छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के तहत, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 18,495,920 वोटर्स से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे। इनमें से 27,34,817 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 642,234 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 19,13,540 वोटर्स शिफ्ट हो गए थे या एब्सेंट थे। 179,043 वोटर्स एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट: https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन देखने के लिए, आप अपने पोलिंग स्टेशन के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), ज़िले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सुनवाई और वेरिफ़िकेशन 23 दिसंबर, 2025 से 14 फरवरी, 2026 तक होगा। फ़ाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी। आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब... सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें? जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ceochhattisgarh.nic.in इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं। इसके साथ voters.eci.gov.in , ceochhattisgarh.nic.in , ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें? जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी। सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी। सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें? जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है। आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। ​बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे। इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं। सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं। सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे। सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज ​साथ लगा सकेंगे। सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा? जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे। सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा? जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है? जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है? जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है। सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी? जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा। लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी है। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, 8.40 लाख नाम मैप नहीं किए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसे ऑफलाइन देखने के लिए आप अपने बूथ के BLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट एक दिन पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपी गई थी। वहां से ड्राफ्ट लिस्ट बूथ लेवल पर BLO को बांटी गई। 7 नवंबर को शुरू हुआ यह प्रोसेस लगभग 45 दिनों तक चला, इस दौरान हजारों बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर वोटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहे। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। साथ ही, मध्य प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 बढ़ गई है। राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 71,930 हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एक शहरी पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटर और एक ग्रामीण पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 वोटर होने चाहिए। अगर दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, नए नाम जुड़ने की वजह से किसी खास बूथ पर वोटरों की संख्या इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहां एक सहायक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। 1. ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? लिस्ट जारी होने के बाद अब आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ( eci.gov.in ) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में 'Search in Electoral Roll' (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं। ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 2. मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। 3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ (BLO) की क्या भूमिका होगी? अब बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वे तीन अहम काम करेंगे- अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं। नए नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने पर आपत्ति (फॉर्म-7) या किसी जानकारी में सुधार (फॉर्म-8) के आवेदन लेंगे। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे। 4. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे? आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है: यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। 