गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में देवभोग वन विभाग के फॉरेस्ट रेंजर अश्विनी दास मिर्चुलिया की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मैनपुर-धुर्वागुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130) पर बुढ़गेलटप्पा मोड़ के पास हुआ, जहां वन विभाग की बोलेरो और एक ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार, बोलेरो में फॉरेस्ट रेंजर अश्विनी दास मिर्चुलिया सहित कुल 9 कर्मचारी सवार थे। इनमें चालक महेंद्र निर्मलकर, वन रक्षक उमेश ध्रुव तथा अन्य कर्मचारी शामिल थे। सभी मैनपुर से वापस देवभोग की ओर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त कि ट्रक में फंस गई बोलेरो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुढ़गेलटप्पा के तीखे मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रक से बोलेरो की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वाहन ट्रक में फंस गया। दुर्घटना में वाहन में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू घटना की सूचना मिलते ही इंदागांव पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तत्काल देवभोग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतक फॉरेस्ट रेंजर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग में शोक की लहर फॉरेस्ट रेंजर अश्विनी दास मिर्चुलिया के निधन की खबर से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्र में भी इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सड़क किनारे मुरम की जगह चिकनी मिट्टी डाली गई है, जिससे बारिश के दौरान वाहन फिसलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का दावा- मिट्टी बनी हादसों की वजह ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के किनारों पर मानक के अनुरूप मुरम नहीं डाली गई। इसके कारण वाहन किनारे उतरते ही फिसल जाते हैं और चालक नियंत्रण खो बैठता है। हालांकि, इस हादसे का वास्तविक कारण अभी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हादसा सड़क की स्थिति, तेज रफ्तार, चालक की चूक या किसी अन्य कारण से हुआ। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में भू-माफिया खुलेआम सरकारी जमीन, निस्तारी तालाब और सिंचाई विभाग की नहर तक निगलने में जुटे हैं। अवैध प्लाटिंग के लिए न सिर्फ कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कॉलोनियों में बदला जा रहा है, बल्कि सरकारी जलस्रोतों को भी मिट्टी डालकर खत्म किया जा रहा है। शिकायतें होती रहीं, वीडियो सबूत दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भू-माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आरोप सिर्फ अवैध प्लाटिंग का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की चुप्पी का भी है। एक तरफ प्रभावशाली लोगों पर तालाब और नहर पाटकर करोड़ों के प्लॉट काटने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन अब कह रहा है कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराएंगे। हालांकि एसडीएम का दावा है कि अब तक 100 से ज्यादा रकबों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन जिन तालाबों और नहरों पर कब्जे के आरोप हैं, वहां लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। सरकारी तालाब और नहर पर कब्जे के आरोप, अवैध प्लाटिंग का बड़ा खेल राजिम में भू-माफियाओं द्वारा नियम-कायदों को ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, मुरम की सड़कें बनाकर प्लॉट काटे जा रहे हैं। इस अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकारी नहर और निस्तारी तालाब तक पाटे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। 2 जुलाई को कलेक्टर से शिकायत, वीडियो भी सौंपा बरोंडा निवासी नेतराम धृतलहरे ने 2 जुलाई को कलेक्टर भगवान सिंह उइके को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि कई प्रभावशाली लोग सरकारी तालाब को पाट रहे हैं। उन्होंने शिकायत के साथ वीडियो भी सौंपा, जिसमें मशीनों से तालाब भरने का काम दिखाई देने का दावा किया गया। नेतराम का कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह में ही उन्होंने स्थानीय तहसीलदार और एसडीएम से भी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने काम नहीं रुकवाया। डेढ़ एकड़ का निस्तारी तालाब पाटने का आरोप शिकायत के मुताबिक खसरा नंबर-584 में दर्ज करीब डेढ़ एकड़ के निस्तारी तालाब को उन्हीं लोगों ने पाट दिया, जो आसपास की कृषि भूमि खरीदकर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो चौबे बांधा मार्ग स्थित दानी तालाब को भी सड़क की तरफ से मिट्टी डालकर पाटना शुरू कर दिया गया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का दावा- रिकॉर्ड में था डेढ़ एकड़ तालाब तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष पवन सोनकर ने दावा किया कि वर्ष 2016 में केतकी तालाब करीब डेढ़ एकड़ क्षेत्र में दर्ज था। उसी समय नगर के एक धीवर को मछली पालन के लिए 10 साल की लीज भी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर तालाब का रकबा कम कर दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तालाब का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया और उसका मूल स्वरूप बदल दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करीब एक साल पहले हुई जांच में तालाब के कुछ हिस्से को निजी जमीन बताया गया, जबकि संविधान और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक जलाशय का मूल स्वरूप बदला नहीं जा सकता। कबीर नगर बसाने के बाद अब पार्ट-2 की तैयारी राजिम-गरियाबंद मार्ग पर जमीनों की मांग बढ़ने के साथ अवैध प्लाटिंग का कारोबार भी तेजी से फैलने का आरोप है। बताया गया कि शहर से करीब पांच किलोमीटर तक 20 से अधिक रकबों में अवैध प्लाटिंग की गई है। हाईवे किनारे कृषि भूमि में मुरम डालकर पहले 'कबीर नगर' नाम से कॉलोनी बसाई गई। आरोप है कि करीब एक एकड़ से अधिक जमीन पर प्लॉट काटकर बेचे जा चुके हैं। अब इसी कॉलोनी के पार्ट-2 की तैयारी चल रही है। नहर पर पाइप डालकर बना दिया रास्ता आरोप है कि कॉलोनी के दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए सिंचाई विभाग की नहर में बड़ा पाइप डालकर उसके ऊपर मिट्टी भर दी गई और रास्ता बना दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हुआ, लेकिन किसी विभाग ने रोकने की कोशिश नहीं की। प्रभावशाली लोगों के संरक्षण का आरोप स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों को सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करने से बचता रहा। यह भी दावा किया गया कि राजिम क्षेत्र में हर महीने करीब 200 अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री हो रही है, जो पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। एसडीएम बोले- 100 से ज्यादा रकबों की खरीदी-बिक्री पर रोक राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की शिकायतों के आधार पर अब तक 100 से ज्यादा रकबों की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तालाब और सिंचाई नहर पाटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मामला अभी संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

गिरीश जगत, गरियाबंद। 24 करोड़ की सड़क के लिए फाइलों में 'सेलेक्टेड सॉइल' लिखी गई, लेकिन जमीन पर तालाब की मिट्टी बिछा दी गई। शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण के बदले नगर पालिका ने ठेकेदार को मिट्टी दे दी। इससे तालाब का गहरीकरण भी हो गया। ठेकेदार को महंगी मिट्टी लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सवाल यह है कि क्या इस 'समन्वय' में सड़क की गुणवत्ता की कीमत चुकाई गई? राजिम में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की इसी जुगलबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क निर्माण के तकनीकी मानकों के मुताबिक अर्थवर्क में तय गुणवत्ता वाली 'सेलेक्टेड सॉइल' का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन दावा है कि उसकी जगह वर्षों से पानी में भीगी तालाब की मिट्टी डाल दी गई। बारिश के बाद सड़क पर दिख रहे कटाव ने इस पूरे निर्माण और करोड़ों रुपए के काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब डिटेल्स से पढ़िए करप्शन की पूरी कहानी धर्मनगरी राजिम में करीब 24 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना को लेकर गुणवत्ता और नियमों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सड़क के अर्थवर्क (भराई) में तय मानकों के अनुसार 'सेलेक्टेड सॉइल' का इस्तेमाल करने के बजाय शीतला तालाब से निकाली गई मिट्टी डाल दी गई। दावा किया जा रहा है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के बदले नगर पालिका ने ठेकेदार को मिट्टी उपलब्ध कराई, जिससे सड़क निर्माण की लागत कम हुई, लेकिन गुणवत्ता से समझौता हो गया। तालाब सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण का 'समन्वय' बना चर्चा का विषय राजिम नगर में शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण और पुराने मेला स्थल को नए मेला स्थल से जोड़ने वाली सड़क परियोजना के बीच हुए कथित समन्वय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए करीब एक करोड़ रुपए और सड़क निर्माण के लिए करीब 24 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। दोनों परियोजनाओं के लिए अलग-अलग तकनीकी मानक और नियम तय हैं, लेकिन आरोप है कि दोनों विभागों ने निर्माण कार्यों को आपस में जोड़कर काम किया। गहरीकरण और पचरी के बदले ठेकेदार को दे दी तालाब की मिट्टी नियमों के अनुसार नगर पालिका की मिट्टी का उपयोग किसी दूसरे विभाग के निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नगर पालिका ने तालाब से निकली मिट्टी सड़क निर्माण में उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी। इस मामले में नगर पालिका के सीएमओ संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि यह फैसला नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों के निर्णय के आधार पर लिया गया। उन्होंने बताया कि तालाब के गहरीकरण के लिए किसी सरकारी मद में अलग से बजट का प्रावधान नहीं था। सीएमओ के मुताबिक, तालाब में फाउंटेन और लाइटिंग लगाने के लिए अधिक गहराई और पर्याप्त जलभराव की जरूरत थी। ऐसे में मिट्टी निकालने से तालाब का गहरीकरण भी हो गया। इसके अलावा ठेका कंपनी तालाब के किनारे 15 से 20 मीटर ऊंची दो पचरियों का निर्माण भी करेगी। इसी कारण मिट्टी उपलब्ध कराई गई। आरोप- ठेकेदार को कम खर्च में मिल गई मिट्टी पुराने मेला स्थल को नए मेला स्थल