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर जलाभिषेक के बाद राजभाषा के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। Minister Rajesh Agrawal and MLA Sushant Shukla touch TS Singhdeo Feet VIDEO: इस दौरान बातचीत के दौरान सिंहदेव, मंत्री राजेश और विधायक सुशांत शुक्ला हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ भवन में मौजूद कांग्रेस नेता भी ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद सुशांत दोबारा सिंहदेव से पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और सिंहदेव से इजाजत लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ वहां से चले जाते हैं। चुनाव में आमने-सामने थे दोनों नेता बता दें कि दोनों नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में आमने-सामने थे। सरगुजा विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव को हराकर राजेश अग्रवाल पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद तक पहुंचे। चुनावी मुकाबले के दौरान दोनों पक्षों के बीच सियासी गर्माहट भी खूब देखने को मिली थी। लेकिन, चुनाव बाद तस्वीर बदली हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ भवन में मुलाकात के दौरान न कोई तल्खी, न तंज, बल्कि शिष्टाचार और सम्मान की राजनीति दिखी। राजनीति में जहां विरोध को अक्सर व्यक्तिगत बना लिया जाता है, वहां यह मुलाकात यह संदेश देती नजर आई कि विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार नहीं। यही वजह है कि यह मुलाकात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सिंहदेव ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया वहीं सिंहदेव ने बिलासपुर में कहा कि केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों का कानूनी अधिकार है, लेकिन इसे शर्तों वाली योजना G-RAM-G में बदलकर गरीबों से काम का अधिकार छीना जा रहा है। कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम टीएस सिंह देव ने कहा कि मनरेगा कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के चलते यह व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून मौजूद है, तो उसके स्थान पर नई-नई शर्तों वाली योजनाएं क्यों लाई जा रही है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी पर उठाए सवाल उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच मनरेगा की हिस्सेदारी में बदलाव का मुद्दा भी उठाया। सिंह देव ने कहा कि केंद्र की हिस्सेदारी कम होने से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर मजदूरों को मिलने वाले काम और भुगतान पर पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने नए रोजगार मिशन को मनरेगा का विकल्प बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी नई योजना मनरेगा जैसे मजबूत कानून का विकल्प नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि कानून है। इसे कमजोर करना गरीब और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला है। केंद्र सरकार शर्तों के जरिए लोगों से उनका हक छीनने का काम कर रही है।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक मध्यप्रदेश सरकार पहले ही 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए सरकार यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में ले रही है। पहले और दूसरे हिस्से में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा 1,000 करोड़ रुपए का होगा। अलग-अलग अवधि के लिए उधारी सरकार 1,500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लेगी। दूसरा 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा, जबकि तीसरा 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। छमाही आधार पर होगा ब्याज भुगतान इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। लगातार बढ़ती उधारी से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2026 से पहले भी लिया था बड़ा कर्ज नए साल की शुरुआत से ठीक पहले 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने बाजार से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज 5 साल, 1,200 करोड़ रुपए का 11 साल और 1,100 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इससे पहले 2 दिसंबर को भी सरकार कर्ज उठा चुकी है। कांग्रेस ने उठाए सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार की बढ़ती उधारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट विजन नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लिया जा रहा है। जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप जीतू पटवारी का आरोप है कि वर्ष 2025 में मोहन सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना के खर्च में राज्य हिस्सेदारी बढ़ने पर भी सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं।

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक हिंदू नेता को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। गोपालगंज-3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोबिंद चंद्र प्रमाणिक का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। गोपालगंज-3 वही सीट है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सांसद रही हैं। इस सीट पर 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता हिंदू समुदाय से हैं, जिससे यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। 1% वोटरों के हस्ताक्षर पर विवाद गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 1% मतदाताओं के हस्ताक्षर जमा किए थे। नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन बाद में कुछ मतदाताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर दी कि उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। BNP पर दबाव बनाने का आरोप गोबिंद ने आरोप लगाया है कि खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं ने वोटरों पर दबाव डालकर उनसे बयान दिलवाया। इसके बाद सभी हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित कर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हिंदू बहुल सीट पर जीत का दावा प्रमाणिक का कहना है कि गोपालगंज-3 में कुल 3 लाख मतदाताओं में से 51% हिंदू हैं और उन्हें अपनी जीत पर भरोसा था। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया गया। चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने कहा है कि वे पहले चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। यदि वहां से न्याय नहीं मिला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। BJHM से जुड़ा है संगठन गोबिंद चंद्र प्रमाणिक बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) के महासचिव हैं। यह संगठन 23 हिंदू संगठनों का गठबंधन है और बांग्लादेश में 350 से अधिक वैदिक स्कूल संचालित करता है। एक और हिंदू उम्मीदवार का नामांकन रद्द गोबिंद के अलावा गोपालगंज क्षेत्र से एक अन्य हिंदू उम्मीदवार दुलाल बिसवास का भी नामांकन वापस कर दिया गया है। उन्हें दस्तावेजों की कमी का हवाला दिया गया है, हालांकि वे दोबारा कागजात जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी कर दिया गया है। आज 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सह-आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा किए जाने के बावजूद, उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट होने के बाद भी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे जांच की पारदर्शिता पर सवाल बताते हुए कानून के ‘चुनिंदा इस्तेमाल’ का मामला करार दिया। 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें यह राहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ACB/EOW) द्वारा दर्ज मामलों में मिली है। ईडी ने उन्हें पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था, जबकि एसीबी ने सितंबर में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। 1,000 करोड़ रुपए के लेन-देन को संभाला जांच एजेंसियों का दावा है कि यह शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे और उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ रुपए के लेन-देन को संभाला। वहीं एसीबी का आरोप है कि उन्हें घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि पूरे घोटाले की रकम 3,200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। हाईकोर्ट ने सह-आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस मामले की व्यक्तिगत निगरानी करने और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के निर्देश दिए हैं। सत्य की जीत हुई- भूपेश चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जमानत की खबर आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।