छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण को केरल में भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट-पीटकर मार डाला था। जिसे लेकर परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन केरल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जबकि छग सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना ​​है कि महिलाओं समेत करीब 15 आरोपी हैं। आशंका है कि बाकी संदिग्ध कथित तौर पर शुरुआती जांच में चूक के कारण राज्य छोड़कर भाग गए हैं। वहीं, बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के पैतृक गांव में राम नारायण बहेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। इसके अलावा, केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा था कि, 4 आरोपी RSS परिवार के कार्यकर्ता हैं। मजदूर पूरे देश में संघ परिवार की तरफ से फैलाई गई नफरत की राजनीति का शिकार हुआ है। उसे बांग्लादेशी होने के आरोप में मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, 17 दिसंबर को अट्टापल्लम इलाके में स्थानीय लोगों ने छत्तीसगढ़ के सक्ती निवासी राम नारायण बघेल (31) को चोरी के शक में पकड़ा। उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के मुताबिक, राम नारायण नशे की हालत में थे, लेकिन उनके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर हितेश शंकर ने बताया था कि, शरीर का कोई भी हिस्सा बिना चोट के नहीं था। राम नारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे। सिर में गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे राम नारायण की मौत हो गई। केरल पुलिस के मुताबिक, मजदूर के शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान थे। दर्द से उसकी मौत हुई है। मारपीट में मजदूर की छाती से खून भी बह रहा था। शरीर में कई घाव बन गए थे। वालैयार थाने में अपराध क्रमांक 975/2025, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया वालैयार पुलिस ने 18 दिसंबर को वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुरली, प्रसाद, अनु, बिपिन और आनंदन शामिल हैं। ये सभी अट्टापल्लम गांव के निवासी हैं। इसके बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम नारायण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़–ओडिसा सीमा पर एक बार फिर Inter-State Land Dispute और Illegal Construction का मामला सामने आया है। गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बरही नाला पर ओडिसा प्रशासन की ओर से 3 करोड़ रुपये से अधिक लागत का उच्च स्तरीय पुल बनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की Revenue Land का खुला उपयोग किया जा रहा है, वह भी बिना किसी वैधानिक अनुमति के। यह पुल ओडिसा के नवरंगपुर जिला अंतर्गत दीवानमुड़ा–भोजपुर मार्ग को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुल निर्माण का लगभग आधा भू-भाग छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा तेज़ी से काम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जमीन पर खड़े किए दो बड़े पिलर, स्लैब भी ढाली राजस्व दस्तावेजों के अनुसार, बरही नाले का लगभग 33 मीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ के खसरा नंबर 131 में दर्ज है। वहीं पुल के लिए बनाया जा रहा 30 मीटर लंबा एप्रोच रोड और लगभग 22 मीटर लंबी स्लैब भी छत्तीसगढ़ की भूमि पर बनाई जा चुकी है। ठेकेदार ने यहां दो बड़े पिलर (Bridge Pillars) भी खड़े कर दिए हैं। यह पूरा निर्माण कार्य Odisha R&B Department Project के अंतर्गत 66 मीटर लंबे High Level Bridge के रूप में किया जा रहा है, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। Approach Road Construction इतनी तेज़ी से कराया गया कि किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए। सूचना मिलते ही हरकत में आया राजस्व विभाग मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने संबंधित हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण (Site Inspection) कराया। पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि बरही नाले का आधा हिस्सा और उससे जुड़ा पक्का निर्माण छत्तीसगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि पर किया गया है। इसके अलावा खसरा क्रमांक 128/1 दीवानमुड़ा निवासी किसान संतोष कश्यप के नाम दर्ज निजी भूमि है, जिस पर भी एप्रोच मार्ग का असर पड़ रहा है। तहसीलदार का बयान: निर्माण अवैधानिक, नोटिस जारी तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह निर्माण Illegal Construction on Revenue Land की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा— “किसी भी दीगर राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ की भूमि पर पक्का निर्माण करने से पहले Revenue Department NOC लेना अनिवार्य है। ठेका कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।” ठेका कंपनी ने जवाब में ग्राम पंचायत से लिया गया No Objection Certificate (NOC) प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि Inter-State Permanent Construction के लिए पंचायत स्तर का प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। अब निर्माण कार्य स्थगन (Work Stoppage Order) के लिए पत्र जारी करने की तैयारी है। सरपंच की सहमति या पंचायत का प्रस्ताव? जांच के घेरे में मामला इस पुल निर्माण के लिए जयपुर की वासुदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फरवरी 2023 में दीवानमुड़ा ग्राम पंचायत से तत्कालीन सरपंच कंचन कश्यप से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था। हालांकि नियमों के अनुसार, इस तरह के निर्माण के लिए Gram Panchayat Resolution आवश्यक होता है। सवाल यह उठ रहा है कि दिया गया NOC व्यक्तिगत था या पंचायत की सामूहिक सहमति से जारी किया गया —यह अब Administrative Inquiry का विषय बन गया है। तात्कालीन सरपंच कंचन कश्यप का कहना है कि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीणों की सहमति से यह पुल बनाया जा रहा है। 