गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें इंदौर में शासकीय लॉ कॉलेज में किताबों के जरिए धार्मिक कट्टरता फैलाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को ऐसी ही एक किताब को लेकर हंगामा किया गया। किताब में लिखा है-  हिंदू मुख्य आतंकवादी हैं।  साथ ही विश्व हिंदू परिषद, RSS को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। हालांकि किताब लिखने वाली प्रोफेसर का कहना है कि किताब एक साल पहले विवादों में आई थी तब मैंने पब्लिशर को माफीनामा लिखा था साथ ही किताबों की प्रतियां बाजार से वापस बुलवाने के बारे में भी लिखा था। कुछ किताबें लाइब्रेरी में रखी रह गई होंगी, जिसे अब राजनीतिक रंग देते हुए पेश किया जा रहा है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हंगामे के बाद शासकीय नवीन लॉ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ इनामुर्रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि किताबें पुरानी हैं, मेरी जानकारी में नहीं है किया लिखा है। फिर भी हंगामे से आहत होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि इंदौर में विभिन्न कॉलेजों में लॉ की प्रोफेसर रहीं डॉ. फरहत खान की लिखी पुस्तक को लेकर शासकीय नवीन लॉ महाविद्यालय के छात्रों ने एक दिन पहले हंगामा किया था। किताब लिखने वाली लेखिका पर भी छात्र संगठनों ने प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। लॉ कॉलेज के छात्रों ने भंवरकुआं थाने में आवेदन भी दिया है। जिसमें किताब के लेखक, लॉ कॉलेज के प्राचार्य और एक शिक्षक पर केस दर्ज करने की मांग की है। अब इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि खान की पुस्तक की जांच कर 24 घंटे में एफआईआर करने के लिए इंदौर कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं। जिस किताब को लेकर विवाद गर्माया हुआ है उसका नाम हे सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति, इसकी लेखिका हैं डॉ. फरहत खान और प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, एमजी रोड, इंदौर है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कमिश्नर इंदौर को डॉ. फरहत खान की पुस्तक की जांच करने और दोषी होने पर 24 घंटे में एफआईआर करने का कहा है। मिश्रा ने कहा कि जिस देश में रहते हैं। जिस देश का खाते हैं। फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाते हैं यह मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने बताया कि मामले में पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें इस मामले में इंदौर पुलिस को शिकायत की गई थी। जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्र विरोधी मुहिम के तहत पुस्तक में हिंदू धर्म एवं आरएसएस के खिलाफ झूठे तथ्यों का उल्लेख किया गया। ताकि मुस्लिम छात्रों में हिंदू धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाने की भावनाओं को भड़का कर देश में आतंरिक गृह युद्ध छेड़ कर राष्ट्र की संप्रभुता एवं आंतरिक सुरक्षा पर कुठाराघात किया जा सके। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। नाम न छापने के अनुरोध पर कॉलेज की छात्राओं ने मीडिया को बताया कि क्लास में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम होता है। इसमें कुछ धर्म विशेष की लड़कियां भी साथ देती हैं। वो ही हिंदू लड़की का उनके धर्म के लड़के से परिचय करवाती हैं। ये लिखा है किताब में डॉ. फरहत खान की किताब में लिखा गया है कि हिंदू संप्रदायवाद विध्वंसकारी विचारधारा के साथ उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता हैं। दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहता हैं। वह किसी भी बर्बरता के साथ हिंदू राज्य की स्थापना को उचित ठहराता है। हिंदुओं ने हर संप्रदाय से लड़ाई का मोर्चा खोल रखा है। पंजाब का सच आज यह है कि मुख्य आंतकवादी हिंदू हैं और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं। उनका एक मात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है और शूद्रों को दास बनाना है। हिंदू पद पादशाही कायम करना है और हिंदू राजतंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता बनाकर पूज्य बनाना है।   मामले में डॉ. फरहत खान ने अमर उजाला से बातचीत में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ये पुस्तक मैंने 2020 में लिखी थी, इस पर उसी समय आपत्ति भी आई थी तो मैंने पब्लिशर को माफीनामा भी लिखकर दिया था। साथ ही आग्रह किया था कि वे इस पुस्तक की प्रतियां बाजार से वापस बुलवा लें। हालांकि कोई पुस्तक लाइब्रेरी में पहुंच गई होगी तो उसे बुलवाना मुश्किल होता है। हालांकि उसके बाद मैंने किताब को रीराईट कर दिया था। विस्तार इंदौर में शासकीय लॉ कॉलेज में किताबों के जरिए धार्मिक कट्टरता फैलाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को ऐसी ही एक किताब को लेकर हंगामा किया गया। किताब में लिखा है-  हिंदू मुख्य आतंकवादी हैं।  साथ ही विश्व हिंदू परिषद, RSS को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। हालांकि किताब लिखने वाली प्रोफेसर का कहना है कि किताब एक साल पहले विवादों में आई थी तब मैंने पब्लिशर को माफीनामा लिखा था साथ ही किताबों की प्रतियां बाजार से वापस बुलवाने के बारे में भी लिखा था। कुछ किताबें लाइब्रेरी में रखी रह गई होंगी, जिसे अब राजनीतिक रंग देते हुए पेश किया जा रहा है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हंगामे के बाद शासकीय नवीन लॉ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ इनामुर्रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि किताबें पुरानी हैं, मेरी जानकारी में नहीं है किया लिखा है। फिर भी हंगामे से आहत होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि इंदौर में विभिन्न कॉलेजों में लॉ की प्रोफेसर रहीं डॉ. फरहत खान की लिखी पुस्तक को लेकर शासकीय नवीन लॉ महाविद्यालय के छात्रों ने एक दिन पहले हंगामा किया था। किताब लिखने वाली लेखिका पर भी छात्र संगठनों ने प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। लॉ कॉलेज के छात्रों ने भंवरकुआं थाने में आवेदन भी दिया है। जिसमें किताब के लेखक, लॉ कॉलेज के प्राचार्य और एक शिक्षक पर केस दर्ज करने की मांग की है। अब इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि खान की पुस्तक की जांच कर 24 घंटे में एफआईआर करने के लिए इंदौर कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं। जिस किताब को लेकर विवाद गर्माया हुआ है उसका नाम हे सामूहिक हिंसा एवं दाण्डिक न्याय पद्धति, इसकी लेखिका हैं डॉ. फरहत खान और प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन, एमजी रोड, इंदौर है। इंदौर के शासकीय नवीन लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. फरहत खान की विवादित पुस्तक के मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर को जांच कर दोषी होने पर 24 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। pic.twitter.com/wnWXhsUtOH — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 3, 2022 Source link

File photo - फोटो : SOCIAL MEDIA ख़बर सुनें ख़बर सुनें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ढिंढोरा पिटा जाता था कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन अब खराब हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।आदिवासियों पर हो अपराध के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर है। मप्र में तीन लाख ८३ करोड़ रुपये का कर्ज है। अब शिवराज सरकार की पहचान किसान विरोधी सरकार के तौर पर हो रही है। पचौरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हर वर्ग जुड़ रहा है। हम चाहते है कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। एक तरफ गोड़से की विचारधारा वाले लोग हैं जो इस यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के अनुयायी है जो इस यात्रा में शामिल होकर यह संदेश दे रहे है कि उनके लिए दल नहीं देश सबसे पहले है। लोकतंत्र के चारो स्तंभों पर सवालिया निशान पचौरी ने कहा कि भाजपा के शासन काल में विषम परिस्थितियां निर्मित हुई है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर सवालिया निशान लग गया है। वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे है। अभी देश में जितने लोग महत्वपूर्ण पदों पर है, वे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे है। यह खतरे की घंटी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। न लोगों के खाते में रुपये आए। न बुलेट ट्रेन चली न ही १०० शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया। मध्य प्रदेश के साथ भी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के अफसरों को लताड़ लगाते हुए योजनाओं के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कमल नाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती तो प्रदेश का विकास एक मिसाल बनता, लेकिन कमल नाथ सरकार साजिश कर गिरा दी गई। विस्तार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ढिंढोरा पिटा जाता था कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन अब खराब हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।आदिवासियों पर हो अपराध के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर है। मप्र में तीन लाख ८३ करोड़ रुपये का कर्ज है। अब शिवराज सरकार की पहचान किसान विरोधी सरकार के तौर पर हो रही है। पचौरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हर वर्ग जुड़ रहा है। हम चाहते है कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। एक तरफ गोड़से की विचारधारा वाले लोग हैं जो इस यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के अनुयायी है जो इस यात्रा में शामिल होकर यह संदेश दे रहे है कि उनके लिए दल नहीं देश सबसे पहले है। लोकतंत्र के चारो स्तंभों पर सवालिया निशान पचौरी ने कहा कि भाजपा के शासन काल में विषम परिस्थितियां निर्मित हुई है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर सवालिया निशान लग गया है। वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे है। अभी देश में जितने लोग महत्वपूर्ण पदों पर है, वे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे है। यह खतरे की घंटी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। न लोगों के खाते में रुपये आए। न बुलेट ट्रेन चली न ही १०० शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया। मध्य प्रदेश के साथ भी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के अफसरों को लताड़ लगाते हुए योजनाओं के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कमल नाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती तो प्रदेश का विकास एक मिसाल बनता, लेकिन कमल नाथ सरकार साजिश कर गिरा दी गई। पचौरी ने कहा कि भाजपा के शासन काल में विषम परिस्थितियां निर्मित हुई है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर सवालिया निशान लग गया है। वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे है। Source link

लोगों को घरों तक पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से सतधरू पेयजल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को इसी परियोजना की लाइन फटने पर ग्रामीणों ने सुनामी जैसा नजारा देखा। कुछ ही मिनटों में पानी ने गांव का नक्शा बदल कर रख दिया। जमीन से करीब बीस फीट तक पानी का सैलाब दिखाई दे रहा था। पाइप लाइन का पानी देखते ही देखते खेतों और घरों में भर गया। मामला तेंदूखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत दिनारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम लीलाधर पटी का है। यहां शुक्रवार की शाम अचानक पाइप लाइन फट गई। इस दौरान यहां पानी का विकराल रूप देखकर ग्रामीण सहम गए। जिसने भी इस नजारे को देखा वो डर गया। कुछ ही पलों में गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि उपसरपंच बाबूलाल के घर के बाजू में अचानक पाइप फट गया। पाइप लाइन के फटने का कारण उसके जमीन के ऊपर होने को बताया जा रहा है। पाइप लाइन जमीन के नीचे ना होकर ऊपर थी, जब पानी तेज रफ्तार से छोड़ा गया तो लाइन प्रेशर को नहीं सह सकी और फट गई। पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ की तरह पानी