श्योपुर: नामीबिया से चीतों के ट्रांसलोकेशन का समन्वय चीता कंजर्वेशन फंड की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉरी मार्कर ने किया। वह अब भी कूनो नेशनल पार्क में हैं और उन्होंने दावा किया है कि भारत का प्रोजेक्ट चीता एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रहा है। इसके परिणामों के लिए सब्र रखना होगा और इंतजार करना होगा। चीतों की नजर उनके बाड़ों के बाहर घूम रहे चीतल पर है। यह एक अच्छी बात है और प्रोजेक्ट की सफलता निश्चित तौर पर मिल रही है। एक इंटरव्य में लॉरी मार्कर ने दावा किया कि 70 साल बाद चीते भारत आए हैं और यह अद्भुत हैं। हम उत्साहित हैं। अगर हम चीतों को बचा सके तो हम दुनिया बदल सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रोजेक्ट चीता भारत के लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। इसके लिए सब्र रखना होगा। दस साल तक लग सकते हैं। एक बार जब कोई जानवर विलुप्त हो जाता है तो बहुत कुछ करना होता है और उसे फिर से लाने में बहुत वक्त लग जाता है। क्या चीते सिर्फ बड़ी घास वाले मैदानी इलाकों में ही रहते हैं? नहीं। ऐसा नहीं है। दरअसल, समस्या यह है कि वीडियोग्राफर हमेशा ऐसे इलाकों में चीतों को शूट करते हैं, जो मैदानी और बड़ी घास वाले होते हैं। इस वजह से यह गलत धारणा बन गई है। चीते कई तरह से शिकार करते हैं। इनमें बड़ी घास वाले इलाकों में घात लगाकर हमला करना शामिल है।इसका मतलब यह नहीं है कि कूनो में वह शिकार नहीं कर सकेंगे। यहां भी उतने ही बड़े जानवर हैं जितने बड़े जानवर नामीबिया में थे, जिनका वे शिकार करते रहे हैं। क्वारंटाइन बाड़ों में से चीतों की नजर अभी से बाहर घूम रहे चीतलों पर है। निश्चित तौर पर वे भी शिकार के लिए तैयार हो रहे होंगे। अब चीतों का क्या होगा? फिलहाल चीतों को एक महीने के लिए क्वारंटाइन बाड़ों में रखा गया है। इसके बाद उन्हें बड़े इलाकों में छोड़ा जाएगा। उनकी आजादी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। कूनो में चीतल, हिरण और सांभर का शिकार वे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या चीतों को शिकार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा? हां। निश्चित तौर पर। यह चीते पिंजरे में नहीं रहे हैं। जंगलों में ही जन्मे हैं। इस वजह से उन्हें जंगली माहौल की जानकारी है। कूनो के तेंदुओं से प्रतिस्पर्धा इन चीतों के लिए नई नहीं होगी। हालांकि, यहां के तेंदुओं के लिए यह नई प्रतिस्पर्धा होगी। इस वजह से खतरा उनकी ओर से पैदा हो सकता है। इन चीतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? यह चीते नए इलाके में हैं। उन्हें खाना-पानी की तलाश करने का तरीका बदलना होगा। उनके लिए पूरी तरह से नई जिंदगी होगी। यह आसान नहीं होता। हमें उम्मीद है कि यह चीते यहां के माहौल में घुल-मिल रहे हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है और सैटेलाइट और रेडियो कॉलर्स की मदद से उनकी निगरानी की जा रही है। क्या इन चीतों के आसपास के गांवों में जाने का खतरा है? नहीं। अन्य जानवरों की तरह चीते भी बस्तियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें जंगल में रहना पसंद है। हम उनके कॉलर्स (जियोफेंस) का इस्तेमाल करते हुए अलर्ट सिस्टम बनाएंगे। इससे उनके गांवों के पास जाने पर उसकी सूचना हमें मिलती रहेगी। Source link

झाबुआ: एसपी अरविंद तिवारी के बाद अब कलेक्टर सोमेश मिश्रा पर भी गाज गिरी है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की जगह पर रजनी सिंह को झाबुआ कलेक्टर बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार सुबह मुख्य सचिव को झाबुआ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए और इस पर तत्परता दिखाकर आदेश भी जारी हो गया। इंदौर की अपर आयुक्त (राजस्व) रजनी सिंह को झाबुआ की कलेक्टरी दी गई है। सोमेश मिश्रा को मध्यप्रदेश शासन में उपसचिव बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोमवार को झाबुआ में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। इससे शिवराज नाराज हो गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से झाबुआ कलेक्टर को हटाने के निर्देश दे दिए।इससे एक दिन पहले ही एसपी अरविंद तिवारी को तत्काल प्रभाव से पहले हटाया और फिर सस्पेंड कर दिया गया था। अरविंद तिवारी का एक ऑडियो वायरल हो गया था।इसमें वे पॉलीटेक्निक के छात्रों को गालियां देते हुए सुने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऑडियो में आवाज अरविंद तिवारी की होने की पुष्टि के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए विदेशी मेहमानों में पूरी दुनिया की रुचि है। वह क्या खा रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाए गए दो हाथी- सिद्धनाथ और लक्ष्मी को सौंपी गई है। यह दोनों ही हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर को नामीबिया से आए पांच मादा और तीन नर चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा था। इन चीतों की सुरक्षा बेहद अहम है। एक तो यहां का माहौल उनके लिए नया है और दूसरा अन्य जानवरों के लिए चीते नए हैं। ऐसे में चीतों की अन्य हिंसक जानवरों से सुरक्षा करना भी इस प्रोजेक्ट चीता का बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक महीने पहले आए थे दोनों हाथी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतपुड़ा रिजर्व से 41 वर्षीय सिद्धनाथ व 10 वर्षीय लक्ष्मी को एक महीने पहले कूनो लाया गया था। उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर इस पार्क में तैनात किया गया है। दोनों हाथी चीतों की निगरानी में वनकर्मियों की मदद करने के साथ ही अन्य जानवरों को भटकने से रोकेंगे। इन दोनों ही हाथियों को हिंसक जानवरों को काबू करने, गश्त करने या बचाव अभियान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हीं खूबियों को देखते हुए इन्हें कूनो लाया गया है। इनकी तैनाती भी विशेष बाड़े के पास की गई है। शिवपुरी और बारां की सीमा पर निगरानी चौकी कूनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के शिवपुरी और राजस्थान के बारां जिले से सटा हुआ है। राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रणथंबौर टाइगर रिजर्व तक कॉरिडोर भी बनाता है। इस वजह से चीतों को कूनो में ही रोके रखने के लिए विशेष निगरानी चौकियां बनाई गई हैं। रेडियो कॉलर लगे चीतों से हर चार घंटे में लोकेशन ली जाएगी। जब भी उनके पार्क से बाहर निकलने की सूचना मिलेगी, इन चौकियों को अलर्ट किया जाएगा। विस्तार मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए विदेशी मेहमानों में पूरी दुनिया की रुचि है। वह क्या खा रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाए गए दो हाथी- सिद्धनाथ और लक्ष्मी को सौंपी गई है। यह दोनों ही हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर को नामीबिया से आए पांच मादा और तीन नर चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा था। इन चीतों की सुरक्षा बेहद अहम है। एक तो यहां का माहौल उनके लिए नया है और दूसरा अन्य जानवरों के लिए चीते नए हैं। ऐसे में चीतों की अन्य हिंसक जानवरों से सुरक्षा करना भी इस प्रोजेक्ट चीता का बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक महीने पहले आए थे दोनों हाथी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतपुड़ा रिजर्व से 41 वर्षीय सिद्धनाथ व 10 वर्षीय लक्ष्मी को एक महीने पहले कूनो लाया गया था। उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर इस पार्क में तैनात किया गया है। दोनों हाथी चीतों की निगरानी में वनकर्मियों की मदद करने के साथ ही अन्य जानवरों को भटकने से रोकेंगे। इन दोनों ही हाथियों को हिंसक जानवरों को काबू करने, गश्त करने या बचाव अभियान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हीं खूबियों को देखते हुए इन्हें कूनो लाया गया है। इनकी तैनाती भी विशेष बाड़े के पास की गई है। शिवपुरी और बारां की सीमा पर निगरानी चौकी कूनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के शिवपुरी और राजस्थान के बारां जिले से सटा हुआ है। राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रणथंबौर टाइगर रिजर्व तक कॉरिडोर भी बनाता है। इस वजह से चीतों को कूनो में ही रोके रखने के लिए विशेष निगरानी चौकियां बनाई गई हैं। रेडियो कॉलर लगे चीतों से हर चार घंटे में लोकेशन ली जाएगी। जब भी उनके पार्क से बाहर निकलने की सूचना मिलेगी, इन चौकियों को अलर्ट किया जाएगा। Source link

अमरकंटक।पवित्र नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पुरातत्व विभाग के अधीन कलचुरीकालीन रंग महल में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनमें 4 दशकों से दर्शनार्थी पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। अनूपपुर जिले के अपर सत्र न्यायालय राजेंद्र ग्राम द्वारा द्वारिका शारदा पीठ के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरकंटक के रंग महल में कर्ण, शिव, पातालेश्वर भगवान शिव, ज्वालामुखी बद्रीनाथ भगवान के मंदिर हैं, जिनमें पूजा पाठ को लेकर करीब 4 दशक से न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।तत्कालीन द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद ने भारत सरकार पुरातत्व विभाग राज्य सरकार के खिलाफ पूजा पाठ की अनुमति की मांग को लेकर सात साल पहले 2015 में अपर सत्र न्यायालय राजेंद्रग्राम में याचिका दर्ज करवाई थी।मंदिर परिसर क्षेत्र और मंदिरों की संपूर्ण देखरेख और पूजा पाठ का उत्तर दायित्व द्वारिका शारदा पीठ का है। यह उल्लेख किया गया था। इस बात को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए शनिवार को द्वारिका शारदा पीठ के पक्ष में फैसला दिया। अब रंग महल में स्थित मंदिरों में करीब 40 साल बाद भक्त पूजा अर्चना कर सकेंगे। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें श्योपुर जिसे में स्थित राष्ट्रीय कूनो-पालपुर अभ्यारण्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई पालपुर रियासत की गई भूमि का मामला विजयपुर न्यायालय में पहुंच गया है। रियासत के सदस्य गोपाल देव के वकील ने 151 के तहत पेश की गई शिकायत पर न्यायालय ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि पालपुर राजा के परिवार के सदस्य गोपाल देव ने न्यायालय में अपील की है कि शासन ने उनकी 220 बीघा के करीब सिंचित जमीन के बदले उन्हें महज 27 बीघा असिंचित जमीन दी है। वह भी ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए उसमें खेती नहीं हो पाती। उनके वकील ने यह भी दलील पेश की है कि उनकी जमीन के साथ उनके पूर्वजों के किले और कुएं, बावड़ी आदि का अधिग्रहण भी किया गया है। लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। किले में देवी देवताओं का मंदिर व स्थान है, जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाने से भी वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें रोका टोका जाता है। इसे लेकर उन्होंने अपील की है कि, उन्हें सिंचित जमीन के बदले दूसरी सिंचित जमीन दी