से जोड़ने के लिए संगम तट होते हुए करीब तीन किलोमीटर लंबी पक्की और चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए करीब 36 करोड़ रुपए स्वीकृत होने का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि सड़क निर्माण में अर्थवर्क के लिए सेलेक्टेड सॉइल का उपयोग होना था, लेकिन सड़क के किनारे स्थित शीतला तालाब की मिट्टी का इस्तेमाल कर दिया गया। इससे मिट्टी की ढुलाई (लीड) कम हो गई और अर्थवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में पूरा हो गया। क्या होती है 'सेलेक्टेड सॉइल' और क्यों जरूरी है इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किसी भी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) और पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार अर्थवर्क के लिए सेलेक्टेड सॉइल का उपयोग किया जाता है। क्या क्या होना चाहिए ? CBR वैल्यू 8 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 प्रतिशत से कम होना चाहिए। ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। 75 मिमी से बड़े पत्थर या कंकड़ नहीं होने चाहिए। लाल मुरम, पीली मिट्टी, रेत और छोटे कंकड़ों का मिश्रण सबसे उपयुक्त माना जाता है। 'तालाब की दलदली मिट्टी सड़क के लिए उपयुक्त नहीं' आरोप लगाने वालों का कहना है कि सड़क निर्माण में जिस मिट्टी का उपयोग किया गया, वह वर्षों से तालाब में भीगी हुई दलदली मिट्टी है। इसलिए उसमें सेलेक्टेड सॉइल जैसी गुणवत्ता नहीं है। बारिश के बाद सड़क पर कई स्थानों पर कटाव और गहरी खाइयां बनने लगी हैं। इसे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाने का आधार बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि नदी तट के पास बन रही इस सड़क में मानकों के अनुरूप मिट्टी का उपयोग नहीं होने से भविष्य में सड़क की मजबूती प्रभावित हो सकती है। PWD का दावा- जांच में मिट्टी सभी मानकों पर सही लोक निर्माण विभाग (PWD) के एसडीओ मनीष साहू ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में उपयोग की गई तालाब की मिट्टी की जांच कराई गई है और वह सभी तकनीकी मानकों पर उपयुक्त पाई गई है। उन्होंने बताया कि अर्थवर्क का भुगतान भी जारी है। मामले में उठ रहे प्रमुख सवाल क्या सड़क निर्माण में तय मानकों के अनुसार सेलेक्टेड सॉइल का उपयोग किया गया? क्या नगर पालिका की मिट्टी दूसरे विभाग के निर्माण कार्य में दी जा सकती है? तालाब की दलदली मिट्टी सड़क निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त है या नहीं? यदि मिट्टी मानकों के अनुरूप थी तो सेलेक्टेड सॉइल की शर्त क्यों रखी गई थी? बारिश के बाद सड़क पर दिख रहे कटाव की वजह क्या है?

गिरीश जगत, गरियाबंद। रथयात्रा पर्व के दौरान लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच देवभोग क्षेत्र के उरमाल बाजार में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए लोग बाजार स्थित ईंट-खपरे से बने एक पुराने होटल में शरण लिए हुए थे। इसी दौरान लगातार बारिश से कमजोर हो चुका भवन अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय होटल के अंदर और आसपास 9 से अधिक लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बारिश से बचने होटल में रुके थे लोग, अचानक भरभराकर गिरा भवन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रथयात्रा पर्व के दौरान उरमाल बाजार में लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए कई लोग बाजार में बने ईंट-खपरे के पुराने होटल में और उसके आसपास खड़े थे। इसी बीच लगातार बारिश के कारण कमजोर हो चुका भवन अचानक भरभराकर ढह गया। मलबा गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और बाजार में अफरा-तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत कार्य हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। एक की रीढ़ में चोट, बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल के डॉक्टर पांडे ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। उसे एक्स-रे के लिए भेजा गया है। अन्य सभी घायलों को सामान्य चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये लोग हुए घायल हादसे में घायल होने वालों में रोहित सिन्हा (28 वर्ष, ग्राम धोरकोट), प्रीतिवास (उरमाल), तिलेश्वर सोनवानी (बेहरामुड़ा), होरेंद्र सिंह मरकाम, ओडिशा के बेहरामुड़ा निवासी एक व्यक्ति, दो वर्षीय एक बच्ची, चार वर्षीय एक बच्ची सहित अन्य लोग शामिल हैं। कुछ देर तक बाजार में अफरा-तफरी का माहौल हादसे के बाद उरमाल बाजार में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को समय रहते मलबे से बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM)। पेंड्रा नगर के मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह रफ्तार का बेहद खौफनाक तांडव देखने को मिला। कोयले से ओवरलोड और तेज रफ्तार में आ रहे एक बेकाबू ट्रेलर ने स्कूटी सवार परिवार को बेरहमी से अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे ने एक बार फिर पेंड्रा नगर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश और बहुप्रतीक्षित बाईपास निर्माण की मांग को लेकर सुलग रहे जनांदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। ओवरटेक के चक्कर में कुचला गया परिवार, मौके पर टूटी सांसें हादसा पेंड्रा नगर के राय