जमीन से ऊपर फिकने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान ग्राम पंचायत के उप सरपंच बाबूलाल सेन और उनके भाई के घर में हुआ है। उनके घर में लबालब पानी भर गया और उनके घर से पानी निकलने के बाद गांव में होता हुआ दर्जनों किसानों के खेतों में भर गया, जिससे किसानों की हाल ही में बोई गई फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई। जनधन की हुई हानि सतधारु योजना का कार्य जल निगम विभाग द्वारा देखा जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से पूरा गांव प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों की माने तो पाइप से उठे फव्वारे के रूप में पानी ने पूरे गांव का सर्वनाश कर दिया। कई घरों में रखी सामग्री पानी में नष्ट हो गई। ओढ़ने और बिछाने के कपड़े भी गीले हो गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो सामान बाहर रखा था, वह खराब हो गया, साथ ही अंदर रखा सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया।घटना के बाद लोग तेजगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। तेंदूखेड़ा एसडीएम अविनाश रावत ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भी जांच कराई जायेगी।  Source link

अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें को खां, अगर मधपिरदेश के मुखमंतरी शिवराजसिंह चोहान की माने तो सूबे में काॅमन सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया हे। इसलिए भी कि पिरदेश में अगले बरस विधानसभा चुनाव होने हें ओर बीते दो बरस में सरकार के खाते में कोई एसा बड़ा काम नई हेगा के जिसके बूते वो वोटरों से वोट मांग सके। अब ये ते हेगा के अगले चुनाव में मधपिरदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी ओर एक शादी दो अहम मुद्दे होंगे। ये बीजेपी का नया चुनावी झुनझुना हे। इस सियासी मुहिम का आगाज शिवराज ने सेंधवा में एक सभा में कर दिया हे। मियां, काॅमन सिविल कोड( सीसीसी) यानी समान नागरिक संहिता आरएसएस ओर भाजपा का कोर मुद्दा रिया हे। संघ पिरमुख भागवत जी हाल में देश में आबादी के असंतुलन को लेके चेता चुके हें। उनके केने के का मतलब ये था कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी आबादी घट रई हे ओर मुसलमानों की बढ़ रई हेगी। यूं टोटल में तो मुसलमान अभी भी 19 फीसदी हेंगे पर आबादी बढ़ने की दर उनमें ज्यादा हेगी। ये ई रफ्तार रई तो मियां, कुछ बरस बाद हिंदू इस मुल्क में अकल्लियत में होंगे। इस खतरे को टालने ओर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की नीयत से बीजेपी ने पेले उत्तराखंड में यह दांव चला। मगर उत्तराखंड में मुसलमान हे ईं भोत कम। इसके बाद इस मुद्दे को गुजरात में हो रिए विधानसभा चुनाव में उछाला गया। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 19 परसेंट हे। वहां की बीजेपी सरकारो ने केवल काॅमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान करा बल्कि इसे लागू करने की खातिर एक कमेटी भी बना दी, जो ते करेगी कि इस सूबों में सीसीसी किस तरह लागू करा जा सकता है। सेंधवा में एक सभा में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि, अब समय आ गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करी जाए। उन्होंने कहा कि वे राज्य में भी इससे जुड़ी एक कमिटी बना रिए हें। खां, मधपिरदेश साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने हें, सो बीजेपी  सीसीसी मुद्दे को पेले दो राज्यों में आजमाने में लगी हे। अगर इन दोनो में बीजेपी के माकूल नतीजे आए तो मियां, ते मानो के एमपी में भी अगले विधानसभा चुनाव में काॅमन सिविल कोड का ई डंका बजेगा। मगर ये मुद्दा फेल रिया तो मुमकिन हें के बीजेपी नेता सीसीसी पे चुप्पी साध लें। आम आदमी के लिए कामन सिविल कोड का मतलब ये हे के धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाजों के मामलों में सभी के लिए एकसा कानून। मतलब इंसान की पेदाइश से लेके पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह ओर तमात दूसरे मसलों में हर समाज के लिए एक जेसा कानून लागू करने की बात हे। इसकी सबसे ज्यादा मुखालिफत मुसलमानों की तरफ से हो रई हे। इस्लाम में अभी भी चार बीवियों की इजाजत हे। हालांकि हकीकत में चार बीवियां भोत कम की होती हेंगी। मगर मजहबी इजाजत तो हे। वही बात बच्चे पेदा करने को लेकर हे। ज्यादातर मुसलमानों का मानना हे के बच्चे अल्लाह की नेमत हें। उनको इस दुनिया में आने से रोकना नापाक हे। सो जित्ते पेदा होते हें, होने दो। हालांकि माली मजबूरियों की वजह से अमीर ओर मिडिल किलास में आजकल मुसलमानों के भी दो तीन से ज्यादा बच्चे नई होते मगर गरीब तबके में इनका हिसाब नई रखा जाता। नतीजतन मुसलमानों का भोत बड़ा तबका माली तोर पे बेहद गरीब हेगा। मियां, शिवराजजी ने सीसीसी का मुद्दा तो उठा दिया हे मगर मधपिरदेश में भोत से आदिवासी जमातो में भी कई शादियां करने का चलन हेगा, उसका क्या करेंगे? क्या काॅमन सिविल कोड उसपे भी लागू होगा? अगर इसे जबरन लागू करा जाएगा तो क्या आािदवासी समाजों में इसकी मुखालिफत नई होगी? एक तरफ बीजेपी आदिवासी वोटरों को लुभाने में लगी हे, क्योंकि एमपी में आदिवासियों का समर्थन किसी  भी सियासी पार्टी तो हकूमत के तख्त तक पोंचाने के लिए निहायत जरूरी हे। मगर आदिवासियों पे सीसीसी थोपेंगे तो इसका कही उलटा असर नई हो जाए। वेसे एक खतरनाक ट्रेंड ये भी देखने में आ रिया हे के आदिवासियों की जमीने हथियाने कई लोग आदिवासी बच्चियों से शादी कर रिए हे। इनमें कई मुसलमान भी हेंगे। बहरहाल मियां, सीसीसी बीजेपी का नया चुनावी  हथियार हेगा। अगर पिरदेशों के चुनावों में इसके जरिए वोट मिलने लगें तो ते मानो के अगले लोकसभा चुनाव में भी काॅमन सिविल कोड का मुद्दा सर चढ़ के बोलेगा। भले ई आम लोग इसे ठीक से समझ पाएं या नई। मगर बीजेपी को उम्मीद हेगी के इससे वोटों का धुरवीकरण जरूर होगा। सो पांसे फेंके जा चुके हेंगे। आगे-आगे देखिए होता हे क्या? -बतोलेबाज डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):  यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें [email protected] पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें। विस्तार को खां, अगर मधपिरदेश के