आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें बहाल कर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। अब वो स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गए हैं। बता दें, शर्मा के पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हाल ही में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी। शर्मा उस समय मीडिया की सुर्खियों में थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि... वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा मामले में कैट यानी Central Administrative Tribunal ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें बहाल किया गया है। विस्तार मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें बहाल कर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। अब वो स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गए हैं। बता दें, शर्मा के पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हाल ही में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी। शर्मा उस समय मीडिया की सुर्खियों में थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि... वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा मामले में कैट यानी Central Administrative Tribunal ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें बहाल किया गया है। Source link

The Kashmir Files:  भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI) में भारत की पॉप्युलर फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स' साल की हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म अपने रिलीज से ही विवादों में घिर रही। जिसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। अब इजरायल फिल्म मेकर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 (IIFI) के जूरी हेड नदव लैपिड ने ‘द कश्मीर फाइल्स' को वल्गर प्रोपोपगेंड़ा बताया था। जिसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर हर तरफ बवाल मच गया था। इसी दौरान खबर आई है कि नदव लैपिड ने अपने दिए गए बायन को लेकर माफी मांग ली है। सभी ने की थी नदव लैपिड की निंदा नदव लैपिड के 22 नवंबर को दिए गए बयान पर सभी ने कड़ी निंदा की थी। अनुपम खेर ने एक ट्विट कर लिखा की, ‘झूठ का कद कितना ही ऊंचा हो, वो सत्य के मुकाबले छोटा ही होता है।‘ अनुपम खेर के बाद फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, ‘ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नदव लैपिड को IIFI का जूरी बनाना ही सबसे बड़ी चूक है।‘ मिनिस्ट्री में जो इस गुनहगार के लिए जिम्मेदार है। उनपर एक्शन लिया जाना चाहिए।  नदव लैपिड ने मांगी माफी अपने दिए गए बयान को लेकर नदव लैपिड ने सीएनएन न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा- मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था। और मेरा मकसद कभी भी किसी पीड़ित लोगों या उनके अपनो को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं इसके लिए पूरी तरह से माफी मांगता हूं। लेकिन, मैंने जो भी कहा था वो पूरी जूरी की तरह से कहा था।‘ आगे नदव लैपिड ने ये भी कहा कि उनके द्वारा दिया गया बयान केवल उनका नहीं बल्कि उनके साथी ज्यूरिस्ट का डिसीजन को भी प्रजेंट करता है। सुदीप्तो ने नदव लैपिड के बयान को बताया पर्सनल ओपिनियन वहीं IFFI जूरी में से एक सुदीप्तो सेन ने लैपिड के इस बयान को पूरी तरह से उनका फैसला बताया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्विट करते हुए लिखा था कि' 53वें  इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 (IIFI) के जूरी हेड नदव लैपिड ने ‘द कश्मीर फाइल्स' को लेकर जो भी कहा वो पर्सनल उनका ओपिनियन था।' क्यों भड़क उठे भारत के लोग ? नवद लैपिड के फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स' को लेकर दिए गए बयान के कारण उन्हें कई, फिल्म स्टार, नेताओं, और सोशल मीडिया के यूजर्स ने खूब खरी-खोटी सुनाई। यहां तक की भारत से उन्हें बायकॉट करने का अभियान भी शुरू कर दिया गया। 53वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI) में उनके जूरी हेड होने के कारण मंत्रालय पर भी तंज कसे गए। Source link

कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' से एक बुरी खबर सामने आई है। यात्रा में शामिल एक और कांग्रेस नेता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक का नाम मांगीलाल शाह बताया जा रहा है। मांगीलाल शाह मध्यप्रदेश के जीरापुर के रहने वाले थे। राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। शाह की मौत उस समय हुई, जब वे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में लगे थे। सुसनेर में शनिवार सुबह सात बजे चाय के स्टॉल के पास हार्ट अटैक आया। यात्रा में चल रही एंबुलेंस मैं मौजूद डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने चेकअप किया और मृत घोषित किया। शाह के पार्थिव शरीर को सुसनेर से जीरापुर उनके निवास पर लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उनके कंधे को जनाजा दिया। वे भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज यानी 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में रही। यात्रा में जुड़ने के लिए जीरापुर निवासी कांग्रेस नेता मंगीलाल शाह अपने वाहन से आगर मालवा पहुंचे थे। यहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दिल का दौरा पड़ने से उनको आनन-फानन में सुसनेर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंसानियत ही उनका स्वरूप था। वे कभी जात-बिरादरी, धर्म का भेदभाव नहीं करते थे। मेरे लिए तो एक निजी क्षति हुई है। जब से मैं राजनीति में आया, वे मेरे साथ थे। अमृता राय, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित समेत अन्य लोगों ने भी शिरकत की। मांगीलाल शाह की पत्नी शकीला बी वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद है।मांगीलाल खुद नगर परिषद जीरापुर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नाम भी हिंदू ही रखे। सबसे बड़ी बेटी का नाम सपना, दूसरे नंबर का बेटा आशीष और तीसरा बेटा चुचू शाह है। शनिवार को ही पूर्व नप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की हार्ट अटैक से मौत राजगढ़ जिले खिलचीपुर के पूर्व नप अध्यक्ष संदीप सिंह राम चेकअप के लिए इंदौर जा रहे थे। उसी समय सुबह छह बजे रास्ते में देवास के यहां सीने में दर्द शुरू हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहां से उनके पार्थिक शरीर को खिलचीपुर उनके निवास लाया गया। उनके निधन के समाचार सुनते ही जिले में शोक की लहर छा गई। नांदेड में कृष्णकांत पांडे का हुआ था निधन... इससे पहले महाराष्ट्र के नांदेड जिले में भी यात्रा से जुड़े एक कांग्रेसी नेता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा जब नांदेड में थी, तो यात्रा से जुड़े कृष्णकांत पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मृतक कष्णकांत पांडे, कांग्रेस सेवा दल के महासचिव थे। उनके निधन पर राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया था। Source link

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक ठेले पर पावभाजी बेचने वाले युवक के घर पर जीएसटी का छापा पड़ा है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि युवक के ऊपर करोड़ों की जीएसटी के चोरी का आरोप है। जीएसटी के छापे के बाद परिवार में आफत मची हुई है। बड़ी बात ये है कि टीम ने घर के साथ-साथ उस जगह भी छापेमारी की है जहां ठेला लगाता है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है। पाव भाजी बनाकर बेचने वाले एक युवक को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना काफी महंगा पड़ा। उसने बताया कि अभी उसने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था जिसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। सदमे में आया परिवार आधार कार्ड अपडेट होते ही जीएसटी के अधिकारी छापा मारने घर तक पहुंच गए। जब GST के अधिकारी घर में दबिश दिए तो परिवार सदमे में आ गया। जीएसटी के अधिकारियों ने करोड़ों के जीएसटी हेराफेरी का आरोप लगाया और बाकायदा पाव भाजी वाले दुकानदार पर कार्यवाही की बात कही। जब युवक ने अपने आधार कार्ड की जानकारी ली तो पता चला कि विशेष अग्रवाल नाम का व्यक्ति फर्जी तरीके से युवक के आधार कार्ड पर जीएसटी नंबर लेकर जीएसटी की चोरी कर रहा है। मामले में रायगढ़ एएसपी का कहना है कि युवक का आवेदन ले लिया गया है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कमाई से ज्यादा चोरी का आरोप पावभाजी बेचने वाले राजेश ने बताया कि जितना टैक्स चोरी का आरोप लगा है उतनी तो मेरी कमाई ही नहीं है। राजेश ने बताया कि मैंने अधिकारियों से बताया कि वह तो फास्ट फूड सेंटर चलाता है। मेरी उतनी कमाई ही नहीं है। राजेश ने अधिकारियों को यह भी बताया कि उसके नाम से कोई भी ट्रेडर्स जैसी दुकान नहीं है। अब युवक ने इस पूरे मामले की शिकायत रायगढ़ एसपी से की है। रिपोर्ट- रोहित बर्मन Source link

भोपाल में मिड डे मिल खाने से बच्चे बीमार - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मिल खाने 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम आदित्य जैन ने खाना बनाने वाले समूह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, फूड विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजें। वहीं, स्कूल के स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। भोपाल के बैरसिया शासकीय प्राथमिक स्कूल भैंसोदा में बच्चों ने गुरुवार को मिड डे मिल खाया था। इसके बाद एक एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि समूह ने बच्चों को बासा खाना दिया था। स्कूल स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। वहीं, जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने दोषी शिक्षक पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अभी अस्पताल में एक बच्ची भर्ती है। एसडीएम बैरसिया आदित्य जैन ने कहा कि नए समूह को खाना बनाने का काम दिया जाएगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी पुलिस को कहा गया है। विस्तार राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मिल खाने 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम आदित्य जैन ने खाना बनाने वाले समूह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, फूड विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजें। वहीं, स्कूल के स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। भोपाल के बैरसिया शासकीय प्राथमिक स्कूल भैंसोदा में बच्चों ने गुरुवार को मिड डे मिल खाया था। इसके बाद एक एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि समूह ने बच्चों को बासा खाना दिया था। स्कूल स्टाफ ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। वहीं, जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने दोषी शिक्षक पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अभी अस्पताल में एक बच्ची भर्ती है। एसडीएम बैरसिया आदित्य जैन ने कहा कि नए समूह को खाना बनाने का काम दिया जाएगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी पुलिस को कहा गया है। Source link