5. अगर मेरे मोहल्ले के कई लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, तो क्या करें? यदि आपको लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के नाम जानबूझकर या गलती से सामूहिक रूप से काट दिए गए हैं तो आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप फॉर्म-7 भरकर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिखित शिकायत सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना किसी नोटिस या भौतिक सत्यापन के किसी भी जीवित मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। 6. एक ही पते पर 100 लोगों का नाम होने जैसी गलतियों का क्या होगा? चुनाव आयोग अब 'लॉजिकल एरर' यानी तार्किक त्रुटियों पर बहुत सख्ती बरत रहा है। यदि एक ही घर के पते पर असामान्य रूप से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हैं तो बीएलओ के लिए इसका भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन में पाया जाता है कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं तो उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा। 7. क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी? जी हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान रखता है। जब 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसके साथ एक हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं। यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिले में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज political murder की वारदात सामने आई है। BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। वारदात कटघोरा थाना क्षेत्र (Katghora Police Station area) के ग्राम केशलपुर में हुई, जहां PMGSY सड़क निर्माण (PMGSY road construction site) के पास अक्षय गर्ग पर हमला किया गया। कार से आए थे तीन हमलावर, मौके पर मच गया कोहराम प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्षय गर्ग सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच PMGSY सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक काले रंग की कार (black car) में सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे। बिना किसी बहस या चेतावनी के बदमाशों ने अक्षय गर्ग पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला (brutal attack) कर दिया। हमलावरों ने सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों को निशाना बनाते हुए कई घातक वार किए। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमला करने के बाद तीनों आरोपी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। सिर से लेकर पेट तक गहरे घाव, रास्ते में तोड़ा दम कटघोरा पुलिस के मुताबिक, अक्षय गर्ग के हाथ, सिर, गर्दन, पेट, पीठ और अन्य हिस्सों में गहरे और जानलेवा घाव पाए गए हैं। लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल कटघोरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन hospital पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई । डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर, जिले के वरिष्ठ अधिकारी रवाना मर्डर की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और crime scene का मुआयना किया। इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। वहीं, जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी (senior police officials) भी कटघोरा और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस आसपास लगे CCTV cameras, मोबाइल लोकेशन और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फरार हमलावरों की search operation तेज कर दी गई है। पुरानी रंजिश की आशंका, हर एंगल से जांच प्रारंभिक जांच में पुलिस old rivalry यानी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह मानकर चल रही है। हालांकि राजनीतिक विवाद, ठेकेदारी से जुड़ा मामला या निजी दुश्मनी—इन सभी एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इलाके में तनाव, अस्पताल के बाहर भीड़ घटना के बाद केशलपुर गांव सहित कटघोरा क्षेत्र में fear and tension का माहौल है। अक्षय गर्ग की हत्या से BJP कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। अस्पताल के बाहर परिजन, शुभचिंतक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जमा हैं। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अक्षय गर्ग की हत्या ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में law and order को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े सड़क निर्माण स्थल पर हुई इस वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है।

MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन/संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोनों राज्यों में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update MP CG SIR Draft Voter List Details Update: मध्यप्रदेश में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैच नहीं हुए हैं । यह प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और लगभग 45 दिनों तक चली , जिसमें हजारों Booth Level Officers (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन मतदाताओं की पहचान की गई, जो लंबे समय से मतदान नहीं कर रहे थे, स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आज इन सभी जानकारियों के आधार पर पहला ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है अगर किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया, तो क्या वह दोबारा वोट डाल पाएगा? इसका जवाब है हां , लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। MP CG SIR Draft Voter List Details Update छत्तीसगढ़: लाखों वोटर्स के नाम हटने की संभावना छत्तीसगढ़ में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस सूची से एब्सेंट वोटर्स , परमानेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, वे मतदाता भी सूची में अलग से चिह्नित किए गए हैं— जिनके नाम पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जो सत्यापन के दौरान BLO को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अप-टू-डेट और त्रुटिरहित बनाना है। MP CG SIR Draft Voter List Details Update ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कहां और कैसे देखें? छत्तीसगढ़ के मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख सकते हैं- https://ceochhattisgarh.nic.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध सूची Searchable Mode में होगी, जहां मतदाता निम्न जानकारियों के जरिए अपना नाम खोज सकते हैं। EPIC नंबर (Voter ID Number) जिला विधानसभा क्षेत्र वार्ड/गांव बूथ नंबर पूरी मतदाता सूची को डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नाम कट गया तो क्या करें? MP CG SIR Draft Voter List Details Update अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दावा-आपत्ति (Claim & Objection) की प्रक्रिया तय की है। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस दौरान संबंधित BLO, निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। क्यों जरूरी है SIR प्रक्रिया? MP CG SIR Draft Voter List Details Update चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद किसी का वोटिंग अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को फर्जी नामों, डुप्लीकेट एंट्री और निष्क्रिय वोटर्स से मुक्त करना है। इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में स्थित झरगांव आज एक मिसाल बन गया है। करीब 3300 आबादी और 20 वार्डों वाले इस गांव ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना तक मुश्किल मानी जाती है। यहां स्कूली बच्चों तक में शराब की लत (Alcohol Addiction among School Children) लगने लगी थी। गांव की गलियों में कच्ची महुआ शराब और ओडिशा से लाई गई शराब खुलेआम बिक रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर-घर कलह, हिंसा और शिक्षा से दूरी आम बात बन गई थी। लेकिन इसी बिगड़ते हालात के बीच गांव की महिलाओं (Women Power Movement) ने मोर्चा संभाला और झरगांव को पूर्ण शराब बंदी (Complete Liquor Ban) वाला पंचायत बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह मैनपुर आदिवासी ब्लॉक की पहली पंचायत है, जिसने ग्रामसभा में सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया। जब शराब बच्चों तक पहुंचने लगी, तब जागी गांव की अंतरात्मा ग्रामसभा अध्यक्ष बनाई गईं शशिकला पाथर बताती हैं कि चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की बिगड़ती आदतों (Impact of Alcohol on Education) को लेकर थी। शराब की वजह से बच्चों की पढ़ाई, सेहत और भविष्य तीनों खतरे में पड़ रहे थे। गांव की बदनामी बढ़ रही थी और बाहर से आने वाले शराबी तत्व गांव को असुरक्षित बना रहे थे। इसी गंभीर स्थिति ने महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान (Permanent Solution) चाहिए। ग्रामसभा में उठा ऐतिहासिक कदम देवभोग पुलिस की मौजूदगी में आयोजित ग्रामसभा में महिला सरपंच बेलमति पाथर ने पूर्ण शराब बंदी प्रस्ताव (Liquor Prohibition Resolution) रखा। इसके बाद गांव के हर वर्ग से राय ली गई। लंबी चर्चा के बाद आम सहमति बनी कि झरगांव में: अब कच्ची महुआ शराब नहीं बनेगी ओडिशा से आने वाली शराब पर पूरी तरह रोक लगेगी गांव का कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा यह निर्णय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। Women-led Social Reform: हर घर से शुरू होगी शराबबंदी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनीं गांव की महिलाएं। तय किया गया कि हर महिला अपने घर से शराबबंदी की शुरुआत करेगी । पुरुषों को समझाना, बच्चों को रोकना और घर में शराब प्रवेश न करने देना महिलाओं की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह फैसला एक तरह से Grassroots Social Reform का उदाहरण बन गया है, जहां कानून से पहले समाज ने खुद बदलाव का बीड़ा उठाया। जिस वार्ड में शराब बिकी, जिम्मेदार होगा पंच ग्रामसभा में एक बेहद सख्त और अनोखा निर्णय भी लिया गया। तय हुआ कि अगर किसी वार्ड में शराब बिकती पाई गई, तो उस वार्ड का पंच जिम्मेदार माना जाएगा । सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जनता उसके राजनीतिक भविष्य (Political Accountability) पर भी फैसला करेगी। शराब बेचने वालों के खिलाफ ग्राम स्तर पर सामाजिक बहिष्कार और पुलिस कार्रवाई दोनों रास्ते अपनाए जाएंगे। 