मुखमंतरी शिवराजसिंह चोहान की माने तो सूबे में काॅमन सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया हे। इसलिए भी कि पिरदेश में अगले बरस विधानसभा चुनाव होने हें ओर बीते दो बरस में सरकार के खाते में कोई एसा बड़ा काम नई हेगा के जिसके बूते वो वोटरों से वोट मांग सके। अब ये ते हेगा के अगले चुनाव में मधपिरदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी ओर एक शादी दो अहम मुद्दे होंगे। ये बीजेपी का नया चुनावी झुनझुना हे। इस सियासी मुहिम का आगाज शिवराज ने सेंधवा में एक सभा में कर दिया हे। मियां, काॅमन सिविल कोड( सीसीसी) यानी समान नागरिक संहिता आरएसएस ओर भाजपा का कोर मुद्दा रिया हे। संघ पिरमुख भागवत जी हाल में देश में आबादी के असंतुलन को लेके चेता चुके हें। उनके केने के का मतलब ये था कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी आबादी घट रई हे ओर मुसलमानों की बढ़ रई हेगी। यूं टोटल में तो मुसलमान अभी भी 19 फीसदी हेंगे पर आबादी बढ़ने की दर उनमें ज्यादा हेगी। ये ई रफ्तार रई तो मियां, कुछ बरस बाद हिंदू इस मुल्क में अकल्लियत में होंगे। इस खतरे को टालने ओर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की नीयत से बीजेपी ने पेले उत्तराखंड में यह दांव चला। मगर उत्तराखंड में मुसलमान हे ईं भोत कम। इसके बाद इस मुद्दे को गुजरात में हो रिए विधानसभा चुनाव में उछाला गया। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 19 परसेंट हे। वहां की बीजेपी सरकारो ने केवल काॅमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान करा बल्कि इसे लागू करने की खातिर एक कमेटी भी बना दी, जो ते करेगी कि इस सूबों में सीसीसी किस तरह लागू करा जा सकता है। सेंधवा में एक सभा में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि, अब समय आ गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करी जाए। उन्होंने कहा कि वे राज्य में भी इससे जुड़ी एक कमिटी बना रिए हें। खां, मधपिरदेश साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने हें, सो बीजेपी  सीसीसी मुद्दे को पेले दो राज्यों में आजमाने में लगी हे। अगर इन दोनो में बीजेपी के माकूल नतीजे आए तो मियां, ते मानो के एमपी में भी अगले विधानसभा चुनाव में काॅमन सिविल कोड का ई डंका बजेगा। मगर ये मुद्दा फेल रिया तो मुमकिन हें के बीजेपी नेता सीसीसी पे चुप्पी साध लें। आम आदमी के लिए कामन सिविल कोड का मतलब ये हे के धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाजों के मामलों में सभी के लिए एकसा कानून। मतलब इंसान की पेदाइश से लेके पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह ओर तमात दूसरे मसलों में हर समाज के लिए एक जेसा कानून लागू करने की बात हे। इसकी सबसे ज्यादा मुखालिफत मुसलमानों की तरफ से हो रई हे। इस्लाम में अभी भी चार बीवियों की इजाजत हे। हालांकि हकीकत में चार बीवियां भोत कम की होती हेंगी। मगर मजहबी इजाजत तो हे। वही बात बच्चे पेदा करने को लेकर हे। ज्यादातर मुसलमानों का मानना हे के बच्चे अल्लाह की नेमत हें। उनको इस दुनिया में आने से रोकना नापाक हे। सो जित्ते पेदा होते हें, होने दो। हालांकि माली मजबूरियों की वजह से अमीर ओर मिडिल किलास में आजकल मुसलमानों के भी दो तीन से ज्यादा बच्चे नई होते मगर गरीब तबके में इनका हिसाब नई रखा जाता। नतीजतन मुसलमानों का भोत बड़ा तबका माली तोर पे बेहद गरीब हेगा। मियां, शिवराजजी ने सीसीसी का मुद्दा तो उठा दिया हे मगर मधपिरदेश में भोत से आदिवासी जमातो में भी कई शादियां करने का चलन हेगा, उसका क्या करेंगे? क्या काॅमन सिविल कोड उसपे भी लागू होगा? अगर इसे जबरन लागू करा जाएगा तो क्या आािदवासी समाजों में इसकी मुखालिफत नई होगी? एक तरफ बीजेपी आदिवासी वोटरों को लुभाने में लगी हे, क्योंकि एमपी में आदिवासियों का समर्थन किसी  भी सियासी पार्टी तो हकूमत के तख्त तक पोंचाने के लिए निहायत जरूरी हे। मगर आदिवासियों पे सीसीसी थोपेंगे तो इसका कही उलटा असर नई हो जाए। वेसे एक खतरनाक ट्रेंड ये भी देखने में आ रिया हे के आदिवासियों की जमीने हथियाने कई लोग आदिवासी बच्चियों से शादी कर रिए हे। इनमें कई मुसलमान भी हेंगे। बहरहाल मियां, सीसीसी बीजेपी का नया चुनावी  हथियार हेगा। अगर पिरदेशों के चुनावों में इसके जरिए वोट मिलने लगें तो ते मानो के अगले लोकसभा चुनाव में भी काॅमन सिविल कोड का मुद्दा सर चढ़ के बोलेगा। भले ई आम लोग इसे ठीक से समझ पाएं या नई। मगर बीजेपी को उम्मीद हेगी के इससे वोटों का धुरवीकरण जरूर होगा। सो पांसे फेंके जा चुके हेंगे। आगे-आगे देखिए होता हे क्या? -बतोलेबाज डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):  यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें [email protected] पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें। Source link

छतरपुर जिला अस्पताल में युवती को भर्ती किया गया है। - फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती की शादी की तारीख तय होने वाली थी, पर वह मंगेतर से नहीं अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। उसकी मां ने कहा है कि बेटी की खुशी के लिए हम उसकी शादी उसके बताए लड़के से ही कराएंगे। जानकारी के अनुसार मामला राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा गांव का है, जहां की रहने वाली 18 वर्षीय युवती को जहर खाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी, वह अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती है। युवती की मानें तो उसके माता-पिता ने एक साल पहले पास के ही गांव में उसकी शादी तय कर गोद भराई रस्म कर दी थी, जहां अब इस बार के शादी के सीजन मे शादी की तारीख तय होने वाली थी और वह वहां शादी करना नहीं चाह रही थी। दरअसल वह अपने सजातीय प्रेमी से ही शादी करना चाहती है। प्रेमी को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं और ऐसा न होने पर उसने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया है। कहा कि जब जिंदा ही नहीं रहूंगी तो शादी किससे होगी। हालांकि अब युवती अपने किए पर पछता रही है और कह रही है कि माता-पिता ने जहां शादी तय की है तो वहीं शादी कर लेगी और अपने प्यार को माता-पिता