जाए। इसके साथ ही किले व कुएं, बावड़ी आदि का मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन के आला अधिकारियों पर नियमों को दरकिनारे करके उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई विजयपुर न्यायालय में की गई है। न्यायालय ने इस मामले में श्योपुर कलेक्टर को जवाब तलब किया है, कलेक्टर के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। इस पर न्यायालय ने आगामी 29 सितंबर तक का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है। फरियादी पालपुर रियासत के परिवार के सदस्य गोपाल देव सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने नियम और कानून का उल्लंघन करके उनकी सिंचित जमीन को असिंचित बता कर उनके साथ गलत किया है। कूनो में जमीन उन्होंने दी लेकिन चीता परियोजना के शुभारंभ पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें बुलाया तक नहीं गया, उन्होंने बब्बर शेर को कूनो में लाने के नाम पर अपनी जमीन दी थी, लेकिन यहां चीता लाया गया। बेशकीमती किले, कुएं, बावड़ी आदि संपत्ति का मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है। विस्तार श्योपुर जिसे में स्थित राष्ट्रीय कूनो-पालपुर अभ्यारण्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई पालपुर रियासत की गई भूमि का मामला विजयपुर न्यायालय में पहुंच गया है। रियासत के सदस्य गोपाल देव के वकील ने 151 के तहत पेश की गई शिकायत पर न्यायालय ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि पालपुर राजा के परिवार के सदस्य गोपाल देव ने न्यायालय में अपील की है कि शासन ने उनकी 220 बीघा के करीब सिंचित जमीन के बदले उन्हें महज 27 बीघा असिंचित जमीन दी है। वह भी ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए उसमें खेती नहीं हो पाती। उनके वकील ने यह भी दलील पेश की है कि उनकी जमीन के साथ उनके पूर्वजों के किले और कुएं, बावड़ी आदि का अधिग्रहण भी किया गया है। लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। किले में देवी देवताओं का मंदिर व स्थान है, जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाने से भी वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें रोका टोका जाता है। इसे लेकर उन्होंने अपील की है कि, उन्हें सिंचित जमीन के बदले दूसरी सिंचित जमीन दी जाए। इसके साथ ही किले व कुएं, बावड़ी आदि का मुआवजा भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन के आला अधिकारियों पर नियमों को दरकिनारे करके उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई विजयपुर न्यायालय में की गई है। न्यायालय ने इस मामले में श्योपुर कलेक्टर को जवाब तलब किया है, कलेक्टर के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। इस पर न्यायालय ने आगामी 29 सितंबर तक का समय जवाब पेश करने के लिए दिया है। फरियादी पालपुर रियासत के परिवार के सदस्य गोपाल देव सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने नियम और कानून का उल्लंघन करके उनकी सिंचित जमीन को असिंचित बता कर उनके साथ गलत किया है। कूनो में जमीन उन्होंने दी लेकिन चीता परियोजना के शुभारंभ पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें बुलाया तक नहीं गया, उन्होंने बब्बर शेर को कूनो में लाने के नाम पर अपनी जमीन दी थी, लेकिन यहां चीता लाया गया। बेशकीमती किले, कुएं, बावड़ी आदि संपत्ति का मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यसमिति की 61वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसमें उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने पर सहमति दी गई। इसके अलावा विज्ञान पर्यटन और साइंस सिटी के अलावा रीजनल साइंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी तथा विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देते हुए साइंस सिटी और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण पर फोकस किया जाए। कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्ताव युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतियोगिता में आया। बैठक में बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो हैं लेकिन उज्जैन के तारामंडल में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने का पहला प्रकरण है। परिषद ने प्रस्ताव पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी।   इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान पर्यटन विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जबलपुर और उज्जैन में बनने वाले रीजनल साइंस सेंटर के कार्यों के अनुमोदन के दौरान तय किया गया है कि हर 300 किलोमीटर पर साइंस सेंटर और सम्भाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर बनाये जाएंगे।   हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन ट्रेनिंग के इंतजाम किए जाएं और सभी जिलों में एक जैसी ट्रेनिंग के स्थान पर ड्रोन के अलग अलग तकनीक का प्रशिक्षण दिया प्रदेश के जिलों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए प्रारंभिक तौर पर 10 -10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।   सभी जिलों के डिजिटल एटलस बनेंगे प्रदेश के सभी जिलों के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अनुसार डिजीटल एटलस बनेंगे। इस संबंध में मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुनियाभर से कोई भी यह जान सके कि किस उत्पाद की कहां उपलब्धता है। उन्होंने इस कार्य में कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों का सहयोग लेने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए।   