File photo - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दसवा दिन है। यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने आगर के छावनी नाका में शुक्रवार रात एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुुद्देे पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटेे व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। बड़े सेक्टर दो-तीन उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। इससेे रोजगार नहीं मिलने वाला है। यात्रा के मद्देनजर आगर रोड के एक तरफ का ट्रैफिक सुुबह बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हुए चल रहे थे और हाथ हिला कर उनका अभिवादन भी कर रहे थे। यात्रा मेें कम्प्यूटर बाबा भी शामिल हुए। जगह-जगह लगे मंच आगर मार्ग पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने स्वागत मंच लगाकर रखे थे। राहुल ने दो ग्रामीणों को बुलवाया और उनसे चर्चा की। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी, विपिन वानखेड़े भी शामिल हुए। जयराम रमेश यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। दोपहर में यात्रा सुसनेर से शुरू होगी। यात्रा रात्रि विश्राम लालाखेड़ी गांव मेें करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को यात्रा का 86वां दिन है। अभी तक 37 जिलों और छह राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहापनुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर,उज्जैन जिले के बाद आगर जिले में जा चुकी है। श्री नगर तक जाने के लिए यात्रा 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर तक यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और वहां पांच दिन का ब्रेक लिया जाएगा। विस्तार भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दसवा दिन है। यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने आगर के छावनी नाका में शुक्रवार रात एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुुद्देे पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटेे व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। बड़े सेक्टर दो-तीन उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। इससेे रोजगार नहीं मिलने वाला है। यात्रा के मद्देनजर आगर रोड के एक तरफ का ट्रैफिक सुुबह बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हुए चल रहे थे और हाथ हिला कर उनका अभिवादन भी कर रहे थे। यात्रा मेें कम्प्यूटर बाबा भी शामिल हुए। जगह-जगह लगे मंच आगर मार्ग पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने स्वागत मंच लगाकर रखे थे। राहुल ने दो ग्रामीणों को बुलवाया और उनसे चर्चा की। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी, विपिन वानखेड़े भी शामिल हुए। जयराम रमेश यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। दोपहर में यात्रा सुसनेर से शुरू होगी। यात्रा रात्रि विश्राम लालाखेड़ी गांव मेें करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को यात्रा का 86वां दिन है। अभी तक 37 जिलों और छह राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहापनुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर,उज्जैन जिले के बाद आगर जिले में जा चुकी है। श्री नगर तक जाने के लिए यात्रा 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर तक यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और वहां पांच दिन का ब्रेक लिया जाएगा। Source link

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश... जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है। याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। विस्तार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से विधि अध्ययनरत 40 छात्र-छात्राओं के दिसंबर 2022 के बैच के लिए 21 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम आज यानी 3 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रारंभिक सत्र में सदस्य सचिव राजीव कर्महे की ओर से इंर्टनशिप के लिए उपस्थित 40 छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विधिक सेवा संस्थानों की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वहीं, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा की ओर से अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से 21 दिवस की इंटर्नशिप दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में प्रदान की जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत विधि छात्रों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, मीडिएशन सेंटर आदि का विजिट कराया जाता है। इंटर्नशिप के लिए विधि छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान की अनुशंसा के साथ नियत समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र मोहन धुर्वे और सर्वेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विवादित भूमि के सीमांकन पर यथास्थिति के आदेश... जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा जिले के निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से करहिया रीवा स्थित विवादित भूमि के सीमांकन के खिलाफ दायर मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर रीवा, तहसीलदार हुजूर रीवा और सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दायर मामले में कहा गया कि अनावेदक सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई 2015 को सीमांकन हुआ, जिसमें सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से सुनील सिंह की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। इतना ही नहीं उक्त सीमांकन को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और यह सीमांकन अंतिम हो गया। इसके बावजूद भी उसके बाद तहसीलदार से सांठगांठ कर सुनील सिंह ने सीमांकन के लिए दूसरा आवेदन प्रस्तुत कर 15 मार्च 2020 को दोबारा सीमांकन करवाया, जिसमें यह पाया गया कि सुनील सिंह की 0.030 है। भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा है। याचिकाकर्ता ने यह दूसरे सीमांकन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। इस मामले के लंबन के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। लेकिन अंतिम निराकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता का मामला निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी और सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। Source link