की खुशी के लिए कुर्बान कर देगी। अब वह शादी के लिए तैयार है। मामले में युवती की मां विमला पटेल ने बताया कि हमें बेटी ने पहले नहीं बताया कि वह किसी और से प्रेम करती है। अगर ऐसा पहले ही बता देती तो हम वहां शादी तय नहीं करते और ना ही शादी की तारीख निकलवाते। हालांकि अब इस घटना के बाद से जानकारी लग गई है तो हम पहली जगह शादी तोड़कर बेटी जिस से प्रेम करती है उससे शादी करने को तैयार हैं। बेटी की ख़ुशी में ही हमारी खुशी है। हम बेटी को जीवन भर दुखी नहीं देख सकते। विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती की शादी की तारीख तय होने वाली थी, पर वह मंगेतर से नहीं अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। उसकी मां ने कहा है कि बेटी की खुशी के लिए हम उसकी शादी उसके बताए लड़के से ही कराएंगे। जानकारी के अनुसार मामला राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा गांव का है, जहां की रहने वाली 18 वर्षीय युवती को जहर खाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी, वह अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती है। युवती की मानें तो उसके माता-पिता ने एक साल पहले पास के ही गांव में उसकी शादी तय कर गोद भराई रस्म कर दी थी, जहां अब इस बार के शादी के सीजन मे शादी की तारीख तय होने वाली थी और वह वहां शादी करना नहीं चाह रही थी। दरअसल वह अपने सजातीय प्रेमी से ही शादी करना चाहती है। प्रेमी को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं और ऐसा न होने पर उसने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया है। कहा कि जब जिंदा ही नहीं रहूंगी तो शादी किससे होगी। हालांकि अब युवती अपने किए पर पछता रही है और कह रही है कि माता-पिता ने जहां शादी तय की है तो वहीं शादी कर लेगी और अपने प्यार को माता-पिता की खुशी के लिए कुर्बान कर देगी। अब वह शादी के लिए तैयार है। मामले में युवती की मां विमला पटेल ने बताया कि हमें बेटी ने पहले नहीं बताया कि वह किसी और से प्रेम करती है। अगर ऐसा पहले ही बता देती तो हम वहां शादी तय नहीं करते और ना ही शादी की तारीख निकलवाते। हालांकि अब इस घटना के बाद से जानकारी लग गई है तो हम पहली जगह शादी तोड़कर बेटी जिस से प्रेम करती है उससे शादी करने को तैयार हैं। बेटी की ख़ुशी में ही हमारी खुशी है। हम बेटी को जीवन भर दुखी नहीं देख सकते। Source link

राहुल गांधी और नरोत्तम मिश्रा - फोटो : Social Media ख़बर सुनें ख़बर सुनें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण है। इस बीच प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। राहुल गांधी के सियाराम वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। शनिवार को राहुल गांधी पर तंज करते हुए मिश्रा ने कहा कि राहुल बााब का ज्ञान सिर्फ बाबा बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को नसीहत दे दी कि जय श्री राम की जगह जय सियाराम बोला करें। इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है कि बाबा बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित हैं। मिश्रा ने कहा कि नाम की शुरुआत श्री से होती है। श्री जो है भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। इतिहास खोलकर तो देख लें। हालांकि वह रामायण पढ़ेंगे नहीं और गीता के पन्ने शायद पलटे नहीं होंगे। नेट पर ही देख लें। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार है। श्री, लक्ष्मी जी के नाम के आगे ही लगता है। मुझे लगता है कि राहुल बाबा को यह ज्ञान उन्हीं पंडित जी ने दिया होगा, जिन्होंने मंदिर का केक बनाकर कमलनाथ जी से कटवाया था। एनआईए का थाना विधिवत होगा शुरू   नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में एनआईए का थाना विधिवत संचालित होने जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश हैं।शीघ्र ही अधिसूचना भी जारी होगी। मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ने नहीं देंगे अभी तक मध्यप्रदेश में 86 लाख के इनामी नक्सली या तो मार दिए गए हैं या जेल के सींखचों के पीछे हैं। वहीं, मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम और बेहतर समन्वय हेतु प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। विस्तार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण है। इस बीच प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। राहुल गांधी के सियाराम वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। शनिवार को राहुल गांधी पर तंज करते हुए मिश्रा ने कहा कि राहुल बााब का ज्ञान सिर्फ बाबा बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित हैं। राहुल बाबा का ज्ञान 'बाबा-बाबा ब्लैक शिप' तक ही सीमित है। राहुल जी ने गीता के पन्ने कभी पलटे नहीं होगें और रामायण कभी पढ़ी नहीं होगी,तो वो कैसे जानेंगे कि राम के नाम की शुरुआत 'श्री' से ही होती है। pic.twitter.com/RGxKKAKE1c — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 3, 2022 भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को नसीहत दे दी कि जय श्री राम की जगह जय सियाराम बोला करें। इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है कि बाबा बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित हैं। मिश्रा ने कहा कि नाम की शुरुआत श्री से होती है। श्री जो है भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। इतिहास खोलकर तो देख लें। हालांकि वह रामायण पढ़ेंगे नहीं और गीता के पन्ने शायद पलटे नहीं होंगे। नेट पर ही देख लें। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार है। श्री, लक्ष्मी जी के नाम के आगे ही लगता है। मुझे लगता है कि राहुल बाबा को यह ज्ञान उन्हीं पंडित जी ने दिया होगा, जिन्होंने मंदिर का केक बनाकर कमलनाथ जी से कटवाया था। मध्यप्रदेश में किसी भी हालत में नक्सलवाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में ₹86 लाख के इनामी नक्सली या तो मार दिए गए हैं या जेल के सलाखों के पीछे हैं। pic.twitter.com/DYfhVKEG9p — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 3, 2022 एनआईए का थाना विधिवत होगा शुरू नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में एनआईए का थाना विधिवत संचालित होने जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश हैं।शीघ्र ही अधिसूचना भी जारी होगी। मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ने नहीं देंगे अभी तक मध्यप्रदेश में 86 लाख के इनामी नक्सली या तो मार दिए गए हैं या जेल के सींखचों के पीछे हैं। वहीं, मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम और बेहतर समन्वय हेतु प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency) का थाना खुलने जा रहा है। जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा। pic.twitter.com/zP119b3G7E — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 3, 2022 Source link