2015 की घटना फिर आई याद: 5 करोड़ का एनीकेट रुका, 70 करोड़ की योजना प्रभावित यह पहला मौका नहीं है जब सीमा विवाद के कारण Public Interest Project प्रभावित हुआ हो। वर्ष 2015 में गरियाबंद के तेल नदी (Tel River) पर 130 मीटर लंबा एनीकेट वाल बनाया जा रहा था, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपये थी। काम शुरू होते ही नवरंगपुर जिला प्रशासन ने यह कहते हुए निर्माण रुकवा दिया कि नदी का आधा हिस्सा ओडिसा के अधिकार क्षेत्र में आता है और आवश्यक Revenue Clearance नहीं ली गई है। यह एनीकेट उरमाल जलप्लावन योजना (Irrigation Support Project) के लिए बनाया जा रहा था। इस एक फैसले से न केवल एनीकेट अधूरा रह गया, बल्कि लगभग 70 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना भी प्रभावित हो गई। इसका नुकसान छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिसा के किसानों को भी उठाना पड़ा। सीमा की औपचारिकता बन रही विकास में बाधा स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जनहित में बनने वाली योजनाओं को पहले रोका गया, तो अब बिना अनुमति दूसरे राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ की जमीन पर निर्माण कैसे किया जा रहा है—यह बड़ा सवाल है। Border Dispute , Revenue Permission , और Inter-State Coordination Failure एक बार फिर उजागर हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है और क्या यह निर्माण कार्य वास्तव में रोका जाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में उलझकर रह जाएगा।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement System को पारदर्शी बनाए रखने और Illegal Paddy Transportation पर रोक लगाने के लिए गरियाबंद पुलिस ने बीते एक माह 15 दिवस में ज़बरदस्त कार्रवाई की है। इस दौरान दीगर राज्यों से अवैध रूप से लाए जा रहे 2056.8 क्विंटल धान , जिसकी क़ीमत लगभग 63 लाख 91 हजार 890 रुपये आँकी गई है, को जप्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के Border Check Posts पर तैनात पुलिस बल को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए थे, ताकि Inter-State Paddy Smuggling पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। शासन के स्पष्ट प्रावधान हैं कि Minimum Support Price (MSP) पर धान की खरीदी केवल Registered Farmers से और Designated Procurement Centers में ही की जाएगी। 24 दिसंबर को थाना जुगाड़ की बड़ी कार्रवाई दिनांक 24.12.2025 को थाना जुगाड़ (पायलीखण) क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से भारी मात्रा में धान को अवैध रूप से बिक्री के लिए परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीन अलग-अलग ट्रकों को पकड़कर बड़ी मात्रा में धान जप्त किया। ट्रक क्रमांक CG-29-A-9002 – 535 कट्टा ट्रक क्रमांक CG-04-PV-2651 – 360 कट्टा ट्रक क्रमांक CG-04-JC-2711 – 400 कट्टा इन तीनों वाहनों से कुल 1295 कट्टा (582.75 क्विंटल) अवैध धान बरामद हुआ, जिसकी क़ीमत 18 लाख 06 हजार 525 रुपये बताई गई है। मौके पर Valid Documents मांगे जाने पर कोई वैध काग़ज़ात प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद धान को Seizure Procedure के तहत जप्त कर संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया। एक माह 15 दिन में 41 प्रकरण, 37 वाहन जब्त गरियाबंद जिले के थाना देवभोग, अमलीदर और छुरा पुलिस द्वारा चलाए गए Special Drive Against Illegal Paddy Trade के तहत कुल 41 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 37 चार पहिया वाहन और 04 लावारिस प्रकरणों से कुल 4662 कट्टा धान (2056.8 क्विंटल) जप्त किया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि धान का परिवहन Unauthorized Sale के उद्देश्य से किया जा रहा था। वैध कागजातों के अभाव में सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए धान को संबंधित विभाग को सौंपा गया है। आगे भी जारी रहेगा अभियान गरियाबंद पुलिस ने साफ किया है कि Illegal Paddy Transportation and Sale के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शासन की धान खरीदी व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ Strict Legal Action लिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा है, बल्कि ईमानदार किसानों को भी यह संदेश गया है कि Government Procurement Policy से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फास्ट फूड का लगातार सेवन सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण अमरोहा की 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की मौत है। चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाने की लत ने एक होनहार छात्रा की जान ले ली। इलाज के दौरान दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में अहाना की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मोहल्ला अफगानान निवासी किसान मंसूर खान की सबसे छोटी बेटी अहाना शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। परिवार में माता-पिता के अलावा एक भाई और दो बहनें हैं। परिजनों के अनुसार अहाना पढ़ाई में काफी होनहार थी, लेकिन उसे फास्ट फूड खाने का बेहद शौक था। फास्ट फूड की आदत ने बिगाड़ी सेहत परिवार का कहना है कि घर में मना करने के बावजूद अहाना अक्सर बाहर का खाना खाती रहती थी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदत इतनी घातक साबित होगी। सितंबर महीने में अचानक अहाना की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे पेट में लगातार तेज दर्द रहने लगा। आंतों में कई जगह हो गए थे छेद दर्द बढ़ने पर 30 नवंबर को परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। जांच में डॉक्टरों ने बताया कि अहाना की आंतों में कई जगह छेद हो चुके हैं। डॉक्टरों ने इसकी मुख्य वजह लंबे समय तक फास्ट फूड का सेवन बताया। स्थिति गंभीर होने पर छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा और करीब दस दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। AIIMS में इलाज के दौरान मौत घर लौटने के बाद भी अहाना की हालत में सुधार नहीं हुआ और वह लगातार कमजोर होती चली गई। चार दिन पहले उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे दिल्ली AIIMS लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रविवार रात अचानक हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। परिवार सदमे में, इलाके में शोक अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया है। होनहार छात्रा की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के शहर के पॉश इलाके दो बत्ती चौपाटी पर सोमवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नशे की हालत में एक युवक और युवती ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने न केवल दुकानदारों के साथ मारपीट की, बल्कि बीच-बचाव करने आई पुलिस टीम और महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी की। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की शुरुआत एक पानी-पुरी के ठेले से हुई। फरियादी रीना गुप्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गौरव शर्मा और दिव्या चौहान, रमेश गुर्जर की पानी-पुरी की दुकान पर गाली-गलौज कर रहे थे। जब रीना और उनके पति मयंक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो युवती ने रीना का गला पकड़ लिया और युवक ने मयंक के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस से भी भिड़ गई युवती सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब महिला सब-इंस्पेक्टर ने नशे में धुत युवती को काबू करने की कोशिश की, तो वह उन पर ही चिल्लाने लगी। युवती ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा, "मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं क्या कर सकती हूं, बता नहीं सकती, भले ही जेल में डाल दो।" थाने में दी धमकी पुलिस जब दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, तो वहां भी उनका हंगामा जारी रहा। युवती पुलिस के सामने ही शिकायतकर्ताओं को बाहर देख लेने की धमकियां देती रही। पुलिस की कार्रवाई सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के अनुसार, आरोपियों की पहचान गौरव शर्मा (निवासी राजीव नगर) और दिव्या चौहान (निवासी टैंकर रोड) के रूप में हुई है। स्टेशन रोड पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अनूपपुर जिले में Elephant Movement एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ सीमा पर तीन हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, जिससे सीमावर्ती गांवों में Human-Elephant Conflict की आशंका बढ़ गई है। वन विभाग ने हालात को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह जारी की है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह हाथियों का समूह सोमवार को छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल अंतर्गत घुसरिया बीट के घने जंगलों में मौजूद था। रातभर Forest Corridor के जरिए भ्रमण करने के बाद मंगलवार सुबह हाथी शिवनी बीट के घिनौची इलाके से होते हुए छत्तीसगढ़ के ही कक्ष क्रमांक 2039 में पहुंचे, जो मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तीनों हाथी पहाड़ी क्षेत्र में रुककर Resting Phase में हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका पहले से ही हाथियों के पारंपरिक Migration Route में शामिल रहा है। बारिश के बाद जंगलों में हरियाली और पानी की उपलब्धता के कारण हाथियों की आवाजाही तेज हो जाती है। ऐसे में अनूपपुर जिले में उनका प्रवेश किसी भी समय हो सकता है। Late Night Entry की संभावना वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार देर रात तक ये तीनों