File photo - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार है। उनकी कांग्रेस में कभी वापसी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कभी कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणी नहीं की। सिंधिया और हेंमत विस्व सरमा हमारी लीडरशीप के बारे में गलत बात कर रहे है। दोनो नेताओं की कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। शनिवार सुबह आगर कैम्प साइड पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बोले कि-जिस संगठन में सिंधिया ने राजनीति की। अब उसी के बारे में बुरा बोल रहे है। ऐसे नेता ही 24 कैरेट के गद्दार होते है। रमेेश नेे बताया कि यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश करेगी। अन्य राज्यों में यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। राजस्थान मेें भी यात्रा सफल होगी। कम्प्यूटर बाबा की मौजूदगी पर भाजपा ने उठाए सवाल भारत जोड़ो यात्रा में विवादित संत कम्यूटर बाबा भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी पर भाजपा ने सवाल उठाए है। भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कम्यूटर बाबा जेल जा चुके है। उन पर जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप है। यदि ऐसे लोग यात्रा में चलेंगे तो देश को नुकसान होगा। फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी सिंधिया पर टिप्पणी कर चुके है रमेश कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार सिंधिया पर हमले कर रहे है। उन्होंने उज्जैन में कहा था कि सिंधिया अपना दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे। सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। उन्हें मंत्री भी बनना था, इसलिए भाजपा में चले गए। विस्तार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार है। उनकी कांग्रेस में कभी वापसी नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कभी कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को लेकर टिप्पणी नहीं की। सिंधिया और हेंमत विस्व सरमा हमारी लीडरशीप के बारे में गलत बात कर रहे है। दोनो नेताओं की कांग्रेस में कभी वापसी नहीं होगी। शनिवार सुबह आगर कैम्प साइड पर मीडिया से बात करते हुए रमेश बोले कि-जिस संगठन में सिंधिया ने राजनीति की। अब उसी के बारे में बुरा बोल रहे है। ऐसे नेता ही 24 कैरेट के गद्दार होते है। रमेेश नेे बताया कि यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश करेगी। अन्य राज्यों में यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। राजस्थान मेें भी यात्रा सफल होगी। कम्प्यूटर बाबा की मौजूदगी पर भाजपा ने उठाए सवाल भारत जोड़ो यात्रा में विवादित संत कम्यूटर बाबा भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी पर भाजपा ने सवाल उठाए है। भाजपा नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कम्यूटर बाबा जेल जा चुके है। उन पर जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप है। यदि ऐसे लोग यात्रा में चलेंगे तो देश को नुकसान होगा। फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी सिंधिया पर टिप्पणी कर चुके है रमेश कांग्रेस नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार सिंधिया पर हमले कर रहे है। उन्होंने उज्जैन में कहा था कि सिंधिया अपना दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे। सांसद का चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। उन्हें मंत्री भी बनना था, इसलिए भाजपा में चले गए। Source link

निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने चक्काजाम कर दिया। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के सीहोर में निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दिया और जाम लगा दिया। हंगामे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पांच सदस्यीय दल बनाया है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मामले में निजी अस्पताल का कहना है कि महिला को माइनर अटैक आया था, जिसके बाद परिजन उसे यहां-वहां लेकर भटकते रहे, सही इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मामला पांच दिन पुराना है। सीहोर के नसरुल्लागंज के निजी अस्पताल इम्होटेप में 27 नवंबर को नगर की ऋषि नगर कॉलोनी में रहने वाले मनोज मालपानी ने अपनी पत्नि नेहा मालपानी को दूसरी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद बेटी ने जन्म लिया था। परिजनों का कहना है कि तीन दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नेहा को अटैक आया है, आप इन्हें भोपाल ले जाएं। पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के तीसरे दिन नेहा को नर्स बाथरूम ले जा रही थी, तभी वह गिर गई और उसके टांके टूट गए। जिससे खून बहने लगा और नेहा की स्थिति खराब होती गई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए तत्काल नेहा को भोपाल रेफर कर दिया। जब मैं परिजनों के साथ भोपाल के अस्पताल पहुंचा तो कई अस्पतालों के डॉक्टरों को नेहा को देखने से इंकार कर दिया। आखिरकार हम जब नेहा को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी।  पति मनोज मालपानी ने बताया कि हमीदिया अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार बाथरूम में गिरने के बाद डॉक्टरों ने जो टांके बाद में लगाए गए थे उसके कारण नेहा के पेट में इंफेक्शन फेल गया और उसी वजह से उसकी मौत हुई। जबकि अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को छिपाते हुए मेरी पत्नि की मौत को मायनर अटैक बता रहा हैं। प्रसूता की मौके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ हंगामा कर दिया और लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। मामले में सीबीवीएम डा. धंजीत बड़ोदिया ने बताया कि उक्त मामले में सीएमएचओ सुधीर कुमार डेहरिया द्वारा पांच सदस्यीय दल नियुक्त किया है, जिसमें डॉ अंकित चांडक जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर अध्यक्ष, डॉ प्रशांत श्रीवास्तव निश्चेतना विशेषज्ञ, डॉ सुजाता परमार स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डॉ गायत्री राव डीपीएचएनओ, अर्जुन सुखेजा संगणक प्रभारी शिकायत शाखा को सदस्य के रूप में जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीओपी आकाश अमलकर का कहना है कि मामले की जांच उच्चस्तरीय टीम कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में कितनी सत्यता है। अस्पताल प्रबंधन का आरोपों पर जवाब मामले में आरोपों से घिरे निजी अस्पताल के एमडी डॉ. शुभांकर वर्मन का कहना है कि महिला को डिलीवरी के तीसरे दिन शौच के समय बाथरूम में चक्कर आ गए थे, जिससे वह गिर गई थी और उसे मायनर अटैक आया था। महिला को सुरक्षित कर बचा लिया गया था। इसके बाद हमने परिजनों ने कहा था कि महिला को वेंटिलेटर लगेगा। इसीलिए इन्हें भोपाल के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। पहले परिजनों ने महिला को फैक्चर अस्पताल ले गए थे जहां इलाज शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद परिजन महिला को लेकर हमीदिया अस्पताल चले गए। जहां इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। विस्तार मध्य प्रदेश के सीहोर में निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दिया और जाम लगा दिया। हंगामे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पांच सदस्यीय दल बनाया है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मामले में निजी अस्पताल का कहना है कि महिला को माइनर अटैक आया था, जिसके बाद परिजन उसे यहां-वहां लेकर भटकते रहे, सही इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मामला पांच दिन पुराना है। सीहोर के नसरुल्लागंज के निजी अस्पताल इम्होटेप में 27 नवंबर को नगर की ऋषि नगर कॉलोनी में रहने वाले मनोज मालपानी ने अपनी पत्नि नेहा मालपानी को दूसरी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद बेटी ने जन्म लिया था। परिजनों का कहना है कि तीन दिन बाद अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नेहा को अटैक आया है, आप इन्हें भोपाल ले जाएं। पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के तीसरे दिन नेहा को नर्स बाथरूम ले जा रही थी, तभी वह गिर गई और उसके टांके टूट गए। जिससे खून बहने लगा और नेहा की स्थिति खराब होती गई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए तत्काल नेहा को भोपाल रेफर कर दिया। जब मैं परिजनों के साथ भोपाल के अस्पताल पहुंचा तो कई अस्पतालों के डॉक्टरों को नेहा को देखने से इंकार कर दिया। आखिरकार हम जब नेहा को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे तब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। Source link

सौम्या चौरसिया को कोर्ट ले जाते अफसर - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। विस्तार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी। जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022 इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योकि आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है। श्री बघेल ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सरजियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं की। सरजियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अन्य प्रदेशों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में जमा नहीं किया। उन्होंने इंदिरा साहनी प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, उस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्यों के परिस्थिति के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का निर्णय कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा में ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा 3.48 प्रतिशत ही आया है, जबकि हमने 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह ओबीसी की जनसंख्या 42.41 प्रतिशत है जबकि हमने उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। हमने 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16 प्रतिशत जनसंख्या आती है तो हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग/जिला संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक की जितनी चिन्ता हम सब को है उतनी ही राज्यपाल महोदया को है, वे कह चुकी हैं कि उनके सामने विधायक आते ही वे तत्काल दस्तखत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधेयक पारित होते ही वे मंत्रियों सहित राजभवन जाएंगे और आज ही राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि सभी दल दलगत भावना से उपर उठकर छत्तीसगढ़ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए। Source link