जंगल में पड़ी दवाई की बोतलें - फोटो : अमर उजाला ख़बर सुनें ख़बर सुनें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। विस्तार जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में भारी संख्या में दवाओं की सैकड़ों बोतल और गोलियां मिली हैं। इनमें ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, प्रोमेथाज़ीन, मल्टीविटामिन की सिरप, एरीथ्रोमाइसीन, पैरासिटामाल की गोलियां शामिल हैं। बताया जा है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नशे के लिए भी करते हैं। इन दवाओं को नक्सलियों, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मियों या नशेड़ियों ने यहां फेंका है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन, जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करनी चाही तो इस मामले से बचने नजर आए। वहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मिली इन खाली दवाओं की बोतलों को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि मरीजों को बांटे जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं को मरीजों व जरूरतमंदों को देने की जगह जंगलों में फेंक दिया गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इनका वितरण नहीं किया गया, जिस वजह से ये दवाई एक्सपायर हो गई और फंसने के डर से आनन-फानन में इन्हें जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जंगल मे फेंक घास व सूखे पत्तों से ढक दिया गया ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बात सामने ना आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है सरकार के द्वारा भेजी गई निशुल्क बांटने वाली दवाइयों को फेंकने वाले कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाई होगी। Source link

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पहले से ही हंगामा चल रहा था। वहीं, शुक्रवार को बड़ी ही गहमागहमी के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा में सुबह से ही आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री आपस में भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोबारा शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब अगर छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बात करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा आरक्षण और शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण विधेयक सदन में लाया। सदन में चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ। आसंदी से अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को दी बधाई। केंद्र सरकार के पास जाकर करेंगे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात- सीएम सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया‌ जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हें 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की, सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। Source link

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया को ईडी ने शुक्रवार को अंततः गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते दो महीनों से उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। सीएम बघेल ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।   हाइलाइट्स सीएम भूपेस बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार कोर्ट ने चौरसिया को चार दिन की हिरासत में भेजा रायपुरः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में पदस्थ उप सचिव सौम्या चौरसिया को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। चौरसिया को राज्य में हुए कथित कोयला ढुलाई घोटाले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसको लेकर बघेल सरकार को लपेटे में लिया है। बीते दो दिनों में शीर्ष महिलाअधिकारियों के खिलाफ ईडी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुरुवार को ही ईडी ने झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी थी। कोर्ट ने चार दिन की हिरासत में भेजा रायपुर जिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया को चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। चौरसिया के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने चौरसिया की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया, लेकिन विशेष अदालत ने केवल चार दिन की हिरासत में भेजा। छह दिसंबर को एक बार फिर सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ईडी का दावा, सौम्या के खिलाफ पर्याप्त सबूत रिजवी ने कहा कि ईडी ने चौरसिया की हिरासत के लिए एक भूखंड की कथित खरीद का उल्लेख किया, जो आयकर विभाग के दायरे में आता है। चौरसिया पहले ही इस सौदे के बारे में स्पष्टीकरण दे चुकी थीं। ईडी का मानना है कि भूमि खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया धन कोयला ढुलाई घोटाले से आया हो सकता है। वहीं, ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी के पास मामले में चौरसिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों के पहरे में स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। सीएम ने ईडी पर साधा निशाना सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के सीएम भूपेश बघेल ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। बघेल ने