21 से ज्यादा ठिकानों पर बिक रही थी शराब हकीकत यह थी कि झरगांव में 21 से ज्यादा स्थानों पर अवैध शराब बिक्री (Illegal Liquor Trade) चल रही थी। शाम होते ही आसपास के गांवों से लोग यहां शराब पीने पहुंचते थे। कच्ची महुआ शराब के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से लाई गई शराब धड़ल्ले से बिकती थी। महिला समूहों ने एक महीने पहले ही शराब बेचने वालों की सूची पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने Liquor Crackdown शुरू किया। पुलिस का भरोसा, हर कदम पर साथ थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरे थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झरगांव से सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई और कई ठिकानों को बंद कराया गया। ग्रामसभा में पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि नियमित पेट्रोलिंग (Regular Police Patrolling) होगी और शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में पुलिस हर समय गांव के साथ खड़ी रहेगी। 24 दिसंबर को जागरूकता रैली यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। तय किया गया है कि 24 दिसंबर को गांव की महिलाएं पुलिस के साथ मिलकर Awareness Rally against Alcohol निकालेंगी। पंचायत और पुलिस मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि शराबबंदी सिर्फ फैसला नहीं, बल्कि स्थायी सामाजिक बदलाव (Sustainable Social Change) बने। झरगांव बना रोल मॉडल झरगांव की नारी शक्ति (Women Empowerment in Tribal Areas) ने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाएं ठान लें, तो सामाजिक बुराइयों की जड़ हिलाई जा सकती है। यह पहल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम पंचायतों के लिए प्रेरणा है, जहां शराब आज भी परिवार, शिक्षा और भविष्य को निगल रही है। आज झरगांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि शराब के खिलाफ आदिवासी चेतना (Tribal Resistance against Alcohol) की पहचान बन चुका है।

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरकारी आश्वासनों से ऊबे साहेबीन कछार गांव के ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। Education, Road Connectivity और Health Infrastructure जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग वर्षों से लंबित रहने के बाद उदंती-सीता नदी अभ्यारण्य के Core Zone में बसे साहेबीन कछार गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों ने सोमवार सुबह National Highway-130C पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। इस Highway Blockade Protest के चलते सड़क के दोनों ओर यात्री बसों, मालवाहक वाहनों और निजी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बार-बार सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। यही वजह है कि इस बार ग्रामीणों ने साफ कर दिया था कि जब तक लिखित आश्वासन और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। कोर जोन का गांव, लेकिन सुविधाओं से कोसों दूर साहेबीन कछार गांव Udanti-Sitanadi Tiger Reserve के कोर इलाके में आता है। वन क्षेत्र में बसे होने के कारण यहां विकास कार्य पहले से ही धीमी रफ्तार से चलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी बहाने उन्हें सड़क, स्कूल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं से लगातार वंचित रखा गया है। हालात ऐसे हैं कि बीमार मरीजों को कई किलोमीटर पैदल या कच्चे रास्तों से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। ग्राम प्रमुखों के नेतृत्व में आंदोलन यह आंदोलन ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक और रूपसिंह मरकाम के नेतृत्व में किया गया। सुबह-सुबह ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में तख्तियां लेकर नेशनल हाइवे पर बैठ गए। नारे साफ थे— “आश्वासन नहीं, काम चाहिए” । मौके पर Indagaon Police पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अब सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। ग्रामीणों की 8 सूत्रीय मांगें ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी Eight Point Demands दोहराईं, जिनमें मुख्य रूप से सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। Road Construction : बम्हनीझोला मुख्य मार्ग से ओडिशा सीमा तक करीब 25 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण। Girls Hostel & School Issue : इंदागांव में स्थानांतरित किए गए आदिवासी कन्या छात्रावास और कन्या शाला को पुनः साहेबीन कछार में मूल स्थान पर संचालित करने के साथ नया भवन निर्माण। Electrification : सभी बिजली विहीन गांवों में शीघ्र विद्युतिकरण। Incomplete School Buildings : मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 2023 से स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े स्कूल भवनों को पूर्ण करना। Teacher Appointment : माध्यमिक शाला साहेबीन कछार में युक्तियुक्तकरण के तहत नियुक्त शिक्षक की लंबे समय से अनुपस्थिति पर तत्काल पदभार ग्रहण कराना। Mobile Network : साहेबीन कछार में लगे Jio Tower को तत्काल चालू करना। Health Sub-Centre : करलाझर उप-स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और नल-जल सुविधा शुरू करना। Drinking Water Scheme : अधूरी पड़ी Nal-Jal Yojana को फिर से चालू करना। पहले भी दिया था ज्ञापन, नहीं हुआ अमल ग्रामीणों ने बताया कि 28 अक्टूबर को वे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उन्होंने जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। काम धरातल पर नहीं उतरा। इसी नाराजगी के चलते इस बार ग्रामीणों ने Direct Action Protest का रास्ता चुना। प्रशासन का लिखित आश्वासन, तब हटाया गया जाम करीब कई घंटों तक चले चक्का जाम के बाद मैनपुर तहसीलदार रमेश कुमार मेहता मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की ओर से सभी 8 मांगों पर कार्रवाई शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। खास बात यह रही कि तहसीलदार ने ग्रामीणों को Written Assurance दिया, जिसका उल्लेख मांग पत्र में भी किया गया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने आपसी चर्चा की और फिर प्रदर्शन को स्थगित करने पर सहमति जताई। इसके बाद नेशनल हाइवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका। चेतावनी भी दी हालांकि ग्रामीणों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ, तो वे फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि Remote Tribal Areas Development से जुड़ी लड़ाई है। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई साहेबीन कछार के ग्रामीणों को सड़क, स्कूल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर यह आश्वासन भी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा।

Income Tax Refund: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिफंड मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपका ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, तो 31 दिसंबर, 2025 के बाद किसी भी गलती को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) कई रिटर्न देर से प्रोसेस कर रहा है। अगर प्रोसेसिंग डेडलाइन के बाद होती है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क है जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं। CPC गलतियों को क्यों फ्लैग करता है? ITR प्रोसेस करने के बाद, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) इसे फॉर्म 26AS, AIS, और TIS से मैच करता है। छोटी-मोटी गड़बड़ियां भी आपके रिफंड को रोक सकती हैं। आम समस्याएं TDS/TCS में मिसमैच, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग, या डिडक्शन शेड्यूल में गलतियों के कारण होती हैं। बहुत से लोग पहले से भरे हुए डेटा पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर गलत होता है। यही वजह है कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी टैक्स डिमांड का कारण बन सकती है। अगर आपका ITR 31 दिसंबर, 2025 के बाद प्रोसेस होता है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिफंड पेंडिंग है तो क्या करें? अगर आपका रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है और डेडलाइन करीब आ रही है, तो पोर्टल पर अपना ई-वेरिफिकेशन स्टेटस और बैंक अकाउंट वैलिडेशन चेक करें। अगर आपको कोई पेंडिंग एक्शन या नोटिस दिखता है, तो ई-निवारण के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर देरी बनी रहती है, तो अपने ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें। क्या आपका रिफंड खतरे में होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी-मोटी गलतियां, जैसे कि प्रोसेसिंग में देरी, आपके रिफंड को रोक सकती हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली देरी को लेकर कोई खास कानून नहीं हैं। सुधार, शिकायत निवारण, और CBDT की छूट देने की शक्ति मदद कर सकती है, लेकिन ये रिएक्टिव उपाय हैं। रिफंड क्लेम करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अभी अपने प्रोसेसिंग स्टेटस पर नज़र रखें और तुरंत कार्रवाई करें। 31 दिसंबर के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। हजारों टैक्सपेयर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए, जितनी जल्दी हो सके अपना ITR स्टेटस चेक करें और ज़रूरी कदम उठाएं।

Gold Price Today: सोना अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के पास बना हुआ है। इस कीमती धातु को आसान मॉनेटरी पॉलिसी (यानी कम ब्याज दरें), लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता और सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। आज सुबह, शुरुआती एशियाई ट्रेडिंग में, स्पॉट गोल्ड $4,445.69 प्रति औंस पर पहुंच गया, जो एक नया रिकॉर्ड हाई है। यह उछाल सेफ-हेवन एसेट्स (safe-haven assets) के लिए लगातार global demand को दिखाता है। घरेलू मार्केट में भी गोल्ड की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। बाजार डेटा के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड 1 लाख 36 हजार 160 प्रति 10 ग्राम, 22-कैरेट सोना 1 लाख 24 हजार 810 और 18-कैरेट सोना 1 लाख 2 हजार 120 पर कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो, एक दिन की स्थिरता के बाद, दिल्ली में पिछले दो दिनों में इसकी कीमत ₹5100 प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। इससे पहले, चांदी की कीमत एक दिन तक स्थिर रही थी, और उससे एक दिन पहले इसमें ₹5000 की बढ़ोतरी हुई थी। उससे एक दिन पहले, चांदी की कीमत ₹2000 प्रति किलोग्राम गिर गई थी। आज चांदी ₹2,19,100 प्रति किलोग्राम बिक रही है। आज इसकी कीमत में ₹100 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सोने की रैली क्यों जारी है? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैक्रोइकोनॉमिक और टेक्निकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन सोने को सपोर्ट कर रहा है और इसकी तेजी को बनाए हुए है। IBJA (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) के वाइस प्रेसिडेंट अक्षय कंबोज का कहना है कि ग्लोबल अनिश्चितता से सेफ-हेवन इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है। यह सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट दे रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद, सोने में इन्वेस्टमेंट की डिमांड मजबूत बनी हुई है। फंड मैनेजर्स का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार खरीदारी सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। भविष्य के ट्रेंड्स क्या हैं? घरेलू फर्म कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति का कहना है कि ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच मजबूत इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी हुई है, जिससे सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के पास स्थिर बनी हुई हैं। उनका कहना है कि सोना महंगाई और करेंसी में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि अगर भू-राजनीतिक जोखिम कम होते हैं या अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए मामूली उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिसका मतलब है कि यह कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। टेक्निकल नज़रिए से, तेज़ उछाल के बाद, एनालिस्ट अब कम समय में उतार-चढ़ाव के संकेत देख रहे हैं। LKP सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटीज और करेंसी) जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सोना अब ओवरबॉट ज़ोन में आ गया है और अगर यह ₹1.34 लाख प्रति 10 ग्राम से नीचे गिरता है तो इसमें करेक्शन देखा जा सकता है। जतिन के अनुसार, ₹1.37 लाख का लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस हफ्ते अमेरिका के आने वाले डेटा, जैसे नए घरों की बिक्री, कोर PCE प्राइस इंडेक्स और हफ़्ते के बेरोज़गारी के दावे, पर करीब से नज़र रखी जाएगी और ये सोने की कीमतों की दिशा तय करेंगे।

Share Market Update: आज, 23 दिसंबर को Indian Stock Market में गिरावट का माहौल देखने को मिला। शुरुआती ट्रेडिंग में Sensex 100 अंकों से ज्यादा फिसलकर 85,400 के स्तर पर trade करता नजर आया। वहीं Nifty 50 भी करीब 30 अंक टूटकर 26,150 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। Market breadth की बात करें तो 30 सेंसेक्स शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट दर्ज की गई। आज के सेशन में IT stocks और Pharma shares में बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है, जबकि Banking stocks और Metal stocks में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिल रही है। इसी बीच, KSH International IPO आज शेयर बाजार में list होने जा रहा है, जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। Global Market Update Global markets से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। Asian markets में दक्षिण कोरिया का Kospi Index 0.45% की बढ़त के साथ 4,124 पर कारोबार कर रहा है, जबकि जापान का Nikkei Index 0.079% की तेजी के साथ 50,442 के स्तर पर है। हांगकांग का Hang Seng Index 0.29% चढ़कर 25,877 पर और चीन का Shanghai Composite Index 0.34% की मजबूती के साथ 3,930 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, 22 दिसंबर को US Market में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। Dow Jones 0.47% की बढ़त के साथ 48,362 पर बंद हुआ। Nasdaq Composite में 0.52% और S&P 500 Index में 0.64% की तेजी दर्ज की गई। FII–DII Data Institutional activity की बात करें तो सोमवार, 22 दिसंबर को Foreign Institutional Investors (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार से ₹457 करोड़ की बिकवाली की। इसके उलट, Domestic Institutional Investors (DIIs) ने ₹4,058 करोड़ के शेयर खरीदे और बाजार को सपोर्ट दिया। 22 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, FIIs ने कुल ₹20,314 करोड़ की नेट सेलिंग की है। वहीं, DIIs ने इसी अवधि में ₹56,090 करोड़ का निवेश किया है। नवंबर महीने में भी FIIs ने ₹17,500.31 करोड़ के शेयर बेचे थे, जबकि DIIs ने ₹77,083.78 करोड़ की खरीदारी की थी। इससे साफ है कि मौजूदा समय में Market support घरेलू निवेशकों से मिल रहा है। कल कैसा रहा बाजार सोमवार, 22 जनवरी को हफ्ते के पहले Trading Session में शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। Sensex 638 अंकों की उछाल के साथ 85,567 पर बंद हुआ था, जबकि Nifty 206 अंक चढ़कर 26,172 के स्तर पर क्लोज हुआ था। उस दिन Metal stocks और IT stocks में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई थी, जबकि Banking और Pharma stocks में भी मजबूती रही थी।