पेट्रोल पंप के पास मुख्य मार्ग पर हुआ। कुडकई गांव के रहने वाले तेरस भरिया (35 वर्ष) अपनी पत्नी और बेटे राजू भरिया (14 वर्ष) के साथ स्कूटी पर सवार होकर पेंड्रा आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मुख्य मार्ग पर सामने से आ रहे एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में कोयले से भरे बेकाबू ट्रेलर के चालक ने स्कूटी को सीधी और जोरदार टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे। इस हृदयविदारक हादसे में तेरस और उनके मासूम बेटे राजू की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई, जबकि तेरस की पत्नी लहूलुहान हालत में सड़क पर तड़पती रहीं। लोगों ने खदेड़कर पकड़ा ट्रेलर, ड्राइवर पुलिस के हवाले हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया। गुस्साए लोगों ने भाग रहे कोयला लोड ट्रेलर को खदेड़ा और शिशु मंदिर के पास घेरकर रोक लिया। लोगों ने ट्रेलर के ड्राइवर को पकड़कर तत्काल मौके पर पहुंची डायल-112 और पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद भड़का गुस्सा: 10 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं लोग इस दर्दनाक हादसे के बाद पेंड्रा बाईपास निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों और आंदोलनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि नगर के भीतर बाईपास सड़क न होने के कारण भारी और बेलगाम वाहन शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं, जो आए दिन मासूमों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। 13 किमी लंबा बाईपास केवल कागजों में गौरतलब है कि वर्षों पहले पेंड्रा के लिए 13 किलोमीटर लंबे बाईपास मार्ग के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन प्रशासनिक और शासकीय उदासीनता के चलते अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इसी मांग को लेकर जिला प्रेस क्लब गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के नेतृत्व में बीते 10 जुलाई से क्रमिक भूख हड़ताल और बड़ा जनआंदोलन जारी है। बुधवार को हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद अब आंदोलनकारी बाईपास का काम तत्काल शुरू करने की जिद पर अड़ गए हैं।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग की तीन बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल जतन योजना के तहत 2.88 करोड़ रुपए एडवांस लेने के बाद 23 स्कूलों के निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए। वहीं, 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 61 लाख रुपए एडवांस लेने वाली कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। दूसरी ओर, स्वीकृत पदों से ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति के कारण विभाग पर 3.84 करोड़ रुपए के बकाया वेतन का बोझ भी आ गया है। गरियाबंद जिला प्रशासन इन मामलों में अब ठेकेदारों से वसूली, एफआईआर और कार्रवाई की बात कर रहा है। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने माना कि अधिकांश काम अधूरे हैं और कहा कि संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में भी हुईं और कुछ पहले की हैं। कलेक्टर ने कहा- "अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया... अब उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।" डेढ़ साल में कई योजनाओं का बंटाधार पिछले करीब डेढ़ साल में गरियाबंद जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि आदिवासी विकास विभाग को कई योजनाओं की जिम्मेदारी देने के बाद उनका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कामों के आवंटन में बंदरबांट हुई, लेकिन जब निर्माण और क्रियान्वयन की बारी आई तो अब जांच और नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित है। केस-1: स्कूल जतन योजना में 2.88 करोड़ लेकर काम अधूरा छोड़ा स्कूल जतन योजना के तहत जिले में 830 स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) को दिए गए थे, जिन्हें पूरा कर लिया गया। वहीं आदिवासी विकास विभाग के हिस्से आए 165 कार्यों में अब भी 50 से ज्यादा अधूरे पड़े हैं। इनमें 24 ऐसे कार्य हैं, जिनके लिए महासमुंद की मेसर्स सुनील कंस्ट्रक्शन, कोरबा के अजय कुमार राठौर और जयनारायण यादव की फर्म को एडवांस राशि दी गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इन मामलों में कुल 2.88 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। विभाग ने 6 जुलाई को संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नेताम ने आरोप लगाया कि स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज कर बाहरी ठेकेदारों को कथित तौर पर मोटे कमीशन के बदले काम दिया गया, जिसका नुकसान अब स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। केस-2: 61 लाख एडवांस, 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय बने जिले के 116 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को एक करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। कलेक्टर ने इस काम की निर्माण एजेंसी आदिवासी विकास विभाग को बनाया। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दुर्ग की कंचन कंस्ट्रक्शन को पांचों ब्लॉक में शौचालय निर्माण का ठेका दिया और 61 लाख रुपए एडवांस जारी कर दिए। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय का विरोध भी हुआ। आरोप लगे कि ब्लॉकवार पंचायतों या स्थानीय एजेंसियों को काम देने के बजाय एक ही कंपनी को पूरा ठेका दिया गया। मिलीभगत के आरोप भी लगे। आरोपों के बीच ठेका कंपनी 10 महीने में सिर्फ 23 शौचालय ही बना सकी। इसके बाद अप्रैल में कलेक्टर ने 36 लाख रुपए की अंतर राशि की वसूली के लिए पत्र जारी किया, लेकिन कंपनी ने अब तक राशि जमा नहीं की। जिला पंचायत निर्माण समिति के सभापति का आरोप है कि ठेकेदार जिले के एक प्रभावशाली अधिकारी का करीबी है, इसलिए नोटिस जारी करना केवल औपचारिकता बनकर रह गया। उनका कहना है कि प्रशासन चाहता तो अब तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकता था। केस-3: मंजूर पद 255, नियुक्त कर दिए 513 चपरासी आदिवासी विकास विभाग ने जिले की 79 आश्रम-शालाओं में स्वीकृत पदों से कहीं ज्यादा चपरासियों की नियुक्ति कर दी। आरोप है कि नेताओं और बड़े अधिकारियों की सिफारिश पर मौखिक आदेशों से नियुक्तियां की गईं। शिकायतों के मुताबिक कुछ नियुक्तियां दलालों के जरिए पैसे लेकर की गईं, जबकि कुछ में जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका रही। स्थिति यह हुई कि जहां केवल 255 पद स्वीकृत थे, वहां चपरासियों की संख्या बढ़कर 513 पहुंच गई। शासन से सिर्फ स्वीकृत पदों के हिसाब से ही राशि मिलती रही, इसलिए कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर वेतन दिया जाता रहा। बाद में वित्तीय बोझ बढ़ने पर दिसंबर 2025 में अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसके बाद ये कर्मचारी अब तक सात बार से ज्यादा धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। मार्च 2026 में लंबित वेतन के लिए भेजे गए मांग पत्र में 3.84 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की गई। पांच दिन पहले इसी मांग का हवाला देकर कर्मचारियों का प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन टाल दिया गया। हालांकि सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल का कहना है कि जब तक शासन से आवंटन नहीं मिलेगा, तब तक भुगतान संभव नहीं है। भगवान सिंह उईके कलेक्टर गरियाबंद से सीधी बात सवाल: आदिवासी विकास विभाग से कराए गए ज्यादातर काम अधूरे हैं? जवाब: हां, कई काम अधूरे हैं। उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है। अंतर की राशि की वसूली के लिए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। जिन जिलों में ठेकेदार रहते हैं, वहां आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) के प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे, ताकि उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जा सके। सवाल: कलेक्टर की मंजूरी के बिना काम आवंटित नहीं हो सकता। फिर गलती किसकी है? जवाब: कुछ काम पहले के हैं और कुछ मेरे कार्यकाल के हैं। तत्कालीन सहायक आयुक्त नवीन भगत के कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई हैं। पूरे मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। सवाल: क्या फैसले लेने में दूरदर्शिता की कमी रही? जवाब: अब क्या करें... जो हो गया, सो हो गया। उसे ठीक करने की कोशिश जारी है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला 300 किलो गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम यादव आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रायगढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले महीने रायगढ़ में पकड़ी गई 1.50 करोड़ रुपए की गांजा खेप के मामले में फरार चल रहा था। 5 जून को रायगढ़ पुलिस ने ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाए जा रहे करीब 300 किलोग्राम गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि पूरे नेटवर्क का संचालन अनूपपुर निवासी शुभम यादव कर रहा था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। कार से रायगढ़ पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि शुभम यादव रायगढ़ क्षेत्र में कार से घूम रहा है। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन लैलूंगा के कुंजारा रोड पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। KIA कार समेत 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की KIA कार, मोबाइल फोन, घड़ी, नकदी, वाहन के दस्तावेज और एटीएम कार्ड समेत कुल 10.17 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पूरे नेटवर्क की जांच जारी रायगढ़ पुलिस के अनुसार, शुभम यादव से गांजा तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल पूरे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जमीन हड़पने का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व और रजिस्ट्री व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक मृत किसान की करीब ढाई एकड़ कृषि भूमि हड़पने के लिए पहले उसे अपनी पत्नी का पिता बताकर फौती (उत्तराधिकार) दर्ज कराने की कोशिश की गई। जब यह दांव नहीं चला तो पड़ोसी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर जाली पहचान बनाई गई और उसी के सहारे जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। मामला तब खुला, जब नामांतरण (म्यूटेशन) से पहले गांव में इश्तिहार पहुंचा। ग्राम पंचायत ने पूरे खेल पर सवाल उठा दिए। अब देवभोग उप पंजीयक कार्यालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डिजिटल व्यवस्था के बावजूद जाली आधार से हो गई रजिस्ट्री सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल किया है, लेकिन बजाड़ी हल्का में जाली आधार कार्ड के सहारे पूरी रजिस्ट्री हो गई। आरोप है कि पहले जमीन के रिकॉर्ड में नाम और पता बदलवाया गया, फिर उसी आधार पर ढाई एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री करा दी गई। हालांकि, ग्राम सरपंच की सतर्कता के कारण नामांतरण की प्रक्रिया रुक गई और पूरा मामला उजागर हो गया। अब देवभोग उप पंजीयक कार्यालय में प्रभारी सहायक पंजीयक अजय चंद्रवंशी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। 