हाथी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रवेश कर सकते हैं। संभावना है कि हाथी जैतहरी तहसील के अंतर्गत चोलना और कुकुरगोड़ा गांवों से होते हुए धनगवां बीट के जंगलों में पहुंचें। यह पूरा क्षेत्र Elephant Sensitive Zone माना जाता है, जहां पहले भी हाथियों की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। वन विभाग ने ग्रामीणों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने के लिए जंगल की ओर न जाएं, न ही मोबाइल या टॉर्च की रोशनी दिखाएं। यह स्थिति Wildlife Alert के तहत रखी गई है। खेतों और गांव के बाहरी इलाकों में रात के समय अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। Forest Department Alert Mode में स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार Tracking and Monitoring कर रही है। हाथियों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए फील्ड स्टाफ तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि या फसल नुकसान को रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर Rapid Response Team को भी अलर्ट पर रखा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत स्थानीय वन चौकी या पुलिस को दें। अनूपपुर जिले में हाथियों की यह आवाजाही आने वाले दिनों में और भी गांवों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह Preparedness Mode में है।

मध्य प्रदेश के Anuppur district rape case में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवती के साथ हुए sexual assault के मामले में पुलिस ने नौ महीने से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणेश प्रसाद मोगरे को डिंडौरी जिले से पकड़ा गया है। यह मामला न केवल crime against women की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि पीड़िता के साहस की मिसाल भी पेश करता है। बाजार से अपहरण, फिर डिंडौरी में बंधक बनाकर रेप पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मार्च महीने की है। पीड़िता राजेंद्रग्राम बाजार आई हुई थी, तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर नहीं बल्कि जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी युवती को Dindori district के बम्हनी भावर इलाके में ले गया। यहां आरोपी ने युवती को लगभग दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने लगातार युवती के साथ rape , physical abuse और mental harassment किया। कैद, डर और धमकी के बीच गुजरते रहे दो महीने बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को बाहर निकलने या किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं दी। वह उसे लगातार जान से मारने की धमकी देता था। यह पूरा मामला kidnapping and rape case की गंभीर धाराओं के तहत आता है। युवती पूरी तरह से मानसिक दबाव में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोबाइल बना आज़ादी की चाबी, साहस ने बदली कहानी घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपी एक दिन अपना मोबाइल फोन पीड़िता के पास भूल गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीड़िता ने साहस दिखाया। उसी मोबाइल से अपने परिजनों को फोन कर पूरी आपबीती बताई। यह क्षण rape survivor courage story का एक मजबूत उदाहरण है। परिजनों को सूचना मिलते ही पुलिस को जानकारी दी गई। थाने पहुंचकर दर्ज कराया गया मामला, आरोपी हुआ फरार पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर Dindori Kotwali police station पहुंची, जहां उसने पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर बना रहा। 9 महीने बाद गिरफ्तारी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी डिंडौरी जिले में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी Anuppur police action और MP crime news में अहम मानी जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी, जल्द कोर्ट में पेशी फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में IPC sections for rape and abduction के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस दौरान किसी और अपराध को तो अंजाम नहीं दिया। पीड़िता की सुरक्षा पर नजर, प्रशासन सतर्क पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि women safety in India अब भी एक गंभीर चुनौती है, लेकिन कानून और साहस के दम पर न्याय की राह जरूर निकलती है।

अनूपपुर। शहडोल–अमरकंटक मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित किरर टोल प्लाजा को लेकर ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। टोल प्लाजा पर कथित अवैध वसूली और खराब सड़क के बावजूद टोल टैक्स लिए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने दोपहर 1 बजे से सड़क जाम कर दिया। इसके चलते करीब 5 घंटे तक बस, ट्रक और कारों के पहिए थमे रहे और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने पहले ही जिला कलेक्टर अनूपपुर और एसडीएम पुष्पराजगढ़ को 2 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि यदि मांगों पर 23 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा। प्रशासन रहा मौजूद, लेकिन दिखा सुस्त जाम के दौरान सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे। हालांकि एम्बुलेंस और अति-आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी गई। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई तो कुछ लोग जरूरी बैठकों में नहीं पहुंच सके। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही। करीब 5 घंटे बाद एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जब तक सड़क मरम्मत का कम से कम 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक किरर टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद रखी जाएगी। साथ ही शेष मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों ने सशर्त जाम खोल दिया। ट्रांसपोर्टरों ने बांटे पानी समोसे इस दौरान मानवीय पहल करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने जाम में फंसे यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को पानी और समोसे वितरित किए। टोल प्लाजा क्षेत्र में दुकानें और मूलभूत सुविधाएं न होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सड़क जाम करना गैरकानूनी है और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जानिए क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी ? एमपीआरडीसी एजीएम बी.एस. वास्कल का कहना है कि, हमने अपने उच्चअधिकारियों से बात की। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही मेंटनेश कार्य पूरा कराया जाएगा। साथ ही जब तक 30 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं होता, तब तक उक्त नाके में पैसे वसूली नहीं होगी। अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी का कहना है कि, एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क के गढ्ढों का भराव कर सड़क मरम्मत किया जाएगा, तब तक नाके में वसूली रुकी रहेगी। अनूपपुर एसडीओपी सुमित केरकेट्टा का कहना है कि, हमें किसी भी प्रकार की आंदोलन वाली सूचना नहीं थी। सड़क जाम करना गैर कानूनी है। जिसमें कानूनी पक्ष के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Unnao BJP Leader Kuldeep Sengar Rape Case Update | Delhi High Court: उत्तर प्रदेश के Unnao rape case में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court bail आदेश के तहत अदालत ने उनकी सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सेंगर की criminal appeal लंबित रहने तक उन्हें सशर्त रिहा किया जा सकता है। 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई, चार सख्त शर्तें लागू Bail conditions strictly enforced हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के personal bond पर जमानत दी है। इसके साथ चार सख्त शर्तें लगाई गई हैं— पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य हर सोमवार संबंधित थाने में police reporting Passport surrender , ताकि देश छोड़कर न जा सकें किसी भी शर्त के उल्लंघन पर bail cancellation अदालत ने साफ किया कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है। 2017 में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म Minor rape case shook the nation साल 2017 में उन्नाव जिले में 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि प्रभावशाली विधायक Kuldeep Sengar rape allegations में मुख्य आरोपी थे। इस केस की जांच CBI investigation के तहत की गई थी। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए life imprisonment till death की सजा सुनाई थी। 25 लाख का जुर्माना, विधायकी और पार्टी से बाहर Political downfall after conviction ट्रायल कोर्ट ने सेंगर पर 25 lakh fine भी लगाया था। दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह फैसला उस समय Indian judiciary landmark judgment के रूप में देखा गया था। 42 महीनों में 4 मौतें, केस पर गहराता गया शक Unnao case deaths raised serious questions उन्नाव रेप केस के दौरान महज 42 महीनों में पीड़िता के परिवार से जुड़े चार लोगों की मौत हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पीड़िता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि sitting MLA raped her , लेकिन उसकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था केस Supreme Court intervention in Unnao case अगस्त 2019 में Supreme Court of India ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चारों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया गया था कि day-to-day trial चले और 45 दिन में फैसला हो। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ उन्होंने Delhi High Court appeal दायर की थी। ट्रायल कोर्ट की सख्त टिप्पणी No sympathy for the convict कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था— एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसेवक होने के नाते सेंगर ने जनता के विश्वास को तोड़ा। ऐसे अपराध में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। यह टिप्पणी judicial observations in rape cases में अक्सर उद्धृत की जाती रही है। जज के सामने गिड़गिड़ाया था सेंगर Courtroom emotional moment सजा के समय कुलदीप सेंगर अदालत में फूट-फूटकर रो पड़ा था। उसने कहा— मैं निर्दोष हूं, अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। यह दृश्य