Gold Silver Price Today : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन देश में Gold Price Today में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में आज 24 Carat Gold Rate 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। हालांकि, पिछले एक सप्ताह में Gold Market Trend की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 260 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 250 रुपये मजबूत हुआ है। वहीं International Gold Price की बात करें तो वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। Delhi Gold Rate Today दिल्ली में आज Gold Price in Delhi इस प्रकार है 24 Carat Gold : 1,34,320 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,23,140 रुपये प्रति 10 ग्राम राजधानी में Bullion Market में निवेशकों की नजर आज के दामों पर टिकी हुई है। Gold Price in Mumbai, Chennai and Kolkata Metro Cities Gold Rate की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज 22 Carat Gold Price : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 Carat Gold Price : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम इन शहरों में Gold Buying Trend लगभग एक जैसा बना हुआ है। Pune and Bengaluru Gold Rate Today पुणे और बेंगलुरु में भी आज Gold Rate Today में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। 24 Carat Gold : 1,34,170 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 Carat Gold : 1,22,990 रुपये प्रति 10 ग्राम Today Gold Rate City Wise (₹ प्रति 10 ग्राम) शहर 22 कैरेट 24 कैरेट दिल्ली 1,23,140 1,34,320 मुंबई 1,22,990 1,34,170 अहमदाबाद 1,23,040 1,34,220 चेन्नई 1,22,990 1,34,170 Kolkata 1,22,990 1,34,170 हैदराबाद 1,22,990 1,34,170 जयपुर 1,23,140 1,34,320 भोपाल 1,23,040 1,34,220 लखनऊ 1,23,140 1,34,320 चंडीगढ़ 1,23,140 1,34,320 Silver Price Today: चांदी के दाम में गिरावट Gold Silver Price Today के तहत अगर Silver Price Today की बात करें तो आज चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में सिल्वर का भाव घटकर 2 लाख 13 हजार 900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं International Silver Price विदेशी बाजार में 65.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 16 हजार रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। इस साल अब तक Silver Market Trend की बात करें तो चांदी की कीमतों में करीब 126 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है।

HCC Share Price: हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) के शेयरों में आज इतनी ज़बरदस्त खरीदारी हुई कि वे 11% से ज़्यादा बढ़ गए। यह तेज़ी HCC के ₹1,000 करोड़ के राइट्स इश्यू की बिडिंग के आखिरी दिन आई, जिसे पूरा सब्सक्रिप्शन मिला। HCC के शेयरों में राइट्स इश्यू की बिडिंग के आखिरी दिन काफी उछाल आया। कुछ निवेशकों ने इस तेज़ी का फायदा उठाया, जिससे कीमत थोड़ी नरम हुई, लेकिन यह अभी भी मज़बूत स्थिति में है। फिलहाल, यह BSE पर ₹20.32 पर ट्रेड कर रहा है, जो 9.66% ऊपर है (HCC शेयर की कीमत)। इंट्रा-डे में, यह ₹20.71 के उच्च स्तर पर पहुँच गया था, जो 11.76% की बढ़ोतरी थी। HCC राइट्स इश्यू: क्या फ्लोर प्राइस तय किया गया था? HCC के ₹1,000 करोड़ के राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर तय की गई थी। HCC बोर्ड ने 79.99 करोड़ राइट्स इक्विटी शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। इस राइट्स इश्यू के लिए प्रति शेयर कीमत ₹12.5 तय की गई है। राइट्स इश्यू के बारे में, यह कंपनियों के लिए फंड जुटाने का एक तरीका है, जहाँ कंपनी शेयरधारकों को मौजूदा बाज़ार कीमत पर काफी छूट पर शेयर देती है, जिससे कंपनी अपने कर्ज़ का बोझ बढ़ाए बिना फंड जुटा पाती है। कंपनी की राइट्स इश्यू योजना के तहत, रिकॉर्ड डेट पर 630 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर रखने वाले निवेशकों को 277 राइट्स इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। राइट्स इश्यू के बाद, HCC के बकाया शेयरों की संख्या 181 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ हो जाएगी। HCC की वित्तीय सेहत कैसी है? मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही HCC के लिए खास अच्छी नहीं रही। सितंबर 2025 तिमाही में, कंपनी का नेट प्रॉफ़िट साल-दर-साल 25.2% गिरकर ₹47.78 करोड़ हो गया, और ऑपरेशनल रेवेन्यू 31.7% गिरकर ₹960.7 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग लेवल पर, इसी पीरियड में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट 39% घटकर ₹147.87 करोड़ हो गया, और ऑपरेटिंग मार्जिन 17.21% से घटकर 15.39% हो गया। इसकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो, सितंबर 2025 तिमाही तक प्रमोटर्स के पास 16.71% हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास बची हुई 83.29% हिस्सेदारी में से, 0.66% 6 म्यूचुअल फंड्स के पास, 4.52% 10 बैंकों के पास, 9.59% विदेशी निवेशकों के पास, और 46.44% ₹2 लाख तक के निवेश वाले 84,49,79,810 रिटेल निवेशकों के पास है। शेयर परफॉर्मेंस को देखें तो, 20 दिसंबर 2024 को HCC के शेयर ₹37.84 पर ट्रेड कर रहे थे, जो स्टॉक के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई था। इस हाई से, शेयर की कीमत लगभग एक साल में लगभग 55.26% गिरकर 16 दिसंबर 2025 को ₹16.93 पर पहुँच गई, जो स्टॉक के लिए एक साल का रिकॉर्ड लो था।