चुनिंदा वैज्ञानिकों का सलाहकार बोर्ड बनेगा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 20 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाए। यह बोर्ड हर दो माह में रिसर्च और तकनीकी आधारित ज्ञान को साझा करेगा। जो प्रदेश में विज्ञान गतिविधियों के प्रसार में सहायक होगा। सखलेचा ने कहा कि युवा और नव उद्यमियों को विज्ञान और तकनीकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए माह में 2 बार सेमिनार और वेबीनार आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सबके लिए जरूरी है कि विज्ञान शिक्षकों को भी अभियान से जोड़ा जाए ।   फाइबर बनाने की तकनीक पर होगा काम प्राकृतिक खेती और एग्री बिजनेस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नवाचार करेगा। बैठक में तय किया गया है कि बांस-केला और नारियल से फाइबर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि परंपरागत फर्नीचर के स्थान पर मानव की जरूरत के मान से फर्नीचर उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीक आधारित बदलाव लाए जायेंगे। बैठक में तय किया गया है कि हेल्थ डाटा बेस तैयार करने पर भी परिषद कार्य करेगी जिससे स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले व्यय को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके ।   विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित करने का निर्णय परिषद द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाली कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की शोध अध्येतावृति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्रमश: 5 और 10 हजार की वृद्धि की गई है। मंत्री ने परिषद द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों और एनजीओ को दिए जाने वाले अनुदान को वास्तविक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर विज्ञान फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। विस्तार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यसमिति की 61वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसमें उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने पर सहमति दी गई। इसके अलावा विज्ञान पर्यटन और साइंस सिटी के अलावा रीजनल साइंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी तथा विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देते हुए साइंस सिटी और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण पर फोकस किया जाए। कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्ताव युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतियोगिता में आया। बैठक में बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो हैं लेकिन उज्जैन के तारामंडल में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने का पहला प्रकरण है। परिषद ने प्रस्ताव पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी। इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान पर्यटन विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जबलपुर और उज्जैन में बनने वाले रीजनल साइंस सेंटर के कार्यों के अनुमोदन के दौरान तय किया गया है कि हर 300 किलोमीटर पर साइंस सेंटर और सम्भाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर बनाये जाएंगे। हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन ट्रेनिंग के इंतजाम किए जाएं और सभी जिलों में एक जैसी ट्रेनिंग के स्थान पर ड्रोन के अलग अलग तकनीक का प्रशिक्षण दिया प्रदेश के जिलों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए प्रारंभिक तौर पर 10 -10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जिलों के डिजिटल एटलस बनेंगे प्रदेश के सभी जिलों के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अनुसार डिजीटल एटलस बनेंगे। इस संबंध में मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुनियाभर से कोई भी यह जान सके कि किस उत्पाद की कहां उपलब्धता है। उन्होंने इस कार्य में कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों का सहयोग लेने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए। चुनिंदा वैज्ञानिकों का सलाहकार बोर्ड बनेगा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 20 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाए। यह बोर्ड हर दो माह में रिसर्च और तकनीकी आधारित ज्ञान को साझा करेगा। जो प्रदेश में विज्ञान गतिविधियों के प्रसार में सहायक होगा। सखलेचा ने कहा कि युवा और नव उद्यमियों को विज्ञान और तकनीकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए माह में 2 बार सेमिनार और वेबीनार आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस सबके लिए जरूरी है कि विज्ञान शिक्षकों को भी अभियान से जोड़ा जाए । फाइबर बनाने की तकनीक पर होगा काम प्राकृतिक खेती और एग्री बिजनेस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नवाचार करेगा। बैठक में तय किया गया है कि बांस-केला और नारियल से फाइबर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि परंपरागत फर्नीचर के स्थान पर मानव की जरूरत के मान से फर्नीचर उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीक आधारित बदलाव लाए जायेंगे। बैठक में तय किया गया है कि हेल्थ डाटा बेस तैयार करने पर भी परिषद कार्य करेगी जिससे