courtroom drama Unnao case के रूप में चर्चा में रहा। मौसी बोलीं- राजनीतिक साजिश का शिकार Family reaction on bail दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेंगर की मौसी ने कहा कि उनका भतीजा political conspiracy में फंसा था। गांव में खुशी का माहौल है और लोग मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा— वह निर्दोष था, है और रहेगा। पीड़िता की बहन का दर्द: अब फिर डर Victim family fears after bail हाईकोर्ट के फैसले से पीड़िता का परिवार टूट गया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने कहा कि victim family security अब फिर खतरे में है। उन्होंने कहा— हमारे परिवार में एक-एक करके लोग खत्म होते गए। अब फिर डर के साए में जीना होगा। पीड़ित पिता पर हमला, जेल में मौत Chain of violence and injustice 2018 में आरोपी विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। उल्टा पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया गया, जहां custodial death हो गई। यह मामला criminal justice failure के रूप में देखा गया। सुबह 4 बजे गिरफ्तारी, लंबी कानूनी लड़ाई Timeline of Unnao rape case 13 अप्रैल 2018: CBI arrest Kuldeep Sengar 11 जुलाई 2018: चार्जशीट दाखिल 2019: गवाहों की मौत, सड़क हादसा 2019: उम्रकैद की सजा 2025: Delhi HC bail granted यह सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय मामला Justice vs humanity debate उन्नाव रेप केस आज भी India rape case debate का बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कानून की प्रक्रिया है, दूसरी तरफ पीड़िता का भय और परिवार का दर्द। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, ताकि law and order बिगड़ने न पाए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जल्द ही एक अत्यंत भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा Ram Mandir donation के तहत कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त द्वारा दान की गई है। सोने की चमक लिए इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं, जिससे यह न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी अद्वितीय बन गई है। मंगलवार शाम यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या लाई गई। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 10 फीट और चौड़ाई लगभग 8 फीट है। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे gold plated idol और diamond studded statue की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक Karnataka style sculpture के अनुरूप किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा किस श्रद्धालु ने भेजी है। इसका वजन कराया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक यह लगभग 5 क्विंटल वजनी हो सकती है। प्रतिमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यह दान anonymous devotee donation के रूप में दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास स्थित अंगद टीला पर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्थापना से पहले इसका विधिवत idol unveiling ceremony किया जाएगा। इसके बाद वैदिक विधि-विधान से pran pratishtha संपन्न होगी, जिसमें देशभर के संतों और महंतों को आमंत्रित किया जाएगा। स्पेशल वैन से अयोध्या तक सुरक्षित यात्रा कर्नाटक से अयोध्या की दूरी करीब 1,750 किलोमीटर है। प्रतिमा को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक स्पेशल वैन में लाया गया। मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे यह प्रतिमा राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां परिसर के भीतर ही इसे खोला गया। इस पूरी logistics planning में प्रतिमा को अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगा। सूत्र बताते हैं कि इस प्रतिमा को कर्नाटक के कुछ श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से तैयार कराया है। निर्माण कार्य में तंजावुर के कुशल कारीगरों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने इसे अत्यंत कलात्मक रूप दिया। प्रतिमा में रत्न जड़ित स्वर्ण परत चढ़ी है, हालांकि इसके मूल धातु का परीक्षण अभी जारी है। यह पूरी प्रक्रिया traditional South Indian craftsmanship का उदाहरण मानी जा रही है। रामलला प्रतिमा की हूबहू प्रतिकृति यह प्रतिमा राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित रामलला की मूल प्रतिमा की हूबहू कॉपी है। इसमें सोने के साथ ही हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा और भी बढ़ गई है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्र इसे replica of Ram Lalla idol बता रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी पर होंगे विशेष आयोजन अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसे Pratishtha Dwadasi celebrations नाम दिया गया है। इसके लिए अंगद टीला परिसर में भूमि पूजन किया जा चुका है। इस अवसर पर 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर गर्भगृह में श्रीराम अभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती सुबह 9:30 बजे से दोपहर की आरती तक होंगी। इन आयोजनों को Ram Mandir anniversary events के रूप में भव्य रूप दिया जाएगा।