80 साल पुरानी जमीन का मालिक बना 39 साल का युवक पूरा मामला अमलीपदर तहसील के बजाड़ी गांव स्थित खसरा नंबर-12 की करीब ढाई एकड़ कृषि भूमि का है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक यह भूमि हरिसिंह के नाम दर्ज थी। 15 अप्रैल 2025 को तत्कालीन सहायक पंजीयक चितेश देवांगन की मौजूदगी में यह जमीन उरमाल निवासी शांतिलाल जैन को डेढ़ लाख रुपए में बेच दी गई। रजिस्ट्री के बाद जब नामांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गांव में सार्वजनिक इश्तिहार पहुंचा, तब ग्राम सरपंच यशोदा नेताम ने आपत्ति दर्ज करा दी। सरपंच प्रतिनिधि दुर्बल नेताम ने बताया कि जिस व्यक्ति को विक्रेता बताया गया, वह उस पते पर कभी नहीं रहा। गांव के किसी व्यक्ति ने उसे कभी देखा तक नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन करीब 80 वर्षों से गांव की जानकारी में थी और इसे ग्राम देवी की सेवा करने वाले तुकाराम कुम्हार के परिवार को दान में दिया गया था। ऐसे में अचानक 39 वर्षीय व्यक्ति के नाम से जमीन की बिक्री पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। पड़ोसी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर बनाई नई पहचान ग्राउंड स्तर पर हुई पड़ताल में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रजिस्ट्री दस्तावेज में भूमि स्वामी हरिसिंह नागेश पिता लक्ष्मण के नाम जिस आधार नंबर 943277522463 का उल्लेख किया गया, वह वास्तव में वार्ड क्रमांक-2 निवासी हरिराम नागेश पिता जयमल नागेश का निकला। रजिस्ट्री के दौरान अपलोड की गई तस्वीर की जांच में सामने आया कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति हरिराम नहीं, बल्कि उसका पड़ोसी भंवरलाल नागेश पिता लखन नागेश था। जब भंवरलाल से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने जमीन बेचने की बात स्वीकार कर ली। सफाई में उसने कहा कि उसका उर्फ नाम हरिसिंह है। आरोप है कि पिता के नाम की समानता का फायदा उठाकर उसने जाली आधार कार्ड तैयार कराया और उसी के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री की रकम खरीदार से चेक के जरिए ली गई और ग्रामीण बैंक स्थित खाते से उसे भुना भी लिया गया। चार साल पहले शुरू हुई थी जमीन हड़पने की साजिश जांच में यह भी सामने आया कि इस जमीन को कब्जाने की तैयारी वर्ष 2018 से ही शुरू हो गई थी। जिस हरिसिंह नागेश को सरकार ने यह भूमि आवंटित की थी, वह देवभोग तहसील के कैठपदर गांव का निवासी था और मार्च 2018 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आरोप है कि मृतक की जमीन पर नजर रखने वाले भंवरलाल और उसके साथियों ने सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड बदलवाने की योजना बनाई। पत्नी ने मृत किसान को अपना पिता बताकर कराई फौती की कोशिश मार्च 2022 में भंवरलाल ने अपनी पत्नी प्रभंजली के माध्यम से मैनपुर तहसील में फौती दर्ज कराने के लिए आवेदन कराया। आवेदन में मृतक हरिसिंह नागेश को अपना पिता बताया गया और बजाड़ी गांव के पते के आधार पर नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई। लेकिन फौती दर्ज करने से पहले जारी सार्वजनिक इश्तिहार के दौरान ग्रामीणों ने आपत्ति उठा दी, जिसके बाद यह प्रयास नाकाम हो गया। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर दूसरा रास्ता अपनाया और जाली आधार कार्ड के जरिए सीधे रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री सिस्टम पर उठे बड़े सवाल इस पूरे मामले ने रजिस्ट्री व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब आधार कार्ड के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है, तो जाली आधार के सहारे रजिस्ट्री कैसे हो गई? जमीन के मूल मालिक की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं हुआ? नाम और पता बदलने की प्रक्रिया में किस स्तर पर लापरवाही हुई? पटवारी से लेकर दस्तावेज तैयार करने वालों तक जांच प्रभारी उप पंजीयक अजय चंद्रवंशी ने बताया कि जिस समय यह रजिस्ट्री हुई, उस समय आधार की ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य नहीं थी। प्रस्तुतकर्ता और गवाह के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फौती दर्ज कराने की कोशिश, रिकॉर्ड में नाम बदलवाने, जाली आधार कार्ड तैयार कराने, रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार करने और रिकॉर्ड की नकल उपलब्ध कराने वाले सभी लोग जांच के दायरे में हैं। प्रारंभिक जांच में पूरा मामला सुनियोजित कूट रचना और फर्जीवाड़े का प्रतीत हो रहा है। यदि आरोप सही पाए गए, तो इस मामले में