स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले व्यय को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके । विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित करने का निर्णय परिषद द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाली कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की शोध अध्येतावृति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्रमश: 5 और 10 हजार की वृद्धि की गई है। मंत्री ने परिषद द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों और एनजीओ को दिए जाने वाले अनुदान को वास्तविक बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर विज्ञान फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीवल आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें जबलपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश वुशू संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वूशू कोच मनोज गुप्ता को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने ही दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके संजीवनी नगर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली, तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, मनोज गुप्ता अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बीते 25 साल से युवक-युवतियों को वुशू की ट्रेनिंग दे रहा है। उसे मध्यप्रदेश वुशू संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। कुछ साल पहले मनोज गुप्ता एक वुशू छात्रा के साथ कार में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करने वाले मनोज गुप्ता और उसके बाउंसर्स ने कुछ महीने पहले राइट टाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मारपीट और अभद्रता के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन राजनेताओं और शहर के रसूखदार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने के चलते उसे संरक्षण प्राप्त है। पुलिस उसे आज तक छू भी नहीं पाई, लेकिन पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।  विस्तार जबलपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश वुशू संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वूशू कोच मनोज गुप्ता को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने ही दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके संजीवनी नगर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली, तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, मनोज गुप्ता अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बीते 25 साल से युवक-युवतियों को वुशू की ट्रेनिंग दे रहा है। उसे मध्यप्रदेश वुशू संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। कुछ साल पहले मनोज गुप्ता एक वुशू छात्रा के साथ कार में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करने वाले मनोज गुप्ता और उसके बाउंसर्स ने कुछ महीने पहले राइट टाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मारपीट और अभद्रता के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन राजनेताओं और शहर के रसूखदार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने के चलते उसे संरक्षण प्राप्त है। पुलिस उसे आज तक छू भी नहीं पाई, लेकिन पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।   सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। विस्तार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को उपवास रखेगा। कर्मचारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त मोर्चा का प्रथम चरण का आंदोलन तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 अक्टूबर को समस्त जिलों में एक ही समय महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य उपवास पर बैठ कर महात्मा गांधी की प्रतिमा को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चर्चा के लिए बार-बार आग्रह करने एवं मुख्य सचिव स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक ना बुलाए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सभी संगठनों ने अपनी सहमति व्यक्त की मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रमुख मांगों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया 1-मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 2- सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। 3-नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक( शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जावे। 4-लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे। 5-समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस कानकदीकरण के आदेश किया जाए। 6- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। 7- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे। 8-प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाना। 9- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियस की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। 10- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 11-वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे 12- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए 13-प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र संबंधित जिलों में दिया जाएगा एवं 2 अक्टूबर के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। Source link