Pakistan PIA Auction 2025 Update; Asim Munir Army IMF Loan | Economic Crisis: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लंबे समय से चल रहा privatization process आखिरकार पूरा हो गया है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर PIA को खरीद लिया है। Pakistan PIA Auction 2025 Update; Asim Munir Army IMF Loan | Economic Crisis: यह सौदा पाकिस्तान सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा का रहा, क्योंकि सरकार ने एयरलाइन की बिक्री के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए का valuation estimate लगाया था। ओपन बिडिंग में आरिफ हबीब ग्रुप की जीत PIA की खरीद को लेकर आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट ग्रुप के बीच open bidding round चला। लकी सीमेंट ग्रुप अधिकतम 4288 करोड़ रुपए तक ही बोली लगा सका, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए की अंतिम बोली लगाकर बाजी मार ली। एयरलाइन को खरीदने की दौड़ में कुल तीन दावेदार थे। इनमें लकी सीमेंट के नेतृत्व वाला एक business consortium , आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाला ग्रुप और निजी एयरलाइन एयरब्लू (Airblue) शामिल थे। पहले चरण में तीनों ग्रुप्स ने बंद लिफाफे में अपनी-अपनी financial bids जमा की थीं। पहले राउंड में एयरब्लू बाहर पहले राउंड की बोलियों में आरिफ हबीब ग्रुप ने 3680 करोड़ रुपए, लकी सीमेंट ग्रुप ने 3248 करोड़ रुपए और एयरब्लू ने केवल 848 करोड़ रुपए की बोली लगाई। कम बोली के कारण एयरब्लू इस bidding race से बाहर हो गई और इसके बाद मुकाबला दो बड़े औद्योगिक समूहों के बीच रह गया। सरकार ने PIA की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने PIA में अपनी 75% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। बोली जमा करने का यह आखिरी दिन था और पूरी प्रक्रिया को सरकारी टीवी पर live telecast किया गया। डेडलाइन से ठीक दो दिन पहले सेना से जुड़ी खाद कंपनी फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड (FFPL) ने भी बोली लगाने से अपना नाम वापस ले लिया था। इस्लामाबाद में हुए कार्यक्रम में तीनों ग्रुप्स के प्रतिनिधियों ने पारदर्शी बॉक्स में अपने-अपने लिफाफे डाले। शाम करीब 5:30 बजे सभी लिफाफे खोले गए और परिणाम घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक सौदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार ने पूरी privatization process को पारदर्शी रखा है, ताकि किसी तरह का संदेह न रहे। उन्होंने इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा बताते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और PIA को दोबारा खड़ा होने का मौका मिलेगा। PIA बेचने की मजबूरी क्यों बनी सरकार? IMF की शर्तें: PIA की बिक्री के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF policy है। पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर का loan package चाहिए, जिसके बदले घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। PIA उन्हीं 24 सरकारी संस्थानों में शामिल है। आर्थिक तंगी और खराब प्रबंधन: सरकार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण PIA में निवेश संभव नहीं था। लंबे समय से चले आ रहे mismanagement और घाटे ने यात्रियों का भरोसा भी कमजोर किया। खराब छवि और बढ़ता कर्ज: साल 2020 में कराची में हुए PIA विमान हादसे में 96 लोगों की मौत हुई थी। जांच में 250 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस संदिग्ध पाए गए। इसके बाद कई देशों ने PIA की उड़ानों पर flight ban लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी पर करीब 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। एविएशन सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद: पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर का GDP contribution केवल 1.3% है, जबकि यूएई में यह 18% और सऊदी अरब में 8.5% है। सरकार को उम्मीद है कि privatization से इस सेक्टर में तेज़ विकास होगा। हारने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा मैनेजमेंट रोल सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कंपनियां बोली हार गई हैं, उन्हें भविष्य में PIA के management में किसी भी तरह की भूमिका नहीं मिलेगी। एयरलाइन का संचालन पूरी तरह जीतने वाली कंपनी के हाथ में होगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच चुकी है, जबकि 25% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। नए मालिक को कर्मचारियों को कम से कम 12 महीने की job security देनी होगी। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सरकार संभालेगी, जबकि मौजूदा वेतन और सुविधाएं नए मालिक द्वारा दी जाएंगी। पहले भी बिक चुके हैं एयरपोर्ट और बंदरगाह पाकिस्तान अब तक 20 बार IMF से कर्ज ले चुका है। IMF के दबाव में देश ने पहले ही अपने कई airports और ports को निजी हाथों में सौंप दिया है। इसी कड़ी में पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी ठेके पर दिया गया था। अब PIA की बिक्री को पाकिस्तान सरकार अपनी economic recovery strategy का अहम हिस्सा बता रही है।