कई लोगों पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। MPCGTIMES.COM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें mpcgtimes.com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VbBZa8X7oQhbYZtacr2U छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें नौकरी की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें   खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मशहूर फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की रीयल लाइफ खूनी स्क्रिप्ट छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय (अंबिकापुर) में पिछले 13 सालों से चुपचाप लिखी जा रही थी। धनबाद (झारखंड) में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर उम्रकैद की सजा काट रहा और कोर्ट की पेशी से फरार कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम (60 वर्ष) अपनी पहचान बदलकर अंबिकापुर में ऐश की जिंदगी काट रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस भगोड़े अपराधी ने स्थानीय बस संचालक के साथ मिलकर शहर में करोड़ों रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया था। 3 दिन पहले झारखंड पुलिस की रेड के दौरान गैंगस्टर और उसका साथी जावेद फिर चकमा देकर भाग निकले, जिसके बाद सरगुजा पुलिस ने स्थानीय मददगार पर शिकंजा कसा है। फहीम खान की मां-मौसी की हत्या का है आरोपी यह पूरा मामला धनबाद के कोयला माफिया और गैंगस्टरों के बीच चले आ रहे पुराने खूनी सिंडिकेट से जुड़ा है। 18 अक्टूबर 2001 को वासेपुर के डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसके भाई शाहिद आलम ने 5 साथियों के साथ मिलकर सरेराह गोलियों से भून दिया था। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में शब्बीर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान शब्बीर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और सीधे छत्तीसगढ़ आ गया। रंगदारी के पैसे से शुरू किया राजहंस बस सर्विस अंबिकापुर पहुंचने के बाद शब्बीर आलम और उसका सबसे खास गुर्गा जावेद आलम उर्फ बाबू यहां के रसूखदार बस संचालक बैदुल खान (57 वर्ष) के संपर्क में आए। आरोप है कि बैदुल खान यह अच्छी तरह जानता था कि शब्बीर एक सजायाफ्ता और भगोड़ा क्रिमिनल है, इसके बावजूद उसने उसे शरण दी। गैंगस्टर शब्बीर के तार धनबाद के क्रिमिनल सिंडिकेट से लगातार जुड़े हुए थे। वहां से रंगदारी और कोयलांचल की अवैध वसूली का मोटा पैसा लगातार अंबिकापुर पहुंचता था। इसी पैसे के दम पर शब्बीर और बैदुल खान ने 'राजहंस बस सर्विस' के तहत बसों की खरीदी की और इन्हें बिहार के सासाराम और पटना रूट पर चलाने लगे। 40 एम्बुलेंस और रियल एस्टेट, वनांचल में बिछाया जाल शब्बीर आलम का आर्थिक साम्राज्य सिर्फ बसों तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट ने एसईसीएल (SECL) सहित अन्य बड़े औद्योगिक इलाकों में लगभग 40 एंबुलेंस लगा रखी थीं, जिससे मोटी कमाई हो रही थी। इसके अलावा, गैंगस्टर शब्बीर और उसके सहयोगी जावेद ने शहर के खरसिया नाका के पास करोड़ों की जमीनें खरीदकर अवैध प्लॉटिंग (रियल एस्टेट) का धंधा भी शुरू कर दिया था। अंबिकापुर के पॉश इलाके में उसने एक आलीशान मकान भी खड़ा कर लिया था, जहां वह परिवार के साथ रहता था। "पुलिस की बड़ी नाकामी, सुरक्षा पर गंभीर सवाल" इस पूरे मामले पर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "झारखंड का इतना बड़ा और कुख्यात हत्यारा 13 साल तक हमारे शहर में बेखौफ घूमता रहा, करोड़ों का साम्राज्य बना लिया और लोकल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह पुलिस के इंटेलिजेंस और सूचना तंत्र की एक बहुत बड़ी नाकामी है। शहर की सुरक्षा राम भरोसे है। उसे छिपाने वाले सफेदपोशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।" पार्टनर बैदुल खान के खिलाफ FIR, आर्थिक नेटवर्क की जांच शुरू सरगुजा एसएसपी (SSP) राजेश अग्रवाल ने बताया कि झारखंड पुलिस की दबिश के बाद आरोपी तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन स्थानीय मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के पार्टनर बस संचालक बैदुल खान के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। सरगुजा पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट के बैंक खातों, बेनामी संपत्तियों और अन्य स्थानीय मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग विकासखंड में गाड़ा समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष संविधान को साक्षी मानकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान समाज की एकता, संगठन और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेजराम जगद्दले, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कलेक्टर के.एल. चौहान, बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं समाज के पूर्व पदाधिकारी सुखचंद बेसरा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव में डीएफओ के पद पर पदस्थ स्थानीय निवासी अशोक सोनवानी ने की। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नाग और बंसी तांडी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संविधान को साक्षी मानकर शुरू हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद संविधान को साक्षी मानते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में समाज की एकजुटता, सामाजिक समरसता और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। शेष नारायण सोनवानी ने दोहराया समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प हाल ही में लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत शेष नारायण सोनवानी गाड़ा समाज के ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को संगठित रखते हुए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अपने संकल्प को दोहराया। इन पदाधिकारियों ने भी ली शपथ ब्लॉक अध्यक्ष के साथ सचिव यशवंत बघेल, कोषाध्यक्ष दिगम्बर स्वर्ण, उपाध्यक्ष देवनाथ बघेल, निराकार डोंगरे, मानसिंह दुर्गा और शैलेन्द्री डोंगरे ने भी पद की शपथ ली। महिला प्रकोष्ठ में महिला ब्लॉक अध्यक्ष शुक्रवारी नागेश, संगठन प्रभारी लक्ष्मी डोंगरे और महिला सचिव तुलसी प्रधान को भी अतिथियों ने शपथ दिलाई। 'संगठित समाज ही सामाजिक उत्थान का सशक्त मंच' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कलेक्टर के.एल. चौहान ने कहा कि संगठित समाज ही सामाजिक उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम होता है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज में एकता, अनुशासन और आपसी सहयोग बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। लोकतांत्रिक चुनाव से मिली जिम्मेदारी निभाने का आह्वान बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने समाज द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मिली जिम्मेदारी व्यक्ति को हमेशा कर्तव्यपथ पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से समाजहित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। समाज की एकता और विकास का संदेश समारोह के अंत में सभी पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने संगठन को मजबूत बनाने, सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन समाज की एकता और संगठन के नारों के साथ हुआ।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले के छुरा और फिंगेश्वर तहसील में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज होने से नदी-नाले उफान पर हैं। इस आसमानी आफत के बीच छुरा के वनांचल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में फंसे 14 मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी। वहीं, लगातार बारिश के दबाव में एक 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढह गया, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। बगनई नदी में अचानक आई बाढ़, 4 महिलाओं समेत 14 मजदूरों ने पेड़ पर काटी रात दिल दहला देने वाली यह घटना विकासखंड छुरा के अंतिम वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम बीजापाल की है। यहां एक निर्माणाधीन पुल के काम में लगे 14 मजदूर (10 पुरुष और 4 महिलाएं) अचानक उस वक्त मुसीबत में फंस गए, जब बगनई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला और उन्होंने जान बचाने के लिए नदी किनारे लगे एक बड़े पेड़ का सहारा लिया। नदी में उफान के कारण शनिवार रात को रेस्क्यू करना संभव नहीं था, जिसके चलते इन सभी मजदूरों ने खौफ के साए में भूखे-प्यासे पूरी रात पेड़ की डालियों पर बैठकर काटी। गरियाबंद-महासमुंद प्रशासन का जॉइंट ऑपरेशन, टला बड़ा हादसा रविवार सुबह होते ही गरियाबंद और महासमुंद जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हुईं। महासमुंद से आई विशेष रेस्क्यू टीम ने स्थानीय पुलिस और गोताखोरों के सहयोग से संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। उफनती नदी की तेज लहरों के बीच बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ पर फंसे सभी 14 मजदूरों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर मिले इस रेस्क्यू से एक बड़ी अनहोनी टल गई। इस दौरान गरियाबंद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) खुद मौके पर मुस्तैद रहकर रेस्क्यू टीम को निर्देश देते रहे। 40 साल पुराना कुसुमबोड़ा पुल टूटा, ओडिशा मार्ग बंद दूसरी तरफ, छुरा तहसील के कुसमी-छुरा मार्ग पर स्थित बरसाती नाले का करीब 40 साल पुराना कुसुमबोड़ा पुल रविवार सुबह तेज पानी के बहाव में ढह गया। यह पुल लंबे समय से जर्जर था। पुल टूटने से कोसमी, नवापारा, सारागांव, दुल्ला, चुरकीदादार और बम्हनी सहित दर्जनभर गांवों का छुरा मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है। चूंकि यही मार्ग पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपड़ा जिले को भी जोड़ता है, इसलिए अंतरराज्यीय आवागमन और व्यापार भी ठप हो गया है। कुम्हार पारा जलमग्न, रातभर पानी निकालने में जुटे रहे लोग भारी बारिश का असर फिंगेश्वर नगर में भी देखने को मिला, जहां के कुम्हार पारा में भीषण जलभराव हो गया। कई कुम्हार परिवारों के घरों और कारखानों में पानी घुसने से दीवाली और अन्य त्योहारों के लिए तैयार किए गए मिट्टी के सैकड़ों बर्तन बह गए और नष्ट हो गए। प्रभावित परिवार रातभर अपने घरों से बाल्टियों से पानी निकालने को मजबूर रहे। हालात बिगड़ते देख नगर पंचायत ने सुबह पोकलेन मशीन लगाकर पानी की निकासी शुरू करवाई, तब जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिली। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है।