Bhopal. भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा, पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सुधारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका पर उसका यानी कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर वर्तमान सरकार को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, यह आकस्मिक या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं  हैं। हमें यह परीक्षण करना होगा कि क्या इसे खत्म करने की आवश्यकता है। पीड़ितों की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने कहा, यूनियन कार्बाइड कंपनी को मध्यप्रदेश अदालत के समक्ष अपराधी घोषित किया गया है। पीड़ितों को बिना मुआवजा दिए केस को बंद किया गया था।वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने की जरूरत है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7 हजार 413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है, जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था। केंद्र सरकार के अनुसार, पहले का समझौता मृत्यु, चोटों और नुकसान की संख्या की गलत धारणाओं पर आधारित था। उसमें बाद के पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया। भोपाल गैस कांड कब हुआ... मध्यप्रदेश के भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं।भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसो साइनाइट (मिक) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है, फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2 हजार 259 बताई गई थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3 हजार 787 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, जबकि अन्य अनुमान बताते हैं कि 8 हजार से ज्यादा लोगों की मौत तो दो सप्ताह के अंदर ही हो गई थी। लगभग अन्य 8 हजार लोग रिसी हुई गैस से फैली बीमारियों के कारण मारे गये थे। उस भयावह घटनाक्रम को फिर से याद करने पर भुक्तभोगियों की आंखें आज भी डबडबा जाती हैं। ऐसा था मंजर... कड़ाके की सर्द रात थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। 2 दिसंबर, 1984 को भोपाल की छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में भी रोज की तरह अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर प्लांट एरिया में अपना काम संभाले हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। 2 दिसंबर, 1984 की रात प्लांट से गैस का रिसाव हुआ और त्रासदी की दास्तां बन गई। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। विस्तार दमोह जिले में वनकर्मियों की गलती का नजीता एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा। बंदर को पकड़ने वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर भेजा था, लेकिन बंदर ने केला खाते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के खैरी गांव में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। हाल ही में वनविभाग के कर्मी बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वनकर्मियों ने एक ग्रामीण को केला लेकर बंदर को पकड़ने भेजा, क्योंकि बंदर ग्रामीण भगवत कुशवाहा (25) को पहचानता था, लेकिन बंदर ने केले खाने के बाद ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, आनन-फानन में ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वनकर्मी दिनेश नेमा ने बताया कि वह बंदर पकड़ने खैरी गांव गए थे, लेकिन बंदर नहीं पकड़ पाए। बंदर को पकड़ने के दौरान बंदर ने भगवत पर हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। Source link

ख़बर सुनें ख़बर सुनें बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। विस्तार बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल, मंगलवार को राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया और लोगों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में फिल्म के 'बायकॉट' के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज ने इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल, यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। Madhya Pradesh medical education minister Vishvas Sarang writes to Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur regarding banning the film 'Thank God' claiming inappropriate depiction of Hindu gods in the movie — ANI (@ANI) September 20, 2022 वहीं, अनुराग ठाकुर को संबोधित पत्र में विश्वास सारंग ने लिखा है कि अजय देवगन ने थैंक गॉड फिल्म में कायस्थ समाज के अराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अर्धनग्न स्त्रियों के साथ अभद्र टिप्पणी की है, जिसे ट्रेलर में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, फिल्म न केवल कायस्थ समाज, बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस फिल्म का प्रसारण बैन कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होने से बचाने का कष्ट करें। बता दें, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का बयान फिल्म की रिलीज के लगभग 24 दिन बाद 18 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस याचिका में लिखा है कि अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वे एक सीन में वे आपत्तिजनक भाषा में जोक भी मार रहे हैं। भगवान को इस तरह दिखाया जाना अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। Source link