ट्वीट कर कहा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताक़त से लड़ेंगे। बघेल ने पिछले हफ्ते ईडी पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसी पर अपनी हद पार करने और राज्य में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ईडी ने अपनी जांच के तहत अक्टूबर में राज्य के कई शहरों में छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया। चारों न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। बीजेपी ने बघेल को लिया लपेटे में दूसरी ओर, बीजेपी ने इसको लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा व अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज,अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवा कर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। दो महीने से हो रही थी पूछताछ ईडी द्वारा आयकर विभाग की एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन की जांच शुरू की गई। ईडी ने कहा है कि धन शोधन की जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यवसायी, नेता और बिचौलिए के गठजोड़ द्वारा छत्तीसगढ़ में ढुलाई किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की गई है। इस मामले में ईडी की टीम पिछले 2 महीने से लगातार सौम्या चौरसिया से पूछताछ कर रही थी। अगला लेखChhattisgarh: जगदलपुर में खदान धंसने से 6 की मौत, सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान आसपास के शहरों की खबरें Navbharat Times News App : देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुक पेज लाइक करें Source link

Ballia oi-Shivam Gaur Published: Friday, December 2, 2022, 22:32 [IST] उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सौ लाशों की तलाश में मानवाधिकार की टीम एक घर मे पहुंची। जहां डॉग स्क्वायड, फॉरेंसिक टीम और एफएसएल टीम के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता कनाडाई नागरिक शालिनी सिंह ने मानवाधिकार को शिकायत दर्ज कराई थी जिसमे उन्होंने अपने रिश्ते में नाना स्व० धर्मात्मा सिंह और साथ ही मां और मौसियों द्वारा मकान में सौ लाशें दफनाने का आरोप लगाया। फ़िलहाल हुई जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नही मिला। पर जांच पड़ताल अभी जारी है। "1990 से 1995 के बीच कई वारदातों को अंजाम दिया गया" दरअसल भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक शालिनी सिंह ने मानवाधिकार को शिकायत दर्ज कराई थी कि रिश्ते में नाना स्व० धर्मात्मा सिंह और साथ ही मां और मौसियों द्वारा मकान में सौ लाशें दफन की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 1990 से 1995 के बीच इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वही दफ्न लाशो के ऊपर पेड़ लगा दिए गए थे। मानवाधिकार आयोग के आदेश पर पहुंची जांच टीम को स्व धर्मात्मा सिंह की वारिस अन्नू सिंह के विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि जांच टीम ने डॉग स्क्वायड के साथ घर के बगीचे सहित पूरे मकान की विधिवत जांच की। इस दौरान टीम को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नही मिला। परिवार को बदनाम करने की साजिश इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में ट्विस्ट तब आया जब मकान की वारिस अन्नू सिंह ने शिकायतकर्ता शालिनी सिंह के चेहरे पर बंधे कपड़े पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उसकी पहचान उजागर करने की गुजारिश की। मानवाधिकार आयोग के एडिशनल एसपी अमित मिश्रा का कहना है कि आयोग के आदेश पर जांच की गई। जल्द ही रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी वहीं मकान की ओनर अन्नू सिंह का कहना है कि शालिनी सिंह द्वारा उनके परिवार को बदनाम करने की नीयत से गलत आरोप लगाए गए और साथ ही आयोग और शासन प्रशासन को गुमराह किया गया। वही शिकायतकर्ता शालिनी सिंह का कहना है कि उनके द्वारा न्यायसंगत तरीके से आरोप लगाए गए, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आरोप लगाने की वजह बताऊंगी। Ballia : जेल में मुलाकात के दौरान पति-पत्नी ने खाया जहरीला बिस्कुट, दोनों की हालत गंभीर Video Viral- मुआवजे की रकम पास करवाने के लिए लेखपाल ने ली रिश्वत, गिड़गिड़ाता रहा गरीब पहले घर से भागकर किया कोर्ट मैरिज, फिर घरवालों ने नहीं स्वीकारा तो पुलिस की हुई एंट्री Ballia में नाबालिग चचेरी बहन ने रो-रोकर पिता से बताई भाई की गंदी करतूत, आरोपी भाई गिरफ्तार बलिया: चंडीगढ़ से लौटा बेटे का शव, परिजनों में मचा कोहराम Mau News: पकड़ा गया ATM Hacker, अलग-अलग बैंक के 44 एटीएम और प्रेसकार्ड बरामद 100 लाशों की तलाश में डॉग स्क्वायड टीम के साथ पहुंची मानवाधिकार टीम, जानिए-क्या है पूरा मामला भोजपुरी एक्टर Pawan Singh बलिया कोर्ट में हुए पेश हुए, पत्नी न आ पाएं, इसलिए बाउंसरों ने गेट किए बंद बलिया: वित्तविहीन शिक्षकों की अनदेखी पर होगा आंदोलन बलिया के जिला अस्पताल में नहीं हैं स्ट्रेचर, चादर में मरीज को ले जाते परिजनों का वीडियो हुआ वायरल लव मैरिज करने वाली पत्नी ने जेल में जाकर पति के साथ खाया जहरीला बिस्किट, महिला की मौत Ballia News: 'मुलायम सिंह यादव की महिमा' कार्यक्रम में कुर्सी के लिए भिड़े सपा नेता, Video वायरल बलिया: भृगु कॉरिडोर: नए स्वरुप में दिखेगा महर्षि भृगु का आश्रम- सांसद 'मेंटली टॉर्चर किया, सुसाइड के लिए उकसाया', जानिए भोजपुरी एक्टर Pawan Singh पर पत्नी ने लगाए कई और आरोप पुलिस की गाड़ी से प्याज और लहसुन ढोने का वीडियो वायरल, नहीं रुक रहा सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग Ballia में सपा विधायक के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, वाहन पार्क करने को लेकर पुलिस से हुई थी झड़प Ballia फैमिली कोर्ट ने भोजपुरी एक्टर Pawan Singh को किया तलब, पत्नी ज्योति सिंह ने मांगा खर्च Video Viral- Ballia में कोतवाल और सपा विधायक में तीखी नोकझोंक, देख लेने की दी गई धमकी Ballia News : गड़हा महोत्सव में इस साल रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली सहित भोजपुरी के दिग्गज कलाकार होंगे शामिल Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications You have already subscribed English summary Ballia Human rights team reached with dog squad in search of 100 dead bodies there was news of burial in the garden of a house Story first published: Friday, December 2, 2022, 22:32 [IST] Source link

छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया गया है। वहीं अब इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।यह आरक्षण क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आधार पर दिया जा रहा ह Raipur oi-Manendra Patel Updated: Friday, December 2, 2022, 22:30 [IST] छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संसोधन विधेयक पारित हो गया है। हाईकोर्ट के एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो चुका था। इस फैसले का प्रदेश भर के आदिवासियों को इंतजार था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विधानसभा के विशेष सत्र में लम्बी बहस के बाद इन दो आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा 32 प्रतिशत आरक्षण विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। इस विधेयक के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और आर्थिकर रूप से कमजोर (EWS) को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। आज ही विधेयक में होंगे हस्ताक्षर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास होने के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों का समूह राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंचा। राज्यपाल के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के स्कूल कॉलेज और सभी संस्थानों में आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर तक 68% आरक्षण लागू था। जिसमें अनुसूचित जाति को 12% अनुसूचित जाति को 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में आरक्षण शून्य हो गया था। विपक्ष ने रखा संसोधन का प्रस्ताव, सरकार ने किया अस्वीकार नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सदन में क्वांटिफ़ायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट ही पेश नहीं कि गई। सदन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि इसके अनुसार ही आरक्षण का आधार बनाया गया है। पहले सदन में डाटा प्रस्तुत होना चाहिए था। फिर इसे कानून बनाया जाता। लेकिन सरकार को इसकी जल्दी थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि कोई कुणाल शुक्ला कल इस विधेयक को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। सदन में विपक्ष की ओर से एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण देने का संशोधन पेश किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। बधाई! मनाइए उत्सव… अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ग़रीबों के लिए 4% आरक्षण विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022 क्वांटिफायबल डाटा को बनाएगा गया आधार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना में एससी वर्ग की आबादी 16 प्रतिशत आएगी, तो उनके आरक्षण में संशोधन किया जाएगा। यह आरक्षण क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आधार पर दिया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष नरायन चंदेल, पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह जनता कांग्रेस और बसपा के सभी विधायकों से अपील की है, उन्होंने कहा कि सभी केंद्र सरकार के पास जाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग करते है, ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह भी पढ़ें,,, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल होगा आरक्षण विधेयक पारित, प्रदेशभर में खुशियां मनायेगी कांग्रेस सीएम ने पेश किया शासकीय संकल्प, विपक्ष ने किया वॉकआउट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संसोधन विधेयक पारित होने के बाद एक शासकीय संकल्प पेश किया। जिसमें छत्तीसगढ़ के दोनों आरक्षण कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया,क्योंकि संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भाजपा ने संकल्प का विरोध किया। भाजपा विधायकों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक शासकीय संकल्प है जिससे सरकार एक साल तक यह कह सके कि हमनें तो केंद्र को संकल्प भेजा है। भारी हंगामे के बीच भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। Chhattisgarh: कोरबा में मिला हरे रंग का दुर्लभ सांप, ग्रीन कीलबैक सर्प की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान Waqf Board ने भिलाई की जमीन पर पेश किया दावा, हिन्दू संगठनों ने लगा दी 800 आपत्तियां, प्रकरण हुआ निरस्त CG: रतनजोत के बीज खाकर स्कूली बच्चे बीमार, बायोफ्यूल बनाने पूर्व भाजपा सरकार ने खर्च किए थे 500 करोड़ भानुप्रतापपुर उपचुनाव: मोहन मरकाम का बयान,ब्रम्हानंद नेताम को बचाने BJP नेता ने रघुवर दास को किया था फोन Mahadev App के पैनल संचालक सतनाम सिंह ने किया सरेंडर, पांच राज्यों में संचालित करता था पैनल प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बना सियासी मुद्दा,सीएम भूपेश बघेल बोले, BJP ने लगा दी बलात्कारी के साथ PM की फोटो Kawardha News: कलेक्टर बनकर करता था फोन, सरपंचों को ठगने वाला शातिर ठग अब पहुंचा जेल Bhilai Steel Plant के ठेका श्रमिको का होगा निशुल्क इलाज, बढ़ी लौह अयस्क की मांग तो प्रबंधन ने लिया निर्णय CCM Medical college में 200 छात्रों को मिलेगा एडमिशन, NMC ने बढ़ाई सीटें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला लाभ Chhattisgarh:पराली की समस्या से निपटने अनूठी पहल, जमीन को उपजाऊ बनाने किसान कर रहे हैं पैरादान भानुप्रतापुर से पहले गुंडरदेही में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, BJP ने बचाई कुर्सी, कांग्रेस से हुई क्रॉस वोटिंग Chhattisgarh का इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र जहां टेलीमेडिसिन की सुविधा, अब केंद्र से मिलेगी सहायता Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. 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